हापूस आंब्याला यंदा युरोपने प्रवेश नाकारल्यामुळे आंबा बाजारपेठेची सगळी गणितंच बदलून गेली आहेत. आंबा व्यावसायिक या घटनेकडे कसे पाहतात? त्यांच्या दृष्टीने आपत्ती आहे की इष्टापत्ती? ‘आंबा पिकतो रस गळतो, कोकणचा राजा झिम्मा खेळतो’ असा दिमाख असणारा गाण्यातील कोकणचा राजा सध्या मात्र वादात सापडला आहे. या वर्षी मात्र युरोपीय देशांनी आपला आंबा नाकारला हे निमित्त घडलं. कधी नव्हे ते सर्व वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर ठळक मथळा देऊन प्रसिद्धी दिली. या सर्व प्रकारात कोकणचा राजा बदनाम होतो आहे. पण या समस्येच्या थेट मुळाशी जाऊन विचार केला गेला पाहिजे. आंबा शेती किंवा हापूसच्या बागा या सेंद्रिय असण्याची गरज आहे. आज कोकणातील बागा या ‘कल्टार’मय आहेत. कल्टार म्हणजे पॅक्लोब्यूट्रॉझॉल, या संजीवकाने आंबा बागायतदारांचं गणितच बदलून टाकलं आहे. साधारणत: जूनच्या सुरुवातीला वा मध्यापर्यंत आंबा बागांची मशागत केली जाते. या मशागतीत बागेला खतपाणी घालणे, आळी करणे आदी कामे फार निगुतीने केली जातात. मात्र आता या कामांत कल्टार घालणे हे नवे काम गेले काही वर्षे केले जाते. त्यामुळे हापूसच्या बागा पर्यायाने झाडे फारच लवकर फलधारणा देऊ लागली. साधारणत: दोन महिने फळे अगोदर बाजारात येण्याने नफ्याची गणिते बदलू लागली. या कल्टारने प्रतिवर्षी कोणाच्या बागेत किती लवकर फळे आली, कोणाची पेटी किती पहिल्यांदा बाजारात दाखल झाली या बातम्या स्थानिक वर्तमानपत्रांसह राज्यस्तरीय व कृषी वर्तमानपत्रांत यायला लागल्या. केवळ कल्टारच नव्हे तर विविध संजीवके व रसायने फळधारणेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावायला लागल्या. (जिज्ञासूंनी पर्यावरणतज्ञ्ज दिलीप कुलकर्णी यांचा नको ‘हापूसची हाव’ हा लेख मुळातूनच वाचायला हवा.)सारं गणित इथंच बिघडलं. कल्टारक्रांतीनं कोकणातील बागा नासल्या, असं म्हणणारा एक वर्ग आहे. तर दुसरा वर्ग या झटपट संस्कृतीचा पुरस्कर्ता. एक वर्ग असा आहे की तो एम.आर.एल.वादी आहे. (मिनिमम रेसिडय़ूअल लेव्हल म्हणजे औषधे फवारण्याची किमान पातळी रेषा वा प्रमाण) प्रश्न हा आहे की ही एम.आर.एल. प्रत्येक बागायतदारागणिक बदलते. सध्या युरोपीय बाजारपेठेने दाखविल्ला टट्टय़ा आजवर कुणीच दाखविला नव्हता. त्यामुळेच आयातबंदीचा हा दंडुका कोकणातील हापूस बागायतदारांना नैसर्गिक शेतीकडे वळविणार का हा प्रश्न आहे. द्राक्ष बागायतदार जी सजगता दाखवितात ती आंबा बागायतदार दाखविणार का हाही प्रश्न आहेच.आंबा आयातबंदीमागे चॉकलेट्स व व्हिस्की निर्यातीवर आपण आणलेली टाच कारणीभूत आहे हाही प्रवाद काही ठिकाणी चर्चेत आहे. मात्र या चर्चेत आपणाला कुठेच कोकणातील सेंद्रिय बागायतीचे धोरण या विषयांवरची चर्चा दिसत नाही. महाराष्ट्र शासनाने सेंद्रिय शेती धोरण जाहीर केले आहे. मात्र त्याला कसलाच आगापिछा नाही. आपलं कृषी विद्यापीठ मात्र अजूनही रासायनिक खतांना पायबंद घालण्याऐवजी कल्टार कसं वापरावं याचे लेख छापून रासायनिक खतं वापरण्याला प्रोत्साहन देत असतं. आंबा बागायतदारांत एक म्हटले जाते की, उशिरा आलेल्या सोन्याचा उपयोग काय? म्हणजेच जर तुमचा आंबा जर एप्रिल-मे महिन्यात हाती आला तर काय उपयोग? आजही अशी अनेक घराणी आहेत की त्यांची आंबा खाण्याची सुरुवातच १५ मे नंतर होते. मात्र आपण सारे कल्टार संस्कृतीचे बळी आहोत. आपणाला फळे हवीत जानेवारीतच. आंबा बाग जरी या नवश्रीमंतांनी केली तरी आम्ही रोपवाटिका मालकाकडे मागणार लगेचच फळे देणारी हापूस कलमे. तीन वर्षांची मेहनत केलेली वा पोसलेली वा शिंपलेली हापूसची कलमे रोपवाटिकेत मिळतात. मात्र आता लगेचच फळधारणा देणाऱ्या रोपांची व कलमांची मागणी होऊ लागली आहे. म्हणजे जर सहा वर्षांची मेहनत केलेली कलमे असतील तर त्यांना जोरदार मागणी नवीन बागायत करीत असलेल्यांकडून आहे. आपली हीच मानसिकता म्हणजे कल्टार संस्कृती. सारे काही आपणाला झटपट हवे आहे. मग फळे पिकवायला तरी वाट का पाहायची? मग यासाठीच कार्बारील पावडर किंवा ईथिरील वा बाविस्टीनचा प्रयोग आलाच. गुढीपाडव्याच्या वा अक्षय्यतृतीयेच्या मुहूर्तावरील ग्राहक जर बागायतदाराला खुणावत असेल तर या उपायांचा अवलंब करावाच लागतो. ही बाजारपेठीय संस्कृतीची गरज आहे. थांबण्याला वेळ कोणाला आहे? सारे काही झटपट हवे आहे. शेतकरीही याला अपवाद का असावा? मग तो कोकणातला असो वा देशावरचा वा विदर्भातील वा मराठवाडय़ातील. केवळ शेतीच नव्हे तर दैनंदिन जीवनातही आम्ही कल्टार संस्कृतीचे बळी आहोत. आज आपली सारी शेती या मानसिकतेत अडकली आहे. शेती आता रासायनिक पद्धतीत होते ती फळाच्या आशेने. चव, रंग, रूप, रस, स्वाद आता यातून हद्दपार झाला आहे. केवळ फळांची आशा हेच खरे. सेंद्रिय पद्धतीच्या हापूस बागा तयार करण्याचा ट्रेण्ड आता कोठे हळूहळू रुजत आहे, मात्र आपला सेंद्रिय आंबा घेणार कोण, हा प्रश्न आज सर्वच आंबा शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्याचे कारण म्हणजे सेंद्रिय आंबा काहीसा उशिरा सुरू होतो. तोपर्यंत बाजारात रासायनिक आंब्याने धुमाकूळ घातलेला असतो. आंब्याचे दर कोसळले असतात. अशा परिस्थितीत सेंद्रिय आंब्याला उठाव कसा मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठीच स्वतंत्र सेंद्रिय बाजारपेठ विकसित करण्याची गरज आहे. नुकतेच त्यासाठी चिपळूण उपविभागीय कृषी कार्यालयामार्फत खरेदीदार आणि शेतकरी यांची एक संयुक्त कार्यशाळा घेण्यात आली होती. असे प्रयत्न आणखी वाढण्याची गरज आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हल्ली ग्राहकांनादेखील आंबा लवकरच हवा असतो. अशा वेळेस रासायनिक आंबा बाजी मारतो. जी मानसिकता युरोपीय बाजारपेठ दाखविते ती भारतीय ग्राहक केव्हा दाखवणार?महत्त्वाचे म्हणजे आज युरोप आणि आखातात पोहोचणारा देवगड, रत्नागिरीचा हापूस अजून आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातदेखील पोहोचला नाही. इतकेच काय तर आपल्याच राज्यातील नागपूरलादेखील हापूसची चांगली फळं मिळू शकत नाही. भोपाळमधील उच्चभ्रू वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अरोरा कॉलनीची चांगल्या दर्जाच्या हापूस मिळत नसल्याची तक्रार आहे.सेंद्रिय शेतीच्या बाबतीत आणखीन एका मुद्दय़ावर आपलं घोडं अडते ते म्हणजे सेंद्रिय प्रमाणीकरण. हे प्रमाणीकरण आजदेखील आंबा शेतकऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर पोहोचलेले नाही. प्रमाणीकरण संस्थांकडून प्रमाणीकरण करून घेण्याचा खर्च हा आजही अनेकांना न परवडणारा आहे. यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे द्राक्ष बागायतदारांनी एकत्रित येऊन बंदी असणारी रासायनिक खते हद्दपार केली आहेत तीच पद्धत येथेदेखील अवलंबावी लागेल. अर्थात यासाठी ‘अपेडा’ने पुढाकार घ्यावा लागेल. ग्लोबल गॅप आणि युरो गॅप या दोन प्रमाणपत्रांअंतर्गत नोंद व्हावी लागते. आजही अनेक शेतकरी या बाबतीत साक्षर नाही. त्यासाठी शासनाने, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने हे काम करावे लागेल. सेंद्रिय शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा पुढे आणण्याचं काम शासनानं केलं पाहिजे. असं असताना आपलं कृषी विद्यापीठ मात्र अजूनही रासायनिक खतांना पायबंद घालण्याऐवजी कल्टार कसं वापरावं याचे लेख छापून रासायनिक खतं वापरण्याला प्रोत्साहन देत असतं. खरंतर कल्टार वापरल्यानंतर शेणखत द्यावं लागतं. झाडाला योग्य प्रमाणात नायट्रोजन मिळावा म्हणून काळजी घ्यावी लागते. या बाबतीत काहीच ज्ञान देत नाही. परिणामी, विक्रमी उत्पादनावर डोळा ठेवून रासायनिक खातांचा वापर वाढला आहे.रासायनिक शेतीचे परिणाम जसे फळावर होत आहेत तसेच ते परिसंस्थेवरदेखील होत आहेत. शेतात असणारे मित्र-कीटकांचे भक्ष्य हे बऱ्याच वेळा हानिकारक कीटक असते. प्रचंड प्रमाणात रासायनिक खतांच्या वापरामुळे या जैविक साखळीलाच धोका पोहोचत आहे. शेतात असणारे मित्र-कीटक आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे रत्नागिरीच्या शाळेतील काही विद्यार्थिनींनी हे आपल्या प्रकल्पाद्वारे सप्रमाण मांडले आहे. मात्र अजूनही आपल्या शेतकऱ्यांना जाग आलेली नाही की कृषी विभागाला याचे गांभीर्य कळले आहे. आपल्याकडे सेंद्रिय निविष्ठाच नाहीत (organic material). रासायनिक खतांच्या ब्रॅण्डिंगच्या तुलनेत सेंद्रिय खतं अजूनही मागे आहेत. मागच्या वर्षी स्थानिक पातळीवर मिळणारं सेंद्रिय खत या वर्षी एका प्रस्थापित कंपनीने उत्पादन करण्यास सुरू झाल्यावर किमतीत कमालीचा फरक पडला आहे. हापूसची युरोपवारी रोखली गेली ही बातमी झाली व ते दाहक वास्तव आता आपल्या पचनी पडणे जड जाते आहे. मात्र हापूसची महती या कल्टार संस्कृतीने बदनाम केली आहे हेच खरे कारण आहे.अर्थात या सर्वाचा परिपाक म्हणजे आज हापूसच्या बाबतीत येणाऱ्या असंख्य तक्रारी. फळाला पूर्वीसारखा गंध नाही, रंग नाही. पूर्वीचा हापूस खाल्ल्यावर दोन दिवस हाताचा वास जात नसे. अर्थात हापूसला हे पूर्वीचं वैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल तर मात्र जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. सेंद्रिय बागांसाठी कष्ट भरपूर आहेत. आज आपली जमीन आणि झाडंदेखील रासायनिक खतांची व्यसनाधीन झाली आहेत. ही सवय ठरवून मोडावी लागले. अन्यथा केवळ पैशांच्या मोहापायी झिम्मा खेळणाऱ्या कोकणच्या राजाला आसवं गाळायला लावणार का?
