17 September 2019

News Flash

अर्धवट समाजवादाला पर्याय नाही.

जीडीपी हा निकष विकासमापनासाठी अपुरा आहे. कारण कुटुंबाच्या उत्पन्नाबरोबरच आनंद, समाधान, स्वातंत्र्य या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

अर्धवट समाजवादाला पर्याय नाही.

‘ढोल कुणाचा वाजं जी..’ हे संपादकीय (२६ ऑगस्ट) वाचले. खासगी मोटार ही संकल्पनाच चनीची असताना, त्यातील काही मोटारींवर दुपटीपेक्षा अधिक कर लावण्यातून ‘अर्धवट समाजवादी’ विचार दिसत असल्याचे म्हणणेही वाचले. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे अतिधनाढय़ांची बहुसंख्या आपल्याकडे नाही, याचा खेद उच्चविद्याविभूषित सरकारी अधिकाऱ्यांना का वाटायला हवा हे माझ्यासारख्या अर्थनिरक्षर सामान्य नागरिकाच्या आकलनापलीकडचे आहे. माझ्या अल्पमतीनुसार देशातील अतिधनाढय़ांची संख्या वाढणे हेच देशाच्या आणि जगाच्या विषमतेचे कारण आहे. अर्थशास्त्राच्या पुस्तकांतील कथित ‘झिरप सिद्धांत’ (पकरेलेशन थिअरी) प्रत्यक्षात सिद्ध होत नाही असे उघडपणे दिसत असतानाही त्याचा आग्रह धरून, चनीच्या उत्पादनांचे ग्राहक आणि उत्पादकांचे लाड करून फक्त ‘जीडीपी’चे आकडे फुगवणे हे एकमेव उद्दिष्ट समाजासाठी कल्याणकारी कसे ठरते याबद्दल स्पष्टीकरण मिळावे अशी अपेक्षा आहे.  ‘अर्धवट समाजवाद’ (म्हणजेच ‘मध्यम मार्ग’) हाच आपल्या देशासाठी हितकारक असल्याचे जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे मत होते. आपल्या देशाचे ‘समाजवादी संविधान’ हे त्याचेच निदर्शक आहे.

जीडीपी हा निकष विकासमापनासाठी अपुरा आहे. कारण कुटुंबाच्या उत्पन्नाबरोबरच आनंद, समाधान, स्वातंत्र्य या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानाचा स्तर दर्शवणारा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’, ‘मानवी विकास निर्देशांक’ यांसारख्या संकल्पनांबाबतची उदासीनता आणि या निकषांवर तळाला असल्याची खंत ‘पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल’ करणाऱ्या देशाच्या व्यवस्थापनाला वाटू नये ही बाब आश्चर्यकारक वाटते.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

बदलती अर्थव्यवस्था की बदलती धोरणे?

अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे काळे ढग समोर दिसत असतानाच उशिरा का होईना शहाणपण आले, यातच धन्यता मानावी लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दीड-दोन महिन्यांपूर्वी घेतलेले निर्णय लगेच मागे घ्यावे लागतात म्हणजे ते घेण्यापूर्वी त्यावर किती विचारविनिमय झाला हे यावरून दिसून येते. तरीही, ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे मानून यापुढे अर्थव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण सुटणार का हे पाहणे औचित्यपूर्ण ठरेल. देशातील ऑटोमोबाइल क्षेत्रावरील संकट विजेच्या वाहनांनी बदलेल काय? विजेवरील दुचाकीचा दर्जा, विश्वासार्हता यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सध्या हंगामी कामगारांवर नोकरकपातीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. ती वेळ नजीकच्या काळात कायमस्वरूपी कामगारांवर आली तर मागणी आणखीच कमी होईल. त्यामुळे मागणी आक्रसण्याची कारणे शोधून उपाय योजले जावेत.

‘मानवविरहित यंत्रणे’मार्फत कराची छाननी करताना स्थानिक भ्रष्टाचार थांबेल; पण त्यांतून उद्भवणाऱ्या इतर समस्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. नाव लिहिता येणारा प्रत्येक माणूस साक्षर असतो असा गैरसमज असेल तर किती साक्षर लोक अशी प्रणाली वापरू शकतील हे सुद्धा प्रत्यक्षात पाहावे लागेल.

तेव्हा हे उपाय ऐकताना स्वागतार्हच वाटले, तरी  वाहून जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला या उपायांनी खरोखरच हातभार लागेल का? असा विचार करणे सुज्ञ नागरिकाचे कर्तव्य आहे. बदलत्या निर्णयामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सावरेल का, हे येणारा काळच सांगू शकेल.

– विजय देशमुख, नांदेड.

आर्थिक संस्था ‘जगभर’ कमकुवत झाल्या का?

सरकारची बाजू मंदीबाबत तितकीशी स्पष्ट नसली, तरी ‘जगात आर्थिक मंदी असल्या कारणाने भारताला त्याचा फटका बसत आहे’ असे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.

अर्थमंत्र्यांचे हे विधान एका बाजूने जरी बरोबर मानले तरी, त्यांना भारताची तुलना जर संपूर्ण जगातील मंदिशी तुलना करायचीच असेल तर जगातील इतर देशातील आर्थिक संस्थांशी सुद्धा करावी. ज्याप्रमाणे गेले काही महिने किंवा वर्ष भारतातील अर्थतज्ज्ञांनी आपला कार्यकाळ संपण्याआधी राजीनामा देण्याचे सत्र सुरू केले आहे ते जगातील इतर कोणत्या देशात चालू आहे ते सुद्धा सरकारने स्पष्ट करावे. हेतू जरी देश विकासाचा असला; तरी राजकीय सत्ता व आर्थिक सत्ता ही दोन भिन्न अंगे असून, राजकीय अहंकारापुढे देशाचे आर्थिक नुकसान मुळीच समर्थनीय नाही. किंबहुना, देशविघातक कृत्यच ते. अजून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले नाही, हे आपले भाग्यच समजावे लागेल.

– गणेश जमाले, बीड

विजेवरील वाहने हा सोपा उपाय नव्हे..

‘ढोल कुणाचा वाजं जी..’ हे संपादकीय (२६ ऑगस्ट) वाचले, पण निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीबाबत मांडलेले मत आणि त्याला नितीन गडकरी आणि निर्मला सीतारामन यांनी दिलेला दुजोरा हे खूपच गमतीशीर वाटले. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करणे दिसते तेवढे सोपे नाही.

आजही देशाच्या सगळ्याच भागांत वीज पोहोचू शकलेली नसताना विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करून काय साध्य होणार आहे याचा विचार व्हायला हवा. लांब पल्ल्यासाठी चारचाकी वाहने वापरता येणे शक्य होणार नाही. पेट्रोल पंपांप्रमाणेच आता चाìजग स्टेशनांचीही निर्मिती करावी लागणार आहे. टायर पंक्चर झाल्यावर ते बदलण्यासाठी जशी स्टेपनी ठेवली जाते तसेच आता बॅटरीही सोबत घेऊन फिरावी लागणार असे वाटते. प्रत्येक शहरात पाìकगचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना आता चाìजग स्टेशनसह पाìकग व्यवस्था बळकट करावी लागणार आहे. घरगुती वापराची वीज आणि वाहने चाìजग करण्यासाठी आवश्यक असलेली वीज यामध्ये फरक असणार आहे, त्यामुळे वाहने चाìजगसाठी महागडय़ा दराने वीज खरेदी करावी लागेल असेच दिसते. देशात वीजनिर्मिती प्रक्रिया आटलेली असताना शहरात, मॉल्समध्ये विजेची होणारी उधळपट्टी थांबवणे तेवढेच महत्त्वाचे वाटते.

– स्वप्निल जोशी, नाशिक

पारदर्शकता नाही, तोवर हत्ती पांढरेच!

‘नवा पांढरा हत्ती कशासाठी?’ हा मिलिंद बेंबळकर यांचा लेख (रविवार विशेष, २६ ऑगस्ट ) वाचला आणि सरकारच्या ‘व्यवस्थापन कौशल्या’चा अंदाज आला! आपल्यालाकडे भरमसाट योजना येतात; पण त्यापैकी किती योजनांची अमलबजावणी काटेकोरपण; होते ? बहुतेक योजना या फक्त मतांच्या राजकारणासाठीच असतात. सरकार बदलले की योजना बदलते, किंवा तिचे नाव नक्कीच बदलते. मराठवाडय़ात ज्या काही योजना सरकाने या आधी राबवल्या त्यांची आधी व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली पाहिजे त्यासाठी त्या योजनांचा व्यवस्थित अभ्यास करून मगच नवी योजना राबवावी. अर्थात, जनतेने देखील सहकार्य करणे आवश्यक आहे; पण त्यासाठी योजनेत पारदर्शकता आसणे गरजेजे आहे तरच ती योजना यशस्वी होऊ शकेल. अन्यथा आशाच प्रकारचे ‘पांढरे हत्ती’ महाराष्ट्रला पाळावे लागतील यात तिळमात्र शंका नाही..

– अजिंक्य शंकर पवार, पुणे

संस्कारांकडे दुर्लक्ष, हा महत्त्वाचा धोका

‘सिनेमा आणि अनुकरण’ हा मेंदूशी मत्री सदरातील लघुलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. ‘मुलांना घरी ठेवणे अशक्य असते’  किंवा ‘मुलांना नाही तरी काय कळते’ अशा मानसिकतेने आजचे पालक लहान मुलांवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांचा कसलाही विचार न करता त्यांना प्रौढांचे चित्रपट दाखवितात. त्यामुळे मुले त्या सिनेमांमधील हिंसक व लैंगिक दृश्ये बघतात व तशाच प्रकारची कृत्ये करण्यास प्रवृत्त होतात. त्याचा परिपाक त्यांच्या अंधकारमय अशा भविष्यातच होतो. हे कटू असले तरी वास्तव आहे आणि आणखी एका वास्तवाची जाणीव करून देणारे आहे. हे वास्तव म्हणजे ‘संस्कारांकडे होणारे दुर्लक्ष’. आजचे पालक आपल्या मुलांना ख्यातनाम, मोठमोठय़ा विद्यालयांमध्ये पाठविण्यास तयार असले तरी त्या मुलांना शिक्षणाबरोबरच योग्य मूल्यसंस्कार मिळत आहेत किंवा नाही याची तपासणी करणे किंवा स्वत: त्यांना तसे संस्कार देण्यास कमी पडले आहेत. आणि असा कमीपणा केवळ अशिक्षितच नव्हे तर सुशिक्षित पालकांमध्येही दिसून येतो. याची कारणे वाढलेला कामाचा व्याप किंवा समाजमाध्यमांचे लागलेले व्यसन अशी अनेक असू शकतात. परंतु अशा कारणांचे निराकरण करून मुलांच्या संस्कारांवर भर देणे हे त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे. नपेक्षा ‘तालीम तो है पर तहजम्ीब नही’ (शिक्षण आहे पण संस्कार नाहीत) असेच म्हणावे लागेल.

– ज्ञानदीप भास्कर शिंगाडे, कन्हान, नागपूर

..त्यांचेही वेतन जमा करावे!

‘ शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन पुरग्रस्तांसाठी देणगी म्हणून कापून घेणे’ असा  शासन निर्णय २२ ऑगस्ट रोजी प्रसारित झाला आहे.  सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशाचे स्वरूप, मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये रक्कम जमा करणेबाबत आवाहन, असे आहे.बहुतांश आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी हा प्रामुख्याने शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे योगदानातून घेण्यात येतो. तोही अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वेच्छेने द्यावयाचा आहे याबद्दल वाद नाही. परंतु अशी  मदत हे जसे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नैतिक कर्तव्य आहे, तसेच ते स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य व  केंद्र  स्तरावरील लोकप्रतिनिधी यांचेही नैतिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये या लोकप्रतिनिधींचेही योगदान घेण्यात यावे व त्यांचे मानधनातील एक दिवसाचे वेतन या सहायता निधीत जमा करण्यात यावे .

– क. गो. सोनवणे , पुणे

First Published on August 27, 2019 12:02 am

Web Title: readers reaction on news readers comments abn 97 3