विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गौतम बुद्ध आणि आईन्स्टाइन दोघांनीही सापेक्षतावाद सांगितला; बुद्धाने तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर जो आपल्या आयुष्याला थेट लागू होतो आणि आईन्स्टाइनने भौतिक विज्ञानाच्या पातळीवर. अर्थात आपण कुठे उभे आहोत आणि काय व कसे पाहतोय यावर आपला दृष्टिकोन अवलंबून असतो. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या कार्यकाळात अमेरिकेसोबत केल्या जाणाऱ्या करारावरून देशाच्या निष्ठा अमेरिकेच्या चरणाशी वाहिल्याची टीका तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने केली. आज तोच पक्ष केंद्रात सत्तेत आहे आणि डॉ. सिंग यांच्या काळात राहिलेला अमेरिकेसोबतचा अतिमहत्त्वाचा असा ‘बेसिक एक्स्चेंज अ‍ॅण्ड को-ऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट’ (बेका) हा करार आता मोदी यांच्या कार्यकाळात पार पडला आहे. या करारामुळे देशाला संरक्षणाच्या क्षेत्रात अनन्यसाधारण बळ प्राप्त होणार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे आणि ते खरेही आहे. हा करार ही आपली गरज होती. मात्र करार तोच असला तरी तेव्हा टीका आणि आता मात्र स्वागत याचा अर्थ कसा काय लावणार? ..तर गोष्टी सापेक्ष असतात, हेच खरे! दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दोन देशांचे हितसंबंध जुळून येतात तेव्हा त्या देशांमध्ये करार होतात हे झाले पुस्तकी शैक्षणिक सत्य. वास्तविक सत्य असे की, दोन देशांमधील सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध जुळून येतात तेव्हा करार होतात, कारण गोष्टी सापेक्ष असतात. अमेरिकेतील सर्वात महत्त्वाची अशी निवडणूक सुरू असताना ज्यांना पुढील महिन्यात आपण या पदावर असणार किंवा नाही याची खात्री नाही असे अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षणमंत्री त्या रणधुमाळीतही भारतात येणे, त्यांनी ‘अतिमहत्त्वा’चा असे सांगून हा करार करणे किंवा विद्यमान विरोधी पक्ष असताना टीका करणाऱ्या भाजपाने आता करार करणे या दोन्हीमागे परस्पर हितसंबंध आणि सापेक्षता याच दोन्ही बाबी कार्यरत आहेत. प्रत्यक्ष करारांबाबत बोलायचे तर हे करार ही आपली व अमेरिकेची गरज आहे आणि चीन हे या गरजेमागचे कारण आहे. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला चीनने आव्हान देत भंडावून सोडले आहे. दर खेपेस उठून हिंदूी महासागरात जाणे किंवा प्रशांत महासागरात सातत्याने जाणे परवडणारे नाही याची जाणीव अमेरिकेला आहे. भारत हा त्या क्षेत्रातील प्रबळ दावेदार आहे, ज्याच्यासोबत हितसंबंध जुळणारे आहेत, हेही अमेरिकेला लक्षात आले आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने ईशान्य किंवा पूर्व भारताचा लचका तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनने अनेक पातळ्यांवर कोंडी केली आहे. गलवानमधून पूर्ण माघार न घेणे, चर्चा मात्र करत राहणे हे सारे सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते आहे. भविष्यात चीनचा धोका वाढलेलाच असेल. अशा वेळेस संरक्षणाच्या गरजा सक्षमपणे भागवणारा मित्र आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिके ला पर्याय नाही. ही जाणीव दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाची आहे. चीनची कोंडी जागतिक पातळीवर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे इतर प्रबळ देशांनी किंवा त्या प्रबळ देशांच्या छत्रछायेखाली उर्वरित लहान देशांनी एकत्र येणे हा समर्थ पर्याय असू शकतो. त्यासाठी नौदल युद्धसरावात ऑस्ट्रेलियाला सोबत घेऊन जपान, अमेरिका व भारत अशी क्वाड देशांची बांधणी अधिक घट्ट व सक्षम करणे हे भारताने उचललेले पाऊल खचितच स्वागतार्ह आहे. मात्र आता क्वाडच्या (चार) दुपटीने पुढे जात ‘ऑक्टा’च्या (आठ) दिशेने पाऊल टाकणे ही केवळ भारताची नाही तर चीनच्या दमनशाही आणि विस्तारवादा-विरोधात असलेल्या प्रत्येक देशाची गरज आहे. फिलिपाइन्स, व्हिएतनामसारखे अनेक अर्थानी लहान असलेले देश म्हणूनच भारत-अमेरिका करार आणि ‘क्वाड’अंतर्गत होणाऱ्या मलाबार २०२० या नौदल युद्धसरावाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कारण गोष्टी त्यांच्यासाठीही तेवढय़ाच सापेक्ष आहेत!
