विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com गाडी बोगद्यात शिरली की जसा सगळीकडे केवळ अंधारच दिसतो, तसं काहीसं सध्या सर्वाचंच झालं आहे. ‘बंद’ आणि ‘बंदी’ हेच शब्द वर्षभराहून अधिक काळ कानांवर आदळत आहेत. कोणी आप्त गमावले आहेत, कोणी उदरनिर्वाहाचं साधन तर कोणी जगण्याची इच्छाच गमावून बसलं आहे. स्पर्धा परीक्षेत निवड होऊनही नोकरी न मिळाल्यामुळे जगण्याची इच्छाच गमावून बसलेला तरुण स्वप्निल लोणकर असो वा कामगार संघटनांच्या जाचाला कंटाळून आयुष्य संपवणारे अनुभवी कलादिग्दर्शक राजू साप्ते. तणावाच्या या साचलेल्या ढिगाऱ्यात कोणती घटना शेवटची काडी ठरेल सांगता येत नाही. करोनाच्या संसर्गामुळे आधीच अनेक आयुष्यं धुळीला मिळाली आहेत. साथकाळाच्या या तणावाने ग्रासलेल्या विक्राळ रूपाविषयी.. साथीमुळे जगातलं आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष एप्रिल २०२१ मध्ये ‘लॅन्सेट सायकियाट्री जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले. हा अभ्यास साथीच्या अगदी सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये करण्यात आला होता आणि त्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ देशांचा समावेश नव्हता. या शोधनिबंधात म्हटलं आहे, की ‘साथीमुळे आत्महत्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलेलं नाही.’ मात्र त्याच वेळी अभ्यासकांनी हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की, ‘हा अभ्यास साथ नुकतीच सुरू झालेली असताना करण्यात आला. एवढय़ा कमी कालावधीत दुष्परिणाम ठळकपणे जाणवणं शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला आत्महत्यांच्या प्रमाणातल्या हलक्याशा वाढीचीही नोंद घेणं गरजेचं आहे. विशेषत: साथीचे आर्थिक दुष्परिणाम टोकाला पोहोचतील तेव्हा तर अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल.’ साथीमुळे मानसिकतेवर झालेला नकारात्मक परिणाम जाणून घेण्यासाठी आत्महत्या हा काही एकमेव निकष ठरू शकत नाही. समाज एका प्रचंड तणावाच्या काळातून जातोय आणि त्याला दिलासा देणं गरजेचं आहे, असं मतही या अभ्यासात सहभागी असलेल्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. हा अभ्यास करण्यात आला तेव्हा हे संकट काही महिन्यांत सरेल, अशी आशा तरी होती. पण आता दीड र्वष सरलं आहे आणि परिस्थिती जैसे थे आहे. जी काही जमापुंजी होती, ती तळाला पोहोचली आहे. आपत्ती, मग ती कोणतीही असो, येते तेव्हा मनावर ओरखडे सोडूनच जाते. बहुतेकदा आपत्तीचं प्रतल मर्यादित असतं. त्यामुळे त्या प्रतलाबाहेरच्या समूहाकडून तरी मदत, दिलासा मिळण्याची शक्यता असते. आज अख्खं जगच या आपत्तीला तोंड देत असताना, मानसिकदृष्टय़ा खचलेल्या व्यक्तीला मदत कोणाकडे मागू, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. साथकाळातला तणाव अक्षरश: बहुरूपी आहे. यासाठी कर्जबाजारीपण वगैरे मोठय़ा चिंतांचीही गरज नाही. ‘हात धुवा’ असा गजर वर्षभर कानी पडत राहिल्यामुळे अनेकांना ‘ओसीडी’सारख्या समस्या भेडसावू लागल्या आहेत. कोविड झाल्यामुळे वाळीत टाकणं आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या निराधारपणाच्या भावनेचा अनुभव अनेक कुटुंबांनी घेतला आहे. ज्या मुलांच्या डोक्यावरचं छत्र हरपलं आहे, त्यांच्यासाठी तर हा आयुष्यभराचा धक्का आहे. एकटय़ादुकटय़ा वृद्धांसाठी रोजचा भाजीपाला मिळवण्यासारख्या साध्या गोष्टीही शंका-चिंतांचं कारण ठरत आहेत. मृत्यूच्या भीतीने अनेकांनी गेल्या वर्षभरात घराचा उंबरठाही ओलांडलेला नाही. ज्या नोकरीच्या जिवावर न परवडणारं कर्ज घेतलं, मुलांना महागडय़ा शाळेत घातलं, ती नोकरीच अनेकांनी गमावली आहे. ज्यांची नोकरी टिकून आहे, त्यांना हे असंच सुरू राहिलं तर आपणही बेरोजगार होऊ, याची भ्रांत आहे. कोविडमुळे आपला मृत्यू झाला, तर कुटुंबाकडे कोण पाहणार हा प्रश्नही आहे. अशा नकारात्मक विचारांनी अनेकांना निद्रानाशासारख्या समस्या जडल्या आहेत. शहरांत छोटय़ा घरात, एकत्र कुटुंबात जिथे एकाच वेळी अनेकांच्या शाळा, कार्यालयं भरतात आणि घरकामांचीही त्यातच सरमिसळ झालेली असते, तिथे छोटंसं निमित्तही मोठय़ा वादासाठी आमंत्रण ठरू लागलं आहे. आज ना उद्या हे सारं संपेल या आशेवर लोकांनी सुरुवातीचे काही महिने ढकलले, मात्र आता दीड र्वष लोटलं असताना आणि बोगद्यातल्या अंधारात एकही आशेचा किरण दिसत नसताना अनेकांच्या सकारात्मकतेचा, सहनशीलतेचा उरलासुरला अंशही संपत आला आहे. आत्महत्यांची वाढती वृत्तं ही म्हणूनच दखलपात्र ठरतात. प्रत्येक क्षेत्राला टाळेबंदी आणि र्निबधांनी ग्रासलं आहे. त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींशी बोलताना त्यांची अगतिकता जाणवते. हेमंत फणसाळकर यांचं जोगेश्वरी एमआयडीसीत हाय फ्रीक्वेन्सी वेल्डिंग मशीन्सचं युनिट आहे. त्यांच्याकडे १० कामगार आहेत आणि अप्रत्यक्षरीत्या १०० व्यक्तींचा उदरनिर्वाह त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित आहे. लघु उद्योजकांची या काळात काय वाताहत झाली आहे, याची कल्पना त्यांच्याशी बोलताना येते. ‘सुरुवातीला उत्पादन पूर्ण बंद होतं, पण माझ्याकडे वर्षांनुर्वष काम करणाऱ्या मुलांना या संकटकाळात मी वाऱ्यावर सोडू शकत नव्हतो. कोणताही लघुउद्योजक असा निष्ठुर नसतो. त्यामुळे पूर्ण पगार सुरू ठेवला. पहिले दोन महिने गाळ्याच्या मालकाने भाडं माफ केलं. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की काही महिन्यांत परिस्थिती सुधारेल. नोव्हेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ दरम्यान तशी चिन्हं दिसू लागली होती. पण फेब्रुवारीनंतर पुन्हा परिस्थिती बिघडत गेली. आता ट्रेन बंद आहेत. कारखाना सुरू असला, तरी अंबरनाथ, विरारहून येणं मुलांना शक्य नाही. सांताक्रूझ, विलेपार्ले भागात राहणाऱ्या कामगारांना मी रिक्षाचं भाडं देतो. बसने प्रवास सोयीचाही नाही आणि सुरक्षितही नाही.’ परिसरातल्या इतर उद्योजकांची स्थितीही काहीशी अशीच असल्याचं ते सांगतात. ‘जोगेश्वरीत टेक्स्टाइल इन्डस्ट्री मोठय़ा प्रमाणात आहे. पण गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत त्या क्षेत्रात मागणीच नाही. त्यामुळे इथले जवळपास ६० टक्के कारखाने बंद पडले आहेत. लघुउद्योजक हा नेहमीच संकटांचा सामना करत असतो. मंदी आणि नुकसानाची त्याला सवय असते. त्यामुळेच पहिल्या टाळेबंदीला त्याने धीराने तोंड दिलं. पण गाळ्याचं भाडं, कामगारांचे पगार, वीज-पाणी-फोनची देयकं, जीएसटी, प्रोफेशनल टॅक्स, टीडीएस हे सारे खर्च भागवता भागवता आता तो मेटाकुटीला आला आहे. बरं यातलं काहीही थकीत राहिलं, तर लगेच दंडही आकारला जातो. ज्यांनी कर्ज काढून व्यवसाय सुरू केले आहेत, त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. सततच्या ताणामुळे लोक चिडचिडे झाले आहेत. बोलण्यात नकारात्मकता स्पष्ट दिसू लागली आहे. सरकारने किमान कोणती तरी देयकं माफ करणं, करांमध्ये सवलती देणं गरजेचं आहे.’ लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) सद्य:स्थितीविषयी ‘एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया’चे संस्थापक आणि अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे सांगतात, ‘उद्योजकांना गेल्या दीड वर्षांत प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि तणावातून जावं लागलं आहे. बँकांचं कर्ज फेडणं शक्य नाही, त्याची फेररचना करून देण्यास बँका तयार नाहीत, मनुष्यबळ सहज उपलब्ध नाही, कच्च्या मालाचा तुटवडा आहे किंवा त्याचे दर वाढले आहेत अशा समस्यांच्या साखळीमुळे सर्वच उद्योजक तणावातून जात आहेत. भारतात सात कोटी एमएसएमई आहेत. त्यापैकी सुमारे ४५ लाख बंद पडल्या आहेत. ८० लाख केव्हाही बंद पडतील, अशा अवस्थेत आहेत. उद्योगांना जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदत करणं आणि या समस्यांचा सामना कसा करावा, याविषयी मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे.’ रामदास धुमाळ.. नगर जिल्ह्य़ातले शेतकरी. आपल्या तीन एकर जमिनीवर ते ढोबळी मिर्ची, कोबी, टोमॅटो आणि ऋतूनुसार फुलांचं उत्पादन घेतात. दरवर्षी यातून त्यांना तीन-चार लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळत असे. मात्र टाळेबंदी आणि र्निबधांमुळे गेल्या वर्षांपासून औषधं, कीटकनाशकं मिळवण्यात अनेक अडथळे येतात. त्याविषयी ते सांगतात, ‘र्निबधांचा गैरफायदा घेत विक्रेते चढय़ा दराने हे साहित्य विकतात. पीक हातचं जाण्यापेक्षा आम्ही विक्रेता सांगेल त्या दराने खरेदी करतो. आम्ही भाजीपाला संगमनेरच्या बाजारात विक्रीसाठी पाठवतो. पण गेल्या वर्षांपासून मागणी नाही, हे कारण देऊन टोमॅटो अक्षरश: दोन ते चार रुपये किलो दराने विकावा लागले. ढोबळी मिरची सात रुपये किलोने आणि कोबी पावणेदोन रुपये किलो एवढय़ा कवडीमोलाने विकला. अनेकदा मागणी नाही म्हणून माल उतरवूही दिला जात नाही. ही समस्या कमी म्हणून की काय, गेल्या दोन्ही हंगामांत टोमॅटोला तिरंगा नावाच्या रोगाची लागण झाली. त्यामुळे टोमॅटो पिवळे पडतात किंवा त्यावर चट्टे उमटतात. असे टोमॅटो कोणी खरेदी करत नाही. हा रोग नवाच असल्यामुळे त्यावर अद्याप कोणतंही औषध नाही. त्यामुळे यंदा टोमॅटो लावायचाच नाही, असं ठरवलं आहे. भाजीपाल्याला पीक विमाही मिळत नाही. आम्हालाही पीक विम्याचं संरक्षण मिळणं गरजेचं आहे.’ धुमाळ यांना शाळा-महाविद्यालयात शिकणारी दोन मुलं आहेत. पहिल्या टाळेबंदीत खर्च भागवताना सगळी जमापुंजी संपली आहे. आता निम्म्याहून कमी झालेल्या उत्पन्नात शेती, घर, शिक्षण कसं भागवायचं, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. बुलडाण्यात राहणारा पंकज जाधव गेल्या सहा-सात वर्षांपासून सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय. एमपीएससीबरोबरच तलाठी, ग्रामसेवक अशा विविध पदांसाठी त्याने आजवर १०-१२ परीक्षा दिल्या आहेत. सुरुवातीला त्याने यासंदर्भातल्या मार्गदर्शनासाठी क्लासमध्ये प्रवेश घेतला होता. आता मात्र तो घरीच तयारी करत आहे. पंकजचे वडील पोलीस सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. सरकारी नोकरीचा एवढा आग्रह का, असं विचारलं असता तो सांगतो, ‘सरकारी नोकरीमुळे समाजासाठी काहीतरी करण्याची संधी मिळेल. तिथे नोकरीची शाश्वती असते आणि वेतनही चांगलं मिळतं. पण सरकारी नोकरीसाठी जीवघेणी स्पर्धा आहे, हे आता कळून चुकलं आहे. सध्या मी पूर्णवेळ स्पर्धा परीक्षेचीच तयारी करत आहे. पण मी स्वतला आता सहा महिन्यांचा अवधी दिला आहे. तेवढय़ा काळात सरकारी नोकरी मिळाली नाही, तर घरची शेती करेन किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळवावी लागेल.’ पंकजचे अनेक मित्रही परीक्षांवर परीक्षा देत आहेत. काहींना पोलीस कॉन्स्टेबल, आरोग्य सेवक पदावर नोकरी मिळाली आहे, पण अनेकांनी एक-दोन वर्षांपूर्वी प्रयत्न सोडून दिला आहे. वाढत्या तणावामुळे मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकांशी संपर्क साधणाऱ्यांचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. एरव्ही मानसिकदृष्टय़ा खंबीर असणाऱ्या व्यक्तीही या दीर्घकालीन अनिश्चिततेने खचून गेल्या आहेत. या संदर्भात ज्येष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. शुभांगी पारकर सांगतात, ‘सध्या आपण सारे एकाच नावेतले प्रवासी आहोत, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवं. एखादी व्यक्ती जेव्हा आत्महत्या करते, तेव्हा त्यामागे अनेकदा ‘मीच का?’ हा प्रश्न असतो. मी या संकटांना तोंड देऊच शकत नाही, या विचारांतून टोकाचं पाऊल उचललं जातं. पण अशा वेळी, आपण एकटेच नाही, अनेकजण या समस्येला तोंड देत आहेत, समस्या कितीही मोठी असली, तरीही त्यातून कधी ना कधी मार्ग निघणारच आहे, यावर विश्वास ठेवण्याची गरज असते. पहिल्या टाळेबंदीच्या तुलनेत दुसऱ्या टाळेबंदीच्या काळात मानसिक समस्यांच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. सुरुवातीला लोकांनी संयम ठेवला, पण वर्ष उलटलं तरी काहीही पूर्वपदावर येण्याची चिन्हं नाहीत, हे पाहून अनेकांना नैराश्य आलं आहे. कोविडपूर्व स्थिती पुन्हा निर्माण होण्याच्या आशा धूसर होताना पाहून अनेकांचं खच्चीकरण होत आहे.’ साधारण २५ ते ५५ र्वष या वयोगटात मानसिक आरोग्याच्या समस्यांत लक्षणीय वाढ झाल्याचं डॉ. पारकर सांगतात. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गात या समस्यांचं प्रमाण आणि तीव्रता तुलनेने अधिक आहे. ‘आपण कोणतंही काम करण्याच्या योग्यतेचे नाही, अशी भावना वाढू लागली आहे. वर्तनसंघर्ष ही आर्थिक समस्यांहूनही मोठी समस्या झाली आहे. संपूर्ण कुटुंब प्रदीर्घ काळ घरात अडकून पडल्यामुळे एकमेकांच्या वर्तनातले लहानसहान दोषही असह्य़ होतात. महिलांना घर, मुलांचा अभ्यास, करिअर अशा विविध आघाडय़ांवर लढा द्यावा लागत आहे. शारीरिक अत्याचार तर नेहमीच चर्चेत असतात पण शाब्दिक अत्याचारही वाढले आहेत. आपल्या परिचयातली व्यक्ती नेहमीपेक्षा जास्त चिडचिडी झाली असेल, अस्वस्थ असेल, तर तिच्या वर्तनातल्या बदलांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी किंवा ते हसण्यावारी नेण्याऐवजी त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवं. या स्थितीला अनेकजण तोंड देत आहेत, याची जाणीव त्या व्यक्तीला करून द्यायला हवी. विलंबाने का असेना परिस्थिती बदलणार आहे, याविषयी आश्वस्त करायला हवं. आपल्याला मदत हवी आहे, असं ज्या क्षणी वाटतं, त्याच क्षणी ती मागायला हवी. सकारात्मकता हे बहुतेक मानसिक समस्यांवरचं औषध आहे. जे आहे, त्यात आनंद शोधण्याचा प्रयत्न करावा. कोविडकाळात सारं काही बंद होतं, तेव्हा अनेकांनी उदरनिर्वाहाचे, मन रमवण्याचे विविध पर्याय शोधले. अनेक शहरवासीयांनी गावी जाऊन शेती केली, कोणी कला जोपासल्या, ज्यांची नोकरी गेली त्यांनी पर्यायी व्यवसाय सुरू केला. सगळेच मार्ग बंद झाले आहेत, असं वाटत असतानाही, त्यांनी वेगळा मार्ग शोधून काढला. प्रत्येकाने आपापल्या स्तरावर असे पर्याय शोधून सकारात्मकतेची ज्योत पेटती ठेवणं गरजेचं आहे,’ असा सल्ला डॉ. पारकर देतात. अनिश्चितता आणि नकारात्मकतेने भरलेला हा काळ कधी संपणार हा प्रश्न आज सर्वानाच पडलेला आहे, पण अंधारा बोगदा कितीही मोठा असला, तरी कुठे ना कुठे संपतोच. तोवर अंधाराला धैर्याने सामोरं जात राहणं गरजेचं आहे. साथीच्या आधीही जीवन सुरू होतंच, ते यापुढेही सुरू ठेवणं आपल्या हाती आहे. आर्थिकदृष्टय़ा खचलेल्यांना मदतीचा हात देण्याचे शक्य ते सर्व मार्ग सरकारी स्तरावर अवलंबले जाणं गरजेचं आहे. वैयक्तिक स्वरूपाचे संघर्ष- कलह दूर करण्यासाठी कुटुंबाची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. थोडा संवाद, थोडा संयम आणि थोडीशी सकारात्मकता सध्या गरजेची आहे. संसर्गाने तर लाखो बळी आधीच घेतले आहेत. साथीमुळे अन्य कोणत्याही प्रकारे ‘काळ’ ओढावू नये, याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल. कामगार संघटना नव्हे माफिया! - संतोष फुटाणे, कला दिग्दर्शक. विद्यार्थिदशेपासून राजू साप्तेंचे मित्र असलेले आणि बराच काळ एकत्र काम केलेल कलादिग्दर्शक संतोष फुटाणे सांगतात, गेल्या २०-२५ वर्षांपासून मनोरंजन क्षेत्र कामगार संघटनांच्या मनमानीला तोंड देत आहे. स्वत कामगारसुद्धा त्यांच्या दादागिरीमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. पूर्वी आम्ही मजुरांना रोजच्या कामाचे पैसे रोज देत होतो. पण नंतर कामगार संघटनेने नियम केला की निर्मिती संस्थांनी कामगारांचे पैसे संघटनेकडे जमा करायचे आणि नंतर संघटना त्यांना ते देईल. खरं तर असं कोणत्याही क्षेत्रात होत नाही, पण सुरुवातीला सर्वानीच याला मान्यता दिली. हळूहळू संघटनांनी त्यातले कच्चे दुवे हेरले. या संघटना दरवर्षी त्यांचे दर १० टक्कय़ांनी वाढवतात, त्यामुळे आता ते गगनाला भिडले आहेत. त्यांच्याशी वाद घालत बसायला कोणाकडेही वेळ नसतो. कला विभागाचं काम तर खूपच महत्त्वाचं असतं. सेट तयार नसेल, तर पुढचं सगळंच काम रखडतं आणि १००-२०० लोक बसून राहतात. याचा गैरफायदा या संघटना घेतात आणि किरकोळ वाद उकरून काढून अडवणूक करतात. लाखो रुपयांचं नुकसान टाळण्यासाठी १०-१५ हजार रुपये देऊन काम सुरू ठेवलं जातं. पण आता त्यांच्या मागण्या लाखांच्या घरात गेल्या आहेत. संघटना माफियांसारख्या वागू लागल्या आहेत. त्याचाच फटका राजू साप्तेंना बसला. त्यांच्याकडे १०-१२ लाख रुपये खंडणी मागितली जात होती. ही समस्या हिंदी मनोरंजन क्षेत्रात पूर्वीपासूनच आहे, पण त्यांचं बजेटच एवढं असतं, की त्यांच्यासाठी ही रक्कम अगदी किरकोळ असते. काही वर्षांपूर्वी फिल्मसिटीमध्ये ‘मोनोपोली’ हा नवाच प्रकार सुरू झाला. तिथले काही गुंड अमुक एक काम आम्हीच करणार म्हणून अडून बसत. नेहमीच्याच कामगारांकडून काम करून घेण्यासाठी पैसे मात्र दुप्पट आकारले जात. नकार दिला, तर आमच्या रेती-सिमेंटच्या गाडय़ा गेटवर अडवल्या जात. तिथले सुरक्षारक्षकही त्यांना सामील होते. या जाचाला कंटाळून काहींनी नायगाव, मालवणी अशा वेगळ्या ठिकाणी चित्रीकरण सुरू केलं, पण तिथेही नव्या टोळ्या तयार झाल्या. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत फिल्म सिटीमध्ये राजू शिंदे नावाचा माणूस होता. तो अशा प्रकरणांत मध्यस्थी करून प्रकरण मिटवत असे. पण दोन-तीन वर्षांंपूर्वी त्याचा खून झाला आणि त्यानंतर त्रास खूपच वाढला. त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या पाच जणांत वर्चस्वाची स्पर्धा सुरू झाली. हे लोक काम स्वतकडे घेत पण वेळेत करतील, याची शाश्वती नसे. याचाच फटका राजू साप्ते यांना साधारण सहा महिन्यांपूर्वी बसला होता. त्यांच्या ‘फुलाला सुगंध मातीचा’ या मालिकेचं चित्रीकरण दहिसरच्या एका स्टुडिओत होणार होतं. तिथल्या स्थानिक नगरसेवकाने दबाव आणून ते काम स्वतकडे घेतलं आणि नंतर माती मिळत नाही वगैरे कारणं द्यायला सुरुवात केली. शेवटी साप्ते यांनाच दोन-अडीच लाखांचं नुकसान सहन करून ते काम स्वत करावं लागलं. या घटनेनंतर कामगार संघटनांनी त्यांचा खंडणीसाठी छळ सुरू केला. त्यांच्यावर कामगारांचे २०१६पासूनचे पैसे थकवल्याचा आरोप केला. त्याविषयी त्यांनी मला सांगितलं होतं आणि आम्ही कला दिग्दर्शकांच्या संघटनेकडे हा प्रश्न मांडणार होतो. पण त्याआधी त्यांच्याशी बोलून पाहतो, असं ते म्हणाले होते. आपण पैसे दिले असल्याचे पुरावेही त्यांनी संघटनेला सादर केले, पण आपल्याला हे मान्य नसल्याचं सांगत त्यांना धुडकावून लावण्यात आलं. त्यानंतर थेट त्यांच्या आत्महत्येचीच बातमी कळली. कामगार संघटनांनी खरं तर कामगारांच्या भल्यासाठी काम करायला हवं. पण इथे कामाचे जर १० हजार रुपये झाले असतील, तर संघटना कामगाराला ते एकरकमी कधीच देत नाहीत. थोडे थोडे पैसे देतात आणि उरलेले दोन-तीन हजार बुडवतात. ही लाटलेली रक्कम लाखांच्या घरात आहे. आज सुतार, रंगारी, त्यांचे सहाय्यक, स्पॉटबॉय असे मिळून त्यांच्या संघटनेचे ४६ हजार सदस्य आहेत. निर्माता किंवा कलादिग्दर्शकाने पैसे देण्यास नकार दिला की ते लगेच कामगारांना कामावर येण्यास मनाई करतात. ऐकलं नाही, तर सदस्यत्व रद्द करण्याची धमकी देतात. एक दिवस काम बंद राहणं म्हणजे प्रचंड मोठा आर्थिक फटका असतो. या प्रकरणातले आरोपी अशोक दुबे, गंगेश्वर श्रीवास्तव ऊर्फ संजीवभैय्या आणि राकेश मौर्य यांना जबर शिक्षा झाली, तर किमान पुढची १० र्वष तरी हा त्रास बंद राहील. मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वाला हरताळ! - निनाद वैद्य, भागीदार, दशमी प्रॉडक्शन. राजू साप्ते यांचं जे काम थांबवण्यात आलं होतं, त्या मालिकेचे निर्माते, नितीन वैद्य सांगतात.. साथकाळात मनोरंजन क्षेत्राचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. र्निबधांमुळे चित्रीकरण बराच काळ बंद होतं. आता ते पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम आहे. अनेकांना हातचं काम गमवावं लागलं आहे. महाराष्ट्रात संसर्ग वाढल्यानंतर अनेक मालिकांचं चित्रीकरण अन्य राज्यांत सुरू करावं लागलं. युनिटला संसर्गाच्या सावटात, घरापासून दूर बराच काळ राहावं लागलं. काही मालिका बंद झाल्या आहेत. मराठी चित्रपटांच्या क्षेत्रात तर सध्या काहीच हालचाल नाही. या साऱ्यामुळे आधीच कलाकार, तंत्रज्ञांसह संपूर्ण मनोरंजन क्षेत्रच नैराश्याच्या गर्तेत अडकलं आहे. आमच्या ‘जय भवानी जय शिवाजी’ या मालिकेच्या सेटचं मे महिन्यातल्या वादळात थोडं नुकसान झालं होतं. त्याच्या दुरुस्तीचं काम राजू साप्ते करत होते. काही दिवसांपूर्वी मला सांगण्यात आलं की तुझ्या मालिकेचा कला दिग्दर्शक बदल. राजू साप्तेंची पाच कामं सुरू होती. ‘अलाइड मजदूर युनियन’मधले काही पदाधिकारी खंडणीसाठी त्यांना त्रास देत होते. पैसे द्यायला राजू तयार नव्हते. त्यामुळे साप्ते यांनी कामगारांचे पैसे दिलेले नाहीत, असा आरोप संघटना करू लागली. त्यांची पाचही कामं बंद पाडली. यात संघटनेचा खजिनदार राकेश मौर्य पुढे होता. त्यांच्या जाचाला कंटाळून साप्ते यांनी हे पाऊल उचललं. मी या प्रकरणात दोनदा मध्यस्थी केली. तुम्ही समोरासमोर बसून प्रश्न सोडवा असं सांगितलं. कामगारांचे पैसे दिल्याची बिलं संघटनेला द्या आणि प्रश्न सोडवा, असा सल्ला मी साप्तेंना दिला होता. ते दोनदा त्यांना भेटलेही, पण संघटनेचे पदाधिकारी ऐकायला तयार नव्हते. कामगारांचे पैसे संघटनेकडे जमा करावेत आणि संघटना ते कामगारांना देईल, असा त्यांचा हट्ट होता. खरं तर कामगारांचं कल्याण हे संघटनेचं उद्दिष्ट असायला हवं. ७०-८०च्या दशकात कामगार संघटनांचा उदय झाला, तेव्हा हेच उद्दीष्ट होतं. काही वर्षांंनी संघटनांनी यातले कच्चे दुवे ओळखले आणि त्यांचा स्वतच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घ्यायला सुरुवात केली. सदस्यत्व मिळवण्यासाठी कामगारांना पैसे द्यावे लागत. मग संघटनेचे लोक येऊन दादागिरी करू लागले. आमचं कार्ड नसणारा कामगार कामावर का ठेवला आहे, असा जाब विचारू लागले. साधारण २००० सालाच्या दरम्यान हे प्रकार सुरू झाले आणि वाढत गेले. सुरुवातीला निर्माते त्यांना चार-पाच हजार रुपये देऊन प्रकरण मिटवत. पण हळू हळू ही रक्कम वाढत जाऊन चार-पाच लाखांवर पोहोचली. कामगारांमध्ये त्यांच्याविषयी दहशत निर्माण झाली. दोन-चार वर्षांंपूर्वी प्रोडय़ुसर्स बॉडीने ‘कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया’कडे याविरोधात तक्रार केली. त्याचा निकाल निर्मात्यांच्या बाजूने लागला. आपल्या देशात मुक्त व्यापार आहे. त्यामुळे निर्मात्याला हवी ती व्यक्ती तो निवडू शकतो, ती व्यक्ती एखाद्या विशिष्ट संघटनेची सदस्य असणं बंधनकारक नाही. हा निर्णय आल्यानंतरही दादागिरी सुरूच राहिली. साधारण तीन वर्षांंपूर्वीपर्यंत मराठी मनोरंजन क्षेत्राला याचा फारसा फटका बसला नव्हता, पण आता त्यांनी मराठी निर्माते, कलादिग्दर्शकांकडूनही खंडणी मागण्यास सुरुवात केली आहे. पण संघटना कला दिग्दर्शक आणि कामगार दोघांकडूनही प्रत्येकी दोन-दोन टक्के अशी एकूण चार टक्के रक्कम स्वतकडे ठेवते. एकूण २८ प्रकारचे कारागिर या अलाइड मजदूर युनियनशी संबंधित आहेत. या प्रत्येक प्रकारच्या कारागिरांची स्वतंत्र संघटना आहे. सर्व संघटना अलाइड युनियनशी संलग्न असून त्यांच्याकडूनच कामगारांना कार्डस दिली जातात. २०१७-१८पर्यंत या संघटना मराठी मनोरंजन क्षेत्राला फारसा त्रास देत नसत. पण गेल्या काही वर्षांंत त्यांनी त्यांचा मोर्चा मराठीकडे वळवला. वेळेला महत्त्व आहे आणि चित्रीकरण थांबवणं शक्य नाही, हे त्यांनी हेरलं आणि वेठीस धरण्यास सुरुवात केली. राजू साप्ते अतिशय कुशल कलावंत होते. साथकाळातही त्यांच्याकडे भरपूर काम होतं. त्यांनी केवळ कामगार संघटनेच्या जाचामुळेच आत्महत्या केली. निर्मात्यांच्या संघटनेने या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. अनेक कामगारही सांगतात की आम्हाला थेट पैसे द्या, संघटनेच्या माध्यमातून नको. आता पोलीस आणि राज्य सरकारनेही दखल घेतली आहे. त्यामुळे बदल होईल, याविषयी शाश्वती वाटते. स्पर्धा परीक्षांना सर्वस्व मानू नये - महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी. संधींचं प्रमाण अत्यल्प देशात उपलब्ध असलेल्या नोकरीच्या एकूण संधींपैकी शासकीय नोकऱ्यांचं प्रमाण केवळ तीन साडेतीन टक्के आहे. क्लास-१, क्लास-२ दर्जाचा अधिकारी होण्याच्या संधी तर त्याहूनही कमी आहेत. दरवर्षी सुमारे १०-११ लाख विद्यार्थी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (यूपीएससी) देतात. त्यापैकी जेमतेम एक हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात आणि त्यांची नियुक्ती होते. २०१९मध्ये तीन लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांंनी राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (एमपीएससी) दिली. राज्य सरकार एकावेळी फार तर ४००-४५० पदांवर नियुक्त्या करतं. या आकडेवारीचा विचार करता प्रशासकीय सेवांमध्ये नोकरीच्या संधी किती कमी आहेत आणि त्यासाठी किती स्पर्धा आहे, याचा अंदाज येईल. आपल्या क्षमतांचा अंदाज घ्यावा इथल्या स्पर्धेचा आणि पुढे सेवाकाळात समोर येणाऱ्या आव्हानांचा विचार करता, अतिशय बुद्धिमान आणि प्रचंड मेहनत घेण्याची तयारी असलेल्यांनीच या परीक्षा देण्याचा विचार करावा. मुलं वर्षांनुर्वष प्रयत्न करत राहतात आणि अपयश आलं की निराश होतात, पण पहिल्या एक-दोन प्रयत्नांतच आपल्याला आपल्या क्षमतांचा अंदाज येतो. पहिला प्रयत्न परीक्षेच्या तयारीचा आणि परीक्षापद्धतीचा अंदाज येण्यासाठी गेला, म्हणून आणखी एक-दोनदा प्रयत्न करणं ठिक आहे, पण हे आयुष्याचं एकमेव ध्येय मानू नये. आपल्या अपेक्षा या आपल्या क्षमतांपेक्षा मोठय़ा नाहीत ना, हे पडताळून पाहावं. मानसिक कणखरता महत्त्वाची सरकारी अधिकारी म्हणून रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यासमोर अनंत आव्हानं असतात. राज्यशकट चालवण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर असते. जनतेला तोंड द्यायचं असतं. त्यामुळे मानसिकदृष्टय़ा कणखर असणाऱ्या तरुणांनीच या क्षेत्रात येण्याचा विचार करावा. आपण स्वतच्या आयुष्यातल्या आव्हानांचा सामना करू शकत नसू तर राज्यकारभारातल्या त्याहून कैक पटींनी मोठय़ा आव्हानांचा सामना कसा करणार, याचा विचार करावा. प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न आणि प्रतीक्षा करावीच लागते. स्पर्धा परीक्षाही त्याला अपवाद नाहीत. स्पर्धा परीक्षेकडे दुसरा पर्याय म्हणून पाहावं स्पर्धा परीक्षांतल्या स्पर्धा आणि संधीच्या व्यस्त प्रमाणाचा विचार करता, त्यांच्याकडे एकमेव पर्याय म्हणून तर सोडाच पहिला पर्याय म्हणूनही पाहू नये. आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात नोकरी किंवा व्यवसाय करण्याला प्राधान्य द्यावं आणि ते करता करता दुसरा पर्याय म्हणून स्पर्धा परीक्षा द्याव्यात. भेदभावांना वाव नाही स्पर्धा परीक्षांमध्ये परीक्षक भेदभाव करत असल्याचा जो आरोप होतो, त्यात तथ्य नाही. लेखी परीक्षेला ८० टक्के गुण दिलेले असतात, तर मुलाखतीला केवळ १२ टक्के गुण असतात. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांवर विद्यार्थ्यांचं नाव नसतं. शिवाय मुलाखतीतही विद्यार्थी समोर येतो तेव्हाच त्याचं नाव कळतं आणि गुणदानही ताबडतोब करावं लागतं. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी दोन-तीन वेळा अशा मुलाखती घेतल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षांमध्ये असा दुजाभाव होत नाहीत, हे मी ठामपणे सांगू शकतो. विलंबाची कारणं.. प्रशासकीय पदं रिक्त होण्यापूर्वीच प्रशासनाने आयोगांना कळवणं आणि दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात या परीक्षा होणं अपेक्षित असतं. पण पदं रिक्त असल्याचं अधिकारी वेळेत कळवत नाहीत. विलंबाची सुरुवात तिथून होते. आयोगांना रिक्त पदांविषयी माहिती मिळाली, की त्यांच्याकडूनही संथ गतीने परीक्षांची तयारी सुरू केली जाते. खरं तर मुख्य सचिवांनी गांभीर्याने लक्ष घातलं तर ही प्रक्रिया आठ महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते, पण तसं दरवेळी होईलच, असं नाही. काही वेळा आरक्षणाविषयीच्या बदलत्या धोरणांचा परिणाम या प्रक्रियेच्या गतीवर होतो. विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर एक-दोन महिन्यांत त्याची नियुक्ती होणं आवश्यक असतं. पण काही वेळा थेट नियुक्ती की खात्यांतर्गत बढती हे निश्चित करण्यात विलंब होतो आणि त्यामुळे प्रक्रिया लांबत राहते.
