सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेत (किमान) ११ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यहाराचा भूकंप होऊनही ‘सर्व काही आलबेल’ असल्याच्या थाटात देशातील सर्वोच्च नेतृत्व आपल्याच तंद्रीत मग्न असेल तर, देशातील नागरिकांच्या पशाची सुरक्षितता धोक्यात येत चालल्याची ही गंभीर बाब आहे. बरे, गतवर्षीच नीरव मोदी या हिरे व्यवसायिकाने २८० कोटी रुपयांचा चुना लावल्याचे आढळून आल्यावर सीबीआय चौकशी होत असताना काही हजार कोटींची पुन्हा हाथकी सफाई करून पलायन करावे, हे देशांसाठी अपमानजनकच नव्हे तर, लज्जास्पद घटना म्हणावी लागेल. - डॉ नूतनकुमार पटणी, औरंगाबाद हेही धोरणच? आत्ताच्या केंद्र सरकारचे धोरण आहे - ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’! पण, ‘हो सकेतो भाग जा’ हेही धोरणच दिसते! - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व ( मुंबई) तळे राखील तो पाणी चाखील.. ‘.. तर त्यांना बुडू द्या’ सारखा अग्रलेख असो वा पत्र-लेखन असो, काही होणार नाही! साप गेल्यावर ( नुसती ) भुई थोपटणे जितके निर्थक तितकेच ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ हेही खरे. ( तरीही एक दुरुस्ती : प्रचलित नियमानुसार कर्जाचे ‘बुडीत’ असे वर्गीकरण करण्याची मुदत ९० दिवस आहे. सहा महिन्यांचा अग्रलेखातील उल्लेख तथ्यपूर्ण नाही. मी स्वत: एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत अधिकारी पदावरून स्वेच्छा -निवृत्ती घेतली. ‘त्या’ साच्यात बसता येत नसणाऱ्यांनी हा मार्ग स्वीकारावा. ) - मनोहर निफाडकर, निगडी (पुणे) निदान पूर्ण वेळ वकील तरी द्या.. सध्या महाराष्ट्र सरकारची नोकरभरती, ‘एमपीएससी’चा ढिसाळ कारभार, या सर्वाची परिणीती म्हणून स्पर्धापरीक्षा विद्यार्थ्यांचे हजारोंचे मोच्रे निघत आहेत. पण यात भर म्हणून की काय उच्च न्यायालयाने समांतर आराक्षणाच्या मुद्दय़ावरून एमपीएससीला तसेच महाराष्ट्र शासनाला फटकारून या प्रकरणी उत्तर मागून पुढील सर्व प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत! तरीदेखील, या प्रकरणाचे सरकारला काही गांभीर्य नसल्याचे दिसते. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ात हे प्रकरण कोर्टात आले. त्यानंतर एक फेब्रुवारीच्या तारखेला सरकारने वकील नेमला नसल्याचे कारण देत पुढील आठ फेब्रुवारी, मग १५ फेब्रुवारी अशी तारीख मिळवली. आता १५ फेब्रुवारीला म्हणे सरकारी वकील अनुपस्थित राहिल्याने पुन्हा पुढील तारीख (२२फेब्रु.) मिळाली आहे. ‘कायद्याचे काम..’ या उक्तीप्रमाणे निकालास काही काळ जाणारच. परंतु या प्रकरणाला- पर्यायाने सर्व भरती प्रक्रियेला - चाप लागल्याने याकडे थोडे गांभीर्याने पाहून निदान यासाठी पूर्णवेळ वकील नेमून या प्रकरणाला वेळेत निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावा ही आशा. बुडत्याला काडीचा आधार याप्रमाणे निदान भरती प्रक्रिया सुरू होऊन बेरोजगार होतकरू विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. - कल्पेश नयना गोिवद पवार, भिवंडी विद्यार्थ्यांचे मोच्रे हे सरकारच्या अपयशाचे द्योतक गेल्या पाच ते दहा दिवसांपासून राज्यभरात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तसेच विविध क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांकडून जिल्ह्याच्या ठिकाणी सरकारी नोकरीसाठी व रोजगारासाठी निघणारे मोच्रे हे पुरोगामी प्रतिमा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला न शोभणारे आहेत. हे मोर्चे म्हणजे राज्य सरकारच्या अपयशाचे द्योतक आहे. शेकडो वर्षांपासून विद्यार्थी मोच्रे हे बदलाचे प्रतीक समजले जातात. महाराष्ट्रमध्ये रोजगारनिर्मिती व सरकारी नोकरभरतीवरील बंदीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये फार मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यावर शासनाने योग्य तो उतारा लवकर करावा, ही अपेक्षा. -धर्मा जायभाये, पुसद (यवतमाळ) परप्रांतीयांसाठीच ‘मॅग्नेटिक’ महाराष्ट्र? दररोज वृत्तपत्रांतून मॅग्नेटिक महाराष्ट्रबद्दल वाचनात येत आहे की महाराष्ट्रात पाच लाख कोटीची गुंतवणूक होणार आहे आणि ३५ लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. हे ३५ लाख रोजगार मराठी माणसालाच मिळणार असतील तर अतिउत्तम, पण जर गुंतवणुकीच्या नावाखाली या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपन्यांच्या घशात घालायचा डाव असेल तर तो हाणून पाडला पाहिजे. कारण आज कंपन्यांमध्ये ५० टक्केपेक्षा कमीच मराठी माणूस आहे. आणि परत तोच कित्ता गिरवला जात असेल तर मराठी लोकांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे. निर्माण होणाऱ्या ३५ लाख रोजगारसंधी स्थानिकांनाच मिळतील, यासाठी आताच कडक कायदे बनवले पाहिजेत. -प्रवीण पाटील, कोल्हापूर ‘महायज्ञ’ होणार; चला स्वस्थचित्त राहू! भाजपचा ‘राष्ट्ररक्षा महायज्ञ’ होणार म्हटल्यावर सीमेवर प्राण पणाला लावून लढणाऱ्या जवानांना आता स्वस्थचित्ताने आराम करायला हरकत नाही. आपल्या विधानाने वाद ओढवून घेणारे संघप्रमुख भागवत यांना आता सीमेवर सनिकांऐवजी संघस्वयंसेवकांना ‘तीन दिवसांत’ पाठविण्याच्या घोषणेबद्दल पश्चाताप (झालाच असला तर) करण्याची गरज नाही. तसेज रोज हजारोंच्या संख्येने बेकारीत भर टाकणाऱ्या युवकांनी, ‘पकोडे विकण्या’ऐवजी आता नोकऱ्या मिळतील याची खात्री बाळगावी! देशाला भेडसावणाऱ्या महागाई, भ्रष्टाचार, दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आदी समस्यांतून मुक्ती मिळण्याचा मार्गही आता प्रशस्त होईल यात मुळीच शंका नाही. राममंदिराचे स्वप्नही आता प्रत्यक्षात उतरून देशात ‘रामराज्य’ अवतरणार हे नक्की. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई )
