अपूर्वा विश्वनाथ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सेंट्रल विस्टा प्रकल्पातील अडथळे दूर झाले आहेत. या प्रकल्पाला कोणत्या मुद्दय़ांवर आव्हान दिले गेले होते, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेले युक्तिवाद, त्यावर न्यायालय काय म्हणालं या सगळ्याचा आढावा. राजधानी दिल्लीत ८६ एकरवर पसरलेल्या जागेत संसदेची नवी इमारत बांधणे, जुनी इमारत पाडून नवे बांधकाम करणे या सगळ्या प्रक्रियेला काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रकल्पाला मान्यता दिली असली तरी त्यासंदर्भात मांडले गेलेले मुद्दे, युक्तिवाद मुळातून समजून घेण्याजोगे आहेत. * कोणत्या मुद्दय़ाला आव्हान दिले गेले होते? जागेच्या वापरासंदर्भात बदल करण्यासाठी सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या आराखडय़ात फेरफार केले गेले. त्यासाठी अवलंबली गेलेली पद्धत आणि प्रक्रिया यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. आराखडय़ाला, आर्थिक व्यवहारांना मंजुरी, निविदा काढण्याची प्रक्रिया, स्थानिक महापालिकेच्या यंत्रणा, पर्यावरण खाते तसंच इतर नियामक यंत्रणांची मंजुरी या सगळ्याबाबत अनियमितता झाली आहे, असा त्यांचा दावा आहे. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की कोणत्याही मंजुरीमध्ये कमतरता नाहीत. तीन न्यायमूर्तीच्या या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने यासंदर्भात निकाल दिला. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी आपल्या निकालात म्हणतात की केंद्र सरकारने प्रकल्पाच्या जागेच्या वापरासंदर्भात मास्टर प्लान दिल्ली २०२१ मध्ये केलेला बदल कायद्याला धरून असून तो सरकारच्या अखत्यारीत केला आहे. तिसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची काही मुद्दय़ांवर असहमती होती. * मास्टर प्लानमध्ये बदल कसा केला गेला? २००७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या दिल्लीच्या मास्टर प्लानमध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकार तसंच दिल्ली डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला देण्यात आले आहेत. २०२१ पर्यंत राजधानीतील विकासकामांना दिशा देण्यासाठी हा मास्टर प्लान मार्गदर्शक ठरवला गेला. मार्च २०२० मध्ये त्यात बदल करून सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा त्यात समावेश करण्यात आला. करमणूक, सरकार, सार्वजनिक आणि अर्धसार्वजनिक अशा विशिष्ट कारणांसाठी जमिनीचे विभाग पाडण्यात आले. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी जागेच्या वापरासंदर्भातील बदल करण्यासाठीच्या मंजुरी, परवानग्या ज्या पद्धतीने देण्यात आल्या त्याबाबतही चिंता व्यक्त केली होती. * न्यायालयाने कसा निकाल दिला? आराखडय़ात करण्यात आलेला बदल मूळ आराखडय़ाशी सुसंगत आणि किरकोळ आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च पाहता एखाद्या विभागात कराव्या लागलेल्या बदलामुळे वाढलेला खर्च अगदीच नगण्य आहे, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. विशिष्ट विभागात केलेल्या बदलांच्या परिणामांकडे पाहताना फक्त त्या विभागाचा विचार न करता संपूर्ण आराखडय़ाचा विचार करणं आवश्यक आहे असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन आहे. उदाहरणार्थ सेंट्रल विस्टा प्रकल्पानुसार प्रस्तावित नवी संसद प्लॉट क्रमांक २ वर आखण्यात आली आहे. सध्या त्या जागेवर उद्यान आहे. ‘मनोरंजनासाठी वापर’ हे त्या जागेचं उद्दिष्ट बदलून ते ‘सरकारी वापरासाठी’ असं करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने हे विचारात घेतलं की सुरक्षेच्या कारणास्तव नाहीतरी ते उद्यान लोकांना वापरासाठी बंद करण्यात आलं आहे. या जागेच्या वापराचं उद्दिष्ट आता बदललं असलं तरी ती मुळातच सार्वजनिक वापरासाठी बंद करण्यात आलेली होती. त्यामुळे आता तिच्या वापराचं कारण बदलल्यामुळे सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जागेचा संकोच झाला आहे असं म्हणता येणार नाही. या बदलाची भरपाई करण्याचेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी जवळच्याच परिसरात तीन ठिकाणी लोकांच्या मनोरंजनासाठी सार्वजनिक जागा राखून ठेवायला न्यायालयाने सांगितलं आहे. वेगवेगळ्या स्थानिक यंत्रणांचा सहभाग असलेली ही प्रक्रिया डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२० या फक्त तीन महिन्यांच्या काळात पूर्ण करण्यात आली यावरही याचिकाकर्त्यांनी जोर दिला. याच काळात लोकांचं मत मागितलं गेलं, हरकती मागवल्या गेल्या, त्यांच्यावर विचार केला गेला आणि त्या फेटाळल्या गेल्या हा त्यांचा आक्षेपाचा मु्द्दा होता. यावर न्यायालयाने मत मांडलं की प्रकल्पाचं एकूण स्वरूप पाहता ठरवलेल्या कालक्रमानुसार कायदेशीर पावलं वेगाने उचलणं वा लिलाव वेगाने करणं या गोष्टीला घाईगडबड म्हणता येणार नाही. * कोणत्या प्रक्रियेला आव्हान दिलं गेलं? सीव्हीसीकडून ना हरकत : याचिकाकर्त्यांनी सीव्हीसी म्हणजे सेंट्रल विस्टा समितीच्या रचनेला आणि पर्यायाने या समितीने दिलेल्या मंजुऱ्यांनाच आव्हान दिलं होतं. घाईघाईत मंजुऱ्या देण्यासाठीच सीव्हीसी गठित करण्यात आली होती. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा प्रस्ताव देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडेच या समितीचे काम सोपवण्यात आले होते. त्यामुळे हितसंबंधांचा प्रश्न निर्माण झाला असा याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा होता. डीयूएसीची मान्यता : याचिकाकर्त्यांचा असा दावा होता की संबंधित आराखडय़ाला संकल्पनेच्या पातळीवर असतानाच दिल्ली अर्बन कमिशन (डीयूएसी) बरोबर त्यासंदर्भातली चर्चा होणं अपेक्षित होतं. पण त्यांच्याबरोबर अशी कोणतीही सर्वसमावेशक चर्चा झाली नाही आणि तरीही कोणताही नीट विचार न करताच मंजुरी दिली गेली, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला. त्यावर सरकारचं म्हणणं असं होतं की प्रकल्पाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरच्या वेगवेगळ्या घटकांचा विचार करता संसदेच्या प्रकल्पासंदर्भातली डीयूएसीची मंजुरी मिळाली होती. तर सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासंदर्भातील उर्वरित मंजुऱ्या त्यांच्या प्रत्येक टप्प्यानुसार घेतल्या जातील. वारसा मान्यता : याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की सरकारने या संदर्भात वारसा जतन समितीशी कोणतीही चर्चा केली नाही. ही समिती म्हणजे वारसा इमारतींसंदर्भातील तज्ज्ञ यंत्रणा आहे. प्रकल्प संकल्पनेच्या पातळीवर असतानाच नव्हे तर त्याच्या आराखडय़ाला मंजुरी मिळण्याआधीच या समितीशी सल्लामसलत करणं आवश्यक होतं. पर्यावरण खात्याची मंजुरी : याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की तज्ज्ञांच्या मूल्यमापन समितीला (ईएसी) मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही कारण सेंट्रल विस्टा प्रकल्प विविध विभागांशी संबंधित आहे. ईएसी या यंत्रणेकडे असा प्रकल्प हाताळण्याची तज्ज्ञता नाही. या प्रकल्पाचा वेगवेगळ्या विभागांवर कोणता परिणाम होणार आहे त्याचा अहवाल संबंधित समितीला सादर करण्यात आलेला नव्हता. पण न्यायालयाने असं नमूद केलं की या प्रकरणात वेगवेगळे विभाग संबंधित नाहीत. तो सरळसरळ एक बांधकाम प्रकल्प आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की याचिकाकर्ते त्यांना या प्रकल्पाबद्दल वाटणारी चिंता न्यायालयात सिद्ध करू शकलेले नाहीत. * यासंदर्भातले मतभेद काय आहेत? या खंडपीठाचे तिसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना प्रकल्पाच्या जागेच्या वापरासंदर्भात दिल्लीच्या मास्टर प्लानमध्ये केलेल्या बदलाविषयी असहमत आहेत. त्यासाठीच्या आवश्यक आणि भरीव प्रक्रिया न करता जागेच्या वापरासंदर्भात बदल करणे त्यांना मान्य नाही. जागेच्या आत्ताच्या आणि प्रस्तावित वापरासंदर्भात फक्त गॅझेटमध्ये प्लॉट नंबरसहित नोटिफिकेशन देणं हे पुरेसं नव्हतं, सार्वजनिक व्यासपीठावर कोणत्याही चर्चा न करता हे बदल झाले आहेत हे त्यांनी नोंदवले आहे. केंद्र सरकारने लोकांच्या मुद्दय़ांचा पुरेसा विचार केला नाही. ज्यांनी हरकती घेतल्या त्यांना पुरेसा वेळ दिला नाही. सीव्हीसीने दिलेल्या मंजुरी पूर्वनियोजित होत्या असं त्यांनी म्हटलं आहे. संबंधित बदल किरकोळ होते या मुद्दय़ावरही त्यांनी असहमती दर्शवली आहे. ( इंडियन एक्स्प्रेस एक्स्प्लेण्ड मधून ) ( अनुवाद- वैशाली चिटणीस) response.lokprabha@expressindia.com
