22 October 2018

News Flash

नाणार प्रकल्प होणे राज्याच्या हिताचे

मोदी यांना ते जमत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा व दुसऱ्या नेत्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘‘प्रधान’सेवक’  हा  अग्रलेख (१३ एप्रिल) वाचला. देशाच्या भावी भरमसाट तेल वापराची भूक भागवणारा ‘नाणार’ हा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प सौदीतूल अराम्को या कंपनीबरोबर उभा राहतोय ही आपल्यासाठी नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात असलेली एकाधिकारशाही संपुष्टात येऊन भारतासाठी नुसताच नवीन पर्याय उपलब्ध होत नसून नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच विविध उद्योगांना चालना मिळणार आहे. ते एक विकासाच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल आहे. सत्तेत असूनही विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणारी शिवसेना आणि नारायण राणे यांनी या प्रकल्पाला केलेला विरोध चुकीचा आहे. प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यातच सर्वाचे हित आहे.

 – गणेश गदादे, श्रीगोंदा (अहमदनगर)

प्रकल्पावर सर्व बाजूंनी विचार व्हावा

‘‘प्रधान’सेवक’ हा अग्रलेख वाचला. असा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होणे राज्याच्या विकासासाठी चांगलेच आहे. पण यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी तसेच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन हेही प्रश्न विचारात घेणे गरजेचे आहे. मच्छीमार तसेच आंबा, काजू, नारळ उत्पादकांच्या व्यवसायाचाही केंद्र सरकारने विचार केला पाहिजे. लोकांचा प्रकल्पाला विरोध नाही तर त्याच्या दुष्परिणामांना विरोध आहे. म्हणूनच यावर सर्व बाजूंनी विचार करूनच निर्णय व्हावा असे वाटते.

-पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली

उपोषण करण्यापेक्षा देशाचा विकासासाठी झटावे

पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत विरोधकांनी कामकाज होऊ न दिल्याबद्दल उपोषण करावे ही बाब शरमेची व धक्कादायक आहे. कोणत्याही देशाच्या पंतप्रधानांनी अशा भंपक कारणासाठी उपोषण केले नसेल. यावरून मोदी यांना विरोधी नेत्यांसोबत सामंजस्याची भूमिका घेता येत नाही हे स्पष्ट झाले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांत समन्वय साधण्याची जबाबदारी संसदीय कामकाजमंत्र्यांची असते. तेही पार अपयशी ठरल्याचे दिसते. देशाच्या पंतप्रधानाला जर उपोषण करावं लागत असेल तर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांचं काय, त्यांनी कुठे उपोषण करावं आणि केलं तरी त्याचा उपयोग होणार का? जनतेने मोदी यांना पूर्ण बहुमत दिलं आहे. बाष्कळ भाषणे करण्यासाठी वा उपोषणाची नौटंकी करण्यासाठी सत्ता मिळालेली नाही, तर देशाच्या गतिमान विकासासाठी लोकांनी मतदान केले आहे. मोदी यांना ते जमत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा व दुसऱ्या नेत्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी, असे वाटते.

-अतुल दांदडे, वाशिम

बुलेट ट्रेनपेक्षा लोकल सेवा सुधारावी

लोकलच्या जीवघेण्या गर्दीत परवा आणखी एक बळी गेला. सगळे जग काळाबरोबर बदलले, परंतु मुंबईच्या लोकल सेवेला मात्र काळाबरोबर राहता आले नाही, हे वास्तव आहे. रोज लाखो प्रवासी ज्या सेवेचा लाभ घेतात, त्याच्या सुरक्षेसाठी किमान सुविधा पुरवण्याची संवेदनशीलता रेल्वेने दाखवायला हवी. परंतु रेल्वे खात्याने कधीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. मुंबईचा विस्तार वाढत आहे आणि मुंबईतून उपनगरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्याही सतत वाढत आहे. त्यामुळे सेवेवरील प्रवाशांचा ताण वाढतच जाणार असल्याचे लक्षात घेऊन भविष्यातील नियोजन करावयास हवे. गैरव्यवस्थेची जबाबदारी रेल्वेची आहेच, परंतु महाराष्ट्र सरकारही या अनागोंदीसाठी तेवढेच जबाबदार आहे. रेल्वे अपघातात रोज अनेक जण मरण पावतात. सरकारला त्याचे काहीही पडलेले नाही. त्यांना बुलेट ट्रेनची स्वप्ने पडत आहेत. शहरे  स्मार्ट बनवायची आणि जनतेच्या दैनंदिन गैरसोयी, मूलभूत गरजा दुर्लक्षित करायच्या या प्रशासनाच्या अजब न्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची आज खरी गरज आहे.

– विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई)

नीरव मोदीला हजर राहण्याच्या आदेशास विलंब का?

नीरव मोदी संचालक असलेल्या फायरस्टार डायमंड या कंपनीच्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नीरव मोदीच्या वकिलांना खडसावले असून त्याला स्वत: हजर राहण्यास फर्मावले आहे. कोर्टाने असा निर्णय घेण्यासाठी इतका वेळ का लागावा? देशाच्या बँकांची स्थिती बिघडण्यासाठी आपली न्यायप्रणालीदेखील कारणीभूत आहे. न्यायदेवतेने आपल्या डोळ्यावरील काळी पट्टी काढण्याची वेळ आता आली आहे. आर्थिक गुन्हे, बलात्कार, खून यांचे वाढते प्रमाण पाहता गुन्हेगारांना कसलाही धाक राहिला नसल्याचे दिसते. देशात तटस्थ राहणारा मध्यमवर्ग आणि आपल्याच धुंदीत असणारा श्रीमंत वर्ग जास्त आहे. गरीब, दलित, शोषित वर्ग रस्त्यावर उतरायला घाबरत असल्याने सरकारचे बरे चालले आहे. पण याचा जेव्हा स्फोट होईल तेव्हा अनेकांची झोप उडेल हे नक्की.

– उमेश मुंडले, वसई

लिंगायत समाज हा संयमी आणि शांतताप्रिय

‘लिंगायत मोर्चामुळे दंगल, जाळपोळ होईल’ हे पत्र ( लोकमानस, १० एप्रिल) वाचले. लिंगायत समाज हा संयमी, शांतताप्रिय आणि विज्ञानवादी दृष्टिकोन ठेवणारा आहे. लिंगायत समाजाच्या मोर्चामुळे दंगली होतील, जाळपोळ होईल, ही पत्रलेखकाची भीती अनाठायीच म्हणता येईल. लिंगायत धर्माची मूळ तत्त्वे ही लोकशाही मूल्यांवर आधारलेली असून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता याचा हा समाज ठाम पुरस्कर्ता आहे. बाराव्या शतकात थोर समाजसुधारक महात्मा बसवेश्वरांनी समाजक्रांती घडवली.  समाजात विखुरलेल्या अनेक अठरापगड जातीच्या लोकांना एकाच छत्राखाली आणून ‘लिंगायत’ धर्माची स्थापना केली. आपले काम हेच आपले दैवत यावर विश्वास ठेवणारा  हा समाज आहे. आजकाल सर्वच राजकीय पक्ष मतपेटीसाठी राजकारण करीत असतात यात नवे ते काय? लिंगायत धर्ममान्यतेची मागणी ही आत्ताची नसून अनेक दशकांपासूनची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही लिंगायत धर्ममान्यतेची मागणी मान्य करून लिंगायत समाजाला न्याय द्यावा.

– आनंद सोमेश्वर गवी, अक्कलकोट (सोलापूर)

First Published on April 14, 2018 2:37 am

Web Title: readers write letters to editor on various social issue