विजया जांगळे – response.lokprabha@expressindia.com

‘एवढा अभ्यास केलास तर लॉलीपॉप मिळेल’, ‘जरा गप्प बस, नंतर टीव्ही लावू देईन’, ‘८० टक्के मिळवलेस तर मोबाइल मिळेल’.. आमिषांची ही लहानपणी लागणारी सवय वयाबरोबर वाढतच जाते. आमिषं दाखवण्याची आणि त्यांना भुलण्याचीही! आमिष हे खरं तर काहीतरी नियमबाह्य़ कृत्य करण्यासाठी दाखवलं जातं. पण आता ही सवय समाजात एवढी खोलवर रुजली आहे, की काही वेळा योग्य किंवा समाजहिताचं वर्तन करण्यासाठीही आमिषं दाखवावी लागतात. सध्या जगभरात ‘लस घेतल्यास पेट्रोल मोफत’, ‘गाय जिंकण्याची संधी’, ‘लस घ्या आणि पिझ्झा मिळवा’.. अशा ज्या ‘ऑफर्स’ सुरू आहेत, ते या रुजलेल्या सवयींचंच फलित म्हणावं लागेल.

जगभरात ठिकठिकाणी लसीकरणाबाबत विरोधाभासी चित्रं दिसतात. कुठे लशीसाठी लांबलचक रांगा लागत आहेत, तर कुठे लसीकरण केंद्र ओस पडली आहेत. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या महासत्ता असोत, भारतासारखे विकसनशील देश असोत वा आफ्रिकेतले मागास भाग; लसीकरणाला विरोध, त्याविषयीची भीती, अंधश्रद्धा, अफवा सर्वत्र कमी-अधिक प्रमाणात आहेतच. विकसित देशांमध्ये लसीकरणविरोधी गट कोविड महासाथीच्या आधीपासूनच कार्यरत होते. लसीकरण हे

निसर्गाच्या विरोधातलं कृत्य आहे, त्यामुळे आम्ही आमच्या मुलांना लस देणार नाही आणि आम्हीही घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका असणारे गट तिथे पूर्वीपासून आहेत. या गटांची सदस्यसंख्या फारशी नसली, तरी समाजमाध्यमांचा वापर करून ते आपल्या विचारसरणीचा प्रसार करू पाहत आहेत. आपल्याकडे काही दिवसांपूर्वी लस घेतल्यानंतर शरीराला भांडी चिकटत असल्याचा व्हिडीओ बराच चर्चेत होता, त्याच स्वरूपाची निराधार वृत्त ही मंडळी समाजमाध्यमांवरून पसरवत आहेत. त्यांनी उठवलेल्या अफवा याहूनही अधिक गंभीर आणि अविश्वसनीय आहेत. त्यापैकी बहुतेक लैंगिकतेवर आधारित आहेत. समाजमाध्यमांमुळे त्या जगभर पसरू लागल्या आहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचं आहेच, पण साथकाळात त्यामुळे काही देशांच्या सरकारांची डोकेदुखी वाढली. साधा मास्क बंधनकारक करण्यासाठी कितीतरी आटापिटा करावा लागला आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य जपण्याच्या धडपडीत टाळेबंदी लावण्यातही विलंब झाला. अशी अवस्था असताना नागरिकांना लसीकरणासाठी राजी करणं हे किती मोठं आव्हान असेल, याची कल्पना करता येते.

विकसनशील आणि अविकसित देशांतल्या समस्या भीती आणि अंधश्रद्धांवर आधारित आहेत. कोविड प्रतिबंधक लस घेतल्यामुळे अपंगत्व येतं, नपुंसकत्व येतं, मृत्यू ओढावतो असे अनेक गैरसमज पसरले आहेत. महाराष्ट्रात एकीकडे शहरी भागांत लसीकरण केंद्रांवर रांगा लागत असताना ग्रामीण भागांत लशीच्या मात्रा पडून आहेत. शहरी भागांतले रहिवासी गावात येऊन लस घेऊन जात आहेत आणि ग्रामीण भागांतील रहिवाशांना लसीकरण केंद्रांवर आणण्यासाठी आशा सेविकांना आटापिटा करावा लागत आहे. हिंगोली, पालघर, गडचिरोली, नंदुरबार, सोलापूर जिल्ह्य़ांत लसीकरणाचं प्रमाण अतिशय कमी आहे. थोडक्यात काय, महासत्तेपासून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ असलेल्या देशांपर्यंत सर्वत्रच लसीकरण मोहिमांत अनेक अडथळे येत आहेत.

साथ नियंत्रणात आणून व्यवहार पूर्ववत करायचे असतील तर लसीकरणाविषयी जनजागृती करणं, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणं आवश्यक! पण त्याऐवजी विविध प्रकारची आमिषं दाखवली जात आहेत. आता त्यामागचा हेतू चांगला असला, तरी असं करणं योग्य आहे का, अशा आमिषांमुळे लस घेण्यासाठी येणाऱ्यांचं प्रमाण खरंच वाढेल का आणि अशा आमिषांचे काय अर्थ लावले जाऊ शकतात, याचा विचार होणंही आवश्यक आहे. लसीकरणाविषयी ज्यांचं काही एक ठाम नकारात्मक मत आहे, ते या आमिषांना भुलतील का? जे कोणतीही लस घेण्याच्या अथवा आपल्या पाल्यांनाही देण्याच्या तत्वतच विरोधात आहेत, त्यांचं एखादा पिझ्झा, किंवा १०० डॉलर्सचा बॉण्ड दिल्याने मतपरिवर्तन होण्याची शक्यता धूसर आहे. लसीकरणामुळे अपंगत्व येण्याची, कायमस्वरूपी आजार जडण्याची किंवा थेट मृत्यूचीच भीती ज्यांच्या मनात आहे, ते लिटरभर पेट्रोलसाठी स्वतचं आरोग्य वा जीव धोक्यात घालण्यासाठी तयार होतील का, हा प्रश्न आहेच. शिवाय एखादी वस्तू किंवा सेवा मोफत दिली जाते तेव्हा बहुतेकदा ती देणाऱ्याचा त्यामागे काहीतरी सुप्त हेतू असतो. त्यामुळे लशीविषयी आधीच साशंक असणाऱ्यांच्या भीतीत आणखी भर पडण्याचीही शक्यता आहे.

जगाला भेडसावणाऱ्या साथरोगांना, संसर्गजन्य आजारांना नियंत्रणात ठेवण्याचा आणि शक्य झाल्यास त्यांचं पूर्णपणे निर्मूलन करण्याचा सर्वात हुकमी मार्ग म्हणून लसीकरणाकडे पाहिलं जातं. देवी, पोलिओ, कांजिण्यांसारखे अनेक आजार लसीकरणाने नियंत्रणात आणले. कोविडची गोष्ट काहीशी वेगळी आहे. रोग सध्या अगदीच नवा आहे. अर्थात त्याच्या प्रतिबंधाचे, उपचारांचे मार्गही अद्याप प्रयोगांच्याच स्तरावर आहेत, हे मान्य करावं लागेल. काही लशींना त्यांच्या चाचण्या पूर्ण होण्याआधीच आपत्कालीन वापराची परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यांच्या चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत, त्यांच्या दुष्परिणामांचं प्रमाण अत्यल्प असलं तरी तुरळक घटनांनी शंकेला निमित्त मिळवून दिलं आहे. लसीकरण सुरू होऊन वर्षही पूर्ण झालेलं नाही, त्यामुळे या लशींचे काही दूरगामी दुष्परिणाम आहेत का, याचा अभ्यास होणं आवश्यक आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सुरुवातीच्या काळात कोविडबाधित रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी आणि विषाणूचा प्रभाव कमी करण्यासाठी जगभरात शक्य ते विविध पर्याय, उपचार पद्धती, औषधं आजमावून पाहण्यात आली. त्या औषधोपचारांचे गंभीर दुष्परिणाम कालांतराने समोर येऊ लागले. मग उपचारपद्धतींत बदल करण्यात आले. काही औषधं उपचारांतून पूर्णपणेच वगळण्याचा निर्णय जागतिक आरोग्य संघटनेने घेतला. या पाश्र्वभूमीवर आपण गिनीपिग झालो आहोत आणि लसीकरण हा देखील याच प्रयोगांचा एक भाग आहे, असा विचार मनात डोकावण्याची शक्यता आहेच! त्यातच कोविड हा चिनी षड्यंत्राचा किंवा मार्केटिंग तंत्राचा भाग असल्याची चर्चाही वरचेवर सुरू असतेच. त्यामुळे लसीकरण बंधनकारक करणं हे कोणत्याही सरकारसाठी कठीणच आहे. समाजमाध्यमं नसतानाच्या काळातल्या लसीकरण मोहिमा आणि या नवमाध्यमांचा प्रचंड प्रसार झाल्यानंतरची ही मोहीम यात खूप फरक आहे. खऱ्या-खोटय़ा माहितीचा प्रसार वेगाने होत असताना आपण नेमकं काय करावं, याविषयी नागरिक गोंधळून जात आहेत. पण त्यावर अशा वस्तू वा सेवांची आमिषं दाखवणं हा योग्य मार्ग नाही.

प्रत्येक समाजगटाला समजावण्याचे विविध मार्ग असतात. काही नागरिक असे असतात, ज्यांचा आकडेवारी, पुराव्यांनिशी, जगभरात झालेल्या अभ्यास-चाचण्यांचे दाखले देऊन एखादी गोष्ट सिद्ध करून दाखवली, तरच विश्वास बसतो. त्यांना विविध देशांतील लसीकरणाचं प्रमाण, त्या तुलनेत दिसून आलेल्या दुष्परिणामांचं प्रमाण, लसीकरणानंतर झालेल्या मृत्यूंची अत्यल्प संख्या, या मृत्यूंमागची नेमकी कारणं याची आकडेवारी दाखवून, लसीकरण सुरक्षित असल्याचं पटवून देणं उपयुक्त ठरेल. लस घेतल्यानंतर रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलेल्यांची संख्या एकूण लसीकरणाच्या तुलनेत अतिशय कमी असल्याचं आणि लशीच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनाही दुर्मीळ असल्याचं आकडेवारीनिशी स्पष्ट केलं, तर त्यांचा विश्वास बसण्याची आणि ते स्वतहून लस घेण्यासाठी तयार होण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्यांना एवढं सखोल विश्लेषण समजून घेणं शक्य नाही, त्यांच्यासाठी भित्तीपत्रकं, लोककला, दारोदारी जाऊन जनजागृती असे पर्याय स्वीकारले जायला हवेत. टीव्हीवरच्या बातम्या, जाहिरातींपेक्षा त्यांच्या नेहमीच्या ओळखीतल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाचं महत्त्व पटवून दिलं तर आकलन होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांत, जिथे शिक्षणाचा फारसा प्रसार झालेला नाही, त्या भागांत असे मार्ग अवलंबून पाहता येतील.

यापलीकडे जाऊन सामाजिक हिताचा मुद्दा जनमानसावर बिंबवणं गरजेचं आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य जपलं पाहिजेच, पण त्यासाठी ही योग्य वेळ नाही. आजार संसर्गजन्य नसता, तर लस घेणं किंवा न घेणं हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून स्वीकारता आलं असतं, पण सद्यस्थिती अशी आहे की एखाद्या व्यक्तीचं व्यक्तिस्वातंत्र्य जपण्याच्या प्रयत्नात अनेकांना संसर्गाला सामोरं जावं लागण्याचा धोका आहे. लस घेतली म्हणजे आपण कोविडपासून पूर्णपणे आणि कायमस्वरूपी सुरक्षित झालो, असंही नाही. पण सध्या तोच पर्याय आहे. त्यामुळे सामाजिक हिताचा भाग म्हणून आपण लस घ्यायला हवी, हे बिंबवणं, त्या दृष्टिकोनातून जनजागृती करणं हा सद्यस्थितीत उत्तम मार्ग आहे.