विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com सर्वत्रच मोडकळीस आलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, त्यामुळे रस्त्यावर खासगी वाहनांची वाढलेली गर्दी, वीजनिर्मितीबाबत आजही कोळशावर असलेलं अवलंबित्व, तेलशुद्धिकरणाचे प्रकल्प, शहरांभोवती उभे राहिलेले आणि नियम धाब्यावर बसवूनच चालवले जाणारे औद्योगिक पट्टे, वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी सुरू असलेली अपरिमित बांधकामं, वर्षांगणिक वाढतच जाणाऱ्या उकाडय़ात दिलासा म्हणून अपरिहार्य ठरलेली वातानुकूलन यंत्रं, ‘युज अ‍ॅण्ड थ्रो’च्या जमान्यात साचत जाणारा घनकचरा, त्याच्या व्यवस्थापनात नापास झालेल्या पालिका आणि त्यामुळे कचराभूमींवर धगधगणारे ढिगारे, अग्निसुरक्षेचे नियम न पाळता उभारले जाणारे आणि आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडणारे इमले, वर्षांनुवर्ष जनजागृती करूनही दर दिवाळीत फोडले जाणारे वारेमाप फटाके.. विकासाच्या भ्रामक कल्पनांच्या धुरात शहरं घुसमटू लागली आहेत. दिल्लीतलं प्रदूषण हा नेहमीच देशभर चर्चेचा मुद्दा ठरतो, पण १५ नोव्हेंबरला प्रदूषणात मुंबईने दिल्लीलाही मागे टाकलं. हे सध्या जरी तात्पुरतं संकट वाटत असलं, तरीही त्याकडे आजच गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे. दिल्ली प्रदूषणामुळे टाळेबंदीच्या उंबरठय़ावर उभी असताना मुंबईने आणि महाराष्ट्रातील अन्यही महत्त्वाच्या शहरांनी आजच यातून धडा घ्यायला हवा. दरवर्षी साधारण दिवाळीच्या सुमारास दिल्लीतल्या प्रदूषणाच्या बातम्या येऊ लागतात. शहरभर धुरकं (स्मॉग) पसरतं, दृश्यमानता कमी होते, वाहनं रस्त्यांवर आणण्यासाठी सम-विषम क्रमांकांचा नियम लागू होतो, श्वसनाचे आजार वाढतात. महाराष्ट्रातही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, नाशिक, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड आणि अन्य काही शहरांत हिवाळ्यात प्रदूषणाची समस्या गंभीर होते, मात्र ती दिल्लीएवढी तीव्र नसते. अल्पावधीतच धुरक्याचं आवरण विरत जातं आणि मोकळा श्वास घेणं शक्य होतं. पण याचा अर्थ महाराष्ट्रातल्या शहरांत प्रदूषण रोखण्यासाठीचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जातात आणि त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात राहतं, असा नाही. महाराष्ट्राचं भौगोलिक स्थान आणि इथलं हवामान ही आपल्यासाठी निश्चितच एक जमेची बाजू आहे. मुंबई आणि लगतच्या शहरांना समुद्रकिनारे आणि खाडीकिनारे लाभले आहेत. त्यामुळे इथे विविध कारणांनी निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्म धूलिकणांना, घातक वायूंना पसरण्यासाठी मुबलक जागा उपलब्ध आहे. परिणामी हवेतल्या धूलिकणांची घनता कमी होत जाते. शिवाय समुद्राच्या सान्निध्यामुळे इथली हवा दमट आहे. अशा हवेत धूलिकण पसरण्याचा वेग कमी असतो. हवामान आणि प्रदूषणाचं फार जवळचं नातं आहे. प्रदूषण तर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने वर्षभर आणि रात्रंदिवस सुरू असतं. मग हिवाळ्यातच त्याची बातमी का होते? सूर्यकिरणांमुळे जमिनीलगतच्या हवेचं तापमान वाढतं आणि ती वातावरणाच्या वरच्या थराकडे जाऊ लागते. त्याच वेळी वरच्या थरातल्या थंड हवेचा जमिनीकडे प्रवास सुरू होतो. साहजिकच हवेतली प्रदूषकंही उष्ण हवेबरोबर वरच्या दिशेने प्रवास करू लागतात. हिवाळ्यात या क्रियेची गती मंदावते. त्यामुळे प्रदूषकं जमिनीलगतच्या हवेत साचून राहू लागतात. हिवाळ्यात धुकंही पडतं. या धुक्यात धूलिकण मिसळतात आणि ते देखील जमिनीलगत साचून राहतात. त्यामुळे धुरक्याचा थर पसरतो. गमतीने म्हटलं जातं की, मुंबईत केवळ दोनच ऋतू असतात- उन्हाळा आणि पावसाळा. मुंबईत थंडी अगदी मोजकेच दिवस असते. त्यामुळे येथील प्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाल्याचं फारच कमी काळ जाणवतं. उत्तरेकडील राज्यांत हिवाळा अधिक काळ आणि अधिक तीव्र असतो. त्यामुळे तिथल्या ज्या शहरांत प्रदूषणाचं प्रमाण जास्त असतं तिथे हिवाळ्यात त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागतात. साधारण नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला तिथे रब्बी पिकांसाठी शेतभाजणी केली जाते. दिवाळीही याच सुमारास येते त्यामुळे. भाजणी आणि फटाक्यांच्या धुरामुळे नेहमीच्या वाहनादी प्रदूषणात लक्षणीय भर पडते आणि उत्तरेकडच्या राज्यांत धुरकं पसरतं. ‘ग्रीनपीस इंडिया’ने गतवर्षी सादर केलेल्या अहवालानुसार मुंबई हे महाराष्ट्रातलं सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे. याव्यतिरिक्त डोंबिवली, चंद्रपूर, उल्हासनगर, ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, पुणे, अमरावती, नागपूर, जालना, लातूर, कोल्हापूर, पिंपरी, चिंचवड, नाशिक, सांगली, जळगाव, अकोला, सोलापूर आणि औरंगाबाद या २० शहरांतही प्रदूषणाची पातळी राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. उदरनिर्वाहाच्या मुबलक संधींमुळे मुंबईत लोकसंख्येची घनता अधिक आहे. सर्वच पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण आहे. रस्त्यांवर रात्रंदिवस वाहनांची गर्दी असते. शहरालगत तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. वर्षभर मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम सुरू असतं. घरांच्या बांधकामांबरोबरच रस्तेबांधणीची कामेही प्रदूषणात मोठी भर घालतात. शिवाय शहर आणि उपनगरांत गेल्या काही वर्षांपासून मेट्रो प्रकल्पाची कामेही सुरू आहेत. या कामांमुळे धुळीत भर पडत आहे. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील पायाभूत सुविधांचा विकास करताना प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातले नियम धाब्यावर बसवताना दिसतात. दिल्लीतली हवा गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार धोक्याची पातळी ओलांडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी घरोघरी हवा शुद्ध करणारी यंत्रे लावली जाऊ लागली. काहींनी ऑक्सिजन सिलिंडरही खरेदी केले. मुंबईभोवतालच्या शहरांतही औद्योगिकीकरण मोठय़ा प्रमाणात झालं आहे. डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांत प्रदूषणाच्या पातळीत मोठी वाढ झाल्याचं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या सर्व शहरांतील प्रदूषणाची पातळी राष्ट्रीय मानकांपेक्षा आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा अधिक असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. देशातल्या प्रदूषणाचं प्रमाण मोजण्याची जबाबदारी ‘सिस्टम ऑफ एअर क्वालिटी अ‍ॅण्ड वेदर फोरकास्टिंग अ‍ॅण्ड रिसर्च’ (सफर) या ‘मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स’च्या अखत्यारीतल्या संस्थेकडे आहे. या संस्थेची मुंबईत १० तर पुण्यात ११ निरीक्षण केंद्रे आहेत. औद्योगिक क्षेत्र, निवासी संकुलं, व्यावसायिक संकुलं, रस्त्यांलगतची क्षेत्रं, वाहतूककोंडीची ठिकाणं आणि कृषी क्षेत्र अशा भागांतल्या हवेची चाचणी ही केंद्रं करतात. जमिनीपासून तीन मीटर उंचीवरील हवेच्या नोंदी दर पाच मिनिटांनी अद्ययावत उपकरणांच्या साहाय्याने घेतल्या जातात. यातून हाती आलेल्या माहितीचा वापर हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (एअर क्वालिटी इन्डिकेटर- एक्यूआय) निश्चित करण्यासाठी होतो. प्रदूषकं म्हणजे नेमकं काय, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. यात विविध आकारांच्या अतिसूक्ष्म काणांचा म्हणजेच पार्टिक्युलेट मॅटरचा समावेश असतो. २.५ मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाच्या सूक्ष्म कणांना पीएम २.५ आणि १० मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाच्या सूक्ष्म कणांना पीएम १० म्हणून संबोधलं जातं. पीएम १० मोजताना त्यात पीएम २.५चाही समावेश असतो. सूक्ष्म कणांव्यतिरिक्त कार्बन मोनॉक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डायऑक्साइड, मिथेन, नॉन मिथेन हायड्रोकार्बन्स, बेन्झेन, पारा इत्यादींची मोजदाद केली जाते. याशिवाय हवामानाशी संबंधित अतिनील किरणे, पर्जन्यमान, तापमान, आद्र्रता, वाऱ्यांचा वेग, त्यांची दिशा अशा घटकांच्याही नोंदी घेतल्या जातात. या दोन्ही प्रकारच्या नोंदींच्या आधारे गणिते मांडून हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक निश्चित केला जातो आणि येत्या काही दिवसांतील प्रदूषणाच्या प्रमाणाचे आडाखेही बांधले जातात. हवेतल्या प्रदूषकांच्या प्रमाणाच्या आधारे तिची चांगली व समाधानकारक, साधारण, वाईट, अतिशय वाईट आणि गंभीर अशी वर्गवारी केली जाते. हवेतल्या प्रदूषणाचं प्रमाण ० ते ४०० या निर्देशांकांद्वारे दर्शवलं जातं. १२ नोव्हेंबरला दिल्लीतल्या हवेचा निर्देशांक ४७१ एवढा म्हणजे गंभीर स्तराच्याही पुढे नोंदवला गेला. त्यापाठोपाठ तीनच दिवसांत मुंबईने प्रदूषणात दिल्लीलाही मागे टाकलं. १५ नोव्हेंबरला दिल्लीतला हवा गुणवत्ता निर्देशांक होता ३३१ तर मुंबईतला निर्देशांक होता ३४५. प्रदूषण काही शहरांच्या सीमा मानत नाही. त्याचा स्रोत जिथे असेल, तिथून ते परिसरात पसरत राहातं. त्यामुळेच अमुक एक शहर प्रदूषित म्हणून तेवढय़ा शहरापुरत्या उपाययोजना केल्यास त्या फारशा प्रभावी ठरत नाहीत. म्हणूनच एकेका शहरापुरत्या उपाययोजना करण्याऐवजी देशभर त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत म्हणून २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमाचा पहिला मसुदा तयार केला. त्यात २०२४ पर्यंत प्रदूषणाची पातळी २०१७च्या तुलनेत २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यासाठी काही विशिष्ट प्रदूषकांच्या उत्सर्जनावर काटेकोर नियमांद्वारे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता. मात्र अद्याप त्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप मिळालेलं नाही. अशा स्वरूपाचा देशव्यापी कार्यक्रम राबवून केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती, मात्र तसं झालेलं नाही. शहरांकडे विकासाची संधी देणारे भाग म्हणून पाहिलं जातं. उदरनिर्वाहाचे, आर्थिक विकासाचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, शिक्षणाच्या उत्तम संधी आहेत म्हणून हे लोंढे शहरांकडे धाव घेतात. कोविडच्या टाळेबंदीतून नुकत्याच सावरणाऱ्या दिल्लीवर आता प्रदूषणामुळे टाळेबंदीची वेळ येऊन ठेपली आहे. कारखाने बंद झाले, शाळा बंद झाल्या तर शहरांना काय अर्थ राहील? त्यामुळे शाश्वत विकासाचे मार्ग शोधणं, जीवाश्म इंधनाला पर्याय शोधणं, आपण प्रदूषणासंदर्भातले सर्व नियम पाळणं, प्रशासनाने ते पाळले जात आहेत ना हे पाहणं, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणं अशा उपाययोजना लवकरात लवकर हाती घेणं गरजेचं आहे. कारण, विकासासाठी श्वासाची किंमत मोजणं परवडण्यासारखं नाही. वाहतूक हा प्रदूषणाचा मुख्य स्रोत वाहतूक हा शहरांतल्या प्रदूषणाचा प्रमुख स्रोत आहे. वाहनांतील इंधनाच्या ज्वलनातून बाहेर पडणारे घातक वायू हा एक भाग आणि वाहतुकीमुळे उडणारी रस्त्यांवरची धूळ हा दुसरा भाग. या दोन्ही गोष्टी पीएम २.५ मध्ये मोठी भर घालतात. याव्यतिरिक्त कारखान्यांतील उत्पादन प्रक्रियेतून उत्सर्जित होणारे वायूही पीएम २.५च्या वाढीस कारणीभूत ठरतात. बांधकाम, फटाके इत्यादी घटकांमुळेही प्रदूषणात मोठी भर पडते, मात्र हे प्रदूषण एका ठरावीक काळापुरतं किंवा एखाद्या विशिष्ट भागापुरतं मर्यादित असतं. वाहनांमुळे होणारं प्रदूषण मात्र २४ तास आणि सर्वत्रच सुरू असतं. प्रदूषण वर्षभर होत असलं, तरी त्याची तीव्रता जाणवते ती नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान. त्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे हवामान. मुंबईला समुद्रालगत असल्याचा काही प्रमाणात फायदा होतो. कारण इथल्या हवेत आद्र्रता अधिक आहे. अशा दमट हवेत जमिनीवरची धूळ हवेत मिसळण्याचा वेग कमी असतो. धूलिकण, प्रदूषकं जमिनीवरच पडून राहतात. पण मुंबईत औद्योगिक क्षेत्रातून होणारं प्रदूषण अधिक आहे. इथे कारखान्यांतून सोडले जाणारे विविध वायू हवेत मिसळल्यामुळे प्रदूषणात वाढ होते. उत्तरेकडच्या शहरांमध्ये औद्योगिकीकरण कमी असल्यामुळे तिथे औद्योगिक प्रदूषकांचं प्रमाण कमी असतं, मात्र तिथलं हवामान कोरडं आणि थंड असल्यामुळे रस्त्यावरची धूळ हवेत मिसळण्याचं आणि धूलिकण जमिनीलगत साचून राहण्याचं प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळे तिथे प्रदूषणाचा परिणाम जास्त जाणवतो. मुंबई सामान्यपणे ‘साधारण प्रदूषित’ वर्गात असते. गेल्या आठवडय़ाभरातच इथल्या प्रदूषणाची स्थिती ‘वाईट’ वर्गात गेली आहे. त्यामागे हवामानातला बदल हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. शिवाय एखाद्या दिवशी वाहतुकीचं प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त असेल, तर त्याचाही परिणाम होतो. प्रदूषणावर नियंत्रण आणायचं असेल, तर वाहतुकीच्या स्वरूपात मोठय़ा सुधारणा करणं आणि विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. प्रदूषण ही काही भारतापुरती समस्या नाही. अन्य देशांतही ती गंभीर झाली आहेच. आपल्या शेजारच्या चीनमध्येही प्रदूषण हा चिंतेचा मुद्दा ठरला आहे. तिथेही आपल्याप्रमाणेच प्रचंड मोठी लोकसंख्या आहे. वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येत आहे, शिवाय तिथे औद्योगिकीकरणही मोठय़ा प्रमाणात झालं आहे. अमेरिका, चीनसारखे प्रगत देशही यातून मार्ग काढण्यासाठी धडपडत आहेत. हे तर प्रदूषणात सर्वाधिक भर घालणारे देश आहेत.- डॉ. बी. एस. मूर्ती, प्रकल्प संचालक, सफर
