कौस्तुभ जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
गेल्या पाच वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची आकडेवारी मांडायची झाल्यास त्या आकडेवारीबरोबरच अर्थव्यवस्थेस प्रगतिपथावर नेणाऱ्या व विकास प्रक्रियेला खीळ घालणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या घटना, कारणे, प्रसंग, परिस्थिती यांचा ऊहापोह करावा लागेल. समाधानकारक पाऊस, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे पडलेले दर, देशांतर्गत सुरू झालेली पायाभूत सोयीसुविधांची कामे आणि परकीय गुंतवणुकीची सुगी हे जमेचे मुद्दे पाठीशी असताना अर्थव्यवस्थेचे गाडे घसरले कसे? हा प्रश्न नक्की निर्माण होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी ताज्या कोविडचा संदर्भ देणे एकांगी ठरते.
अर्थव्यवस्था जोमदारपणे प्रगती करते म्हणजे नेमके काय?
अर्थव्यवस्थेत उत्पादक, विक्रेते, ग्राहक, सरकार, बँका, वित्तसंस्था या घटकांच्या मार्फत पैसा खेळवला जातो. साध्या भाषेत अर्थव्यवस्था म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून पैशाचे चक्र असते. समजा एखाद्या उद्योगपतीने बँकेतून कर्ज घेऊन उद्योग सुरू केला व त्यायोगे रोजगार उपलब्ध झाले, कारखाना बांधणाऱ्या कंपनीला काम मिळाले, त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू विकून त्यांना नफा मिळाला व कर्जाची परतफेड केल्याने बँकेला उत्पन्न मिळाले. म्हणजेच एकाचा पैसा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा तिसऱ्याकडे अशी पैशाची साखळी सुरू झाली. आता असंख्य छोटे मध्यम मोठे व्यावसायिक, कोटय़वधी लोकसंख्या यांच्यामार्फत अशा छोटय़ा छोटय़ा साखळ्या सुरू असतात व एकाचा खर्च म्हणजेच दुसऱ्याचे उत्पन्न व दुसऱ्याचे उत्पन्न म्हणजे आणखी कुणाला तरी खर्च करण्यासाठी मिळालेली संधी असे अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतिमान होते. सरकारने करायचे इतकेच की हे चक्र कुठल्या नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणामुळे मंदावले तर त्याला पुन्हा एकदा गती द्यायची.
जीडीपी म्हणजे काय?
एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सगळ्यात महत्त्वाची आकडेवारी म्हणून जिचा उल्लेख केला जातो ते म्हणजेच देशाने एका आर्थिक वर्षांत कमावलेले उत्पन्न- जीडीपी. एका आर्थिक वर्षांच्या काळात जेवढय़ा वस्तू आणि सेवा देशात निर्माण केल्या जातात त्याचे पैशांतील मूल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न. अर्थव्यवस्थेतील सर्वच क्षेत्रांमध्ये होत असलेली उलाढाल जीडीपीमध्ये परावर्तित होते. अर्थव्यवस्थेत प्राथमिक (शेती, मासेमारी आणि शेती संबंधित उद्योग), द्वितीय (उद्योग, उत्पादन क्षेत्र) आणि तृतीय (सेवा क्षेत्र) अशा तीन क्षेत्रांचा समावेश होतो. या सर्वामध्ये किती वाढ झाली किंवा घट झाली याचे उत्तर जीडीपीच्या आकडेवारीवरून मिळते. जीडीपीची आकडेवारी ठरवताना प्रमुख आठ क्षेत्रांत झालेल्या वृद्धीचा अंदाज वर्तवला जातो. कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल, पोलाद, विद्युत, सिमेंट, खते, तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातून निघणारे उत्पादन.
आर्थिक मंदी म्हणजे काय?
देशाची अर्थव्यवस्था एका नियमित दराने वाढू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेतील वाढ ही सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच जीडीपी या दराने मोजली जाते. जीडीपीच्या दरातील वाढ किंवा कमी होणे यावर अर्थव्यवस्थेची प्रगती कशी सुरू आहे याचा अंदाज लावला जातो. जेव्हा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीचे आकडे सलग तीन तिमाहीसाठी नकारात्मक असतात तेव्हा अर्थचक्र रुळांवरून घसरत असल्याची खात्री देता येते.
करोनाने नेमके अर्थव्यवस्थेचे काय नुकसान केले?
मार्चच्या तिसऱ्या आठवडय़ात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर लोकांच्या खरेदीवर र्निबध आले. दुकाने सुरू नाहीत म्हणून खरेदी करता येत नाही, कोणी खरेदी करणार नाही म्हणून वस्तूंचे उत्पादन करण्याची गरज नाही, वस्तू निर्माण करण्यासाठी लागणारा कच्चा मालसुद्धा विकत घेण्याची गरज नाही व त्यामुळे कच्चा माल तयार करणाऱ्या उद्योजकांच्या व्यवसायाचे भवितव्य अंधारात! या आणि अशा साखळीत कार्यरत असणाऱ्या लोकांना देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून त्यांना कामावर ठेवण्यासाठी कोणी तयार नाही. तात्पर्य पैशाचा ओघ आटणे! तो आटला की कितीही जोमदार प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था असू दे, त्यामध्ये मंदी ही येणारच!
त्यातच आपल्या देशातील कुशल व अकुशल मनुष्यबळापैकी निम्मे मनुष्यबळ पगारी स्वरूपाच्या नोकऱ्या करत नाही. म्हणजे त्यांना दरमहा पैसे मिळत नाहीत असे नाही पण ते काही सरकारी नोकरीत नाहीत किंवा गब्बर पैसे मिळतील अशा श्रेणीतही नाहीत. मग अशा हातावरचे पोट असलेल्या लोकांच्या खर्चाला कात्री लागली की आपोआपच अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते. भारतासारख्या देशात किती कोटय़धीश आहेत? ही आकडेवारी जितकी सांगण्यासाठी आकर्षक वाटते तितकीच हातावर पोट असलेल्या लोकांमुळे अर्थव्यवस्था कशी वेगाने घोडदौड करते हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे आर्थिक ताळेबंद करोनामुळे विस्कटले. ज्या कंपन्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री करण्यात आघाडीवर होत्या, त्यांच्या उत्पादनांना मागणीच नसल्यामुळे कारखाने बंद पडले आणि त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या मजुरांना पैसे मिळेनासे झाले. एका बाजूला ही स्थिती, तर दुसऱ्या बाजूला विविध सेवा पुरवणाऱ्या मनुष्यबळाला टाळेबंदीमुळे कोणतेही काम करण्याची संधी नव्हती. रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यापासून जीवन विमा विकणाऱ्या एजंटपर्यंत सर्वानाच टाळेबंदीचा फटका बसला यात शंकाच नाही.
करोनाआधीची वर्षे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने ‘गेम चेंजर’ ठरतील अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या. परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी गाजावाजा करून सुरू केलेली ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना त्यापैकीच एक. देशातील बंदरे, विमानतळ, द्रुतगती महामार्ग यांच्या आधुनिकीकरणासाठी भलामोठा निधी सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून उभारण्याच्या प्रयत्नांना याच कालावधीत पाठबळ मिळाले यात शंकाच नाही. धोरणलकव्यामुळे काही वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याससुद्धा या काळात सुरुवात झाली.
हे सारे सुरू असतानाच सरकारने घेतलेल्या दोन निर्णयांचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. त्यातील पहिला निर्णय होता तो म्हणजे चलनबदल अर्थात नोटबंदी! हा निर्णय घेण्यामागे जी कारणे दिली गेली, त्यांचा आणि त्यातून काय साध्य झाले याचा आढावा घेण्याची येथे गरज नाही. मात्र त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये जो पैशांचा प्रवाह खेळता राहायला हवा तो रोखला गेला. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील असंघटित क्षेत्र, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि लघुउद्योजक यांना जोरदार अर्थसंकटाचा सामना करावा लागला.
यातून अर्थव्यवस्था सावरू लागते तोच सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. जुनी कालबाह्य़ झालेली अप्रत्यक्ष कराची संरचना बदलून वस्तू आणि सेवा कर जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला. हा निर्णय धोरणात्मक दृष्टीने अत्यंत योग्य होता, किंबहुना करप्रणालीमध्ये शिस्तबद्धपणा आणण्यासाठी हे गरजेचे होते, पण त्याची अंमलबजावणी करताना सरकार पातळीवर घाई केली गेली. नवीन व्यवस्था कशी असेल, त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल याबाबत लोकांची तारांबळ उडाली, कोणतीही नवी व्यवस्था अस्तित्वात येताना त्यात अडथळे हे येणारच हे जरी मान्य केले तरीही पूर्वतयारी व गृहपाठ न करता परीक्षेला बसणे हेच मुळात अयोग्य आहे हे आपण कसे नाकारणार! जीएसटी अंमलबजावणीच्या बाबतीत नेमके हेच झाले.
खनिज तेलाचे भाव आणि आर्थिक गणित
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना खनिज तेलाचे भाव वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका सहन करावा लागला होता. मागच्या पाच वर्षांतील आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे घसरलेले दर पाहता सरकारला यामध्ये निश्चितच फायदा झाला, तो कसा ते समजून घेऊ या. कच्च्या तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाले की भारतात जेवढय़ा रुपयांनी इंधनाचे दर कमी होणे अपेक्षित होते तेवढेच अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण सरकारने वाढवले व तो लाभ सरकारी तिजोरीत पाडून घेतला. सर्वसामान्य माणसाला कुठलाच लाभ मिळाला नाही असे म्हणायचे नाही, पण सरकारने आपली तिजोरी नक्कीच भरून घेतली.
दुसऱ्या टर्मची सुरुवात
२०१९मध्ये विक्रमी मताधिक्याने पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील पाच वर्षांत भारताला उच्च स्थानी नेऊन ठेवण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन डॉलर होईल आणि पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेले असेल, या दोन दमदार घोषणांसहित सुरू झालेला प्रवास पुढे मात्र पुरेशी गती घेऊ शकला नाही.
मूलभूत मुद्दय़ांवर भर हवा
देशाला प्रगतीकडे न्यायचे असेल तर घोषणा कशा द्यायच्या, यापेक्षा थेट लोकांच्या हातात पैसे पडतील, त्यांच्या हाताला काम मिळेल अशी व्यवस्था करणे अधिक महत्त्वाचे असते. त्या पातळीवर सरकारकडून जेवढय़ा अपेक्षा ठेवल्या गेल्या त्यानुसार कामगिरी झालेली दिसत नाही. सरकारी तिजोरीतून एका मर्यादेबाहेर पैसे खर्च करणे अशक्य आहे हे उघड वास्तव असताना परदेशातून भांडवलनिर्मिती करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतात आणून लोकांच्या हाताला काम देणे हे अपेक्षित प्रमाणात झालेले नाही. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर चीनमधून बाहेर निघणाऱ्या बलाढय़ कंपन्या भारतात कशा येतील यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत, अशा बातम्या वरचेवर प्रसिद्ध होतात. मात्र आपले आशिया खंडातील भौगोलिक स्थान विचारात घेता पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा दुवा म्हणून भारत विकसित होण्यासाठी जोरदार पावले उचलली जायला हवीत. यासाठी आवश्यक धोरणे निश्चित करणे सोपे असते, मात्र त्याची अंमलबजावणी करणे तितकेच कठीण असते. यादृष्टीने देशाची मानसिकता सरकारने निर्माण केली पाहिजे.
मागणी- पुरवठय़ाचे फसलेले गणित
टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेचे चाक रुळांवरून घसरणार हे लक्षात आलेले होते. त्यामुळे सरकारी पातळीवर त्याबाबत उपाय सुरू झाले. उपाय हे मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही बाजूंनी असावे लागतात याचा विसर सरकारला पडलेला दिसतो. रिझर्व बँकेच्या पतधोरण उपायातून अर्थव्यवस्थेत पैशाचा प्रवाह खेळता करण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यातून सप्लाय साइड पॉलिसी हे उपाय योजले गेले. पण जोपर्यंत सर्वसामान्य जनतेकडून वस्तू खरेदी करण्यासाठी सेवा उपभोगण्यासाठी मागणी नोंदविली जात नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह हा फक्त कागदावर दिसण्यापुरताच प्रभावी राहतो.
टाळेबंदी झाल्यापासून व्याजदर कमी करून आणि रेपो ऑप्शनचा वापर करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने १० लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत ओतले आहेत. जुलैपासून अर्थव्यवस्था सावरेल अशी स्थिती निर्माण होत होती, मात्र त्या वेळी स्थानिक पातळीवर टाळेबंदीसारखे निर्णय घेताना सुसूत्रता ठेवण्यात आली नाही. सुसूत्रतेचा हा अभाव अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी धोकादायक ठरला. येथे सगळा दोष केंद्र सरकारवर किंवा राज्य सरकारवर ढकलणे अजिबात योग्य नाही, मात्र देश म्हणून धोरणकर्त्यांनी सुसूत्रता ठेवायलाच हवी मात्र, तसे होताना दिसले नाही.
टाळेबंदीचा पुनर्विचार
केंद्र सरकारने अनलॉक ही शिस्तबद्ध प्रक्रिया जून महिन्यापासून सुरू केली तरीही देशातल्या विविध राज्यांत ही प्रक्रिया वेगवेगळ्या प्रकारे सुरू होती. त्यामुळे आंतरराज्य स्वरूपात काम करणारे अनेक उद्योग पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होऊ शकले नाहीत. टाळेबंदीचा कालावधी नागरिकांसाठी प्रभावी सुविधा निर्माण करणे, टाळेबंदी हळूहळू मागे घेतल्यानंतर पुन्हा प्रादुर्भाव वाढला तर आपत्कालीन स्थितीत उपचार देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे यासाठी वापरला जाणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्राचा विचार करता महत्त्वाची शहरेवगळता ग्रामीण पातळीवर ते प्रयत्न यशस्वी झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळे धोका पत्करून संपूर्ण टाळेबंदी उठवणे हा उपायसुद्धा तितकासा विश्वासाचा वाटत नाही. याच पाश्र्वभूमीवर जसजशी टाळेबंदी शिथिल होईल, अनलॉकची प्रक्रिया वेगाने कार्यान्वित होईल तसतसे सरकारने आपल्या तिजोरीतून वाढीव खर्च करण्याचे धोरण अवलंबण्याची गरज आहे. या वर्षी वित्तीय तुटीचे कारण दाखवून सरकारने खर्च करताना हात अजिबात आखडता घ्यायला नको.
वित्तीय तुटीचे गणित
सरकारी खर्च आणि सरकारी उत्पन्न यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. जीएसटीच्या आघाडीवर यंदाचे वर्ष पूर्णत: निराशाजनक असणार आहे. त्यामुळे सरकारला वित्तीय तुटीची भीती बाळगून खर्च कमी करणे अजिबात परवडणारे नाही. याउलट तिजोरी उघडणे हाच त्यावरील उपाय ठरणार आहे. सरकारी खर्च वाढला की आपोआपच तो पैसा थेट अर्थव्यवस्थेत जातो. पैसा लोकांच्या हाती खेळू लागला की वस्तूंची मागणी वाढते. मागणी वाढली तर पडून राहिलेल्या वस्तूंना उठाव मिळतो आणि नव्या वस्तूंचे उत्पादन करण्याची तयारी व्यावसायिक दाखवू शकतात. नव्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी पुन्हा एकदा कामगारांची गरज भासते कच्च्या मालाची आवश्यकता निर्माण होते व त्या माध्यमातून मागणीचा प्रवाह पुन्हा कार्यान्वित होतो.
पुनश्च हरिओम
करोनावर लस यायची तेव्हा येईल. सरकारने युद्ध युद्धपातळीवर प्रयत्न करून अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी कंबर कसण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने एक व्यवस्था म्हणून आपण कुठे कमी पडलो? याचे सखोल आत्मचिंतन करता येणे शक्य आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये करावे लागणारे बदल आणि हे सर्व ज्यांच्यासाठी चाललेले आहे त्या जनतेला विश्वासात घेऊन पुनश्च हरिओमसाठी वाटचाल सुरू होणे आवश्यक आहे.
उदारीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने २० वर्षांत जो प्रगतीचा टप्पा गाठला त्यामुळे जगाच्या नकाशावर तिसऱ्या जगातील देश ते वेगाने वाढणाऱ्या या १० अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश अशी भारताची प्रतिमा तयार होऊ लागली होती. कित्येक वर्षे ३ टक्क्यांपेक्षाही कमी दराने वाढणारी भारताची अर्थव्यवस्था दोन आकडी वृद्धीदर दर्शवते की काय? अशी आशा सुद्धा निर्माण झाली होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांतील जीडीपीच्या आकडेवारीकडे लक्ष दिल्यास परिस्थिती थोडीशी चिंताजनक दिसते. आठ टक्क्यांवरून जीडीपीचा वृद्धीदर ६ टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरलेला दिसतो.
उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार करोनानंतर जीडीपीमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत २३ टक्क्य़ांची घसरण नोंदवली गेली. संपूर्ण वर्षांचा अंदाज घ्यायचा झाल्यास आगामी दोन वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर पाच टक्के राहिला तरी समाधान मानावे लागेल अशी स्थिती आहे. यात फक्त करोना या वैश्विक आपत्तीला दोष देऊन चालणार नाही. मॅक्रो म्हणजेच देशपातळीवर प्रभावी ठरतील असे उपाय आगामी पाच ते सहा महिन्यांत धडाडीने योजले गेले तर अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा यू-टर्न घेऊ शकते.
समाधानकारक पाऊस, सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत साजरे होणारे सण-उत्सव हे दोन घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. लोकांच्या हातात थेट पैसा जितका खेळता राहील तितके या संकटातून बाहेर येणे शक्य होईल. रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून ज्या उपाययोजना केल्या जातील त्याला सरकारी तिजोरीची साथ लाभली तरच प्रचंड मोठय़ा अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा गती देणे शक्य होणार आहे.
सहा महिन्यांनंतर टाळेबंदी हे उत्तर नाहीच, पण शिस्तबद्ध आणि नियोजित पावले उचलून सरकारने अर्थव्यवस्था हळूहळू खुली केली तरच आपण या अरिष्टातून सावरू शकू. मंदीच्या वेळी सरकारी तिजोरी सैल सोडणे हाच उपाय विख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. केन्स यांनी सांगितला होता, आपल्याला पुन्हा एकदा याच विचारांची कास धरावी लागेल.
