17 September 2019

News Flash

हिंदू व ज्यूंमध्ये धार्मिक पातळीवर सख्य कसे?

अलीकडचे काही टोकाचे, राजकीय हेतूने हिंदुत्वाचा प्रचार करणारे सोडल्यास हिंदू धर्म तत्त्वज्ञान आणि जीवनपद्धती खूपच सहिष्णू व उदारमतवादी आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

हिंदू व ज्यूंमध्ये धार्मिक पातळीवर सख्य कसे?

‘हिंदुत्व आणि ज्यूंमध्ये धार्मिक पातळीवरही सख्यच!’ असे प्रतिपादन खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केल्याचे (लोकसत्ता, २८ ऑगस्ट) वाचले. ‘झायोनिझम व हिंदुत्वाच्या संदर्भात राष्ट्र संकल्पना’ या विषयावरील चर्चासत्रात सुब्रमण्यम स्वामी व डॉ. गाडी ताओब सहभागी झाले होते. या दोघांकडूनही ज्यू व हिंदू धर्म तत्त्वज्ञानात सख्य असल्याची मांडणी करण्यात आली. धार्मिक पातळीवर ‘ज्यू धर्म तत्त्वज्ञान व हिंदू धर्म तत्त्वज्ञान यांत साम्य व सख्य असू शकते’ ही समजूत मुळातच चुकीची व खटकणारी आहे. हिंदू धर्म तत्त्वज्ञान व हिंदू जीवनपद्धती अनेक ईश्वर, अनेक पूजापद्धती व मूर्तिपूजा मानणारी आहे. अलीकडचे काही टोकाचे, राजकीय हेतूने हिंदुत्वाचा प्रचार करणारे सोडल्यास हिंदू धर्म तत्त्वज्ञान आणि जीवनपद्धती खूपच सहिष्णू व उदारमतवादी आहे.

त्या तुलनेत ज्यू धर्म एकेश्वरवादी असून तो मूर्तिपूजेच्या कट्टर विरोधी आहे. इब्राहिमने केलेले मूर्तिभंजन आणि मोझेसने (एकमेव ईश्वराकडून प्राप्त झालेल्या) सादर केलेल्या दहा देवाज्ञा, हे ज्यू धर्म तत्त्वज्ञानाचे मुख्य आधार आहेत. अनेक ईश्वर मानणे व मूर्तीची पूजा करणे ज्यू धर्माला मान्य नाही. म्हणूनच हिंदुत्व व ज्यूंमध्ये धार्मिक पातळीवर सख्य कसे होऊ शकते? इस्लाम हा समान शत्रू म्हणून त्यांच्यात सख्य असू शकते. इस्राएललाही इस्लामविरोधी संघर्षांत मित्र हवेच आहेत. मुस्लीमविरोधी हिंदूंकडे इस्राएली ज्यू त्याच नजरेने बघत आहेत. त्यामुळे धार्मिक पातळीवर तरी या दोन तत्त्वज्ञानांत मुळीच सख्य नाही.

– विजय लोखंडे, भांडुप (जि. मुंबई)

मूलभूत अधिकार माध्यमांनाही लागू

‘सरकारहित आणि राष्ट्रहित’ हे संपादकीय (२९ ऑगस्ट) वाचले. प्रेस कौन्सिलने स्वायत्त भूमिका बजावण्याची व माध्यमांचे स्वातंत्र्य जपण्याची हीच खरी वेळ आहे. भारतीय संविधानात माध्यमांचा स्वतंत्रपणे कोठेही उल्लेख नसला; तरी प्रसारमाध्यमे भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य घटक आहेत. महात्मा गांधींनी माध्यमस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करताना ‘यंग इंडिया’त म्हटले होते : ‘वृत्तपत्रे दबावाखाली चालविण्याऐवजी ती बंद केलेली बरी. तसेच वृत्तपत्रांनी राष्ट्रीय संस्था आणि राष्ट्रीय नीतीवर प्रामाणिकपणे टीका केल्यास देशाचे कोणतेही नुकसान होत नाही.’

भारतीय संविधानाने जे मूलभूत अधिकार जनतेला दिले आहेत, तेच माध्यमांनाही लागू आहेत. घटनेतील अनुच्छेद-१९(२) ते १९(६) मध्ये वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य व मर्यादा/ नियंत्रण अंतर्भूत आहे. लोकशाहीचे संवर्धन संसद जशी करते, तसे जागरूक माध्यमेही करतात. माध्यमांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी होत असला, तरी न्यायव्यवस्थेने तो हाणून पाडल्याचे विविध खटल्यांवरून स्पष्ट होते. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी माध्यमस्वातंत्र्य आवश्यकच आहे.

– राहुल धनवडे, बीड

माध्यमस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे लोण जगभर..

अभिव्यक्ती व माध्यमस्वातंत्र्याचा संकोच करू पाहणाऱ्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला उपरती आल्यासंबंधातील ‘सरकारहित आणि राष्ट्रहित’ हा अग्रलेख वाचला. माध्यमस्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन लढा उभारावा लागतो. पण हे स्वातंत्र्य हिसकावून घेण्यास (वा काही काळ निलंबित ठेवण्यास) सरकारी बाबूंची सही होऊन तात्काळ कार्यवाही होऊ शकते. सरकारी यंत्रणा स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांना डांबून मारहाण करू शकतात किंवा त्यांना नष्टही करू शकतात.

माध्यमस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे हे लोण फक्त भारतातच नव्हे, तर सर्व जगभर पसरले आहे. गेल्या वर्षी सुमारे २५ राष्ट्रांनी इंटरनेटवर बंदी घातली होती. ‘फ्रीडम हाऊस’ या माध्यमस्वातंत्र्याची राखण करणाऱ्या जागतिक संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत २८ टक्के राष्ट्रांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुसक्या बांधल्या होत्या (व फक्त १४ टक्के राष्ट्रांनी अंशत: स्वातंत्र्य दिले होते). सुमारे १९ टक्के राष्ट्रांना या स्वातंत्र्याबद्दल चीड होती. यात इथिओपिया, कांगो, अफगाणिस्तान, रवांडासारख्या अविकसित राष्ट्रांपासून चीन, रशिया, इजिप्त, फ्रान्स यांसारख्या विकसनशील व (अति)विकसित राष्ट्रांचाही समावेश आहे. चीनने या स्वातंत्र्याच्या गळचेपीसाठी तंत्रज्ञान विकसित केले असून ते अनेक राष्ट्रांना निर्यातही केले जात आहे. अमेरिकेचे सर्वेसर्वा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर स्वातंत्र्याची व्याख्याच बदलून टाकली आहे! त्यांच्या मते, सरकारधार्जिणे वक्तव्यच फक्त चांगले व विरोधी वक्तव्य वाईट! रशियाचे ‘लोकनियुक्त हुकूमशहा’ पुतिन यांनी इव्हान गोलुनोव्ह या वार्ताहरावर ज्याप्रकारे हिंसाचार केला, त्यास तोड नाही.

– प्रभाकर  नानावटी, पुणे

प्रेस कौन्सिलने माध्यमांच्या बाजूने बोलावे!

‘सरकारहित आणि राष्ट्रहित’ हा अग्रलेख वाचला. प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीच्या आधारस्तंभांपैकी एक; परंतु अलीकडे काही वेगळेच चित्र समोर येत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध आणून सरकार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे. प्रेस कौन्सिलसारख्या संस्थेला तिच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागली, ही खेदाची गोष्ट आहे. कोणतेही स्वातंत्र्य अमर्याद नसते आणि स्वातंत्र्यासमवेत जबाबदारीही येतेच, हे सरकार, माध्यमे आणि जनतेलाही माहीत आहे. म्हणून प्रेस कौन्सिलने सरकारऐवजी माध्यमांच्या बाजूने बोलणे हे तिचे कर्तव्य होते; पण असे न होता, माध्यमस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यात आल्याचेच अलीकडच्या घटनांतून दिसले.

– योगेश कैलासराव कोलते, फुलंब्री (जि. औरंगाबाद)

‘कुंपण’च शेत खात राहिले, तर..

‘सरकारहित आणि राष्ट्रहित’ हा अग्रलेख वाचला. माध्यमस्वातंत्र्याची गळचेपी होत असताना प्रेस कौन्सिलने माध्यमांसमोर ढाल बनून उभे राहणे, हे त्या संस्थेचे कर्तव्य तसेच नैतिक जबाबदारी आहेच. परंतु केवळ कर्तव्य असणे, कर्तव्याची जाणीव असणे, कर्तव्य पार पडण्याची आतंरिक इच्छा असणे आणि त्याही पलीकडे सरकारने विनाअडथळा कर्तव्य पार पाडू देणे, हा वेगळा चच्रेचा विषय आहे.

जिथे देशातील आरबीआय, सीबीआय, ईडी यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्था सरकारच्या हातचे बाहुले बनल्या आहेत, तिथे प्रेस कौन्सिलची काय बिशाद! सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका करून वेळोवेळी सरकारचे कान उपटणे हे जरी विरोधी पक्षांचे कार्य असले; तरी सध्या लोकसभेत विरोधी पक्ष नसल्यातच जमा असल्याने, त्यांची अतिरिक्त जबाबदारी साहजिकच ‘माध्यमां’वर येऊन पडते. त्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणे हे ओघाने आलेच. हे पाहता, माध्यमस्वातंत्र्याचे ‘कुंपण’ असलेल्या प्रेस कौन्सिलला वेळीच जाग नाही आली आणि यापुढेही ‘कुंपणच शेत खात राहिले’ तर भारतीय लोकशाहीला याची खूप मोठी किंमत चुकवावी लागेल!

– सुहास क्षीरसागर, लातूर

संस्कृतिरक्षणाच्या नादात आत्मपरीक्षण कठीण!

‘नादाचं आत्मपरीक्षण..’ हा ‘युवा स्पंदने’ सदरातला चिन्मय पाटणकर यांचा लेख (२९ ऑगस्ट) येऊ घातलेल्या गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे. सुशिक्षित तरुण-तरुणी ढोलपथकांमध्ये का जातात, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. तो काही प्रमाणात रास्त आहे; पण या प्रश्नाचे अनेक कंगोरे आहेत. आपले तरुण-तरुणी केवळ शिकलेले- म्हणजे पदवी/पदविकाधारक आहेत. त्यामुळे त्यांना ‘सुशिक्षित’ म्हणणे थोडे जड जाते. शिक्षणाने एक प्रकारची सम्यक दृष्टी येते, ती आपली शिक्षण व्यवस्था निर्माण करत नाही. आपल्या देशातल्या तरुण-तरुणींमध्ये एक गोष्ट फार खोलवर रुजली आहे, ती म्हणजे आपली संस्कृती खूप श्रेष्ठ आहे. आणि आपण जे काही करतो, ते या थोर संस्कृतीची जपणूक करण्यासाठीच! परिणामी संस्कृतिरक्षणाचा आणि आपल्या सनातन प्रथा-परंपरा टिकवण्याचा स्वयंप्रेरणेने वसा घेतलेल्या तरुणाईला विवेकाने विचार करणे अंमळ जड जाते.

तसेच या ढोल-ताशा पथकांत कृतिशील असणारी मुले-मुली बहुजन समाजातली आहेत. त्यांच्या हाताला काम नाहीये. शिक्षण आहे; पण क्षमता नि कौशल्यांचा अभाव. समाजात आदर्श दिसत नाहीयेत. अशा स्थितीत स्वत:ला कुठे तरी गुंतवून ठेवण्यासाठीही तरुण-तरुणी इकडे वळत असल्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. अशात या पथकांची धुरा जर तथाकथित ‘संस्कृतिरक्षकां’च्या हाती गेली तर आत्मपरीक्षण करणेही कठीण होईल, यात शंका नाही!

– प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

कापूस खरेदीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी..

राजेंद्र सालदार यांचा ‘कापूसकोंडी टाळण्याची वेळ..’ हा लेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. कापूस खरेदी वा सरकारी मदत, भावांतर योजनेतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य पणन बोर्ड, पुणे’ यांनी (केंद्र शासनाच्या ई-नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट प्रणालीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही याच पणन बोर्डाकडे आहे) कापूस उत्पादकांसाठी स्वतंत्र मोबाइल अ‍ॅप तयार करावे. त्यात शेतकऱ्यांकडून नाव, सात/बारा उतारा, ८-अ फॉर्म, कापूस लागवड क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन, आधार कार्ड व बँक खाते तपशील, विमा कंपनीची माहिती नोंदवून घ्यावी. जेणेकरून सरकारला कापूस उत्पादनाचा अंदाज येण्यासाठी, त्यानुसार नियोजन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि कापूस खरेदीतील गैरप्रकारही टाळता येतील. हाच प्रयोग पुढे डाळी आणि तेलबियांच्या नोंदी करण्यासाठीही करावा.

– मिलिंद बेंबळकर

कापूस निर्यातसंधीकडे सरकारने लक्ष द्यावे

‘कापूसकोंडी टाळण्याची वेळ..’ हा लेख वाचला. चीन व अमेरिका यांचे कापूस उत्पादन भारतापेक्षा अधिक आहे. त्यांच्या परस्पर आर्थिक नाकेबंदीमुळे भारताचेच नाही, तर त्यांचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. या दोन देशांची आर्थिक नाकेबंदी पुढे चालू राहिली, तर त्या देशांतील कापूस साठवण अधिक होऊन सध्यापेक्षाही कापसाचे भाव कमी होतील. अशा वेळी भारतातील निर्यात कशा प्रकारे वाढवता येईल व भारतीय कापसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कसे सिद्ध करता येईल, याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.

– आदित्य कनेर, अमरावती

नदीजोड आता तरी..?

राज्याच्या जलसंपदामंत्र्यांनी राज्यात नदीजोड प्रकल्प राबवणार असल्याची घोषणा केली. खरे तर आज राज्यात महापूर आपत्ती व कोरडा दुष्काळ एकाच वेळी आहे. अशी परिस्थिती येण्याआधीच शासनाने नदीजोड प्रकल्प सुरू करायला हवा होता.

नाशिक धरणाच्या विसर्गाने मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरण भरले आहे, म्हणून कसाबसा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे; परंतु येलदरी, सिद्धेश्वर, माजलगाव अशी मराठवाडय़ातील अनेक धरणे कोरडीठाक आहेत. याच वेळी कोकणातील वैतरणा, उल्हास यांसारख्या नद्या पाण्याचा प्रवाह समुद्राला घेऊन जात होत्या. या नद्यांचे पाणी गोदावरीला व मराठवाडय़ातील इतर नद्यांत वळवणे सोपे आहे. तसेच भीमा, कृष्णा यांसारख्या मोठय़ा नद्यांतील शेकडो टीएमसी पाणी पंपाद्वारे मराठवाडय़ाकडे वळवता येईल. तेव्हा नदीजोड प्रकल्प तातडीने अमलात यावा.

– बलभीम आवटे, म्हाळसापूर (जि. परभणी)

बुद्धिवंतांच्या तेजोभंगाचे षड्यंत्र परवडणारे नाही!

‘बालभारतीतील राजकीय हस्तक्षेपाला विरोध’ या बातमीने (२८ ऑगस्ट) पुन्हा एकदा शैक्षणिक स्वायत्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच ज्येष्ठ गणितज्ञ मंगला नारळीकर यांना दुसरीच्या पाठय़पुस्तकातील संख्यावाचन पद्धतीतील बदलाबाबत विरोधी पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोप आणि मनस्तापाला सामोरे जावे लागले होते. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना विधान भवनात ‘पुर्नविचार समिती गठित करून निर्णय घेतला जाईल’ अशी मध्यस्थी करावी लागली होती.

तत्पूर्वी अनेकदा पाठय़ांशाच्या अंतर्भूत करण्या-न करण्यावरून लेखक, संपादक मंडळ आणि बालभारतीला वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाला सामोरे जावे लागले आहे. विषयतज्ज्ञ आणि त्या त्या क्षेत्रातील प्रतिष्ठित अभ्यासक संबंधित विषयाच्या पाठय़पुस्तके लेखन, संपादन आणि निर्मिती प्रक्रियेत कार्यरत असताना त्यांना केवळ शिक्षणमंत्र्यांच्या (त्याही माजी) विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी हाजी-हाजी करावी लागत असेल, तर यासारखी शैक्षणिक दिवाळखोरी शोधून सापडणार नाही. मूळच्या साहाय्यक शिक्षिका असणाऱ्या या व्यक्तीकडे सर्व विषयांचे तज्ज्ञत्व आले कोठून?

बरे, यास विरोध करण्यासाठी बालभारती ज्या शिक्षक संघटनांच्या काठीने असे साप मारण्याचा प्रयत्न करत आहे, तोही एक प्रकारे राजकीय हस्तक्षेपच नाही काय? कारण बहुतांश शिक्षक संघटना या राजकीय पक्षप्रणीतच आहेत. आपल्या पक्षाच्या शिक्षक संघटनांनी केलेल्या मागण्या तात्काळ मंजूर करण्याचा पायंडा गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट दिसून येणारा आहे. शिक्षक, शाळा ते शिक्षण विभाग अशा प्रत्येक टप्प्यावर शैक्षणिक स्वायत्तता ही नेहमीच राजकारण्यांच्या दावणीला बांधून ठेवली जात आहे. हे बुद्धिवंत सृजनांच्या तेजोभंगाचे राजकीय षड्यंत्र महाराष्ट्राला खरोखरच परवडणारे नाही.

– जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (जि. नवी मुंबई)

‘आला आला शेतकऱ्या, पोयाचा रे सन मोठा..’

‘पोळा अन् पाऊस झाला भोळा’ असे म्हटले जाते. यंदा तर मराठवाडय़ात सुरुवातीपासूनच पावसाने दडी मारली आहे. सारी नक्षत्रे कोरडी गेली. श्रावण महिन्यातही पाऊस झाला नाही. पाऊस नसल्याने उगवलेल्या पिकांनी माना टाकल्या आहेत. चार महिन्यांचा पावसाळी हंगाम गृहीत धरल्यानंतर अडीच महिन्यांत किमान ६० टक्के पाऊस होणे अपेक्षित होते; पण अस्मानी संकटाने कायम फेर धरला. याचा परिणाम दैनंदिन आर्थिक व्यवहारावर झाला. बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल मंदावली.

बहिणाबाई म्हणतात : ‘आला आला शेतकऱ्या, पोयाचा रे सन मोठा, हातीं घेईसन वाटय़ा, आतां शेंदूराले घोटा, आतां बांधा रे तोरनं, सजवा रे घरदार..’ त्यासाठी सर्जा-राजाच्या साज विक्रीची दुकाने थाटली गेली; मुर्की, मटाटे, गोपकंडे, गजरा, महाराजा, बाहुबली, चंगाळे, जाडे वेसन, कवडीमाळ, रंगीबेरंगी उलन, बाशिंग, झुली, कंबरपट्टे, बेगड, वार्निश यांनी वाट पाहिली; पण दुष्काळाच्या सावटाने शेतकरी त्यांकडे फिरकलाच नाही.

पोळ्याच्या आदल्या दिवशी बळीराजा सर्जा-राजाची खांदेमळणी काढत पवनी घालतो. परंतु यंदा पवनी घालायला शेतात पाणीच नव्हते. घागरीने पाणी नेवून पाणी घालायची वेळ आली. पशुधनाला पोळ्यानिमित्त काहीच करता येऊ नये ही बळीराजाच्या मनातील खदखद शब्दाने व्यक्त करता येणार नाही. जीएसटीने अगोदरच व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. बल सजावटीच्या साहित्यात सुमारे १५ टक्के भाववाढ झाली. लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून व्यवसाय थाटणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर आता उठायची वेळ आली आहे.

– सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई (जि. बीड)

आदिवासींना आणखी गोंधळात पाडू नये!

‘स्वतंत्र भारतातील ‘इंग्रज’ कायदा’ हा मिलिंद थत्ते यांचा लेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. लेखाचा गर्भितार्थ अत्यंत सूचक व लक्षवेधी वाटला. आदिवासींच्या वन-अधिकारांचे रक्षण आणि वनसंवर्धन या बाबी परस्परपूरक आहेत. भारतात आफ्रिका खंडाच्या खालोखाल आदिवासींची संख्या आहे. वन हक्क कायद्याच्या नव्या सुधारित मसुद्यानुसार जंगलाच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार मोठय़ा प्रमाणात पुन्हा वनविभागाकडे येतील. त्यामुळे निश्चितच आदिवासींच्या वनव्यवस्थापन अधिकारांवर गदा येणार आहे. ब्रिटिशकालीन वन कायद्यात दुरुस्त्या करणारा केंद्र सरकारचा नवा मसुदा निसर्गातील अवाजवी मानवी हस्तक्षेप रोखण्यासाठी स्त्युत्य असेलही; पण त्या सुधारणा राबवताना सरकारने आदिवासींनाही विश्वासात घ्यावे. त्यांना उपजीविकेसाठी इतर पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. आदिवासी क्षेत्रांवर वाजवीपेक्षा जास्त व गुंतागुंतीचे प्रशासन लादू नये आणि त्यांना गोंधळात पाडू नये. त्यांच्याच सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थांद्वारे विकासकार्य साधावे. आरंभी बाहेरच्या तंत्रज्ञांची आवश्यकता भासेल, पण आदिवासी क्षेत्रात बाहेरच्या अतिरिक्तमनुष्यबळाचा शिरकाव करण्याचे टाळायला हवे.

– ओंकार सुनील वावरे, कोल्हापूर

चौकशी समितीने तातडीने उपाय सुचवावेत

‘बीड जिल्ह्य़ात १३ हजार महिलांची गर्भाशये काढली’ ही बातमी (२९ ऑगस्ट) वाचली. बीड जिल्ह्य़ात ऊसतोड मजूर महिलांची संख्या मोठी आहे. त्यांना आरोग्याची समस्या उद्भवल्यास डॉक्टरांकडून गर्भाशय काढण्याचा टोकाचा सल्ला दिला जातो. बऱ्याच वेळेस आरोग्याची समस्या किरकोळ असते. त्यासाठी गर्भाशय शस्त्रक्रियेची गरज नसते, पण तरीसुद्धा खासगी रुग्णालयांमधून अशा शस्त्रक्रिया बेधडकपणे चालतात.

बऱ्याच वेळा खासगी डॉक्टरांचे आणि ऊसतोड मजुरांच्या दलालांचे परस्पर आर्थिक हितसंबंध असतात. कारण आरोग्याच्या समस्येमुळे किंवा बाळंतपणामुळे महिलांना मजुरीस जाता येत नाही. त्यामुळे कामावर ताण येतो. त्यांनी मजुरीस यायच्या आधीच दलालांकडून पैसे ‘उचल’ घेतलेले असतात. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांना पुरेशा सुविधा पुरवण्याऐवजी त्यांना काही दलालांकडूनच गर्भाशय काढण्याचा सल्ला मिळतो, तसेच या शस्त्रक्रियेसाठी ते विशिष्ट डॉक्टरांची शिफारससुद्धा करतात! गर्भाशय शस्त्रक्रियेनंतर महिला मजुरांना पूर्वीसारखे काम करणे शक्य होत नाही. चौकशी समितीने यासाठी तातडीने सरकारला उपाययोजना सुचवण्याची आवश्यकता आहे.

– ऋषीकेश बबन भगत, पुणे

‘मेगाभरती’कडेही पाहा!

‘घोषणांचा सुखवर्षांव!’ ही बातमी (२९ ऑगस्ट) वाचली. येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी असल्या घोषणांचा पाऊस होणे हे अपेक्षितच आहे. परंतु अशा घोषणा करताना सरकारने राज्यात सुरू असलेल्या ‘मेगाभरती’कडे लक्ष दिले तर बरे होईल. कारण ही भरतीप्रक्रिया खूप संथगतीने चालू आहे व त्यात बराचसा गोंधळसुद्धा आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मेगाभरती होईल की नाही, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. तेव्हा घोषणांच्या सुखवर्षांवात इकडेही पाहावे!

– राजू केशवराव सावके, वाशिम

First Published on August 30, 2019 12:11 am

Web Title: readers reaction on news readers comments abn 97 4