रेश्मा शिवडेकर - response.lokprabha@expressindia.com खासगी शिकवण्याचे नियमन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा म्हणजे आपल्या खात्यातले मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून तिसऱ्याच ठिकाणी मलमपट्टी करण्याचा शिक्षण खात्याचा प्रयत्न आहे. मूळ व्यवस्थेत त्रुटी असल्या की कुठल्याही ठिकाणी समांतर व्यवस्था उभी राहिलीच म्हणा. मग ती साधा वाहन परवाना काढण्यासाठीची व्यवस्था असो की नव्या घराच्या नोंदणीसाठीची. कालपरवा आलेली आधार नोंदणीही याला अपवाद नाही. आज या आणि अशा अनेक सरकारी कामांकरिता समांतर अशा तितक्याच ताकदवान व्यवस्था आपल्याला ठिकठिकाणी उभ्या राहताना दिसतात. सरकारी व्यवस्थेतील बजबजपुरी दूर करण्याचे प्रयत्न काही होत नाहीत आणि झाले तरी ते परिणामकारक नसल्याने या ‘सेवा’ही कालांतराने अनिवार्य ठरतात. अशाच एका व्यवस्थेची अपरिहार्यता मान्य करून तिचे नियमन करण्याच्या प्रयत्नात राज्य सरकार आहे. ही व्यवस्था म्हणजे आपल्या शालेय व उच्च शिक्षणाला समांतर उभी राहिलेली क्लाससंस्कृती. अर्थातच शिकवणी वर्गाची तुलना भ्रष्टाचार आणि दलालांचा सुळसुळाट असलेल्या इतर व्यवस्थांशी करता येणार नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत राज्यभर फोफावलेल्या टायअप, इंटिग्रेटेड स्कूलमुळे या व्यवस्थेतही अपप्रवृत्ती शिरल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी ती उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या मुळावरच घाव घालणारी ठरते आहे. या पाश्र्वभूमीवर खासगी शिकवणी कायदा आणून क्लाससंस्कृतीला शिस्त लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण खरं सांगायचं तर मूळ व्यवस्था किडलेली राहण्यात समांतर व्यवस्थेचे फायदे असतात. व्यवस्थेत त्रुटी जितक्या अधिक, तितके पर्यायी व्यवस्थेला अवकाश मोकळे. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर गल्लीबोळांतून उभी राहिलेली विविध प्रकारच्या (प्रवेश, स्पर्धा, शिष्यवृत्ती परीक्षा आदी) खासगी कोचिंग म्हणजे शिकवणी वर्गाची व्यवस्था ही मूळ शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींचाच परिपाक. या त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न झाले की ही समांतर व्यवस्था त्यातूनही मार्ग काढते. म्हणून निव्वळ गरजू विद्यार्थी-पालकांच्या मागणी व पाठिंब्यावर क्लासव्यवस्था सर्वत्र बळकट झाली आहे. जेईई, नीट, एमएचटी-सीईटीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश परीक्षा आल्या तशी ती अधिक फोफावली. मग तीत अपप्रवृत्ती शिरू लागल्या. तिची गरज इतकी अनिवार्य की काँग्रेसच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या काळात तिला राजाश्रय मिळाला, तरी कुठे बोभाटा झाला नाही. त्यावेळी राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या त्या खासगी क्लासचालकाने दमदार ‘पावले’ टाकत, मुंबईत एक दोन नव्हे, तब्बल सहा ‘इंटिग्रेटेड स्कूल्स’ सुरू केली. म्हणजे क्लास आणि कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच छत्राखाली. तीही पालिकेकडून उजळ माथ्याने जागा घेत. त्या बदल्यात पालिकेच्या मुलांना मोफत जेईई, नीट, एमएचटी—सीईटीकरिता कोचिंग देण्याच्या त्या योजनेतून नेमकी किती गरीब मुले आयआयटी, वैद्यकीय कॉलेजात मार्गस्थ झाली, हे कळायला मार्ग नाही. परंतु, हा फॉम्र्युला यशस्वी झाला. काही क्लासचालकांनी कनिष्ठ महाविद्यालयांशी ‘टायअप’ केले. आयआयटी माजी शिक्षक, विशेष प्रशिक्षण घेतलेले मार्गदर्शक यांच्या भरवशावर केलेले हे ‘टायअप’ इतके करकचून होते की इथल्या अनेक मोठय़ा व जुन्या क्लासेसचाही गळा आवळू लागला. त्यातून या क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याच्या गोष्टी होऊ लागल्या. क्लासचालकच आपल्या व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्तींवर आवाज उठवत उच्च न्यायालयात गेले. परिस्थिती अशी टोकाला गेल्यानंतरही ही व्यवस्था मोडीत काढण्याविषयी कुणीच बोलत नाही. मूळ व्यवस्थेशी ती इतकी समरसून गेली आहे की मुख्य आणि समांतर असा भेदच लक्षात न यावा. आपल्याकडे बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा आला. त्याला पूरक असे ज्ञानरचनावादी शिक्षणही आले, तरी खासगी शिकवणी वर्गाची अनिवार्यता संपलेली नाही. म्हणूनच होता होईल तितके तिचे नियमन करण्याचा विचार पुढे आला. शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम, २०१८ नावाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा हे त्याचेच द्योतक. विभागाच्या समितीने तयार केलेल्या या मसुद्यात खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन कसे करावे यासाठी अनेक तरतुदी सुचविण्यात आल्या आहेत. १४ सदस्यांच्या या समितीत क्लासचालकांचा, पालकांचा, शिक्षणतज्ज्ञांचाही समावेश होता. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा चर्चेला आल्यास आणि त्यावर फार काथ्याकूट न झाल्यास तो आहे त्या स्वरूपात मान्यही होईल. परंतु, त्यातून फार काही साध्य होईल, अशी आशा कुणालाच वाटत नाही. कारण मूळच्या मसुद्यातील अनेक तरतुदी वगळण्यात आल्याने पालकांनी या मसुद्याची तुलना ‘दात नसलेल्या वाघा’शी केली आहे. यात नागरी सेवांसाठीच्या क्लासेसचा समावेश करण्यात आलेला नाही, हाही एक आक्षेप आहे. तसेच क्लासेसचे नियमन करण्याकरिता स्वतंत्र आयोग नेमण्याची पालकांची मागणीही मान्य झालेली नाही. दुसरीकडे नव्या मसुद्यातील क्लासेसच्या नियमनासंबंधात काही विरोधाभास असून ते क्लासचालकांनाही मान्य नाहीत. टायअप किंवा इंटिग्रेटेड क्लासेस चालविणाऱ्यांचे त्याने जे काय होईल ते होईल, परंतु, लहान क्लासचालकांचे मात्र कंबरडे मोडेल, असा सूर आळवायला काहींनी सुरवात केली आहे. तर काहींना सरकारकडे नोंदणी बंधनकारक केल्याने इन्स्पेक्टर राज येईल की काय अशी भीती सतावते आहे. २०१७ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या पहिल्या आणि मूळ मसुद्यातील तरतुदी पाहता पालकांच्या म्हणण्यात निश्चित तथ्य आहे. महाविद्यालये आणि शाळांनी आपल्या आवारातच क्लासेसना दिलेला मुक्त प्रवेश, क्लासचालकांनीच इंटिग्रेटेड स्कूलच्या नावाखाली महाविद्यालये सुरू करणे आदी गैरप्रकार थांबविणे, यातून हजेरी, प्रात्यक्षिक परीक्षांबाबत होणारे गैरप्रकार, अव्वाच्या सव्वा शुल्क, खोटय़ा व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती रोखणे, हे या नियमनामागील मुख्य कारण आहे. पण मूळ मसुद्यातील शुल्क नियंत्रण, गरीब विद्यार्थ्यांकरिता पाच टक्के जागा राखीव, उत्पन्नावर पाच टक्के कर, रोखीने व्यवहार करण्यावर बंदी आदी तरतुदींवर क्लासचालकांकडून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर ते नव्या मसुद्यातून वगळण्यात आले आहेत. अर्थात याचे नियमन करायचे ठरले जरी असते तरी अपुरा कर्मचारी-अधिकारी वर्ग असलेल्या शिक्षण विभागाला ते कितपत शक्य झाले असते, हा प्रश्नच आहे. २००० सालीही सरकारने क्लासचालकांच्या शुल्क नियंत्रणाचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. हा अनुभव लक्षात घेऊन कदाचित या मुद्दय़ावर सरकारने हात आखडता घेतला असावा. या शिवाय नियम धुडकावल्याबद्दल पाच लाख दंड वा दोन वर्षांंचा तुरूंगवास किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद जुन्या मसुद्यात होती. तीही रद्द केल्याने क्लासचालकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. नाही म्हणायला केवळ दंड, क्लासचा परवाना रद्द करणे किंवा पोलिस कारवाई (तीही संदिग्ध) करता येईल. नव्या कायद्यामुळे लहान क्लासचालकांना आपली चांगलीच अडचण होईल, अशी भीती आहे. ती मात्र काही प्रमाणात खरी आहे. सुधारित मसुद्यात घरगुती (पाचपेक्षा कमी विद्यार्थी) आणि खासगी शिकवणी वर्ग अशी क्लासेसची विभागणी करण्यात आली आहे. पाचपेक्षा एक जरी विद्यार्थी अधिकचा असल्यास शिकवणी चालकाला खासगी शिकवणी वर्गाकरिता असलेल्या कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यात क्लासच्या ठिकाणी वाहनतळाची, मुलामुलींकरिता स्वतंत्र प्रसाधनगृहांची सोय आदी नियमांचा समावेश आहे. या शिवाय प्रत्येक खासगी क्लासकडून उत्पन्नाच्या एक टक्के पैसा ‘शिक्षण विकास निधी’त जमा करावा लागणार आहे. हे मोठय़ा क्लासना परवडेल. परंतु, लहान व मध्यम स्वरूपाच्या क्लासचालकांचा याला विरोध आहे. ‘आधीच क्लासचालकांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो आहे. त्यात हा एक टक्का कर नेमका कुठल्या अधिकारात सरकार वसूल करणार आहे,’ असा प्रश्न रिलायबल क्लासेसचे मालक आणि महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशनचे माजी उपाध्यक्ष नरेंद्र बांबवानी यांनी लहान क्लासचालकांची बाजू मांडताना केला. पाचहून कमी विद्यार्थी असतील तर घरगुती शिकवणी आणि त्यानंतर थेट ७००—८०० किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी संख्या असलेले खासगी क्लास, अधेमधे काहीच नाही. त्यामुळे येऊ घातलेला कायदा टायअप किंवा इंटिग्रेटेड क्लासच्या मुळावर येईल तेव्हा येईल, पण त्यामुळे लहान क्लासचालकांना आपला व्यवसायच गुंडाळण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीती बांबवानी व्यक्त करतात. या शिवाय इतरही काही तरतुदींविषयीही संदिग्धता आहे. उदाहरणार्थ एकाच प्रांगणात क्लास आणि कनिष्ठ महाविद्यालय चालविण्यात येऊ नये. पण अनेक ठिकाणी इमारतीच्या एका मजल्यावर किंवा चार—पाच खोल्यांमध्येही चालणारी कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. इथे चालणारा क्लास त्याच इमारतीच्या अन्य मजल्यावर किंवा विंगमध्ये, पत्ता बदलल्याचे दाखवून हलविला जाऊ शकतो. दुसरीकडे हे शिकवणी वर्ग एका ठराविक वर्गाची गरज बनले आहेत. पूर्वी संयुक्त कुटुंबपद्धतीत आजी-आजोबांकडे मुले अभ्यास करत. परंतु, आता विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे पालक शाळेवर अवलंबून असतात. शाळेत मुलांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसेल किंवा एखाद्या विषयात आपले मूल कच्चे आहे असे आढळून आले की पालक शिकवणी वर्गाकडे मोर्चा वळवितात. त्यामुळे खरेतर ही व्यवस्था पालकांच्याही सोयीची आहे. राज्यभर लाखोंच्या संख्येने असलेल्या शिकवणी वर्गामुळे अनेक उच्चशिक्षितांना रोजगार मिळतो, हे वास्तवही आहेच. अनेक कुटुंबे खासकरून उच्चशिक्षित गृहिणींचा उदरनिर्वाह शिकवणी वर्गातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर चालतो. ही झाली शिकवणी चालविणाऱ्यांची गरज. दुसरीकडे ज्या कुटुंबात आईवडील दोघेही अशिक्षित आहेत, शाळेत शिक्षकही फारसे गुणवान नाहीत अशा वाडय़ा-वस्त्यांमधील शिकवण्या या गरीब व शिकण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना मूळ प्रवाहात कायम ठेवण्यास मदतच करतात. ‘आमच्याकडे येणारी बहुतांश मुले माथाडी कामगार, रिक्षाचालक, घरकाम करणाऱ्यांची आहेत. या पालकांना परवडेल इतकेच शुल्क आकारणे आम्हाला भाग असते. परंतु, त्यामुळे ही मुले किमान शिक्षणाच्या प्रवाहात तरी राहतात,’ अशी प्रतिक्रिया चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द अशा मुंबईतील मध्यमवर्गीय व निम्नमध्यमवर्गीय वस्तीत क्लास चालविणारे श्री कोचिंग क्लासेसचे संदीप मोरे यांनी व्यक्त केली. लहानमोठय़ा वस्त्यांमधून चालणाऱ्या अशा क्लासेसवर या नियमांमुळे कुऱ्हाड येणार आहे. हे बहुतांश क्लासेस एक-दोन खोल्यांमध्ये चालतात. अशा ठिकाणी वाहनतळ किंवा दोन स्वच्छतागृहांची सोय कशी करायची असा प्रश्न आहे. शिवाय अशा क्लासेसना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे भविष्यात त्यांना पाणी कर व वीज देयकही व्यावसायिक दराने चुकवावे लागणार आहे. म्हणून दोन प्रकारांमध्ये क्लासची विभागणी करण्याऐवजी लहान, मध्यम आणि मोठय़ा अशा तीन स्तरांवर क्लासेसचे वर्गीकरण करून मग त्यांना स्वतंत्र नियम लागू करावे, अशी क्लासचालकांची मागणी आहे. थोडक्यात सरकारने क्लासेसचे नियमन जरुर करावे. परंतु, त्यांना शिक्षणव्यवस्थेतून संपवू नये, अशी क्लासचालकांची भावना आहे. या काही तरतुदी वगळता हा मसुदा मोठय़ा टायअप वा इंटिग्रेटेड क्लासेसवरच लक्ष केंद्रित करतो. अशा इंटिग्रेटेड क्लासेस व टायअप विरोधात क्लासचालकांची संघटनाही २०१६पासून उच्च न्यायालयात लढते आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या नावाखाली सुरू असलेली ही व्यवस्था बंद व्हायला हवी, असे सरकारही म्हणते आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत एकही इंटिग्रेडेड स्कुल बंद झालेले नाही. कनिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करूनही या व्यवस्थेला धक्का बसणार नाही. कारण, पैशाची काहीच तोशीस नसलेल्या या व्यवस्थेला एटीएमप्रमाणे ठिकठिकाणी बायोमेट्रिक हजेरी लावणारी यंत्रे बसविणे बिलकुल कठीण नाही. थोडक्यात या कायद्यातूनही पळवाटा काढल्या जातील. कारण, जोपर्यंत आपली शिक्षणव्यवस्था परीक्षाकेंद्री आहे तोपर्यंत क्लासेसना मरण नाही. परीक्षा मग त्या शाळेच्या असो वा महाविद्यालयांच्या, प्रवेशाच्या असो वा स्पर्धात्मक, प्रत्येक परीक्षा ‘क्रॅक’ करणारा फॉम्र्युला आणि युक्ती विद्यार्थ्यांला शिकविणे हे क्लासेसचे काम. ते थोडय़ाफार प्रमाणात गाईडही करतात. म्हणून या पर्यायी व्यवस्था अनिवार्य ठरतात. त्यातून ही व्यवस्था इतकी लवचिक की शाळेपेक्षाही अधिक वेगाने ती नवी शिक्षणपद्धती आत्मसात करते. म्हणून परीक्षेचा पॅटर्न बदलला की त्याचे चित्र क्लासेसकडून मिळणाऱ्या प्रशिक्षणात, शैक्षणिक साहित्यातही उमटते. पूर्वी आयआयटी प्रवेशाकरिता दीघरेत्तरी स्वरूपाची परीक्षा असे. तेव्हा क्लासचालक त्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेत. आता एमसीक्यू प्रकारचे प्रश्न आले, तर तेही ‘क्रॅक’ करण्याच्या युक्ती विद्यार्थी क्लासमध्ये शिकू लागले. थोडक्यात क्लासेस फक्त फॉम्र्युला आणि युक्ती शिकवितात. हे वर्षांनुवर्षे होत आले आहे. खरेतर महाविद्यालये किंवा शाळाही तेच करतात. त्याही परीक्षेकरिताच विद्यार्थ्यांना शिकवितात. महाराष्ट्राभर राबविल्या गेलेल्या ज्ञानरचनावादावर आधारित प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमात तीन शब्दांची कथा किंवा कविता रचावयास सांगितले जाऊ लागले, तेव्हा राज्यभर शिक्षक याचीच तयारी विद्यार्थ्यांकडून करून घेताना दिसत होते. फक्त क्लासेस भरमसाठ शुल्क आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या आधारे यात आघाडी घेतात इतकेच. त्यातून जेईई, नीटसारख्या परीक्षांची काठीण्यपातळी खूपच जास्त असते. त्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयातील तयारी पुरेशी होत नाही. म्हणून मुले क्लासेसकडे वळतात. मुळात कनिष्ठ महाविद्यालये ही ‘महाविद्यालये’ नसतातच. उच्च माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवताना एका अभ्यासकांच्या मते त्यांना खरेतर शाळाच म्हटले गेले पाहिजे आणि त्यांचे त्याच पद्धतीने नियमन केले गेले पाहिजे. आपल्याकडे मुंबई-पुण्याकडील पदवी महाविद्यालयांना अकरावी-बारावी ऐतिहासिक कारणांमुळे जोडली गेल्याने त्यांना ‘महाविद्यालये’ म्हणायचे का, असा प्रश्न आहे. त्यांचे शिक्षण राज्य शिक्षण मंडळाच्या व शिक्षक शिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येतात. शिवाय इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला प्रवेश परीक्षेकरिता तयारी करायची आहे असेही नाही. एकूण १८ लाख मुले बारावीची परीक्षा देतात. त्यापैकी केवळ दीड लाख मुले या परीक्षा देतात. या मुलांकरिता संपूर्ण अध्ययनाचा पॅटर्न बदलायचा का, असा प्रश्न आहे. त्यातून अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये फारच कमी आहेत. बहुतांश ठिकाणी अवघे काही हजार रुपये वेतन देऊन शिक्षक नेमले जातात. अशा शिक्षकांकडून होणाऱ्या मार्गदर्शनालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण या परीक्षांकरिता तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तसे बिनकामाचे ठरते. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाला असलेल्या या मर्यादांमुळे अकरावी-बारावीच्या स्तरावर प्रवेश परीक्षांच्या तयारीकरिता शिकवणी वर्गाची मोठी बाजारपेठ तयार झाली. राजस्थानातील कोटा या एका शहरातच सुमारे तीन हजार कोटींची उलाढाल असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे आता तिला वेसण घालणे कुणाच्याही आवाक्यात राहिलेले नाही. केंद्र सरकारही या व्यवस्थेपुढे हतबल झाले आहे. कपिल सिब्बल केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री असताना क्लासेसचे प्रस्थ खासकरून ‘कोटा संस्कृती’ मोडून काढण्याकरिता जेईई, नीटचा पॅटर्न बदलला गेला. परंतु, हा नवा पॅटर्न आत्मसात करत क्लासेसनी नव्या परीक्षांकरिताही विद्यार्थ्यांना तयार करून घेण्यास सुरूवात केली. यामुळे बदल झाला तो एकच, तो म्हणजे क्लासेसचे शुल्क कमालीचे वाढले. पुण्यासारख्या शहरात अडीच ते तीन तर मुंबईसारख्या ठिकाणी पाच ते सात लाख रुपये इंटिग्रेडेड कोर्ससाठी घेतले जातात. समाजातील एका वर्गाची तर या व्यवस्थेच्या आजुबाजूलाही फिरकण्याची आर्थिक कुवत नाही. त्यांनी डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न तरी कशाच्या आधारे बघायचे? थोडक्यात एक नियम केला की त्याला बगल देणारे अनेक मार्ग ही व्यवस्था जन्माला घालते, हा इतिहास आहे. हा इतिहास नव्या कायद्यानंतरही उगाळला जातो का हे काळच ठरवेल! हे सगळं पाहता शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींमुळे खासगी शिकवण्यांचा पर्याय उभा राहिला आणि आता त्यांचे नियमन करण्याच्या सरकारी प्रयत्नात या खासगी व्यवस्थेचेच तीनतेरा वाजण्याची चिन्हे आहेत. मसुद्यातील अन्य तरतुदी प्रत्येक क्लासला नोंदणी बंधनकारक शाळा किंवा महाविद्यालयांच्या प्रांगणात क्लास चालविण्यास बंदी. नियम धुडकावल्यास शाळा—महाविद्यालय आणि क्लासेसची मान्यता रद्द इंटिग्रेटेड स्कूलमधील कोचिंग क्लासने कायदा आल्यानंतर ९०दिवसात इतरत्र स्थलांतर करावे निकाल, सुविधा आदींचे खोटे दाखले देत विद्यार्थी—पालकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या जाहिराती, त्यात विद्यार्थ्यांचे छायाचित्र वापरण्यास बंदी. प्रत्येक क्लासला तीन वर्षांंकरिता नोंदणी करून घेणे बंधनकारक. शुल्करचनेची माहिती क्लासला संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडे देणे बंधनकारक. ते अवाजवी वाटल्यास संबंधित अधिकारी तो कमी वा रद्द करू शकतो. विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा, दर्जेदार शिक्षक आणि उत्तम दर्जाचे अध्ययन साहित्य क्लासने उपलब्ध करून द्यावे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास क्लासचालकांना दंड अथवा पोलिस कारवाई करण्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याला अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे तीन वर्षांनंतर प्रत्येक क्लासचे ग्रेडिंग मूळ हेतूपासून दूर खासगी शिकवणी किंवा अतिरिक्त मार्गदर्शन ही समाजाची गरज आहे. ती शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहाला पर्यायी न ठरता पूरक ठरली तरच त्यात विद्यार्थी, शिक्षक आणि खरे म्हणजे शिक्षणाचे चांगभलं आहे. कारण शिक्षण हे केवळ परीक्षेपुरते नाही. परंतु आपले दुर्दैव की आपण शिक्षणव्यवस्था परीक्षाकेंद्री होऊ नये म्हणून मधल्या काळात प्रयत्न केले. आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांला नापास न करण्याचे धोरण हे त्याचेच द्योतक. परंतु, आता आपण त्यापासून पुन्हा माघारी जात आहोत.
