मंगेश सोमण - response.lokprabha@expressindia.com आपल्या देशात सोन्याचं उत्पादन नाममात्र असलं तरी सोन्याची उलाढाल प्रचंड म्हणावी अशीच आहे. सोन्याच्या या बाजारपेठीय झळाळीच्या कारणांचा शोध- भारतीयांची सोन्याची आवड फार पुरातन काळापासून चालत आलेली आहे. भारत हा चीनच्या पाठोपाठ जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा ग्राहक आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार भारतातली सुमारे तीन-चतुर्थाश सोन्याची मागणी ही दागदागिन्यांकरिता, तर सुमारे एकचतुर्थाश मागणी ही गुंतवणुकीकरिता असते. अर्थात, त्या आकडेवारीत असे दोन उपप्रकार असले, तरी दागदागिन्यांच्या मागणीलाही गुंतवणुकीची एक किनार असतेच. आपल्या मानसिकतेमध्ये सोन्याच्या दागदागिन्यांकडेही पारंपरिकरीत्या संपत्ती-वहनाचं एक माध्यम म्हणून बघितलं जातं. कागदपत्रं अन् सरकारी कर-कायदे यांच्या पूर्णपणे अधीन नसणारं, महागाईला पुरून उरणारं आणि अधिकृततेची मोहोर असो वा नसो, पण सार्वकालिक मान्यता असणारं, असं हे पुढच्या पिढय़ांकडे संपत्ती पोचवण्याचं साधन आहे, अशी आपली सामाजिक धारणा आहे. पण संपत्तीला सोन्याच्या स्वरूपात अडकवण्याचा हा हव्यास अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने मात्र मारक आहे. कारण मग सोनेरूपी िपजऱ्यात अडकलेले आíथक स्रोत उत्पादक पद्धतीने आíथक प्रगतीसाठी वापरले जात नाहीत. वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीनेही त्या संपत्तीवर नियमित परतावा नसतो. त्या संपत्तीचं पुन्हा पशात रूपांतर करण्याची वेळ येते तेव्हा काही प्रमाणातला मूल्यनाश अटळ असतो. वेगवेगळ्या गुंतवणूक साधनांवरचा दीर्घकालीन परतावा अभ्यासणाऱ्या संशोधनांमध्ये असं दिसून आलंय की सोन्याच्या किमतींमधली प्रचंड वाढ ध्यानात घेऊनही सोन्यातल्या गुंतवणुकीवरचा परतावा बऱ्याचशा वित्तीय गुंतवणूक साधनांपेक्षा कमी असतो. भारतात सोन्याचं उत्पादन नाममात्र आहे. त्यामुळे आपल्या देशाला आपली सोन्याची जवळपास संपूर्ण गरज आयातीतून भागवावी लागते. त्यातून व्यापारी तुटीवर आणि परकीय चलन गंगाजळीवर ताण येतो. गेल्या दोनेक दशकांपासून सरकारकडून भारतीयांनी सोन्याची प्रत्यक्ष खरेदी टाळून सोन्यातली गुंतवणूक अन्य मार्गाने (वित्तीय साधनांद्वारे) करावी, असे प्रयत्न केले जात आहेत. तीन वर्षांपूर्वी लोकांनी आपलं सोनं बँकांकडे जमा करून काही परतावा देणारे सार्वभौम खात्रीचे सोन्याचे रोखे घ्यावेत, यासाठीची योजनाही आणण्यात आली. पण अशा योजनांना मिळणारा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा खूपच मर्यादित राहिला. त्यापेक्षा सोन्याच्या खरेदीदारांच्या बाबतीत पारदर्शकता वाढावी, यासाठी जी काही पावलं उचलण्यात आली आहेत (उदा. खरेदीदारांच्या पॅन-कार्डाची आवश्यकता), त्यांच्यामुळे भारतातल्या सोन्याच्या मागणीला थोडाबहुत लगाम लागलेला दिसतो. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार भारतातली सोन्याची वार्षकि मागणी या दशकाच्या सुरुवातीला हजारेक टन असायची. ती अलीकडच्या वर्षांमध्ये दरसाल ७०० ते ८०० टनांपर्यंत खाली आली आहे. पण तरीही अजूनदेखील सोन्याच्या आयातीचे व्यापारी तुटीवरील आणि आíथक विकासावरील अनिष्ट परिणाम लक्षणीय म्हणता येतील असेच आहेत. कुठल्याही वस्तूचा व्यापार किती सहजपणे होऊ शकतो, ते त्या वस्तूची किंमत आणि तिचं वस्तुमान किंवा आकारमान यांच्या गुणोत्तरावर अवलंबून असतं. सोन्याच्या बाबतीत अर्थातच हे गुणोत्तर खूप मोठं आहे. आणि असं गुणोत्तर मोठं असणाऱ्या वस्तूच्या आयातीवर र्निबध लादले गेले किंवा खूप मोठा आयातकर लावला गेला, की त्या वस्तूची तस्करी करायला (त्यातील जोखमेच्या प्रमाणात) जास्त प्रोत्साहन मिळतं. या अर्थकारणाच्या स्वाभाविक नियमांमुळे आणि सोन्यातल्या गुंतवणुकीबद्दलच्या आपल्या मानसिकतेतील प्रचंड आकर्षकपणामुळे भारतात नव्वदीच्या दशकापूर्वीपर्यंत सोन्याची मोठय़ा प्रमाणात तस्करी होत होती. नंतर आयात कर कमी केल्यावर त्या तस्करीचं प्रमाण कमी झालं होतं. परंतु, २०१३ मध्ये हा प्रवाह बदलला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्सच्या वर स्थिरावल्या असल्यामुळे भारताची व्यापारी तूट प्रचंड वाढली होती. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत पोचून देशाच्या आíथक स्थर्याला नख लागलं होतं. रुपयाची वारेमाप घसरण सुरू होती. या परिस्थितीमुळे धास्तावलेल्या तेव्हाच्या सरकारने मग रुपयाला सावरण्यासाठी आणि तूट कमी करण्यासाठी बरीच जालीम पावलं उचलली. त्याचाच एक भाग म्हणून सोन्याच्या आयातीवरचा कर आधी सोन्याच्या मूल्याच्या दोन टक्के आणि नंतर दहा टक्के एवढा वाढवला गेला. त्यामुळे सोन्याची तस्करी पुन्हा एकदा आकर्षक बनली. पुढे तुटीची परिस्थिती सुधारली, तरीही हा करभार कमी झाला नाही. अलीकडच्या काळात पुन्हा एकदा तेलाच्या किमतींनी चढणीची दिशा पकडली असल्यामुळे आणि निर्यातवाढीत साचलेपण आलेलं असल्यामुळे तुटीचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. त्यामुळे एवढय़ात सोन्यावरचा आयात-कर कमी केला जाण्याची शक्यता उणावलेली दिसते. उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमधली सोन्याच्या तस्करीची अलीकडची आकडेवारी पाहिली, तर ती एकूण आयातीच्या टक्केवारीत खूप कमी आहे. पण प्रत्यक्षातल्या तस्करीचं प्रमाण उघडकीस आलेल्या प्रकरणांपेक्षा जास्त असू शकतं. शिवाय, या तस्करीच्या आकडय़ांमधला प्रवाह वाढीचा आहे. जेव्हा कधी अर्थव्यवस्थेमध्ये अस्थिरता वाढते, महागाईचं प्रमाण वाढतं किंवा बदलत्या सरकारी धोरणांमुळे वित्तीय साधनांमध्ये संपत्ती साठवण्यात काही अडचणी जाणवतात, त्या वेळी सोन्याची मागणी वाढते, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. परंतु, सोन्याचे व्यवहार अधिकाधिक प्रमाणात संघटित क्षेत्रात आणण्याचे आणि अधिकृत नोंदींच्या कक्षेत आणण्याचे जे काही प्रयत्न अलीकडच्या काळात झालेले आहेत, त्यांच्यामुळे सोन्याची भारतातली एकंदर मागणी गेल्या काही वर्षांमध्ये मर्यादेत राहिली आहे. त्यातली काही मागणी सोन्याच्या तस्करीकडे तर वळलेली नाही, याचा आढावा धोरणकर्त्यांनी घ्यायला हवा. त्यासाठी सोन्यावरचा आयात-कर कमी करण्याचा विचारही कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यावर करायला लागेल. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून गुंतवणूकदारांचं प्रबोधन, वित्तीय गुंतवणूक साधनांचा प्रसार आणि अर्थव्यवस्थेचं औपचारिकीकरण या गोष्टीच भारतीयांच्या सोन्यात संपत्ती साठवण्याच्या हव्यासाला आवर घालतील. (लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आíथक विश्लेषक म्हणून काम करतात.)
