सचिन रोहेकर response.lokprabha@expressindia.com अर्थसंकल्प २०२२-२३ दोन वर्षांहून अधिक काळ साहले जात असलेले साथीचे संकट आता तरी पाठ सोडेल काय, हे सांगणे तसे अवघडच. तज्ज्ञ म्हणविणाऱ्या, तशी मान्यता असणाऱ्या मंडळींनाही ते जमलेले नाही. म्हणूनच पुढे काय होईल यापेक्षा वर्तमानात या संकटाने साधलेल्या परिणामांकडे पाहू या. अर्थव्यवस्था आणि आरोग्याचे परिणाम तर दृश्यरूपात सर्वासमक्ष आहेतच, पण अजूनही दृष्टिआड असलेल्या आणि कायमचा व्रण सोडून जाणाऱ्या परिणामांची दखल आता तरी आपल्याला घ्यावीच लागेल. एरवी जी मुलं शाळेत नाचत-बागडत असती, ती दोन वर्षे झाली शाळांपासून आजही दूर घरात बंदिस्त आहेत. त्यांचे शिकणे सुरू आहे, पण मोबाइल अथवा टीव्ही-संगणकाच्या पडद्यापुढे. शाळाच मोबाइल फोनवर भरू लागली आहे. सकाळी डोळे उघडताच, प्रसंगी अंथरुणातच हाती येणारा फोन मुलांबरोबर दिवसाचे १२-१५ तास चिकटला आहे. ‘डिजिटल भारत’ हेच आपले स्वप्न होते ना! पुढच्या पिढीचे डिजिटलीकरण हे असे आपसूकच घडून आले आहे. फारसे कष्ट अथवा योजनारूपी खर्च न करताच.. सरलेल्या मंगळवारी ‘अमृतकाळा’चा अर्थसंकल्प जो लोकसभेत सादर केला गेला, त्याने या सोप्या झालेल्या कामाला महत्त्वाकांक्षी २५ वर्षीय आराखडय़ाच्या रूपात आपल्यापुढे सादर केले. त्याबद्दल तक्रार असण्याचे कारण नाही, पण तुकोबा म्हणून गेल्याप्रमाणे ‘दावूनी वैराग्याची कळा, भोगी विषयाचा सोहळा’ याचाच प्रत्यय यावा इतके हे दुर्दैवी आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच साथ संकटाचे बळी ठरलेल्यांबाबत सहानुभूतीचे शब्द व्यक्त करून अर्थमंत्र्यांनी दाखविलेल्या संवेदनेचा त्यांनी सांत्वना आणि उपायादाखल केलेल्या घोषणांमध्ये लवलेशही नव्हता. त्यांच्या अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रम मग काय होता? याचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाल्यास, ऊन-पावसापासून रक्षणासाठी वापरात येणारी छत्री महाग, तर लब्ध-प्रतिष्ठितांकडून मिरवले जाणारे रत्न-हिरे स्वस्त बनविणारा अर्थसंकल्प असेच मग म्हणावे लागेल. साळुंकी मंजुळ बोलतसे वाणी मग २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाला जमेच्या बाजू नाहीतच काय? सरकारकडून भांडवली खर्चात केली गेलेली ३५ टक्क्यांची भरीव वाढ हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ निश्चितच. सरकारकडून विकासासाठी केली गेलेली साडेसात लाख कोटी रुपयांची ही गुंतवणूकच मानली जाईल. अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेसाठी नवीन पायाभूत व उत्पादक मालमत्तांच्या घडणीत, ही गुंतवणूक वापरात येईल आणि पर्यायाने रोजगार आणि लोकांच्या उत्पन्नात वाढीचा भक्कम परतावा ती देईल. करोना टाळेबंदी आणि त्यापरिणामी व्यावसायिक व आर्थिक मंदीने बेजार जनतेला थेट त्यांच्या खात्यात पैसा वितरित करण्यापेक्षा (जो अमेरिका व युरोपीय देशांनी अनुसरला), भारतात अशा शुद्ध अर्थशास्त्रीय पर्यायाचा वापर अर्थमंत्र्यांना सुचला हेही स्वागतार्हच. करोनामुळे रोजी आणि रोटीही गमावली अशांची संख्या अगणित आहे. याचा बाजारातील वस्तू व सेवांच्या मागणीवरही खूपच विपरीत परिणाम झाला आहे. मासिक वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन नवनवीन उच्चांक गाठत असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आवर्जून सांगितले. तरी त्याही बाजारातील परिस्थिती याहून खूप वेगळी आहे, हे त्याही मान्य करतील. अनेक व्यवसाय-धंद्यांना गाठोडे गुंडाळावे लागले आणि याचे वेगळे पुरावे देण्याचीही गरज नाही. या डळमळलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना सावरण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना कर्ज प्रोत्साहन आणि उत्पादन प्रोत्साहनाच्या योजना आणाव्या लागल्या. शिवाय त्यांचा मुदत कालावधी आणखी वाढविण्याची घोषणाही त्यांना यंदा अर्थसंकल्पात करावी लागली, पण खपेल तेच पेरणार असे ग्रामीण शेतकरी आजवर वापरत आला असेल, तर उद्योग-धंदेवाल्यांकडून बाजारात त्यांचे उत्पादन विकले जाण्याची पक्की खात्री झाल्याशिवाय, कर्जाचा भार डोईवर घेऊन व्यवसायाचा गाडा नव्या जोमाने हाकू लागतील, अशी आशा करणे भाबडेपणाच ठरेल. म्हणूनच अर्थसंकल्पातून, लोकांहाती अधिकचे उत्पन्न येईल, पर्यायाने बाजारात मागणीला जोम येईल, अशा तरतुदी गरिबांसाठी दिलासादायी ठरण्यापेक्षा त्या प्रत्यक्षात उत्पादक व व्यापारी वर्गाचा हुरूप वाढविणाऱ्या ठरल्या असत्या. मात्र कोणताच अग्रक्रम नसलेल्या अर्थसंकल्पातून दोन्ही घटकांबद्दल असंवेदनशीलतेचेच दर्शन घडले. सरकारचा भांडवली खर्च म्हणजे वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक गुंतवणूक ही विद्यमान २०२१-२२ सालात जीडीपीच्या २.६ टक्के राहील आणि आगामी २०२२-२३ सालात जीडीपीच्या २.९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेले अंकगणित तरी तसे सांगते. पण हा वाढीव खर्च, उत्पन्नाची वाढीव संसाधने जुळवून होणार काय, हा यासंबंधाने कळीचा प्रश्न आहे. तथापि, उत्तराच्या अंगाने आकडय़ांचा तपशील धुंडाळल्यावर, पुढे येणारे उत्तर घोर निराशा करणारे आणि रोगापेक्षा इलाज भयंकर म्हणावा असे आहे. करोना साथीचा घाव येण्याआधीपासून म्हणजे २०१६-१७ पासूनच अर्थव्यवस्थेचे कुपोषण सुरू झाले होते. विद्यमान मोदी सरकार या सर्व काळात एक तर कररूपाने तसेच निर्गुतवणूक व खासगीकरण अशा दोन्ही अंगाने महसूल उभारण्याच्या, त्यांनीच निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांच्या जवळपासदेखील कामगिरी करण्यात निरंतर अपयशी ठरत आले आहे. एअर इंडियाचे खासगीकरण केले जाऊनही चालू आर्थिक वर्षांसह, सलग चौथ्या वर्षांत या सरकारचे निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य मोठय़ा फरकाने हुकले आहे. परिणामी आता कडेलोटाच्या पातळीवर गेलेले जवळपास १७ लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय तुटीचे संकट आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. आगामी वर्षांसाठी म्हणूनच कर, करोत्तर आणि निर्गुतवणुकीतून अपेक्षित महसुलाचे उद्दिष्टच माफक ठेवून अर्थमंत्र्यांनी संसाधने उभे करण्यात त्यांच्या असक्षमतेची कबुलीच देऊन टाकली आह; पण त्यांची ही अप्रत्यक्ष कबुली समस्येवरील उतारा ठरत नाही, तर त्या समस्येला आणखी गहिरे रूप प्रदान करणारा आहे. उत्पन्नाची वाढीव संसाधने नसताना, खर्चातील वाढ उसनवारी करून, अन्य प्रकारच्या खर्चात काटकसरीतून केली जाणे तसे स्वाभाविकच. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड वगैरे खर्चात कपातीला वाव नाही. मग केंद्र पुरस्कृत योजना आणि जनकल्याणाच्या योजनांवरील खर्चाला कात्री लावण्याशिवाय गत्यंतर उरतच नाही. नेमका हाच मार्ग अर्थमंत्र्यांनी अनुसरल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण बेरोजगारीशी सामना करण्यासाठी मैलाचा दगड मानण्यात आली आहे. करोना टाळेबंदीत शहरे सोडून पायपीट करीत गाव गाठणाऱ्या स्थलांतरितांसह, ग्रामीण मजुरांच्या जीवनमानाचा हीच योजना आधार ठरली. गेल्या वर्षीच्या २०२१-२२ सालच्या अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेवर सुधारित अंदाजाप्रमाणे खर्च १.११ लाख कोटी रुपयांवर गेला. आधीच्या वर्षांच्या ९८,००० कोटी रुपये त्यावर खर्च झाले आहे. तर ग्रामीण भूमिहीन कुटुंबातील एकाला वर्षांतून किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची ‘हमी’ मिळवून देणाऱ्या या योजनेवरील २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील तरतूद ही तब्बल २५ टक्क्यांनी घटून ७३,००० कोटींपर्यंत कमी केली गेली आहे. अलीकडे बिहार-उत्तर प्रदेशमध्ये नोकरीइच्छुक स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांची आंदोलने पाहता, ग्रामीण असो वा शहरी बेरोजगारीच्या प्रश्नाची अर्थमंत्र्यांनी केलेली ही घोर प्रतारणाच ठरेल. रोजगाराच्या स्थितीत खूप लवकरच चमत्कारिक बदल घडून येत नसतो. त्यामुळे मनरेगासारख्या योजनांचा आधार अपरिहार्यच ठरत असतो. या योजनेची उपासमार म्हणजे ग्रामीण भारताला मोठय़ा सामाजिक संकटाच्या खाईत लोटणेच ठरेल. अलीकडेच शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळ नेटाने चाललेल्या आंदोलनानंतर, कृषी कायदेच मागे घ्यावे लागल्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली. त्याचाच सूड म्हणून ही बेपर्वाई, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही. देशाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या तिशीखालची असणाऱ्या युवा लोकशाही व्यवस्थेसाठी सरकारचे हे असे वर्तन अशोभनीयच. दुसरीकडे ज्याप्रमाणे, करोनाकाळातील उपाययोजना म्हणून सूक्ष्म व लघू उद्योगांना पतहमीचे कवच विस्तारण्यासह ते आणखी एका वर्षांसाठी वाढविण्यात आले तशीच मुदतवाढ ‘गरीब कल्याण योजने’ला देत असल्याचे अर्थसंकल्पाने कुठेही नमूद केलेले नाही. देशातील ८० कोटी लोकसंख्येला दरमहा मोफत धान्य देणाऱ्या या योजनेचे पुढे काय होणार, याचे खुलासेवार उत्तर बहुधा उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा कौल पाहूनच दिले जाईल, असे दिसते. मनरेगासारखीच उपासमार ही राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके), सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० तसेच राष्ट्रीय पाळणाघर योजना, मिशन वात्सल्य या महिला व बाल कल्याणाच्या योजनांवरील खर्चाला लावलेल्या कात्रीतूनही दिसून येते. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, करोनाकाळाने जसे नव्या पिढीचे आपसूक डिजिटलीकरण घडवून आणले, तितक्याच प्रकर्षांने मुलांमध्ये वाढलेल्या ‘डिजिटल खाई’चा मुद्दाही पुढे आणला. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने ऑनलाइन शिक्षणावर भर, प्रादेशिक भाषांमध्ये २०० दूरचित्रवाणी वाहिन्या, घरच्या घरी जागतिक दर्जाचे विद्यापीठीय शिक्षण देणारे डिजिटल विद्यापीठ, कौशल्य विकासासाठी ई-पोर्टल वगैरे डिजिटल घोषणांचा पाऊस पाडला; पण ‘डिजिटल दरी’ ही जणू समस्याच राहिलेली नाही, असा अर्थमंत्र्यांचा आविर्भाव दिसला. करोना टाळेबंदीचे सर्वात गहन दुष्परिणाम झेलणाऱ्या किशोर-कुमारवयीन मुलामुलींच्या मानसिक विकास व सुरक्षिततेची काळजी जेथे नाही, तर मग त्याही पुढे जाऊन ऑनलाइन सुरक्षित वर्तनाला प्रोत्साहनाचे कामही दुर्लक्षित राहिले तर ते नवलाचे ठरत नाही. एकूण वित्तीय व्यवस्थापन, त्यासंबंधाने प्रामाणिक अंकगणिताचा अभाव अर्थसंकल्पात दिसून येतोच. त्याहून अधिक वर्तमानाबद्दलची संवेदना, वास्तवाचे भान आणि सर्वंकष विकासाच्या दृष्टिकोनाची अर्थमंत्री क्रूर अवहेलना करताना दिसतात. गेल्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पाने सरसकट खासगीकरण आणि निर्गुतवणुकीवर दिलेला जोर, या वर्षी त्यासंबंधाने अपेक्षाभंगाने पूर्णपणे विरून गेला आहे. तर यंदा दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटेचे गंभीर तडाखे सोसलेल्या विविध घटकांच्या जीवनमान व उपजीविकेच्या प्रश्नाची पूर्ण अवहेलना केली गेली आहे. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून त्या त्या वेळचे सरकार त्यांचे राजकीय-अर्थशास्त्रच पुढे रेटत असते. उजवी बाजू पूर्णपणे व्यापून इतर सर्वाना तेथून हुसकावून लावणारे राजकीय पटल भाजपने आज काबीज केले असले, तरी मोदी सरकारला स्वत:चा ठोस असा दूरगामी आर्थिक दृष्टिकोन काही आहे का, हे मात्र स्पष्ट होत नाही. मोदी सरकारच्या या अवस्थेचे वर्णन म्हणून तुकोबांच्या वचनांनिशीच करावेसे वाटते. वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी वनचरे, पक्षी ही सुस्वरें आळविती। कंथाकुमंडलु देहउपचारा, जाणवितो वारा अवसरू।। अर्थात, वारा वेळ दर्शवितो हेच या अभंगातून तुकोबांनी सांगितले आहे. ताजा अर्थसंकल्प हा काळ बदलू लागल्याचे वाऱ्याने दिलेल्या संकेताची सरकारला जाण म्हणावी लागेल. म्हणूनच प्राप्त परिस्थितीत तात्पुरत्या सोयीसाठी गोधडी व कमंडलु यांची तजवीज करावी हेच इष्टतम. सरकारला तुकोबांच्या त्या ओळींचा गमलेला मथितार्थ कदाचित हा असाच असावा.
