कव्हरस्टोरीआगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम मानल्या गेलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांपैकी दिल्लीतल्या निकालांनी देशभरात सगळ्यांनाचआश्चर्यचकित केलं आहे. जेमतेम वर्षभराचं वय असलेल्या 'आम आदमी पक्षा'नं काँग्रेसला भुईसपाट केलं तर भाजपला सत्तेवर येण्यापासून रोखलं आहे. कशात आहे 'आम आदमी पक्षा'चं हे यश? ते परिस्थितिजन्य आहे की लोकसभेत देशभरात त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते?चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यात तर काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी घटवण्यात दोन कोहलींचे मोठे योगदान आहेत. एक आहे दिल्ली निवडणूक आयोगाचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर क्रिकेटपटू विराट कोहली, तर दुसरे आहेत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या भ्रष्ट व आपमतलबी कारकिर्दीचे ‘मूकनायक’ डॉ. मनमोहन सिंग कोहली. एरवी फेसबुक, ट्विटरच्या माध्यमातून व्यवस्थेविरुद्धचा राग व्यक्त करणाऱ्या नवमध्यमवर्गाला मतदानाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच राग व्यक्त करण्याची संधी आम आदमी पक्षाने दिली. दिल्लीकरांनी आम आदमी पक्षाला भरभरून मतदान केले. केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर संसदीय कार्यप्रणालीचे शिक्कामोर्तब झाल्याबरोबरच भारतीय राजकारणाने कूस बदलल्याचा साक्षात्कार अनेकांना झाला. परंतु दिल्ली म्हणजे भारत नव्हे. निवडणूक झाली त्या दिल्लीचा इतिहास अवघा एकशे दोन वर्षांचा आहे. दिल्लीने अनेक नेते पाहिले. केजरीवाल यांच्या रूपाने ‘परमेश्वराचा पुत्रच’ जणू भारतात अवतरला अशा थाटात साऱ्यांनी या निवडणुकीचे विश्लेषण केले; परंतु या ‘मध्यमवर्गीय रोमँटिसिझम’मधून आपण बाहेर पडलो नाही, तर देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. हे टाळण्यासाठी आम आदमी पक्षाचा उदय, त्यांची मर्यादा व बलस्थाने, देशात निर्माण झालेल्या चारित्र्यवान व प्रामाणिक नेत्यांचा दुष्काळ या साऱ्यांचा विचार करावा लागेल. अन्यथा आणीबाणी पर्वानंतर परिवर्तनाची आस लावून बसलेल्या पिढीच्या हाती जनता पक्षाच्या राजवटीने जशी निराशा आणली तशीच निराशा ८०-९० च्या दशकात जन्मलेल्यांच्या वाटय़ाला येईल. दिल्लीत येणारा प्रत्येक जण एकतर राजकारण करण्यासाठी किंवा रोजीरोटीची सोय लावण्यासाठी येत असतो. या स्थलांतरित मतदारांना केजरीवाल यांनी साद घातली. सैद्धांतिक व व्यावहारिक भूमिका राजकीय पक्षासाठी महत्त्वाची असते. या दोन्ही भूमिका घेऊन केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाचे व्यवस्थित संचालन केले. ‘आमचा लढा भ्रष्टाचाराविरोधात आहे; कोणत्याही जातिधर्माचे आम्हाला वावडे नाही,’ ही केजरीवाल यांची सैद्धांतिक भूमिका. पण प्रत्यक्षात त्यांनी प्रचार अभियानाची सुरुवात वाल्मीकी मंदिरापासून केली. कारण बाह्य़ दिल्लीतील मतदारसंघात वाल्मीकी समाजाची निर्णायक मते आहेत. शिवाय निवडणूक आयोगाकडे ‘झाडू’ याच चिन्हाची मागणी केजरीवाल यांनी केली होती. कारण दिल्लीत ९० टक्के वाल्मीकी समाजाचा झाडूशी व्यावसायिक बंध आहे. झाडूच्या माध्यमातून एकूण एक वाल्मीकी मतदाराशी केजरीवाल यांनी भावनिक अनुबंध निर्माण केला. याचा परिणाम म्हणून आरक्षित १२ मतदारसंघांपैकी आठ ठिकाणी आम आदमी पक्षाचे उमेदवार निवडून आले. शिवाय आम आदमी पक्षाच्याच महिला उमेदवार जिंकल्या आहेत. बाकी भाजप व काँग्रेसच्या एकही महिला उमेदवाराला विजय मिळाला नाही. वाल्मीकी समाज, महिला यांना आवाहन करण्यात केजरीवाल बरोबर यशस्वी ठरले. सर्वात कमी वयाचा प्रकाश हा बिहारी युवक यूपीएससी परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दिल्लीत आला व दिल्लीकर झाला. यूपीएससीच्या माध्यमातून व्यवस्थेचा भाग न बनता आल्याने त्याने आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून व्यवस्थेला थेट आव्हानच दिले. दिल्ली विधानसभेतील हा सर्वात तरुण आमदार. दिल्लीत येणारा प्रत्येक जण एकतर राजकारण करण्यासाठी किंवा रोजीरोटीची सोय लावण्यासाठी येत असतो. या स्थलांतरित मतदारांना केजरीवाल यांनी साद घातली. अनेकांना आश्चर्य वाटेल की, जुन्या दिल्लीत असा भाग आहे, जिथे कचराकुंडीसारखी अवस्था आहे. दरवर्षी घरभाडय़ात एक रुपयाने वाढ होते. वीज, पाणी, स्वच्छता या मूलभूत गरजांची कशीबशी पूर्तता येथे होते. अशा भागातून केजरीवाल यांना भरघोस मते मिळाली. कारण उत्तर भारतीय, बिहारी नागरिक म्हणजे ‘राजधानी’वर संकट. ‘एक बिहारी-सौ बिमारी’ ही घोषणा इतर राज्यांत स्थलांतरित होणाऱ्या मराठी माणसालादेखील लागू होते. इथे एक गोष्ट नोंदवावीशी वाटते, ती म्हणजे दिल्लीत अगदी भिकाऱ्यापासून ते आयएएस अधिकाऱ्यापर्यंत मराठी माणसू सापडतो. ‘बरं भीक नव्हे; मदत द्या’, अशी विनवणी करणारा तोच मराठी माणूस किमान महिनाभराने त्याच मेट्रो स्टेशनवर सापडतो. त्यामुळे मराठी माणसाचे स्थलांतर ते पोटापाण्यासाठी व इतरांचे ते बिमारी पसरवण्यासाठी, हा अपप्रचार आहे. या स्थलांतरित मतदाराला केजरीवाल यांनी भुरळ पाडली. पंजाबी, जाट व गुज्जरांचे वर्चस्व असलेल्या दिल्लीत वाल्मीकी, जाट व सैनी मतदारांनी भरभरून आम आदमी पक्षाला मते दिली. दिल्लीत ९० टक्के वाल्मीकी समाजाचा झाडूशी व्यावसायिक बंध आहे. झाडूच्या माध्यमातून एकूण एक वाल्मीकी मतदाराशी केजरीवाल यांनी भावनिक अनुबंध निर्माण केला. याचा परिणाम म्हणून आरक्षित १२ मतदारसंघांपैकी आठ ठिकाणी आम आदमी पक्षाचे उमेदवार निवडून आले. युवकांना संधी दिली पाहिजे, असा भंपकपणा करणाऱ्या नेत्यांना आपापल्या वारसदारांची सोय लावायची असते. काँग्रेससाठी युवकांचे नेतृत्व म्हणजे राहुल गांधींचे नेतृत्व असते. महाराष्ट्रात अभिजीत कदम, सत्यजीत तांबे, पंकजा पालवे-मुंडे, प्रणिती शिंदे, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, पूनम महाजन, आदित्य ठाकरे, समीर भुजबळांचे नेतृत्व म्हणजे युवक नेतृत्व. परस्पर सहमतीने व समन्वयाने सभागृहात परस्परांवर चिखलफेक करणारे नेते एकमेकांच्या वारसदारासाठी कातडीबचाव प्रचार करतात. दिल्लीतही हाच कित्ता भाजप व काँग्रेसने गिरवला. त्याविरोधात ब्रह्मास्त्रासारखा वापर करीत ‘आम आदमी पक्षा’ने घराणेशाहीचे समर्थन करणाऱ्यांना जोरदार चपराक दिली. डिसेंबर २०११ मध्ये अरविंद केजरीवाल हे नाव देशाला पहिल्यांदाच समजले. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचे संचालन अरविंद केजरीवाल करीत होते. आम आदमी पक्ष हा अण्णांच्या आंदोलनाचा ‘बायप्रॉडक्ट’ आहे. अण्णांच्या समर्थनार्थ रामलीला मैदानावर जमलेल्यांनी पेटवलेल्या मेणबत्तीला ‘प्रकाशशलाका’ संबोधणाऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर डिसेंबर २०१२ मध्ये अंधार पसरला. यातून वाट काढायची असेल तर राजकीय पक्षाच्या स्थापनेशिवाय पर्याय नाही, हे केजरीवाल व त्याच्या टीमला कळले व अखेरीस आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. मतदार काँग्रेस व भाजपला कंटाळले आहेत. पण त्यांच्यासमोर पर्याय नाही, ही मेख केजरीवाल यांच्या ध्यानात आली. पक्षस्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून केजरीवाल यांनी सत्ताधारी व विरोधकांवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. दिल्लीच्या कॉन्स्टिटय़ुशन क्लबची डागडुजी सुरू असतानादेखील केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेत नितीन गडकरी यांच्या उद्योग समूहातील घोटाळ्यांची मालिका बाहेर काढली व दुसऱ्यांदा भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याच्या गडकरींच्या इच्छा‘पूर्ती’ला ब्रेक लावला. गडकरींचा केजरीवाल यांच्यावरचा राग आजही कायम आहे. दिल्लीचे प्रभारी असल्याने त्यांचा थेट सामना केजरीवाल यांच्याशी होता. मोकळ्याढाकळ्या स्वभावाचे असा लौकिक असलेल्या गडकरी यांना निवडणुकीपूर्वी दिल्लीत आम आदमी पक्षाची ‘हवा’ होती, याची माहिती नसेल यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. परंतु अति-आत्मविश्वास, मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार डॉ. हर्षवर्धन व विजय गोयल यांच्यातील भांडणे सोडविण्यात जास्त वेळ खर्ची झाल्याने आम आदमी पक्षाला आपला पाया मजबूत करण्याची संधी चालून आली. कितीतरी मार्गानी आम आदमी पक्षाच्या उदयाच्या कारणांची मीमांसा करता येईल. परंतु दिल्लीच्या निमित्ताने एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो म्हणजे, आम आदमी पॅटर्न उर्वरित भारतात चालेल का? त्यासाठी भाजप-काँगेसच्या कार्यपद्धतीकडेही पाहिले पाहिजे. २८ पैकी ११ अहिंदूी भाषिक राज्यांमध्ये अरविंद केजरीवाल लोकसभेसाठी उमेदवार कुठून आणणार? भाजप-काँग्रेसमधून बंड करून आम आदमी पक्षात आलेल्यांची निवडून येण्याची शक्यता किती? प्रचारासाठी नेत्यांची जुळवाजुळव कशी करणार? २८ राज्ये व सात केंद्रशासित प्रदेशांनी मिळून बनलेल्या भारतात भौगोलिक, सांस्कृतिक व राजकीय भिन्नता आहे. त्यात उत्तरेतल्या नेत्याला दक्षिणेत मर्यादा येते व दक्षिणेतल्या नेत्याला उत्तरेत मर्यादा येते. अरविंद केजरीवाल यांनी उद्या देशभरात आम आदमी पक्षाचे उमेदवार उभे केले तरी त्यांचा राज ठाकरे होण्याची शक्यता अधिक आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासाठी तमाम महाराष्ट्र म्हणजे चांदा ते बांदा असा होता, तर राज ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे व नाशिक असा महाराष्ट्र आहे. ठाकरी शैलीला उद्धटपणाचे कोंदण शोभून दिसते. पत्रकार परिषदेत असो की सभेत असो, राज ठाकरे यांना प्रतिप्रश्न केलेला आवडत नाही. राजकीय पक्षाच्या स्थापनेनंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वभावातही हा बदल झाला. अण्णा हजारे यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतल्यावर अण्णांच्या हिंदी व इंग्रजीच्या मर्यादेमुळे स्वाभाविकपणे बोलण्याची संधी केजरीवाल यांनाच मिळत असे. अण्णा समवेत असताना शांतपणे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देणारे केजरीवाल अलीकडच्या काळात काही वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना भेटतदेखील नाहीत. आम आदमी पक्षाच्या कोणत्याच नेत्याला प्रतिप्रश्न केलेला किंवा त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह लावलेले आवडत नाही. असे करणारा म्हणजे हमखास ‘काँग्रेस-भाजपच्या गोटातला’ हा भ्रम आम आदमी पक्षाने स्वत:चा करून घेतला आहे. काँग्रेसला गेल्या कित्येक दशकांपासून तर भाजपला तीन दशकांपासून ‘झेलणाऱ्या’ मतदाराला आम आदमी पक्षच नव्हे तर प्रत्येक राजकीय पक्षाविषयी संशय बाळगण्याचा अधिकार आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप व काँग्रेसमधून आम आदमी पक्षात दाखल झालेला एक उमेदवार वगळता इतर कुणीही निवडून आलेले नाही. उमेदवार पळवण्याचा तर प्रयोग सपशेल फसला. अशा परिस्थितीत २८ पैकी ११ अहिंदूी भाषिक राज्यांमध्ये अरविंद केजरीवाल लोकसभेसाठी उमेदवार कुठून आणणार? भाजप-काँग्रेसमधून बंड करून आम आदमी पक्षात आलेल्यांची निवडून येण्याची शक्यता किती? प्रचारासाठी नेत्यांची जुळवाजुळव कशी करणार? असे कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहे. सत्तेतून काँग्रेस पिछाडीवर फेकला गेला असला तरी देशभर काँग्रेसचे नेटवर्क आहे. भारतीय जनता पक्षाची पाळेमुळे ‘करसेवेमुळे’ उत्तर व मध्य भारतात खोलवर रुजली आहेत. केवळ भ्रष्टाचार मिटवायचा आहे, असे आवाहन करून भ्रष्टाचार मिटवता येत नाही. उलट भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांचीच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मिटवण्याची वेळ येते, हा आम आदमी पक्षासाठी श्रद्धेय असलेल्या अण्णांना आलेला अनुभव केजरीवाल यांना माहीत असेलच.महाराष्ट्रात जिल्हास्तरावर एक संस्थान आहे. अहमदनगर जिल्ह्य़ात तर तालुक्याच्या ठिकाणी स्वत:ची सुभेदारी सांभाळणारे नेते आहेत. पुणेकर आपल्याच ‘बारा’मतीत गुंग आहेत. मुंबई स्पिरीटच्या नावाखाली मुंबईकर बॉम्बस्फोट, अपघात, हल्ला वगैरे काहीही खपवून घेतात. पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात ‘काका मला वाचवा’ ही आरोळी घुमली होती. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनंतर त्याचे राजकीय भांडवल करणारे राजकारणी महाराष्ट्रात आहे. जिथे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्याला विदर्भात कुणी ऐकत नाही, तिथे उत्तर प्रदेशचे निवासी व नवी दिल्लीचे आमदार केजरीवाल यांना कितपत प्रतिसाद मिळेल? इंदौरचे महाराज व राळेगणसिद्धीचे यादवबाबा यांच्या संयुक्त आशीर्वादाने अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील उपोषणाची सांगता झाली होती; तेव्हापासूनच केजरीवाल अण्णांपासून दूर झाले. अण्णा सोबतीला नाहीत, ‘भ्रष्टाचार परवडला, पण भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नको’, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. अशा वेळी केजरीवाल महाराष्ट्रात कसे काय यशस्वी होतील? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढसारख्या हिंदी हार्ट लाइन राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव हा नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमुळे झाला, हा भाजपचा ‘रोमँटिसिझम’ आहे. देशभर काँग्रेसविरोधात वातावरण आहे. मात्र नरेंद्र मोदींची लाट नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डावे व तृणमूल काँग्रेसचे नेते परस्परांच्या जिवावर उठले आहेत. दक्षिणेत हिंदी भाषिक नेत्याला कस्पटासमान समजतात. शिवाय अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे कार्यकर्ते अनेक असले तरी नेते मात्र मोजकेच आहेत. कवितांच्या कार्यक्रमासाठी पाच-पाच लाख रुपयांचे मानधन घेणारे नेते दक्षिणेतल्या मतदाराला कसे भुरळ पाडू शकतील, हा यक्षप्रश्न ‘आम आदमी’च्या मनात आहे. कोणताही समाज आत्ममग्न असतो, निद्रिस्तावस्थेत असतो. या समाजमनाने दिल्लीत कूस बदलली आहे, पण झोप कधी उघडलेली नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढसारख्या हिंदी हार्ट लाइन राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव हा नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमुळे झाला, हा भाजपचा ‘रोमँटिसिझम’ आहे. देशभर काँग्रेसविरोधात वातावरण आहे. मात्र नरेंद्र मोदींची लाट नाही. नरेंद्र मोदींचा उदय हा केवळ भाजपच्याच नव्हे तर काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये असलेल्या राजकीय नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाल्याचे लक्षण आहे. भाजपच्या टॉप टेन नेत्यांमध्ये ८ जणांची लोकसभेत निवडून येण्याची एक टक्काही शक्यता नाही. भाजपचे अख्खे दुकान चालविणाऱ्या प्रमोद महाजन यांची कमतरता नरेंद्र मोदी यांनी भरून काढली. भाजप-संघ-समाजवाद्यांच्या ‘प्रात:स्मरणात’ महाजनांनी कॉपरेरेट विचारधारा आणली. व्यावहारिक चातुर्यासाठी महाजनांचे नाव आजही घेतले जाते. प्रमोद महाजन यांच्या निधनानंतर बिगरभाजपचे सरकार असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी श्रद्धांजली वाहिली होती. त्या होत्या बिहारच्या मुख्यमंत्री राबडीदेवी. राबडीदेवी यांनी दिल्लीच्या वास्तव्यात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. पण महाजनांच्या निधनानंतर त्या अनेक वृत्तवाहिन्यांशी बोलल्या होत्या. महाजनांच्या व्यक्तिगत संपर्काचा एक प्रसंग सांगितलाच पाहिजे. रालोआचे सरकार असताना दिल्लीत एक बंगला त्या वेळी शिवसेनेत असलेल्या साखरसम्राट खासदाराला मिळाला. हा बंगला राबडीदेवी यांना पसंत होता. याची कुणकुण प्रमोद महाजन यांना लागली. त्यांनी त्या साखरसम्राट खासदाराला पटवून त्या बंगल्यावरचा हक्क सोडायला लावला व दुसरा बंगला मिळवून दिला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात स्वत: जाऊन लालूप्रसाद यादव यांच्या नावावर तो बंगला हस्तांतर केला. एवढय़ावर थांबतील ते महाजन कसले? प्रमोद महाजन स्वत: संबंधित पत्र घेऊन लालूप्रसाद यादव यांच्या घरी गेले. कालपरवापर्यंत तुरुंगात जाईस्तोवर लालूप्रसाद यादव याच २५ तुघलक रस्त्यावरील बंगल्यात राहत होते. महाजनांचे असे अनेक किस्से आहेत. प्रमोद महाजन यांना जे ग्लॅमर होते तेच ग्लॅमर नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे. व्यापक जनसंपर्काबरोबर स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाचा रुबाब आहे. गेल्या अकरा वर्षांत एकदाही समोर न भेटलेल्या संजय जोशी यांच्याविरोधात कमालीचा द्वेष आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी लागणारी महत्त्वाकांक्षा, सत्तासंचालनासाठी लागणारा दीर्घ अनुभव, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रत्यक्षापेक्षा प्रतिमा उत्कट करण्याचे कौशल्य मोदींकडे आहे. मोदींच्या एकाधिकारशाहीपुढे संघ परिवारातील अनेक संघटनांची पाळेमुळे गुजरातमध्ये खिळखिळी झालीत. या साऱ्या चुका पदरात घेत संघ परिवाराने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्वीकारले; पण घोषित केले नाही. मोदींची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी भाजपवर प्रसारमाध्यमांनी लादली आहे. संघ परिवारातील वरिष्ठ नेत्यांनी घाई करू नका, असे सांगितल्यानंतरही राजनाथ सिंह यांनी माझ्यावर दडपण आहे, असे सांगत मोदींची उमेदवारी घोषित केली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पक्षाचे नाते केंद्र व राज्याच्या संबंधासारखे आहे. तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. आपल्याच नेत्याच्या विरोधात ‘मत’ व्यक्त करण्याइतके स्वातंत्र्य(?) भाजपमध्येदेखील आहे. म्हणजे नितीन गडकरी यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष बनवण्यावर भाजपमध्ये जेव्हा मतांची चाचपणी सुरू झाली, तेव्हा लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे दिल्लीतील एका बडय़ा मराठी नेत्याने नकारात्मक मत नोंदवले होते. अडवाणी इतके ‘थोर’ की त्यांनी या नेत्याचे नाव घेऊन हा प्रसंग जसाचा तसा गडकरी यांना सांगितला. मोकळ्याढाकळ्या गडकरी यांनी या मराठी नेत्याला त्याबद्दल विचारले. आज गडकरी व या मराठी नेत्यामध्ये स्नेह आहे अथवा नाही, हा भाग अलहिदा; परंतु भाजपमध्ये दिल्लीत कसे वातावरण आहे, हे यावरून ध्यानात येईल. भाजपमध्ये किमान आपल्या अध्यक्षाविरोधात मत व्यक्त करण्याइतपत लोकशाही आहे. काँग्रेसमध्ये चाळीस वर्षे घालवल्यानंतरही हुजरेगिरी करावी लागते. जे करीत नाहीत त्यांच्या ‘घडाळ्याचे’ काटे उलटे फिरायला लागतात. भाजपमध्ये राज्य निरीक्षकाला फारसे महत्त्व नाही. इकडे काँग्रेसमध्ये राज्य प्रभारी म्हणजे ‘हायकमांडचा’ माणूस. त्याची बडदास्त ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री ते प्रदेशाध्यक्षांपर्यंत साऱ्यांची धडपड सुरू असते. अशोक चव्हाणांनी तर त्यात पहिला क्रमांक मिळवला होता. पृथ्वीराज चव्हाण त्याला अपवाद आहेत. असे हे प्रभारी नेते जेथे जातील तेथे काँग्रेसच्या पराभवाला भाजपपेक्षाही जास्त हातभार लावतात. महाराष्ट्राचे प्रभारी पुस्तकातून महाराष्ट्र समजून घेतात. काँग्रेस मुख्यालयात जनार्दन द्विवेदी आले की महाराष्ट्राचे प्रभारी आपले कार्यालय सोडून त्यांच्याकडे जाऊन बसतात. कारण त्यांच्यासाठी द्विवेदी म्हणजे ‘हायकमांडचा’ माणूस. देशातील सर्वात मोठा व जुना पक्ष अशा सुभेदारीत अडकला आहे. परस्परविरोधी कारवाया किती कराव्यात याचा उत्तम वस्तुपाठ काँग्रेसने देशात घालून दिला आहे. त्यात सर्वात वरचा क्रमांक अहमदनगर जिल्ह्य़ाचा आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून अहमदनगर जिल्ह्य़ातील एका नेत्याचे नाव प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असते. भाजप व काँग्रेसमध्ये अजून एक फरक म्हणजे भाजपला आपल्या मुख्यमंत्र्याचे नेतृत्व विस्तारले तरी चालते. काँग्रेसमध्ये तसे नाही. मुख्यमंत्री म्हणजे त्याने सोनिया गांधी यांच्या दरबारात हजेरी लावलीच पाहिजे. त्याने त्याच्या विचाराने काहीही करता कामा नये. म्हणजे तिकडे महाराष्ट्रात तीन वर्षे महिला आयोग अध्यक्षपदाविना राहिला तरी चालेल, संतप्त महिला संघटनांनी समांतर महिला आयोग स्थापन केला तरी चालेल. जोपर्यंत हायकमांड सांगत नाही तोपर्यंत कोणाचीही नियुक्ती होत नाही. चार राज्यांमध्ये काँग्रेसला धोबीपछाड मिळाली म्हणून नाहीतर सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आपली कामे सोडून त्यांना शुभेच्छा द्यायला दिल्लीत येतात. आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम मानल्या गेलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांपैकी दिल्लीतल्या निकालांनी देशभरात सगळ्यांनाचआश्चर्यचकीत केलं आहे. जेमतेम वर्षभराचं वय असलेल्या 'आम आदमी पक्षा'नं काँग्रेसला भुईसपाट केलं तर भाजपला सत्तेवर येण्यापासून रोखलं आहे. कशात आहे 'आम आदमी पक्षा'चं हे यश? ते परिस्थितीजन्य आहे की लोकसभेत देशभरात त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते? सद्यस्थितीत काँग्रेस व मित्रपक्ष सतरा राज्यांमध्ये सत्तेत आहेत. त्यापैकी हायकमांडने निश्चित केलेल्या मुख्यमंत्र्यांची संख्या बारा आहे. या साऱ्या राज्यांची स्थिती महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी नाही. भाजप व काँग्रेससारखीच देशातील साऱ्या प्रादेशिक पक्षांची परिस्थिती आहे. उत्तरेत नेताजींची ‘यादवी’, दक्षिणेत ‘द्रविडी’ प्राणायाम, मध्य भारतात भाजप मजबूत आहे, तर देशभर आम आदमी ‘मजबूर’ आहे. देशभर ‘दिल्ली पॅटर्न’ राबवण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांना पारंपरिक पक्षीय कार्यपद्धतीला शह दिला तरच त्यांचा निभाव लागेल, अन्यथा ‘झाडू’झडती केवळ दिल्लीपुरतीच मर्यादित राहील.
