‘आरोग्याचा प्रश्न राजकीयच’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (२४ एप्रिल) सरकार नावाच्या व्यवस्थेचे डोळे उघडणाराच आहे. ग्रामीण भागात आरोग्याची स्थिती ही भयानक आहे. त्यात एखाद्या ग्रामीण भागातील रुग्णास आरोग्यविषयक गंभीर समस्या उद्भवल्या तर त्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर पूरक उपचार मिळत नाहीत. त्याला जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयच गाठावे लागते. अशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती असेल तर एम्ससारखी वा मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये बांधून उपयोग काय? एम्स बांधण्यापेक्षा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर तज्ज्ञ डॉक्टर्सची संख्या वाढवली, अन्य कर्मचारी नेमावेत, तेथे आधुनिक उपकारणे दिली जावीत. तसेच हे करताना नेमलेल्या डॉक्टरांना भरीव वेतन, त्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली तर आरोग्यासंबंधी ज्या समस्या आहेत त्या कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. ग्रामीण भागात देशाचा सर्वात जास्त उत्पादकवर्ग राहत असतो आणि तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावत असतो. जर त्याच्या समस्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरच सोडवल्या गेल्या तर त्यांचा आरोग्याचा प्रश्न तेथेच मिटेल. - निहाल सिद्धार्थ कदम, पुणे आरोग्याच्या प्रश्नांवर लढा देणे गरजेचे ‘आरोग्याचा प्रश्न राजकीयच’ हा लेख वाचला. देशाच्या सत्तेत प्रत्येक पाच वर्षांनी उलथापालथ होत असली तरी देशासमोरील प्रश्न सारखेच असलेले दिसून येतात. देशाच्या आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च ही देशासाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. या मूलभूत घटकावर इतका अल्प खर्च होत असेल तर कुपोषण, बालमृत्यूदर व मातामृत्यू अशा घटना होतच जाणार. आज देशात दररोज १७४ मातांचा बाळाला जन्म देताना किंवा त्यानंतर आठवडाभरात मृत्यू होतो. आपल्या देशातील दर १००० पैकी ४० बालकांचा पहिल्या वाढदिवसाआधीच किरकोळ आणि सहज टाळता येणाऱ्या कारणांसाठी मृत्यू होतो, अशी दुर्दैवी स्थिती आहे. ही स्थिती आपण स्वत व निवडून दिलेल्या राजकीय नेत्यांना प्रश्न न विचारल्यामुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीने चांगल्या आरोग्याच्या सोयीसुविधा मिळवण्यासाठी लढले पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले पाहिजे. आपण आपल्या हक्कांसाठीही लढत नसू तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब दुसरी कोणती असणार? - संदीप आ. कदम, लिंगणकेरूर (नांदेड) नागरिकशास्त्रातील अशिक्षितांचे माहेरघर? लोकशाहीचा सर्वाधिक मोठा उत्सव सर्व देशात धूमधडाक्यात सुरू आहे. देशाला दिशा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची ही निवडणूक असून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता खासदार निवडले जाणार आहेत. सर्वत्र कडाक्याच्या उन्हातही मतदारांकडून मतदानाचा हक्क बजावला जातो. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्रात मतदानाची सरासरी अनेक ठिकाणी बऱ्यापैकी आहे, परंतु या सर्वात विशेषत्वाने जाणवलेली बाब म्हणजे पुणे लोकसभा मतदारसंघात झालेले ४९ टक्के मतदान! सर्वच लोकसभा मतदारसंघांत सर्वसाधारण ६० टक्क्यांच्या दरम्यान मतदान झाले. पुणे मात्र याला अपवाद ठरले. विद्य्ोचे माहेरघर अशी पुण्याची ख्याती आम्ही आजपर्यंत ऐकत आलो. इतकी साक्षर माणसे असणाऱ्या पुण्यातील मतदारांना लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व कळू नये ही बाबच मुळी खेदजनक आहे. देश आणि विदेशातील विद्यार्थी घडविणारी आणि साहित्यिक, कवी, संशोधक, उद्योगपती, देशाला दिशा देणारे राजकारणी, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंची ही भूमी लोकशाही प्रक्रियेत इतकी निरक्षर असेल असे वाटलेच नव्हते. शिक्षणाची गंगा अजूनही खासपणे न पोहचलेल्या ठिकाणी चांगले मतदान होते आणि पुणे मात्र याबाबत उणेच राहते ही बाब विद्य्ोच्या माहेरघरात पुस्तकी साक्षरता असली तरी नागरिकशास्त्राच्या दृष्टीने पुणे अशिक्षितच ठरले आहे. - ज्ञानेश्वर सुधाकर खुळे, मु.पो. वीरगाव, ता. अकोले (अहमदनगर) आता तरी तेलाबाबत जाग यावी.. ‘इराणी इशारा’ या संपादकीयाचा (२४ एप्रिल) गर्भितार्थ अत्यंत सूचक व लक्षवेधी आहे. लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्पे संपले, यादरम्यान देशातील नागरिकांकडे शासनकत्रे व अधिकारी वर्गाचे मोठय़ा प्रमाणात दुर्लक्ष झाले. निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत आणि लोकशाहीत त्यांना खूप महत्त्व आहेच; परंतु नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजेकडे लक्ष देणे हे आवश्यक असते, याकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधणारे हे लिखाण आहे. अमेरिकेने इराणकडून तेलखरेदीसाठी भारतासह आठ देशांना दिलेली मुभा एक मे रोजी संपत आहे, त्या दृष्टीने इशारा देणे योग्यच. आता तरी राज्यकत्रे व अधिकारी जागरूक होऊन योग्य ते पाऊल उचलतील अशी अपेक्षा. -धोंडिरामसिंह ध. राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) ज्येष्ठांसाठी मतदान केंद्र तळमजल्यावरच असावे मंगळवारी पार पडलेल्या मतदानाच्या दिवशी असे दिसून आले की, ज्येष्ठ मतदारांसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर स्वतंत्र रांगेची सोय केलेली होती. त्याच बरोबर असेही पाहावयास मिळाले की, काही मतदान केंद्रे पहिल्या, दुसऱ्या मजल्यावर होती. त्या केंद्रांवर ज्या ज्येष्ठ नागरिकांची नावे होती त्यांना त्या त्या मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी, लिफ्ट नसेल तेथे, खुर्चीवर बसून ती खुर्ची दोघा- तिघांनी उचलून वर न्यावे व मतदान केल्यानंतर खाली आणावे लागत होते. जे ज्येष्ठ नागरिक स्वयंचलित व्हीलचेअरने येत होते त्यांच्याबरोबर असलेल्या नातेवाईकांची त्यांना वर नेताना फारच त्रेधातिरपीट उडत होती आणि ज्येष्ठांना त्रास होत होता. त्यासाठी असे सुचवावेसे वाटते की, एका मतदारसंघात उमेदवारांची नावे तीच असतात. तेव्हा मतदान केंद्र जर वरच्या कोणत्याही मजल्यावर असेल तर, किमान ज्या ठिकाणी लिफ्टची सोय नसेल तेथे तरी, वरच्या मजल्यावरील केंद्रात ज्या ज्येष्ठ नागरिकांची नावे असतील, त्यांना तळमजल्यावरील मतदान केंद्रात मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी. तशी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी फक्त इमारतीतील सर्व मजल्यांवरील केंद्रांच्या मतदार याद्या तळमजल्यावरील केंद्रात ठेवाव्या लागतील. या वेळी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एक मतदान केंद्र केवळ महिलांनी संचालित केलेले होते. त्याच धर्तीवर प्रत्येक मतदान बूथवर तळमजल्यावर एक केंद्र केवळ ज्येष्ठ मतदारांसाठी उपलब्ध करण्यात यावे. याबाबत सर्व संबंधितांनी विचार करावा असे वाटते. - मनोहर तारे, पुणे सफाई कर्मचाऱ्यांची कुचेष्टा अशोभनीय ‘उलटा चष्मा’ सदरातील ‘डास वाढवा नाती जडवा’ (२४ एप्रिल) हे स्फुट वाचले. यातील विषयाला अनुसरून केलेला उपरोध छान असला, तरी त्यातील सफाई कामगारांविषयी, ‘.. शिवाय, सफाई कर्मचारी नावाची जमात संपुष्टात येऊन ‘तळागाळातील समाज’ ही संज्ञाच पुसून टाकता आली असती..’ हा उल्लेख खटकणारा आहे. ज्या सफाई कामगारांच्या जमातीला ‘नामशेष’ करण्याचे स्वप्न हे स्फुट दाखविते, त्या जमातीने मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेच्याही आधीपासून या शहराला स्वच्छ व रोगराईमुक्त ठेवण्यासाठी आपल्या अनेक पिढय़ा कचऱ्यात बरबाद केल्या आहेत. आजही ही माणसे रात्रंदिन, उपाशी/अर्धपोटी मुंबईकरांनी केलेली घाण साफ करत असतात. त्यांचे जीवनमान अत्यंत वाईट दर्जाचे असून कचऱ्याच्या सततच्या संपर्कामुळे विविध आजारांनी ग्रस्त होऊन, तारुण्यात घरदार वाऱ्यावर सोडून मरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. अशिक्षितपणा, व्यसनाधीनता, व्याधिग्रस्त जीवन, कर्जबाजारीपणा, त्यातून आलेला न्यूनगंड आणि कोषाबाहेरील जगाबद्दलचे अज्ञान यामुळे हा समाज अजूनही तळागाळात आहे. याचे काहीही सोयरसुतक राजकारण्यांना, प्रशासनाला किंवा सर्वसामान्य जनतेला नाहीच; मात्र ज्यांनी यांचे मूकनायक व्हावे अशी अपेक्षा आहे अशा माध्यमांनीही- त्यातही लोकसत्तासारख्या संवेदनशील, समंजस, विचारी पत्राने- त्यांची अशी कुचेष्टा करावी हे शोभनीय नाही. -प्रफुल्ल मिलिंद संपदा लांजेकर, क्रॉफर्ड मार्केट (मुंबई) मानवी जीवनाचे मूल्य प्रत्येकाला कळले तरच ‘दहशतवादाचे स्थानिक परिमाण’ हा अन्वयार्थ वाचला (२४ एप्रिल). मार्टनि ल्युथर किंग (ज्यु.) म्हणाला होता, ‘जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात होणारा अन्याय हा जागतिक शांततेला धोका असतो’ त्याचे हे बोल प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात खरे ठरतात. आशिया खंडाला अस्थिर करण्याचा डाव खेळणारे अनेक पाश्चिमात्य देश लोकशाहीची, समतेची, न्यायाची भाषा करतात, पण ते सर्व वरवर किंवा दाखविण्यासाठी असते हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. जगातील चार प्रमुख धर्माचे लोक सतत भांडत असतात. प्रामुख्याने हिंदू विरुद्ध मुस्लीम, मुस्लीम विरुद्ध ख्रिश्चन, ज्यू विरुद्ध मुस्लीम, ख्रिश्चन विरुद्ध ज्यू, हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन असा हा संघर्ष दिसतो. मग कधी धार्मिक द्वेषातून एहसान जाफरी, ग्रॅहम स्टेन याला (त्याच्या मुलांसोबत) जिवंत जाळणारे हिंदू असतात, तर न्यूझीलंडमध्ये तेच ख्रिश्चन असतात. हे सर्व नजीकच्या काळात थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, तरीही हे थांबविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी जे एकमेव क्षेत्र उरलेले आहे ते म्हणजे समुपदेशन. जोपर्यंत जगातील प्रत्येक माणूस इतर सर्व माणसांना ‘आपल्यासारखाच माणूस’ समजत नाही तोपर्यंत हे सर्व थांबणे अशक्य वाटते. विशेष करून वर्णवर्चस्वावर विश्वास ठेवणारे (यात सर्वच धर्मातील, सर्वच देशांतील लोक असू शकतात), पाश्चिमात्य म्हणून स्वतला उच्च समजणारे जागतिक राजकारणात प्रभावशाली असलेले गट मानवी जीवनाचे मूल्य समजून घेणार नाहीत तोपर्यंत असे हल्ले थांबणार नाहीत. आता हे समुपदेशन कुणी व कसे करायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न! - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड
