शिवस्मारकाच्या उंचीमध्ये फेरफार झाल्याची बातमी वाचली. त्यामुळे सरकारच्या एक हजार कोटी रुपयांची बचत होईल आणि एकूण खर्च सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत येईल. यावर आता वाद होणार, चर्चा होणार आणि ज्या जनतेच्या मूळ समस्या आहेत त्या बाजूला राहणार हे नक्की. सरकारने दुधाला अनुदान देण्यासाठी नकार दिला. सरकारला कृषी क्षेत्रात आणि शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणण्यासाठी पसा कमी पडतो आहे. आदिवासी भागात कुपोषणमुक्ती मोहीम राबण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. राज्याची दोन कोटी जनता अजूनही दारिद्रय़रेषेखाली खितपत पडलेली आहे. आरोग्यावरील खर्चाचा आकडा दोन-तीन टक्क्यांच्या वर अजूनही गेलेला नाही. ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स’च्या नावाखाली सरकारी नियुक्त्या रोखून ठेवल्या जात आहेत. त्याहीमुळे बेरोजगारीत भर पडते आहे. सार्वजनिक वाहतूक वर्षांनुवर्षे तोटय़ात आहे. अशा नानाविध समस्या आ वासून उभ्या आहेत. सरकारला आणि विरोधकांना या विषयांवर चर्चा करायला वेळ नाही; पण पुतळ्याच्या उंचीवरून वाद घालायला आहे. हे नक्कीच शिवरायांचे स्वप्न नव्हते. नुसता अवाढव्य पुतळा बांधून कोटी खर्च करून शिवरायांचा सन्मान नाही होणार. सरकारने जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी वेळ आणि पसा खर्च केला तर तोच शिवरायांचा योग्य सन्मान असेल. ज्याने शत्रूंवर मात करण्यासाठी आपल्या किल्ल्याच्या भोवताली असलेल्या तटांच्या दगडांचा वापर केला, जो कधीही कोणत्याही वास्तूत रमला नाही की त्यासाठी वेळ नि पसा वाया घातला नाही, अशा त्या राजाच्या खऱ्या मावळ्यांना असल्या स्मारकाचे अप्रूप अन कौतुक नक्कीच नसणार. - चंद्रशेखर पंढरीनाथ जाधव, नांदेड ‘दुधात पाणी’ शेतकऱ्यांचे की संघचालकांचे? ‘दुधातील पाणी’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील लेख (१७ जुलै) वाचला. वास्तविक, मागील वर्षभरापासून दूध दरासाठी सरकार आणि दूध उत्पादक शेतकरी यांच्यातील खेचाखेच सुरू आहे. हे पाहता, एखादा प्रश्न सोडण्यासाठी सरकारला फार तर किती वेळ लागावा, असा प्रश्न पडतो. दुधाची किंमत जर उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच मिळत असेल तर हवालदिल शेतकरी जाणार तरी कुणाकडे? मग शेतकऱ्यांना आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरतो तरी कोणता? महाराष्ट्रात आजमितीस दिवसाला सुमारे २.२० कोटी लिटर दुधाचे संकलन होते. त्यातील ४० टक्के संकलन हे सहकारी संघांकडून, तर ६० टक्के खासगी प्रकल्पांमधून होते. दूध दराबाबत काही निर्णय घ्यायचाच, तर वरील ४०-६० दोघांचाही विचार त्यात होईल असे काहीसे धोरण आखणे गरजेचे आहे; परंतु थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिलिटर ५ रु. अनुदान देणे असो वा दूध भुकटी निर्यातीसाठी प्रतिलिटर ५० रु. अनुदान देणे असो, हे दोन्ही विचाराधीन असलेले निर्णय आपल्या संपूर्ण संकलन प्रणालीला लागू पडतीलच असे दिसत नाही, कारण पगारदारांसारखे, सर्व दूध उत्पादकांचे पगार काही बँक खात्यावर होतातच असे नाही. तसेच यामध्ये सरकार खासगी प्रकल्पांतून संकलित झालेल्या दुधाचा विचार कसा करणार, हाही प्रश्नच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असे थेट अनुदान देणे शक्य नसल्याचे सांगितले; पण दुसरीकडे दूध भुकटी निर्यातीसाठी शासन मदत करणार, असे ते म्हणत आहेत. महाराष्ट्रात तयार होणारी किती संघांची भुकटी निर्यातीसाठी योग्य आहे? मग या निर्णयाची तरी अंमलबजावणी कशी होणार? नेमके काय केले तर हा संप मागे घेतला जाईल व शेतकऱ्यांचादेखील फायदा होईल, यावर सरकार नक्कीच विचार करत असणार, यात शंका नाही; परंतु दूध भुकटी निर्यातीसाठी दिलेल्या ५० रुपयांनी असे काहीच होणार नाही ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. कारण महाराष्ट्रात असे बोटावर मोजण्याएवढेच सहकारी संघ आहेत जे निर्यातीयोग्य दूध भुकटी बनवण्यास सक्षम आहेत. ‘दुधात पाणी’ असेलही, पण पाणी असलेले दूध खासगी दूध प्रकल्प स्वीकारतात का? हा मात्र खरा सवाल आहे. ‘दुधातील पाण्याचे प्रमाण’ जर तपासले तर नक्कीच सहकारी संघांकडे संकलित झालेल्या दुधामध्येच जास्त असणार हे उघड आहे. तेव्हा आता तरी, सरकारने अशी वक्तव्ये करत बसण्यापेक्षा सहकारातील ‘पाणी’ काढण्यासाठी - संकलन प्रणालीत दोष बाजूला काढण्यासाठी- प्रयत्न गरणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दुधात पाणी शेतकरी घालतो की संघचालक याचा छडा लावण्याचे कामदेखील सरकारी यंत्रणेचेच आहे, हे विसरून चालणार नाही. - नीलेश कुटे, नेवासा (अहमदनगर) खाई त्याला खवखवे.. ‘शरपंजरी शेजारी’ हे संपादकीय व ‘अधिवेशनात चर्चा होणार का?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१६ जुलै) वाचले. संपादकीयात शेवटी म्हटले आहे की, ‘धर्माधिष्ठित व्यवस्था ही सुसज्ज नियमाधिष्ठित लोकशाहीस पर्याय असूच शकत नाही. आपल्या शेजारील देशात असे होणार असेल तर त्या देशातील अशांतता आपल्या अंगणात सांडणार हे उघड आहे.’ परंतु इथे नमूद करावेसे वाटते की, गेल्या चार वर्षांपासून अशी अशांतता आपल्या देशात ओघळायला सुरुवातही झाली आहे. ‘गोरक्षा’, ‘लव्ह जिहाद’ वगरेंसारख्या बाबींवरून जो हिंसाचार चालू आहे तो कशाचे द्योतक आहे? त्यातही विसंगती अशी की, एरवी काँग्रेस व एकूणच विरोधी पक्षांवर विखारी भाषेत तुटून पडणाऱ्या पंतप्रधानांना गोरक्षा, लव्ह जिहादसारख्या प्रश्नांवरून संबंधितांना वेळोवेळी कडक समज देऊन त्यांच्यावर तातडीने कारवाई होईल हे पाहावे असे मात्र वाटत नाही. हा दुटप्पीपणा झाला. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात धर्माच्या आधारावर दंगली झाल्या तर त्याला काँग्रेस जबाबदार असेल, असे सांगून, आगामी लेकसभा निवडणूक धर्माच्याच आधारावर लढवली जाणार असल्याचेच जणू घोषित केले (संदर्भ : लालकिल्ला). यामुळे प्रश्न पडतो की, भाजप पुन्हा सत्तेवर आला तर भारताचे ‘हिंदू पाकिस्तान’ होईल असे जे विधान शशी थरूर यांनी केले त्यात तत्त्वत: चूक काय आहे? त्यात त्यांना असे सुचवायचे होते की, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांच्या वाटय़ाला जे जीवन येत आहे तेच येथील अल्पसंख्याकांच्या वाटय़ाला येईल. मी स्वत: हिंदू असूनही थरूर यांच्या विश्लेषणामुळे मला कमीपणा वगैरे आल्यासारखे अजिबात वाटत नाही, ना त्यामुळे माझ्या भावना दुखावल्यात. याचे कारण थरूर यांचे भाष्य हे केवळ राजकीयच नसून समाजशास्त्रीय भाष्यही आहे. त्यातही भाजप सोडल्यास भारतातील इतर एकाही राजकीय पक्षाने थरूर यांच्या मतावर आक्षेप घेतलेला नाही. मग भाजपचाच पोटशूळ का उठतो? कारण हे स्वत:च स्वत:ला हिंदूंचे एकमेव तारणहार समजतात. देशातील १०० कोटी हिंदूंच्या वतीने बोलण्याचा मक्ता घेतल्याप्रमाणे यांचा आवेश असतो आणि तीच त्यांची खरी राजकीय विषयपत्रिका आहे. त्यामुळे शशी थरूर यांच्या वक्तव्यावरून भाजपचा जो थयथयाट चालू आहे तो ‘खाई त्याला खवखवे’ या वाक्प्रचाराची आठवण करून देणारा आहे. - अमेय गुप्ते, तळेगाव दाभाडे बहुजनांनी मुस्लिमांना स्वीकारावे ‘मुस्लीम कुठे मागे पडतात’ (१३ जुलै) हा लेख आणि त्यावरील ‘मुस्लिमांनी बहुजन समाजामध्ये मिसळणे गरजेचे’ हे पत्र (लोकमानस, १६ जुलै) वाचले. उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत मुस्लीम कुठे मागे पडतात याबद्दलचा दृष्टिकोन सुखदेव थोरात यांनी लेखात मांडला. या मागे पडण्यास बहुजन समाजात मुस्लीम मिसळत नाही असा निष्कर्ष पत्रात पत्रलेखकांनी काढला आहे. वास्तविक पाहता आर्थिक कारणास्तव या समाजाला मोठय़ा प्रमाणात उच्च शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे नोकऱ्यांत यांची संख्या कमी आहे. उच्चवर्णीयांची बौद्धिक गुलामगिरी पत्करलेल्या बहुजनांच्या मते मुसलमानांचे गेली साठ वर्षे ‘लाड’ होत आहेत. मात्र या समाजाला शिक्षणात आरक्षण मागता येत नाही. त्यामुळे अंगमेहनातीच्या कामाशिवाय त्यांना पर्याय नाही. दुसरे, त्यांच्याबद्दल देशात घृणास्पद वातावरण निर्माण केले गेले आहे. वास्तव तसे नाही हे व्यक्तिगत पातळीवर मान्य करणारा बहुजन समाज म्हणून मुस्लिमांबद्दलच्या प्रोपगंडाला शरण गेला. मुस्लिमांचा सार्वत्रिक द्वेष करू लागला. बारा बलुतेदारांतील मुसलमान या बहुजनांना अवास्तव साहित्य वाचून व द्वेषभरित भाषणे ऐकून परका वाटू लागला. कोण दाऊद? त्याचा जाब शेजारच्या मुलाणीला विचारू लागला. दंग्यात घरे जाळू लागला. या असुरक्षित स्थितीतून मुसलमान बहुजनापासून दूर होत गेला. आता उच्चवर्णीयांची बौद्धिक गुलामी सोडून बहुजन समाजाने मुस्लीम या मूळच्या बहुजनाला जवळ घेतल्यास तो बहुजन समाजामध्ये पूर्वीसारखा मिसळून जाईल. परंतु राजकारणी तसे होऊ देणार नाहीत. - सलीम सय्यद, सोलापूर खाबूगिरी आहे, तोवर खड्डेही राहतील.. ‘भ्रष्टाचाराचे बळी’ हा अन्वयार्थ (१६ जुलै) वाचला. राज्यात खड्डय़ांमुळे मृत पावणाऱ्यांची संख्या सालागणिक वाढण्यास सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचार जबाबदार आहे, हे पटले. नगरसेवक, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतांचे दुष्परिणाम लोकांना भोगावे लागतात; या गोष्टी आता लपून राहिलेल्या नाहीत. त्याची सर्वत्र जाहीर चर्चा होते; पण याची या तिन्ही घटकांना काडीचीही लज्जा वाटत नाही. महापालिकेच्या कामांत अपात्र ठरवून काळ्या यादीत जावे लागलेल्या कंत्राटदारांना कमी पशात दर्जेदार काम करून देण्याची अगितकता नगरसेवक-अधिकाऱ्यांच्या खाबूगिरीच्या प्रवृत्तीतच दडलेली आहे. ती खाबूगिरी जोपर्यंत थांबवली जात नाही, तोपर्यंत महापालिकांच्या कंत्राटदारांकडून कोणत्याही दर्जेदार कामांची अपेक्षा करता येणार नाही आणि खड्डय़ांतूनही बाहेर पडता येणार नाही. - उल्हास गुहागरकर, गिरगांव(मुंबई)
