राज्यभरातील वार्ताहरांकडून - response.lokprabha@expressindia.com महानगरांत मांडलेले संसार डोईवर घेऊन पुन्हा आपल्या गावची वाट धरणारे हे तांडे म्हणजे शहरांच्या अपयशाचं द्योतक आहे.. हवामानाच्या लहरींवर अवलंबून असलेली शेती, शिक्षण-रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी आणि तगून राहण्याची अपरिहार्यता यामुळे गावखेडय़ांतील तरुणांची पावलं महानगरांकडे वळली. सातत्याने वाढणाऱ्या गरजा भागवण्यासाठी महानगरांनाही अशा स्वस्त मजुरांची गरज होतीच! लोंढे येत राहिले, गर्दी वाढत राहिली, गरजा भागत राहिल्या. पण समाजाची पहिली पायरी होऊन इतरांचा वरच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास सुकर करणाऱ्या या मजुरांना महानगरांनी खरंच आपलंसं केलं का? की वर्षांनुर्वष इथे राबल्यानंतरही ते उपरेच राहिले? गेल्या दोन आठवडय़ांपासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या आपल्या घराकडे भर उन्हात, पायी निघालेले लोंढे पाहता, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. करोना हे खरं तर आरोग्यावर ओढवलेलं संकट, पण त्याने एकंदर समाजव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांत बांधकाम मजूर, घरकामगार, वेठबिगार, कारखान्यांतले कामगार म्हणून लक्षावधी हात राबत असतात. कामाच्या तुलनेत अतिशय कमी मोबदला, नोकरीची शाश्वती नाही, कामावर असताना अपघात झाला तर विम्याचं संरक्षण नाही, राहायला घर नाही; असं असतानाही आजची गरज भागतेय, म्हणून हे हात मिळेल ते काम करायला तयार असतात. पण आज जेव्हा शहर बंद पडू लागलं, तेव्हा या मजुरांनी सर्वात आधी आपल्या घरचा रस्ता धरला. ज्या शहरात वर्षांनुर्वष राबलो, ते शहर हाताला काम नसताना आपल्याला काही दिवस सांभाळून घेईल, असा विश्वास शहरं निर्माण करू शकली नाहीत, असाच याचा अर्थ निघतो. मुंबई-पुण्यातून कुटुंबकबिल्यासह निघालेले हे जत्थे जवळपासच्या जिल्ह्य़ांतले नाहीत. यातले बहुतेक उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थानातून आलेले. मधली काही राज्यं ओलांडून आपलं घर गाठण्याची धडपड करण्याएवढी वेळ त्यांच्यावर का आली असावी? आज त्यांच्यासाठी निवारा शिबिरं सुरू करण्यात आली आहेत. सामाजिक अंतर राखण्याचे नियम पाळून त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय केल्याचे दावे प्रशासन करत आहे; पण मुळात ही वेळ आलीच का? याचा विचार होणं गरजेचं आहे. ज्या पायावर या महानगरांचे डोलारे उभे आहेत, तो पायाच डळमळीत असणं, त्याला दुय्यम स्थान देणं अयोग्यच! महानगरं म्हणून मिरवणाऱ्या शहरांचं हे अपयशच आहे! ३० हजार बांधकाम मजुरांचा प्रश्न (पुणे) करोनामुळे काम बंद, त्यामुळे पगार नाही आणि जिल्ह्य़ाच्या सीमा बंद; त्यामुळे हजारो मजूर पुण्यातच अडकून पडले आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासन, महापालिकेकडून या अडकून पडलेल्या मजूर, कामगार, बेघर आणि भटक्यांना निवारा, भोजन आणि आवश्यकता भासल्यास वैद्यकीय मदत पुरवण्यात येत आहे. हे सर्व करताना सामाजिक अंतरही राखलं जात आहे. सरसकट बंदीमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरातील बांधकामांच्या ठिकाणी सुमारे ३० हजार बांधकाम मजूर अडकले आहेत. त्यापैकी १५ हजार ८६९ मजुरांना एक वेळचं जेवण देण्यात येत आहे. तसंच पुणे जिल्ह्य़ासह कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्य़ांमध्ये अडकलेल्या मजुरांसाठी ११५ निवारा शिबिरं उभारण्यात आली आहेत. त्यामध्ये ६३ हजार १७१ मजुरांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. १९ वाहनांतून ९५ साइट्सवरच्या सुमारे १५ हजार ८६९ मजुरांना जेवण देण्यात येत आहे. क्रेडाई या संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार; तसंच बांधकाम मंडळाकडे नोंद असलेल्या मजुरांना ‘अटल आहार योजने’अंतर्गत माध्यान्य भोजन देण्याची योजना आहे. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या सूचनेनुसार सर्व बांधकाम मजुरांना भोजन देण्यात येत आहे. ही संख्या सुमारे ३० हजारांपर्यंत वाढण्याची शक्यता अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी व्यक्त केली. पुणे जिल्ह्य़ाशिवाय कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांसाठी ११५ निवारा शिबिरं उभारण्यात आली आहेत. त्यामध्ये जिल्हा प्रशासकडून ८९, तर साखर कारखान्यांमार्फत २६ अशी ११५ शिबिरं उभारलेली आहेत. त्यात ६३ हजार १७१ मजुरांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रशासनाबरोबरच पुण्यातल्या विविध बँका, पतसंस्था, स्वयंसेवी संस्थांकडून या मजुरांच्या जेवणाची सोय करण्यात येत आहे. पुणे शहरात २० ठिकाणी परराज्य, जिल्ह्य़ांमधील मजूर, कामगार आणि घर नसलेल्या नागरिकांसाठी शहरात वीस ठिकाणी निवारागृहांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यापैकी १९ ठिकाणी एक हजार १६० नागरिक राहात आहेत. पुण्यात रेल्वे स्थानक, बोपोडी, येरवडा, नवी पेठ, नारायण पेठेतील गोगटे शाळा, येरवडय़ातील कर्नल यंग स्कूल, भवानी पेठेतील साळवे शाळा, ढोले पाटील रस्त्यावरील महात्मा फुले शाळा, विश्रांतवाडीतील नानासाहेब परुळेकर शाळा, बिबवेवाडीतील खन्ना शाळा, कर्वेनगरमधील अशोक विद्यालय, हडपसरमधील बटर स्कूल, गोखलेनगरमधील बाजीप्रभु शाळा, कोंढव्यातील गाडगेबाबा शाळा, औंधमधील इंदिरा गांधी शाळा, कोंढव्यातील दरेकर शाळा, कात्रज चंद्रभान नगर येथील विद्यानिकेतन शाळा क्र. १९, वडगाव खुर्दमधील नवले शाळा, कोथरुडमधील नानासाहेब पाटील शाळा आणि वडगाव शेरीमधील आनंद शाळा या ठिकाणी ही निवारा केंद्र आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. प्रथमेश गोडबोले कर्नाटक, राजस्थानच्या वाटेवर.. (पिंपरी चिंचवड) ‘चार-पाच बायका-पुरुष.. सोबत त्यांची चिल्लीपिल्ली.. मुंबईत ते मजुरी करायचे. करोनामुळे हातचं काम गेलं. पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहिला. त्यांना कर्नाटकात आपल्या मूळ गावी जायचं होतं. ट्रेन, बस सगळं बंद पडलं. शहरात कोणी वाली नाही. भर उन्हात ते पायीच निघाले. मजल दरमजल करत कसेबसे पिंपरीपर्यंत पोहोचले. पण तिथे पोलिसांनी अडवलं आणि आमच्या शेल्टरमध्ये आणून सोडलं. त्यांचे हाल पाहावत नव्हते, पण काय करणार? त्यांना शक्य तेवढय़ा सुविधा देण्याचे प्रयत्न आम्ही करतोय!’ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रीय अधिकारी आशादेवी दुर्गाडे सांगत होत्या. तिथल्या उर्दू शाळेत सुरू करण्यात आलेल्या निवारा शिबिराची जबाबदारी आशादेवींवर आहे. तिथे १३३ मजूर आणि बेघर व्यक्तींना ठेवण्यात आलं आहे. आशादेवी सांगतात, ‘कोणी कर्नाटकातलं आहे, तर कोणी उत्तर प्रदेशातलं. डॉक्टरांनी येऊन सगळ्यांची आरोग्य तपासणी केली. सकाळी उपमा, पोहे असा नाश्ता, दुपारी आणि रात्री जेवण दिलं जातं. स्वयंसेवी संस्था किंवा दानशूर व्यक्ती त्याची तजवीज करतात. कोणी फळं वाटतं, कोणी जेवणाची पाकिटं. हे संकट लवकर टळावं आणि त्यांना त्यांच्या गावी पाठवता यावं, असं वाटतं.’ आशादेवी आस्थेने सांगतात. ‘पिंपरी चिंचवड पालिका क्षेत्रात १३ निवारा शिबिरं आहेत. त्यात ४४१ पुरुष, ७४ महिला आणि ३१ लहान मुलं अशा एकूण ५४६ जणांना ठेवण्यात आलं आहे. कोणी मजूर आहेत तर कोणी बेघर. टाळेबंदीच्या काळात चालत किंवा मिळेल त्या वाहनातून घर गाठण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्यांना आणून त्यात ठेवलं. सरकारने अशा निवाऱ्यांसंदर्भात जी मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली आहेत, त्यांचं पालन सर्वत्र केलं जात आहे,’ अशी माहिती साहाय्यक पोलीस आयुक्त आर. आर. पाटील यांनी दिली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी अण्णासाहेब बोदडे सांगतात, ‘शिबिरात येणाऱ्यांपैकी ज्यांचे नातेवाईक जवळपास राहात असतील, त्यांना त्यांच्या घरी पाठवलं जातं. इथे ठेवलेल्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आणि राजस्थानातून आलेल्या मजुरांचं प्रमाण मोठं आहे. त्यांना वीज, पाणी, जेवण नियमित मिळेल, याची काळजी घेतली जाते. महापालिका स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून भोजनाची सोय करते. पालिका, पोलीस आणि तहसीलदार कार्यालयाचा परस्परांशी योग्य समन्वय आहे.’ प्रतिनिधी प्रशासनाची तारेवरची कसरत (नाशिक) पुणे, मुंबईहून स्थलांतर करून आपापल्या गावी जाणाऱ्यांना नाशिकमध्येच अटकाव करण्यात आल्याने त्यांच्या देखरेखीचा ताण करोना संकटाशी लढणाऱ्या जिल्हा प्रशासनावर येत आहे. त्यातच नाशिकमधील परप्रांतीय कामगार, मजूरही आपल्या गावांकडे गेल्याने किराणा दुकानांसह गॅस सिलिंडर घरपोच देणाऱ्या वितरकांपुढे आणि शेतकऱ्यांपुढे मजूर टंचाईमुळे वेगळ्याच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मजूरवर्गाची मोठय़ा प्रमाणात हानी झाली आहे. रस्ता आणि रेल्वे वाहतूक बंद असतानाही हे मजूर, कामगार पायीच आपल्या घराकडे निघालेले दिसत आहेत. अजूनही हा ओघ सुरूच आहे. मुंबईहून बंदिस्त कंटेनरमधून प्रवास करणाऱ्या शेकडो मजुरांना नाशिक हद्दीत पकडण्यात आलं. अचानक कोसळलेल्या या स्थलांतरितांच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाला त्वरित लक्ष देणं भाग पडलं. या सर्वाची निवास व्यवस्था महापालिका शाळा, सामाजिक न्याय विभागाचं वसतिगृह अशा ठिकाणी करण्यात आली. या सर्वाच्या आरोग्य तपासणीचा ताणही आरोग्य व्यवस्थेवर वाढला. सेवाभावी संस्थांच्या वतीने त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. धुळ्यामध्येही असेच प्रकार समोर येत आहेत. गुजरातच्या सुरतहून मध्य प्रदेशातल्या सेंधवा जिल्ह्य़ाकडे १६ मजूर पायी जात असताना धुळ्यातल्या साक्री रस्त्यावर पोलिसांना आढळले. मजुरांप्रमाणेच शहरात शिकण्यासाठी थांबलेले विद्यार्थीही टाळेबंदीत भरडले गेले. खानावळ, मेस बंद झाल्याने धुळ्यात खाण्याचे हाल होऊ लागले. वाहतूक बंद असल्याने गावी जाण्याच्या समस्येवर अक्कलकुवा तालुक्यातल्या पाच विद्यार्थ्यांनी वेगळाच तोडगा काढला. हे विद्यार्थी १३० किलोमीटर अंतर सायकलने पार करून आपल्या गावी पोहचले. नाशिक, सुरत, बडोदा, अहमदाबाद या ठिकाणांहून नंदुरबार जिल्ह्य़ात पायी तसंच वेगवेगळ्या वाहनांतून येणाऱ्या मजुरांची संख्या सुमारे १५ हजार आहे. ठेकेदाराने पैसे दिले नाहीत, मालकानेही विचारलं नाही. त्यामुळे यापुढे शहरांमध्ये कामासाठी न जाण्याचा निर्धार यापैकी अनेक मजुरांनी केला. नाशिक जिल्ह्य़ात २९ तपासणी नाक्यांच्या माध्यमातून ५० हजारांपेक्षा अधिक प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली आहे. नाशिक शहरातून स्थलांतर करणाऱ्यांची निश्चित आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. हातावर पोट असणाऱ्यांची स्थिती अधिकच बिकट असल्याने या मंडळींच्या दैनंदिन उपजिविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडून स्वयंसेवी संस्था, संघटनांची मदत घेतली जात आहे. त्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या विशेष व्यवस्थेत शंभरपेक्षा अधिक संस्थांनी सहभाग नोंदविला आहे. या संस्थांच्या वतीने नाशिकच्या सातपूर, अंबड, पाथर्डी, गंगाघाट, पांडवलेणी, द्वारका, सिडको परिसरात तसंच महामार्गावर अडकून पडलेल्या मालमोटार चालकांना अन्नदान करण्यात येत असलं तरी हे दानसत्र किती काळ तग धरेल, हा प्रशासनासमोरही प्रश्न आहे. त्यातच जिल्ह्य़ातल्या लासलगाव परिसरात करोनाचा पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर परिसरातल्या सात-आठ गावांमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मालेगाव तालुक्यातल्या वडनेर-खाकुर्डी या गावात तर बाहेरून येणाऱ्यांची रवानगी गावातले युवक थेट आरोग्य उपकेंद्रात करत आहेत. करोनाच्या संशयित रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्यास आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि महापालिका रुग्णालयांव्यतिरिक्त जिल्ह्य़ातील १४ नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये एकूण ५७ ठिकाणी विलगीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात पाच हजार १८ जणांच्या निवासाची व्यवस्था आहे. ग्रामीण भागातही संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी १५ तालुक्यांत २२ निवासी शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये चार हजार २६३ खाटांची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर बेघरांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी शहरातल्या म्हाडाच्या बंद इमारती उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी होत आहे. रस्त्याने पायपीट करत गावी निघालेल्यांना या इमारतींमध्ये निवासाची व्यवस्था करता येऊ शकते. शहरातल्या आडगाव, मखमलाबाद, म्हसरूळ, सातपूर भागात म्हाडाच्या काही इमारती रिकाम्या आहेत. नाशिक परिसरात सुमारे साडेचार हजार कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत कंत्राटी कामगार आहेत. कंत्राटी कामगारांना काम असेल तरच पैसे मिळतात. सध्या कामच नसल्याने आणि काम लवकर मिळण्याची शक्यता नसल्याने हे कामगार आपआपल्या गावांकडे परतू लागले आहेत. काही कंपन्यांकडून या कामगारांनी काम केलेल्या १५-२० दिवसांचे पैसे दिलेले असल्याने ते पैसे आहेत, तोपर्यंत काही जण अजूनही शहरात तग धरून आहेत. परंतु, पुढील काही दिवसांत स्थलांतर करणाऱ्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची भीती नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. अविनाश पाटील आयटी हबकडून घराकडे.. (विदर्भ) पुण्यातल्या आयटी हबने गेल्या काही वर्षांत वैदर्भीय तरुणाईला आकर्षित केलं आहे. शिक्षणासाठी किंवा शिक्षणानंतर पुण्याकडे वळणारी इथल्या तरुणांची पावलं सध्या परतीच्या प्रवासाला लागली आहेत. त्यातले काही पोहोचले, तर काही अडकून पडले आहेत. चंद्रपूर शहरातील दीपांशू अरविंद धिमण हा असाच एक तरुण. विदेशातल्या काबिनी झेड कंपनीत तो गेल्या दोन-चार वर्षांपासून नोकरी करत आहे. सध्या तो पुण्यात अडकला आहे. चौघं मित्र एका घरात राहात होते, त्यातले तिघं परतले आणि दीपांशू एकटाच अडकला. बाहेर सगळं बंद झाल्यामुळे खाण्यापिण्याची आबाळ सुरू झाली. त्यातच त्याच्या कंपनीने ५ एप्रिलपर्यंत घरून काम करण्यास सांगितलं. त्याने चंद्रपूरला आई-वडिलांशी संपर्क साधला. त्यांनी मदतीसाठी चंद्रपूरचं पोलीस ठाणं गाठलं. पोलिसांनी त्यांना ‘कोविद १९ एमएच पोलीस’ या संकेतस्थळावर अर्ज करण्यास सांगितलं. त्यावेळी आणखी १२-१५ मुलांचे पालक याच कारणास्तव तिथे आले होते. त्यांनाही पोलिसांनी तोच सल्ला दिला. मात्र, या संकेतस्थळावरचा अर्ज पुढे सरकेना. ‘तुम्ही पाच तारखेपर्यंत थांबा, नंतर पाहू,’ असा सल्ला त्यांना देण्यात आला. आता दीपांशूच्या जेवणाची व्यवस्था कशीबशी झाली आहे, पण आईवडील त्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसले आहेत. अमरावती जिल्ह्यातल्या रेवती ठाकरेचा अनुभव तर आणखी वेगळा. पुण्यातल्या एका शैक्षणिक संस्थेत प्राध्यापक असलेल्या रेवतीचं महिनाभरापूर्वी लग्न जमलं. मार्चच्या उत्तरार्धात तिच्या गावी साखरपुडा होणार होता. होणारा नवराही पुण्यातलाच! साखरपुडय़ाची खरेदी करून तिला गावी जायचं होतं आणि अचानक टाळेबंदीचा आदेश येऊन धडकला. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर साखरपुडा रद्द झाला होता, पण गावी तर जायचंच होतं. कारण तिच्या सोबत राहणाऱ्या मुली कधीच्याच परतल्या होत्या. अखेर होणाऱ्या नवऱ्याने तिची जाण्याची व्यवस्था करून दिली आणि ती एकदाची घरी परतली. जशी विदर्भातली अनेक मुलं मुंबई-पुण्यात अडकली आहेत, तसे विदर्भातही राज्य आणि परराज्यांतील अनेक विद्यार्थी, मजूर आणि नोकरदार अडकले आहेत. तेसुद्धा टाळेबंदी उठण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातल्या सुमारे ५१५ जणांनी पालिकेने सुरू केलेल्या निवारा शिबिरांचा आश्रय घेतला आहे. तिथल्या १९ शिबिरांमध्ये त्यांच्या राहण्याची आणि भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राखी चव्हाण असद अली, वय : ४५ वर्षे, व्यवसाय : मजुरी करणे, मजुरी : ३०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : गोरखपूर, उत्तर प्रदेश ‘‘टाळेबंदीची घोषणा झाल्यापासून आमच्या हातचे काम गेले आहे. ही परिस्थिती कधी सुधारणार या चिंतेत आहे?’’ अहमद हुसेन, वय : ५८ वर्षे, व्यवसाय : लोखंड कापणे, मजुरी : ३०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : आझमगड, उत्तर प्रदेश ‘‘मी सध्या गोदामामध्ये राहत आहे. मात्र, तिथे आम्ही झोपू शकत नाही. आम्ही इथून बाहेर पडलो तर पोलिसांकडून लाठीचार्ज केला जातो.’ रामहरक प्रजापती, वय : ५७ वर्षे, व्यवसाय : लोखंड कापणे, मजुरी : ३०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : गोरखपूर, उत्तर प्रदेश ‘‘करोना विषाणूने आम्ही मरणार नाही, तर उपासमारीनेच आमचा जीव जाणार आहे. सरकारने मजुरांना अन्नधान्याचं वाटप करावं.’’ नंदकिशोर मिश्रा, वय : ५५ वर्षे, व्यवसाय : मजुरी करणे, मजुरी : ३०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : सुलतानपूर, उत्तर प्रदेश ‘‘टाळेबंदीमुळेच हातचे काम गेले आहे. सध्या एकवेळच्या जेवणासाठी चिंतेत आहे. समाजसेवक काही प्रमाणात आमच्या जेवणाची सोय करतात. पण, असं किती दिवस चालणार?’’ रुक्मिणीबाई, व्यवसाय : मजुरी करणे, मजुरी : ३०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : चिंचोली, कर्नाटक ‘‘रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या आमच्या झोपडय़ा पोलिसांनी पाडल्यामुळे आम्ही लगेचच बिऱ्हाड घेऊन निघालो आहोत. गेल्या तीन दिवसांपासून आम्ही फक्त चालतच आहोत.’’ गुरू नाथ, व्यवसाय : मजुरी करणे, मजुरी : ६०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : कर्नाटक ‘‘माझ्याकडे सध्या पैसे नाहीत, म्हणून मी सध्या इथून जात आहे. तसंच किराणादेखील संपला आहे आणि मजुरीचं कामही उपलब्ध नाही.’’ संगीता जाधव, वय : २५ वर्षे, व्यवसाय : मजुरी करणे, मजुरी : ४०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : गुलबर्गा, कर्नाटक ‘‘कामासाठी मी एकटीच मुंबईला आले होते. माझ्याजवळ पैसे नाहीत आणि झोपायला जागाही उपलब्ध नाही, त्यामुळे मी इथून जात आहे.’’ दीपक कानसीर, वय :२४ वर्षे, व्यवसाय : मजुरी करणे (बिगारी), मजुरी : ६०० रुपये प्रतीदिन, पत्ता : खारगाव, मध्य प्रदेश ‘‘सध्या मी कोल्हापूरच्या दिशेने चालत निघालो आहे. त्यानंतर नाशिक, धुळेमार्गे मध्य प्रदेशात जाईन. मी घरी परतावं, असं माझ्या पत्नीला वाटतं ’’ दुराव्याच्या भिंती (कोल्हापूर) करोना विषाणूच्या वाढत जाणाऱ्या संसर्गामुळे गावगाडय़ाची कूस बदलत आहे. पोटापाण्यासाठी महानगरात गेलेला वर्ग करोनाच्या भीतीमुळे आपला गाव जवळ करत आहे. मात्र, शहरातून गावाकडे परतणाऱ्या लोकांविषयी गावकऱ्यांच्या मनात संशय वाढला आहे. स्थलांतर करणाऱ्यांना काही प्रमाणात धीर मिळत असला तरी संपूर्ण गावातून स्थलांतरितांवर नजरकैद लागू झाल्याचं दिसत आहे. सध्या तरी कोल्हापूरच्या रस्त्यांवर आपला गाव जवळ करू पाहणाऱ्या परप्रांतीयांना भर रस्त्यात रोखून चौकश्या केल्या जात आहेत. अध्र्यावर डाव मोडल्याने स्थलांतरितांचा जीव कासावीस होत आहे. त्यांची सोय लावण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. काही स्थलांतरितांना परिस्थिती विचारली असता ते म्हणतात की, ‘मुंबई, पुण्याचा मित्र गावाकडे येणं म्हणजे त्याच्या गावाकडच्या मित्रांची चैन असायची! तो आला की खाणं, पिणं, फिरणं असा रंगतदार माहोल असायचा. मात्र, आता या शहरीबाबू मित्राला कसं टाळता येईल हे पाहिल्यांदा पाहिलं जात आहे.’ कालपर्यंत जिवाला जीव देणारा मित्र आपल्याला जाणीवपूर्वक चार हात दूर ठेवत असल्याची बोच महानगरांतून गावी परत आलेल्या लोकांमध्ये आहे. मुंबईहून गावी परतलेले डॉक्टर म्हणतात की, ‘केवळ महानगरातून आलो म्हणून आम्हाला करोनाची बाधा झालीच आहे, असा संशय लोकांनी का घ्यावा? गावात पोहचल्यावर आम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घेतली. आरोग्य विभागाचं पथक अधून-मधून येऊन प्रकृतीची चौकशी करतं. ग्राम समित्यांचे सदस्य वरचेवर येऊन तब्येतीची विचारपूस करतात. आमच्या आरोग्याबाबत संशयास्पद काहीही आढळलेलं नाही. तरीही लोक आमच्यापासून दूर राहतात. हा बदल वेदना देणारा आहे. काही जण सुरक्षित अंतर ठेवून आमच्याशी संवाद साधतात. हाच काय तो आम्हाला दिलासा म्हणायचा.’ खरं तर हे डॉक्टर पत्नी आणि मुलांना गावी सोडण्यासाठी आले होते. पण अचानक तीन आठवडय़ाची टाळेबंदी जाहीर झाली आणि गावच्या वेशीतच अडकून राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. अशातच गावकऱ्यांचं बदललेलं वर्तन त्रासदायक आहे. डॉक्टर असलेल्या प्रतिष्ठितांस असा कटू अनुभव; तर इतरांची काय कथा? गावोगावी जणू काही मतभेदाची भिंतच उभी राहिली आहे. एकेकाळचा अस्पृशतेचा डाग मिटवून गाव स्वच्छ, निर्मळ झाल्याच्या भिंती रंगल्या आहेत; पण मनाची भिंत दुराव्याच्या भीतीने खचली आहे. म्हणूनच की काय अनेक गावांचे रस्ते स्थलांतरितांसाठी बंद केले जात आहेत. इतकंच नाही तर, काही गल्ल्यागल्ल्यांमध्येही बैलगाडय़ा, ट्रॅक्टर आडवे टाकून रस्ते रोखले आहेत. शेतातून गल्लीत पाय टाकायचे तेच मुळी गल्लीच्या टोकाला असलेल्या नव्याने उभारलेल्या ‘चौकी’तून हातपाय धुऊनच. करोनाचा संसर्ग होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे; हे खरेच. पण त्याचा अतिरेक होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी, अशा भावना महानगरी जीवनातला मोकळेपणा अनुभवलेल्या या युवकांतून व्यक्त होत आहेत. काहींनी गावात परतल्यानंतर अनुभव कटू की गोड याविषयी विचारलं असता मौन पाळणे पसंत केले. भीतीची अस्पष्ट लहर भवतालात असल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. महानगरातून गावाकडे परत आलेल्यांची ही व्यथा असताना औद्योगिक वसाहतीतून परप्रांतात परतणाऱ्या मजुरांचं दु:ख वेगळंच. कारखाना बंद असल्याने रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना काम उरलेलं नाही. चंबुगबाळे आवरून मुलाबाळांसह भर उन्हात त्यांचे तांडेच्या तांडे राष्ट्रीय महामार्गावर फिरत आहेत. टोल नाक्यावर अडवून त्यांची रवानगी शिबिरात केली जाते. त्यांच्याकडून मोबाइलद्वारे चुकीचे संदेश प्रसारित होतील म्हणून ते काढून घेतले आहेत. त्यांनी अखंड दिवस बोलायचं तरी कोणाशी, किती आणि काय? शहरी भागातलं चित्र वेगळं आहे. रस्त्यावर अकारण फिरणाऱ्यांची संख्या आता करोनाच्या भीतीने घटली आहे. करोनाचा संसर्ग झालाच तर सज्जता म्हणून छत्रपती प्रमिलाराजे या जिल्हा रुग्णालयात २५० खाटांचं रुग्णालय सुरू करण्यात आलं आहे. सांगली-मिरज भागात वैद्यकीय सुविधा वाढवल्या आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. इस्लामपूरमध्ये करोनाचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या वाढल्याने सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा या जिल्ह्य़ात अधिक काळजी घेतली जात आहे. मंत्री, अधिकारी यांच्यापासून ते सामान्य लोक करीत असलेले प्रयत्न आणि घेत असलेली दक्षता दिलासादायक आहे. दयानंद लिपारे गावातलं बिऱ्हाड रानात (औरंगाबाद) करोनाच्या भीतीमुळे टाळेबंदी झाली आणि शहरातले लाखो मजूर बेरोजगार झाले. बहुतेकांनी गाव गाठण्यासाठी गर्दी केली. मिळेल त्या गाडीने लोंढेच्या लोंढे गावाकडे स्थलांतर करू लागले. काही जण धोका पत्करून आपल्या मुलाबाळांसह दुचाकीवर प्रवास करत गाव गाठू पाहात होते. सध्या मराठवाडय़ात परप्रांतातून आलेल्यांची संख्या १५ हजारांच्या घरात असल्याचं महसूल प्रशासनाचं म्हणणं आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यांत चालत निघालेल्यांना प्रशासनाकडून शाळेच्या इमारतीत थांबवण्यात येत आहे. जालना शहरातल्या रुग्णालयाच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या विभागीय आयुक्तांना दररोज ४५ किलोमीटर चालणारे तरुण भेटले. हे तरुण महाराष्ट्रातून मध्य प्रदेशकडे निघाले होते. प्रशासनाकडून त्यांच्या जेवणाची आणि राहण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. मात्र, ही तरुण मंडळी मुक्काम करण्यास तयार नसल्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण होत आहे. एकाच वेळी आरोग्याची लढाई, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक आणि गर्दी होऊ न देणं, असं तिहेरी आव्हान मराठवाडय़ातल्या प्रशासनासमोर आहे. औरंगाबादसह मराठवाडय़ातल्या बहुतेक जिल्ह्य़ांतला साखरेचा कोटा संपला आहे. आता तो वाढवून देण्यात येत आहे. औरंगाबादसारख्या मोठय़ा शहरात ७०० क्िंवटल साखर लागणार आहे. व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडवला असला तरी हमाल ही मोठी समस्या आहे. कारण, कशीबशी वाहतूक पूर्ण झाली तरी हमाल नसल्याने माल चढवणं आणि उतरविणं जिकिरीचं झालं आहे. खरं तर शहरातला व्यवहार सुरळीत ठेवण्यासाठी हातावर पोट असणारा माणूस अपरिहार्य असतो, याची जाणीव मध्यमवर्गीयांना होत आहे. त्याचबरोबर विविध भागांतून शहरात शिक्षणासाठी आलेले विद्यार्थीही अडकले आहेत. या विद्यार्थी आणि मोलकरणींपर्यंत किराणा साहित्य पोहचवण्याचे प्रयत्न स्वयंसेवी संस्थांकडून केले जात आहेत. सध्या मराठवाडय़ातल्या रुग्णालयाची क्षमता वाढविण्याची तयारी सुरू आहे. प्रत्येक जिल्'ाात करोनाबाधितांसाठी १०० खाटांचं स्वतंत्र रुग्णालय सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसंच आरोग्यसेवकांची भरतीही जिल्हा परिषदांमध्ये सुरू आहे. मात्र, आरोग्यसेवेत काम करणाऱ्यांना मास्क, वैयक्तिक सुरक्षा साधनं पुरेशा प्रमाणात दिलेली नाहीत. त्यामुळे विविध कंपन्यांनी सामाजिक दायित्व निधीतून मदत करावी, अशी मागणी प्रशासनाकडून केली जात आहे. औरंगाबाद शहरातच करोना चाचणीची सोय झाल्यामुळे पुण्यापर्यंतचा रोजचा हेलपाटा वाचला आहे. टाळेबंदीमध्ये गावागावात आता संशयाचे वातावरण पसरलेले दिसत आहे. विशेषत: पुणे, मुंबईहून आला म्हटल्यावर सारे घाबरतात. बहुतांश शेतीवाडीतील मंडळींनी आता गावातील बिऱ्हाड रानात हलविलं आहे. अजून तरी आरोग्य यंत्रणेवर भार आलेला नाही. पण, तो कोणत्याही क्षणी वाढू शकतो, हे माहीत असल्याने केलेली तयारी अपुरीच ठरण्याची भीती सरकारी यंत्रणांना वाटत आहे. सुहास सरदेशमुख आपल्याच गावात परके! (कोकण) गोव्यातून निघालेल्या २३ राजस्थानी मजुरांचा जथा पायपीट करत कसाबसा सिंधुदुर्गात पोहचला. बांदा सीमा तपासणी नाक्यावर पोलिसांनी त्यांना अडवलं. तिथ त्यांना एका इमारतीत नेऊन ठेवण्यात आलं. तेव्हापासून ते तिथेच राहात आहेत. या इमारतीत स्वच्छतागृह नाही, त्यामुळे जंगलात उघडय़ावर शौचास जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. दुसरीकडे स्थानिक रहिवासी याबाबत तक्रार करत आहेत. प्रशासनाने आता तिथे शौचालयाची सोय करण्याची हमी दिली आहे. उत्तर प्रदेशातून आलेले चौघे कुडाळपर्यंत चालत आले, पण तिथल्या पोलिसांनी त्यांना अडवण्याऐवजी हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करत, तसंच पुढं पाठवलं. दोन दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातले काही मजूर रत्नागिरी शहरातल्या जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाजवळ येऊन थांबले. तिथल्या पोलिसांनी मात्र त्यांची त्वरित दखल घेतली आणि त्यांना निवारा शिबिरात पाठवलं. रत्नागिरीतल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीत उत्पादनांच्या विक्रीबाबत प्रशिक्षण घेण्यासाठी सुमारे २०० तमिळ तरुण आले आहेत. टाळेबंदीमुळे आपली मोठी गैरसोय होत असल्याची तक्रार त्यांनी समाजमाध्यमांतून तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली. तिथून ही बाब महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाला कळवण्यात आली. त्यानंतर वेगाने सूत्रं हालली. आता या सर्व तरुणांच्या भोजन-निवासाची व्यवस्था रत्नागिरीतच करण्यात आली आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसायानिमित्त कोकणातून मुंबई, पुणे आणि परराज्यांत गेलेले अनेकजण तिथे अडकून पडले आहेत. मुंबईतल्या चाळीत किंवा भाडय़ाच्या दीड खोलीत अडकून पडण्यापेक्षा गावी मोकळ्या वातावरणात जाता यावं, यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. त्यापैकी बहुतेकांना रायगड किंवा रत्नागिरीतल्या तपासणी नाक्यांवरून मागे फिरावं लागत आहे. कोकणात आणखी एक प्रश्न निर्माण झालाय, तो बाहेरून येणाऱ्यांविषयीच्या संशयाचा! महानगरांतले लोक संसर्ग घेऊन येतील, या भीतीने त्यांनी आहेत तिथेच राहावं, असं सुचवलं जात आहे. मुंबई-गोवा महामार्गापासून दूर असलेल्या काही गावांमध्ये तर मार्ग सील करणं, गावबंदीसारखे प्रयोग करण्यात येत आहेत. खेड आणि चिपळूण तालुक्यातले सुमारे ६०० नोकरदार गावी येण्यासाठी धडपडत आहेत, तर दापोली तालुक्यात सुमारे सहा हजार ४०० नोकरदार परत आले आहेत. दापोली, मंडणगड तालुक्यातले ग्रामस्थ कामानिमित्त मोठय़ा संख्येने नालासोपारा, विरारला जातात. तिथल्या बैठय़ा चाळींमध्ये दाटीवाटीने राहतात. तिथे करोनाचा धोका जास्त असल्याने गावी जाण्याची परवानगी मिळावी, अशी गळ त्यांनी आजी-माजी आमदारांना घातली आहे, मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. मूळचे चिपळूणचे आणि सध्या मुंबईत राहणारे विनायक झोरे सांगतात, ‘गावात दुष्काळ पडला, पुरात हानी झाली, मंदिराचा जीर्णोद्धार करायचा असेल, तर मुंबईकरांची आठवण येते. आज आमच्या जिवावर बेतलं असताना गावात येऊ नका असं सांगतात. हे पटत नाही.’ सतीश कामत एक लाखाचा लोंढा (सोलापूर) करोना विषाणू संसर्गच्या पाश्र्वभूमीवर परदेशात नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी गेलेल्या १२० व्यक्ती सोलापूर जिल्ह्यात परतल्या आहेत. तर, दुसरीकडे पुण्या-मुंबईसारख्या इतर महानगरांमध्ये असणाऱ्या सोलापुरकरांचे लोंढे पुन्हा सोलापूरच्या दिशेने येत आहेत. महानगरांमध्ये बांधकाम मजूर, बिगारी, हमाली, राखणदारी करणाऱ्या वर्गाने सुरक्षिततेच्या उद्देशाने आणि हातचं काम गेल्याने गावाकडची वाट धरली आहे. सोलापूरसह कर्नाटकातून येणाऱ्या कष्टकऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. वाहतुकीची व्यवस्था नसल्याने घरी परतणारे प्रचंड हाल सहन करत मुलाबाळांसहित चालत आपलं गाव जवळ करत आहेत. विशेषत पुण्याहून येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त लोक सोलापूरला आल्याचं जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यच्या सीमा बंद करूनही परगावहून येणारे लोंढे थांबल्याचं दिसत नाही. काही तरुणांनी तर स्वत:चा जीव धोक्यात घालून मालमोटारीच्या पाठीमागे बांधलेल्या दोरीला पकडून प्रवास केल्याचंही दिसून आलं आहे. तर, काही कुटुंबकबिल्यासह दररोज ४० ते ५० किलोमीटर पायी आले आहेत. चालत येणारे उपाशीपोटी प्रवास करताना दिसत आहेत. लहान मुले, महिला, वृद्ध आणि तरुणांची संख्या जास्त आहे. असं असलं तरी बहुसंख्य लोक पुण्यातच अडकले आहेत. सोलापूरप्रमाणे शेजारच्या कर्नाटकातल्या विजापूर, बागलकोट, गदग, कलबुर्गी, बिदर आदी भागांतील गरीब व कष्टकरी वर्ग अजूनही परतीच्या वाटेवरच आहे. खरं तर या कष्टकरी वर्गाला करोना विषाणू संकटापेक्षा आर्थिक संकट अधिक भीषण वाटते आहे. त्यामुळे येत्या काळात उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. हरियाणा, राजस्थानातले हजारो मजूर घरी परतण्यासाठी केविलवाणी धडपड करत आहेत. अशांपैकी अडीच हजार मजुरांचे तांडे सोलापूरच्या कर्नाटक सीमेवर काही दिवस ताटकळत हाल सोसत थांबले होते. अखेर सोलापूर जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने कर्नाटक शासनाने ८५ बसेस उपलब्ध करून दिल्यानंतर सर्व मजुरांना त्यांच्या कुटुंबासह हरियाणा आणि राजस्थानकडे रवाना करण्यात आलं आहे. सोलापूरमार्गे गावी परत जाणाऱ्या कुटुंबांना संवेदनशील मंडळी मदतीचा हात देत आहेत. यात काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी मदतीला धावून येत वाहनांची व्यवस्थाही करून दिलासा दिल्याचं आश्वासक चित्र आहे. संचारबंदीच्या काळात रस्त्यावर एखाद्या कोपऱ्यात थांबलेल्या वंचित कुटुंबाचे हताश चेहरे मदतीची याचना करताना दिसत आहेत. काही तरुण त्यांच्या मदतीला धावून जात पाणी, अन्नपदार्थ देत आहेत. शहरात आलेल्या या मजुरांशिवाय सोलापूरमध्येच रोजगारासाठी थांबलेल्या अनेक परप्रांतीय मजुरांचेही हाल होत आहेत. कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात ९० तमिळी मजूर गेले काही दिवस अडकून पडले असता त्या सर्वाची हरिभाई देवकरण प्रशालेत निवास आणि भोजनाची तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे. बारामती येथून तमिळनाडूकडे पायी चालत परत निघालेल्या ३५ मजुरांची अवस्था तर खूपच दयनीय होती. त्यांनाही पोलिसांनी ह. दे. प्रशालेत हलविलं आहे. लातूरहून गावी परत जाण्यासाठी पायी आलेल्या २७ विद्यार्थ्यांना सोलापुरात थांबवून त्यांची राहण्याखाण्याची सोय करण्यात आली आहे. एजाजहुसेन मुजावर छायाचित्रे : प्रशांत नाडकर
