कव्हरस्टोरी‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अध्यादेश २०१३’ या नावाने जादूटोणाविरोधी विधेयक आता मंजूर झाले आहे. मुळात तो २७ कलमांचा अंधश्रद्धाविरोधी कायदा असणे अपेक्षित होते. पण तेवीस वर्षांच्या संघर्षांनंतर या चळवळीतल्या लोकांच्या हातात १२ कलमं असलेला कायदा पडला आहे. काय आहे त्यांचं या सगळ्या प्रक्रियेबद्दलचं म्हणणं?नुकताच १३ डिसेंबर रोजी जादूटोणाविरोधी विधेयक संमत करण्यात आलं आहे. त्याच्या संदर्भातले काही मुद्दे स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. या विधेयकाबाबत लोकांच्या मनात काही शंका होत्या, भीती होती, त्यांचं निरसन करून, काही बदल करून हे नवे विधेयक आता संमत करण्यात आले आहे. मुळात जादूटोणाविरोधी कायद्याचा पूर्वी ७ जुलै १९९५ रोजी जो मूळ मसुदा तयार करण्यात आला होता, तो अंधश्रद्धा निर्मूलनविरोधी कायदा करण्याचे अशासकीय विधेयक म्हणून २६ विरुद्ध ७ मतांनी संमत करण्यात आला होता. त्या मसुद्यात एकूण २७ कलमं होती. तो बदलत जाऊन आजचं विधेयक होण्याच्या प्रक्रियेत मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि आता पृथ्वीराज चव्हाण असे मुख्यमंत्री सत्तेवर आले आणि गेले. या विधेयकाच्या २७ कलमांपैकी काही कलमांबाबत आक्षेप होते. मग मंत्रिमंडळातल्या सदस्यांच्या चर्चेतून त्यांच्या सूचनांवरून काही कलमं वगळली गेली. उदाहरणार्थ, नवसासाठी यात्रे-जत्रेत पशुहत्या केली जाते. ते कलम काढलं. अशीच आणखी काही कलमं काढली. आता २७ मधली १२ कलमं घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला २००१-०२ पासून काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध करायला सुरुवात केली. त्यासाठी हिंदू जनजागरण समिती, सनातन भारती, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तसंच काही आध्यात्मिक सांप्रदायिक मंडळींनी एकत्र येऊन एक फोरम स्थापन केला. ते दोन मुद्दे सतत मांडत लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करत होते. एक म्हणजे आता एक मंदिर अधिग्रहण कायदा येणार आहे आणि त्यानुसार मंदिरांची मालमत्ता सरकारजमा करावी लागेल आणि त्यांचा दुसरा मुद्दा प्रस्तावित अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हा होता. आपल्या या विरोधासाठी त्यांनी जनमानस तयार करायचा सातत्याने प्रयत्न केला. त्यातल्या त्यांच्या आक्षेपांविरोधात जनजागरण करण्यासाठी आम्हीही सतत जाहीर सभा, भाषणं, व्याख्यानं देऊन लोकजागृती केली. या आक्षेपांबाबत लोकांना खरं काय ते सांगणं ही सरकारचीही जबाबदारी आहे, असं आमचं मत होतं. पण सरकारने त्याकडे लक्ष दिलं नाही. २००३ मध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून जादूटोणाविरोधी कायदा या नावाने प्रारूप विधानसभेत संमत झालं. तेव्हा सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री होते आणि छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री होते. २००३च्या १५ ऑगस्टला तर महाराष्ट्र राज्य सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा करणारं पहिलं राज्य अशी वर्तमानपत्रांतून जाहिरातसुद्धा केली होती. त्यानंतर या कायद्यासाठी केंद्राची संमती लागते असे समजल्यामुळे राज्य पातळीवर संमत करता येण्याच्या कायद्याचे सुधारित प्रारुप ऑगस्ट २००४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात मंजूर केले. २००५ साली आलेल्या विलासराव देशमुख सरकारने ३० मार्च २००५ रोजी हा कायदा मंजूर केला. १३ एप्रिल २००५ रोजी या कायद्याचे विधेयक मांडले जात असताना काँग्रेस आमदारांनीच त्याला विरोध केला. १६ डिसेंबर २००६ रोजी सुधारित विधेयक विधानसभेत संमत झाले. विधान परिषदेत ते गेल्यानंतर तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा तसंच विधान परिषदेतल्या २७ जणांची एक संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या दोन बैठका झाल्या. त्यानंतर दोन वर्षे हे विधेयक तसंच बासनात पडून होतं. त्यानंतर त्यासंदर्भात लोकांकडून आक्षेप तसंच प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या. ४५ हजार प्रतिक्रिया विधेयकाच्या विरोधात आल्या, तर ९० हजार प्रतिक्रिया विधेयकाच्या बाजूने आल्या. मधल्या काळात असा प्रचार केला गेला की वारकरी या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. तेव्हा त्यांच्याही प्रतिक्रिया घ्या. या विधेयकानुसार वारीला जाणं गुन्हा ठरणार आहे, सत्यनारायणाची पूजा करणं गुन्हा ठरणार आहे, त्यामुळे वारकऱ्यांचा विरोध आहे, असा प्रचार हिंदू जनजागरण समिती, सनातन भारती या हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला होता. तसा वारीतही प्रचार केला गेला. मग वारीत त्याविरोधात रस्ता रोको केला गेला. त्यामुळे मग वारकऱ्यांशी बोलायचं असं ठरलं. आम्ही तशी सरकारकडे मागणी केली. वारकऱ्यांचे काय आक्षेप आहेत, त्यांना काय दुरुस्त्या अपेक्षित आहेत, तेही समजून घ्यायचं ठरलं. त्यानुसार मग २००७ ते २०१२च्या दरम्यान वारकऱ्यांशी संवाद झाला. २००९ ते २०१२ दरम्यान मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह वेगवेगळ्या मंत्री पातळीवर वारकऱ्यांच्या बरोबर पाच बैठका घेण्यात आल्या. वारकरी समुदायाचं समाधान झाल्यानंतर १७ एप्रिल २०१३ला आता जो वटहुकूम निघाला आहे त्याचा ड्राफ्ट मंत्रिमंडळाने संमत केला. आता जादूटोणाविरोधी विधेयक संमत झाले आहे. ते २६ ऑगस्ट २०१३ पासून लागू झाले आणि तेव्हापासून त्या अंतर्गत १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात नांदेडला भाग्यनगर पोलीस चौकीत एका मुस्लीम तांत्रिक बाबावर गुन्हा दाखल झाला आहे. यावरूनच हा कायदा फक्त हिंदूंनाच लागू होतो हा अपप्रचार आहे हे सिद्ध होतं. आताच्या कायद्यातली १२ पैकी ११ कलमं अघोरी, अमानुष गुन्ह्य़ांबाबत आहेत. भूत उतरवण्याचा दावा करून त्यासाठी केलेली मारहाण, चमत्काराचा दावा करून त्या माध्यमातून फसवणूक, अलौकिक शक्तीचा दावा करून त्या माध्यमातून जखमा करणं, गुप्तधनाचा दावा करून त्या माध्यमातून फसवणूक, अतींद्रिय शक्ती आहे असं भासवून फसवणूक, जादूटोण्याने, तसंच मंत्रतंत्र वापरून फसवणूक, करणी, चेटूक, मंत्रशक्तीने भूत बोलवण्याचा दावा करणं, बोटाने मूल होण्यासाठीची शस्त्रक्रिया करत असल्याचा दावा करणं, गर्भलिंग बदलण्याचा दावा करणं, भूत उतरवण्याचा दावा करत लैंगिक शोषण, मानसिक विकलांगांचं शोषण अशी बारा कलमं आताच्या कायद्यात आहेत. जादूटोणाविरोधी कायद्याचा २६ ऑगस्टला वटहुकूम जारी झाला आहे. तो जारी झाल्यापासून १८० दिवसांच्या आत त्याला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळणं आवश्यक असतं. पुढचं अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असतं म्हणून या अधिवेशनात हे विधेयक संमत होणं आवश्यक आहे. ती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. १३ डिसेंबरला या विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. आता १६ ते २० डिसेंबर दरम्यान विधान परिषदेत मंजुरी मिळणं अपेक्षित आहे. आता या विधेयकातल्या महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांविषयी थोडेसे. या विधेयकासंदर्भात विरोधकांचा एक महत्त्वाचा आक्षेप असा होता की हे विधेयक आमच्या धार्मिकतेविरोधात, आमच्या उपासनांविरोधात असता कामा नये. त्यासाठी त्यात एक सेव्हिंग क्लॉज असायला हवा. पूर्वी या विधेयकात १३ वं कलमं हे सेव्हिंग क्लॉज होतं. भाजपच्या मंगलप्रभात लोढा यांच्या आग्रहामुळे ते समाविष्ट करण्यात आलं होतं. पण त्याला शिवसेनेचा विरोध होता म्हणून ते काढून टाकलं गेलं होतं. वास्तविक हा कायदा त्यात उल्लेख करण्यात आलेल्या १२ कलमांशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीला लागू नाही. वारी, वेगवेगळे सप्ताह, उपासना पद्धती यांना या कायद्याचा विरोध नाही. विरोधकांचा दुसरा मुद्दा असा होता की या कायद्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली होती की एखाद्या सजग नागरिकासमोर एखादा या अंधश्रद्धांशी संबंधित गुन्हा घडत असेल तर तो थर्ड पार्टी, म्हणजेच त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून त्याबद्दल गुन्हा नोंदवू शकतो. पण विरोधकांना या मुद्दय़ावर दुरुस्ती हवी होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार थर्ड पार्टी ऐवजी बाधीत व्यक्ती तसंच तिचे कुटुंबीय हेच लोक गुन्हा नोंदवू शकतात. ही दुरुस्तीही केली गेली. त्यामुळे या कायद्याला मर्यादा आल्या असं मात्र समजायचं कारण नाही, कारण भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेअंतर्गत कलम २०१ तसंच २०२ नुसार तसंच भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत कलम ४३ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक पोलीस असतो. त्याला त्याच्या आसपास गुन्हे घडत असतील तर तक्रार करता येते. तसंच संबंधित गुन्हेगाराला तात्पुरती अटक करून पोलिसांकडे नेता येते अशी तरतूद आहे. त्यामुळे जादूटोणाविरोधी कायद्यातलं थर्ड पार्टीचं कलम काढलं तरी बाकीचे कायदे प्रभावी असल्यामुळे फारसं काही बिघडत नाही. त्या बाकीच्या कायद्यांचा आधार घेता येतो.हे विधेयक ऑगस्टमध्ये संमत झाल्यापासून त्या अंतर्गत राज्यात २३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातले चार गुन्हे मुस्लिम तांत्रिक बाबांवरचे आहेत. दोन ते तीन गुन्हे बुवा-बाबांनी केलेल्या लैंगिक शोषणाचे आहेत. ४ गुन्हे नरबळीचे आहेत. दोन ठिकाणी गुप्तधनाचे गुन्हे आहेत. म्हणजेच या कायद्याचा जो हेतू आहे, तो साध्य करण्यासाठी हा कायदा समर्थ आहे. मुळात या कायद्याचं नावच ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अध्यादेश २०१३’ असं आहे. हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या, उपासनेच्या, कोणत्याही घटकाच्या विरोधात नाही. मुळात आपली रचनाच अशी आहे की केंद्र, राज्य कोणत्याच पातळीवरच्या सरकारला करता येणार नाही. भारतीय संविधानात असलेल्या २५ तसंच २६व्या कलमानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याला हवी ती उपासना करण्याचा, त्याला हव्या त्या धर्माचे पालन करण्याचा किंवा उपासना किंवा धर्मपालन नाकारण्याचा अधिकार आहे. फक्त त्याच्या उपासना वा धर्मपालनाशी संबंधित वर्तणुकीमुळे राष्ट्राची एकात्मता, सार्वजनिक आरोग्य तसंच दुसऱ्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होत असेल तर त्याच्या या अधिकारावर मर्यादा येऊ शकतात. आता होत असलेला कायदा कुणालाही कसलाही दावा करायला विरोध करत नाही, पण विशिष्ट दावा करून तो प्रत्यक्षात आणायचा प्रयत्न केला तर मात्र हा कायदा विरोध करतो. म्हणजे एखाद्याने आपण मंत्रतंत्राने भूत उतरवतो, सापाचं विष उतरवतो असा दावा केला तर कायदा काहीही करणार नाही, पण असा दावा करून त्याच्याकडे कुणी सापाचं विष उतरवायला आलं आणि त्याला वैद्यकीय उपचारांऐवजी मंत्रतंत्राचा आधार घेऊन बरं करायचा प्रयत्न केला गेला तर तो या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकतो. जादूटोण्याचा दावा करणं हा गुन्हा नाही, पण दाव्यानुसार तशी कृती करणं हा गुन्हा आहे. दुसरा मुद्दा असा की हा कायदा ज्या दिवसापासून लागू होतो त्या दिवसापासून त्याचा परिणाम अपेक्षित आहे. त्याआधी घडलेल्या घटनांना हा कायदा लागू होत नाही. उदाहरणार्थ, उद्या कुणी ज्ञानेश्वर महाराजांनी भिंत चालवली, तुकाराम सदेह वैकुंठाला गेले हे मुद्दे घेऊन पुढे आलं तर हा कायदा या आधीच्या संदर्भाची दखल घेणार नाही. या कायद्याच्या विरोधकांनी या कायद्यामुळे आपल्या संतांच्या संदर्भातल्या अशा उदाहरणांना बाधा पोहोचेल असा प्रचार करून लोकांच्या मनात कायद्याविषयी भीती निर्माण करायचा प्रयत्न केला होता. त्याला हे उत्तर आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची सुरुवात झाली १९८९ मध्ये पुण्यात झालेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जाहीरनामा परिषदेपासून. या जाहीरनाम्यावर पहिली सही पु.ल. देशपांडे यांची होती. या परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा हवा हा मुद्दा पुढे आला. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, म. बा. पवार या सगळ्यांशी चर्चा करून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी या कायद्याचा पहिला मसुदा तयार केला. तिथून सुरू झालेला प्रवास आता इथवर आला आहे.शब्दांकन : वैशाली चिटणीस(अर्कचित्रे - महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती)
