response.lokprabha@expressindia.com असद रेहमान / संतोष सिंग बिहारमध्ये मधुबनी इथल्या आपल्या घरी जाण्यासाठी संदीप यादवने दिल्लीतून सायकलरिक्षा घेऊन प्रवास करायला सुरुवात केली. चार दिवस आणि चार रात्री प्रवास केल्यावरही तो जेमतेम निम्म्या अंतरापर्यंतच म्हणजे उत्तर प्रदेशमधल्या गोंडा जिल्ह्य़ापर्यंतच पोहोचला. आता गेली १५ दिवस तो तिथंच आहे. त्याच्या घरातले लोक त्याला कसंही करून घरी ये, असा आग्रह करताहेत. आपल्याला इथेच करोनाची लागण झाली आणि त्यातच मृत्यू झाला तर आपला मृतदेह तरी आपल्या घरी पोहोचेल की नाही याची त्याला शंका आहे. ज्यांचा कुणीच वाली नाही, अशा गरिबांच्या लॉकडाऊनमधल्या जगण्याचा इंडियन एक्स्प्रेसने घेतलेला वेध. शहीद ए आझम सरदार भगत सिंग कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश संदीप यादवच्या तीनचाकी सायकलवर एक टीव्ही सेट, थोडे कपडे भरलेली एक पिशवी, एक स्टोव्ह, काही स्टीलची भांडी, दोन प्लास्टिक पिशव्या एवढंच सामान आहे. हे सगळं सामान घेऊन २७ मार्चला पहाटे दोन वाजता त्याने दिल्ली सोडली. तो सांगतो, चांगले कपडे घातलेली दोन माणसं चांदणी चौकातल्या आमच्या वस्तीमध्ये आली आणि लोकांना घरी जायला बसेस सोडल्या जात आहेत असं सांगू लागली. सगळे जण बससाठी धावले. पण मी मात्र माझी ही सायकल आणि सगळं सामान घेऊनच जायचं असं ठरवलं, कारण आता मी परत दिल्लीत कधी येईन मला माहीत नाही. आळीपाळीने सायकल रिक्षा चालवायची असं ठरवून आम्ही पाच जण निघालो. मधुबनीमधल्या त्याच्या घराचं अंतर ११०० किलोमीटर आहे. १ एप्रिलपर्यंत त्याने ६७० किलोमीटर पार केले होते. पोलिसांनी त्यांना पकडलं आणि गोंडामधल्या सरकारी केंद्रामध्ये आणलं. दिल्लीहून आपापल्या गावी निघालेले आणखीही काही जण तिथे होते. पण पोलिसांना चुकवून ते तिथून पळाले. उदाहरणार्थ रामनजींनी दुसऱ्याच दिवशी सकाळी तिथून सुटका करून घेतली, हा ट्रक, तो ट्रक असं करत ते पाच दिवसांनी घरी पोहोचले, पण आपल्या सायकलरिक्षामुळे संदीप यादवला तसं करता आलं नाही. या शहीद ए आझम भगत सिंग इंटर कॉलेजच्या केंद्रामध्ये लॉकडाऊनच्या १४ दिवसांनंतर एकूण ६३ जण आहेत. केंद्रात त्यांना झोपायला कॉट ठेवल्या आहेत. डासांचा त्रास होऊ नये म्हणून मच्छरदाण्या लावल्या आहेत. आपल्या पाच दिवसांच्या प्रवासाबद्दल संदीप यादव सांगतो, आम्ही पहाटे तीन वाजता सायकल चालवायला सुरुवात करायचो. सकाळी आठ वाजता माझ्या स्टोव्हवर स्वयंपाक करायचो. जेवून दोन तास विश्रांती घ्यायचो आणि प्रवास सुरू करायचो. तीनच्या सुमारास पुन्हा थांबून खायचो. मग रात्री दहापर्यंत न थांबता प्रवास सुरू ठेवायचो. मग एखादं देऊळ, हॉटेल बघून थांबायचो, झोप काढायचो आणि पहाटे तीनला पुन्हा प्रवास सुरू करायचो. दिल्ली सोडताना यादवने दोन किलो तांदूळ, दोन किलो तूर डाळ, एक लिटर मोहरीचं तेल, दोन लिटर रॉकेल आणि थोडे पैसे बरोबर घेतले होते. हे पुरेसं नव्हतं, पण लोकांनी वाटेत मदत केली. बंद असलेली दुकानं उघडून अन्नधान्य दिलं. या सगळ्या प्रवासात मुख्य भीती होती पोलिसांची. यादव सांगतो, एरवी पोलीस गरिबांशी कधीच दयाबुद्धीने वागत नाहीत. पण या प्रवासात दिल्ली- उत्तर प्रदेशची सीमा असलेले बरेली ओलांडायला पोलिसांनीच मदत केली. आम्ही कसेबसे बाराबंकीला पोहोचलो. पण तिथे पोहोचल्यावर आमच्या बरोबर असलेल्या बाकीच्या सायकलरिक्षावाल्यांबरोबर चुकामूक झाली. रात्री आम्ही पाच जण एका पेट्रोल पंपाजवळ विश्रांतीसाठी थांबलो, तेवढय़ात पोलीस आले. आता गेले पंधरा दिवस त्यांचा एकाच ठिकाणी मुक्काम आहे. सरकार त्यांना सगळ्या सुविधा पुरवतं आहे, पण करायचं काहीच नाही आणि तासन्तास वेळ घालवायचा हे त्या सगळ्यांनाच खूप जड जातं आहे. घरी असलेल्या कुटुंबीयांबरोबरच शिवाय शेतात उभं असलेलं गव्हाचं पीक कापणीला आलं आहे, त्याचीही काळजी आहे. यादवकडे नोकियाचा एक साधा फोन आहे. तो दिवसभरात चार-पाच वेळा घरी बायकोमुलांना फोन करून त्यांची चौकशी करतो. तो या केंद्राची झाडलोट कर, तिथल्या झाडांना पाणी घाल असं करून वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करतो. असं काही तरी करत राहिलं तरच घराच्या काळजीचे विचार सारखे मनात येत नाहीत असं त्याचं म्हणणं आहे. या ६३ जणांसाठी या केंद्रात चार शौचालयं आहेत. त्यातल्या एकाचं दार मोडलेलं असल्यामुळे ते वापरता येत नाही. यादव चरितार्थासाठी सायकलरिक्षा चालवत असला तरी सुरक्षारक्षक व्हायचं त्याचं स्वप्न होतं. त्याला सात भावंडं आहेत. तो कधीच शाळेत गेलेला नाही. आता साठीचा असलेला त्याचा सगळ्यात मोठा भाऊ हाच त्याच्या घरात सगळ्यात जास्त म्हणजे बारावीपर्यंत शिकलेला आहे. हे सगळेच भाऊ दिल्लीत रोजंदारीवर काम करतात. आणि ऐंशीच्या घरातले त्यांचे आईवडील आणि बाकी कुटुंबीय गावी राहतात. आपल्या दोन्ही मुलांनी हे काम करू नये, चांगलं शिकावं अशी यादवची इच्छा आहे. दिल्लीत सायकल रिक्षा ओढून त्याला दरमहा १५ हजार रुपये मिळतात. त्याला त्यातले दर आठवडय़ाला दोन हजार रुपये गावी घरी पाठवावे लागतात. तो मार्च २०१९ मध्ये गावी घरी गेला होता. या वर्षी गव्हाच्या कापणीसाठी गावी जायचं नियोजन सुरू असतानाच करोनामुळे सगळीच गडबड झाली. आता या कापणीच्या कामासाठी त्याला रोज बायकोकडून लौकर घरी येण्यासाठी रोज फोन येतात. इथं केंद्रात जेवणखाण आणि आराम असल्यामुळे तो घरी येणं लांबवतो आहे, असं तिला वाटतं आहे. त्यामुळे त्यांची फोनवर रोज भांडणं होतात. दारात असलेली म्हैस आणि तिचं पाडस ही त्यांची मोठी संपत्ती आहे. तिच्या दुधातून नियमित उत्पन्न मिळतं. सध्याच्या परिस्थितीमुळे ती विकायला लागेल असं वाटत असल्यामुळे बायकोची चिडचिड होत आहे असं तो सांगतो. इकडे त्याची त्याच्या मुलासाठी चिडचिड होत आहे. मुलगा रोज नीट जेवतो असं सांगत असला तरी ते खोटं आहे कारण मीच गेले तीन आठवडे पैसे पाठवले नाहीत तर कुटुंबीयांकडे कुठून पैसे असणार, संदीप यादव सांगतो. आता अशा परिस्थितीत मला किंवा माझ्या कुटुंबाला मृत्यू आला तर कोण जबाबदार असेल, असं तो विचारतो. तिथे जवळ असलेल्या स्वयंपाकघरात जेवण तयार होत आहे. त्याचा वास सगळीकडे पसरला आहे. पण तो म्हणतो भूक तर चाळवतेच पण इथे आम्हाला खवा खायला घातला तरी माती खाल्ल्यासारखंच वाटेल. इथे त्यांना चार वेळा खायला दिलं जातं. सकाळी नऊच्या सुमारास नाश्ता, त्यात चहा, बिस्किटं आणि पोहे, दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणात डाळभात, भाजी, रोटी, संध्याकाळच्या चहाबरोबर पाव किंवा पकोडे दिले जातात. इथे रेड क्रॉस स्थानिक प्रशासनाच्या बरोबर काम करत आहे. रोजचा मेन्यू रेड क्रॉसच्या वतीने या केंद्राचे प्रमुख म्हणून काम करणारे अमित कुमार पांडे ठरवतात. ते सांगतात, हा मेन्यू सरकारने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित केला जातो. समुपदेशक इथे आठवडय़ातून किमान दोन वेळा येतात, या लोकांशी बोलतात, त्यानंतरच हा मेन्यू ठरवला जातो. या केंद्रामध्ये दोन लेखापाल, दोन पोलीस हवालदार, रेड क्रॉसचे पाच सदस्य आणि स्वयंपाकी म्हणून नेमलेले तीन स्थानिक नागरिक आहेत. या स्थानिक नागरिकांना जेवण तयार करण्याचे रोज १५०० रुपये दिले जातात. यादवचा इथल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतचा अनुभव चांगला आहे. पण एका अनुभवाने मात्र त्याला हलवलं. तो सांगत होता, काही दिवसांपूर्वी इथे तीन नवीन माणसांना आणलं होतं. त्यातल्या एकाने ब्लँकेट मिळेपर्यंत अन्नाला हात लावणार नाही असा हेका सुरू केला. तर पोलिसांनी त्याला भिंतीजवळ उभं करून आपला इंगा दाखवला. यादवने त्यांना विचारलं की ब्लँकेट हे इथे येणाऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या बेडिंगचाच भाग आहे तर तुम्ही त्याला ते का देत नाही आहात, मग त्यांनी त्याला ते दिलं. पण तो बिचारा रात्रभर रडत होता. दुसऱ्या दिवशी संधी साधून ते तिघे बहुतेक पळून गेले. या केंद्राची जबाबदारी सांभाळणारे वीर बहादूर यादव असं काही घडलं हे नाकारतात. गोंडा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नितीन बन्सल सांगतात, काही केंद्रं बिगर सरकारी संस्था चालवत आहेत तर काही जिल्हा प्रशासनच्या वतीने चालवली जात आहेत. हे केंद्र रेड क्रॉसच्या वतीने चालवलं जात आहे. तेच सगळ्या सुविधा देत आहेत. या केंद्रांमध्ये ज्यांना लक्षणं आढळली त्यांचीच फक्त करोना चाचणी घेण्यात आली. त्यात दिल्लीहून आलेल्या एकाच मजुराला संसर्ग झाला होता. बाकी कुणालाच करोना झालेला आढळला नाही. यादवचे अनेक प्रश्न आहेत. सरकारने इतर देशांत असलेल्या करोनाबाधित भारतीय लोकांना का आणलं ? त्यांना आणलं ते आणलं आणि आम्हाला का अडकवून ठेवलं आहे? सरकार म्हणतं की जिथे आहात तिथेच थांबलात तर सुरक्षित राहाल. पण कुटुंबातले काहीजण मुंबईत काहीजण उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये असतील तर आम्ही कसे काय सुरक्षित आहोत? माझ्या घरापेक्षा मी या अनोळखी ६० जणांबरोबर कसा काय सुरक्षित आहे? आम्हाला आमच्या गावी का जाऊ दिलं जात नाही? तिथे पोलीस, डॉक्टर्स नाहीत की काय? आणखी एक अपरिहार्य प्रश्न. तो जर या केंद्रातच करोनामुळे मरण पावला तर त्याचा मृतदेह त्याच्या गावी पाठवला जाणार की नाही? कारण करोनाबाधित व्यक्तीच्या अंत्य-संस्काराच्या बाबतीतही संसर्गाची शक्यता असते. त्याच्या मते या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे तो गरीब आहे आणि गरिबांकडे बघायला सरकारला वेळ नाही. १३ एप्रिलला उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलं की १४ दिवसांचं विलगीकरण संपलं असेल असे लोक राज्यातल्या राज्यात प्रवास करू शकतात. पण अपेक्षित ठिकाणी पोहोचल्यावर त्यांनी आणखी १४ दिवसांचं विलगीकरण केलं पाहिजे. १५ एप्रिलला एसडीएम वीर बहादूर सिंग पोलिसांसह या केंद्रात आले. त्यांनी २० विस्थापित मजुरांना बाजूला काढलं आणि त्यांना घरी जायचं असेल तर ते जाऊ शकतात असं सांगितलं. चला हे लोक तरी त्यांच्या घरी गेले. एक दिवस आपल्यालाही असंच घरी पाठवलं जाईल या आशेवर तो आहे. (‘संडे एक्स्प्रेस’मधून) अनुवाद : वैशाली चिटणीस
