विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.comकार्बन उत्सर्जन थांबवा, नाही तर अमुक एका वर्षांत, मानवजात नष्ट होईल. तापमानवाढ अशीच सुरू राहिली तर तमुक वर्षांत पृथ्वी पाण्याखाली जाईल.. असं सांगणारे अहवाल दर काही महिन्यांनी सादर केले जातात. मग प्रश्न पडतो, आता करायचं काय? आहे तसं सुरू ठेवून एक दिवस मानवजात खरोखरच नष्ट होण्याची वाट पाहायची, की कारखाने, वाहनं, दिवे-पंखे आणि जगणंच बंद करून हातावर हात घेऊन बसून राहायचं? पण एवढं करून तरी पृथ्वी वाचण्याची शाश्वती आहे का? तर तीसुद्धा नाही. आजपासून ताबडतोब कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणलं, अगदी अश्मयुगातल्यासारखे गुहेत जाऊन राहू लागलो, तरीही मुळातच निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय समस्यांचा प्रभाव पुढची काही हजार र्वष कायमच राहणार आहे. मग नेमकं करायचं काय? ‘इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ अर्थात आयपीसीसीचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला अहवाल वाचून, पुन्हा एकदा हे नेहमीचेच प्रश्न पडतात. आयपीसीसीचा अहवाल कोण आणि कसा तयार करतं यावर विचार होणं गरजेचं आहे. आयपीसीसी स्वत: ही संशोधनं, सर्वेक्षणं वा अभ्यास करत नाही. जगभरातल्या महत्त्वाच्या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासांच्या आधारे हा अहवाल तयार केला जातो. आताचा म्हणजे सहावा अहवाल तयार करण्यासाठी ३४ हजार सर्वेक्षणांचा आणि अभ्यासांचा संदर्भ घेण्यात आला. हा अहवाल इंटरगव्हर्नमेन्टल म्हणजेच विविध देशांच्या सरकारांच्या प्रतिनिधींनी सहमतीने तयार केलेला असतो. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात, जागतिक तापमानवाढीच्या भविष्यातल्या गंभीर दुष्परिणामांचं भाकीत करण्यात आलं आहे. हे दुष्परिणाम सौम्य करण्यासाठी वा लांबवण्यासाठी मानवजातीने काय करायला हवं, यावरही भाष्य करण्यात आलं आहे. परिस्थिती सुधारण्याची संधी हातून निसटत चालली आहे आणि सारं काही हाताबाहेर जाण्यापूर्वी गांभीर्याने उपाययोजना करायला हव्यात, असं आग्रही मत अहवालात मांडण्यात आलं आहे. ताबडतोब आणि आमूलाग्र बदल केले नाहीत, तर मानवजातीचा अंत निश्चित आहे, असा इशाराही हा अहवाल देतो. वाढलेल्या तापमानात तगून राहणं मानवजातीला अशक्य होईल. भारतासह आशिया खंडातील अनेक देशांत तापमानवाढीचे गंभीर पडसाद उमटतील. भारताच्या कृषी क्षेत्राला याचा फटका बसून भात आणि मक्यासारख्या पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय घट होईल. आशिया खंडातल्या दुष्काळी भागांत २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल. त्यामुळे अनेक भागांतील रहिवासी स्थलांतर करतील. मुंबई, चेन्नईसारख्या किनारपट्टीवरच्या शहरांत राहणाऱ्यांना वारंवार पूरस्थितीचा सामना करावा लागेल. जैवविविधतेत लक्षणीय घट होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यंदा या अहवालात तापमानवाढीचे सामाजिक परिणामही अधोरेखित करण्यात आले आहेत. प्रतिकूल हवामानामुळे गरिबी आणि सामाजिक विषमता वाढत जाईल आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना गंभीर दुष्परिणाम सहन करावे लागतील, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. जागतिक तापमानवाढ, कार्बन उत्सर्जन, समुद्राच्या पातळीत वाढ, वितळणारे हिमनग, वारंवार येणारे पूर, कृषी क्षेत्राला बसणारा फटका याविषयी आपण नेहमीच ऐकत, बोलत आलो आहोत. आपल्यापैकी प्रत्येकाला त्याचा कमीअधिक प्रमाणात फटकाही बसतो. खेडय़ात राहणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी वेळच्या वेळी आणि पुरेसा पाऊस पडेल का, हा मोठा प्रश्न असतो, तर शहरातल्या नोकरदाराला यंदा शहर बुडण्यापासून वाचेल का, याची चिंता असते. प्रश्न भिन्न असले, तरीही आपल्यासमोर उभ्या राहिलेल्या समस्येची जाणीव प्रत्येकालाच आहे. प्रश्न असा आहे की, ही समस्या सोडवायची कशी? याविषयी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे माजी महासंचालक रंजन केळकर सांगतात, ‘अहवालातली भाकितं वाचून घाबरून जाण्यापेक्षा त्यावर उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करायचं म्हणजे काय? तर पेट्रोल-डिझेलसारख्या पारंपरिक जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करून त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचे पर्याय शोधायचे. विजेसाठी कोळशावरचं अवलंबित्व कमी करायचं. भारतासाठी जमेची बाजू म्हणजे आपण सूर्यप्रकाशाच्या बाबतीत अतिशय समृद्ध आहोत. आपल्याकडे वर्षांचे आठ महिने प्रचंड प्रमाणात सौर ऊर्जा उपलब्ध असते. उर्वरित चार महिने पाऊस पडतो, त्यामुळे देशाच्या बहुतांश भागांत मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असतं. आपल्यापुढे प्रश्न आहे तो साठवणीचा. आजवर सौर ऊर्जा तिथल्या तिथे वापरावी लागत होती. म्हणजे उन्हाळय़ात आपल्या घराच्या गच्चीवर सौर कुकर लावून आपण वरण-भात शिजवू शकत होतो, आपल्या इमारतीवरच्या सोलार पॅनलद्वारे पाणी गरम करू शकत होतो; पण हीच उन्हाळय़ात निर्माण केलेली सौर ऊर्जा पावसाळय़ात सूर्य ढगांमागे लपलेला असताना वापरू शकत नव्हतो. हा साठवणुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ सध्या काम करत आहेत. या क्षेत्रात भारताने आता बरीच प्रगती केली आहे. आता सौर ऊर्जा ग्रिडमध्ये जाऊन अन्य माध्यमांतून निर्माण केलेल्या विजेबरोबर वितरित केली जाऊ लागली आहे. ती तिथल्या तिथे वापरण्याचं बंधन आता राहिलेलं नाही. सौर ऊर्जा आता हवी तिथे वितरित करता येते. यात आणखी संशोधन सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच सौर ऊर्जा साठवण्याचा प्रश्नही दूर होईल. हायड्रोजनआधारित ऊर्जेचाही पर्याय आहे. असे नवनवे पर्याय निर्माण होतील. त्यामुळे पेट्रोलशिवाय आपण जगूच शकणार नाही, कोळशाशिवाय काही होऊच शकणार नाही, असं काही नाही. मानवाने आजवर त्याच्यासमोरच्या अनेक प्रश्नांवर उत्तरं शोधली आहेत. यावरही शोधता येतील.’ या अहवालात ‘वेट बल्ब टेम्परेचर’चा उल्लेख करण्यात आला आहे. उष्णता आणि आद्र्रतेचे एकत्रित प्रमाण दर्शवणाऱ्या या तापमानात वाढ झाल्यास मानवी शरीर ते सहन करू शकत नाही, असं भाकीत आहे. त्याविषयी केळकर सांगतात, ‘पूर्वीपासूनच तापमान मोजताना नेहमीच वेट बल्ब आणि ड्राय बल्ब अशा दोन्ही नोंदी घेतल्या जात होत्या; पण केवळ ड्राय बल्बच्या नोंदी प्रसिद्ध केल्या जात. आपण जे कमाल- किमान तापमान ऐकतो, वाचतो, ते ड्राय बल्ब टेम्परेचर असतं. वेट बल्ब टेम्परेचर मोजण्यात चुका होण्याची शक्यता अधिक असते. ते नोंदवलं जात असलं, तरी कधीही प्रसिद्ध केलं जात नव्हतं. आयपीसीसीच्या अहवालामुळे प्रथमच वेट बल्ब टेम्परेचरला एवढी प्रसिद्धी मिळाली आहे. ज्याचं मोजमापच अचूक होत नाही, त्यावर आधारित भाकीत का वर्तवलं गेलं असावं, हे समजत नाही.’ समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन किनाऱ्यांवरील शहरांत पूरस्थिती निर्माण होईल, असं भाकीत या अहवालात वर्तवण्यात आलं आहे आणि त्यात भारतातल्या मुंबई, चेन्नईसारख्या किनारपट्टीवरच्या शहरांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या शहरांसाठी पर्यावरणानुकूल पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्याविषयी केळकर सांगतात, ‘कोणतीही गोष्ट तापवली की तिचा आकार वाढतो. समुद्राचाही काही प्रमाणात वाढतो. शिवाय वितळलेल्यम बर्फाचंही पाणी समुद्रातच येतं. त्यामुळे तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होणं स्वाभाविक आहे, मात्र ही वाढ किती होत आहे, यावर विचार व्हायला हवा. गेट वे ऑफ इंडिया बुडणार, असं भाकीत वारंवार वर्तवलं जातं. न्यूयॉर्कसुद्धा समुद्रकिनारीच आहे, मात्र स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी बुडणार, असं भाकीत कोणत्याही अहवालात वर्तवल्याचं ऐकिवात नाही. हा अहवाल, इंटर गव्हर्नमेन्टल पॅनलचा आहे. त्यामुळे सहभागी देशांच्या सरकारांच्या सहमतीशिवाय तो तयार होऊच शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. मुंबईत नरिमन पॉइंटला ज्या उंचच उंच इमारती आहेत, त्यांचा पत्ता आहे बॅकबे रेक्लमेशन. म्हणजे या समुद्राला मागे हटवून उभारलेल्या इमारती आहेत. हे काम १८७५ मध्ये सुरू झालं आणि गेल्या शतकापर्यंत ते सुरू होतं. आजही या इमारती आहेतच. समुद्राची पातळी वाढली आणि त्या पाण्याखाली गेल्या, असं काही झालेलं नाही. समुद्राने शहरावर अतिक्रमण करू नये म्हणून हॉलंडमध्ये किनाऱ्यांवर विशिष्ट तंत्रज्ञान वापरून िभती बांधल्या आहेत. समस्या आहेत, हे मान्यच आहे. त्या अधिक गंभीर होण्याची वाट पाहू नये. अर्निबध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवायला हवं, प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा, पण घाबरून हतबल होण्याचं कारण नाही. तापमानवाढ ही भारतापुढच्या आणि जगापुढच्याही अनेक समस्यांपैकी एक समस्या आहे आणि ती सोडवण्यासाठी सकारात्मक पावलं उचलणं महत्त्वाचं आहे.’ तापमानवाढीमुळे दुष्काळग्रस्त भागांत वाढ होईल आणि स्थलांतर वाढेल, अशी शक्यताही या अहवालात वर्तवली आहे. जगातल्या अनेक भागांत प्रतिकूल हवामान आहे. नॉर्वे, स्वीडनसारख्या देशांत जिथे वर्षांतले सहा महिने सूर्य उगवतच नाही, तिथेही लोक राहतातच. सहारा वाळवंटातसुद्धा लोक राहतात. त्यामुळे प्रतिकूल हवामानामुळे शहरं ओस पडतील, यावर विश्वास ठेवणं कठीण जातं. आजही देशातल्या अनेक खेडय़ांमध्ये पावसाळा संपताच विहिरी तळ गाठतात, पण त्यातून मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न केले जातात. अगदी पूर्वीपासूनच माणूस जिथे पाण्याची उपलब्धता अधिक होती, तिथे स्थायिक झाला. नद्या, समुद्र, खाडय़ांच्या काठांवर आणि किनाऱ्यांवर त्याच्या अन्न-पाण्याच्या गरजा पूर्ण झाल्या. पुढे व्यापारउदिमासाठी त्याने जलमार्ग शोधून काढले आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर बंदरं उभी राहिली, विकसित झाली. जिथे उदरनिर्वाहाची साधनं होती, त्या परिसरांतच मानवी वस्ती वाढत गेली. त्यामुळे नद्या-समुद्रांच्या किनाऱ्यांवर गर्दी असणं आणि ती वाढत जाणं स्वाभाविक होतं. पुढे औद्योगिकीकरण झालं, जीवनमान सुधारलं, जीवन अधिक आरामदायी करणारी विविध उपकरणं, साधनं आली, प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सुरुवातीला नकळत आणि नंतर अपरिहार्यतेतून प्रदूषणात भर पडत गेली. कार्बन फुटिपट्र्सच्या रूपाने प्रगतीने आपल्या पाऊलखुणा मागे सोडल्या त्या कायमच्याच. खरं तर सर्वात आधी प्रगत झालेल्या समूहांचा या कार्बन उत्सर्जनात सर्वात मोठा वाटा; पण ज्यांचा वाटा सर्वात कमी आहे, अशा अप्रगत आणि विकसनशील देशांना त्याचा सर्वात मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. तरीही ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने विकसनशील देशांवर अधिकाधिक र्निबध लादण्याचा, त्यांनाच आरोपीच्या िपजऱ्यात उभं करण्याचा आटापिटा होताना दिसतो. तापमानवाढ होत असेल, तर तिच्या झळा प्रत्येकालाच बसणार. समृद्ध देशांपेक्षा लोकसंख्येची दाटी असलेल्या, गरीब देशांना त्याची तीव्रता जास्त जाणवेल. त्यामुळे आपण ती सौम्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करायला हवेत. आपण स्वतही पर्यावरणाचा एक भाग आहोत, हे शालेय स्तरापासून मनावर बिंबवलं जायला हवं. वैयक्तिक, संस्थात्मक स्तरांवर तर प्रयत्न व्हायला हवेतच, पण तेवढेच पुरेसे नाहीत. व्यापक बदलांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीचं, धोरणात्मक निर्णयांचंही पाठबळ मिळायला हवं. हवामान हा राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्याचा विषय व्हायला हवा. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद व्हायहा हवी. आणखी ५०-१०० वर्षांनी काय होईल, याची कृतिशून्य चर्चा करण्यात काय हशील आहे? तापमानवाढीच्या बागुलबुवामुळे भयभीत होण्यापेक्षा, त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न कधीही उत्तम! ‘वेट बल्ब टेम्परेचर’ म्हणजे काय? तापमान ‘वेट बल्ब’ आणि ‘ड्राय बल्ब’ अशा दोन पद्धतींनी मोजलं जातं. दोन्हीसाठी तापमापक उपकरण सारखंच असतं, फक्त वेट बल्ब टेम्परेचर मोजण्यासाठी तापमापकातल्या पारा भरलेल्या गोलाभोवती एक पातळ कापड गुंडाळलं जातं. हे कापड सतत ओलं ठेवणं गरजेचं असतं. कापडातल्या पाण्याचं बाष्पीभवन होत राहतं आणि त्याद्वारे हवेतल्या आद्र्रतेचं प्रमाण जाणून घेणं शक्य होतं. पावसाळा वगळता नेहमीच वेट बल्ब टेम्परेचर हे ड्राय बल्ब टेम्परेचरपेक्षा कमी असतं. वेट बल्बच्या नोंदी अचूक मिळाव्यात म्हणून पाऱ्यावर गुंडाळलेलं कापड २४ तास ओलं राहणं गरजेचं असतं. त्यासाठी त्या कापडाला एक दोरा बांधून त्याचं दुसरं टोक पाण्याच्या बाटलीत बुडवून ठेवलेलं असतं. या बाटलीतलं पाणी संपलं की वेट बल्ब टेम्परेचरची नोंद चुकते. त्यामुळे या नोंदींमध्ये चूक होण्याची शक्यता अधिक असते. टास्क फोर्स स्थापन करावं! पर्यावरण मंत्रालयातल्या १२ विभागांपैकी जागतिक तापमानवाढीसंदर्भात काम करणारा केवळ एक विभाग आहे. त्यात बहुतेक निवृत्त अधिकाऱ्यांचाच भरणा आहे. एवढा छोटासा विभाग तापमानवाढीसारखा सर्वव्यापी प्रश्न हाताळू शकत नाही. याचा ग्रामविकास, नगरविकास, ऊर्जा, पर्यावरण अशा विविध मंत्रालयांशी संबंध आहे. त्यांनी एकत्रितपणे या प्रश्नावर काम केल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही. त्यामुळे तापमानवाढ नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करणं किंवा ते शक्य नसेल, तर किमान एक टास्क फोर्स तरी स्थापन करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून विविध मंत्रालयांत समन्वय साधणं सोपं होईल. या टास्क फोर्सने राज्यांशीही समन्वय साधला पाहिजे. राज्य सरकारने जिल्हा पातळीवर समन्वय साधून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला पाहिजे. औष्णिक ऊर्जेला पर्याय निर्माण करण्यासाठी भारत सरकारने एक अतिशय उत्तम पथदर्शी प्रकल्प तयार केला आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेसाठी एक महत्त्वपूर्ण अभियान हाती घेण्यात आलं आहे. त्यातून कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात आणणं शक्य होईल. भारतात तापमानवाढीचा परिणाम जास्त तीव्रतेने जाणवेल, कारण वरच्या बाजूला हिमालय आहे, जिथल्या हिमनद्या वितळू लागल्या आहेत. हिमालयातल्या पर्यावरणाची प्रचंड हानी झाली आहे. देशाला लांबलचक किनारा लाभला आहे, त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढली, तर साहजिकच किनारपट्टीला फटका बसणार आहे. मध्य भारतात उष्णतेच्या लाटांचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत सुनियोजित प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. नैसर्गिक जलस्रोत बुजवले जाणार नाहीत, याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक स्थिती, तिथलं पर्यावरण आणि हवामान इत्यादींना अनुरूप असे बदल तिथल्या पायाभूत सुविधांत करणं गरजेचं आहे. अशा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतूनच तापमानवाढीवर नियंत्रण ठेवणं शक्य आहे. हवामान शास्त्रज्ञ आणि आयपीसीसी अहवालाच्या लेखकांपैकी एक.
