विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाने देशातल्या शहरांचं प्रगतिपुस्तक नुकतंच सादर केलं. यापूर्वी जाहीर झालेल्या राहण्यायोग्य शहरांच्या क्रमवारीत (इज ऑफ लिव्हिंग इन्डेक्स) पहिल्या तीनही स्थानांवर अनुक्रमे पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबई म्हणजे महाराष्ट्रातलीच शहरं होती. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या क्रमवारीनुसार पुण्याने आपलं पहिलं स्थान गमावलं आहे. नवी मुंबई आणि मुंबईची घसरण होऊन ही शहरं अनुक्रमे सहाव्या आणि दहाव्या स्थानी गडगडली आहेत. यंदा ही क्रमवारी १० लाखांहून अधिक लोकसंख्येची शहरं आणि महापालिका व १० लाखांहून कमी लोकसंख्येची शहरं आणि महापालिका अशा चार गटांत आहे. मोठय़ा शहरांत बंगळूरु आणि लहान शहरांत सिमला पहिल्या स्थानी आहेत. तर मोठय़ा महापालिकांत इंदूर आणि लहान महापालिकांत नवी दिल्लीने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. यात विचारात घेण्याचा मुद्दा हा की, महाराष्ट्रातलं एकही शहर कोणत्याही वर्गवारीत प्रथम स्थानी झळकलेलं नाही. लहान शहरांच्या आणि महापालिकांच्या यादीत पहिल्या १० क्रमांकांत महाराष्ट्रातल्या एकाही शहराला स्थान मिळालेलं नाही. मोठय़ा शहरांच्या यादीत आणखी खाली गेल्यास पहिल्या २० शहरांत ठाणे अकराव्या, कल्याण-डोंबिवली बाराव्या, पिंपरी- चिंचवड सोळाव्या आणि सोलापूर सतराव्या स्थानी असल्याचं दिसतं. तर मोठय़ा महापालिकांच्या यादीत पहिल्या २० महापालिकांत पिंपरी-चिंचवड चौथ्या, पुणे पाचव्या, मुंबई आठव्या आणि नवी मुंबई अकराव्या स्थानी आहे. मुंबई हे खरंतर स्वप्नांचं शहर. इथे येणं, नोकरी-व्यवसाय करणं, स्वतच्या मालकीचं घर घेणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. पण राहण्यायोग्य शहरांच्या क्रमवारीत मात्र ते थेट दहाव्या स्थानी! असं का? मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या अन्य शहरांचं स्थान का घसरलं, हे जाणून घेण्यासाठी मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर आणि कोणत्या पद्धती वापरून करण्यात आलं, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. याविषयी नगरनियोजनतज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन सांगतात, ‘राहण्यायोग्य शहरांची क्रमवारी गेल्या काही वर्षांपासून जाहीर केली जात आहे. त्यासाठी विविध प्रकारचे निकष लावले जातात. या निकषांत दर सर्वेक्षणागणिक थोडय़ाफार प्रमाणात बदल केले जातात. साधारणपणे आर्थिक-सामाजिक स्तर, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा असे निकष असतात. त्यात एखाद्या शहराचे दरडोई उत्पन्न किती आहे, प्रति व्यक्ती किती पाणी मिळतं, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बस, रेल्वे, मेट्रो, रिक्षा, टॅक्सी, अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा यापैकी कोणकोणत्या सुविधा आहेत, झोपडपट्टय़ा किती आहेत, काँक्रीटचे रस्ते किती आहेत, हजार नागरिकांमागे किती डॉक्टर्स आहेत, इत्यादी बाबींची नोंद घेतली जाते. शिवाय रहिवाशांचंही त्यांच्या शहराविषयीचं मत जाणून घेतलं जातं. आता एखादं शहर यातल्या काही निकषांवर कमकुवत ठरलं, तर त्याचं स्थान घसरतं. मुंबईतले जवळपास सर्व उद्योग आता नाहीसे झाले आहेत. इथे झोपडपट्टय़ा आहेत. दर पावसाळ्यात शहर जलमय होतं. मुंबई क्रमवारीत मागे पडण्यामागे अशा स्वरूपाची कारणं असू शकतात. शिवाय या शहरात घरबांधणीसंदर्भात अनेक समस्या आहेत. प्रदूषण, वाहतूककोंडी, गर्दी, अपघात या निकषांवरही मुंबई मागे पडते. याव्यतिरिक्त शहरात संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण किती आहे, हे देखील पाहिलं जातं, ज्या शहरांत गर्दी अधिक असते, तिथे साहजिकच असे आजार वेगाने पसरतात. याचाही मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांच्या गुणांवर परिणाम होऊ शकतो. पुण्यात आता सायकल ट्रॅकसारख्या सुविधा देण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुण्याने पहिलं स्थान गमावलं असलं, तरी ते फार खाली आलेलं नाही.’ आपण नेमके कुठे कमी पडत आहोत, हे जाणून घेण्यासाठी या सर्वेक्षणात अधिकाधिक शहरांनी सहभागी होणं, ज्या निकषांवर आपण कमकुवत ठरलो आहोत, त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे, असं महाजन यांना वाटतं. मात्र प्रत्यक्षात सुधारणांच्या स्तरावर शहरं मागे पडत असल्याचंही त्या सांगतात. ‘हा संपूर्ण उपक्रम अधिकाऱ्यांच्या स्तरापर्यंतच सीमित राहतो. शहर सुधारणेसाठी लोकप्रतिनिधींच्या- नगरसेवकांच्या स्तरावर प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. ते होत नाही, तोपर्यंत फारसा बदल होऊ शकणार नाही. १९९२मध्ये करण्यात आलेल्या ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार महापालिकांना अधिक स्वायत्तता मिळणं आवश्यक आहे. मात्र राजकीय हितसंबंध हा त्यातला अडथळा आहे आणि त्यामुळे परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. शहराच्या स्थितीला लोकप्रतिनिधी बऱ्याच प्रमाणात जबाबदार असतात. मात्र ते जबाबदारी घेताना दिसत नाहीत. अधिकारीच धुरा वाहताना दिसतात. शहरांची स्थिती सुधारायची असेल, तर हे चित्र बदलणं आवश्यक आहे.’ १० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या १० शहरांत महाराष्ट्रातल्या एकाही शहराला किंवा महापालिकेला स्थान मिळालेलं नाही. त्याविषयी महाजन सांगतात, ‘राज्यातल्या अनेक लहान शहरांत अद्याप शहरीकरणाविषयी पुरेशी जाणीवच निर्माण झालेली नाही. शिवाय हे मूल्यमापन ऐच्छिक स्वरूपाचं असतं. जी शहरं सहभागी होतात, त्यांचंच मूल्यमापन केलं जातं. शहर सहभागीच झालं नाही, तर क्रमवारीत स्थान कसं मिळणार. राज्यातल्या अधिकाधिक शहरांनी मूल्यमापनात भाग घेणं आवश्यक आहे.’ नागरी अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ अशोक दातार यांच्या मते ‘महाराष्ट्रातल्या शहरांच्या तुलनेत देशातली अन्य शहरं वेगाने विकसित होत आहेत. आंध्र प्रदेश, राजस्थानातली शहरांची स्थिती सुधारली आहे. मुंबई-पुण्याने आपल्या गतवैभवावर समाधानी न राहता शहराचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. मुंबईत अनेक उत्तमोत्तम सुविधा आहेत. आरोग्य, शिक्षण, रोजगारात मुंबईची स्थिती चांगली आहे. इथे असणारे परप्रांतीय ही शहरातली उणीव नसून जमेची बाजू आहे. करोनाच्या काळात तर हे सिद्धच झालं आहे. महाराष्ट्रातल्या रहिवाशांनीही स्वतची कौशल्य वाढवायला हवीत. मुंबईत जो मोकळेपणा, स्वातंत्र्य आणि संधी मिळतात, त्या इतरत्र अभावानेच आढळतात. अशा अनेक निकषांवर मुंबई उत्तम असली तरी घरांचा मुद्दा येतो तेव्हा मुंबई खूप मागे पडते. इथे घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. दरमहा किमान दोन लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांनाच मुंबईत राहणं शक्य आहे. निकृष्ट दर्जाची आणि अवाच्या सवा किमतीची घरं हे मुंबईचं क्रमवारीतलं स्थान मागे पडण्यामागचं आणि ते अधिक खालावण्याचं महत्त्वाचं कारण आहे. इथे आजही झोपडपट्टय़ा मोठय़ा प्रमाणात आहेत आणि झोपडय़ांच्याही किमती प्रचंड आहेत. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांत मोफत घरांचं जे पेव गेल्या १५-२० वर्षांत फुटलं त्याचे परिणाम आज शहराला भोगावे लागत आहेत. ज्यांचं पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, त्यांच्याकडून किमान घराच्या बांधकामाचा खर्च घेतला, तरीही स्थिती बरीच सुधारू शकते. पुणे, ठाणे ही शहरंसुद्धा आता मुंबईच्याच मार्गाने जाऊ लागली आहेत. तिथेही घरांच्या किमती गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढल्या आहेत. ठाण्यापुढची मीरा-भाईंदर, वसई-विरार ही शहरं तर अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत. वाहतुकीचा बोजवारा आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा तुटवडा यांना ही शहरं तोंड देत आहेत. त्यातल्या त्यात नागपूर हे तुलनेने परवडण्यासारखं शहर आहे.’ अशा मूल्यमापनांतून काय साध्य होतं, याविषयी दातार सांगतात, ‘हे मूल्यमापन दरवर्षी होतं, पण त्यातून प्रेरणा किंवा धडा घेऊन शहरांनी काही सुधारणा केल्याचं मात्र कधी दिसत नाही. इंदूर हा अपवाद म्हणायला हवा कारण त्यांनी गेली काही वर्ष कामगिरीत सातत्य राखलं आहे. मात्र अन्य शहरं स्वतच्या गुणांत भर पडावी म्हणून काहीही करताना दिसत नाहीत.’ टाटा इन्स्टिटय़ूटमधल्या ‘स्कूल ऑफ हॅबिटॅट स्टडीज’च्या प्राध्यापक आणि अधिष्ठाता अमिता भिडे सांगतात, ‘या मूल्यमापनामागचा उद्देश, लावण्यात आलेले निकष आणि त्याचे निष्कर्ष जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. सरकारी स्तरावर अशा प्राकारची मूल्यमापनं करणं आणि त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले जाणं हे गेल्या काही वर्षांपासूनच सुरू झालं आहे. शहरांना परस्परांशी स्पर्धा करायला लावणं आणि त्यातून त्या शहरांतील गुंतवणुकीला चालना देणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं दिसतं. सरकारच खासगी क्षेत्राप्रमाणे वागू लागलं आहे, असं वाटतं. शाश्वत विकास हे या मूल्यमापनामागचं उद्दिष्ट असल्याचं सांगितलं जातं, पण शाश्वत विकासासाठी समाजातला कोणताही घटक मागे राहू नये म्हणून प्रयत्न होणं आवश्यक असतं. सर्वसमावेशकता, सुरक्षितता, लवचीकता आणि शाश्वतता ही शहरविकासाची मूलभूत तत्त्वं मानली जातात, मात्र या मूल्यमापनात या तत्त्वांना स्थान दिलेलं नाही. पूर्वी समाजातल्या दुर्बळ घटकांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आसे, मात्र शहरांत स्पर्धा लावली जाणार असेल, तर दुर्बळांना पुढे आणण्यासाठी वाव राहतंच नाही. या अहवालाच्या निष्कर्षांत म्हटलं आहे की आर्थिक एकक म्हणून शहरांची ओळख निर्माण करणं आवश्यक आहे, यावरून या मूल्यमापनाच्या उद्दिष्टांचं स्वरूप स्पष्ट होतं.’ मूल्यमापनाचे निकष आणि पद्धत यावर भिडे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ‘झोपडपट्टय़ा अधिक असतील तर कमी गुण हा निकष कसा असू शकतो, झोपडपट्टीवासीय नागरिक नाहीत का? शहराच्या विकासात त्यांचा कितीतरी मोठा हातभार लागतो. महाराष्ट्रातल्या शहरांत मोठय़ा प्रामाणात परप्रांतीय राहतात. त्यांचं शहराच्या विकासात मोठं योगदान आहेच, पण तरीही या वाढलेल्या लोकसंख्येचा भार हा सेवा सुविधांवर पडतोच. याचाही विचार करायला हवा. या मूल्यमापनात नागरिकांच्या मतांना ३० टक्के महत्त्व देण्यात आलं आहे, पण हे नागरिक कोणत्या आर्थिक, सामाजिक स्तरातले आहेत, त्यांचं शिक्षण, वय किती आहे याविषयी काहीही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. डिजिटली साक्षर असणाऱ्या व्यक्तींचीच मतं नोंदवली गेलेली असण्याची शक्यता आहे. पण हा एक वर्ग संपूर्ण समाजाचं प्रतिनिधित्व करू शकतो का?’ यातून काय साध्य होतं यावर भिडे सांगतात, ‘समजा एखाद्या शहराने मागच्या चुकांतून धडा घेऊन काही सुधारणा करायच्या ठरवल्या, तर त्यासाठी नेमकं कोण पुढाकार घेणार? आयुक्त? पण त्यांची तर पुढच्या काही वर्षांत बदली होणार असते. महापौर? त्यांना तर काही अधिकार नाहीत. मग नेमकं कोण त्यातून सुधारणा घडवणार आणि यातून निष्पन्न काय होणार, यावर विचार व्हायला हवा.’ लहान शहरांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राची घसरगुंडी झाली असताना याच यादीत गुडगावला आठवं स्थान मिळतं, तेव्हा हे नेमकं कशामुळे हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. याविषयी ‘अर्बन सेंटर मुंबई’चे मुख्य संचालक (प्रिन्सिपल डायरेक्टर) पंकज जोशी सांगतात, ‘ज्या शहरात संध्याकाळी सातनंतर एकटं-दुकटं फिरण्याची सोय नाही, असं गुडगावसारखं शहर पहिल्या १० क्रमांकात स्थान मिळवतं हे पाहून आश्चर्य वाटतं. एखाद्या शहरात गुन्हेगारीचं प्रमाण किती आहे हे जाणून घेण्यासाठी सामान्यपणे लावला जाणारा मापदंड म्हणजे तिथे एफआयआर रजिस्टर होण्याचं प्रमाण. पण हा निकष लावला तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या कित्येक शहरांत गुन्हेगारी नगण्यच असल्याचं सिद्ध होईल. मुळात तक्रार नोंदवली जाण्यासाठीही काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण असणं आवश्यक असतं, या मुद्दय़ांचाही विचार व्हायला हवा.’ जोशी यांच्या मते, हे मूल्यमापन नेमकं कोणत्या पद्धतीने केलं जातं हे स्पष्ट झालेलं नाही. ‘एखाद्या शहरासंदर्भातल्या नोंदी, किती गुण दिले गेले आणि ते का दिले गेले हे आकडेवारीसह स्पष्ट केलं जात नाही, तोपर्यंत हे मूल्यमापन पारदर्शी आहे असं म्हणता येणार नाही. मूल्यमापन हे सुधारणांसाठी केलं जाणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे नेमकं काय केल्यामुळे शहरातल्या नागरिकांचं जीवनमान उंचावेल, हे सुचवणंही आवश्यक असतं. मात्र अशा कोणत्याही सूचना यात नसतात. ज्या शहरांची तुलना केली जात आहे, ती शहरं तरी एकमेकांच्या तोडीची असायला हवीत. १० लाखांवरच्या सर्व शहरांना एक मापदंड लावणं; भोपाळला आणि मुंबईला एकाच तराजूत तोलणं अयोग्य आहे. या यादीत मुंबईपेक्षा वरच्या क्रमांकावर जी नऊ शहरं आहेत, त्यापैकी किती शहरांत लोकल ट्रेन धावतात आणि त्यातून रोज साठ लाख प्रवासी सकाळ-संध्याकाळ प्रवास करतात? मुंबईत सव्वा कोटी लोकसंख्येला रोज पाणी मिळतं. उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये अशी कित्येक शहरं आहेत, जिथे पाणीपुरवठा व्यवस्थाच अस्तित्त्वात नाही. अशा शहरांशी मुंबईची तुलना कशी करणार?’ केवळ लोकसंख्येचाच नाही, तर तिच्या घनतेचाही विचार करायला हवा, असं मत जोशी व्यक्त करतात, ‘दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु, हैदराबाद सर्वाची लोकसंख्येची घनता वेगवेगळी आहे. दुसरं म्हणजे पुणे, नवी मुंबई हे मुंबईपेक्षा बऱ्याच वरच्या स्थानी आहेत, पण करसंकलनात त्यांचा क्रमांक मुंबईच्या कितीतरी खाली आहे. जर मुंबईचं स्थान दहावं आहे, तर त्याआधीच्या नऊ शहरांतल्या रहिवाशांना मुबईचं एवढं आकर्षण का आहे? त्यांना मुंबईत का यायचं आहे?’ ‘समान स्तरावरच्या शहरांची परस्परांशी तुलना केली जाणं आवश्यक आहे. कार्बन फूटप्रिन्ट्स हा मूल्यमापनाचा महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो. स्मार्ट किंवा उत्तम शहर म्हणजे असं शहर जिथे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कमीतकमी वापर करून उत्पादन मात्र जास्त घेतलं जातंय. जर शहरातील बहुतांश नागरिक सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करत असतील, तर कार्बन फुटप्रिन्ट्स कमीच असणार, जर पाण्याचा अपव्यय होत नसेल, पुनर्वापर होत असेल तर साहजिकच फुटप्रिन्ट्स कमी असणार. बंगळूरुसारखं २४ तास वातानुकूलन यंत्र लावून कार्यालयं सुरू ठेवणारं शहर सर्वोत्तम ठरत असेल, तर ते कोणत्या ग्रहासाठी उत्तम आहे, असा प्रश्न पडतो.’ गेल्या काही वर्षांपासून गृहनिर्माण क्षेत्रात मंदीचं वातावरण आहे. कोविडच्या महासाथीमुळे तर हे क्षेत्र अक्षरश: गटांगळ्या खाऊ लागलं आहे. मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, बंगळूरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, एनसीआर या शहरांत बांधून तयार असलेल्या मात्र विकल्या न गेलेल्या स्थावर मालमत्तांचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं विविध सर्वेक्षणांतून पुढे आलं आहे. यातील पुणे, बंगळूरु, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, ठाणे या शहरांना राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत पहिल्या ११ मध्ये स्थान आहे. त्यामुळे या शहरांविषयी सकारात्मक चित्र निर्माण होऊन घरांच्या विक्रीला चालना मिळू शकते, असं मतही व्यक्त केलं जात आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी आणि शहर नियोजनतज्ज्ञ केदारनाथराव घोरपडे सांगतात, ‘शहरांच्या बाबतीत आदर्श आणि स्थायी असं काहीही नसतं. अतिशय शिस्तबद्ध शहरंसुद्धा थोडय़ाफार प्रमाणात बदलत राहतात. कारण ही एक जिवंत व्यवस्था आहे आणि बदल हाच तिचा स्थायिभाव आहे. शहरांचं मूल्यमापन करताना संदर्भ काय आहे, सर्वेक्षण कोण करत आहे, ते करणाऱ्या व्यक्तींना प्रशिक्षण मिळालं आहे का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. म्हणजे तुम्ही दिल्लीला जाऊन आलात तर दिल्ली आणि मुंबईची तुलना करून पाहाल, सिंगापूर किंवा पॅरिसला जाऊन आलात तर तुमच्या डोळ्यांपुढे तेच संदर्भ असतील. संदर्भ अशा प्रकारे बदलत जातात. शिवाय अभ्यास किती सखोल केला जात आहे, हे देखील महत्त्वाचं ठरतं. गाडीतून उतरून १५-२० मिनिटांत सर्वेक्षण केलं असेल, तर योग्य निष्कर्ष निघत नाहीत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमांमुळे सर्वेक्षण करणं, लोकांची मतं जाणून घेणं सोपं झालं आहे. पूर्वी दिवसाकाठी सर्वेक्षणाचे फक्त आठ-दहा फॉर्म भरून होत, पण आता एका गुगलफॉर्मच्या माध्यमातून देशभरातल्या लाखो लोकांची मतं आणि माहिती एकाच दिवसात मिळवता येते, डेटा अ‍ॅनॅलिटिक्सच्या माध्यमातून त्याचं विश्लेषण करता येतं. यातून काय साधतं, तर आपल्याला काही प्रमाणात परिस्थितीचा अंदाज येतो. नव्या योजना, सुविधा निर्माण करताना त्याचा उपयोग होतो. पण कोणत्याही दोन शहरांची तुलना केली जाऊ नये. कारण शहरांचं क्षेत्रफळ किंवा लोकसंख्या जवळपास सारखी असली, तरी प्रत्येक शहराचा डीएनए वेगळा असतो. भौगोलिक स्थान, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थिती वेगळी असते. मुंबईची खास अशी एक प्रतिमा आहे. इथे येताना लोक अनेक अपेक्षा, स्वप्नं घेऊन येतात. त्यांची सगळीच स्वप्न प्रत्यक्षात उतरतात असं नाही, पण काही टक्के तरी ते त्याच्या जवळ पोहोचतात. माझ्या मते मुंबई ही एक भट्टी आहे. या भट्टीतून तावूनसुलाखून निघालात की तुम्ही कुठेही सहज तरून जाऊ शकता.’ शहरांचं मूल्यमापन होणं गरजेचं आहेच. त्यानिमित्ताने कामगिरीचं पुनरावलोकन करता येतं. ज्या निकषांवर शहरं मागे पडली आहेत त्या क्षेत्रांतली कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करता येतात. महाराष्ट्रातल्या पालिका अन्य अनेक राज्यांतल्या महापालिकांपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहेत. स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांत या शहरांची स्थिती चांगली आहे. महागडी घरं, गर्दी, आपत्ती व्यवस्थापन, प्रदूषणासारख्या समस्या या शहरांना भेडसावत आहेत. सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने हे मुद्दे अधोरेखित झाले आहेत. मूल्यमापनाच्या निकषांविषयी आणि पद्धतीविषयी मतभेद असू शकतात, मात्र कोणतंही शहर आदर्श असू शकत नाही. आपल्या शहरात त्रुटी आहेत, हे मान्य करून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. क्रमवारीत स्थान उंचावलं तर चांगलंच आहे, पण या निमित्ताने शहरवासीयांच्या दैनंदिन जीवनात काही सकारात्मक बदल झाले, तर त्यासारखी उत्तम गोष्ट नाही. मूल्यमापनाच्या पद्धती आणि निकष हे मूल्यमापन जीवनमान, आर्थिक क्षमता आणि शाश्वतता या तीन स्तंभांवर आधारित आहे. शहरवासीयांच्या मतांना ३० टक्के, जीवनमानाच्या दर्जाला ३५ टक्के, आर्थिक क्षमतांना १५ टक्के आणि शाश्वततेला २० टक्के गुण ठेवण्यात आले होते. हाती आलेल्या आकडय़ांचे टक्केवारी, तुलनात्मकता, द्विमान पद्धत (बायनरी मार्किंग) आणि सरासरी या पद्धतींनी विश्लेषण करून प्रत्येक शहराने कोणत्या निकषांवर किती गुण मिळवले आणि एकूण किती गुण मिळवले हे निश्चत करून क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. म्हणजे एखाद्या शहरात एकूण घरांपैकी किती घरं सांडपाणी व्यवस्थेशी जोडलेली आहेत, हे मोजण्यासाठी टक्केवारीची पद्धत वापरण्यात आली, एक लाख लोकांमागे सार्वजनिक वाहतुकीची किती साधनं आहेत हे शोधताना तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. काही प्रश्नांची उत्तरं हो किंवा नाही अशा स्वरूपात असतात. एखादी सुविधा एखाद्या शहरात असल्यास त्याला एक गुण आणि नसल्यास शून्य गुण अशा प्रकारे गुणदान करण्यात आलं. १११ शहरांतील ३२.२ लाख नागरिकांची मतं यात जाणून घेण्यात आली. त्यासाठीची प्रश्नावली जाहीर करण्यात आली आहे. शहर आणि लोकसंख्येची घनता साधारणपणे प्रती चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात ४०० किंवा त्यापेक्षा अधिक नागरिक राहत असतील, तर असे परिसर शहर म्हणून गृहित धरले जातात. मुंबईत लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किलोमीटर आठ हजार एवढी प्रचंड आहे. जगातील सर्वाधिक घनतेच्या शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश होतो. घनता अधिक असण्याचे फायदे आणि तोटेही असतात. जास्त घनता असलेल्या भागांना विविध पायाभूत आणि अन्य सुविधा देणं सोपं आणि कमी खर्चिक ठरतं. (अमेरिकेतल्या अनेक शहरांत अतिशय विरळ लोकसंख्या आहे. एका एकरात १० घरं असतील, तर प्रत्येत घरापर्यंत रस्ते, वीज, पाणी पोहोचवणं खर्चिक ठरतं. शिवाय साधनसंपत्तीचा वापरही बेसुमार वाढतो.) दाट लोकवस्तीच्या भागांवर प्रशासनाचं बारकाईने लक्ष असतं. पण अशा दाटीवाटीच्या भागांत कोणताही रोग वेगाने पसरतो. करोनाकाळाचंच उदाहरण घेऊया. मुंबईत अन्य शहरांच्या तुलनेत करोनाचा प्रसार अतिशय वेगाने झाला, मात्र निर्णयही तेवढय़ाच वेगाने घेतले गेले आणि त्यामुळेच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली नाही.
