पुणे जिल्ह्य़ामधलं भीमाशंकर म्हणजे एकेकाळचं नयनरम्य देवस्थान. पण ते वन्य जीव अभयारण्यामध्ये वसलेलं आहे, याची इथे येणाऱ्यांना जाणीवच नसते. त्यामुळेच धार्मिक पर्यटनाच्या लोंढय़ांमुळे या हिरवाईला जणू काही प्लास्टिकच्या कॅन्सरने विळखाच घातला आहे. त्याचाच हा रिपोर्ताज- पुणे-नाशिक मार्गावर मंचरपासून डावीकडे वळलं की, महामार्गावरचा कलकलाट कमी होतो आणि डोंगराच्या कुशीत लपलेली गावं दिसू लागतात. घोडेगाव गेलं की उजवीकडे डिंभे धरणाची भिंत अंगावर येते, तर समोर भीमाशंकरला जाणारा घाट. लांबलचक वळसा घेऊन घाट पार करत पठारावर आलो की हवेतला बदल तर जाणवतोच, पण लांबवर दिसणाऱ्या जंगलाने मन सुखावून जातं. आता या रस्त्यावर वर्दळ असते ती बहुतांशपणे भाविक पर्यटकांचीच. तळेघर, राजपूर अशी छोटी-मोठी गावं मागे पडतात आणि आपण पोहोचतो ते म्हातारबाच्या वाडीला. येथेच एक अर्धवट तुटलेली चौकी आणि कर गोळा करणारं फाटक लागतं. ग्रामपरिस्थितिकी विकास समिती निगडाळे, कोंढवळ, भोरगिरी असा एक भला थोरला फलक आपलं स्वागत करतो. आपण भीमाशंकर अभयारण्यात प्रवेश करत असल्याची ही खूण. येथे वाहनाच्या वर्गवारीप्रमाणे कर आकारला जातो. जंगल स्वच्छता, अभयारण्यात पाळावयाच्या गोष्टी, वगैरे वीस-पंचवीस नियम या फलकावर दिसतात, पण त्या अध्र्या मिनिटात त्यातले किती, कसे आणि कोण वाचतो हा अभ्यासाचाच विषय. असो, तर तुम्ही तेथे कर भरत असता आणि भाविक पर्यटक (?) तरुणांच्या चार-पाच दुचाक्या मात्र सुसाट वेगाने पुढे निघून जातात. चौकीवरचा दिनवाणा एकटादुकटा कर्मचारी काहीच करू शकत नाही. तेवढय़ात एखादा येतो आणि सरकारी कार्ड दाखवून फुकटात जातो. (तीन-चार लाखांची गाडी, दोन-चार हजारांचं पेट्रोल, पण ५० रुपये भरायचे नसतात). असो तुम्ही आपले कर भरून जमतील तेवढे नियम वाचत पुढे जायचं. भीमाशंकर अभयारण्य सर्वसामान्यांमध्ये भीमाशंकरची एकूणच ख्याती ही तीर्थक्षेत्र म्हणून अधिक आहे. भीमाशंकर हे अभयारण्य आहे याबाबत अनेकांना फारशी माहितीच नसते. भीमाशंकर हे १९८५ साली संरक्षित अभयारण्य म्हणून जाहीर झाले आहे. त्यापूर्वी या भागाची संरक्षित वन म्हणून नोंद होती. येथे आढळणारे शेकरू तसेच इतर स्थानिय (एंडेमिक- केवळ याच भागात असणाऱ्या) वनस्पती यामुळे या जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आला. त्यामध्ये उल्हास राणे, रेनी बोर्जेस अशा अनेक पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. सुमारे १३४ चौरस किलोमीटरवर पसरलेल्या या अभयारण्यात डोंगरउतारावरचा भाग हा ठाणे जिल्ह्य़ात आहे. तर वरचा डोंगरमाथ्याचा भाग पुणे जिल्ह्य़ात येतो. अभयारण्य जाहीर केले जात असताना स्थानिकांचा प्रचंड विरोध होता. तेव्हा अभयारण्यविरोधी कृती समितीच स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हा त्या गावकऱ्यांना पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी कान्हा अभयारण्यात नेले. अभयारण्य झाले तरी तुमच्या अस्तित्वाला धोका नाही, तसेच अनेक रोजगाराचे पर्याय कसे उपलब्ध होतील हेदेखील दाखवले. त्यानंतर त्या समितीचा विरोध मावळून त्यांनी पाठिंबा दिला. वाहतुकीच्या वाढत्या सुविधा आणि एकंदरीतच सर्वत्र वाढलेले पर्यटन (धार्मिक पर्यटन) यामुळे भीमाशंकरची गर्दी दिवसेंदिवस वाढतच गेली. त्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या चारएक वर्षांपूर्वी ही ग्रामपरिस्थितिकी समिती स्थापन झाली. म्हातारबाच्या वाडीपासून ते भीमाशंकर गावापर्यंतच्या सुमारे आठ किलोमीटरच्या भागाची जबाबदारी ही ग्रामपरिस्थितिकी समितीकडे आहे. येथे येणाऱ्या वाहनांवर कर लावायचा आणि त्यातून परिसर स्वच्छता व ग्रामविकासाला पूरक कामे करायची ही त्यामागची संकल्पना. या लोकांनी केवळ अभयारण्य झाल्याचा फायदा उचलला, पण त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी मात्र घ्यायला कोणीच तयार नाही, असे दिसून येते. आता जंगलाची जाणीव होऊ लागते. काहीशा खोलगट जागेत झाडीत वसलेलं निगडाळे मागे पडतं. वेडीवाकडी अपघाती घाटवळणं लागतात. एक मस्तपैकी झाडांची नैसर्गिक कमान येते आणि गार सुखद वाऱ्याची झुळूकदेखील. मन प्रसन्न होतं. त्याच प्रसन्नतेत पुढे जातो, तर कचऱ्यासाठी जागोजागी ठेवलेल्या निळ्या रंगातल्या कचराकुंडय़ा लक्ष वेधून घेतात. कचऱ्याची व्यवस्था आहे हे पाहून काहीसं समाधान लाभतं, पण ते अगदीच क्षणभंगुर ठरतं. कारण पुढच्याच वळणावरच्या कचरा कुंडीच्या बाहेरच ढीगभर कचरा पडलेला असतो. हे अगदी खास भारतीय वळण. या भारतीय मानसिकतेचा विचार करत पुढे जाऊ लागतो, आणि घनदाट जंगलाबरोबरच आणखीन एक गोष्ट अगदी तुमच्या सोबतीने धावू लागते. ती म्हणजे प्लास्टिक आणि थर्माकोल. पाण्याच्या बाटल्या, जेवणाच्या प्लेट, पाणी पिण्याचे प्लास्टिकचे ग्लास, वेफर्स आणि तत्सम कुरकुरीत पदार्थाची रिकामी पाकिटं आणि बरंच काही. रस्त्याला खेटूनच जंगल असेल तर रस्त्याच्या बाजूला, एखादा मोकळी जागा असेल तर रानोमाळ पसरत जंगलात जाणारे हे बहुरंगी ठिपके ठळकपणे दिसू लागतात. तेवढय़ात समोरच्याच एखाद्या गाडीतून त्या ठिपक्यात भर पडते. तुम्ही आपलं देवाचं नाव घेत पुढे जायचं. आठ किलोमीटरचा हा टप्पा पार करून गाव जवळ आल्याची जाणीव ठळक होते ती प्लास्टिकच्या वाढत्या कचऱ्यानेच. सूचना फलकांना भाषेची मर्यादा म्हातारबाच्या वाडीपासून ते मंदिराच्या चहूबाजूंपर्यंत वनहद्दीत वावरताना काय करावे, काय करू नये हे सांगणारे आणि संपूर्ण प्लास्टिक बंदीचे किमान शंभर एक तरी फलक आहेत. हे सर्वच्या सर्व फलक मराठीत आहेत. भीमाशंकरचे माहात्म्य पाहता येथे संपूर्ण देशातून पर्यटक येत असतात. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक येथून येणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाण किमान पन्नास टक्के इतकं आहे. यात्रा कंपन्यांच्या मोठाल्या गाडय़ा याच भागातून येतात. मग या लोकांना हे नियम कसे वाचता येणार आणि कळणार तरी कसे. महत्त्वाचे म्हणजे मोकळ्या रानांवर होणाऱ्या कचऱ्यात यात्रा कंपन्यांच्या मोठय़ा बसेसच कारणीभूत असतात. कारण त्यांच्याकडे स्वयंपाक करायची शिधा सामग्री असते. ते सामान आणून तेथेच सारं रांधतात आणि प्लास्टिक व थर्माकोलचा कचरा टाकून देतात. त्याशिवाय हल्ली अनेक उच्चभ्रूदेखील येथे येत असतात. त्यांना जरी अभयारण्याचे महत्त्व समजत असेल असे गृहीत धरले तरी हे अभयारण्य आहे हेच अनेकांना माहीत नसते. त्यामुळे येणाऱ्या सर्व पर्यटकांना किमान समजेल अशा भाषांचा वापर येथे होणे गरजेचे आहे. एसटी स्टॅण्डच्या अलीकडेच पार्किंग करायचं, कारण एसटी स्टॅण्डवर परवानगी नाही, पण तेथे तर आधीच पाच-पंचवीस गाडय़ा उभ्या असतात (त्याकडे दुर्लक्ष करायचं). उरलेल्या भल्या थोरल्या लक्झरी बसेस अलीकडच्या मोकळ्या जागेत लागलेल्या असतात. गेटच्या अलीकडच्या कोपऱ्यात नियमनियमावलीचा मराठीतला बोर्ड दिसला तर पाहायचा. आत्तापर्यंतचे सारेच फलक मराठीत असतात. अमराठी लोकांना हे नियम लागू नसावेत की काय, अशी मनात येणारी शंका सोडून द्यायची. आणि देवळाच्या वाटेस लागायचं. पण तेदेखील विक्रेत्यांचा ससेमिरा चुकवतच. ओबडधोबड आणि जागा मिळेल तशी वेडीवाकडी अशी ती दुकानांची आणि घरांची बेंगरूळ रचना खरं तर साडेतीन हजार फूट उंचीवरच्या निसर्गरम्य जागेस अगदीच शोभत नसते, पण काय करणार देवाधर्माचा प्रश्न! आपण त्यातनचं वाट काढायची. देवळाच्या पायऱ्या उतरायला लागायच्या त्यादेखील विक्रेत्यांचा गराडय़ातच. प्लास्टिकचा अगदी सढळ हाताने सुरू असलेला वापर पाहत. पाच-पन्नास पायऱ्या उतरल्यावर डावीकडे आणखीन एक फलक दिसतो. खेड पोलीस स्टेशनची हद्द सुरू. त्या फलकाच्या मागील बाजूस खेड पोलीस स्टेशन हद्द समाप्त, असं लिहलेलं असतं. तर अलीकडचा भाग घोडेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येतो. (ही दोन्ही पोलीस स्टेशन्स येथून खाली तीन हजार फुटांवर अध्र्या-पाऊण तासाच्या अंतरावर आहेत.) भर डोंगरात अशी हद्दीची विभागणी कशी काय, याचं नवल वाटू द्यायचं नाही, आणि देवाच्या दारात कशाला पोलिसांची गरज भासेल, असं मनोमनी पटवायचं. मग कोण कोणत्या हद्दीत असल्याने काय फरक पडतो असंदेखील वाटू लागतं. तर शंकराच्या दर्शनाला जायचं. हद्दीचा तिरपागडेपणा शहरात पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबद्दलचे गोंधळ आणि तक्रारी काही नवीन नाहीत. पण भीमाशंकरला थेट तीनचार हजार फूट उंचीवरदेखील दोन वेगवेगळ्या हद्दी आहेत. केवळ पोलीस स्टेशनच नाही तर ग्रामपंचायत आणि ग्रामपरिस्थितिकी समित्यादेखील दोन आहेत. होतं असं की भीमाशंकरला येणारा भाविक हा ९९ टक्के मंचर - घोडेगाव मार्गानेच येतो. श्रावणात कर्जतवरून खांडसमार्गे येणाऱ्यांची संख्यादेखील बरीच असते. पण कर जमा होतो तो म्हातारबाच्या वाडीच्या गेटवरच. त्यामुळे या करापैकी ३० टक्के रक्कम मंदिर ज्या हद्दीत आहे त्या भोरगिरी ग्रामपरिस्थितिकी समितीला द्यावे लागतात, तर उर्वरित रक्कम ही कोंढवळ, निगडाळे आणि भीमाशंकर अशी विभागली जाते. त्यामुळे एक ना धड भाराभर चिंध्या अशीच अवस्था म्हणावी लागेल. भोरगिरी समितीच्या हद्दीत मंदिर आणि परिसराचा भाग येतो. सध्या सर्वाधिक कचरा तेथेच आहे आणि त्यांचे येथील अस्तित्व अगदीच शून्य म्हणावे असे आहे. त्यामुळेच हद्दीच्या तिरपागडेपणात ना गावांचे भले होते, ना त्या जंगलाचे. स्वच्छतागृहांची दारुण अवस्था सार्वजनिक स्वच्छतागृह हा आपल्याकडे कायमचा संशोधनाचा विषय राहिला आहे. भीमाशंकरच्या परिसरात मोजून दोन स्वच्छतागृहे आहेत. एका वेळेस फार फार तर वीस-पंचवीस व्यक्तींची गरज भागू शकते. सार्वजनिक स्वच्छतागृह जसे असावे तसेच ते आहे. त्यातही मजेशीर बाब अशी की ही स्वच्छतागृहे चालवणारा कर्मचारी पाच वाजता कुलूप लावून निघून जातो. मंदिर रात्री आठ वाजता बंद होते आणि गेटवरून २४ तास गाडय़ांची येजा सुरू असते. मग अशा वेळी स्वच्छतागृह बंद असेल तर येणाऱ्या भाविकांना ‘होल वावर इज अवर’ म्हणण्याशिवाय पर्यायच नसतो. या विषयाकडे लक्ष द्यायला सध्या तरी कोणालाच वेळ नाही. दर्शन रांगेच्या जंजाळात अडकत तुटक्याफुटक्या लोखंडी पत्र्याच्या जिन्यावरून देवाजवळ जायचं. गाभाऱ्यातून बाहेर येत नाही तोच अन्नदान, अभिषेकाची दटावणी कम मागणी करणाऱ्यांचा ससेमिरा चुकवायचा. मंदिर आवारात आल्यावर जरा मोकळं वाटेल म्हटलं तर तेथे आणखीनच आक्रीत. जडीबुटींचा व्यापार आणि मुक्तपणे कचरा करण्याची मुभा. मोक्षतीर्थ नावाच्या प्राचीन कुंडात डोकावल्यावर ते पाहूनच मोक्ष नको पण तीर्थ आवर असं म्हणावं इतकी स्वच्छता!!! हे सारं पाहून जरा वेगळ्या वाटेला जाऊ म्हणून मग गुप्त भीमाशंकराची वाट पकडायची. शंभू महादेवाचं आणखीन एक स्थान म्हणजे गुप्त भीमाशंकर. तीन किलोमीटरची डोंगर उताराची वाट. हीच ती प्रसिद्ध देवराई. म्हणजे पवित्र जंगल. अनादी काळापासून जपलेली वनसंपत्ती. वाट विचारत निघायचं तर कचराकुंडीच समोर येते. रस्ता चुकलो की काय असं वाटावं म्हणून विचारलं, तर हाच रस्ता असतो. मग काय उजवीकडे निर्माल्याचं अस्ताव्यस्त डम्पिंग, त्याच्या खालच्या बाजूने जाणारं गटार आणि रस्त्याच्या कडेने पडलेलं कैक प्रकारचं प्लास्टिक तुडवत जरा मोकळ्या जागी यायचं. येथे पुन्हा एक फलक तुमचं स्वागत करतो. ‘हे थांबायला पाहिजे’. संपूर्ण प्लास्टिकबंदीचा हा फलक, खाली वन विभागाचे नियम आणि फलकाच्या चारही बाजूंनी प्लास्टिकच प्लास्टिक. जणू काही फलकाचं महत्त्व पटावं म्हणूनच ही रचना जाणीवपूर्वक केली असावी अशी आपली समजूत करून घ्यायची आणि देवराईच्या दिशेने चालू लागायचं. का, कसे आणि करायचे काय? भीमाशंकर अभयारण्यातील प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे वाढते साम्राज्य पाहिल्यावर नेमकं काय करायचं, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच असा आहे. चार चार यंत्रणा असूनदेखील कचऱ्यावर नियंत्रण नाही. भीमाशंकरला भाविकांची गर्दी असते ती मुख्यत: श्रावण महिन्यात प्रत्येक सोमवारी (जोडीला शनिवार-रविवारदेखील) आणि महाशिवरात्रीला. त्यातही महाशिवरात्रीला एक-दोन दिवसांतच दोन-अडीच लाख भाविक येथे येतात, तर श्रावणात महिन्यात तीन-चार लाख भाविक येतात. वर्षभरात सुट्टय़ांचा कालावधी आणि एरवी शनिवार-रविवार या दिवसांना सर्वाधिक गर्दी असते. ही शनिवार-रविवारची गर्दी बहुतांशपणे महाराष्ट्रातील लोकांची असते; पण त्याव्यतिरिक्त यात्रा कंपन्यांच्या यात्रा देशभरातून कोणत्याही दिवशी येथे येत असतात. असे साधारण एकंदरीत पंधरा लाखांच्या आसपास भाविक येथे वर्षभरात येतात. श्रावणी सोमवार आणि महाशिवरात्रीला मंदिरापासून लांबवर मोकळ्या रानात पार्किंगची सुविधा असते. तेथून एसटी महामंडळाच्या मिनी बसेस ये-जा करतात. एरवी भाविकांच्या येण्यावर सध्या तरी येथे कसलेही बंधन नाही. कोणत्याही गाडीची कसलीही (प्लास्टिक किंवा इतर बंदी असणारे घटक घेऊन जाताहेत का याची आणि गाडीचे प्रदूषण नियंत्रण) तपासणी करणारी यंत्रणा येथे नाही. स्थानिक समितीचे अधिकार मर्यादित आहेत. येणारी प्रत्येक गाडी तपासून त्यांच्याकडचे प्लास्टिक काढून घेणे शक्य होणार नाही आणि तशी व्यवस्था समितीच्या रचनेत नाही, असे समिती अध्यक्ष सांगतात. इतकेच नाही तर अतिगर्दीच्या वेळी भाविकांना हटकणे, त्यांना प्लास्टिक टाकण्यास मज्जाव करणेदेखील एकंदरीतच त्या गर्दीच्या प्रभावामुळे होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. प्लास्टिक टाकल्यास दंडात्मक कारवाईचे फलक सर्वत्र दिसतात, पण अशी कारवाई गेल्या पाच वर्षांत येथे झालीच नाही. कचराकुंडीत जमा होणारा कचरा रोज एकत्र करण्यासाठी घंटागाडी आहे; पण मुळात लोकांची कचरा टाकण्याची मनोवृत्तीच अशी आहे की, कचराकुंडी शोभेलाच उरते. मंदिर परिसरातील जंगलात आणि एसटी स्टॅण्डच्या मागील दरीत टाकलेला कचरा हेच दाखवतो. मंदिर परिसरातील दुकानांमध्ये एकूण एक पातळ जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या दिसून येतात, तर देवस्थान समितीला देव सोडून कशातही इंटरेस्ट नाही. देवस्थान समितीने सध्या एक भक्तनिवास म्हातारबाच्या वाडी येथे बांधले आहे, पण आजही ते उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीचे अध्यक्षपद थेट राजकारणी व्यक्तीच्या हाती देण्यातच एकंदरीत समितीच्या रचनेतील अर्थपूर्णता जाणवते. वनखाते म्हणते की, आम्ही जंगलाचे रक्षण करायचे की कचरा साफ करत राहायचा. सर्वाधिक प्लास्टिकचा वापर आणि कचरा मंदिर परिसरात आहे. तेथे आम्हाला अधिकार नाहीत. महसूल प्रशासनाने (जिल्हाधिकारी) कठोर होण्याची गरज आहे. देवस्थान समितीचे पदसिद्ध सचिव आणि खेड तालुक्याचे तहसीलदार विठ्ठल जोशी सांगतात की, मंदिर समितीने प्लास्टिकच्या वापरावर अटकाव करणारा कोणताही ठराव आजवर केलेला नाही. मग करायचे तरी काय? वनखात्याचे अधिकारी किमान या विषयी बोलतात तरी. पण ज्या देवस्थानामुळे ही सारी परिस्थिती उदभवली आहे त्या देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिलिप वळसे पाटील यांना या विषयावर बोलायला वेळच नाही. तर धोरणात्मक बाबीत पुढाकार घेण्याची अपेक्षा ज्यांच्याकडून केली जाते ते जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील या प्रश्नाविषयी बोलायला वेळ नाही. पुणे वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये याबाबत सांगतात, ‘‘सध्या तरी एकच उपाय आहे, तो म्हणजे म्हातारबाच्या वाडीपासून पुढे कोणतेही वाहन न सोडणे. त्यापूर्वी येथील वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी डिंभे गावापाशी सुरू होणाऱ्या घाटाच्या सुरुवातीसच पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रणात असल्याची तपासणी) सुविधा करावी लागेल. तसे केल्यास निम्मी वाहने तेथूनच परत जातील, असा विश्वास त्यांना वाटतो. म्हातारबाच्या वाडीतील मोकळी जागा ताब्यात घेऊन तेथेच वाहनतळ करणे. तेथून पुढे फक्त सीएनजीवर किंवा बॅटरीवर चालणाऱ्या गाडय़ा वापरणे. मंदिर परिसरातील सर्व दुकाने हलवून येथे आणणे. हाच एकमेव पर्याय आहे. अर्थात हे सारंच वाटतं तितकं सोपं नाही. पण ते अवघडदेखील नाही. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सच्या बाबतीतदेखील अशीच परिस्थिती साधारण ८०च्या दशकात उद्भवली होती. जेव्हा व्हॅलीचा संपूर्ण परिसर संरक्षित करण्यात आला, तेथे जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढली तेव्हा व्हॅलीतदेखील असाच प्लास्टिक कचरा वाढत गेला. वाढत्या पर्यटनाचा लाभ ग्रामस्थांना झाला होता, होत होता, पण हे असेच सुरु राहिले तर पुढे आपल्याच कामावर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो हे त्यांना जाणवले. त्यावेळी तेथील गावकऱ्यांनीच एकत्र येत एकदा संपूर्ण व्हॅलीतील प्लास्टिक जमा केले. तब्बल ६० टन प्लास्टिक खेचरांवर लादून ते पायथ्याला आणले. त्यावेळी तुलनेने त्यांना सरकारी यंत्रणांनी फारशी मदत केले नाही. पण आत्ता स्थानिक व वनखाते यांची परिसंस्था विकास समिती स्थापली आहे. आणि त्यांचे काम बऱ्यापैकी प्रभावी आहे. भीमाशंकरच्या बाबतीत काही गोष्टी याच्याशी मिळत्याजुळत्या आहेत. जुन्याजाणत्या ग्रामस्थांच्या मते मंदिराजवळ चार घरे आणि वरती देवीजवळ एक घर सोडलं तर येथे यापूर्वी कोणीच नव्हते. वाढत्या धार्मिक पर्यटनाने येथे कसलेच नियंत्रण उरले नाही. आज मंदिर परिसरात शेदोनशे घरं झाली आहेत, तर वर पाच-पन्नास दुकानं आणि हॉटेल्स आणि आता हे सर्व घटक अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. देवस्थान समिती, मंदिर परिसरातील दुकाने, हॉटेल्स, लॉजेस आणि वाहतूकदार अशी ही एक भक्कम अर्थव्यवस्था येथे तयार झाली आहे. त्यातून अनेक स्थानिकांना रोजगार मिळतो, तर अनेकांनी आपली दुकानदारी (बहुतांशपणे अनधिकृत) प्रस्थापित केली आहे. ही अर्थव्यवस्था आजूबाजूच्या परिसरावरदेखील परिणाम करणारी आहे. ती बदलण्यासाठी गरजेची आहे प्रचंड अशी इच्छाशक्ती, प्रशासनिक आणि राजकीयसुद्धा. सध्या तरी तिचाच अभाव आहे. कोणत्या एका विभागाने जोर लावून चालणार नाही आणि एकमेकांवर आरोप करूनदेखील काहीही साध्य होणार नाही. सर्वानी एकत्र येण्यानेच हे जंगल टिकवता येईल. अन्यथा धर्माचा बागुलबुवा दाखवून एक जंगल कणाकणाने मरत जाईल आणि आपण काहीच करू शकणार नाही. उजव्या हाताला भीमेच्या उगमातून आलेला ओढा आता कोरडा पडलेला असतो. पण त्या कोरडय़ा ओढय़ात साम्राज्य असतं ते प्लास्टिकचं. हळूहळू ओढा आणि आपण दूर जात राहतो. पायवाट मळलेली आणि महत्त्वाचं म्हणजे किमान कचरा असलेली असते. पण वाटेतच एखाद्या मोकळ्या जागी अस्ताव्यस्त पडलेल्या पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थाची रॅपर्स आम्ही आहोतच याची जाणीव करून देत असतात. देवराईच्या संकल्पनेमागचं पावित्र्य जपायचं म्हणून येथे लाकूडतोड नाही, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. अध्र्या-पाऊण तासात गुप्त भीमाशंकराच्या स्थानावर पोहोचल्यावर जंगलातून उघडीप मिळते. वरून येणाऱ्या ओढय़ाचं पात्र रुंदावलेलं असतं. तुलनेने बरंच स्वच्छदेखील असतं. येथून पुढे भीमेचा हा ओढा मोठमोठय़ा प्रस्तरखंडांमधून उताराला लागतो. त्याच प्रस्तरांमधून पुढे गेल्यावर लक्षात येतं की, गुप्त भीमाशंकराच्या वाटेवरची स्वच्छता हा तर केवळ वरवरचाच मुलामा आहे. कारण मोठमोठय़ा प्रस्तरखंडांच्या सांदीकोपऱ्यांत आणि झुडपांमध्ये अनेक प्लास्टिकच्या बाटल्या दडून बसलेल्या असतात. अगदी दोन प्रस्तंराच्या मध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे थरच्या थर अडकले आहेत. बाटल्यांची जागा तर इतकी अडनिडी की काही ठिकाणी तेथपर्यंत पोहचणंच अवघड होऊन जातं. हाच प्रकार पुढे उतारावर दिसून येतो. शेतीदेखील संपत चाललीय रस्ता आणि वाहतुकीच्या सोयी वाढत गेल्या तशी भीमाशंकरच्या गर्दीत भर पडू लागली. नयनरम्य भीमाशंकर इतर पर्यटकांनादेखील मोहात पाडणारं आहे. परिणामी पर्यटकांची भरमसाठ गर्दी येथे उसळते. गेल्या पाच वर्षांत या गर्दीचा जोर प्रचंड वाढला आहे. त्या गर्दीचा फायदा घेण्याची मानसिकता अगदीच साहजिक म्हणावी लागेल. वाढत्या पर्यटकांसाठीच्या सोयीसुविधांच्या निर्मितीतून अनेक रोजगाराचे पर्याय तयार झाले. या सर्वाचा परिणाम आताच्या पिढीवर थेट दिसून येतो. पूर्वी या सर्व गावातून दळीची शेती केली जायची. पावसाळ्यात भातपीक आणि नंतरच्या काळात वरी, नाचणी, नागली अशी पिकं घेतली जातात. सध्या मात्र केवळ आणि केवळ भाताची शेतीच केली जाते. इतरवेळी सारा भर हा पर्यटकांच्यावरच आहे. एक डोली उचलून एकावेळी चारजणांना सहासातशे रुपये मिळत असतील तर कोण कशाला शेतीसाठी मेहनत करेल. पर्यटनातून अर्थार्जन करणे यात गैर काहीच नाही. पण या नादात येथील शेतीचं वैविध्य मात्र पुरतं हरवून गेलं आहे. असाच परिणाम पशुपालनावरदेखील झाला आहे. एकेकाळी दुधदुभत्याने हा भाग समृद्ध होता. पण आता गाईम्हशी पाळायला कोणालाच वेळ नाही. ज्या गावांमधून दुधाचे कॅन बाहेर जायचे तेथेच आता त्या गावांसाठी बाहेरुन दूध आणले जात आहे. आता त्याच ओढय़ातून वर जायला लागलो की, आत्तापर्यंतच्या प्लास्टिकविरहित वाटेचा बुडबुडा फुटून जातो. येथपासून ते पार मंदिरापर्यंतच्या तीन किलोमीटरच्या ओढय़ामधून जाताना आपण जणू काही कचरा कुंडीतच आहोत की काय असं वाटू लागतं. येथे प्लास्टिकच्या बाटल्या तर असतातच पण भीमाशंकर गावाचा सारा अविघटित कचरा अडकून पडलेला असतो. एखाद्या डाइंग मिलमध्ये जसं काठीवर रंगवलेले पिळे टांगलेले असतात, तसेच येथे पावसाळ्यात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर आलेले प्लास्टिक आणि अन्य कचरा अडकून पडला आहे. कपडय़ांच्या प्लास्टिक पिशव्या असतात, चपला असतात, फुलांच्या दुरडय़ा असतात, काही ठिकाणी तर देवाला वाहिलेलं कापड असतं, अगदी जुन्या फोटो फिल्मची निगेटीव्हदेखील असते. अगदी तुम्ही म्हणाल तो सारा कचरा येथे असतो. अगदी शहरातल्या गटारात अडकलेल्या कचऱ्यासारखं असतं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. प्रवाहात आडव्या आलेल्या फांद्यांवर तो लटकेला असतो, तर कधी एखाद्या लाकडी ओंडक्यात, दगडांमध्ये अडकलेला असतो. मंदिर जवळ येईल तसा हा कचरा आणखीनच वाढत जातो. गावाच्या या अंगास एक उत्तम अशी बांधीव विहीर आहे. आशेने त्या विहिरीत डोकावलं तर तीदेखील अशीच प्लास्टिक आणि अन्य कचऱ्याने भरलेली. तीन किलोमीटरचा ओढा पार करून आल्यावर नकळत प्रश्न पडतो आपण अशियातील एका सर्वोत्तम जैववैविध्यता असणाऱ्या जंगलात आहोत की अन्य कोठे? मंदिरात येऊन देवस्थान समितीतील सभासदांना या संदर्भात काही विचारलं तर त्यांचं उत्तर अगदी टिपिकल असतं. कचरा साफ करण्याचं काम आमचं नाही, ते काम ग्रामपरिस्थितिकी समितीचे आहे. आता येथेच आणखीन एक मजेशीर गोष्ट कळते. पायऱ्या उतरताना जेथे खेड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीचा फलक लागतो तेथून पुढच्या भागासाठीची ग्रामपरिस्थितिकी समिती वेगळी आहे. ती भोरगिरीला आहे. त्यांचे भीमाशंकरला कोणीही सदस्य नाहीत. मंदिर व्यवस्थापनाला मंदिराशिवाय इतर कोणत्याही कामात कसलेही स्वारस्य नाही. त्यांना स्वारस्य आहे ते आलेल्या भक्ताकडून जास्तीत जास्त निधी जमा करण्यात. त्यासाठी मंदिरातच दुकान लावल्यासारखे पाच-दहा टेबलं लावलेली आहेत. मंदिराला लागूनच गटारगंगा वाहतेय याचेदेखील त्यांना सोयरसुतक नाही, अशा वेळी जंगलाचं काय होतंय हे पाहायला कोणाला वेळ आहे. असो, तर ही कचराकुंडी पाहून जरा मंदिर परिसराच्या जंगलाचा कानोसा घेण्याची इच्छा होतेच, ती पुरी करावी म्हणून पायऱ्या चढून वरच्या अंगाला असणाऱ्या भीमानदीच्या उगमाकडे जावे. पायऱ्या संपतानाचा एक फलक आणि पुढे सारे अंदाजावर शोधायचं. येथे दोन वाटा फुटतात. त्यात वाट चुकण्याचा संभव हमखास. अशीच वाट चुकून पुढे जाऊन आलेले साठीतले गृहस्थ भेटल्यावर नेमकी वाट आपोआपच कळते. भीमेच्या उगमाच्या ठिकाणी ना काही नोंद, ना काही माहीतीफलक. जो आपल्याला वाटेल तोच उगम म्हणायचे आणि जंगलात शिरायचे. छोटय़ाशा पायवाटेवर कारवीने मस्त छत केलेले असते. त्या त्रिकोणी छत्री खालून जाण्याचा आनंद घेत जाताना पुन्हा पावलोपावली प्लास्टिकच्या बाटल्यांना अडखळायला होत असतेच. तरी पुढे जातच राहायचे. छत्री संपते आणि खाली गावातील घराच्या मागचे अंगण दिसू लागते. अंगण नसतेच ते, ती असते आणखीन एक कचराकुंडी. पुन्हा तेच चित्र. जे जे काही प्लास्टिकचे आहे ते ते सारे येथे असते. त्यातच एक छोटासा नंदी केविलवाणा होऊन बसलेला असतो. ते सारे तुडवत पुन्हा पायऱ्यांवर यायचे आणि त्या ओलांडून पलीकडच्या बाजूला जायचे. आता येथे मात्र चांगलंच जंगल आहे. जरा शांत सावली, भरपूर झाडी. पण त्या झाडांच्या नशिबीचं प्लास्टिक काही चुकलेलं नसतं. एका झाडाच्या बुंध्यात तर चक्क शे-दोनशे प्लास्टिकच्या ग्लासांचा डोंगरच रचलेला असतो. तर दुसरीकडे भर जंगलात थर्माकोलच्या थाळ्या विखुरलेल्या असतात. हे सारं तुडवत जंगलातूनच वर चढायचे आणि बाहेर मोकळ्यावर यायचे. अत्यंत वाईट परिस्थिती - माधव गाडगीळ, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आज आपल्याकडे एकंदरीतच प्लास्टिकच्या वापराचे प्रमाण ज्या प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे त्याचीच ही परिणती म्हणावी लागेल. ही अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. जंगलाच्या किती भागावर प्लास्टिक पसरले आहे हे पाहावे लागेल, त्यानुसार तेथील पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होईल हे अंदाज लावता येईल. जितका भूभाग प्लास्टिकने व्यापला आहे त्या ठिकाणी नवीन वनस्पती येण्यास अटकाव होऊ शकतो; पण संपूर्ण प्लास्टिक बंदी हाच यावर उपाय आहे आणि ते करणे काहीही अवघड नाही. अशा प्रकारचे प्रयोग यापूर्वी आपल्याच देशात झाले आहेत. आधी संपूर्ण प्लास्टिक हटवा, मग नो प्लास्टिक झोन तयार करा - असद रहमानी, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, माजी संचालक, बीएनएचएस वेफर्स व तत्सम पदार्थामध्ये असणारे मीठ (क्षार) जनावरांना आकर्षित करते. त्यामुळे जनावरं ही रॅपर्स खातात. ते त्यांच्या पोटात अडकून राहते आणि अतिशय वाईट पद्धतीने मृत्युमुखी पडतात. ही क्रूरता आहे. प्लास्टिक विघटित होत नाही, पण अनेक तुकडय़ांमध्ये विभागले जाते. त्यातील रासायनिक घटक तेथेच पडून राहतात आणि परिसंस्थेतील वेगवेगळे घटक ते खातात. त्यामुळे एक संपूर्ण परिसंस्थाच धोक्यात येते. दुसरे असे की, नो प्लास्टिक झोन, प्लास्टिक बंदीचे फलक लावून काम होणार नाही, कारण मुळातच तेथे असणारा आधीचा प्लास्टिकचा कचरा जोपर्यंत हटवला जात नाही तोपर्यंत कोणालाही अटकाव करताना ती व्यक्ती आधीच्याच पडलेल्या कचऱ्याकडे बोट दाखवेल. विमानतळासारख्या एखाद्या स्वच्छ ठिकाणी कोणी कधी कचरा का फेकत नाही? त्यामुळे केवळ बंदीचे फलक लावून चालणार नाही. नव्या बीजांकुरासाठी धोकादायक - अतुल देऊळगावकर, पर्यावरण अभ्यासक- कार्यकर्ता जंगलातील प्लास्टिकचा सर्वाधिक त्रास आहे तो वन्य पशू-पक्ष्यांना. त्यांच्या ते पोटात राहते. काही घटनांमध्ये अगदी चाळीस किलो इतके प्लास्टिक जनावरांच्या पोटात सापडले आहे. उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी अन्नाचे दुर्भिक्ष असते तेव्हा असे घटक खाल्ले जातात. दुसरा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम करणारा घटक आहे तो थेट मातीतील जिवाणूंवर होणारा. मातीत सक्रिय असणारे जिवाणू ज्यांच्यामुळे आपणास मृदगंध मिळतो अशा जिवाणूंवर अतिशय वाईट परिणाम होत राहतो. विघटन होऊ न शकणारे प्लास्टिक जर कमी जाडीचे असेल तर पावसाच्या पाण्यामुळे त्यातील रासायनिक घटक मातीत मिसळतात. त्यामुळे माती तर खराब होतेच त्याचबरोबर जलस्रोत नाश होण्याचा धोकादेखील खूप मोठा आहे. नव्या बीजांकुरांच्या वाढीवर हे सारं काही थेट परिणाम करणारं आहे. येथे वन खात्याचे कार्यालय आहे. पुन्हा तेच टिपिकल नियमावलीचे फलक आहेत (अर्थातच मराठीत). पुढे मोकळे मैदान आहे. उजवीकडे हनुमानतळे आणि बाजूलाच खांडसला उतरणारी डोंगरवाट, समोर बॉम्बे पॉइंट आणि उजवीकडे सुलभ शौचालय. आणि या सर्वाच्या मधोमध आहे ती अर्धेकच्चे जळालेल्या प्लास्टिकची कचराकुंडी. सुमारे पन्नास मीटर लांबीची ही कचराकुंडी, ही ग्रामपरिस्थितिकी समितीची अनधिकृत पण अधिकृत जागा. येथे जमलेला प्लास्टिकचा कचरा चक्क जाळला जातो. अगदी राजरोजपणे. जोपर्यंत जाळत नाहीत, तोपर्यंत जमा झालेला कचरा वाऱ्याने जंगलात उडून जात असतो. ते सारे टाळून बॉम्बे पॉइंटला यावे. थेट तीन-चार हजार फूट खोल दरीतील दृश्य पाहावे आणि सहज उजवीकडे नजर टाकावी, तर एका पांढऱ्याधोप इमारतीच्या खाली तसाच एक पांढराधोप मोठाच्या मोठा पट्टा डोंगरात उतरताना दिसतो. नवल वाटून जरा कॅमेऱ्याची लेन्स पुढे-मागे करावी तर हा असतो थर्माकोल आणि प्लास्टिकचाच कचरा. थेट डोंगरातल्या दरीलाच कचराकुंडी केलेली. अगदी आपण उभे असतो तेथेदेखील हेच चित्र असते. आत्ता हे सारे टाळून जंगलातल्या आतल्या भागात असणारे हनुमानतळ्याकडे जायचे, पण येथेदेखील परत दोहोबाजूला असणाऱ्या कचऱ्याच्या सान्निध्यातून पुढे जावे लागते. जरा मोकळ्यावर आल्यावर कचरा कमी होतो, अभयारण्याची जाणीव होते. पण अर्थातच मागील साऱ्या अनुभवाप्रमाणे क्षणभंगुर असते. वीस-पंचवीस मिनिटांच्या पायपिटीत जंगलाच्या किनाऱ्यावर पसरलेले प्लास्टिक जाणवत राहते. नुकत्याच झालेल्या महाशिवरात्रीत तर या माळावर अनेक गाडय़ा येऊन गेल्याचेही स्पष्ट दिसते. खरे तर हा भाग पूर्णपणे वन खात्याच्या अखत्यारीतला आणि जंगलाच्या कोअर भागात मोडणारा. येथे गाडय़ा आणण्यास मनाई असणारा फलक हद्दीवर लावलेला आहे, पण गाडय़ा बिनदिक्कत आलेल्या असतात. कारण त्या फलकाच्या बाजूला असणाऱ्या उद्ध्वस्त चौकीत कोणीच नसते. हनुमान तळे हा या जंगलातील एक समृद्ध असा पाणवठा. चांगला बांधून काढलेला. इतिहासकाळातील पुष्करणीप्रमाणे येथे कलाकुसर नाही. पण ती कमी आता आधुनिक कलाकारांनी भरून काढलेली आहे. मुळात येथे एक हनुमानाची छोटी मूर्ती होती. भीमाशंकरला पर्यटकांची वाढ होऊ लागली तसे येथे काही साधू बाबांनी डेरा जमवला. मंदिर बांधले गेले. मध्यंतरी काही निधीदेखील मिळाला आणि त्यातून सुशोभीकरणाच्या नावाखाली हे कुंड पुरते विद्रूप करून टाकले. काळ्या घडीव चिरांच्या बांधीव कुंडावर एक कारंजं रचलं आहे, चारही बाजूंनी मूर्ती लावण्यात आल्या. आता हे सगळंच बेंगरूळ दिसतंय. हा बेंगरूळपणा एकवेळ दुर्लक्ष केले तरी जंगली प्राण्यांच्या हक्काच्या पाणवठय़ाला असा धक्का लावणे योग्य नाही. मात्र येथे तर वन खात्याच्या हद्दीतील या जागेत चक्क गाडय़ा येतात, प्लास्टिकचा वापर होतो आणि हा सारा साचलेला कचरा थेट जंगलात जातोय. किमान हा भाग तरी पर्यटकांच्या माऱ्यापासून सुरक्षित राहिलेला असेल असे वाटत होते, पण ते भाग्य काही भीमाशंकराच्या मस्तकी नाही. ज्योतिर्लिगाच्या भोवतालचं हे सारं प्लास्टिकचं जंगल तुडवून आल्यावर वाटू लागते की नेमकं हे आहे तरी काय? बारा ज्योतिर्लिगांपैकी एक म्हणून भारतभर प्रसिद्ध, तर अनेक स्थानीय (एंडेमिक - केवळ येथेच आढळणाऱ्या) प्रजातीमुळे जगभरात वैविध्यपूर्ण असे अभयारण्य आणि त्याची ही अवस्था कशी काय होते? या साऱ्यांशी संबंधित शासकीय यंत्रणांचा मागोवा घेताना कळते की इथे एक-दोन नाही तर तब्बल चार यंत्रणा काम करतात. निगडाळे (म्हातारबाच्या वाडीसहित), कोंढवळ आणि मंदिराच्या पायऱ्यांपर्यंतच्या विविक्षित टप्प्यापर्यंतचा वरचा भाग यांची ग्रामपंचायत वेगळी आहे, ग्रामपरिस्थितिकी समिती वेगळी आहे, तर पायऱ्यांवरील हद्दीच्या फलकापासून खालील भाग हा भोरगिरी ग्रामपंचायतीत येतो आणि त्यांची ग्रामपरिस्थितिकी समितीदेखील वेगळी आहे. वन खात्याची हद्द निगडाळे गावानंतरच्या झाडाच्या कमानीपासून सुरू होते, मात्र भीमाशंकर मंदिर इतर सर्व गावठाणं यावर त्यांचा अधिकार नाही. देवस्थान समिती स्वयंभू आहे! त्यांनी त्यांचा परीघ केवळ मंदिरापुरताच मर्यादित करून घेतला आहे. तर इतर धोरणात्मक निर्णयांमध्ये जिल्हा प्रशासन महत्त्वाची भूमिका बजावते. इतक्या साऱ्या व्यवस्था असतानादेखील जर ही परिस्थिती असेल तर, अभयारण्याच्या या साधारण ८-१० किलोमीटरच्या पट्टय़ात सर्वाची तंगडय़ात तंगडी अडकली आहेत असेच म्हणावे लागेल. परिस्थितिकी समितीचं काम कर गोळा करणे, त्यांच्या हद्दीतील जंगलाची स्वच्छता राखणे आणि कराच्या माध्यमातून ग्रामविकासाला चालना देणे. वन खात्याला जंगलाची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. गावठाणातील गैरप्रकारांवर त्यांचा अधिकार नाही. आठ-दहा किलोमीटरच्या रस्त्याची, परिसराची जबाबदारी परिस्थितिकी समीतीवर असल्यामुळे तिकडे वन खाते काही पाहत नाही. तर मुळातच पन्नास-शंभर घरांची तीन चार गावं असल्यामुळे येथील ग्रामपंचायतीचा महसूल अगदीच तोकडा आहे. देवस्थानाला बाहेर जगात काय होतंय याच्याशी देणं-घेणं नाही. येथे असलेल्या ढीगभर व्यावसायिकांमध्ये मूळचे आणि उपरे अशी भरपूर सरमिसळ झाली आहे. आणि सर्वानाच त्यांच्या व्यवसायाशी मतलब आहे. मजल्यावर मजले चढवत दहा-बारा फुटाच्या खोलीत भाविकांना कोंबून पैसे कमावण्याकडे सारे लक्ष, त्यामुळे आपण किती आणि कसे प्लास्टिक वापरतोय याची ना फिकीर ना खंत. आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नावाच्या थोर यंत्रणेचं अस्तित्व दाखवणारा साधा फलकदेखील येथे दिसत नाही. गावातल्या जुन्या जाणत्यांशी बोलण्यातून सारी विषण्णता जाणवत राहते. त्यांच्या मते आता ना मंदिराचे पावित्र्य राहिले आहे ना जंगलाचे. ज्या गावाला बाटलीबंद पाणी म्हणजे काय माहीतदेखील नव्हते. आज त्याच बाटल्यांचा खच पाहून त्यांना तेच जुने शांत रम्य मंदिर आठवत असते. मग तेच तोंडातल्या तोंडात पुटपुटतात, हे सारं थांबलं पाहिजे, गाडय़ांना आत सोडताच कामा नये. प्लास्टिक उचलून उचलून उचलणार किती, आणि पर्यटकांच्या तोंडी लागणार तरी किती. मूळ रोगावरच इलाज केला पाहिजे, पण करणार कोण आणि केव्हा, हाच खरा प्रश्न आहे. अन्यथा देवालयाला कचराकुंडीने वेढले आहेच, आत्ता जंगलाचे उरलेलं सौंदर्यदेखील नाहीसे होईल. नद्यांचे प्रवाह तर आपण प्रदूषित केले आहेतच, पण आता थेट उगमावरच घाला घातला आहे त्यामुळे उद्या भीमाशंकर प्लास्टिक अभयारण्य म्हणूनच घोषित करावे लागले तर आश्चर्य वाटणार नाही. सुहास जोशी response.lokprabha@expressindia.com @joshisuhas2
