विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com पर्यटन क्षेत्र आढावा सहज म्हणून भटकायला जायचं असेल, तरी किती नियोजन करावं लागतं.. कुठे जायचं, किती दिवस राहायचं, किती खर्च होईल, सुट्टी मिळवण्याचं दिव्य, ट्रेन किंवा विमानाचं स्वस्त पण सोयीस्कर तिकीट मिळवण्याचा खटाटोप, १० साइट्सवरचे रिव्ह्य़ूव्ज वाचून मग हॉटेलचं बुकिंग, तिथे गेल्यावर फिरण्यासाठी वाहनाची सोय.. प्रत्यक्ष पर्यटनस्थळी पोहोचेपर्यंत काही ना काही सुरूच राहातं. आणि समजा, एवढा उपद्व्याप केल्यानंतर ऐन वेळी पाऊस-बर्फवृष्टीमुळे अचानक रस्तेच बंद पडले किंवा दंगल, दहशतवादी हल्ल्यांमुळे जाणंच अशक्य झालं तर? असं झाल्यानंतर आपलं जे होतं, ते आज संपूर्ण जगभरातला पर्यटन व्यवसाय अनुभवतोय. एप्रिल ते जून हा भारतीयांसाठी पर्यटनाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा कालावधी. भारताला या महासाथीचे प्रत्यक्ष चटके मार्चमध्ये जाणवू लागले. आता जून उजाडला, तरी साथ आटोक्यात येण्याची काही चिन्हं नाहीत. दरवर्षी ज्या काळात पर्यटनस्थळांचे रस्ते गजबजलेले असायचे, हॉटेलमध्ये जागा मिळणं कठीण व्हायचं त्याच काळात या वर्षी रस्ते सुनसान आहेत आणि हॉटेलांची दारं बंद आहेत. पर्यटनाचा या पुढचा कालावधी म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर. पण तेव्हा फिरायला जायचं तर त्याचं नियोजन येत्या एखाद-दोन महिन्यांत सुरू करायला हवं. सध्याची अनिश्चितता पाहता, ती शक्यताही धूसरच म्हणावी लागेल. थोडक्यात या व्यवसायाशी संबंधित अनेकांचे हात अख्खं एक वर्षभर कामाशिवाय रीतेच राहण्याची चिन्हं आहेत. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पर्यटन व्यवसायाचं योगदान सुमारे १० टक्के आहे. कॉन्फे डरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने (सीआयआय) व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार या साथीमुळे पर्यटन क्षेत्राला ५ लाख कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता असून त्यामुळे या व्यवसायाशी संबंधित जवळपास ५ कोटी कर्मचारी आणि व्यावसायिक बेरोजगार होण्याची भीती आहे. यात पर्यटन कंपन्यांतील कर्मचारी, त्यांच्यासाठी काम करणारे टूर मॅनेजर, हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यावसायिक आणि तिथले कर्मचारी, विमान कंपन्या आणि त्यांचे कर्मचारी, वाहनचालक-मालक, टुरिस्ट गाइड, तिकिटं बुक करून देणारे, पर्यटनस्थळी खाद्यपदार्थ, हस्तकलेच्या वस्तू विकणारे अशा अनेकांचा समावेश आहे. पर्यटन क्षेत्रासमोर उभं ठाकलेलं हे काही पहिलंच संकट नाही. याआधीही इबोला, सार्ससारख्या साथींनी पर्यटनाला धक्के दिले आहेत. अमेरिकेवर झालेला दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर आलेल्या जागतिक मंदीच्या संकटातही हे क्षेत्रं तगून राहिलं. त्यामुळे कोविडच्या संकटाचाही सामना करता येईल, असा विश्वास या क्षेत्रातल्या जुन्याजाणत्यांना सुरुवातीच्या काळात वाटत होता. चीनमध्ये कोविडचा पहिला रुग्ण नोव्हेंबरच्या उत्तरार्धात आढळला, तेव्हा हा आजार त्या एका देशापुरता किंवा त्याच्या आजूबाजूच्या थोडय़ाफार प्रदेशांपुरता सीमित राहील, असं गृहीत धरून पर्यटन व्यवसाय विनाव्यत्यय सुरू होता. पण नववर्षांची सुरुवातच या आजाराच्या अन्यत्र प्रसाराने झाली आणि त्याचे भयावह पडसाद पर्यटन क्षेत्रात उमटू लागले. काही देशांनी आपल्या सीमाच पर्यटकांसाठी बंद केल्या, कोणी व्हिसा रद्द केले. सहली अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाऊ लागल्या. त्यापाठोपाठ भयभीत झालेल्या पर्यटकांचे सहल रद्द करून रकमेचा परतावा मागणारे कॉल पर्यटन कं पन्यांना येऊ लागले. एकेका पर्यटन संस्थेच्या शेकडो सहली धडाधड रद्द होऊ लागल्या. एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती परदेशात पर्यटनाला जाते तेव्हा त्यामागे कित्येक महिने किंवा काही वर्षांचं आर्थिक नियोजन असतं. ज्या सहलीसाठी लाखो रुपये भरून ठेवले, ती होणारच नाही, हे लक्षात आल्यामुळे परतावा मागणाऱ्या पर्यटकांचा रेटा वाढू लागला. पण त्यांना देण्यासाठी पर्यटन कंपन्यांकडे पैसे असणं शक्यच नव्हतं. कारण सगळे पैसे विमान कंपन्या, हॉटेल, वाहतूकदार यांच्याकडे अडकलेले होते. विमान कंपन्या किंवा अन्य व्यावसायिक परतावा देण्यास तयार नव्हते. सहल दोन-तीन महिने पुढे ढकलण्याची आणि हव्या त्या तारखांना सेवा देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली होती, पण दिलेला कालावधी उलटत आला, तरीही परिस्थिती स्थिरस्थावर होण्याची चिन्हं नाहीत, हे पाहून मुदत वाढवण्यात आली. ही मुदतवाढ वारंवार देत राहावी लागेल, अशीच सद्य:स्थिती आहे. पर्यटन व्यवसाय जवळपास वर्षभर तरी गाळात रुतलेलाच राहील, अशी भीती या क्षेत्राशी संबंधित व्यक्ती व्यक्त करत आहेत. सरकारने विविध सवलती आणि अर्थसाहाय्य देऊन या क्षेत्रातील कंपन्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्य आणि के ंद्र सरकारला पर्यटन क्षेत्र जी देणी देऊ लागतं, ती कोणताही दंड न आकारता वर्षभर विलंबाने भरण्याची सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन इन इंडियन टुरिझम अ‍ॅण्ड हॉस्पिटॅलिटीने (फेथ) एप्रिलमध्ये केली होती. जीएसटी, अ‍ॅडव्हान्स्ड टॅक्स पेमेंट, पीएफ, ईएसआय, कस्टम्स, एक्साइज डय़ुटी, वीज—पाणी बिलं आणि विविध परवान्यांच्या नूतनीकरणाचं शुल्क अशी सर्व प्रकारची शुल्कं भरण्यासंदर्भात ही सवलत मागण्यात आली होती. कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली तीन महिन्यांची मुदतही १२ महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या महासाथीत कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या टिकून राहाव्यात आणि साथीनंतर पर्यटन सेवा देत राहाणं शक्य व्हावं म्हणून किमान ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी १० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज म्हणून देण्यात यावा, अशी मागणीही फेथने नीति आयोगाकडे केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचं पॅकेज पाच भागांत जाहीर केलं. मात्र त्यात पर्यटन क्षेत्रासाठी कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्यांचा भ्रमनिरास झाला. सध्या तर भारतातलं पर्यटन पूर्णत: ठप्प आहे. सुरुवात देशांतर्गत प्रवासाने होईल, पण ते सहजसाध्य नाही. पर्यटनाचा मुख्य काळ नुकताच उलटला आहे आणि पावसाळा सुरू होत आहे. अशा स्थितीत संसर्गाचं भय असताना बाहेर पडण्यास पर्यटक कितपत उत्सुक असतील, याविषयी शंकाच आहे. पगारकपात, नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आणि जागतिक आर्थिक संकट डोक्यावर घोंगावत असताना सहलीला जाणं किती जणांना परवडेल, परवडत असेल, तरी त्याला प्राधान्य दिलं जाईल का, हा प्रश्न आहे. काही पर्यटक असे असतात की प्रवास हा त्यांचा श्वास असतो. ते कदाचित सेवा सुरू होण्याच्याच प्रतीक्षेत असतील. पण पर्यटक उत्सुक असले तरी पर्यटनस्थळं त्यांना स्वीकारायला तयार आहेत का, हे पाहाणंही महत्त्वाचं ठरेल. जिथे आपापल्या गावी जाऊ पाहणाऱ्या शहरवासीयांना ग्रामस्थांनी स्वीकारलं नाही, तिथे पर्यटकांची काय कथा? पर्यटन सुरू झालं आणि परदेशात असताना एखादा पर्यटक आजारी पडला, तर त्याचा उपचार, विलगीकरणाचा खर्च कोण करणार, हे प्रश्न सेवा देण्या-घेण्यापूर्वीच सोडवावे लागणार आहेत. प्रवासाच्या, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या नियमांत, हॉटेल, रेस्टॉरण्ट्ससाठीच्या नियमांत अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या नियमांत काही महत्त्वाचे बदल झाले होते. त्यापेक्षा अधिक काटेकोर नियमावली केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. किमान पुढील काही काळासाठी तरी पर्यटकांचे प्राधान्यक्रम बदलतील. कमी गर्दीची, फार लोकप्रिय नसणारी पर्यटनस्थळं निवडली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. पर्यटनस्थळी गेल्यानंतरही तिथे फिरण्याऐवजी निसर्गरम्य परिसरात असलेल्या हॉटेल किंवा रिसॉर्टमध्येच राहून पर्यटनाचा आनंद घेण्याचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो. लोक मोठय़ा समूहाबरोबर प्रवास करणं टाळतील. काही देशांनी आपल्या सीमा पर्यटनासाठी खुल्या करताना पर्यटकांनी देशात प्रवेश केल्याक्षणी आणि देशातून परत निघण्यापूर्वी कोविडची चाचणी स्वखर्चाने करून घेण्याची अट घातली आहे, पण त्यामुळे सहलीच्या खर्चात वाढ होणार असून त्यामुळे पर्यटक परावृत्त होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पर्यटनावरून आल्यानंतर विलगीकरण अनिवार्य केलं गेलं तर सहलीसाठी घ्याव्या लागणाऱ्या सुट्टीत भर पडण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्ये २८ दशलक्ष भारतीय परदेशांत पर्यटनासाठी गेले. पण सद्य:स्थिती पाहता या वर्षी हा आकडा पूर्णत: गडगडणार आहेत. या साथीचा जबरदस्त फटका अनुभवलेला आणि पर्यटकांच्या गळ्यातला ताईत असलेला युरोप हळूहळू पर्यटनासाठी खुला होऊ लागला आहे. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगालसह अन्यही काही देशांनी काही प्रमाणात पर्यटन सुरू केलं आहे. करोनाचा कहर अनुभवलेल्या इटलीनेही आपल्या सीमा ३ जूनपासून पर्यटकांसाठी खुल्या केल्या. सध्या तिथला रोगप्रसार नियंत्रणात आला असला, तरीही आजदेखील देशाच्या काही भागांत रोज डझनावारी करोनारुग्ण आढळत आहेत, मात्र आव्हान होऊन समोर उभ्या ठाकलेल्या महाभयंकर मंदीचा सामना करण्यासाठी लवकरात लवकर पर्यटन क्षेत्रातील व्यवहार सुरळीत करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतात गोवा, केरळ, राजस्थान, उत्तराखंड या राज्यांची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यापैकी गोवा आणि उत्तराखंडमधील सरकार पर्यटन लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर होण्याची प्रतीक्षा त्यांना आहे. या सगळ्या पडझडीत भारतातल्या आरोग्य पर्यटनाला मात्र चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अशा स्वरूपाचा पर्याय स्वीकारणारे पर्यटक चोखंदळ असतात. अनेक बाबींची खात्री करून घेऊनच ते आपल्या सहलीचं नियोजन करतात. युरोप, अमेरिकेच्या तुलनेत करोनाचा भारताला बसलेला फटका सौम्य आहे. त्यामुळे असं ठिकाण आरोग्य पर्यटनासाठी स्वीकारण्यास प्राधान्य दिलं जाण्याची शक्यता अधिक आहेत. याआधीही भारतात आरोग्य पर्यटन वेगाने वाढत होतं. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०१५ साली भारतात या कारणासाठी आलेल्या परदेशी पर्यटकांची संख्या ३० लाख एवढी होती आणि २०२० पर्यंत ती ९० लाखांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्याला कोविडकाळात प्रवासावर आलेल्या र्निबधांचा फटका बसू शकेल, मात्र हे र्निबध दूर झाल्यानंतर अधिकाधिक परदेशी आरोग्य पर्यटक भारताकडे आकर्षित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतातील आयुर्वेद, निसर्गोपचार, योग, ध्यानधारणा इत्यादींविषयी परदेशांत असलेल्या प्रचंड आकर्षणाचा विचार करता हे क्षेत्र या संकटातून इतरांपेक्षा लवकर तरून जाईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. कोविडमुळे पर्यटन क्षेत्र सर्वात आधी आजारी पडलं आणि सर्वात शेवटी ते या आजारपणातून उठेल, हे स्पष्टच आहे. पर्यटन ही काही जीवनावश्यक बाब नाही. त्यामुळे अशा अनिश्चिततेच्या काळात भटकंतीसाठी बाहेर पडणं बहुतेक जण टाळतील. पण ही स्थिती कायम राहणार नाही. आज ना उद्या ती सुधारेल. हे क्षेत्र आता कोविड प्रतिबंधक लशीची चातकापेक्षाही अधिक आतुरतेने वाट पाहात आहे. कारण तोच त्यांच्या व्यवसायासाठी खऱ्या अर्थाने हिरवा कंदील ठरणार आहे. तोवर तगून राहाणं हे मात्र मोठं आव्हान आहे. परस्पर सहकार्याची गरज - झेलम चौबळ, संचालिका, केसरी टूर्स चीनमध्ये कोविड-१९चे रुग्ण आढळले तेव्हा हा आजार त्या एकाच देशापुरता मर्यादित राहील असं वाटलं होतं आणि आम्ही निश्चिंत होतो, पण नंतर तो जपानमध्येही पसरला आणि चिंता वाढू लागली. चीन आणि जपानमधल्या सहली रद्द कराव्या लागल्या. पुढे कोविड युरोपात पोहोचला, तो आमच्यासाठी आणखी मोठा धक्का होता. आम्ही युरोपात साधारण १० हजार पर्यटक घेऊन जातो. परिस्थिती फारच गंभीर होऊ लागली. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविडला महासाथ म्हणून घोषित केलं आणि मग मात्र समोरचं भीषण चित्र स्पष्टच दिसू लागलं. मेमध्ये जाणाऱ्या सहलींची नोंदणी आम्ही सप्टेंबरपासून सुरू करतो. त्यामुळे विमानाच्या तिकिटांचे, हॉटेलांचे, वाहनांचे, रेस्टॉरण्ट्सचे, युरोस्टार ट्रेनचे, डिस्नी वर्ल्ड आणि अन्य अम्युझमेंट पार्कचे असे अनेक ठिकाणी पैसे भरून झाले होते. जगभरात विविध ठिकाणी मिळून दिवसाला आमच्या २०-३० सहली सुरू असतात. या प्रत्येक सहलीसाठी अनेकांनी केलेली प्रचंड मेहनत, नियोजन, गुंतवणूक सारं काही अचानक पूर्ण फोल ठरलं. पर्यटकांचे कॉल येऊ लागले. त्यांना त्यांचे पैसे परत हवे होते; पण आता ते पैसे कंपनीकडे तरी कुठे होते. मग परतावा मिळवण्यासाठी धडपड सुरू झाली. पण विमान कंपन्यांपासून हॉटेल्सपर्यंत कोणीही पैसे परत करण्यासाठी तयार नव्हतं. सहल पुढे ढकला, आम्ही तुमच्या सोयीच्या तारखांना सेवा देऊ, असं सांगण्यात येत होतं. त्यातही पुढे काही कंपन्यांनी सुरुवातीला दोन महिन्यांचीच मुदत दिली होती, नंतर साथीचा वाढता प्रसार पाहता ती वारंवार वाढवली गेली, पण पैसे परत द्यायला कोणीही तयार झालं नाही. उद्या जेव्हा सारं काही सुरळीत होईल आणि या पुढे ढकललेल्या सहली पूर्णत्वास नेण्याची वेळ येईल तेव्हा या सर्व सेवांपैकी काही सेवांचे दर वाढलेले असू शकतील. तो पेचही सोडवावा लागेल. संपूर्ण व्यवसाय सध्या अक्षरश: शून्यावर आला आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था या पूर्णपणे किंवा मोठय़ा प्रमाणात पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मालदीव बेटांचं अर्थकारण केवळ मासेमारी आणि पर्यटनावरच अवलंबून आहे. मॉरिशसमध्ये उसाशिवाय काहीही पिकत नाही. त्यांना प्रत्येक गोष्ट आयात करावी लागते. त्यांचीही अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून आहे. थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेतही पर्यटनाचा वाटा मोठा आहे. स्वित्र्झलडमध्ये उत्पन्नाची अन्यही साधनं उपलब्ध असली, तरी तो पर्यटकांना प्रचंड प्रिय असलेला देश आहे. याव्यतिरिक्त पॅरिस, लंडन, न्यूयॉर्कसारख्या शहरांतही पर्यटन हा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. या सर्वानाच महासाथीचा मोठा फटका बसणार आहे. भारतात पर्यटनासाठी पोषक वातावरण आहे. आपल्याकडच्या वैविध्याविषयी परदेशांत प्रचंड कुतूहल आहे. एकाच देशात राहूनही भारतीयांच्या मातृभाषा वेगवेगळ्या असतात, याचं त्यांना आश्चर्य वाटतं. आपल्याकडे पेहराव, खाद्यसंस्कृतीत एवढं वैविध्य कसं, हे त्यांना जाणून घ्यायचं असतं. योग, ध्यानधारणा याचंही आकर्षण असतं. रस्ते आदी दळणवळणाच्या सुविधांत सुधारणा झाली, तर परदेशी पर्यटक अधिक प्रमाणात आकर्षित होतील. पर्यटन क्षेत्रावरचं हे सावट आज ना उद्या दूर होईल आणि पर्यटक पुन्हा मुक्तपणे फिरू शकतील, व्यवसाय पुन्हा बहरेल, पण त्यासाठी किती काळ लागेल, हे सांगता येत नाही. लस उपलब्ध झाल्याशिवाय सारं काही पूर्ववत होणं कठीण आहे. पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत तरी सारं काही स्थिरस्थावर झालेलं असेल, अशी आशा आहे. सध्या संयम आवश्यक - आत्माराम परब, व्यवस्थापकीय संचालक, ईशा टूर्स साधारण मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ात लक्षात आलं की आता पुढचे सहा महिने तरी पर्यटन शक्य नाही. त्यामुळे ज्यांनी सहलीसाठी नोंदणी केली होती, त्यांना मेल पाठवून सहल रद्द झाल्याचं कळवलं. पैसे परत देणं तर सध्या कोणालाच शक्य नाही, कारण प्रत्येकाचेच पैसे विमान कंपन्या, हॉटेल्समध्ये अडकलेले आहेत. आपण जेट एअरवेज आणि किंगफिशरचा अनुभव घेतला आहेच. या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आणि त्यांनी प्रवाशांच्या पैशांबाबत हात वर केले. इथे तर तसंही नाही. प्रवासाची तारीख बदलावी लागणार आहे, कोणाचेही पैसे बुडालेले नाहीत, तरीही पर्यटकांत अस्वस्थता असणं स्वाभाविक आहे. पण त्यांनी समजूतदारपणा दाखवला. आमच्याकडे नोंदणी केलेल्यांपैकी जवळपास ९९ टक्के पर्यटकांनी कोणतीही तक्रार न करता पुढे केव्हा तरी सहलीला जाण्याची तयारी दर्शवली. आता एवढय़ात तर पर्यटन पुन्हा सुरू होणार नाही. परदेशातलं तर नाहीच, पण देशांतर्गत पर्यटनही लवकर सुरू होणं कठीण आहे. पर्यटकांना स्थानिक स्वीकारतील का, हा प्रश्न आहे. शिवाय आपली हौस म्हणून कुठे तरी फिरायला जायचं आणि तिथे संसर्ग पसरवायचा हे बेजबाबदारपणाचं ठरेल. आता प्रत्येक ठिकाणी काळजी घ्यावी लागेल. कर्मचाऱ्यांना पीपीई किट्स देणं वगैरे पंचतारांकित हॉटेलांना शक्य आहे. पण लहान-मोठय़ा हॉटेल रेस्टॉरण्ट्समध्ये ते शक्य नाही. त्यामुळे सध्या तरी ‘आस्ते कदम’शिवाय पर्याय नाही. अनेक कंपन्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी कपात करावी लागली आहे. सामान्यपणे टूर ऑपरेटर्स हे त्या कंपनीचे कर्मचारी नसतात. ते कंत्राटी स्वरूपात नेमलेले असतात. त्यामुळे त्यांचं मानधन हे टूर होण्या न होण्यावर अवलंबून असतं. असे अनेक टूर ऑपरेटर्स सध्या बेरोजगार झाले आहेत. पर्यटकांना सेवा देणारी वाहनं गेले दोन महिने एकाच जागी उभी आहेत. काही हॉटेल व्यावसायिकांनी विलगीकरणासाठी जागा देऊन तोटा काही प्रमाणात भरून काढला आहे, पण ते प्रमाणही अत्यल्पच! थोडक्यात या व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येकापुढेच हा काळ आव्हान होऊन उभा ठाकला आहे. जिथे साथ आटोक्यात आहे, तिथे स्थानिकांसाठी राज्यांतर्गत किंवा अगदी जिल्ह्य़ांतर्गतही पर्यटन सुरू करता येईल. एकमेकांना जोडून असलेल्या करोनामुक्त जिल्ह्य़ांतही परस्परांच्या परवानगीने पर्यटन सुरू केलं जाऊ शकेल. परदेशांत विशेषत: युरोपात असे प्रयोग सुरू आहेत. आपल्या गोव्यात जसं रात्रजीवन आहे, तशा स्वरूपाच्याच सुविधा असणारं एक बेट इटलीत आहे. तिथे पर्यटन व्यवसाय पूर्वपदावर आणण्यासाठी पर्यटकांच्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के खर्च उचलण्याची तयारी तिथल्या व्यावसायिकांनी दर्शवली आहे. बालीमध्ये शारीरिक अंतराचे नियम पाळण्यासाठी बसमधली काही आसनं काढून ठेवण्यात आली आहेत. आपणही अशा स्वरूपाचे प्रयत्न करू शकतो. ही स्थिती कायम राहणार नाही, ती सुधारेल. फक्त तोपर्यंत संयम राखून प्रतीक्षा करणंच शहाणपणाचं ठरेल. देशांतर्गत प्रवासाला चालना - नीलम नाईक, पर्यटन व्यावसायिक याआधीही अनेक रोगांच्या साथी येऊन गेल्या, पण दरवेळी त्या-त्या भागापुरती मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली जात. उर्वरित जगात पर्यटन सुरू राहात असे. जगभरातलं पर्यटन एकाच वेळी एवढा प्रदीर्घ काळ पूर्णपणे बंद राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, त्यामुळे याचे परिणाम गंभीर होणार आहेत आणि बराच काळ टिकणार आहेत, हे निश्चित! आपण युरोपचंच उदाहरण घेऊ या. तिथे समर म्हणजे एप्रिल ते जून दरम्यानचा काळ पर्यटनासाठी उत्तम असतो. त्यामुळे अनेक पर्यटकांनी या कालावधीतल्या सहलीचे पैसे भरलेले होते. आता हा कालावधी तर जवळपास संपत आला. तिथला पुढचा पर्यटनकाळ असतो तो ख्रिसमसच्या सुमारास, पण तेव्हा तिथे हिमवृष्टी होते, प्रचंड थंडी असते. वृद्ध, लहान मुलं यांना त्या काळात तिथे जाणं त्रासदायक ठरू शकतं. त्यामुळे आता ते थेट पुढच्या मेमध्येच जाण्याचा विचार करणार, परिणामी संपूर्ण वर्षच या महासाथीच्या तडाख्यामुळे वाया जाण्याची भीती आहे. कॉर्पोरेट कार्यक्रमांच्या निमित्ताने होणारं पर्यटनही यंदा फारसं नसेल. देशांतर्गत पर्यटनाला मात्र चालना देता येईल. करोना मोठय़ा शहरांमध्ये सर्वाधिक पसरला आहे, पण अनेक गाव-खेडी आजही त्यापासून सुरक्षित आहेत. तिथे पर्यटन सुरू करता येईल. सहलीदरम्यान कोविडसंसर्ग झाल्यास काय करावं, याची नियमावलीही तयार करावी लागेल. प्रवासासाठी काढल्या जाणाऱ्या विम्यात कोविड अंतर्भूत करण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी केल्या जाऊ शकतात.
