टीम लोकप्रभा - response.lokprabha@expressindia.com टाळेबंदी लागू होऊन जवळपास चार महिने झाले. या काळात अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय देशोधडीला लागले. या अट्टहासातून काय निष्पन्न झाले, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. रुग्णसंख्येचा आलेख उंचावतच चालला आहे. घराघरांत अडकून पडलेल्यांमध्ये, गैरसोयींचा, सततच्या अनिश्चिततेचा सामना करणाऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. मुंबई परिसर : ‘हरिओम’ नव्हे ‘हरी हरी’ विजया जांगळे टाळेबंदी हा शब्द आता केराच्या टोपलीत टाका, आपण पुनश्च हरिओम करत आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, त्याला आता दीड महिना झाला, तरी आजही राज्यातल्या बहुसंख्य रहिवाशांवर घरीच बसून हरी हरी करण्याची वेळ आली आहे. या न संपणाऱ्या टाळेबंदीतून आपण आजवर नेमके काय साधले आणि यापुढे तरी यातून काय हाती लागणार, याचे उत्तर आज चार महिने झाले तरी जनतेला मिळालेलेच नाही. मार्च ते जुलै या कालावधीत राज्यात टाळेबंदीला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली, पण नेमक्या कोणत्या शास्त्रीय आधारावर ही मुदतवाढ दिली जात आहे, हे कळेनासे झाले आहे. एखाद्या भागातल्या रुग्णसंख्येत वाढ दिसली, की तिथे टाळेबंदी लागू केली जाते. पण ती लागू करण्यासाठी या वाढीचे काही ढोबळ का असेना गुणोत्तर निश्चित करण्यात आले आहे का? कधी १० दिवस, कधी १२ दिवस तर काही वेळा महिनाभर टाळेबंदी लागू करण्यात आली, मात्र हा कालावधी ठरवण्यासाठी कोणते सूत्र वापरण्यात आले, हे कळण्यास मार्ग नाही. एखाद्या महापालिकेच्या क्षेत्रात आज टाळेबंदी लागू होते, तर त्या पालिकेला लागूनच असलेल्या क्षेत्रात मात्र आणखी दोन-चार दिवसांनी! यातून नेमके काय साधते? आपल्या गल्लीतील दुकान बंद झाले, तर साहजिकच कोणीही बाजूच्या गल्लीत खुल्या असणाऱ्या दुकानासमोर रांग लावणार आणि संसर्ग घेऊन आपल्या पालिका क्षेत्रात येणार नाही का? सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा, की या प्रदीर्घ टाळेबंदीतून आपल्या हाती काय लागले? अनेकांच्या हातून उपजीविकेची साधने निसटली. ज्यांचे नोकरी-व्यवसाय अद्याप शाबूत आहेत त्यांना ते किती दिवस टिकतील याची विवंचना आहे. घरात नेमका किती दिवसांचा अन्नधान्य साठा ठेवावा, तो कुठून उपलब्ध होईल, हे प्रश्न वारंवार पडत आहेत. आणि ज्यासाठी ही सगळी अनिश्चितता, गैरसोय भोगायची तो रुग्णसंख्या घटवण्याचा उद्देश तर कुठे सफल होताना दिसतच नाही. या सतत येऊन आदळणाऱ्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनता पुरती बेजार झाली आहे. मुंबई हे अनेकांसाठी उदरनिर्वाहाचे शहर! पण गेल्या तीन-चार महिन्यांतील टाळेबंदीने असंख्य मुंबईकरांना बेरोजगार केले. ज्यांच्या नोकऱ्या अद्याप शाबूत आहेत, त्यांनी कार्यालयीन कामे घरून करण्याची कसरत करत दोन महिने कसेबसे काढले. २२ मेपासून खासगी कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांनाही एसटी सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली, पण मिनिटा-मिनिटाला तुडुंब भरून धावणाऱ्या ट्रेनमधली गर्दी एसटीमध्ये सामावणे शक्यच नाही. त्यातही अंतरभानाची अट पाळायची म्हणजे प्रवासीक्षमता निम्म्याच्याही खाली जाते. तरीही नोकरी टिकवून ठेवण्यासाठी मुंबईकरांनी भर उन्हात तासन्तास रांगा लावल्या. खासगी कार्यालयांतल्या १० टक्केच कर्मचाऱ्यांना परवानगी होती आणि त्यातही अनेक कार्यालये विविध कारणांनी बंदच होती. तरीही एसटीची सेवा तोकडी पडत होती. पुढे कडक टाळेबंदीअंतर्गत अनेक भागांतील ही सेवादेखील बंद करण्यात आली. खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना खासगी वाहनाने ये-जा करण्याची मुभा कायम ठेवण्यात आली, पण रोज दीड-दोन तासांचा प्रवास करून मुंबई गाठणाऱ्यांना हा रोजचा प्रवास खर्च परवडणारा नाही. त्यातही एका वाहनात दोनच प्रवाशांना परवानगी असल्यामुळे अनेकांचा १०-२० टक्के पगार प्रवास खर्चातच जाऊ लागला आहे. ३० एप्रिलला ‘पुनश्च हरिओम’ म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टप्प्याटप्प्याने सारे काही सुरू करण्याची आश्वासक घोषणा केली खरी. मात्र तिची अंमलबजावणी झाल्याचा अनुभव मुंबई आणि परिसरातल्या रहिवाशांना अद्याप तरी घेता आलेला नाही. केंद्राने टाळेबंदी दोन आठवडय़ांसाठी वाढवण्याची घोषणा १ मे रोजी केली. त्याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मालेगाव वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात टाळेबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता अन्य कोणतेही व्यवहार सुरू झाले नाहीत. त्यानंतर ३ मे रोजी या आदेशांत बदल करण्यात आला आणि मुंबई महानगर परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता अन्यत्र एकल दुकाने खुली ठेवण्यास मुभा देण्यात आली. पण एका रस्त्यावरची नेमकी कोणती एकल दुकाने खुली ठेवता येणार, याविषयीच्या संभ्रमात काही ठिकाणी एकही दुकान उघडले नाही, तर काही भागांत सर्वच दुकाने उघडण्यात आली. त्याच वेळी मद्यविक्रीची दुकानेही उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. सुरुवातीला मुंबईतील मद्यविक्रीची दुकाने सुरू झाली, पण ठाणे जिल्ह्यतील जवळपास सर्वच महापालिकांच्या क्षेत्रांत मद्यविक्री बंद ठेवण्यात आली होती. नंतर मद्याच्या दुकानांसमोर लागलेल्या लांबलचक रांगा पाहता, मुंबईतही मद्यविक्री बंद करण्यात आली. घरपोच मद्यविक्रीला असलेली परवानगी कायम ठेवण्यात आली. अन्य आवश्यक सेवा बंद असताना मद्यविक्रीला परवानगी दिल्यामुळे सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले. या सुमारास लाल पट्टय़ात मर्यादित बांधकामांना आणि उद्योगांना परवानगी देण्यात आली. मात्र मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील बांधकामे, उद्योग आणि खासगी कार्यालयांना मात्र त्यातून वगळण्यात आले. एकंदर आदेशात स्पष्टतेचा अभाव असल्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ निस्तरण्यासाठी दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ४ मे रोजी नियम किती शिथिल करायचे, कोणत्या अस्थापना सुरू करायच्या या संदर्भातला निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवून राज्य सरकारने हात वर केले. याच आदेशानुसार राज्यांतर्गत स्थलांतरावही बंदी घालण्यात आली. मुंबई-पुण्यातून गावी गेलेल्यांमुळे ग्रामीण भागांत करोनाचा प्रसार वाढल्याने जिल्ह्यंच्या सीमा पुन्हा बंद करण्यात आल्या. याच सुमारास कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिकांच्या आयुक्तांनी एक अजबच निर्णय घेतला. कामानिमित्त मुंबईत जाणाऱ्यांमुळे संसर्गाची शक्यता असल्याचे सांगत अशा कर्मचाऱ्यांना ८ मेपासून या पालिका क्षेत्रांत प्रवेश करता येणार नसल्याचे जाहीर केले. अर्थात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे या तिरपागडय़ा निर्णयातली हवा लगेचच निघून गेली. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने हळूहळू सुरू होत असतानाच ठाण्यातील काही परिसर मे महिन्याच्या मध्यावर बंद करण्यात आले. औषधे, दूध आणि किराणा दुकाने वगळता अन्य सर्व अस्थापना बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजीपाला, अन्नधान्य कधी मिळणार- कधी मिळणार नाही, रिक्षा, टॅक्सी, एसटी, बेस्टने प्रवास करता येणार की नाही या विवंचनेत मे आणि जून गेल्यानंतर किमान जुलैमध्ये तरी दैनंदिन व्यवहार सुरू होतील, अशा आशेवर जनता होती. पण ही आशादेखील धुळीला मिळाली. मुंबई आणि परिसरातील रहिवाशांना सलग तीन महिने लाल पट्टय़ाच्या पिंजऱ्यात अडकवून ठेवलेले असतानाही जूनअखेरीस ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई भागांतील रुग्णसंख्या प्रचंड वेगाने वाढू लागली आणि एकापाठोपाठ एक पालिका पुन्हा टाळेबंदीच्या कचाटय़ात सापडू लागल्या. सुरुवात भिवंडी, अंबरनाथपासून झाली. टाळेबंदीचे पाचवे पर्व संपत असतानाच र्निबध जुलैअखेपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर झाला आणि त्याच वेळी घरापासून दोन किलोमीटरच्या परिघाबाहेर न जाण्याचा नियम मुंबईत लागू करण्यात आला. अर्थात त्यावरून टीकेची झोड उठल्यावर तो मागेही घेण्यात आला, पण त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये अनेक शंकाकुशंका आणि अफवांचे पेव फुटले. ठाणे जिल्ह्यतील भिवंडी आणि अंबरनाथ परिसरात आधीच टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ मीरा-भाईंदरमध्ये १ ते १० जुलै दरम्यान ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीत २ ते १२ जुलै दरम्यान आणि नवी मुंबई पनवेल परिसरात ४ ते १३ जुलै पुन्हा टाळेबंदी लागू झाली. पुढे ही टाळेबंदी १९ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. महासाथीच्या या जोखडाखाली अनेकांचे उद्योग-धंदे देशोधडीला लागले. घरभाडे, वीजबिल आणि अन्य दैनंदिन खर्च करून शहरात राहणे परवडत नसल्यामुळे अनेकांनी गाव गाठले. मुंबईत भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्यांची संख्या राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत बरीच अधिक आहे. ज्यांची स्वत:ची घरे आहेत त्यांचेही न परवडणारे कर्जाचे हप्ते आयुष्यभर सुरूच राहतात. अशांपैकी ज्यांच्या नोकऱ्या या टाळेबंदीने हिरावून घेतल्या त्यांना आता हे सगळे हिशेब कसे जुळवून आणावेत, हा प्रश्न पडला आहे. या कालावधीत रिक्षा, टॅक्सी, अ‍ॅपआधारित कॅब बराच काळ बंद होत्या. परवानगी मिळाल्यानंतरही शहरात बाकीचे व्यवहार बंद असल्यामुळे प्रवासी संख्या अगदीच मर्यादित होती. हातावर पोट असणाऱ्या, वाहनकर्जाचे हप्ते फेडणाऱ्या अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न टाळेबंदीमुळे अतिशय गंभीर झाला आहे. केशकर्तनालये बराच काळ बंद राहिली, ब्युटीपार्लर्स तर आजही बंदच आहेत. या आस्थापना चालवणाऱ्यांचे तर नुकसान झाले आहेच, पण तिथे नोकरी करणाऱ्या अनेकांवर आपले गाव गाठण्याची वेळ आली आहे. सरकारने परवानगी दिली म्हणून प्रचंड यातायात करून गावाहून परत आलो आणि नेमका आपले केशकर्तनालय असलेलाच भाग सील झाला, तर काय करावे, या विवंचनेत, अनेकांनी मुंबईला परतणे टाळले आहे. जिम्नॅशियमचीही तीच गत आहे. प्रचंड भाडे भरून घेतलेल्या जागा, महागडी उपकरणे कोणताही परतावा न देता पडून आहेत. सरकार कधी परवानगी देणार, या चिंतेत जिम्नॅशियमचे मालक आणि कर्मचारी आहेत. एका आजाराला आवर घालताना नाकीनऊ आलेल्या आरोग्य यंत्रणेला अन्य आजारांच्या रुग्णांनाही उपचारांची गरज असू शकते, याचा विसरच पडला. रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहन न मिळणे, कोविडची चाचणी केल्याचा अहवाल दिल्याशिवाय दाखल करून न घेणे, बेड न मिळाल्यामुळे एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात अशी फरफट या सगळ्यात अनेकांना जीव गमावावे लागले आहेत. रुग्णशय्येला खिळलेल्यांची, वृद्धांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती गृहसंकुलाने मनाई केल्यामुळे येईनाशा झाल्या आहेत, त्यामुळे अनेकांना घरून कार्यालयीन काम करतानाच रुग्णांची काळजीही घ्यावी लागत आहे. एकटय़ा-दुकटय़ा वृद्धांचे हाल तर कल्पनेच्या पलीकडचे आहेत. सारे काही ऑनलाइन उपलब्ध असले, तरी ते कसे मागवावे, हे त्यांना माहीत नाही. कोणत्याही दुकानात गेलात, तरी रांगेत ताटकळणे आलेच. स्वत:चे वाहन नसणाऱ्यांना जड पिशव्या उचलून धापा टाकत घरी येण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. जिथे आई-वडील दोघेही कार्यालयीन काम घरून करत आहेत, तिथे कौटुंबिक स्वास्थ्य सांभाळणे कठीण होऊन बसले आहे. मुलांच्या शाळा आणि दोघांचीही कार्यालये घरातच थाटावी लागल्यामुळे उपलब्ध जागा आणि मोबाइल, संगणकांसारखी उपकरणे कशी वाटून घ्यावीत, सगळ्यांच्या वेळांचा ताळमेळ कसा घालावा, ऑनलाइन शाळेचा अभ्यास संपल्यानंतर उरणाऱ्या वेळात मुलांना घराच्या चार भिंतींतच कसे रमवून ठेवावे, या विवंचनेत अनेक पालक आहेत. ज्या नोकरदारांच्या घरात अगदी लहान मूल आहे, त्यांच्यासाठी तर हा काळ अतिशय कठीण आहे. पाळणाघर बंद आहे, दूरवर राहणारे पालक मदतीला येऊ शकत नाहीत, मदतनीसांना गृहसंकुल परवानगी नाही, अशा स्थितीत नोकरी आणि शिशूसंगोपनाचा मेळ घालताना त्यांच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्याची कसोटी लागत आहे. मुंबई आणि परिसरात अनेक औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. तेथील उत्पादन सुरुवातीला बराच काळ बंद राहून नंतर काही प्रमाणात सुरू झाले. पण उद्योगांसाठी लागणारे मनुष्यबळ शहर, उपनगरांच्या कानाकोपऱ्यांतून कामाच्या ठिकाणापर्यंत आणणे हा मोठा जिकिरीचा भाग आहे. कामगारांना स्वत:च्या वाहनाने येणे शक्य नाही आणि त्यांच्या प्रवासावर रोज एवढा खर्च करणे कंपनीला शक्य नाही. त्यामुळे उत्पादनाचे बारा वाजले आहेत. या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. टाळेबंदीचा चौथा महिना संपत आला असताना मुंबई परिसरातले रुग्णवाढीचे आकडे मात्र चढेच आहेत. विविध स्तरांवर एवढे मोठे नुकसान सहन करून सरकारने नेमके काय साधले, सर्वसामान्यांच्या हाती काय लागले, हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. पुणे : आर्थिक संकटाने नाराजीचा सूर अविनाश कवठेकर दिवसागणिक वाढत असलेल्या करोनाबाधित रुग्णांची संख्या, करोनाबाधितांचा मृत्युदर यावरून शहरात चिंतेचे वातावरण असतानाच प्रशासकीय अपयश झाकण्यासाठी शहरात टाळेबंदीचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला आणि शहरावर सक्तीची टाळेबंदी लादण्यात आली. करोनाबाधितांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी या निर्णयाविरोधात पुण्यात मात्र नाराजीचा सूर आहे. व्यापारी वर्ग, कर्मचाऱ्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत कोणालाही टाळेबंदी नको आहे. उद्योग क्षेत्रासह सामान्यांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळेच टाळेबंदीच्या निर्णयाला थेट विरोध होऊ लागला आहे. राजधानी मुंबईपाठोपाठ पुण्यात करोना विषाणू संसर्गाचे संकट गंभीर झाले आहे. दररोज नव्याने हजाराहून अधिक रुग्ण आढळून येत आहेत. पुण्याची परिस्थिती चिंताजनक होत असल्यामुळे २३ जुलैपर्यंत टाळेबंदी लागू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. कठोर र्निबध लादण्यात आले. मात्र या सक्तीच्या टाळेबंदीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असल्यामुळे त्याबाबत संताप व्यक्त होत आहे. शहरातील केवळ ३.९६ चौरस किलोमीटर अंतरात करोनाचे प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. तेवढय़ाच क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी उर्वरित ९७ टक्के पुण्यालाही वेठीस धरण्यात आले आहे. मार्चपासून जूनपर्यंत शहरातील उद्योगधंदे, अन्य व्यवसाय बंद होते. टाळेबंदीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आल्यानंतर ‘पुन्हा सुरुवात’ करताना काही अटी-शर्तीसह सवलती देण्यात आल्या. त्यामुळे शहरातील व्यवहार, व्यापार सुरू होण्यास सुरुवात झाली होती. टाळेबंदीमध्ये मजूर, कामगार मूळ गावी स्थलांतरित झाल्यामुळे मुळातच व्यापार, बांधकाम क्षेत्रापुढे कामगारांचा प्रश्न उभा ठाकला होता. नियमांतील शिथिलतेनंतर काही मजूर, कामगार पुण्यात परतले, त्यांना हाताशी धरून अर्थचक्राला गती दिली जात असतानाच पुन्हा टाळेबंदी लादण्यात आली. एका बाजूला राज्य शासन उद्योगांना पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे टाळेबंदी लादून त्याच उद्योगांना आर्थिक अडचणीत टाकले जात आहे, असा आरोप व्यापारी संघटनांकडून सुरू झाला आहे. टाळेबंदी जाहीर होताच शहरात जीवनावश्यक वस्तू आणि भाजीपाल्याच्या खरेदीसाठी सर्व बाजारपेठांत झुंबड उडाली. शुक्रवार ते रविवार या तीन दिवसांत लाखो नागरिक खरेदीसाठी रस्त्यांवर आले. या गर्दीला अंतराचे भान राहिलेच नव्हते. त्यामुळे अशाप्रकारे वारंवार लादल्या जाणाऱ्या टाळेबंदीचा हेतू सफल होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातच टाळेबंदी जाहीर होताच जीवनावश्यक वस्तूंसह भाजीपाल्याच्या दरांतही ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. त्यामुळे कष्टकरी, असंघटित आणि सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. मुळातच या वर्गाला गेल्या कित्येक महिन्यांपासून काम नाही. त्यामुळे या वर्गात तीव्र नाराजी आहे. तीन महिन्यांत उद्योग, व्यवहार बंद असल्याचा फटका सर्वानाच बसला होता. त्यामुळे कोणालाही टाळेबंदी नको आहे. काही व्यापाऱ्यांनी तर उघड विरोध केला आहे. अनेकांनी भाडेकरारावर दुकाने घेतली आहेत. त्यांना त्याचे भाडे भरतानाही नाकीनऊ येत आहे. भाडे मिळत नसल्यामुळे मालकही हवालदिल आहेत. अनेकांनी आपली खाद्यपदार्थाची छोटी दुकाने, मोठी रेस्टॉरन्ट्स, कापड बाजारातील दुकाने विक्रीस काढली आहेत; तसे फलकही त्यांनी लावले आहेत. टाळेबंदी करून आर्थिक कोंडी करण्याऐवजी व्यवहारांना पाठिंबा द्यावा, अशी व्यापारी आणि कामगार वर्गाची मागणी आहे. टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या खानावळचालक, रिक्षाचालक, मंगल कार्यालय चालक, हॉटेल व्यावसायिकांना नैराश्याने ग्रासले आहे. यातून काहींनी आत्महत्याही केल्याचे पुढे आले आहे. शहरातील व्यापाऱ्यांनी १७ मार्चपासून स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळला होता. टाळेबंदीतील र्निबध शिथिल झाल्यानंतर पुन्हा व्यापार सुरू करण्यात आला. या कालावधीत व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले होते. कामगार वर्गाचे वेतन, वीज देयक, दुकान भाडे, घरखर्च, कर्जाचे हप्ते अशा संकटांना सामोरे जावे लागले. त्यानंतर व्यवसाय अटी-शर्तीवर सुरू झाल्यानंतरही ठरावीक वेळेसह सम-विषम दिनांकानुसार दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे महिन्यात केवळ १५ दिवसच दुकाने बंद राहणार आहेत. दुकाने उघडली असली तरी करोनाच्या धास्तीमुळे नागरिक दुकानात फिरकतच नसल्याचे चित्र आहे. शहरात जीवनावश्यक वस्तूंचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे वस्तूंचे दरही पहिले काही महिने कडाडले होते. ते पूर्वपदावरच येत असतानाच पुन्हा १० दिवसांच्या टाळेबंदीची घोषणा झाली आणि दर पुन्हा वाढले. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होत आहे. कष्टकरी आणि असंघटित वर्गाला त्याचा फटका बसत आहे. तीन महिने काम नसल्यामुळे हवालदिल झालेल्या या वर्गाला अद्यापही कामे मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. मात्र आता पुन्हा १० दिवसांसाठी त्यांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. पिंपरी-चिंचवड : उद्योगनगरीची घडी विस्कळीतच! बाळासाहेब जवळकर श्रमिकांची आणि उद्योगांची नगरी म्हणून िपपरी-चिंचवड शहराकडे पाहिले जाते. करोना संकटकाळात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योगनगरीचे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्यातून सावरण्यापूर्वीच पुन्हा एकदा १० दिवसांची टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने उद्योगक्षेत्राचा कणा मोडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. करोनाची साखळी तुटली पाहिजे, हे खरे असले, तरी सततची टाळेबंदी हा त्यावरील उपाय नाही, असाच सूर औद्योगिक पट्टय़ातून व्यक्त होतो आहे. तीन महिन्यांपूर्वी पहिल्या टप्प्यात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे िपपरी-चिंचवड शहरासह िहजवडी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव अशा लगतच्या औद्योगिक पट्टय़ांतील उद्योगधंद्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. नंतर राज्य शासनाने उद्योगधंदे सशर्त सुरू करण्यास परवानगी दिली. तेव्हापासून हळूहळू उद्योगविश्वाची उभारणी होत असतानाच, १३ ते २३ जुलै दरम्यान पुन्हा १० दिवसांची टाळेबंदी लागू करण्यात आली. पुणे आणि िपपरी-चिंचवड शहरांतील करोना संसर्गाची साखळी तोडायची असल्याचे कारण देत उपमुख्यमंत्री तसेच पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आग्रहाने टाळेबंदी लादली. त्याचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. करोना संकटकाळात औद्योगिक पट्टय़ात काम करणाऱ्यांच्या पोटापाण्याचे हाल होऊ लागल्याने ते यापूर्वीच आपापल्या मूळगावी निघून गेले आहेत. ते अद्याप परतलेले नाहीत. स्थानिक कामगार पुढे येताना दिसत नाहीत. त्यामुळे उद्योगक्षेत्रात कामगारांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाहीत. कंपन्यांना पूर्वीप्रमाणे कामे मिळत नाहीत. आवश्यक वस्तू, सुटे भाग उपलब्ध होत नाहीत. एखादा अपवाद वगळता कंपन्यांकडून झालेल्या कामांची देयके मिळत नाहीत. कामगारांचे पगार देण्याची ऐपत मालकांमध्ये राहिलेली नाही. मोठय़ा कंपन्यांवर अवलंबून असणाऱ्यांचे तसेच पुरवठादारांचे इतर प्रश्न आहेतच. सर्वात वाईट अवस्था लघुउद्योजकांची आहे. त्यांच्या उद्योगांची घडी विस्कटलेली आहे. सध्याच्या टाळेबंदीत उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी घातलेल्या अटी-शर्ती पूर्णपणे अव्यवहार्य असल्याचा सूर उमटत आहे. कामगारांची निवासाची व्यवस्था करणे, त्यांच्या प्रवासासाठी चारचाकी वाहने उपलब्ध करून देणे, अशा अटी कंपन्यांच्या दृष्टीने अडचणीच्या आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतून रडतखडत वाट काढण्याची प्रक्रिया सुरू असताना राज्य शासनाने पुन्हा टाळेबंदीचा दणका दिल्याने सगळे मुसळ केरात गेले आहे. टाळेबंदीत उद्योगधंदे सुरू करण्यास परवानगी असली तरी कंपन्यांमध्ये माल, वस्तू आणण्यात अडचणी येत आहेत. आवश्यक पास असतानाही पोलिसांकडून अडवणूक होत आहे. र्निबध शिथिल केल्यानंतर उद्योगविश्वाची घडी बसू लागली होती, मात्र टाळेबंदीमुळे पुन्हा सारे काही विस्कळीत झाले आहे. आधीच्या टाळेबंदीत कामगारांना पगार मिळाले नव्हते. आता पुन्हा वेतनकपातीची शक्यता नाकारता येणार नाही. - नंदकुमार कांबळे, खासगी कंपनीचे व्यवस्थापक सोलापूर : कष्टकऱ्यांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोलापुरात दाटीवाटीच्या झोपडपट्टय़ांत सुरू झालेला करोना विषाणूचा फैलाव झपाटय़ाने वाढत आता विरळ लोकसंख्येच्या उपनगरांसह सर्वच भागांत पोहोचला आहे. बाधित रुग्णसंख्या पाच हजारांच्या घरात गेली असताना मृत्यूचा आकडाही ४००च्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ग्रामीण भागांतही करोना विषाणूने चांगलेच थैमान घातले आहे. परिस्थिती आटोक्यात येत नसल्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा दुसऱ्यांदा संपूर्ण संचारबंदी अमलात आणली आहे. करोना विषाणूचे भयसंकट दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक उपाययोजना विलंबानेच होत आहेत. समन्वयाचा आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे आता १० दिवसांच्या संचारबंदीतून नेमके काय साधले जाणार, याविषयी सोलापूरकरांमध्ये साशंकतेची भावना आहे. करोनावर मात करण्यासाठी टाळेबंदी किंवा संचारबंदी हा प्रभावी उपाय असू शकत नाही, असा सार्वत्रिक मतप्रवाह आहे. संचारबंदीबरोबरच इतर आवश्यक उपाययोजनाही महत्त्वाच्या आहेत. करोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या, ज्येष्ठ आणि मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार, मूत्रपिंडांशी संबंधित विकार, अवयव प्रत्यारोपण केलेल्या व्यक्ती यांच्या करोनाशी संबंधित वैद्यकीय चाचण्या करून मृत्यूचे प्रमाण घटविणे, संशयित रुग्णांचा शोध घेणे आणि चाचण्यांचे प्रमाण (ट्रेसिंग आणि टेस्टिंग) यापूर्वीच वाढविणे गरजेचे होते. मात्र गेले दोन महिने त्याविषयी केवळ चर्चाच झाली. प्रत्यक्ष ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी २७ जून रोजी सोलापुरात येऊन परिस्थितीचा आढावा घेताना तातडीने एक लाख जलद चाचण्या करण्याचे घोषित केले होते. त्यातही विलंब होऊन १५ दिवसांनी जेमतेम चार हजार ५०० चाचण्यांसाठी किट्स उपलब्ध झाली. प्रशासनातील समन्वयाअभावी मृतांच्या संख्येतही घोळ झाले आणि मृतांची दडलेली संख्या अचानक समोर येऊन संख्येत ४०ने भर पडली. हा गोंधळ अद्याप संपलेला नाही. सोलापुरातील बाधित झोपडपट्टय़ांचे मुंबईतील धारावीशी साधम्र्य आहे. ‘धारावी पॅटर्न’ सोलापुरात राबविला तर करोना संसर्ग रोखता येणे शक्य आहे, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांचीही साथ मिळविणे गरजेचे आहे. यापूर्वी, करोनावर नियंत्रण मिळविण्यात अपयश आल्याचे खापर फोडत महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांची बदली करण्यात आली होती. त्यांच्या जागी नवे आयुक्त पी. शिवशंकर रुजू होऊनही आता दीड महिना उलटला. या कालावधीत परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती अधिकच बिघडली. त्यामुळे तावरे यांच्या बदलीने काय साधले, असा प्रश्न सोलापूरकरांना पडलेला आहे. महापौर श्रीकांचना यन्नम व आयुक्त शिवशंकर यांच्यासह अनेक जण करोनाबाधित असताना एका माजी आमदारासह काही माजी नगरसेवकांचा बळी या आजारामुळे गेला आहे. बाधितांच्या संख्येत रोज १०० पेक्षा जास्त भर पडत आहे. दुसरीकडे शहरालगतच्या अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, बार्शी, पंढरपूर, मोहोळ आदी सर्व ग्रामीण भागांतही शहराच्या बरोबरीने करोनाचा प्रसार झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण संचारबंदीमुळे पुन्हा नवे प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ‘घरात भुकेची आणि बाहेर करोनाची चिंता’ अशी सोलापूरच्या झोपडपट्टय़ांमधील गरीब कष्टकऱ्यांसह सामान्यजनांची स्थिती आहे. सोलापुरात करोनाची साखळी तोडण्यासाठी किमान १५ दिवसांची संचारबंदी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवले आहे. - विजय देशमुख, भाजप आमदार, सोलापूर सोलापुरात संचारबंदी करून करोनावर मात करता येणे शक्य नाही. उलट सामान्य जनतेला वेठीला धरल्यासारखे होईल. संचारबंदीला आमचा आक्षेप होता. - प्रणिती शिंदे, काँग्रेस आमदार करोनावर आळा घालण्यासाठी प्रशासन सर्वच स्तरावर रात्रंदिवस झटत आहे. तरीही करोनाची साखळी तुटत नसल्यामुळे संपूर्ण विचारांतीच संचारबंदी लागू केली आहे. यात सर्वाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. - मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर सातारा : ओढवून घेतलेले संकट विश्वास पवार सातारा जिल्ह्य़ात वाढत्या संसर्गावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाळेबंदी जाहीर केली आहे. जिल्ह्य़ात दोन हजार रुग्ण आढळल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. जूनमध्ये टाळेबंदीत दिलेल्या शिथिलतेचा नागरिकांनी गैरफायदा घेतल्याने १७ जुलैपासून कडक टाळेबंदी लागू झाली आहे. जिल्ह्य़ात सुरुवातीच्या काळात संसर्ग फारसा पसरला नव्हता. परदेशांतून आणि मुंबई, पुणे व अन्य जिल्ह्य़ांतून विनापरवाना येणाऱ्यांमुळे जिल्ह्य़ात करोनाचा प्रसार वेगाने झाला. मे महिन्यात जिल्ह्य़ातील रुग्णसंख्या अवघी काहीशे होती. पुणे- बंगळूरु महामार्गावरील सातारा, सांगली, कोल्हापूरकडे जाणारा शिंदेवाडी (ता. खंडाळा ) येथील तपासणी नाका टाळून डोंगरदऱ्यांतून नागरिक जिल्ह्य़ात येत होते. जूनमध्ये टाळेबंदी शिथिल केल्यानंतर सातारकरांनी खरेदीसाठी गर्दी केली. इतर जिल्ह्य़ांतून विनापरवाना येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले. विविध समारंभ आयोजित करून नियम पायदळी तुडवले गेले, त्यामुळे जून, जुलैमध्ये रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली. आरोग्य यंत्रणा तोकडी पडू लागली. आता सातारा शहरासह फलटण, कराड, महाबळेश्वरमधील अनेक भाग टाळेबंदीत अडकले आहेत. साताऱ्यात आता कोणालाही टाळेबंदी नको आहे, पण ती लागू करणे अपरिहार्य आहे. व्यापारी, शेतकरी, कारखानदार, बँक कर्मचारी, पर्यटन व्यावसायिक सर्वानाच याचा फटका बसणार आहे. अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. तरीही वाढत्या संसर्गाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाने घातलेल्या र्निबधांचे पालन रहिवाशांना करावेच लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाळेबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर बाजारात जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी मोठी गर्दी होत आहे.
