विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com ‘‘न्यायालयांनीच प्रशासकीय अधिकारांवर अधिक्रमण केले तर त्यांचे या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे उद्दिष्ट खूप चांगले असले तरी त्यांच्या प्रशासकीय हाताळणीतील अननुभवामुळे कदाचित भविष्यात अकल्पित आणि अवांच्छित अशा परिणामांना सामोरे जाण्याची वेळ आपल्यावर येऊ शकते’’ अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यातआले. यामध्ये एक गर्भित इशाराही दडलेला आहे. प्रतिज्ञापत्रातील ही शब्दरचना करताना आपण न्यायालयीन अधिकारांचे उल्लंघन तर करत नाही ना, याची काळजी घेतानाच दुसऱ्या बाजूला आमच्या अधिकारांवर अधिक्रमण करू नका, असे चांगल्या शब्दांत सांगण्याचे धाष्टर्य़ आणि त्याच वेळेस ‘..मग काही झाले तर जबाबदारी कदाचित तुमचीच असेल (आमची नाही)’ असेही जाता जाता केंद्र सरकारने सुचविले आहे. यासाठी जेवढे घेतले तेवढेच कष्ट सध्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या हाताळणीत झालेला घोळ निस्तरण्यासाठी घेतले असते तर केंद्रावर ही वेळच आली नसती. मात्र आता ही उशिरा आलेली जाग ठरली आहे. सुमारे दोन आठवडय़ांपूर्वीपर्यंतची स्थिती वेगळी होती. देशभरात मृत्यूचा आकडा सातत्याने वाढत होता. करोनाने मृत्यू होण्यापेक्षा चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या हाताळणीमुळे मृत्यू पावलेल्यांची संख्या वाढत होती. जवळपास देशभरातील सर्वच न्यायालयांमध्ये सामान्य माणसाने थेट धाव घेतली. कारण दुसरा पर्यायच नव्हता. देशभरात सुरू असलेले सामान्यांचे हाल संवेदनशील माणसाला पाहवणारे नव्हते. त्याचवेळेस चेन्नई उच्च न्यायालयाने तोफ डागली आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या निवडणूक आयोगालाही सुनावण्याची वेळ न्यायालयावर आली. देशभरात एवढा सगळा गोंधळ आणि जनतेच्या आयुष्याचे मृत्युतांडव सुरू असताना न्यायालये अशीच गप्प बसू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आणि केंद्र सरकारी यंत्रणांना भानावर आणले. ऑक्सिजन मिळत नसल्याने झालेल्या मृत्यूंची देशभरातील संख्याही वाढू लागली, त्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून त्याची दखल घेतली व समन्यायी वाटपासाठी एका लक्ष्यगटाची निर्मिती केली. हे वर्मी लागलेल्या केंद्र सरकारने नंतर सर्वोच्च न्यायालयालाच गर्भित इशारा देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र महत्त्वाचे असे की, न्यायालयांचे प्रशासकीय अधिकारांवर अधिक्रमण होत आहे, असे सुचविणाऱ्या केंद्र सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे होते की, याचे भान न्यायालयाला होतेच. कारण या संदर्भात आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठावरील वरिष्ठ न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत:च म्हटले होते की, हे प्रशासकीय अधिकारांवर अधिक्रमण आहे असे वाटू शकते. मात्र न्यायालयाचा हा निर्णय या विषयाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये मेळ असावा आणि केवळ मेळ नाही म्हणून प्राण गमावण्याची वेळ जनतेवर येऊ नये यासाठीच आहे. याचाच अर्थ असा की, हा मेळ सरकारनेच भान राखून साधला असला तर न्यायालयाला अशा प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची वेळच आली नसती! देशभरातील सर्व राज्य सरकारे आणि सामान्य माणसे- रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक सर्वजण मिळेल तिथून ऑक्सिजनच्या शोधात होते. राज्य सरकारे तातडीने ऑक्सिजन हवा, असे कानीकपाळी ओरडून केंद्राकडे सांगत होती. ऑक्सिजनच्या मागणीच्या हाताळणीत राज्ये अपुरी पडत होती तर केंद्र सरकारचे त्याकडे फारसे लक्ष सुरुवातीच्या काळात नव्हतेच. फक्त खासगी रुग्णालयेच नव्हेत तर सरकारी रुग्णालयांचीही अवस्था भयावह होती. प्राणवायूअभावी रुग्णांचे प्राण कंठाशी आले होते आणि आपल्याचसमोर आपले आप्तस्वकीय प्राणवायूअभावी प्राण सोडत आहेत हे दुर्दैवाचे दशावतार पाहण्याची वेळ नातेवाईकांवर आली. देशभरातील हे मृत्युतांडव भयावह होते. पलीकडच्या बाजूस देशात ऑक्सिजनची निर्मिती करणारी ठिकाणे देशाच्या काही भागांतच एकवटलेली होती आणि ऑक्सिजनची मागणी मात्र संपूर्ण देशभरातून नोंदविली जात होती. त्यावेळेस केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन राज्याराज्यांमध्ये समन्वय साधून त्याचे नियोजन, समन्यायी वाटप आणि त्याची अंमलबजावणीही तातडीने करणे आवश्यक होते. मात्र केंद्र सरकार निवडणुकांमध्ये मश्गूल होते. त्यातच काही राज्यांनी ऑक्सिजनच्या गाडय़ाच दुसऱ्या राज्यांना मिळू दिल्या नाहीत, आरोप-प्रत्यारोप झाले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी तर हे प्रकरणही थेट जनतेसमोरच आणले. अर्थात अखेरीस हे मृत्युतांडव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नव्हता. गेल्या अनेक वर्षांतील हा भारतीयांचा अनुभव आहे की, अखेरीस सर्वच प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला की, गाडी रुळावर येण्यास मदत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन सरकारी अधिकाऱ्यांसह १२ जणांच्या लक्ष्य गटाची निर्मिती केली आणि त्याची धुरा कॅबिनेट सचिवांकडे सोपवली. लाटा येणार व जाणार अशा वेळेस कोणत्याही परिस्थितीत मनुष्यहानी कमी होईल आणि त्याचा मोठा आर्थिक फटका कोणालाच बसणार नाही याची काळजी घेता यायला हवी, असेही न्यायालयाने या प्रसंगी सुनावले. मात्र हे केंद्र सरकारच्या वर्मी लागले, असे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावरून दिसते आहे. मात्र त्यास सरकारच स्वत: पूर्णपणे जबाबदार आहे. एवढे सारे झाल्यानंतर तरी परिस्थिती बदलली आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर आजही नकारार्थीच आहे. आता वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांमध्ये देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील टिप्पणी किंवा निवाडे येण्यास सुरुवात झाली आहे. गोव्यामध्ये ऑक्सिजनअभावी झालेल्या मृत्यूनंतर तेथील स्थानिक राज्य सरकारवर न्यायालय बरसले असून केंद्रालाही या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आता देशातील एकही उच्च न्यायालय असे राहिलेले नाही की, करोनाच्या सरकारी हाताळणीविरोधात तिथे याचिका नाही. शिवाय प्रश्नांची लांबट तर वाढतेच आहे. आता प्रश्न आहे तो लसीकरणाचा. वेगात केले जाणारे लसीकरण हाच दुसऱ्या लाटेतील मृत्युदर कमी करण्याचा आणि तिसऱ्या लाटेची तीव्रता कमी करण्याचा एकमात्र हमखास उपाय आहे, यावर लसीकरणाच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि साथरोगतज्ज्ञ यांच्यामध्ये एकमत आहे. त्यामुळे कळीचा मुद्दा हा की, केंद्र सरकारला उपलब्ध कोविडोपचार खाटा, ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि इतर मुद्दय़ांबरोबरच येणाऱ्या काळात लसीकरणाच्या मुद्दय़ावर आणि त्याच्या समन्याय पद्धतीने होणाऱ्या वाटपावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने लसीकरणाचा तिसरा टप्पा १ मेपासून जाहीर केला खरा; पण ज्या १८ ते ४४ या वयोगटासाठी तो जाहीर केला, त्यांना देण्यासाठी पुरेशा लशीच उपलब्ध नाहीत, अशी अवस्था आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी अद्याप पहिल्या आणि दुसऱ्या गटातील म्हणजेच अनुक्रमे सहव्याधी असलेल्या ज्येष्ठ आणि वय वर्षे ४५ वरील नागरिकांचा लसीकरणाचा दुसरा डोस शिल्लक आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तिसऱ्या टप्प्याला स्थगिती देण्याची वेळ राज्य सरकारांवर आली आहे. विशेष म्हणजे याची व्यवस्थित कल्पना असलेल्या केंद्र सरकारने म्हणूनच बहुधा तिसऱ्या टप्प्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली. खरे तर लशींचा पुरवठा, त्यासाठीची गुंतवणूक, कंपन्यांना करमाफी आणि लशींचे वितरण याची काळजी केंद्राने घ्यायला हवी. मात्र प्रत्यक्षात गुजरातसारख्या भाजपाशासित राज्यांना अधिक लशी आणि इतरांकडे दुर्लक्ष हेही न्यायालयांच्या लक्षात आले. अखेरीस त्याहीबाबतीत आरोग्याच्या संदर्भात सर्वाना समान अधिकार असणारे घटनातत्त्व न्यायालयांना केंद्र सरकारला लक्षात आणून द्यावे लागले. त्यावरही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाचारण करून जाब विचारण्याचा अधिकार असताना न्यायालये समित्या थेट त्यांच्या अधिकाराखाली का नेमताहेत, असा प्रश्न केंद्राकडून विचारला जात आहे. त्यावर उत्तर असे की, केंद्राने करण्याची वेळ निघून गेल्यानेच नागरिकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला खेळ थांबविण्यासाठी न्यायालयावर हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. मात्र न्यायालयांनीही हे लक्षात घ्यायला हवे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाची समिती आहे की, आता आमची जबाबदारी संपली’ असे म्हणण्याची संधी सरकारला मिळणार नाही याची खबरदारीही घ्यायला हवी. एकुणात, या सर्व पाश्र्वभूमीवर आमच्या अधिकारांवर हस्तक्षेप असे केंद्राने म्हणणे म्हणजे उशिरा आलेली जाग आहे हेच खरे! अर्थात आता तरी सरकारला जाग आली आहे का, हे स्पष्ट व्हायला अजून काही आठवडे तरी जावे लागतील!
