दुर्लक्ष पावसाचे आणि सरकारचेसुद्धा.. उस्मानाबाद जिल्ह्यच्या सीमेवर असणाऱ्या बार्शी तालुक्यामध्ये यंदाच्या मोसमात एकदाही मोठा पाऊस पडलेला नाही. ऑगस्ट महिना संपत आला तरी अजून पावसाचा पत्ता नाही. उन्हाळ्यासारखे ऊन पडत आहे.. मग आम्ही (शेतकऱ्यांनी) करायचे तरी काय? पेरण्या कोठेच झालेल्या नाहीत. आता सरकारकडेसुद्धा काही मागण्याची वेळ नाही आणि त्यांनाही आमच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, याचे कारण सर्व जण विधानसभेच्या तयारीत गुंग आहेत. मतांसाठी आश्वासने देत येतील पण याने आमचे भले होणार आहे का हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. एकीकडे पूर स्थिती असताना (सांगली, कोल्हापूर) आणि आमच्याकडे दुष्काळ असताना या दोन्हीही ठिकाणी सरकारी उपाययोजना सक्षम आहेत असे दिसत नाही. राजकीय यात्रा, पक्षांतरे, जागावाटप चर्चा यांत आम्ही शेतकरी कुठेच बसत नाही का? आमच्याही प्रश्नावर कधी तरी चर्चा करा आणि आमचेही जगणे मान्य करा. नाही तर या वेळेला दुष्काळामुळे खूप आत्महत्या होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. म्हणून सरकारने योग्य ती पावले उचलावी हीच विनंती. - लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी (जि. सोलापूर) प्राणार्पणाइतकी निष्ठा हवी, आजही.. राजकारणाचा विटाळ मानून, सोवळे नेसून केलेली कलानिर्मिती ही कणाहीन असते, हा ‘कलेचा कणा’ या अग्रलेखातला (१९ ऑगस्ट) मुद्दा अगदी योग्य आहे. कलेसाठी कला असो व जीवनासाठी कला, दोन्ही प्रकारांत ‘दरबारी दखलपात्रता’ मिळवण्याचा अट्टहास ताठ कण्याला आणि परिणामी अभिजाततेला बाधा आणणाराच ठरतो. कलेचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम समाजावर आणि संस्कृतीवर पडतो. ‘‘जैसे थे’ अवस्थेस आव्हान देणाऱ्या वा त्याबाबत प्रश्न निर्माण करणाऱ्या कलाविष्काराकडे (विशेषत: आजची, आपल्याकडील) व्यवस्था क्रांतिकारी म्हणून पाहते. समाजातील वाढती असहिष्णुता अशा कलाविष्काराची मुस्कटदाबी करते किंवा तिला विद्रूप करण्याचा प्रयत्न करते आणि तेही जमले नाही तर अशा कलाकारास स्वत:च्या बाजूने सामील करून घेते,’ हे न्या. चंद्रचूड यांचे विधान आजच्या परिस्थितीचे नेमके वर्णन आहे. त्यामुळे आज कलाकाराला आपल्या प्रतिभेच्या बरोबरीने आपल्या निर्मितीसाठी प्रसंगी प्राणार्पण करावे लागण्याइतपत निष्ठा असणे हेही आवश्यक ठरते आहे. अन्यथा चेन्नईतल्या करुर जिल्ह्य़ामध्ये राहणाऱ्या पुलियुर मुरुगेसन या लेखकाला एका ट्रान्ससेक्शुअल तरुणाच्या घुसमटीवर लिहिलेल्या कादंबरीतल्या आक्षेपार्ह लिखाणाबद्दल झुंडींकडून आपले हात-पाय मोडून घ्यावे लागले नसते आणि पेरुमल मुरुगन याला आपला लेखकीय मृत्यू घोषित करावा लागला नसता. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली तेव्हा तमाशा, आता कादंबरी ‘कलेचा कणा’ हा अग्रलेख (१९ ऑगस्ट) वाचताना मला चंद्रकांत ढवळपुरीकर या तमाशा कलावंताची आठवण झाली. १९७७ झाली मी त्यांच्या तमाशात ‘इंदिरा मठाचे गुपित’ हा आणीबाणीवर जळजळीत भाष्य करणारा तीन तासांचा वग पाहिला होता आणि अजूनही त्यातील कथानक पुसटसे आठवते, त्याला मिळालेला प्रतिसादसुद्धा. शाहीर अमर शेख, अण्णा भाऊ साठे यांची कलापथके ही तर राजकीय भाष्य करणारीच होती. नंतर नंतर कला मनोरंजनपर आणि हळूहळू अभिरुचीहीन होत गेल्या, मग तमाशा असो वा चित्रपट. दूरदर्शन मालिकांनी तर कळसच केला. त्यामानाने मराठी कादंबरी काही प्रमाणात राजकीय टीकात्मक भाष्य करीत राहिली त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) गुणवत्तेची कालातीत खात्री ‘कलेचा कणा’ (१९ ऑगस्ट) या संपादकीयाच्या संदर्भात काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. आज राजकारणाने जीवन इतके व्यापलेले आहे की त्यापासून अलिप्त, दूर राहणे कोणालाही शक्य नाही त्यामुळे कलावंत आणि त्याची कला यांनाही ते जमणार नाही. तसेच कलेचा आविष्कार घेणारे रसिक किंवा वाचक हे सुद्धा कळत-नकळत त्यांच्या राजकीय भूमिकेतूनच त्याचा अन्वयार्थ लावणार किंवा आस्वाद घेणार हेदेखील अटळ आहे. कलावंताचा कणा या वास्तवात ताठ राहणे हे खरे आव्हान आहे. सरकारमान्यता, पारितोषिके, पुरस्कार, लोकप्रियता यांची आस न बाळगता ‘उत्पत्स्यते मम कदापि समानधर्मा, कालो ह्य़यं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी’ अशी स्वत:च्या गुणवत्तेची खात्री बाळगणारा कलावंतच काळावर विजय मिळवतो हे कलेचा कणा असण्याचे अत्युच्च रूप म्हणता येईल. राजकारणात लाटा येतात आणि जातात पण खरे कलावंत, साहित्यिक त्याच सागरात आपल्या निर्मितीचे दीपस्तंभ उभारतात. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) प्रगत लोकशाहीमध्ये कला मुक्तच असते ‘कलेचा कणा’ या संपादकीय लेखामध्ये सांगितल्याप्रमाणे उत्तम कलाविष्कार आणि राजकीय व्यवस्था यांचे नाते हेच, त्या-त्या देशांत असलेल्या राजकीय संस्कृतीची ओळख करून देत असते. जर देशातील राजकीय व्यवस्था कलेवर शिरजोर होत असेल तर तेथील सहिष्णुता तसेच लोकशाहीवर प्रश्नचिन्हे उभी राहू शकतात. म्हणून कलेवर अंकुश आणण्याचे प्रकार भारतात घडू नयेत अशी आशा आहे. कारण कलेचा मुक्त वावर लोकशाहीच्या प्रगतीचे लक्षण असते आणि आपला देश ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. - आदित्य गोरे, अहमदनगर सय्यद अकबरुद्दीन यांचे असणे.. ‘मुत्सद्देगिरीची ताकद’ हा अन्वयार्थ (१९ ऑगस्ट) वाचला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या, बंद दरवाजाआड झालेल्या बठकीत ‘अनुच्छेद ३७०’नंतर काश्मीरमधील परिस्थितीवर जी चर्चा झाली, त्यात संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी मांडलेली बाजू भारताची काश्मीरविषयीची भूमिका कशी योग्यच आहे हे आंतरराष्ट्रीय समुदायास पटवून देण्यात यशस्वी झाली आहे असे वाटते. अकबरुद्दीन चांगले मुत्सद्दी असल्याचे तर सिद्ध होत आहेच, पण त्यांचे मुस्लीम असणे पण भारतात मुस्लीम समाजावर अन्याय होतो हा पाकिस्तानकडून केला जाणारा प्रचारही सय्यद अकबरुद्दीन यांच्या असण्याने हाणून पाडला गेला आहे. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) पाकिस्तानवर विश्वास नकोच! संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला चर्चा करावयाची झाल्यास फक्त पाकव्याप्त काश्मीरबाबतच चर्चा होईल, असे सांगितले आहे. तसे ठणकावून सांगण्याची गरजच आहे. पाकिस्तानच्या दुटप्पी धोरणामुळे त्या देशावर विश्वास ठेवणे चुकीचे आहे. - नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी पूर्व (मुंबई) काश्मीर प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार कसा? काश्मीर प्रश्नावर भारताने जी भूमिका घेतली आहे (अन्वयार्थ, १९ ऑगस्ट) ती पाहता मग मनात प्रश्न निर्माण होतो की, काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार कसा? शस्त्राला उत्तर शस्त्रानेच देण्यासाठी भारताची संरक्षक दले सक्षम व त्यात सर्वोत्कृष्ट आहेतच. परंतु काश्मीर प्रश्न एका मर्यादेच्या पलीकडे लष्करी पातळीवर सोडवता येणार नाही, हे वास्तव आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट झालेली नाहीत त्यामुळे तिथे लष्कराचे वर्चस्व आहे, उलट काश्मीर मुद्दय़ावर पाकिस्तानशी चर्चा न केल्याने तेथील लष्कराचा प्रभाव आणखी वाढेल व लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व आणखी कमी होईल. भारताने मागील काही वर्षांत पाकिस्तानशी चर्चा बंद करून देखील पाकने सर्व दहशतवाद्यांवर कोणतीही ठोस करवाई केलेली नाही.काश्मीर प्रश्न सतत पेटता ठेवून आपापल्या देशांत मतांचे पीक काढून काही घटकांचा स्वार्थ नक्की साधला जाईल, पण यातून देशाचे दीर्घकालीन नुकसानच होईल. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी पण शांततामय तोडगा काढण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दाखवून दिलेला रस्ता म्हणजे ‘इन्सानियत के दायरे में चर्चा’ कधी सुरू होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. - नीलेश शेळके, हिवरे (ता. कोरेगाव, जि. सातारा) ‘अनुच्छेद रद्द’ नव्हे, त्यातील ‘तरतुदी रद्द’ ‘अनुच्छेद ३७० रद्द’ अशी सतत हाकाटी होत असताना आणि प्रत्यक्ष अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आलेला नाही असे भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेमध्ये स्पष्ट केलेले असतानासुद्धा सर्व ठिकाणी ‘३७० रद्द’, ‘३७० रद्द’ असे ढोल वाजवले जात आहेत. महाभारतात अश्वत्थामा नावाचा हत्ती मारला गेला तेव्हा त्याची अर्धवट माहिती अश्वत्थामा मेला अशी त्याच्या पित्याला देताना ‘नरो वा कुंजरो वा’ असे हळू आवाजात का असेना पण युधिष्ठिराने म्हटले. त्याप्रमाणे इतर सर्वत्र काळ्या ठसठशीत अक्षरात ‘३७० रद्द’ असे छापले जात असूनसुद्धा कुठे तरी एका बातमीच्या शीर्षकात जरी ‘अनुच्छेद ३७० रद्द..’ म्हटले असले तरी खालीच ‘अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करणाऱ्या’ राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका - असा स्पष्ट उल्लेख आतील पानावरील सर्वात तळाच्या छोटय़ाशा बातमीत का होईना, ‘लोकसत्ता’मध्ये आढळला! इंदिरा गांधींनी लादलेल्या ‘घोषित आणीबाणी’च्या स्थितीत ‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्रांनी जनजागरणाचे काम केले होते. ती पत्रकारितेवरील निष्ठा आजच्या ‘सामान्य स्थितीत’देखील हे वृत्तपत्र दाखवू शकेल, ही अपेक्षा - विनय रमा रघुनाथ, पुणे
