विनायक पब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.comजैववैविध्य संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने अलीकडेच संसदेमध्ये सुधारणा विधेयक मांडले. ज्या उद्देशाने हा मूळ कायदा करण्यात आला, ते उद्दिष्ट अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा असत्या तर काहीच हरकत नव्हती. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. सुधारणांमागचा उद्देश असे सांगतो की, व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय करताना कमीत कमी अडचणी याव्यात आणि व्यवसाय करणे सुलभ जावे (परवलीचा शब्द- इज ऑफ डुइंग बिझनेस) यासाठी वन्यजीव कायद्यामध्ये या सुधारणा सरकारने प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यामुळे असे वाटू शकते की, सरकारने ताकाला जाताना भांडे लपविलेले नाही, उद्देश अगदी सरळच सांगून टाकला आहे. मात्र वास्तव वेगळेच आहे. आपण काही आणायला जातोय हे लोकांच्या लक्षातही येऊ नये, असेच सरकारचे प्रयत्न होते. अद्याप लोकशाही विविध स्वरूपात या देशात शिल्लक आहे, त्यामुळे संसदेला टाळून कोणत्याच सरकारला पुढे जाणे शक्य नाही, हे नागरिकांचे नशीबच म्हणायला हवे. त्यामुळे किमान संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर तरी गोष्टी कळतात. प्रस्तुत प्रकरणात केंद्र सरकारने हे असेच केले. खरे तर पर्यावरणाशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करताना जनतेकडून सूचना मागविण्याचा पायंडा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अनेकदा सरकारची कानउघाडणी केली असून नागरिकांना कायद्यातील सुधारणांवर त्यांची मते मांडण्याची योग्य संधी मिळाली तर नंतरचे कोर्टकज्जे वाचतील आणि सरकारलाही वेळीच त्यात काही बदल करता येतील. मात्र अनेकदा संवेदनशील प्रकरणात सरकार नागरिकांनाच टाळते आणि थेट संसदेच्या पटलावर सुधारणा विधेयक ठेवून बहुमताच्या बळावर ते संमत करून घेते, असे आजवर लक्षात आले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातही थेट संसदेत विधेयक सादर करून सरकारने हाच अयोग्य पायंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. सरकारवर थेट आरोप होऊ नये यासाठी केंद्राने ऑक्टोबर महिन्यात या सुधारणांच्या संदर्भातील एक प्रस्तावित नोंद राज्यांसाठी जारी केली. कुणालाही असे वाटू शकते की, पाहा किती पारदर्शी व्यवहार आहे. पण यात मेख अशी की, तीन राज्ये वगळता उर्वरित सर्वत्र भाजपाचीच सत्ता आहे. कोणते भाजपाशासित राज्य केंद्रात असलेल्या भाजपा सरकारने आणलेल्या सुधारणांच्याविरोधात मत व्यक्त करणार आहे. शिवाय उद्योग आपल्याकडे आलेले तर सर्वच राज्यांना अनेकविध कारणांनी हवे असतात. या प्रस्तुत सुधारणांमागे ‘आयुष’अंतर्गत येणाऱ्या भारतीय वैद्यक पद्धतींच्या कंपन्यांना मुभा देणे प्रस्तावित आहे. म्हणजेच ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या अंतर्गत या सुधारणांचे रूपांतर कायद्यात झाल्यानंतर कोणत्याही राज्यांच्या जैववैविध्य मंडळांच्या परवानगीशिवाय किंवा त्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ‘आयुष’अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना थेट जैववैविध्य संरक्षित असलेल्या भागामध्ये काहीही करण्याची मुभा मिळणार आहे. जैववैविध्य कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ या दोन्हींमध्ये या सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या सुधारणांमध्ये राज्यांच्या वन्यजीव स्थायी समितीचा समावेश करण्यात आला आहे. ही सुधारणा केंद्राच्या वन्यजीव स्थायी समितीच्या धर्तीवरील आहे. मात्र या ठिकाणी दोन महत्त्वाच्या बाबी ध्यानात घ्यायला हव्यात. पहिली म्हणजे वन्यजीव स्थायी समितीच्या बैठका अतिशय अभावानेच होतात. त्यात कोणतेही अतिमहत्त्वाचे निर्णय आजवर झालेले नाहीत. त्या समितीमध्ये सरकारच्या निकटवर्तीय असलेल्यांच्याच नेमणुका प्राधान्याने होतात. त्यामुळेच साहजिक कार्यरत किंवा नेमणुका झालेली मंडळी केवळ समोर येणाऱ्या सर्व मुद्दय़ांना मान डोलावण्याचेच काम करतात. त्यामुळे जो खेळ केंद्रात सुरू आहे तोच राज्यांच्या पातळीवर सुरू होईल, यापलीकडे काहीही होणार नाही. जैववैविध्याचे महत्त्व आपण किमान कोविडकाळात तरी ध्यानात घ्यायला हवे. जगभरात आलेल्या विकारांवरील औषधे किंवा उपाय हे निसर्गातूनच येतात. जैववैविध्य हे आज जगात अस्तित्वातही नसलेल्या विकारांवरील उपचारांचे भांडार असणार आहे. ते राहिले, टिकले तरच माणूस टिकणार. औषधे आकाशातून पडत नाहीत, ना केवळ निर्वात पोकळीतून तयार होत. त्याची प्रेरणा निसर्गात आणि प्रामुख्याने जैववैविध्यात दडलेली असते. त्यामुळे जैववैविध्याचे रान कुणालाच असे मोकळे असता कामा नये!
