भक्ती बिसुरे / इंद्रायणी नार्वेकर - response.lokprabha@expressindia.com ‘६५ वर्षांच्या सासुबाई आयसीयूमध्ये आहेत. करोना संसर्ग झाल्यामुळे त्यांना रेमडेसिविर इंजेक्शनची गरज आहे. चार दिवसांपासून कुटुंबातील आम्ही सर्व जण इंजेक्शनसाठी धावपळ करत आहोत. इंजेक्शन मिळू शकेल अशी एकही जागा पालथी घालायची आम्ही सोडली नाही, मात्र कुठेही इंजेक्शन मिळत नाही. हे इंजेक्शन लवकर मिळाले तर रुग्ण बरा होण्यास मदत होते. चार दिवस पुणे शहरात इंजेक्शन मिळत नसेल तर ते मिळवण्यासाठी आता जायचे कुठे?’ ‘माझे वडील ९५ वर्षांचे आहेत. त्यांना करोना संसर्ग झाला आहे. रुग्णालयात दाखल करायचे आहे, मात्र एकाही रुग्णालयात ऑक्सिजन बेड उपलब्ध नाही. महापालिकेच्या करोना कक्षाला कळवले आहे. जवळपास सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये संपर्क केला आहे, मात्र बेड मिळालेला नाही. या वयात त्यांच्यावर घरी उपचार करणे धोक्याचे आहे, असे डॉक्टर सांगतात, मात्र बेड मिळणार कुठून आणि कसा?’ ‘करोनाची लस उपलब्ध आहे आणि ४५ वर्षांवरील सर्वाना लस मिळणार आहे, म्हणून ऑनलाइन नाव-नोंदणी करून लस घेण्यास जवळच्या रुग्णालयात गेलो. दोन तास वाट पाहिल्यानंतर समजले की लशींचे पुरेसे डोस आले नाहीत, त्यामुळे लस मिळणार नाही. साठा सुरळीत झाल्यानंतर चौकशी करून लस घ्यायला या, असे सांगण्यात आले. साथ एवढय़ा गंभीर स्वरूपात असताना लस मिळणार नसेल तर कधी मिळणार?’ मुंबई असो, पुणे असो वा राज्यातील इतर कोणतेही शहर-गाव.. सर्वत्र करोनाची दुसरी लाट, नव्हे त्सुनामीच येऊन धडकली आहे आणि असे एक ना दोन, अनेक प्रसंग रोज कानावर येत आहेत. या त्सुनामीचे रौद्र रूप बघता मागील वर्षी पाहिलेली लाटही बरी वाटावी असे चित्र आहे. कित्येक परिचित घरांतील किमान एका व्यक्तीला करोनाचा संसर्ग झाला आहे, कोणी घरीच तर कोणी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. नागपूरसारख्या एखाद्या शहरात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्ण दगावत आहेत. कुठे खाट मिळत नाही म्हणून रिक्षात सलाइन लावून घ्यायची वेळ रुग्णांवर येत आहे, तर कुठे रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक ‘वेटिंग लिस्ट’मध्ये नाव नोंदवून उभे आहेत. त्यामुळे रोजचा दिवस ‘तुटवडा’ या शब्दाने सुरूहोऊन त्याच शब्दाने संपत आहे. मागील वर्षी, म्हणजे मार्च २०२० मध्ये करोना साथरोगाने महाराष्ट्रात प्रवेश केला. त्या वेळी हा आजार कसा पसरतो, त्याच्यावर उपचार कसे करायचे, कोणते औषध द्यायचे, किती दिवस रुग्णालयात ठेवायचे, किती खाटा लागतील, किती ऑक्सिजन लागेल याचा कोणताच अंदाज यंत्रणांना नव्हता, कारण हे संकट तेव्हा नवं होतं. वैद्यकीय पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी, संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली. महामारीच्या पहिल्या लाटेतील रुग्णसंख्येचे सर्व उच्चांक मार्च २०२१ मधील रुग्णसंख्येने मोडले आहेत. दुसरी लाट येणार याबद्दलचे स्पष्ट संकेत राज्यातील साथरोगतज्ज्ञांनी दिले होते. संभाव्य दुसरी लाट पाहाता काय खबरदारी घ्यावी, कोणती तयारी करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे याबाबत स्पष्ट सूचनाही या तज्ज्ञांनी दिल्या होत्या. औषधे, पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ तयार ठेवण्याच्या सूचना यामध्ये समाविष्ट होत्या. मात्र जानेवारीत टाळेबंदीचे नियम शिथिल झाले तशी करोना संपल्यासारखी परिस्थिती सर्वत्र निर्माण झाली. पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ात जानेवारीनंतर आयुष्य पूर्वपदावर आले. फेब्रुवारीपासून शहरातील रुग्णसंख्या वाढण्यास सुरुवात झाली आणि मार्चपासून रुग्णसंख्यावाढीचे सर्व उच्चांक मोडीत निघाले. दुसरी लाट पहिल्या लाटेच्या तुलनेत किती तरी गंभीर असेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिल्यानंतरही खाटांची संख्या, इंजेक्शन, ऑक्सिजन अशा अनेक गोष्टींसाठी रुग्णांना आज पायपीट करावी लागत आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील एकूण रुग्णसंख्येने आता सात लाखांच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. बुधवारी (१४ एप्रिल) जिल्ह्य़ातील एकूण रुग्णसंख्या सहा लाख ७६ हजार १४ वर जाऊन पोहोचली आहे. त्यांपैकी तीन लाख ४४ हजार २९ रुग्ण पुणे शहरात आहेत. एक लाख ७३ हजार ३१९ रुग्ण पिंपरी चिंचवडमध्ये आहेत. उर्वरित जिल्ह्य़ात एक लाख ५८ हजार ६६६ रुग्ण आहेत. शहरात ४५ हजार रुग्ण गृहविलगीकरणात तर आठ हजार २९३ रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. जिल्ह्य़ातील मृतांची संख्या १० हजार ९८९ वर जाऊन पोहोचली आहे. त्यांपैकी ६ हजार ७१ मृत्यू पुणे शहरात झाले आहेत. पाच लाख ६८ हजार दोन रुग्ण संपूर्ण पुणे जिल्ह्य़ातून बरे होऊन घरी गेले आहेत. मुंबईत आरोग्यावर प्रचंड आर्थिक तरतूद करण्यात आली असूनही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. एका लहान महानगरपालिकेचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जेवढा असतो, तेवढय़ा निधीची तरतूद मुंबई महापालिका दरवर्षी सार्वजनिक आरोग्य खात्यासाठी करते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी चार हजार ७२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्यावर्षी पालिकेने करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी दोन हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली. या अतिश्रीमंत महानगरपालिकेने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेपर्यंत बऱ्यापैकी तयारी केलेली दिसते. मात्र प्रचंड लोकसंख्या आणि आजूबाजूच्या महापालिकांतील रुग्णांचा भार सोसत असल्यामुळे महापालिकेची ही यंत्रणासुद्धा तोकडी पडत आहे. मुंबईत आतापर्यंत तब्बल साडेपाच लाख लोक करोनाबाधित झाले आहेत. सध्या मुंबईत ८७ हजारांहून अधिक रुग्ण उपचाराधीन आहेत. त्यापैकी १५ ते १७ हजार लोकांना लक्षणे आहेत. हजार ते बाराशे रुग्णांची स्थिती गंभीर आहे. मुंबई महापालिकेकडे खासगी आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांतील मिळून तब्बल २० हजारांपर्यंत रुग्णशय्या (बेड) आहेत, तर अतिदक्षता विभागाच्या अडीच हजारांहून अधिक खाटा आहेत. प्राणवायू खाटांची संख्या दहा हजारांच्यापुढे आहे. सध्या यापैकी ८० टक्कय़ांहून अधिक खाटा व्यापलेल्या आहेत. मुंबईच्या आजूबाजूला असलेल्या मीरा-भाईंदर, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, भिवंडी, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली येथूनही अनेक रुग्ण उपचारांसाठी मुंबईकडे धाव घेत असतात. मुंबईच्या वेशीवर दहिसर आणि मुलंड येथील पालिकेच्या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये सध्या मुंबईबाहेरील रुग्णांची संख्याच जास्त आहे. रुग्णसंख्या जसजशी वाढत आहे, तसतशी दररोज खाटांची संख्याही महापालिकेतर्फे वाढवली जात आहे. फेब्रुवारीत रुग्णसंख्या वाढू लागली, तेव्हा ही रुग्णवाढ दैनंदिन १०-११ हजारापर्यंत जाईल असा अंदाज पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. त्यादृष्टीने खाटांची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. डिसेंबरमध्ये जेव्हा रुग्ण कमी होत होते, तेव्हा काही विलगीकरण केंद्र व कोविड केंद्र बंद करण्यात आली होती. मात्र ती पुन्हा कधीही सुरू करता येतील अशी तयारी ठेवली होती, असेही महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुंबईत सध्या महापालिकेच्या रुग्णालयांबरोबरच सहा जम्बो कोविड सेंटर आहेत. तर प्रत्येकी २००० खाटांची आणखी तीन जम्बो कोविड सेंटर सुरू करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. मुंबईत सध्या आढळणाऱ्या करोना रुग्णांमध्ये इमारतीत राहणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यापैकी ज्या रुग्णांना लक्षणे नाहीत, त्यांना घरीच विलगीकरणात ठेवले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या रुग्णालयातील खाटांवर तसा ताण कमी आहे. मुंबईत काही घरे अशी आहेत की, त्यात दोन शयनगृहे आहेत, घरात केवळ तीन-चार जण राहत असतात. अशा परिस्थितीत गृह विलगीकरणाचा पर्याय रुग्णाची स्थिती पाहून दिला जातो. मात्र झोपडपट्टीत किंवा बैठय़ा चाळींत करोनाचा प्रसार झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असेही काही अधिकारी खासगीत सांगतात. मुंबईत झोपडय़ा, चाळी मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. सामुदायिक शौचालय वापरणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे इथे संसर्ग वेगाने पसरतो. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या लाटेत हा अनुभव मुंबईने घेतला. तेव्हा रुग्णांचे संपर्क शोधून त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यासाठी महापालिकेने युद्धपातळीवर शाळेत, रिकाम्या इमारतींत, सभागृहात विलगीकरण केंद्र सुरू केली होती. याधीच्या लाटेत रुग्णांना रुग्णशय्या मिळत नव्हत्या. रुग्णालयाच्या बाहेर रुग्ण ताटकळत बसले होते. महापालिकेच्या रुग्णालयात तर एका खाटेवर दोन रुग्ण अशी भीषण परिस्थिती उद्भवली होती. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत खासगी रुग्णालयाच्या ८० टक्के खाटा ताब्यात घेतल्या होत्या. तरीही या खाटांवरही अनेकदा ज्यांना लक्षणे नाहीत किंवा रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज नाही, असे रुग्ण भरती होत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर महापालिकेने २४ विभागांत रुग्णशय्या व्यवस्थापनासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले. त्यामुळे यावेळी परिस्थिती नियंत्रणात आहे, मात्र अनेक रुग्णांना घराजवळचेच रुग्णालय हवे असते, कोणाला अमुकच खासगी रुग्णालय हवे असते तर कोणाचा महापालिकेच्या रुग्णालयाचा अट्टहास असतो, असेही अधिकारी सांगतात. राज्यात सर्वत्र प्राणवायूचा तुटवडा असला तरी पालिकेने गेल्यावर्षी पालिकेच्या रुग्णालयांसाठी मुंबईत २० ठिकाणी २ लाख ८ हजार लिटर प्राणवायू पुरवठय़ाची क्षमता असलेली यंत्रणा उभारली आहे. सिलिंडरने पुरवठय़ावर अबलंबून राहण्याऐवजी पालिकेने १३ हजार किलोलिटर व ६ हजार किलोलिटर क्षमतेच्या आवाढव्य प्राणवायू टाक्या बसवल्या आहेत. त्यामुळे प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण होईल अशी परिस्थिती सध्या तरी नाही. याबाबत मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणतात, ‘या नव्या सुविधेमुळे प्राणवायूचा पुरवठा सध्या सुरळीत असला तरी त्यातला प्राणवायू कधी संपणार आहे, तो कधी नव्याने भरला पाहिजे यावर सतत लक्ष ठेवून पुरवठादारांकडे पाठपुरावा केला जातो. मुंबईतली यंत्रणा कुठल्याही परिस्थितीत कोलमडू नये, यासाठी आम्ही सज्ज आहोत.’ मात्र मुंबईतील खासगी रुग्णालयांमध्ये कधी कधी प्राणवायूचा साठा कमी पडतो. अशा वेळी रुग्णांना अन्य रुग्णालयांत नेण्याची वेळ येते. गेल्या वर्षी विक्रोळीत एका रुग्णालयात प्राणवायू संपत आल्यामुळे रुग्णांना अन्यत्र हलवावे लागले होते. पुरवठादाराची गाडी रायगड जिल्ह्य़ातून येणार होती. ती वाहतूक कोंडीत अडकली होती. त्या वेळी महापालिकेने आपली यंत्रणा तयार ठेवली होती. त्याचबरोबर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून ती गाडी कुठेही न अडखळता मुंबईत येईल, याकरिता प्रयत्न केले आणि धोका टळला होता. महापालिकेने सध्या करोना नियंत्रणाबरोबरच लसीकरणावरही जोर दिला आहे. रोज एक लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले आहे, मात्र तेवढय़ा प्रमाणात केंद्र उभारण्यास केंद्र सरकारकडून परवानगी देण्यात येत नसल्यामुळे सध्या महापालिकेकडे केवळ १२० केंद्रे आहेत. लसीकरण केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नियमावलीत खूप अटी आहेत. त्यामुळे कमी खाटांच्या रुग्णालयांत केंद्र स्थापन करता येत नाही. दवाखान्यात केंद्र स्थापन करता येत नाही. तसेच काही खासगी रुग्णालयांनी निवासी संकुलांमध्ये जाऊन लसीकरणाची तयारी दाखवली, तरी त्याला केंद्र सरकार परवानगी देत नाही. त्यामुळे सध्या दिवसाला ४० ते ५० हजार नागरिकांचे लसीकरण करणे शक्य होत आहे. दुसरीकडे मुंबईला दरवेळी केवळ दोन लाखांच्या आसपास लशीच्या मात्रा उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळेही लसीकरण वाढवण्यावर मर्यादा येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रचंड लोकसंख्या हे मुंबई महानगरपालिकेपुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. या लोकसंख्येसाठी महापालिकेने यंत्रणा उभारलेली असली तरी मनुष्यबळाचा मात्र तुटवडा अनेकदा जाणवतो. गेल्या वर्षभरापासून पालिकेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचारी अथक काम करत आहेत. त्यापैकी हजारो कर्मचारी बाधित झाले. २००हून अधिक कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. वाढवलेली यंत्रणा चालवण्यासठी पालिकेला कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ नेमावे लागत आहे. फेब्रुवारीपासून महापालिकेने मुंबईतील चाचण्यांचे प्रमाण वाढवले. जिथे रोज २० हजार चाचण्या केल्या जात होत्या तिथे आता रोज ५० हजारांपर्यंत चाचण्या केल्या जात आहेत. त्यापैकी ६० टक्के ‘आरटीपीसीआर’ चाचण्या आहेत. चाचण्यांचे अहवाल २४ तासांत देणे अपेक्षित आहे. मात्र चाचण्यांचे प्रमाण वाढवल्यामुळे मुंबईतील प्रयोगशाळा आता अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या चाचण्या प्राधान्याने करून दिल्या जात आहेत. तर बहुतांशी लोकांना चाचण्यांच्या अहवालासाठी चार-पाच दिवस थांबावे लागत आहे. बाहेरगावी जाण्यापूर्वी कोणाला चाचण्या करायच्या असतील किंवा कामाच्या ठिकाणी करोना अहवाल सादर करायचा असेल, तर अशा लोकांना चाचण्यांसाठी एक-दोन दिवस थांबावे लागत आहे. करोनामुळे आतापर्यंत १२ हजारांहून अधिक लोकांनी जीव गमावला आहे. सध्या आलेल्या लाटेत मृत्यू दर काहीसा कमी आहे, हाच एकमेव दिलासा आहे. मुंबई परिसरातल्या ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार या सर्व महापालिका क्षेत्रांत प्राणवायू, खाटा, लसी, आरटीपीसीआर चाचणीचे किट, रेमडेसिविर इत्यादी सेवासुविधांचा कमी अधिक प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. लसीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करूनही लस न मिळणे, रेमडेसिविरसाठी वणवण, चाचण्यांसाठी रांगा लावूनही ऐन वेळी किट संपल्यामुळे चाचणीच न होणे, चाचणीचा अहवाल दोन दिवसांत मिळणे अपेक्षित असताना त्यासाठी चार-पाच दिवस प्रतीक्षा करावी लागणे, रुग्ण पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल येऊनही अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पालिकेकडून दोन-दोन दिवस रुग्णाशी संपर्कच साधला न जाणे, अशा समस्यांना नागरिक तोंड देत आहेत. प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी असतानाच कल्याण-डोंबिवलीत रुग्णालयांकडून वापरून रिकामे झालेले सिलिंडर पुरवठादारांना वेळेत परत केले जात नसल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. पालघरमध्ये रुग्णवाहिकांचा तुटवडा भासत असल्यामुळे रुग्णांना चार ते पाच तास तिष्ठत राहावे लागत आहे. या स्थितीचा फायदा घेत खासगी रुग्णवाहिकांसाठी दुप्पट भाडे आकारले जात आहे. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात काही दिवसांपूर्वी प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण झाला होता, मात्र १५ टन अतिरिक्त साठा उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे आता ही समस्या दूर झाली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये गेले काही दिवस लसींच्या तुटवडय़ामुळे लसीकरण केंद्रे बंद पडली होती, नुकताच लसपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. मुंबई, पुण्याला करोना साथीचा सुरुवातीपासूनच मोठा फटका बसला आहे, मात्र आज स्थिती अशी आहे की साथ राज्याच्या कानाकोपऱ्यांपर्यंत पोहोचली आणि फोफावली आहे. मुळातच आरोग्य सुविधा जेमतेम असलेल्या भागांत याचे फार भयावह परिणाम दिसत आहेत. नगरमध्ये सध्या १५ हजारांहून अधिक रुग्ण उपचाराधीन आहेत. तिथे रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करण्यात आल्याच्या घटना उघडकीस येऊ लागल्या आहेत. रेमडेसिविर आणि प्राणवायूच्या पुरवठय़ासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. उपलब्ध खाटांची माहितीही नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात येणार आहे. बीडमध्ये रोज हजारांहून अधिक रुग्ण आढळू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांत खाटा कमी पडू लागल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा कोविड रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. नागपूरमध्ये खाटा अपुऱ्या पडू लागल्यामुळे मुंबई, पुण्याप्रमाणे तिथेही जम्बो कोविड केंद्र उभारण्यात यावे आणि हॉटेलांचे रूपांतर कोविड केंद्रांत करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. वरोरा येथील एका रुग्णाला प्राणवायू आणि व्हेन्टिलेटर मिळवण्यासाठी वरोरा- चंद्रपूर- तेलंगणा-चंद्रपूर असा तब्बल ४०० किलोमीटर प्रवास करावा लागल्याची घटना नुकतीच घडली. या स्थितीत क्षुल्लक कामे शोधून घराबाहेर पडू पाहणाऱ्यांना कसे थोपवायचे, र्निबधांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे शिवधनुष्य कसे उचलायचे, रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा पाठपुरावा कसा करायचा, वाढत्या करोना रुग्णांचा लोंढा कसा हाताळायचा, प्राणवायूची निर्मिती आणि वितरण कसे करायचे, रेमडेसिविर खऱ्या गरजूंनाच मिळतेय ना यावर लक्ष कसे ठेवायचे, तिचा पुरवठा कसा वाढवायचा, वर्षभर करोनाच्या छायेत राबताना मेटाकुटीला आलेल्या आरोग्य यंत्रणेवर आणखी किती ताण द्यायचा अशा अनेक विवंचना प्रशासनापुढे आहेत. ‘कुठे कुठे ठिगळे लावावीत’ असा प्रश्न पडावा, अशीच ही स्थिती आहे. दुसरी लाट येणार हे उघड होते. त्या दृष्टीने काय तयारी ठेवायला हवी याबाबतच्या स्पष्ट सूचना राज्यातील सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांना दिल्या होत्या. मात्र सरकार, प्रशासन आणि नागरिक गाफील राहिल्याने दुसरी लाट जीवघेणी ठरली, हे स्पष्ट आहे. पहिल्या लाटेनंतर काही प्रमाणात गांभीर्य कायम राहिले असते तर या परिस्थितीला नियंत्रणात ठेवणे शक्य झाले असते. सर्व आरोग्य सुविधांच्या तुटवडय़ाचा सामना आपण के ला आहे हे खरे, मात्र महाराष्ट्र यातून सहीसलामत बाहेर पडेल. त्यादृष्टीने सर्व तजवीज युद्धपातळीवर आणि आयत्या वेळी का होईना पण करण्यात आली आहे. देशातील इतर राज्यांनी मात्र अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे. - डॉ. सुभाष साळुंखे, राज्याचे करोनाविषयक तांत्रिक सल्लागार प्राणवायू मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न ‘निर्यातीवर बंदी आणल्यामुळे ज्या कं पन्यांकडे रेमडेसिवीरचा साठा तयार आहे त्यांच्याकडून तो उपलब्ध करवून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे,’ असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. ‘साठा उपलब्ध झाल्यास राज्यातील तुटवडा दूर होण्यास मदत होईल. राज्यात एक हजार २५० ते एक हजार ४०० मेट्रिक टन प्राणवायूची मागणी आणि तेवढा पुरवठा होत आहे. ५० पेक्षा जास्त खाटांच्या रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू प्लान्ट उभारून आणि लहान रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू काँन्सन्ट्रेटर विकत घेऊन पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कर्नाटक, छत्तीसगड आणि गुजरातमधून प्राणवायू आणण्यास के ंद्राची परवानगी मिळाली आहे, तो राज्यात आणायची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. अतिदक्षता विभागातील रुग्णांसाठी १२ लिटर प्रति मिनिट तर अतिदक्षता विभागाव्यतिरिक्त रुग्णांसाठी साडेसात लिटर प्रति मिनिट प्राणवायू दिला जावा. ‘हाय फ्लो नेझल कॅ न्यूला’न वापरता ‘बायपॅप’द्वारे प्राणवायू द्यावा तसेच गळती रोखण्याचे प्रयत्न प्राधान्याने के ले जावेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत,’ असेही टोपे यांनी माध्यमांना सांगितले.
