विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com भारतामध्ये सध्या कोविड आणि केवळ कोविड अशीच चर्चा सुरू असली तरीही जगभरात मात्र त्याच बरोबर इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन संघर्षांची चर्चा सुरू आहे. अर्थात जगाने दखल घ्यावी एवढा हा संघर्ष निश्चितच महत्त्वाचा आहे. या संघर्षांला असलेली ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी गेल्या अनेक वर्षांत सर्वानाच माहिती झाली आहे. शिवाय ती सारी विकिपेडिया सारख्या माध्यमांवरही उपलब्ध आहे. आपल्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे ती या संदर्भातील भारताची भूमिका. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडली जाणारी आपली भूमिका आपली धेय्यधोरणे कोणत्या दिशेने जाणार आहेत, ते सांगतात किंवा वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, त्याचे संकेत देणारी असतात. म्हणूनच कोणतीही भूमिका किंवा देशाच्यावतीने केले जाणारे विधान हे त्यामध्ये असलेल्या सर्व विरामचिन्हांसह वाचावे लागते. अगदी अलीकडे म्हणजे याच आठवडय़ात संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये भारताच्यावतीने आपली भूमिका मांडण्यात आली. ही भूमिका अशीच विरामचिन्हांसह वाचण्याचा प्रयत्न केला तर भविष्यातील दिशा आणि आधीची बदललेली भूमिका ही पुरेशी स्पष्ट होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक रविवारी पार पडली. भारत या परिषदेचा कायमचा नसलेला म्हणजेच विशिष्ट कालावधीसाठीचा असा सदस्य आहे. अलीकडेच भारताची यासाठी निवड झाली. भारताने या प्रसंगी घेतलेल्या भूमिकेमध्ये जेरुसलेमबद्दल कोणताही थेट संदर्भ देणे कटाक्षाने तर टाळलेच, पण त्याचबरोबर इस्राइल-पॅलेस्टाइनच्या सीमारेषांबद्दलही थेट बोलणे टाळले. संयुक्त राष्ट्रातील आपले प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी त्यांच्या चार मिनिटांच्या भाषणात ही भारताची भूमिका मांडली. त्याची नोंद घेताना संयुक्त राष्ट्राने म्हटले, ‘‘भारताने पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाच्या बाजूने असलेली भूमिका घेतली असून द्विराष्ट्र पद्धतीच्या उपायाविषयीही निसंदेह भूमिका घेतली आहे.’’ इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी त्यानंतर एक ट्विट केले की, ‘‘अमेरिकेपासून ते अल्बानिया पर्यंत २५ राष्ट्रांचे राष्ट्रध्वज ठामपणे आमच्या आत्मसंरक्षणाच्या अधिकाराच्या बाजूने उभे राहिले त्या सर्वाचे आभार’’ त्यात भारतीय तिरंग्याचा समावेश नव्हता, याची जाण तर त्यांनाही होती. भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, िहसाचाराला पूर्व जेरुसलेममध्ये आठवडय़ाभरापूर्वीच सुरूवात झाली. दिसायला हे एक वाक्य खूपच सोपे आणि साधे वाटते. मात्र आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये तुम्ही काय म्हणता किंवा काय व्यक्त होता यापेक्षा काय बोलत नाही किंवा न बोलताही काय सांगता याला अधिक महत्त्व असते. या वाक्याचा दुसरा अर्थ असा की, अल- अक्सा आणि पूर्व जेरुसलेम परिसरात जो संघर्ष झाला ती या िहसाचाराची सुरुवात आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, १० मे रोजी अल- अक्सा येथे इस्रायली लष्कराने केलेल्या कारवाईनंतर हमासने रॉकेट हल्ला केला. त्यामुळे या हिंसाचाराची सुरुवात इस्रायलने केली, असे भारताला वाटते. भारताच्या भूमिकेतील पुढील वाक्य हे कळीचे आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. कारण यामध्ये भारताने एक समतोल साधण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केला. ‘‘हराम ए शरीफ- टेम्पल माऊंट या ठिकाणी ऐन पवित्र रमझानच्या महिन्यात झालेल्या िहसेबद्दल आणि पूर्व जेरुसलेममधील शेख जार्राह आणि सिलवान परिसरातील हुसकावून लावण्याच्या प्रकाराबद्दल भारताला तीव्र चिंता वाटते आहे. पूर्व जेरुसलेम आणि त्याच्या परिसरातील जैसे-थे परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न दोघांपैकी कुणीही एकतर्फी करू नये, असे भारताला वाटते.’’ अल -अक्सा परिसरातून पॅलेस्टिनी कुटुंबांना हुसकावून अशा प्रकारे हा परिसर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न इस्रायलने केला होता. हे विधान त्याबाबत होते. ‘‘भारताला असे वाटते की, जेरुसलेममधील पवित्र ठिकाण असलेल्या हराम ए शरीफ- टेम्पल माऊंट येथील ऐतिहासिक जैसे थे परिस्थितीचा आदर राखण्यात यावा’’ या ठिकाणी पॅलेस्टाइन किंवा इस्रायल यांच्यापैकी कुणाचाही थेट उल्लेख टाळून भारताने अल अक्सा परिसरातील जैसे थे परिस्थिती तशीच राखण्यात यावी, अशी भूमिका स्पष्ट केली. आजवर भारताने इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांच्या बाबतीत घेतलेल्या भूमिकेमध्ये आणि या खेपेस घेतलेल्या भूमिकेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण असे बदल होते. त्यातील पहिला बदल म्हणजे आजवर अनेकदा भारताने सातत्याने अशी भूमिका घेतली आहे की, भविष्यात अस्तित्वात येणाऱ्या पॅलेस्टाइनच्या बाबतीत पूर्व जेरुसलेम हीच त्यांची राजधानी असेल. अनेकदा हे वाक्य आणि भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखितही केली आहे. त्यापासून या खेपेस महत्त्वपूर्ण अशी फारकत घेण्यात आली. आणि या खेपेस ‘पूर्व जेरुसलेम’ अशा थेट उल्लेखही टाळला. तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०१३ साली नोव्हेंबर महिन्यात तर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१५ साली ऑक्टोबर महिन्यात भारताच्या वतीने अशीच भूमिका मांडली होती की, ‘‘‘पूर्व जेरुसलेम’ राजधानी असलेले पॅलेस्टाइन हे स्वतंत्र राष्ट्र असले पाहिजे आणि जेरुसलेम व इस्रायल ही एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा यथोचित आदर करणारी शेजारी राष्ट्रे असतील.’’ त्यानंतर भारताच्या भूमिकेतील प्रमुख बदल हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानांमध्ये वारंवार दिसू लागला. या विधानांमधून पॅलेस्टाइन आणि इस्रायलच्या सीमांबाबतचा संदर्भ पूर्णपणे गळला होता. तसाच तो याही खेपेस संयुक्त राष्ट्रसंघातील आपल्या भूमिकेतून वगळण्यात आला. द्विराष्ट्र भूमिकेत कोणताच बदल झालेला नाही. मात्र नसे करताना सीमांबद्दलचा मुद्दा टाळून आपण इस्रायलला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला तसेच हराम ए शरीफ सोबत संयोगचिन्ह वापरून (-) टेम्पल माऊंटचाही उल्लेख करत त्याही कृतीतून इस्रायलला खूश करण्याचाच प्रयत्न केला. शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे हा उल्लेख या संपूर्ण भूमिकेमध्ये तब्बल दोनदा आला आहे. याचा अर्थच असा की, आपण हा मुद्दा दोनदा घेऊन तो अधोरेखित करत आहोत. हराम ए शरीफ हे मुस्लीम तर टेम्पल माऊंट हे यहुदींचे धर्मस्थळ आहे. भारताने इथे असे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की, इथे केवळ मुस्लिमांचा नव्हे तर यहुदींचाही पवित्र धर्मस्थळ म्हणून तेवढाच अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये ‘अधिकार’ असा थेट उल्लेख न करताही तो लक्ष्यार्थाने सांगण्याचा हा प्रकार आहे. इस्रायलच्या विरोधात भूमिका भारताला सध्या घ्यायची नाही आणि पॅलेस्टाइनच्या संदर्भातील भूमिका बदलायचीही नाही. त्यामुळे भारताने सध्या हा मध्यममार्ग स्वीकारला आणि धोरणात समतोल साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. अगदीच कुणी विचारणा केली तर दोन्ही राष्ट्रे समोरासमोर बसून त्यांचा सीमाप्रश्न सोडवू शकतात, अशी भूमिका घेतली जाऊ शकते. मूळ मुद्दा हा द्विराष्ट्र होता आणि आहे त्यात बदल केलेला नाही. पण धोरण न बदलता भूमिका मात्र बदलती ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील न बोलून व्यक्त होण्याच्या भागामध्ये भारताने इस्रायलने गाझा पट्टीवर अधिक संख्येने केलेल्या तीव्र हल्ल्यांचा उल्लेख कुठेच केलेला नाही, त्याही बाबतीत भारताने बोलणे टाळले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील हा भाग समजून घेतानाच भारत- इस्रायल संबंध कसे बदलत गेले तेही समजून घेणे तसे रोचक ठरावे. भारताच्या या भूमिका बदलाला १९९२ साली महत्त्वपूर्ण सुरुवात झाली. १९९० साली झालेल्या आखाती युद्धानंतर इथली समीकरणे बदललेली होती. पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनने सद्दाम हुसैन आणि इराकच्याबाजूने उघड भूमिका घेतलेली होती आणि त्यामुळे त्यांना त्यांच्या मुक्तीसंघर्षांला जगभरातून मिळणारा पाठिंबा काहीसा गमावला होता. १९४८ च्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील ठरावाविरोधात भारताने मतदान केले होते. त्याला १२ अरब राष्ट्रांनी विरोध केला होता आणि भारत हे एकमेव अरब नसलेले तरी इस्रायल निर्मितीस विरोध करणारे राष्ट्र होते. त्यानंतर मुंबईत १९५३ साली सुरू करण्यात आलेली इस्रायली वकिलात १९८२ साली बंद करण्यात आली, अर्थात सहा वर्षांनंतर ती पुन्हा सुरू झाली. अरब राष्ट्रांकडे असलेले इंधन साठे हे नंतरच्या काळात पॅलेस्टाइनच्या बाजूने भूमिका घेण्यासाठी कारण ठरले. १९६७ आणि १९७३ मध्ये झालेल्या संघर्षांच्या वेळेस भारताने पॅलेस्टाइनच्या बाजूने भूमिका घेत इस्रायलची आक्रमक म्हणून हेटाळणी केली होती. यासर अराफत यांना पॅलेस्टिनी नेते म्हणून मान्यता दिली. १९८८ साली पॅलेस्टाइनला राजमान्यता दिली. नरसिंहराव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात तेल अविवमध्ये थेट दूतावासच सुरू केला. २००३ सालीही इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये कठोर विरोध केला. युनोमध्ये पॅलेस्टाइनचा ध्वज लावण्यासाठी पाठिंबा जाहीर केला. दरम्यान, १९९२ च्या जागतिकीकरण प्रक्रियेनंतर विज्ञान, तंत्रज्ञान व शेती या क्षेत्रात इस्रायलने भारतासमोर मदतीचा हात पुढे केला, तो भारताने नाकारला नाही. कारण जग बदलत होते आणि गरजाही. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात इस्रायलकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. दहशतवादाविरोधात लढणारे कडवे राष्ट्र असा उल्लेख होऊ लागला. उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी हे इस्रायलला भेट देणारे पहिले भारतीय मंत्री ठरले आणि गोष्टी बदलत गेल्या. २००३ साली एरिएल शेरॉन हे भारतभेटीवर आलेले पहिले इस्रायली पंतप्रधान ठरले. यूपीएच्या १० वर्षांच्या काळातही भारत- इस्रायल सहकार्य सुरूच राहिले. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर तर इस्रायलच्या बाजूने थेट जवळचे संबंध सुरू झाले. किंबहुना नंतर तर इस्रायलला फायदेशीर अशी भूमिका भारताने युनोमध्ये घेतली. म्हणजे थेट भूमिका न घेता महत्त्वाच्या ठरावाच्या वेळेस अनुपस्थित राहणे आदी मार्ग स्वीकारले. आणि आता हा सारा प्रवास संयोगचिन्हापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. हे केवळ भारत- इस्रायल- पॅलेस्टाइनसंबंधांचे नवे पर्व नाही तर भारतीय राजनैतिक संबंधांच्या परिपक्वतेचेही नवे पर्व ठरावे!
