दुष्काळ पाण्याचा आणि सरकारी दूरदृष्टीचा पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेऊन केलेली पायपीट, विहिरींचा तळ शोधताना गमावलेले जीव, कोरडी पडलेली तळी- नद्या- धरणं, तहानलेली माणसं-गुरं-ढोरं, करपलेली जमीन.. जीवघेण्या दुष्काळाने राज्याची कशी दैना उडालेली आहे, याचे ठिकठिकाणच्या वार्ताहरांनी टिपलेले जळजळीत वास्तव- सुहास सरदेशमुख, एजाजहुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, अविनाश पाटील, चंद्रशेखर बोबडे मराठवाडय़ात करण्यासारखे खूप आहे, मात्र त्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची सांगड घालणे आवश्यक आहे. विशेषत: जलसंपदा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक तो निधी उभारणे, हे सरकारसमोरील आव्हान असेल. स्थळ: पुणे, कौन्सिल हॉल सन : १९७२ मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक. बैठकीला सर्व मंत्री, मुख्य सचिव, दुष्काळग्रस्त भागातील खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अगदी ‘क’ वर्ग नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष यांनाही आमंत्रित केलेले. वसंतरावांनी छोटीशी प्रस्तावना केली. ‘या संकटाच्या काळात सगळ्यांनी मदत करायला हवी. तुमच्या सूचना मोकळेपणाने मांडा. मनात कोणताही किंतू ठेवू नका. नुसत्या समस्या ही सांगू नका. त्यावर उपायही सूचवा.’ तेव्हा राजारामबापू पाटील बोलायला उठले. त्यांचे आणि वसंतरावांचे फारसे जमत नाही, हे राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना माहीत होते. राजारामबापूंनी सूचना मांडली की, अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज आहे. आर्थिक अधिकार वाढवून द्यायला हवेत. ती सूचना तातडीने मान्य करून तसे शासननिर्णय काढण्यात आले. त्याच दरम्यान रोजगार हमी योजनेतून काम उपलब्ध करून देण्यात आले. अगदी ३ कि.मी. अंतरावर काम देण्याच्या सूचना होत्या. तेव्हा मजूरसंख्याही अधिक होती, तरी कधी मजुरीचे पैसे द्यायला उशीर झाला नाही. तेव्हा लाइट नसायची. पेट्रोमॅक्सची बत्ती डोक्यावर घेऊन यंत्रणेतील अधिकारी मजुरी द्यायला यायचे. मनुष्य केंद्रस्थानी मानून निर्णय व्हायचे. या बैठकीला उपस्थित असणारे उस्मानाबादचे तत्कालीन नगराध्यक्ष नानासाहेब पाटील हा किस्सा सांगत होते. त्यांचा किस्सा ऐकला आणि रोजगार हमीवरील मराठवाडय़ातील आजची आकडेवारी पाहिली. अगदी तीव्र दुष्काळात मजूर उपस्थिती केवळ १ लाख २६ हजार! दुष्काळी खेळात ‘टिप्पर’ नावाच्या वाहनाची चलती सुरू झाली होती. टिप्पर हे माती, मुरूम, वाळू वाहतुकीचे साधन. तेव्हा आघाडीचे शासन होते. कोरडय़ा धरणात खूप गाळ साठल्याची जाणीव सरकारला तेव्हा फार तीव्रतेने झाली होती. गाळ काढल्यावर तो शेतात टाकल्यास जमिनीचा कस वाढेल, असे सांगण्यात येत होते. गावोगावच्या धरणातून गाळ काढण्याच्या मोहिमेला कमालीचा वेग होता. ज्यांच्याकडे पैसा होता ते शेतकरी धरणातून काढलेला गाळ घेऊन जात होते. तेव्हा मराठवाडय़ात १२०० टिप्पर विक्रीला गेले होते. एका टिप्परची किंमत साडेसतरा लाख. दुष्काळी उपाययोजनांमुळे बाजाराची वीण अशी घट्ट होत जात होती. पुढे सरकार बदलले आणि केवळ गाळ काढून चालणार नाही तर नदी-नाल्यांचे खोलीकरण-रुंदीकरण करणे अत्यावश्यक असल्याचे नव्या सरकारच्या लक्षात आले. दुष्काळाची तीव्रता वाढत होती. पाणी साठविण्यासाठीच्या योजनांना गावागावांतून प्रतिसाद मिळत गेला. अलीकडे प्रत्येक गावाला एक पोकलेन मशीन आवश्यक वाटू लागली आहे. मराठवाडय़ाला दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी जलसाठे निर्माण करण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी सरकारची ११७ यंत्रे आठ जिल्ह्य़ांत पाठविली. तत्पूर्वी आणि दरम्यान तीव्र टंचाई असणाऱ्या मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद, लातूर व बीड या तीन जिल्ह्य़ांत १२० पोकलेन यंत्रांची विक्री झाली. एचडीएफसीसह काही खासगी बँकांनी हे यंत्र विकत घेणाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र कक्षच उघडला. जर टायर लावलेल्या वाहनावर पोकलेन असेल तर त्याची किंमत २२ ते २५ लाख रुपये असते आणि जर यंत्र ट्रॅकवर म्हणजे रणगाडे जसे असतात, त्या स्वरूपाचे असेल तर त्याची किंमत ४५ लाखांच्या घरात जाणारी. या यंत्रांची उलाढाल १७५ कोटींच्या वरची. दुष्काळातील होरपळ, सामान्य माणसाच्या दु:खाचा आवेग, टंचाईची भीषणता या समस्येच्या भोवताली उभी राहिलेली ही बाजारपेठ आणि रोहयो मजुरांची संख्या बरेच काही सांगून जाते. अर्थात मिळणारी मजुरी, बदलते राहणीमान, श्रममूल्यांची झालेली अप्रतिष्ठा असे अनेक कंगोरे याला आहेत. केवळ १८० रुपयांच्या मजुरीत कोण कसे राबणार? त्यामुळेच असेल कदाचित समस्येबरोबर विकसित होणाऱ्या नव्या बाजारपेठेला सरकारकडूनही प्रोत्साहनच आहे. दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळी आढावा घेताना मंत्र्यांकडून, ‘मजूर का वाढत नाहीत; लोकांना कामाची गरज नाही का,’ अशी किमान विचारणा तरी व्हायची. आता कोणत्या तालुक्यात यंत्रांना डिझेल मिळालेले नाही, याची माहिती घेतली जाते. दुष्काळ बदलतो तो असा. भेगाळलेली जमीन, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा झपाटय़ाने बदलणारा आकडा, त्यामागे असणाऱ्या भावभावना, पाणीपुरवठय़ाच्या व पाणी वाचविण्याच्या उपाययोजना म्हणजे दुष्काळ असे चित्र निर्माण झाले आहे. टंचाईच्या योजना म्हणजेच दुष्काळ निर्मूलन असा समज बळावला आहे. दुष्काळ हा केवळ पाऊस न आल्याने पडतो अशीही मानसिकता आहे, मात्र दुष्काळ असतो गावागावाच्या शिवारात. तो कसा? मराठवाडय़ात पाऊस कमी पडतो हे काही अलीकडचे चित्र नाही. अगदी निजामाच्या काळातही तेलंगणा आणि मराठवाडय़ासाठी दुष्काळ निवारण आयुक्त नेमावा लागला होता. त्यामुळे दुष्काळ तसा पाचवीला पुजलेलाच म्हणा. मागील १२ वर्षांतील सात वष्रे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. ७७९ मि.मी. ही मराठवाडय़ाच्या पावसाची सरासरी. मागील पाच वर्षांत केवळ एका वर्षांत सरासरीपेक्षा किंचितसा जास्त पाऊस झाला होता. मात्र गेल्या दोन वर्षांत तो केवळ ५३ टक्के आणि ५६ टक्के असा नोंदवला गेला. एकीकडे पावसाच्या सरासरीची चढउतार सुरू असताना पिकांच्या रचनेत झालेले बदल पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. (१२ वर्षांतील पावसाच्या सरासरीचा आलेख) मागील २० वर्षांत मराठवाडय़ातून ज्वारीचे पीक संपल्यातच जमा आहे. ही घट तब्बल ८२ टक्क्यांची. भुईमुग, बाजरी ही पिकेही घटली. गहू, सूर्यफूल, करडई या पिकांची जागा घेतली आहे ती सोयाबीन आणि कापसाने. सोयाबीन पेरणीचे प्रमाण किती पटीने वाढले असेल? पाच हजार ३०१ टक्क्यांनी ही वाढ झाली. कारण हे पीक पूर्वी मराठवाडय़ात नव्हतेच. त्याचबरोबर वाढ झाली कापसाच्या क्षेत्रात. तब्बल ५२ टक्के कापूस वाढला. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा आणि कापसाचे वाढते क्षेत्र याचा अभ्यास पूर्वी झालेला आहे, तरीही बीटी कापूस वाढविण्यात आला. आता दुष्काळ झळा जशा वाढू लागल्या आहेत तसे किमान देशी कापूस लावण्याकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आता सांगितले जात आहे. सोयाबीन आणि कापूस या दोन नगदी पिकांबरोबर मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी उसाची जिगर काही सोडली नाही. अधिक पाण्याचे हे पीक घेण्याशिवाय पर्यायच नसे. अधिक पाणी लागले तर जास्त खोलीचा बोअर घेऊ, पण ऊस लावू, हे सूत्र आता पुरते रुजले आहे. जास्त पाणी लागणारे हे पीक घेऊ नका, अशी किती जरी ओरड झाली तरी अन्य पिकांना तेवढा भाव मिळत नसेल तर शेतकरी तरी काय करतील? नगदी पिकांच्या नादात होणारा पाण्याचा उपसा थांबवायचा असेल तर हमीभावाचा प्रश्न सरकारने नव्याने हाताळणे गरजेचे आहे. दुष्काळी भागासाठी हमीभाव स्वतंत्रपणे काढता येऊ शकेल काय, याची चर्चाही या दुष्काळात अधूनमधून डोकावायची. पण टंचाईच्या योजनांच्या भाऊगर्दीत मूळ गाभ्याच्या प्रश्नाला कोणी हात घातला नाही. १९९५ ते २००५ पर्यंतच्या हमीभावाचा अभ्यास टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सच्या वतीने केला होता. तेव्हा १४ प्रमुख पिकांना ३० ते ५८ टक्के भाव मिळाला होता. त्यानंतर याचा अभ्यासही कोणी केला नाही. गेल्या दशकात त्यात फारसा फरक पडला नाही, म्हणूनच दुष्काळग्रस्त शेतकरी स्वत:ची जीवनयात्रा संपवून घेत आहे. या क्षेत्रातील अडचणींची दखल माध्यमांमधून होत नाही. आपल्या समस्या मोठा गळा काढून माध्यमांपर्यंत सांगितल्याशिवाय सरकारला कळत नाहीत, याची जाणीव आणि माध्यमांची ग्रामीण समस्यांसाठीची उपलब्धता यामुळे वर्षांनुवष्रे प्रश्न पडून असतात वळचणीला. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीची प्रतवारी काढण्यासाठी माती परीक्षण करावे, असे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. मराठवाडय़ात केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीची आरोग्यपत्रिका काढली. कारण केवळ सात शासकीय प्रयोगशाळा आहेत आणि १५ प्रयोगशाळा खासगी आहेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ात दोन माती परीक्षण केंद्रांची गरज आहे, पण ही मागणी कोण रेटणार? शासकीय दप्तरात पडून असणारी ही मागणी मंजूर होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. दुष्काळ हा असा दडून बसलेला असतो. वर्षांनुवर्षांची कुजकी व्यवस्था आणि सोबतीला निसर्गाने दिलेला हात यामुळे निर्माण झालेला दुष्काळ तसा पुढे येत नाही. आणखी एक उदाहरण बघू- कृषीपंपाना वीज उपलब्धता करून देण्यासाठी दुष्काळाच्या कालावधीत गाजावजा करत योजना आखण्यात आली. अनामत सुरक्षा रक्कम भरून विजेची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मराठवाडय़ातील संख्या २५ हजार ६५६ एवढी आहे. मार्चअखेरीस २८ हजार ७३० शेतकऱ्यांना वीज मिळाली नव्हती. कारण त्यासाठी तब्बल ३४४ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. या दोन उदाहरणांचा अर्थ एवढाच की, या क्षेत्रात कामांचा वेग कमालीचा संथ आहे. मग माती परीक्षण करणे असो किंवा वीजजोडणी देणे असो. अशा अनेक बाबींचा एकत्रित परिणाम शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर होतो. शेवटी तो हताश होतो. एकेदिवशी मरणाला कवटाळतो. तेव्हा हताशपणे हळहळ व्यक्त होते. शेतकरी स्वावलंबी बनावा अशी धोरणे ठरविण्याऐवजी तो अनुदानावर जगावा, अशीच रचना व्यवस्थेने उभी करून ठेवली आहे. त्याला फडणवीस सरकार कसे उत्तर शोधते हे पाहणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. समजा, या वर्षी पाऊस पडला तर सर्व शेतकऱ्यांना बियाणे मिळेल? खरीप हंगामात ४.९७ लाख क्विंटल सोयाबीन बियाणे लागेल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. मागणीच्या तुलनेत १.५ लाख क्विंटल बियाणांचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. अगदी कडधान्य बियाणांचाही प्रश्न आहेच. तो पेरणीच्या काळात दोन दिवस चर्चेत येईल. तेव्हा सरकारमधील कोणी तरी कोणालाही बियाणे कमी पडू देणार नाही, अशी घोषणा करेल. दोन दिवस शेतकरी ओरडतील. सोयाबीनऐवजी दुसरे कोणते तरी पीक घेतील. दुष्काळ येथेही असतो. अस्मानी आणि सुलतानी अशी म्हण उगीच नाही रुजलेली. हा दुष्काळदाह सहन करता यावा म्हणून केलेल्या उपाययोजना कमालीच्या तोकडय़ा आहेत. ऊस अधिक पाणी पितो म्हणून तो सूक्ष्म सिंचनावर घ्यावा, अशी मागणी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला पाठ झालेली. पण या सिंचनाची १२९ कोटीची जुनी देणी व नव्याने २०६ कोटींची गरज आहे. निधींचे असले हिशेब विचारले की, पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असे वाक्य मंत्री म्हणतात. ते आताशा ऐकूच येत नाही. त्या शब्दांची संवेदनाच जणू संपली असल्यासारखे वातावरण आहे. एवढे ते पोकळ झाले आहे. मुळात दुष्काळग्रस्त भागासाठी स्वतंत्र पतधोरण, काही वेळा पिकांना अधिक भाव अशा विशेष सवलतींची आवश्यकता असते, मात्र आता सगळी यंत्रणा पिण्याचे पाणी पोहचविण्याच्या एकमेव कार्यक्रमात व्यस्त आहे. अर्थात, तो प्राधान्यक्रम असायलाच हवा. कारण मराठवाडय़ातील ८४३ प्रकल्पांमध्ये केवळ २.९९ टक्के पाणीसाठा आहे. जायकवाडी या मोठय़ा धरणामुळे औरंगाबाद शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नसला तरी मराठवाडय़ातील बहुतांश शहरात पिण्याचे पाणी ही समस्या सोडविणे हेच प्रमुख आव्हान बनले आहे. लातूर शहराला रेल्वेने पाणी आणण्यात आले खरे, पण शहरातील पाणीपुरवठय़ाच्या गळतीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ना महापालिका प्रयत्नशील, ना तेथील नेतृत्व. ही काही एकटय़ा लातूर शहराची समस्या नाही. मराठवाडय़ातील बहुतांश शहरांच्या पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांना ३५ ते ४० टक्के गळती आहे. ज्या ठिकाणी गळती अधिक वाढते तेथे पाणी बाजार फुलतो. लातूर हे शहर त्यासाठी आता पुरेसे उदाहरण आहे. मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला दर महिन्याला अडीच ते तीन हजार रुपयांची चाट केवळ पाण्यामुळे बसते. पाणी न मिळाल्यामुळे होणारे वाद, पाणी न मिळाल्यामुळे दूरवर केली जाणारी पायपीट हे काही आज घडत नाही. वर्षांनुवर्षे तोच प्रकार सुरू आहे. आता ती कुप्रथा बनावी, अशी स्थिती आहे. मराठवाडय़ातील एकाही शहराला दररोज पाणी मिळत नाही. अगदी ज्या धरणात पाणी आहे, तेथेही पाणीपुरवठा सुरळीत नाही. औरंगाबाद हे त्याचे उत्तम उदाहरण. जायकवाडी धरणातून औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा होतो. जायकवाडी शून्य टक्क्य़ावर आल्यानंतरही त्या धरणाची क्षमता मोठी असल्याने त्यात किमान २६ टीएमसी पाणी असते. धरणाचा आकार मोठा असल्यामुळे वाष्पीभवनाचा वेगही खूप अधिक आहे. येत्या १०० दिवसांसाठी जायकवाडीतील ९ टीमीएसी पाणी वापरता येऊ शकते. मात्र शहरात पुरेशा पाण्याच्या टाक्या नसल्यामुळे जायकवाडीत अधिक पाणी असले तरी ते उचलून दररोज पाणी देता येऊ शकत नाही. उद्या समजा पाऊस चांगला झाला, अगदी १०० टक्के धरण भरले तरीदेखील शहराला दररोज पाणीपुरवठा होणार नाही. केवळ पाण्याचा स्रोत आटलेला असणे, ही गोष्ट वेगळी आणि वितरणातील दोष ही बाब निराळी. मराठवाडय़ातील उदगीरसारख्या शहरात ३० दिवसाला एकदा पाणी मिळते. तिथे स्रोतही आटत चालले आहे आणि पाणीपुरवठय़ाची योजनाही खंगली आहे. गळक्या जलवाहिनीला उत्तर म्हणून नवीन पाणीपुरवठय़ाची योजना मंजूर होते. अलीकडेच यूडीआयएसएसएमटी ही केंद्राची योजना बंद झाली असल्यामुळे पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांना मिळणाऱ्या निधीवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. निधी मिळाला की, लगेच समस्या दूर होतील असेही नाही. कारण या क्षेत्रात काम करणारे कंत्राटदार आणि प्रशासन यातही कमालीचे दोष आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही यंत्रणाच आता पंगू आहे. त्याचे पुनरुज्जीवन करायचे का आणि तसे करायचे असल्यास ती राजकीय इच्छाशक्ती सरकार दाखवेल काय, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे पाणी संपल्याने निर्माण झालेली टंचाई एकमेव उत्तर टँकरचे असते. मराठवाडा सध्या टँकरने वेढलेला आहे. तब्बल ३ हजार ३२ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यातले घोटाळे, न सुरू झालेली टँकरवरची जीपीएस प्रणाली, अंतराचे घोळ घालून कंत्राटदारांची उखळ पांढरे करून घेण्याची सवय (पान ४८ वर) टंचाईतील दैनंदिन व्यवहाराचा भाग झाली आहे. पूर्वी भारत निर्माण, राजीव गांधी पेयजल योजना सुरू असायच्या. लोकसहभागाच्या तत्त्वावर १० टक्के लोकवाटा भरून या योजना जागतिक बँकेचे कर्ज घेऊन सुरू केले होते. यातील लोकवाटय़ाची रक्कम कंत्राटदार भरायचे. सरपंच आणि ग्रामसेवक परस्पर रक्कम उचलायचे. परिणामी, गावचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. प्रत्येक गावाला सरासरी तीन पाणीपुरवठय़ाच्या योजना मंजूर करूनही पाणी वितरणातील दोष दूर होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांचा विचार करताना यंत्रणांमधील निर्माण झालेल्या उणिवांचा स्वतंत्र आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यानंतर संरचनात्मक बदल करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याकडे सरकारने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. सततच्या कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या टंचाईला ऊस जबाबदार असल्याची मांडणी गेल्या दोन वर्षांत होत आहे. मराठवाडय़ात नवीन साखर कारखाने काढण्यास सरकारही उत्सुक नाही, हे बरेच. मात्र अस्तित्वात असणाऱ्या साखर कारखान्यांना लागणारा ऊस पाऊस पडला की शेतकरी पिकवणार नाही, असे घडणार नाही. एका हेक्टरासाठी २५ ते ३० हजार घनमीटर पाणी उसाला दिले जाते. शिवारात ऊस आणि गावात टँकर या मराठवाडय़ातल्या स्थितीकडे जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे गेल्या कित्येक वर्षांपासून लक्ष वेधत आहे. एकेका जिल्ह्य़ात २०-२० कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. कारखान्याला परवानगी देताना दोन चिमण्यांमधील हवाई अंतर मोजणे, असा निकष आहे. खरे तर कारखान्याच्या परिसरातील भूजलाची स्थिती असा निकष लावून साखर कारखान्यांना परवानग्या द्यायला हव्यात. जेथे अधिक पाऊस पडतो त्या भागात साखर कारखानदारी न्यावी, असाही मतप्रवाह आहे. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी मराठवाडय़ातून साखर कारखानदारी हद्दपार करायला हवी, असे मत व्यक्त केले होते. जर असे करायचे असेल तर पश्चिम महाराष्ट्रात मिळणारा उसाचा भाव मराठवाडय़ातील अन्य पिकांना देता येऊ शकेल का, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज देतानाही वेगळे निकष लावणे अपरिहार्य आहे. कारण बारामतीच्या शेतकऱ्यांना मिळणारे कर्ज आणि दुष्काळी लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात मिळणारे कर्ज सारखेच असेल तर विकास कोणाचा अधिक होईल? जातीचे आरक्षण हे सामाजिक समता निर्माण करण्यासाठी उचललेले पाऊल होते. असे आरक्षण आता पीक कर्जाच्या बाबतीत दुष्काळग्रस्त जिल्ह्य़ांना का लावले जाऊ नये, असा प्रश्न अजूनही विधिमंडळात विचारला गेलेला नाही. दुष्काळाच्या निमित्ताने सगळे काही वाईटच, असेही चित्र नाही. या वर्षांत मदत करणाऱ्यांनी कमालीची संवेदनशीलता दाखविली. कोणी सामूहिक लग्न लावले, कोणी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक मदत केली. अगदी सिने अभिनेत्यांपासून ते सर्वसामान्य माणसांपर्यंत दुष्काळग्रस्तांसाठी म्हणून झालेली मदत निश्चितपणे स्पृहणीय आहे. त्यात नाना पाटेकरांपासून ते आमिर खान आणि अक्षय कुमार, सचिन तेंडुलकरपासून ते मुंबईतल्या चाकरमान्यांनी भरभरून दिले. यंत्रणांना मदत केली. मराठवाडय़ातील लोकांनीही पाणी साठवणुकीसाठी सुरू असणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना दाद दिली. शक्य तेथे आर्थिक स्वरूपाची मदत केली. शासकीय यंत्रणेने जेवढा गाळ काढला, त्यापेक्षा लोकसहभागातून अधिक गाळ काढला गेला. १३९ कोटी ७१ लाख घनमीटर गाळ शासकीय यंत्रणेने काढला आणि १५७ कोटी ३३ लाख घनमीटर गाळ लोकसहभागातून काढला गेला. पाणी अडविण्याच्या आणि जिरवण्याच्या सगळ्या योजनांमध्ये लोक हिरिरीने सहभाग नोंदवत आहे. पक्ष, जात भेदाच्या पलीकडे जात सर्वसामान्य माणूस जलजागृतीच्या क्षेत्रात पाय रोवून उभा ठाकला आहे. त्याला सरकारी साहाय्याची आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी सरकारी यंत्रणेत मात्र काहीशी ढिलाई दिसून येते. जलयुक्त शिवार योजनेत घेण्यात आलेल्या १६८५ गावांपैकी केवळ ३४ गावांत काम पूर्ण होते, हे याच चालढकलीचे निदर्शक मानायला हवे. अजूनही करण्यासारखे खूप आहे, मात्र त्याला धोरणात्मक निर्णयाची सांगड घालणे आवश्यक आहे. विशेषत: जलसंपदा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक तो निधी उभारणे, हे सरकारसमोरील आव्हान असेल. एकटय़ा मराठवाडय़ात रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. अलीकडेच केंद्रीय जलआयोगाच्या अधिकाऱ्यांना ५ हजार ९०३ कोटी रुपयांचा आराखडा राज्य सरकारने पाठविला आहे. ही रक्कम मिळाली तर मराठवाडय़ाच्या विकासाला काहीअंशी का असेना चालना मिळू शकेल. सुहास सरदेशमुख - response.lokprabha@expressindia.com
