लोकजागर फैजान मुस्तफा - response.lokprabha@expressindia.com आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या मुद्दय़ावरून वादाचा धुरळा उडाला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने त्यात आणखी भर घातली आहे. नागरिकत्वाशी संबंधिक मूळ कायद्यात काळाच्या ओघात अनेक बदल होत गेले. सध्याच्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर मूळ तरतुदी, आजवरच्या सुधारणा आणि होऊ घातलेल्या बदलांविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारताच्या संविधानात धर्माच्या निकषावर नागरिकत्व बहाल करण्याची किंवा ते नाकारण्याची तरतूद नाही. नागरिकत्वासंदर्भातील मूळ कायद्यात पाच वेळा सुधारणा झाल्या आणि काळानुरूप नागरिकत्वाचे निकष बदलत गेले. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आणि या निकषांचा मुद्दा चच्रेत आला. सुरुवातीला आसामपुरता मर्यादित असलेल्या या चर्चेला नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले. या पाश्र्वभूमीवर मूळ कायदा, त्यात काळाच्या ओघात झालेल्या सुधारणा, आसामच्या निमित्ताने निर्माण झालेला पेच आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे. नागरिकत्व कसे निश्चित केले जाते? नागरिकत्व म्हणजे व्यक्ती आणि देश यांच्यातील नाते. ही खरे तर नागरिक नसणाऱ्यांना वगळण्याची प्रक्रिया आहे. नागरिकत्व बहाल करण्याची दोन प्रमुख तत्त्वे आहेत. ‘जस सोली’ आणि ‘जस सँग्विनिस’. या दोन्ही लॅटिन भाषेतील संज्ञा आहेत. ‘जस सोली’नुसार जन्मस्थानाच्या आधारे नागरिकत्व दिले जाते. ज्या देशात हा निकष स्वीकारण्यात आला आहे, तिथे जन्माला येणाऱ्या बालकांना जन्मतच त्या देशाचे नागरिकत्व मिळते. ‘जस सँग्विनिस’ ही संकल्पना रक्ताच्या नात्यांना महत्त्व देते. त्यामुळे पालक ज्या देशाचे नागरिक आहेत, त्या देशाचे नागरिकत्व बालकाला मिळते. मोतीलाल नेहरूंच्या काळापासूनचे भारतीय नेते जस सोलीच्या म्हणजेच जन्मस्थानाच्या आधारे नागरिकत्व द्यावे, या मताचे होते. जस सँग्विनिस ही संकल्पना वंशभेदावर आधारित आणि भारतीय संस्कृतीतील तत्त्वांच्या विरोधात जाणारी असल्यामुळे घटना समितीने ती स्वीकारली नाही. संविधानात नागरिकत्व हे केंद्राच्या यादीत आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे संसदेच्या कार्यकक्षेत येते. संविधानाने नागरिकत्वाची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही; मात्र भारताचे नागरिकत्व मिळण्यास कोण पात्र ठरू शकते, याची माहिती अनुच्छेद ५ ते ११मध्ये देण्यात आली आहे. संविधानातील तरतुदी २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाल्या; मात्र नागरिकत्वाशी संबंधित असलेल्या तरतुदी संविधानाचा स्वीकार केल्यापासून म्हणजेच २६ नोव्हेंबर १९४९पासूनच लागू झाल्या होत्या. संसदेचा नागरिकत्व देण्याचा, ते रद्द करण्याचा किंवा नागरिकत्वाशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून अनुच्छेद ११ने संसदेला महत्त्वपूर्ण अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे नागरिकत्वासंदर्भात संविधानात असलेल्या तरतुदींच्या विरोधात निर्णय घेण्यासही संसद सक्षम आहे. नागरिकत्व कायदा १९५५मध्ये यापूर्वी १९८६,१९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ज्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वासंदर्भात साशंकता आहे, अशांचे नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला दिला आहे. प्रत्येक सुधारणेगणिक जन्मस्थानावर आधारित नागरिकत्वाच्या व्यापक संकल्पनेवर मर्यादा येत गेल्या आणि ती अधिक सूक्ष्म होत गेली. शिवाय परदेशी नागरिक कायदाही अस्तित्वात असल्यामुळे आपण परदेशी नागरिक नाही हे सिद्ध करण्याचे आव्हानही नागरिकत्व मिळवू वा टिकवू पाहणाऱ्यांपुढे आहेच. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक- या विधेयकानुसार १४ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या िहदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना यापुढेही भारतात राहण्याची परवानगी दिली जावी अशी तरतूद आहे. दोन नोटिफिकेशन्सद्वारे अशा स्थलांतरितांना पासपोर्ट कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यासंदर्भातही मुभा देण्यात आली आहे. आसाममधील अनेक संस्थांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास केवळ विशिष्ट धर्माचे अनुयायी असल्यामुळे अनेक घुसखोरांना नागरिकत्व मिळेल, असा त्यांचा आक्षेप आहे. आसाम वेगळे का? स्थालांतराप्रश्नी आसामवासीयांनी दिलेल्या लढय़ाचा परिणाम म्हणजे ऐतिहासिक आसाम करार १९८५. हा करार तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे सरकार आणि स्थलांतरविरोधी चळवळीचे नेते यांच्यात झाला होता. या कराराच्या आधारे नागरिकत्व कायद्यात १९८६ साली सुधारणा करण्यात आली आणि आसाममधील भारतीय नागरिकांसंदर्भात स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली. ही नियमावली म्हणजे कलम ‘६-अ’. या कलमानुसार भारतीय वंशाच्या सर्व व्यक्ती, ज्या १ जानेवारी १९६६ पासून आसाममध्ये स्थायिक आहेत आणि सामान्य रहिवासी आहेत, त्या भारताच्या नागरिकत्वास पात्र आहेत. जे १ जानेवारी १९६६ नंतर आणि २५ मार्च १९७१ पूर्वी (म्हणजेच बांगलादेश मुक्ती संग्रामानंतर) भारतात आले आहेत आणि सामान्य रहिवासी आहेत, त्यांना ते परदेशी नागरिक असल्याचे सिद्ध झाल्यापासून १० वर्षांची मुदत देण्यात येईल. या कालावधीत त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही, मात्र भारतीय पारपत्र मिळू शकेल. बेकायदा स्थलांतरित (लवादाकडून निश्चिती) कायद्यानुसार परदेशी नागरिक निश्चित केले जातील, असेही या कलमात नमूद करण्यात आले. बेकायदा स्थलांतरित कायदा केवळ आसाममध्ये लागू होता. आसाम वगळता देशभर परदेशी नागरिक कायदा १९४६ लागू होता. बेकायदा स्थलांतर कायद्याला पुढे सर्बानंद सोनवाल यांनी आव्हान दिले आणि २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाह्य़ ठरवत रद्द केला. नंतर या कायद्याची जागा परदेशी नागरिक (आसाम लवाद) आदेश २००६ ने घेतली, पण २००७ मध्ये हा आदेशही रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा स्थलांतरित निश्चिती लावादासंदर्भात निर्णय देताना प्रादेशिकतेवर आधारित वर्गीकरणामुळे अनुच्छेद १४ ने दिलेल्या समतेच्या हक्काची पायमल्ली होण्याची शक्यता विचारात घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात अशा स्वरूपाचा भेद याआधीही करण्यात आला होता. फाळणीनंतर भारतातील मालमत्तेचे व्यवहार करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानसाठी भिन्न होती. कलम ‘६-अ’ची घटनात्मकता आसाममध्ये सध्या नागरिकत्व नोंदणी ज्या आधारे करण्यात येत आहे, त्या कलम ‘६- अ’ची घटनात्मकता निश्चित करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या खंडपीठाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. आसाम सन्मिलिता महासंघाने १९८६ साली करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला आव्हान दिले होते. नागरिकत्व निश्चितीसंदर्भात आसामसाठी अंतिम मुदत १९७१ ऐवजी १९५१ ठेवावी, अशी विनंती महासंघाने केली होती. न्यायालाने हे प्रकरण संविधान खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. आसाम करारानंतर १९८६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ‘६-अ’विषयी प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. या कलमाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने हे प्रकरण संविधान खंडपीठाकडे वर्ग केले. या संदर्भात १३ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. नागरिकत्वासंदर्भात देशभारात १९४९ ची मर्यादा निश्चित असताना केवळ आसामसाठी स्वतंत्र मुदत देणे घटनात्मक आहे का, असा प्रश्न कलम ‘६-अ’ संदर्भात उपस्थित करण्यात आला आहे; मात्र १९४९ ची मर्यादा ही संविधानाचा स्वीकार केला त्या काळात निश्चित करण्यात आली होती. आसाममधील नागरिकत्वाचा वाद त्यानंतर उद्भवला. शिवाय वेगळी कालमर्यादा निश्चित केली जाण्याची ही पहिलीच आणि एकमेव वेळ नाही, हेदेखील विचारात घेणे आवश्यक ठरते. शेजारील देशांतून आलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व बहाल करताना धार्मिक निकष लावणे संविधानाच्या कोणत्या तत्त्वात बसते, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. (‘इंडियन एक्सप्रेस’मधून साभार) भारतीय नागरिक अनुच्छेद ५ : संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला त्या दिवशी म्हणजेच २६ नोव्हेंबर १९४९ पर्यंत भारतात जन्म झालेले आणि स्थायिक असणारे सर्वजण भारताचे नागरिक ठरतील, असे या अनुच्छेदाने निश्चित केले. सर्वाना नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. ज्यांचा जन्म भारतात झालेला नव्हता, मात्र जे भारतात स्थायिक होते, अशांच्या पालकांपकी किमान एका पालकाचा भारतात जन्म झाला असल्यास त्याला भारताचा नागरिक म्हणून स्वीकारण्यात आले. १९४९च्या आधी पाच वर्षांहून अधिक काळ भारतात स्थायिक असलेल्या व्यक्तीही नागरिकत्वास पात्र ठरल्या. अनुच्छेद ६ : भारताच्या स्वातंत्र्याला फाळणीची पाश्र्वभूमी होती. त्या काळात स्थलांतर करून भारतात येणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक होते. अनुच्छेद ६ मध्ये अशा स्थलांतरितांच्या नागरिकत्वासंदर्भातील तरतुदींचा समावेश आहे. ज्यांच्या पालकांपकी किंवा आजी-आजोबांपकी किमान एक जण भारतीय आहे अशा व्यक्ती १९ जुल १९४९ पूर्वी स्थलांतर करून भारतात आल्या असल्यास त्यांना आपोआपच भारताचे नागरिकत्व मिळाले. मात्र जे या तारखेनंतर भारतात आले, त्यांना नागरिकत्वासाठी नोंदणी करणे अपरिहार्य ठरवण्यात आले. अनुच्छेद ७: ज्यांनी १ मार्च १९४७ नंतर पाकिस्तानात स्थलांतर केले होते अशांपकी जे नंतर ‘रिसेटलमेंट परमिट’ घेऊन भारतात परत आले, अशांना नागरिक म्हणून स्वीकारण्यात आले. जे पाकिस्तानात अडकून पडले होते किंवा भारतात परतावे की नाही, अशा द्विधा मन:स्थितीत होते, त्यांच्यापेक्षा जे पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झाले आणि निर्वासित म्हणून ओळखले जाऊ लागले, त्यांच्याविषयी अधिक सहृदयता दाखविण्यात आली. अनुच्छेद ८ : भारतीय वंशाची कोणतीही व्यक्ती, जी भारताबाहेर स्थायिक आहे, ज्यांचा स्वत:चा किंवा त्यांच्या पालकांपकी किमान एका पालकाचा किंवा आजी-आजोबांपकी किमान एकाचा भारतात जन्म झाला आहे, अशा व्यक्तींना ‘इंडियन डिप्लोमॅटिक मिशन’कडे भारतीय नागरिक म्हणून स्वत:ची नोंद करण्याची मुभा देण्यात आली. विविध सुधारणा १९८६ची सुधारणा मूळ कायद्यानुसार ज्यांचा जन्म भारतात झाला आहे, अशा सर्वानाच नागरिकत्व बहाल करण्यात आले होते. मात्र या सुधारणेनुसार जन्माधारित नागरिकत्वाच्या नियमांत बदल करण्यात आले. ज्यांचा २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर आणि १ जुल १९८७ पूर्वी भारतात जन्म झाला आहे, अशा व्यक्ती भारतीय नागरिक ठरतील. ज्यांचा जन्म भारतात १ जुल १९८७ नंतर आणि ४ डिसेंबर २००३ पूर्वी झाला आहे, अशा व्यक्तींच्या पालकांपकी एक पालक जन्मत:च भारतीय नागरिक असले, तरच त्यांना नागरिकत्व मिळेल, असे निश्चित झाले. २००३ची सुधारणा बांगलादेशमधून होणारी घुसखोरी लक्षात घेता तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने कायदा अधिक कठोर केला. ज्यांचा जन्म भारतात ४ डिसेंबर २००४ नंतर झाला आहे, अशांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी त्यांचे दोन्ही पालक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. एकच पालक भारतीय नागरिक असल्यास दुसरा पालक बेकायदा स्थलांतरित नसावा, अशी अट घालण्यात आली. सुधारणांनंतर भारत आता जस सँग्विनिसच्या म्हणजेच रक्ताच्या नात्यांवर आधारित नागरिकत्वाच्या जवळ जाऊन पोहोचला आहे. बेकायदा स्थलांतर करून आलेली व्यक्ती अनेक वर्षे स्थायिक असेल, तरी तिला नागरिकत्व मिळू शकत नाही.
