विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या जगातील महत्त्वाच्या शिखर संस्थेने २००७ साली ‘जागतिक जोखीम अहवाल’ जारी केला होता. उत्तमोत्तम कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये जोखीम व्यवस्थापन नावाचा एक अतिमहत्त्वाचा विभाग कार्यरत असतो. येऊ घातलेली जोखीम ओळखणे आणि विविध प्रकारच्या जोखमींचा अभ्यास करून त्यावर तोडगे शोधणे, जोखमींचे व्यवस्थापन करणे हा त्यांचा प्राधान्यक्रम असलेला विषय असतो. अशाच प्रकारचे जोखीम व्यवस्थापन वातावरण बदलाच्या कालखंडामध्ये भविष्यात राज्य आणि देश स्तरावरही असायला हवे, असा महत्त्वाचा मुद्दा या अहवालाने अधोरेखित केला होता. प्रत्येक राष्ट्राचा जोखीम अधिकारी असावा, अशी कल्पनाही त्यात मांडण्यात आली होती. सध्याचे जग हे कधी नव्हे एवढे एकमेकांशी जोडलेले अर्थात नेटवक्र्ड जग आहे. प्रत्येक गोष्टीचे फायदे-तोटे असतात, तसे ते नेटवक्र्ड जगाचेही आहेत. साथीचे रोगही या नेटवक्र्ड जगात तेवढय़ाच वेगात जगभरात सर्वत्र पोहोचतात, याचा अनुभव सध्या आपण कोविड-१९ अर्थात करोनाच्या प्रादुर्भावाच्या निमित्ताने घेत आहोत. त्यामुळे नेटवक्र्ड जगताची आव्हानेही वेगळी असणार आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. प्रश्न असा की, या नेटवक्र्ड जगतातील नव्या आव्हानांचा सामना आपण कसा करणार? त्यासाठीच्या तयारीचे काय? या प्रश्नांवर ‘जोखीम व्यवस्थापन’ हे उत्तर आहे. जोखीम व्यवस्थापन कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील अतिमहत्त्वाच्या व्यवस्थेत समाविष्ट असते. आता राज्य आणि केंद्र सरकारलाही याच दिशेने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असे करोनाच्या अनुभवानंतर लक्षात येते आहे. सध्या आपण करोनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केला असून यामध्ये देशभरात संपूर्ण लॉकडाऊन लागू आहे. या काळात जनतेने भयभीत होऊ नये आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी दुकानांच्या दिशेने धावूही नये, हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये घरी बसून असलेल्या नागरिकांसाठी ज्या सर्वात महत्त्वाच्या बाबींचे व्यवस्थापन राज्य आणि देशपातळीवर करावे लागेल त्यात अन्नधान्याची अर्थात जीवनावश्यक वस्तूंची सुरक्षा हा प्राधान्य असलेला मुद्दा असणार आहे. या वस्तूंचे भाव या कालखंडात वाढणार नाहीत, हेही सरकारला काटेकोरपणे पाहावे लागेल. अन्नपुरवठा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. त्याची साखळी तुटून किंवा त्यात खंड पडून चालणार नाही. अर्थात सरकारलाही याची जाणीव आता झालेली दिसतेय, कारण सर्वात पहिल्या उपाययोजना या अन्नधान्य साखळी सुरक्षित राखण्यासंदर्भातील आहेत. या साखळीवर अनेक बाबी अवलंबून असणार आहेत. नागरिकांचे आरोग्य, थेट व अप्रत्यक्ष दोन्ही बाबतीत त्यावर अवलंबून असेल. म्हणजे अन्न व्यवस्थित मिळाले तर प्रतिकारशक्ती चांगली असेल आणि अन्नधान्य मिळत नाही म्हणून गर्दी केली तर त्यात संसर्गाचा धोका मोठा असेल. दुहेरी पातळीवरच्या जोखमी कशा हाताळतो आहोत यावर आपले यश अवलंबून असेल. आजवर आपला देश अनेक आपत्तींना सामोरा गेला आहे, त्यात नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशा सर्वच आपत्तींचा समावेश आहे. मात्र हे आपत्ती व्यवस्थापन नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आपत्ती व्यवस्थापन आणि जोखीम व्यवस्थापन यात असलेला मूलभूत फरक आपण समजून घ्यायला हवा. जोखीम व्यवस्थापनाचा थेट संबंध जनतेच्या काळजीबरोबरच अर्थव्यवस्थेच्या काळजीशीही तेवढाच आहे. सध्या करोनाशी दोन हात करताना पलीकडच्या बाजूस प्रचंड मोठी आर्थिक चिंताही सतावते आहे. ती सामान्यांपासून देशपातळीवर सर्वत्रच जाणवते आहे. किंबहुना त्यामुळेच भविष्यात जोखीम व्यवस्थापन तेवढेच महत्त्वाचे असेल याचा धडा आपल्याला मिळाला आहे. देशाच्या पातळीवर महत्त्वाची सुरक्षा म्हणून देशातील अन्नधान्याचा साठा व विदेशी गंगाजळीची काळजी घेतली जाते. तशीच काळजी आता जोखीम व्यवस्थापनाचीही घ्यावी लागणार आहे, हा कोविड-१९ चा धडा आहे!
