वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com करोनाकहराला तोंड देणाऱ्या देशवासीयांचं आता लक्ष लागलं आहे ते ३० जूननंतरच्या टाळेबंदीचं शिथिलीकरण अपेक्षित असलेल्या दुसऱ्या टप्प्याकडे. एका अभूतपूर्व अशा वर्तमानाला तोंड देताना नजीकचा भविष्यकाळ कसा असेल, हाच सध्या सगळ्यांसमोरचा प्रश्न आहे. जगण्याच्या पातळीवर कमालीच्या अनिश्चिततेचा अनुभव देणाऱ्या, आरोग्यव्यवस्थेचा कस पाहणाऱ्या, अर्थव्यवस्थेचा गाडा ठप्प करणाऱ्या, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक पातळीवर सगळ्यांचीच सहनशीलता पणाला लावणाऱ्या करोनाच्या महासाथीतून कधी सुटका होईल आणि पूर्वीचं वेगळ्या आव्हानांनी भरलेलं, पण हसतंखेळतं, करोनासारख्या अदृश्य शत्रूशिवायचं जग पुन्हा कधी अनुभवायला मिळेल याची सगळ्यांनाच आस लागलेली आहे. सध्या आहे ती परिस्थिती कायम राहणार नाही आणि कधी ना कधी तरी सगळं पूर्वीसारखं होईल, हे सगळ्यांनाच माहीत असलं तरी त्या आशावादी मार्गावरची पुढची पायरी म्हणजे टाळेबंदीचं शिथिलीकरण करणारा अपेक्षित दुसरा टप्पा. २४ मार्च २०२० पासून सुरू झालेल्या टाळेबंदीचे ३० मेपर्यंत पाच टप्पे आपण पार केले आहेत. या काळात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून सरकारी यंत्रणेला फक्त आणि फक्त करोनाच्या महासाथीवर लक्ष केंद्रित करावं लागलं. देशभर कडकडीत टाळेबंदी करूनही करोना रुग्णांची संख्या वाढत गेली. तसं असलं तरी टाळेबंदी आणखी सुरू ठेवणं शक्य नव्हतं. देशभर ठप्प झालेलं अर्थचक्र सुरू होणं गरजेचं होतं; पण टाळेबंदी अचानक लावली गेली असली तरी ती एकदम शिथिल करणं योग्य नव्हतं, तर ती टप्प्याटप्प्याने शिथिल करत जाणं आवश्यक होतं. त्यामुळे देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी तसंच केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांशी चर्चा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ जूनपासून टाळेबंदीच्या शिथिलीकरणाचा पहिला टप्पा जाहीर केला. रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन कोणते असतील ते ठरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकार, जिल्हा तसंच स्थानिक प्रशासनाकडे देण्यात आली. १ जूनपासून जाहीर करण्यात आलेल्या शिथिलीकरणामध्ये यातला रेड झोन वगळता इतरत्र काही सेवासुविधा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार काही अटींसह मॉल्स, धार्मिक स्थळं सुरू होऊ शकणार होती. मर्यादित वेळेत सम-विषम तारखांचं बंधन घालून दुकानं सुरू ठेवता येणार होती; पण एकमेकांपासून सहा फूट अंतर, एका वेळी दुकानात फक्त पाच माणसं, मुखपट्टी तसंच सॅनिटायझर बाळगणं सक्तीचं, शक्यतो ऑनलाइन पेमेंट, कपडय़ांच्या शोरूममध्ये ट्रायल रूमला बंदी, कार-रिक्षामध्ये ड्रायव्हरसह दोनच माणसं प्रवास करतील अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. पुणे, मुंबई आणि हाय कन्टेनमेंट झोनमध्ये असलेल्या सरकारी कार्यालयांमध्ये १५ टक्के, तर खासगी कार्यालयांमध्ये दहा टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली होती. ग्रीन झोनमध्ये सगळे कर्मचारी कार्यालयात येऊन काम करू शकणार होते. मुंबई, दिल्लीसारख्या हाय कन्टेनमेंट झोनमध्ये मेट्रो तसंच उपनगरीय ट्रेन पुन्हा सूचना देईपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले गेले होते. मात्र मुंबईत अत्यावश्यक सेवेमधल्या लोकांसाठी रेल्वे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. शाळा, महाविद्यालयं तसंच इतर शिक्षणसंस्था शिथिलीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात बंद राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं गेलं होतं. १ जूनपासून सुरू झालेल्या टाळेबंदी शिथिलीकरणादरम्यान अधूनमधून करोना रुग्णांच्या वाढत्या आलेखामुळे पुन्हा टाळेबंदी लागू केली जाणार असल्याच्या अफवा पसरत होत्या; पण या शिथिलीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याला १९ दिवस झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत पुन्हा देशव्यापी टाळेबंदी केली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले की, करोनाचा प्रादुर्भाव मोठय़ा शहरांमध्येच जास्त प्रमाणात आहे. तिथे टाळेबंदीचे नियम अधिक काटेकोरपणे पाळले जातील. करोनाबरोबरचा आपला लढा सुरूच राहील, पण त्याचबरोबर अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी शिथिलीकरणाचा दुसरा टप्पा कसा अमलात आणायचा यावर सगळ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. शिथिलीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात र्निबध कमी केल्यामुळे उद्योगधंदे सुरू झाले आहेत. आता राज्यांनी तसंच केंद्रशासित प्रदेशांनी गुंतवणूक तसंच रोजगार कसा वाढेल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पंतप्रधानांनी करोना रुग्णांच्या तपासण्या, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं, त्यांचा माग घेणं आणि त्यांचं विलगीकरण यात वाढ व्हायला हवी यावर भर दिला. रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण वाढलं की अतिदक्षता विभागातल्या बेड्सची गरज आपोआप कमी होईल, असं सांगून ते म्हणाले की, करोनाच्या संसर्गामधून बऱ्या झालेल्या रुग्णांच्या माध्यमातून इतरांची या रोगाबाबतची भीती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. लोकांना ऑनलाइन माहिती देतील, योग्य मार्गदर्शन करतील अशा वरिष्ठ डॉक्टरांची टीम तयार करता येईल. लोकांना करोनाबाबत माहिती देणाऱ्या हेल्पलाइन चालवू शकतील अशा स्वयंसेवकांची फौज उभी करता येईल. मात्र या हेल्पलाइन्स लोकांना खरोखरच मदतकारक असल्या पाहिजेत. अर्थात हे या बैठकीत सुचवले गेलेले मुद्दे आहेत. शिथिलीकरणाचा दुसरा टप्पा नेमका कसा असेल, त्याचे तपशील काय असतील ते सगळं ३० जूनपर्यंत जाहीर होईलच; पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, यापुढच्या काळात पंतप्रधान सांगतात त्याप्रमाणे देशभर टाळेबंदी होणार नाही; पण ज्या ज्या भागांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव जास्त आहे, त्या त्या भागात त्या त्या काळापुरते कडक र्निबध लावले जाऊ शकतात. मोठय़ा शहरांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव जास्त असेल तर तो नियंत्रित करण्यासाठी काय करायला हवं याचा विचार करावा लागेल. उदा. उत्तर मुंबईत म्हणजे मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर या भागांत करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात येत नसल्याच्या बातम्या आहेत. मुंबईत रुग्णांची संख्या ३४ दिवसांनी दुप्पट होते, तर या भागात ते १६ ते १८ दिवसांतच दुपटीने वाढत आहेत. त्यामुळे या भागांत जीवनावश्यक वस्तू वगळता बाकीची दुकानं पूर्ण बंद ठेवावीत, या विचारापर्यंत पालिका अधिकारी आले आहेत. तर पोलिसांच्या मते या भागात १३ ते १८ जून या सहा दिवसांतच मुखपट्टय़ा न लावणं, दुकानं वेळेत न बंद करणं अशा ४३१ तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे या भागांत पुन्हा टाळेबंदी जारी करावी, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. तर पालिकेच्या मते या परिसरात दाट वस्तीच्या झोपडपट्टींपेक्षा मोठमोठय़ा इमारतींमध्ये करोना संसर्गाचं प्रमाण जास्त आहे; पण याच मुंबईत धारावीसारख्या दाट वस्तीच्या भागात करोना रुग्णसंख्या नियंत्रणात आणण्यात यश आलं आहे. मग तिथे केलेली उपाययोजना उत्तर मुंबईत कशी राबवता येईल यावर शिथिलीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विचार केला जायला हवा. दिल्लीसारख्या शहरात बुधवारी एकाच दिवशी तीन हजार रुग्ण मिळाले. अशा रीतीने जिथे रुग्णसंख्या वेगाने वाढते आहे तिथे काय करायचं, तिथली रुग्णसंख्या कशी आटोक्यात आणायची यावर या दुसऱ्या टप्प्यात लक्ष केंद्रित करावं लागेल. मुंबईत तसंच इतरत्र काही ठिकाणी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले करोना रुग्ण पळून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी काय करायचं यावर विचार व्हावा लागेल. अजूनही करोना रुग्णांना रुग्णवाहिका मिळणं, रुग्णालयात दाखल करून घेतलं जाणं, गरजेनुसार आयसीयू बेड मिळणं यात अडचणी येत आहेत. त्या कशा सोडवता येतील यासाठी स्थानिक पातळीवर नगरसेवक- आमदार -खासदार यांनी राजकारण बाजूला ठेवून आपापले कार्यकर्ते कामाला लावून लोकांना मदत करणं गरजेचं आहे. सरकारने जाहीर करूनही खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाट दर आकारले जात आहेत. त्यावर काही प्रमाणात तरी नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करणं आवश्यक आहे. पोलीस, पालिका, वैद्यकीय यंत्रणा यांच्यावर आजही कामाचा खूप ताण आहे. अशा वेळी इतर खात्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना करोनाशी संबंधित अवैद्यकीय कामं करण्यासाठी मदतीला घेता येऊ शकतं. शिथिलीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात करोना रुग्ण, त्यांच्यावरचे उपचार याबरोबरच देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा नीट बसावी यासाठी आणखी जोमाने प्रयत्न करावे लागतील. पहिल्या टप्प्याव्यतिरिक्त आता आणखी काही उद्योगांना परवानगी देता येऊ शकते. सलून, पार्लर्स, जिम या व्यवसायांमध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे यांच्यात थेट शारीर संपर्क येत असला तरी कशा प्रकारे काळजी घेऊन हे उद्योग सुरू करता येतील हे पाहावं लागेल. आज तीन महिन्यांनंतरही गृह मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रिया कामावर जाऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे एकेकटे राहणारे, वृद्धपणामुळे घरकाम करू न शकणारे लोक यांचे खूप हाल होत आहेत. या सगळ्याच साखळ्या एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांचा विचार व्हायला हवा. ठिकठिकाणचे उद्योग सुरू झाले तर त्यांच्यासाठी लागणारे कामगार, मजूर आपापल्या गावी परतले असतील तर त्यांनी परत यावं यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ते परत आल्यावर त्यांच्यामार्फत करोना पसरण्याची शक्यता तपासून पाहणं, तो पसरू नये यासाठी उपाययोजना करणं यावर भर द्यावा लागेल. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मजूर आपापल्या घरी गावखेडय़ांमध्ये पोहोचले आहेत. तिथे करोना पसरण्याचे प्रमाण काय आहे याची चाचपणी करावी लागेल. करोनाचा फटका चित्रपट- मालिका उद्योगाला मोठय़ा प्रमाणात बसला आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या उद्योगाला काही अटींसह परवानगी दिली असली तरी चित्रीकरण सुरू होऊ शकलेलं नाही. मोठा महसूल देणाऱ्या या उद्योगाच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी आणखी काही गोष्टी खुल्या कराव्या लागतील. शहरात हाऊसिंग सोसायटी हे युनिट धरून त्यांच्यावर काही जबाबदाऱ्या टाकता येतील का हे पाहायला हवं. या सोसायटय़ांच्या समित्या तिथल्या लोकांनीच निवडून दिलेल्या असतात. माफक प्रमाणात त्यांचा वापर करून घेऊन सरकारी यंत्रणेची काही कामं हलकी करता येऊ शकतात ते पाहायला हवं. शिथिलीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात खासगी कार्यालयांमध्ये १०, तर सरकारी कार्यालयांमध्ये १५ टक्के कर्मचाऱ्यांना येऊन काम करण्याची परवानगी दिली होती. आता दुसऱ्या टप्प्यात हे प्रमाण वाढू शकतं. सध्या राज्यांतर्गत खुली असलेली वाहतूक या दुसऱ्या टप्प्यात देशांतर्गत खुली होऊ शकते; पण या सगळ्याबरोबर करोना पसरण्याचं प्रमाणही वाढू शकतं, हेही लक्षात घ्यायला हवं. देशभरात सगळ्याच पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचं या वर्षी काय होणार, हा प्रश्न सतावतो आहे; पण करोनाचा एकूण प्रादुर्भाव बघता शाळा-महाविद्यालयांबाबतचा निर्णय ३० जूननंतर नाही तर ३१ जुलैनंतर घेतला जाईल अशी शक्यता दिसते आहे. मात्र शाळा-महाविद्यालयं एवढय़ात सुरू करणं शक्य नसलं तरी ऑनलाइन वर्ग, परीक्षा याबाबतची संदिग्धता दूर करणं आवश्यक आहे. काही शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले असले तरी बऱ्याच ठिकाणी अजूनही शिक्षकांच्या पातळीवरच गोंधळ आहेत. बऱ्याच जणांना अजूनही हे तंत्र नीट समजलेलं नाही. काही शाळांमधून पालकांना व्हॉट्सअ‍ॅपवर शिक्षण साहित्य पाठवलं जातं, काही शाळा वेबसाइटवर ते पोस्ट करतात. तर काही शाळांनी आपापली अ‍ॅप तयार केली आहेत. पण मुळात सातवीपर्यंतच्या मुलांना या पद्धतीने शिकवणंच योग्य नाही, असं शिक्षणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्मार्ट फोन आणि इंटरनेट उपलब्ध असणाऱ्या मुलांची संख्या २७ टक्के आहे. बाकी ६३ टक्के मुलांना ते उपलब्धच नाही असं एक आकडेवारी सांगते. अशा मुलांसाठी दूरदर्शनचा अभ्यासासाठी कसा उपयोग करून घेता येईल याचा विचार करत असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी मध्यंतरी सांगितलं होतं; पण त्याचं पुढे काय झालं ते समजू शकलं नाही. ते अमलात आणायचं तर पहिली ते चौथीसाठी रोज अर्धा ते एक तास, पाचवी ते सातवीसाठी एक तास आणि आठवी ते दहावीसाठी रोज दोन तास दिले तरी एक-दोन विषय कव्हर करता येतील. खरं तर गेले तीन-चार महिने शिक्षणाच्या बाबतीत ताबडतोबीच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणं सुरू होतं; पण आता पूर्ण शैक्षणिक वर्षांची हाताळणी कशी करायची, २०२१ साली मे महिन्यात त्याचं फलित काय असेल याचा विचार करावा लागणार आहे. तरच पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचं या वर्षी नेमकं काय होणार आहे याची कल्पना येईल आणि थोडा दिलासा मिळेल. आरोग्य आणि अर्थकारण या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये घुसमटून टाकणाऱ्या, घुसळून काढणाऱ्या कालौघातून आपण सध्या जात आहोत. आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केलं तर अर्थकारण बिघडत आहे आणि त्याला न्याय द्यायचा तर करोनाचा संसर्ग पसरून आरोग्य बिघडण्याचा धोका आहे. याशिवाय या ‘न्यू नॉर्मल’ परिस्थितीचे मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिणाम आणखी वेगळे; ते होत राहतील, पण लक्षात यायला कदाचित बराच वेळ जावा लागेल. या दरम्यान काळाची गरज म्हणून, परिस्थितीने लादलेली अपरिहार्यता म्हणून ऑनलाइन जगाच्या आणखी जवळ गेलेला, अधिकाधिक डिजिटल होण्याच्या मार्गावर असलेला वर्ग समाजात आहे. पुढच्या १०-१५ वर्षांत अपेक्षित असलेले तंत्रज्ञानामधले बदल करोनामुळे अगदी नजीकच्या भविष्यात त्याच्यासमोर येऊन ठेपलेले असतील. एखादी गोष्ट अपरिहार्यपणे संपूर्ण समाजावर येऊन आदळणं म्हणजे काय याचा अनुभव आपण सगळ्यांनीच करोनाकाळात घेतला आहे, अजूनही घेत आहोत. यापुढच्या काळात तरी बदलांना अधिक सजगपणे, सगळ्यांना बरोबर घेऊन सामोरं जायचं भान ठेवायला हवं. सामाजिक अंतर पाळता पाळता मानसिक अंतर निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. टाळेबंदीच्या शिथिलीकरणाचे यापुढचे दोन, तीन, चार, पाच असे टप्पे आपल्याला तेवढा अवकाश देतील अशी अपेक्षा करू या!
