विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गेल्या शुक्रवारी म्हणजेच २७ ऑगस्ट रोजी भारताने तब्बल १ कोटी सात लाख नागरिकांचे लसीकरण करून एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला. संपूर्ण देशभरात त्याची चर्चा झाली आणि केंद्र सरकारचे कौतुकही झाले. केवळ त्याच दिवशी नाही तर त्याहीनंतर दोन दिवस लसीकरणाच्या संदर्भात सकारात्मक पावले पडत गेली. मात्र या विक्रमाला एक करडी किनारही होती. कारण त्याआधी काही दिवस सातत्याने शहरांतच नव्हे तर ग्रामीण भागातही एक दिवसआड लसीकरण बंद होते. साधारणपणे आठवडा अशा प्रकारे गेल्यानंतर हा विक्रम प्रस्थापित करण्यात आला. त्यामुळे विक्रम प्रस्थापित करून लक्ष वेधण्यासाठीच आधी काही दिवस लसीकरण बंद ठेवले, असा आरोप सरकारवर करण्यात आला. नेमका काय पद्धतीने हा विक्रम प्रस्थापित झाला हे जोपर्यंत लशींच्या उपलब्धतेची त्या त्या दिवसांची आकडेवारी हाती येत नाही, तोपर्यंत सांगणे कठीण आहे. तरीही गेल्या काही दिवसांतील देशभरातील प्रगती पाहता आता लसीकरणाच्या बाबतीत परिस्थिती अधिक सुधारत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. हे चित्र म्हणजे वस्तुस्थिती आहे, असे म्हणण्याइतकी किंवा तिच्या जवळ जाणारी आकडेवारी सरकारी संकेतस्थळांवर दिसते आहे. आकडेवारी अगदीच तंतोतंत जुळत नसली तरी ती संभाव्यतेच्या अधिक जवळ जाणारी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे आणि या लसीकरण प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्वाचे अभिनंदन करण्यास तूर्तास तरी हरकत नाही. समस्त भारतीयांचेही अभिनंदन करायला हवे आणि त्यातही आपल्या आरोग्य यंत्रणांचेही पुनश्च अभिनंदन करायला हवे. अमेरिका आणि काही प्रगत देशांमधील लसीकरणाची आकडेवारी पाहिली तर या अभिनंदनाचे मोल कदाचित अधिक जाणवेल. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये भारताने घेतलेल्या लसीकरणाच्या या कोटीच्या कोटी उड्डाणांमुळे आता भारतातील ५० टक्क्यांहून अधिक प्रौढ लोकसंख्येला लसीकरणातील एक तरी डोस मिळालेला आहे. अशा प्रकारे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावरचे लसीकरण तर अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांतही झालेले नाही. शिवाय सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिका आणि युरोपातील काही देशांमध्ये लसीकरणविरोधी मोहिमा सुरू आहेत. तेथील अनेक समाजांनी तर काही ठिकाणी लोकसंख्येतील काही मोठय़ा गटांनी लसीकरणास थेट नकार दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही सारी बहुसंख्य शिक्षित जनता आहे. भारतात मात्र अद्याप गरिबी, निरक्षरता यांचे प्रमाण आजही खूप मोठे आहे. मात्र असे असूनही मोठय़ा प्रमाणावरील लसीकरण मोहीम या साऱ्या अडचणींवर मात करत सरकारी यंत्रणांनी तडीस नेण्यासाठी पावले उचलली म्हणून या यशाला अधिक महत्त्व आहे. यासाठीही सरकारी केंद्र आणि राज्य दोन्ही पातळीवर आरोग्य यंत्रणांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन! खरे तर आपल्याकडच्या लसीकरण प्रक्रियेमध्ये अनेक अडथळे होते. एप्रिल- मे महिन्याच्या सुमारास तर देशभरात पुरेशा लशी उपलब्ध नसल्याची ओरड सुरू होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लक्ष घालून केंद्र सरकारला भूमिका बदलण्यास भाग पाडले. सरकारनेही त्यानंतर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात डिसेंबरअखेरीपर्यंत ६० कोटी जनतेचे लसीकरण पार पडेल, असे सांगितले खरे मात्र त्यावर फारसा कुणाचा विश्वास नव्हता, कारण आकडेवारी फारशी उत्साहवर्धक नव्हती. मात्र आता केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने पावले टाकत आहे, त्यावरून असे निदर्शनास येत आहे की, अगदी ६० कोटी नाही तरी या आकडेवारीच्या जवळपास पोहोचणे कदाचित शक्य होईल. वेगात खंड पडला नाही तर लसीकरणाच्या बदललेल्या केंद्रीय धोरणाने चांगला फरक पडतो आहे. फक्त त्यात सातत्य असायला हवे. मग तिसरी लाट आली तरी नागरिकांनी काळजी करण्याचे कारण नसेल!
