30 May 2020

News Flash

शैक्षणिक क्षेत्र अद्याप धोरणांच्या फेऱ्यात

‘शिक्षणाचा भागाकार’ हा अन्वयार्थ (१ सप्टेंबर) वाचला. महाराष्ट्रातील मागील काँग्रेस आघाडीचे सरकार आणि सध्याचे भाजप सरकार यांच्यात एक दुर्दैवी साम्य आहे ते म्हणजे शैक्षणिक धोरणांची

शैक्षणिक क्षेत्र अद्याप धोरणांच्या फेऱ्यात
‘शिक्षणाचा भागाकार’ हा अन्वयार्थ (१ सप्टेंबर) वाचला. महाराष्ट्रातील मागील काँग्रेस आघाडीचे सरकार आणि सध्याचे भाजप सरकार यांच्यात एक दुर्दैवी साम्य आहे ते म्हणजे शैक्षणिक धोरणांची अप्रगल्भता. आता आणखी एका नवीन सिद्धांतानुसार विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. विकासाच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची प्रगती समाधानकारक असली तरी आपले शैक्षणिक क्षेत्र मात्र अद्यापही सरकारी धोरणांच्या फेऱ्यात अडकून पडलेले आहे. राज्य शासनाचे गेल्या काही वर्षांतील शैक्षणिक निर्णय पाहिले तर त्यांचे वर्णन ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ असेच करता येईल.
याचे मुख्य कारण म्हणजे शैक्षणिक धोरणांची आखणी करताना महाराष्ट्रात बरेचदा ‘आधी कळस मग पाया’ हे तत्त्व वापरले जाते. आजही कित्येक वस्तीशाळांमध्ये संगणक संच आहेत पण शाळेला वीजजोडणी मात्र नाही. अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेशांसाठी कोणती परीक्षा असावी हे निश्चित करणयासाठी जर सरकार तीन-तीन वर्षांचा अवधी घेत असेल, तर यातच शैक्षणिक धोरणकर्त्यांचे मागासलेपण लक्षात यावे.
या सगळ्यात होरपळ होते ती मात्र विद्यार्थी आणि पालकांची. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही. आता योग्य आणि वास्तववादी उपाययोजनांच्या साह्य़ाने विद्यार्थ्यांची आणि पर्यायाने महाराष्ट्राची अधोगती थांबवणे यातच देशाचे ‘सौख्य’ सामावले आहे.
किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

१५ महिन्यांत ३ गृहसचिव कशामुळे?
केंद्रीय गृहसचिव पदावर केवळ १५ महिन्यांत तीन व्यक्तींच्या नेमणुका एकामागोमाग झाल्या. मंत्री व सचिव यांच्या हितसंबंधात तणाव आल्यास, सनदी अधिकाऱ्यांना एक तर मान तुकवावी लागते किंवा बदली नाहीतर स्वेच्छानिवृत्ती यांपैकी एक पर्याय स्वीकारावा लागतो. अनिल गोस्वामी यांना ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी निवृत्त व्हायला लावले, कारण शारदा घोटाळ्यासाठी माजी मंत्री मातंगसिंग यांच्या अटकेची परवानगी गोस्वामी यांनी ‘सीबीआय’ला देण्याचे नाकारले होते.
त्यानंतर एल. सी. गोयल जेमतेम सात महिने या खात्यात राहिले. नागालँड शांतता कराराबाबत पंतप्रधान कार्यालय व गोयल यांच्यात मतभेद होते, तसेच ‘सन टीव्ही’ वाहिन्यांवरील बंदी माहिती व प्रसारण खात्याच्या आग्रहाखातर उठवण्यास गृहखाते राजी नव्हते. अखेर गोयल यांना व्यक्तिगत कारणासाठी मुदतपूर्व निवृत्ती घ्यावी लागली. विशेष म्हणजे नोटीस कालावधीची सवलत देऊन तातडीने त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाने निवृत्त केले व त्यांच्या जागी राजीव महर्षी यांची अर्थ खात्यातून बदली करण्यात आली. इतके जर सचिव पदाचे महत्त्व मंत्र्यांसाठी असेल तर सचिव नियुक्तीचा अधिकार केजरीवाल सरकारला न देता केंद्रानेच स्वत: हाती का ठेवले हे सहज समजते.
ओम पराडकर, पुणे

शहरांतही सरकारी डॉक्टरांचे हाल
‘गावात डॉक्टर का नाहीत? खरी कारणे पाहा की..’ हे पत्र (लोकमानस, २ सप्टें.) वाचले. केवळ खेडेगावातच नाही तर मुंबईसारख्या महानगरातही सार्वजनिक रुग्णालय /दवाखान्यात तीच परिस्थिती आहे. मुंबई महापालिकेतून निवृत्त झालेली वैद्यकीय अधिकारी, या नात्याने मी सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कोणत्या परिस्थितीत काम करावे लागते याचा अनुभव घेतला आहे.
नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळात २४ तास हॉस्पिटल डय़ुटी करूनही पर्यायी रजा (कॉम्पेन्सेटरी ऑफ) मिळत नसे; ती नंतर मिळू लागली. हॉस्पिटलजवळ राहणाऱ्या डॉक्टरांना कधीही फोन करून डय़ुटीवर बोलावून घेणे, रिक्त पदे न भरल्यामुळे अतिरिक्त काम पाहणे हे तर नित्याचेच. उपचारासाठी लागणारी औषधे व इतर साधनसामग्रीचा अभाव अथवा तुटवडा, काही यंत्रे नादुरुस्त स्थितीत असणे अथवा वारंवार बिघडणे व अशा कारणामुळे रुग्ण दगावल्यास डॉक्टरलाच नातेवाईकाकडून मारहाण! ‘वजनदार’ लोकांचा हस्तक्षेप आणि त्यांच्यापुढे झुकणारे प्रशासन, यामुळे दैनंदिन व्यवहारात येणारे अडथळे ही तर शहरांतही सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. या सर्व प्रकारामुळे डॉक्टर नेहमी धास्तावलेल्या मन:स्थितीत काम करतात
सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यावर पगार वाढला, पण परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे, त्यामुळे पगार वाढूनही किती तरी डॉक्टरांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे; पण रिक्त पदे भरली नाहीत हे किंवा इतर कारणे देऊन अर्ज नामंजूर होत आहेत, अशी परिस्थिती पाहून नवीन डॉक्टरही सरकारी सेवेत रुजू होताना दहा वेळा विचार करतील. परिणामी, रिक्त पदे तशीच राहतील.
खेडय़ात काय किंवा शहरात काय डॉक्टरांना हवे आहे ते- तणावमुक्त वातावरण आणि डॉक्टर व रुग्णासाठी मूलभूत सुविधा! तेवढे असले तर कोणताही डॉक्टर कोठेही आनंदाने काम करेल, असा मला विश्वास वाटतो.
डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

व्यवस्थाच कर्जाधारित ठरू नये
‘दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कर्ज’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २ सप्टें.) वाचले. त्या कर्जाची परतफेड कशी होणार? निवडणुका असणाऱ्या राज्याला विविध पॅकेज जाहीर केली जातात किंवा राजकारणी निवडणूक प्रचारादरम्यान जनतेला अनेक गोष्टी मोफत देण्याचे गाजर दाखवतात, त्याकरिता पसा कसा उभारणार हे त्यांना कोणी विचारीत नाही. पाण्याचे दुíभक्ष टाळण्यासाठी उपाय योजना करण्याची दूरदृष्टी एकाही नेत्यात नसावी? जनतेला मोफत गोष्टींची सवय लावण्याऐवजी तो निधी दुष्काळी कामांसाठी वापरला/ राखून ठेवला तर? कर्ज उभारूच नये असा याचा अर्थ काढू नये, कर्ज फेडण्याची कुवत असावी, उगीच कर्जावर आधारित सारी व्यवस्था नसावी, ती तशी बनू पाहते आहे हे कटू असले तरीही वास्तव आहे.
शैलेश न पुरोहित, मुलूंड (पूर्व)

आम्हीही ‘तोतया’ ठरणार का?
डॉ. कळ्बुर्गी यांच्या ‘खुनाच्या संदर्भात’ (की समर्थनार्थ?) १ सप्टेंबर २०१५ च्या ‘लोकमानस’मध्ये एका पत्रलेखकाने अशी कारणमीमांसा केली की, अल्पसंख्य समाजाचा अवास्तव व एकांगी अनुनय केल्यामुळेच अशी िहसक प्रतिक्रिया होत असते. परिणामी कळ्बुर्गी यांची हत्या (खून नव्हे) होते.
मला असे नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते की मी िहदू म्हणून जन्माला आलो, हिंदू धर्माचा मला अभिमान आहे व मी हिंदू म्हणूनच मरणार आहे. मला पुरोगामी-प्रतिगामी या वादात पडायचे नाही. पण, मला असे वाटते की िहदू धर्मात जर काही अप्रासंगिक, अव्यावहारिक, कालबाह्य रूढी, प्रथा, परंपरा असतील अथवा धर्माच्या नावाखाली इतर गोष्टी चालत असतील तर त्या संदर्भात जनजागरण करण्याचा मला निश्चितच अधिकार आहे. िहदू धर्म जरी प्राचीन असला तरी तो काळानुरूप बदलणारा असावा व सहज आचरणात आणता यावा. या विचारांचा प्रचार करणे हे केवळ आणि केवळ िहदूच करू शकतात, इतर धर्मीय नाही. तसेच इतर अल्पसंख्य समाजामध्ये जर काही जुनाट व बुरसटलेल्या चालीरीती असतील तर त्या संदर्भात आवाज उठवण्याचे कामदेखील त्या समाजातील लोकांनीच करावयाचे आहे. (जे उपराष्ट्रपतींनी नुकतेच एका सभेत केले).
पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, इतर धर्मातील चालीरीती जुनाट आहेत व त्याविरोधी आवाज िहदू धर्मातील (‘तोतया’) पुरोगामी उठवत नाहीत ही अपेक्षाच खरे पाहता चुकीची आहे. म्हणून, ‘त्यांना खडय़ासारखे वेचून बाहेर फेकण्याची कृती’देखील आततायीपणाची वाटते. (त्यांचाही कळ्बुर्गी तर नाही ना करायचा?)
सण, उत्सव साजरे करण्याच्या नावाखाली सध्या चालू असलेला प्रचंड उद्योग, वर्गणीच्या नावाखाली वसूल केली जाणारी खंडणी, वायू, जल व ध्वनी यांचे होणारे प्रदूषण, वाहतूक अडवून टाकलेले मंडप या बाबत आम्ही बोलायचे नाही का? यात पुरोगामी वा प्रतिगामी असा प्रश्न येतो कुठे? उत्सव आम्हालाही साजरे करायचे आहेत. धर्म आम्हालाही पाळायचा आहे. परंतु, धर्म आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्व बाबी या खाजगी गोष्टी आहेत. त्याचे पालन करत असताना समाजाला त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणे जरुरीचे आहे.
निशिकांत मुपीड, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 3, 2015 2:22 am

Web Title: readers response on loksatta news and articles
Next Stories
1 गावांत डॉक्टर का नाहीत? खरी कारणे पाहा की..
2 कामगार, शिक्षकांचे लक्ष बालमजुरांकडेही हवे
3 पटेल आंदोलनास ठाकरेंचा पाठिंबा?
Just Now!
X