तंत्रज्ञानाची आवड असणाऱ्या प्रत्येकाला डॉक्टर इंजिनीयर होणं शक्य असतंच असं नाही, पण आयटीआयचं प्रशिक्षण घेऊन आपल्याला हवं ते तांत्रिक काम करणं हासुद्धा चांगला पर्याय आहे.देशाच्या विकासासाठी कौशल्य विकासाला प्राधान्य द्यावे लागेल, अशी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ घोषणाच केली नाही, तर त्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याची पावलेही उचलली आहेत. कौशल्य विकासाला याआधी प्राधान्य का दिले गेले नाही या वादात पडण्याचे कारण नाही. ‘देर से आए, दुरुस्त आए’ असे म्हणून या नव्या प्राधान्यक्रमाचे स्वागतच करावे लागेल; परंतु त्यापूर्वी आजचा कौशल्य विकास आणि पूर्वीच्या व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था (आय.टी.आय.) यांचा विचार करावा लागेल.भारताचा औद्य्ोगिक पसारा वाढू लागला तेव्हा या उद्योगात लागणाऱ्या कामगारांना प्रशिक्षित करण्याचा प्रश्न होता. आय.टी.आय.चा पसारा अगदीच मर्यादित होता. प्रशिक्षणाची सुरुवात कोनी बिलासपूर येथील लष्कराने सोडून दिलेल्या बराकमध्ये झाली. याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांचेही प्रशिक्षण होत असे. प्रशिक्षित विद्यार्थी कामगार म्हणून कारखान्यांमध्ये काम करू लागल्यामुळे अशा प्रशिक्षण संस्थांची गरजही वाढत गेली. तसेच, त्यामधील व्यवसायदेखील वाढले. कालांतराने, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आणि शासनाने खासगी संस्थांनाही काही अटींवर अशा संस्था सुरू करायला परवानगी दिली.या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा आणि तो सामाजिक समतेशी निगडित आहे. एसएससी उत्तीर्ण हा पाया धरला, तर एक विद्यार्थी तीन वर्षांत डिप्लोमाधारक होतो; परंतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून एक वर्षांचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतरही दुसरा विद्यार्थी मात्र दोन प्रमाणपत्रे धारण करणारा ठरतो. डिप्लोमामध्ये प्रात्यक्षिकांना फार कमी स्थान आहे, तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून दिवसाचे पाच तास यासाठी दिले जातात. डिप्लोमा वर्ग वर्षांतून अंदाजे १७० दिवस चालतात, तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून हाच कालावधी २७० दिवसांचा आहे आणि तरीही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुय्यम दर्जा दिला जातो असे आढळून आले आहे.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून आज अतिशय उत्तम प्रशिक्षण दिले जात असून केंद्र तसेच राज्य शासनाने यासाठी गुणवत्तेनुसार वर्गवारीही केली आहे. केंद्र शासनाने मध्यंतरीच्या काळात देशातील अंदाजे ५०० संस्थांना आधुनिकीकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. यामधून अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून प्रगत प्रशिक्षणाची व्यवस्था सुरू झाली. ही सुरू होण्याचे कारण असे होते की, कारखान्यांमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्री आली तरी त्यांच्यावर कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात बराच खर्च होणार होता. याऐवजी तीच यंत्रे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून बसवली गेली आणि एक आठवडय़ापासून ते चार आठवडय़ांपर्यंतचे अभ्यासक्रम कामगारांसाठी सुरू केले गेले.कौशल्य विकासाची ही पुढची पायरी होती आणि त्यात केंद्र तसेच राज्य शासनाने भरपूर परिश्रम घेतलेले दिसतात. त्याचा परिणामही दिसू लागला आणि उद्योगांची कौशल्याची गरज पूर्ण होऊ लागली. उद्योगांचे नेहमी असे म्हणणे असते की, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून तसेच इतर तंत्र निकेतनांमधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी कारखान्यात काम करायला संपूर्ण उपयुक्त नाहीत, त्यांच्यात उणिवा असतात. या बाबतीतील एक विशेष अनुभव येथे सांगावासा वाटतो. प्रगत प्रशिक्षण संस्था, मुंबई या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक्स विभागात आम्ही काही उद्योगांना आमंत्रित करीत असू आणि त्यांच्या विशेष गरजा समजावून घेत असू. त्यांना काही कामगार उत्तम हस्तकौशल्य हवे असणारे, तर काही डिझाइन क्षेत्रात काम करणारे हवे असत. आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना यामध्ये तरबेज करीत असू. हा अभ्यासक्रमाचा भाग नव्हता हे विशेष. उद्योजकांची मागणी वाढली त्याचे कारण त्यांना हवी असणारी कौशल्ये धारण करणारे कामगार मिळत असत.उद्योग आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांचे नाते अतूट आहे. माझ्या माहितीनुसार आज उद्योगांनाही त्यांनी प्रायोजित केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याची किंवा सध्याची संस्था दत्तक घेण्याची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि रीयल इस्टेट तसेच हॉस्पिटिलिटी या क्षेत्रांमध्ये मान्यवर अशा निर्माण समूह आणि टाटा समूहाने अशा संस्था उत्तम रीतीने चालवल्या आहेत.सामाजिक समतेचीच एक गमतीची बाब म्हणून असे सांगता येईल की, एके काळी आणि कदाचित आजही विवाहाबाबतीत मुलगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून उत्तीर्ण झाला असेल तर तो डिप्लोमाधारकापेक्षा दुय्यम समजला जातो. परिस्थिती बदलते आहे आणि ती निश्चित बदलणार आहे. आणखी एक बाब इथे विशेष करून नोंद करणे आवश्यक आहे. खेळांच्या क्षेत्रात आज राष्ट्रीय आणि इतर संस्थांमध्ये विद्यार्थी बॅडमिंटन किंवा इतर कुठल्याही खेळात पदवी, तसेच पदव्युत्तर प्रशिक्षण घेऊ शकतो.मग, देशाची आर्थिक क्षमता वाढवणाऱ्या उद्योग क्षेत्रातील औद्योगिक प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात फिटर, वेल्डर अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात पदवी मिळविणे का शक्य होऊ नये?देशात वेगवेगळ्या स्तरांवर औद्योगिक प्रशिक्षण दिले जाते. पायाभूत अशा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेनंतरची पायरी प्रगत प्रशिक्षण संस्थांची असून त्यात विशेष संस्थाही आहेत. यासोबतच कोलकाता येथे सेट्रल स्टाफ ट्रेनिंग आणि रिसर्च संस्था आहे. या सर्व संस्था गेली अनेक वर्षे कार्य करीत आहेत. मग देशामध्ये अजूनही व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कौशल्यविकास या क्षेत्रात पायाभूत गरजांपासून संशोधनाच्याही गरजा पूर्ण होत असूनही एक भारतीय कौशल्य विद्यापीठ का स्थापन केले जाऊ शकत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधायला आणि मिळवायला हवे.सध्या महिला प्रशिक्षणाची गरज वाढती आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी खास महिलांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून अभ्यासक्रम राबविले जात आहेत. यामधून महिला कामगारांची गरज पूर्ण होईल. महिलांना नाजूक हस्तकौशल्याची निसर्गदत्त देणगी आहे, त्यामुळे त्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून स्वत:च्या पायांवर उभे राहण्याची एक सक्षम संधी मिळू शकते.उद्योग क्षेत्र हे देशात तसेच महाराष्ट्रात वाढीला लागले आहे आणि त्यात सर्वदूर स्वयंचलित यंत्रे येऊ शकत नाहीत. त्याशिवाय ही यंत्रे चालविण्यासाठीही कौशल्याची आवश्यकता आहे आणि हे कौशल्य केवळ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकडेच असेल, त्यामुळे त्यांना पर्याय नाही. उद्योगांना जर विशेष कौशल्य असणारे कामगार हवे असतील तर त्यांना नजीकच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी संपर्क करून तेथील निदेशकांना आपल्या गरजा समजावून द्यव्या लागतील. त्या समजावून दिल्या तर उद्योगांचा भविष्यकाळ उत्तम होऊ शकेल.एका कारखान्यात सुपरवायझरने ऑपरेटरला सांगितले की, हातातील जॉब जो सध्या १४ मिनिटात करतोस तो १२ मिनिटांत करून दाखव. ऑपरेटर म्हणाला, तुम्ही हा जॉब २८ मिनिटांत करा मी तो तुम्हाला ११ मिनिटांत करून दाखवीन. डिप्लोमाधारकांना यंत्रावरचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही, तरीही त्यांना सुपरवायझर नेमले जाते आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांना या पदासाठी मुलाखतीलाही बोलावले जात नाही. जे कामगार योग्य आहेत त्यांच्यावर हा अन्याय नाही का?औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, उद्योग आणि शासन हा एक त्रिकोण आहे आणि या तीनही बाजू जर संगतवारपणे काम करू शकल्या तर कौशल्यविकासाच्या दृष्टीने सुवर्णकाळ फारसा दूर नाही. जगात अनेक अविकसित देश आहेत, या देशांमधून जागतिक बँक तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि कॉमनवेल्थ सचिवालय यांच्यामार्फत कौशल्य प्रशिक्षणासाठी दर वर्षी अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घेऊन भारतात येतात. काही वर्षांपूर्वी फार ईस्टर्न इकॉनॉमिक रिव्ह्य़ू या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाने एक संपूर्ण अंक कौशल्यविकासावर प्रकाशित केला होता. यात मुख्य मुद्दा असा होता की, जगात आज स्वत:च्या हाताने काम करू शकणाऱ्या कामगारांची प्रचंड गरज आहे आणि त्यासाठी जागतिक उद्योजक भरपूर पगार द्यायला तयार आहेत. भारतात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे इतके मोठे जाळे आहे आणि त्यात किमान १५० व्यवसायांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते.मग देशाच्या पातळीवर एक आंतरराष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था स्थापन केली गेली तर अविकसित देशांमधून मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी येथे येऊ शकतील आणि भारताला उत्तम परकीय चलनही मिळेल. इतर विकसित देशांमधील पालकांचाही दृष्टिकोन आता बदललेला असून ते आपल्या पाल्यासाठी अशा संस्थेत निश्चित प्रवेश घेतील. यात विद्युत आणि यांत्रिक असे दोनच अभ्यासक्रम असतील आणि ते संपूर्ण निवासी तत्त्वावर आयोजित केले जातील. या अभ्यासक्रमांचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल आणि सुट्टीदरम्यान विद्यार्थ्यांना भारतदर्शनाची तसेच मोठय़ा उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी देता येईल, अशा प्रकारचा एक प्रस्ताव किमान २० वर्षांपूर्वी प्रस्तुत केला गेला होता. परंतु त्यावर अद्यापही विचार झालेला दिसत नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौशल्य प्रशिक्षणाला आणि त्याच्या विकासाला दिलेले अनन्यसाधारण महत्त्व आजच्या काळाला अतिशय अनुरूप आणि गरजेचे आहे आणि त्यामधूनच भारताची या क्षेत्रातील सार्वभौमता जगाला मान्य करावी लागेल कारण भारतात कौशल्य प्रशिक्षण हे अतिशय प्राचीन काळापासून अमलात आणले गेले आहे.(लेखक केंद्र शासनाच्या रोजगार आणि प्रशिक्षण विभागात उप-संचालक म्हणून २००२ मध्ये निवृत्त झाले असून त्यांनी या विषयातील संशोधनपर लेख लिहिले आहेत.)श्याम तारे
