गेली काही वर्षे रायगड जिल्ह्य़ात सातत्याने पुढे येत असलेल्या सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांचा आढावा-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक समतेचा संदेश ज्या रायगडातून दिला, त्याच रायगड जिल्ह्यात आज सामाजिक बहिष्काराची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. गावकी आणि जातपंचायतीच्या नावाखाली मानवाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्याचे काम सुरू झाले असल्याचे या प्रकरणांतून समोर येत आहे.गावातील वाद गावातच मिटावे, समाजात एकता टिकून राहावी आणि गावचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून गावकी आणि जातपंचायती अस्तित्वात आल्या. कायदा अस्तित्वात नसल्याने गावकीच्या माध्यमातून न्यायनिवाडा केला जायचा. मात्र देशात कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या गावपंचायती आणि जातपंचायतीच्या प्रथा बंद होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. काळानुसार गावक्यांचे स्वरूप बदलत गेले मात्र महत्त्व कमी झाले नाही. पंचकमिटी आणि गावमंडळांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आणि न्यायनिवाडा करताना मनमानी कारभार करण्यास सुरुवात होत गेली. यातूनच सामाजिक बहिष्काराची जाचक प्रथा जन्माला आली आहे.सरपंच पदाची निवडणूक लढवली म्हणून हरिहरेश्वरच्या संतोष जाधव कुंटुंबाला वाळीत टाकले.रायगड जिल्हय़ातील गावागावांत आजही गावकी अर्थात गावपंचायती कार्यरत आहेत. कुठल्याही कायद्याचे अधिष्ठान नसतांना, या गावक्या सामाजिक अधिष्ठानाच्या जोरावर संपूर्ण गावाचा कारभार चालवत आहेत. गावातील लहान-मोठे विवाद मिटवणे, न्यायनिवाडा करणे, गावासंदर्भातील निर्णय घेणे, गावातील राजकारण ठरवणे यांसारखे गावकीच्या माध्यमातून घेतले जात आहेत.कोकणात गाव पंचायतींबरोबरच कुणबी समाजात जातपंचायती कार्यरत आहेत. गावातील न्यायनिवाडा करण्याचे काम या माध्यमातून केले जात आहे. यात झालेला निर्णय पटला नाही तर तो प्रश्न आठ गावच्या पंच कमिटीपुढे, त्यानंतर २२ गाव पंच कमिटीपुढे आणि शेवटी ३६ गाव पंच कमिटीपुढे नेण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. पंच कमिटीचा निर्णय बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक केली जाते, दंडाची रक्कम न भरल्यास सामाजिक बहिष्कारासारख्या जाचक कारवाईला सामोरे जावे लागते.सुरुवातीला राजकीय वादातून वाळीत टाकण्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. आता मात्र अवैध दारू धंद्याविरोधात पोलिसात तक्रार दिली म्हणून, समाज मंदिरासाठी झालेला खर्चाचा हिशेब मागितला म्हणून, महिलेच्या चारित्र्याबाबत संशय असला म्हणून, मच्छीमार सोसायटी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला म्हणून, तर वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाला मदत केली म्हणून वाळीत टाकल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.बहिष्कृत कुटुंबाला गावातील सण-उत्सव, लग्नकार्यात सहभागी होण्यास प्रतिबंध घालणे, नातेवाईकांना बहिष्कृत व्यक्ती आणि कुटुंबीयांशी संबंध ठेवण्यास मज्जाव करणे, सार्वजनिक ठिकाणी कपडे धुण्यास, गुरे चरण्यास बंदी घालणे, पाणवठय़ाच्या ठिकाणी पाणी भरण्यावर र्निबध आणणे, लहान मुलांना वाळीत कुटुंबियातील मुलांसोबत खेळू न देणे, बहिष्कृत कुटुंबाला मदत करणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई करणे अथवा त्यालाही समाजातून बेदखल करणे अशा अनेक जाचक अटी लादल्या जाऊ लागल्या आहेत.अलीकडच्या काळात जमिनीच्या वादातून तसेच आर्थिक हितसंबंधातून वाळीत टाकण्याच्या प्रकरणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईच्या जवळ असल्याने रायगड जिल्हय़ातील जमिनीला सध्या चांगला भाव मिळतो आहे. त्यामुळे जागेवरून होणारे वाद वाढले आहेत. गावक्यांनीदेखील खासगी जागांवर हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. कोंझरी आणि महाड येथील तेलंगे-खैराटवाडी गावांमधील वाळीत प्रकरणांतून हे सिद्ध झाले आहे.रायगड जिल्हय़ात गेल्या वर्षभरात सामाजिक बहिष्काराची २० हून अधिक प्रकरणे समोर आली आहे. यात मुरुड तालुक्यातील ४, अलिबाग तालुक्यातील ५, रोहा तालुक्यातील २, श्रीवर्धन तालुक्यातील ४, म्हसळा तालुक्यातील २, सुधागड पाली तालुक्यातील १, महाड तालुक्यातील २ तर पोलादपूर तालुक्यातील एका प्रकरणाचा समावेश आहे. त्यामुळे वाळीत प्रकरणांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणात साक्षी आणि पुरावे मिळत नसल्याने पोलिसांनी सुरुवातीला या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे वाळीत प्रकरणांत पोलिसाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने तक्रारींचा ओघ कमी होत गेला. मात्र श्रीवर्धन तालुक्यातील हरिहरेश्वर येथील संतोष जाधव वाळीत प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यानंतर वाळीत प्रकरणाला खऱ्या अर्थाने वाचा फुटली. या प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले. या वाळीत प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रायगड जिल्हय़ात सामाजिक बहिष्काराची अनेक प्रकरणे समोर येण्यास सुरुवात झाली.सुडकोली गावात गावठी दारू व अन्य अवैध धंदे पोलिसांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बंद केले होते. या प्रकरणी तिघांना दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. गणेश पाटील यांच्या कुटुंबीयांनीच ही माहिती पोलिसांना दिली, या संशयावरून तेव्हापासून वर्षभर या कुटुंबाला गावकरी त्रास द्यायचे. मात्र या त्रासाला कुठलीही दाद मिळेनाशी झाल्यावर गेल्या सप्टेंबर महिन्यात गावकऱ्यांनी गावकीची बैठक घेतली. या बैठकीत पोलिसांनी ठोठावलेला दोन लाखांचा दंड या गणेश पाटील यांच्या कुटुंबीयांकडून वसूल करण्याचे ठरले. दंड भरला नाही म्हणून तर या कुटुंबाला वाळीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तशी दवंडी गावभर देण्यात आली होती.गावकीच्या जाचाची अशी अनेक प्रकरणे गावागावांत अस्तित्वात आहेत. पण गावकीच्या दहशतीमुळे अनेक प्रकरणे पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहचतच नाहीत. यावरून रायगड जिल्हय़ातील सामाजिक बहिष्काराच्या प्रश्नाचे स्वरूप किती जटिल आहे, याची जाणीव होऊ शकेल.रेवदंडा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये एका गटाच्या पराभवास जबाबदार ठरवून, त्या गटाला मतदान केले नाही या संशयाने, थेरोंडा गावकीच्या या सहा पंचांनी धनंजय एकनाथ कोंडे, संतोष एकनाथ कोंडे व अंगद अशोक पाटील यांना वाळीत टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यांच्याशी संबंध ठेवायचा नाही आणि ठेवल्यास पाच हजार रुपये दंड भरावा लागेल अशी धमकी देण्यात आली.महाड तालुक्यातील तेलंगे-खैराटवाडी येथे राहणाऱ्या शिवराम महादेव वानगुळे यांची मुंबईत दादर येथे शिवनेरी इमारतीत एक खोली आहे. ही खोली वानगुळे यांनी गावातील लोकांना वापरण्यासाठी दिली होती. कालांतराने ही खोली गावकीच्या सन्मित्र मित्र मंडळाच्या नावावर करून देण्याची मागणी वानगुळे यांच्याकडे केली जाऊ लागली. त्यासाठी १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर वानगुळे यांच्या बळजबरीने सहय़ादेखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र सदर खोली सन्मित्र मित्र मंडळाच्या नावावर करण्यास वानगुळे यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे गावकीने बैठक घेऊन खोली नावावर केली नाही म्हणून वानगुळे यांना एक लाख रुपयाचा दंड ठोकला होता आणि वानगुळे कुटुंबाला वाळीत टाकले.कोंझरी गावातील संदेश रामजी शिगवण आणि त्यांचे कुटुंब सध्या हलाखीचे जीवन जगत आहेत. कारण गावातील स्थानिक तसेच मुंबई मंडळातील पंचकमिटीने त्यांना वाळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिगवण यांच्या कुटुंबाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गावातील नातेवाईक आणि शेजारी-पाजाऱ्यांशी शिगवण यांच्या कुटुंबाशी संबंध ठेवण्यास मनाई करण्यात आली. त्यांच्याशी जो संबंध ठेवील त्यांच्याकडून दोन हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा ठराव या मुंबई मंडळाने केला. गावात होणाऱ्या सार्वजनिक उत्सवांमध्ये सहभागी होण्यास शिगवण यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. तर गावातील तळ्यावर कपडे धुण्यावरही र्निबध आणले गेले. गुरांनाही माळरानावर चरण्यास प्रतिबंधित घालण्यात आला. एका जागेच्या वादातून शिगवण कुटुंबावर हा बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. गावात बबन खेरटकर यांच्या नावावर नोंद असलेली एक जमीन आहे. ही जागा गावकीची असल्याचा पंचकमिटीचा दावा आहे. सदर जमीन विकण्यासाठी खेरटकर यांना शिगवण कुटुंबाने मदत केल्याचा संशय पंच कमिटीला आहे. या संशयातून शिगवण कुटुंबाला समाजातून बहिष्कृत करण्यात आले.हरिहरेश्वर येथील संतोष जाधव यांनी ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी निवडणूक लढवू नये, असा निर्णय जातपंचायतीने घेतला होता. तरीदेखील त्यांनी ही निवडणूक लढवली, नुसती लढवली नाही तर ते निवडूनही आले. यानंतर गावच्या सरपंचपदासाठी त्यांनी निवडणूक लढवू नये, अशी कुणबी समाजाच्या जातपंचायतीची इच्छा होती. मात्र तरीही संतोष जाधव निवडणूक लढवून सरपंच झाले. समाजाचा निर्णय मानला नाही हा गुन्हा होऊ शकतो याची जाणीव त्यांना नव्हती. सरपंचपदावर वर्णी लागल्यावर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला बहिष्कृत करण्यात आले. त्यांच्याशी संबंध ठेवण्यावर र्निबध आणण्यात आले. बहिष्कृत केल्याने गावातील किराणा मालाचे दुकानही त्यांना बंद करावे लागले. गावाबाहेर जाऊन उपजीविकेची साधने शोधण्याची वेळ जाधव यांच्या कुटुंबावर आली.ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत, असे म्हणता येईल, गावकीच्या जाचाची अशी अनेक प्रकरणे गावागावांत अस्तित्वात आहेत. पण गावकीच्या दहशतीमुळे अनेक प्रकरणे पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहचतच नाही. यावरून रायगड जिल्हय़ातील सामाजिक बहिष्काराच्या प्रश्नाचे स्वरूप किती जटिल आहे, याची जाणीव होऊ शकेल. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत आता ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. खाप पंचायत आणि वैदू पंचायती प्रमाणे कोकणातील गावपंचायती आणि जातपंचायती सध्या आक्रमक नाहीत. मात्र अशा अपप्रवृत्तींना वेळीच रोखले नाही तर हा प्रश्न अधिकच चिघळत जाण्याची शक्यता आहे.पोलिसांनी अशा प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. या प्रकरणामध्ये तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. म्हसळा तालुक्यातील कोझरी वाळीत प्रकरणात पीडित कुटुंबांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर तब्बल ४५ दिवसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तोदेखील प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर, यावरून पोलिसांचा अशा संवेदनशील प्रकरणांबाबत असणारा दृष्टिकोन समोर येतो. पोलिसांची निष्क्रियता गुन्हा दाखल करण्यापुरतीच सीमित राहत नाही. कारण गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जवळपास सात-आठ दिवस तपासाच्या नावाखाली पोलीस कारवाईदेखील करीत नाही. म्हसळा तालुक्यातील कोंझरी वाळीत प्रकरणातील २२ आरोपींना पोलिसानी अटक केली. मात्र न्यायालयाने या सर्वाची लगेचच जामिनावर मुक्तता केली. त्यामुळे सामाजिक बहिष्काराची प्रकरणे कशी हाताळावीत याचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन पोलिसांना देणे गरजेचे आहे.वास्तविक राज्याच्या गृह विभागाने या संदर्भात ३० सप्टेंबर २०१३ ला एक परिपत्रक जारी केले आहे. सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांची दखल घेऊन तातडीने दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद करण्यात यावी. त्याचबरोबर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०ब, ५०३, ३४, १५३(अ) आणि ३८३ ते ३८९ कलमांचा यासाठी वापर केला जावा असे स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले आहे. मात्र सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणात १५३(अ) कलमानुसार आरोपींवर दोषारोप पत्र दाखल करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी तथा राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे या वाळीत प्रकरणातील १७ गुन्ह्यामध्ये आरोपीवर कारवाई जवळपास आठ ते नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला तरी पुरावे आणि साक्षीदार नसल्याने ही प्रकरणे न्यायालयात टिकणे कठीण असल्याचे पोलिसांना वाटते. त्यामुळे तपासात त्रुटी राहू शकतात. राज्यात अतिसंवेदनशील आणि घटनाबाह्य़ जातपंचायतींवर कारवाई करणारा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जातपंचायती आणि गावपंचायतींविरोधात कायमस्वरूपी उपाय करणारा सामाजिक अपात्रता प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. देशात पूर्वी सामाजिक अपात्रता प्रतिबंध कायदा १९८५ अस्तित्वात होता. हा कायदा आता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेतील प्रचलित कलमांचा वापर करून यावर कारवाई केली जाते. मात्र वाळीत टाकण्याच्या प्रकरणात झालेली वाढ लक्षात घेतली तर आता नवीन कायदा करणे क्रमप्राप्त आहे. यासंदर्भातील विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे राज्य सरकारने श्रीवर्धन वाळीत प्रकरणात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे.तर न्यायमूर्ती पी. डी. कोदे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी अशा सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणात केवळ गुन्हा दाखल करून भागणार नाही, तर समाजप्रबोधनची गरज व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सामाजिक संस्थांच्या मदतीने याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे आणि पोलीस अशा प्रकरणात योग्य कारवाई करतात की नाही हे पाहणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.जातपंचायतीमुळे वाळीत कुटुंबाला मानसिक, शारीरिकआणि आर्थिक अवहेलना सहन कराव्या लागल्या आहेत. जिवंतपणी नरकयातना काय असतात याचा अनुभव आम्हाला आला आहे. असे जीवन जगण्याची कोणावर वेळ येऊ नये, गेल्या १० वर्षांत कुटुंबाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. बहिष्कारामुळे किराणा मालाचे दुकान आम्हाला बंद करावे लागले. त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक कोंडी झाली. गावच्या सरपंचपदाचा वाद इतका विकोपाला जाईल याची जाणीव आम्हाला नव्हती, असे मत कुणबी समाज जातपंचायतीने बहिष्कृत केलेल्या संतोष जाधव यांनी सांगितले.समाजाने एकत्र येऊन राहावे यासाठी अशा गावपंचायती आणि जातपंचायती निर्माण झाल्या आहे. या पंचायतीचे निर्णय मानावे अथवा न मानावे हा ज्याच्या त्याच्या वैयक्तिक जीवनाचा भाग आहे. रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून आम्ही पंचायती कोणाला वंचित ठेवत नाही. गावपंचायती या केवळ एकत्र येऊन राहण्यासाठी निर्माण झाल्या असल्याचे मत कुणबी समाज मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाडावे यानी व्यक्त केले.समाजात एकता टिकावी म्हणून गावकी पद्धत जन्माला आली, मात्र अलीकडच्या काळात यामध्ये सत्ताधारी लोकांचा शिरकाव झाला. त्यामुळे गावकीच्या मनमानीला सुरुवात झाली. या मनमानी कारभाराचे समर्थन कोणालाही करता येणार नाही, मात्र एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, एक व्यक्ती संपूर्ण गावाविरोधात संघर्ष करू शकत नाही. त्यामुळे असे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे अभिप्रेत आहे. असे गुन्हे हे दखलपात्र गुन्हे आहेत याची जाणीव लोकांना करून देणे गरजेचे आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्यां वैशाली पाटील यांना वाटते.समाजातील अनिष्ट प्रथा आणि रूढींचे समर्थन करता येणार नाही, मात्र अशा प्रकरणात कारवाई करताना समाजातील सामंजस्य नष्ट होणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. गावकी पद्धत नष्ट व्हावी असे रायगड जिल्ह्यतील राजकीय पक्षांना अजूनही वाटत नाही. पण किमान गावकींनी न्यायदान अथवा न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत हस्तक्षेप करणे उचित नाही, असे मत राजकीय पक्ष व्यक्त करतात.समाजात व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती असतात, काहींची मते आपल्याला पटतात, काहींची नाही. गावात एखाद्याची मते इतरांना पटली नाही अथवा गावकऱ्याचे मत एखाद्याला पटले नाही म्हणून सामाजिक बहिष्काराचे समर्थन कोणी करू शकत नाही.१९ मार्च १९२७ साली ज्या चवदार तळ्याचे पाणी पशुपक्ष्यांना खुले होते, मात्र अस्पृश्य समाजाला पाणी पिण्यास बंदी होती. अशा चवदार तळ्याचे पाणी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सर्वासाठी खुले करून देण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. हा सत्याग्रह देशातील सामाजिक समतेचा पहिला सत्याग्रह म्हणून ओळखला गेला. त्यामुळे ज्या रायगड जिल्ह्यतून बाबासाहेबांनी देशाला सामाजिक समतेचा संदेश दिला, त्याच रायगडात असे सामाजिक बहिष्काराची पाळेमुळे रुजावी हे योग्य आहे का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.सरपंच पदाची निवडणूक लढवली म्हणून हरिहरेश्वरच्या संतोष जाधव कुंटुंबाला वाळीत टाकले.
