महेश सरलष्कर - response.lokprabha@expressindia.com दिल्ली विधानसभेची निवडणूक भाजपाने विशेषत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रतिष्ठेची केली होती. गेली दीड-दोन वष्रे राज्या-राज्यांमध्ये भाजपाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने सात राज्ये गमावली. गेल्या खेपेस २०१५ मध्ये दिल्लीत भाजपाचा नामुष्कीजनक पराभव झालेला होता. दिल्ली हे पूर्ण राज्यही नाही, पण दिल्ली विधानसभेत कोण राज्य करतो हे मात्र नेहमीच महत्त्वाचे मानले गेले. काँग्रेसने शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली पंधरा वष्रे राज्य केले होते. दिल्लीची विधानसभा आणि केंद्रातील सत्ता एकाच वेळी ज्या राजकीय पक्षाच्या ताब्यात असते त्याची एकहाती सत्ता देशावर असते. गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसने हेच केले होते. त्याचा कित्ता भाजपाला गिरवायचा होता. पण आम आदमी पक्षाने २०१५ मध्ये आणि आता २०२० मध्येही भाजपाला हे स्वप्न पूर्ण करू दिले नाही. दिल्ली विधानसभेच्या जागा ७० आहेत. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्राच्या तुलनेत दिल्ली हे छोटे राज्य. तरीही भाजपाने पक्षाची सर्व ताकद पणाला लावली. भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिल्लीचे छोटे तख्त जिंकून देण्याचा विडा उचलेला होता. दिल्लीची विधानसभा निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला, पण ही निवडणूक भाजपाने अमित शहा विरुद्ध अरिवद केजरीवाल अशीच मानली. त्यामुळे भाजपाचा पराभव हा निव्वळ पक्षाचा पराभव नव्हे तर व्यक्तिगत स्तरावर अमित शहा आणि त्यांच्या ‘तोडा, फोडा आणि जिंका’ या रणनीतीचा पराभव ठरतो. २०१५ आणि २०२० मध्ये साम्य असे की, दोन्ही विधानसभा निवडणुकांच्या सहा महिने आधी लोकसभेची निवडणूक झाली. दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळाले. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तर भाजपाला दिल्लीत ५६ टक्के मते मिळाली आणि सातही उमेदवार खासदार झाले. इतके प्रचंड यश मिळवूनही दिल्लीकर मतदारांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला पूर्णत: नाकारले. २०१५ मध्ये ‘आप’ला ७० पकी ६७ जागा तर भाजपाला फक्त ३ जागा मिळाल्या. यावेळीही ‘आप’ला ६२ जागा तर भाजपाला ८ जागा मिळाल्या. गेल्या वेळपेक्षा भाजपाच्या वाढीव जागा फक्त पाच! दिल्ली निवडणूक प्रचारासाठी भाजपाने पाण्यासारखा पसा ओतला असे म्हणतात. केंद्रातील भाजपाचे सर्व मंत्री दिल्लीच्या गल्लीबोळातून पक्षाचा अहोरात्र प्रचार करत होते. प्रत्येक मतदारसंघात पाच हजार स्वयंसेवक कामाला लावले होते. स्वत: शहा दिवसाची रात्र करत होते. दारोदारी जाऊन लोकांना पत्रकं वाटत होते. भाजपाला मते देण्याचे आवाहन करत होते. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशमधून फायब्रँड नेते प्रचाराच्या मदानात उतरवले गेले होते तरीही भाजपा पराभूत झाला. भाजपाला निव्वळ अपयश आले असे नव्हे तर दारूण पराभव झाला. डोंगर पोखरून उंदीर हाताला लागला. केंद्रात मोदींचे सरकार स्थापन झाल्यापासून गेल्या सहा वर्षांत भाजपाचा इतका अपमानास्पद पराभव झालेला पाहिलेला नाही. दिल्लीच्या मतदारांनी भाजपाचे कथित चाणक्य अमित शहा यांच्या उघडपणे समाजात फूट पाडणाऱ्या धर्माध राजकीय डावपेचांना यमुनेच्या पाण्यात बुडवून टाकले. २०१५ मध्ये सत्ता आल्यानंतर आपचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी-वीज, महिला सुरक्षा अशा लोकांच्या मूलभूत गरजांवर काम करण्यास सुरुवात केली. या विकासकामांचा ताळेबंद ‘आप’ने मतदारांसमोर मांडला आणि मते देण्याचे आवाहन केले. लोकांनीही प्रतिसाद दिला. त्यामुळे निवडणूक प्रचाराच्या पूर्वार्धात ‘आप’ला पर्याय नसल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. लढाई सुरू होण्यापूर्वीच भाजपाला पराभव दिसू लागला होता. निव्वळ विकासाच्या मुद्दय़ावर दिल्ली विधानसभा जिंकता येणार नाही याची खात्री भाजपाला पटली होती. बुडणाऱ्या बोटीत बसलेल्या भाजपाला नेमक्या त्याचवेळी ‘शाहीन बाग’चा मुद्दा सापडला. त्याचा अमित शहा यांनी राजकीय (गर)फायदा घेण्याचे ठरवले आणि निवडणुकीच्या उत्तरार्धात देशाने कधीही न पाहिलेला धर्माध प्रचार राजरोसपणे झाला. धर्माची गोळी देऊन दिल्लीतील िहदू मतदारांना एकगठ्ठा भाजपाच्या मागे उभे करण्याची रणनीती बेमालूमपणे आखली गेली होती. पण समंजस मध्यममार्गी िहदू मतदारांनी कडव्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला मूठमाती देत भाजपाचा लाजीरवाणा पराभव केला! दिल्लीतील काही िहदूबहुल मतदारसंघात आपला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीवरून हे स्पष्ट होते. नवी दिल्ली मतदारसंघात आपला ६४ टक्के, बुरारीमध्ये ६४ टक्के, सुल्तानपूर माझरा ६७ टक्के, मंगोलपुरी ५९ टक्के, करोल बाग ६५ टक्के, पटेल नगर ६१ टक्के, राजिंदर नगर ५७ टक्के मते मिळाली आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसूची, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसूची या तीनही मुद्दय़ांकडे भाजपा स्वतंत्रपणे पाहत असला तरी िहदू आणि मुस्लिम या मुद्दय़ांच्या एकत्रितपणे होऊ शकणाऱ्या परिणामांकडे पाहात होते. म्हणनूच या मुद्दय़ांच्या विरोधात गेले पन्नास दिवस आंदोलन केले जात आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया आणि नंतर शाहीन बाग हे आंदोलनाचे केंद्र झाले. या आंदोलनात मुस्लिम अग्रभागी असल्याने भाजपाला त्यांच्याविरोधात प्रचार करणे सोपे गेले. मुस्लिम देशद्रोही आहेत, ते दहशतवादी आहेत, मुस्लिम वस्त्या मिनी पाकिस्तान आहेत, मुस्लिम िहदू आयाबहिणींवर बलात्कार करतील असा अपप्रचार निर्लज्जपणे केला गेला. या देशातील िहदूनी मुस्लिमांपासून सावध राहिले पाहिजे, असा बुद्धिभेद करणारा मारा सातत्याने केला जात होता. अमित शहा यांची ही रणनीती पूर्वनियोजित आणि जाणीवपूर्वक केली गेली होती. धर्माध प्रचाराची सुरुवात शहा यांनीच केली. त्यांनी पुन्हा एकदा ‘तुकडे तुकडे गँग’ शब्दांचा वापर केला. शाहीन बागमधील आंदोलक हे या गँगचे सदस्य आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अधिकृतपणे अशी कोणती गँग असल्याचा इन्कार केला होता. तरीही या मंत्रालयाचे प्रमुख असलेले शहा हे जाहीर सभांमध्ये मात्र बिनदिक्कत खोटी माहिती लोकांना देत होते. केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर जाहीर सभांमध्ये देशद्रोहींना गोली मारो असे उघडपणे प्रचार करत होते. केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर केजरीवाल यांना दहशतवादी म्हणत होते. ते सिद्ध करण्यासाठी ढिगाने पुरावे आहेत असाही दावा त्यांनी केला होता. कपिल मिश्रा यांनी शाहीन बागला मिनी पाकिस्तान ठरवले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे देशद्रोही (शाहीन बागेतील मुस्लिम आंदोलक) बोलून ऐकत नसतील तर गोळ्यांनी ऐकतीलच, अशी उद्दाम भाषा केली. शाहीन बागेत आपकडून बिर्याणी पुरवली जाते असा प्रचार करून बिर्याणी-पोहे खाणारे मुस्लिम ठरवले जात होते. खाणे आणि पोषाखावरून मुस्लिमांना ओळखा असे सांगितले जात होते. परिणामी, चार दिवसांमध्ये तीनवेळा गोळीबारीचे प्रसंग घडले. जामिया, शाहीन बागेतील आंदोलकांवर गोळी झाडली गेली. आंदोलकांवर गोळीबार करण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि मंत्र्यांकडून प्रवृत्त केले गेले, पण त्याचा पंतप्रधान मोदी वा अमित शहा यांनी एका शब्दानेही निषेध केला नाही. सत्ताधारी पक्ष थेटपणे आणि उघडपणे मुस्लिम समाजाविरोधात दडपशाही करताना दिसत होता. दिल्ली पोलिसांनी जामियाच्या ग्रंथालयात जाऊन विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. मुस्लिम महिला आंदोलकांना बेदम मारहाण केली गेली. शाहीन बागेतील आंदोलकांना म्हणजेच देशद्रोहींना आप आणि काँग्रेसचा पािठबा आहे; त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना मतदान करणे म्हणजे देशद्रोहींना मते देणे होईल. िहदूंनी आप आणि काँग्रेसला मतदान करू नये असे सुचवले जात होते. इतके निर्ढावलेले, धर्माध आणि फुटीचे राजकारण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात बहुदा पहिल्यांदाच घडले. दिल्ली विधानसभेत सत्ता मिळाली नाही तरी तीनच्या तीस जागा करता येतील अशी आशा अमित शहा यांना वाटत होती. भाजपाला तीसच्या आसपास जागा मिळाल्या असत्या तर भाजपाचे धर्माध राजकारण यशस्वी झाले असे मानले गेले असते. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने राष्ट्रवाद आणि धर्मवादाच्या आधारावर मते मिळवली; त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत करण्याचा घाट घातलेला होता. पण, भाजपाला जेमतेम आठ जागा मिळाल्या. भाजपाच्या धर्माधतेचा मतदारांनी पराभव केला! भाजपाच्या या आक्रमक प्रचाराला आपचे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांनी तितक्याच संयमाने तोंड दिले. केजरीवाल वा आपच्या कोणत्याही नेत्याने अर्वाच्च भाषेचा अवलंब केला नाही. धर्माच्या आधारावर प्रचार करणे पूर्णपणे टाळले. केजरीवाल यांनी विकासकामांचा आलेख मतदारांसमोर मांडला. प्रचाराच्या पूर्वार्धाप्रमाणे उत्तरार्धातही घरोघरी जाऊन ‘आप’ने योजनांची माहिती दिली. जाहीरनाम्यात विकासकामांच्या संभाव्य विस्तारांचा उल्लेख केला. ‘आप’ने निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ावर लढवली. अमित शहा यांनी केजरीवाल यांना उचकवण्याचा खूप प्रयत्न केला. शाहीन बागेतील आंदोलनावर तुमची भूमिका स्पष्ट करा, देशद्रोहींना तुमचा पािठबा आहे, असा आरोप शहा करत होते. पण शहांच्या आरोपांचा केजरीवाल यांच्या प्रचारावर कोणताही परिणाम झालेला दिसला नाही. केजरीवाल हे शहांनी फेकलेल्या जाळ्यात अडकले नाहीत. त्यांनी शहांना बगल देत प्रचार सुरू ठेवला. उलट, भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नसल्याचे केजरीवाल सातत्याने सांगत होते. भाजपमधील अंतर्गत बेदिलीचा ‘आप’ने फायदा उठवला. प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशीही केजरीवाल यांनी शहांना आव्हान देत मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करा असे आव्हान दिले होते. केजरीवाल यांच्या समोर आहेच कोण हा प्रचार लोकांना अधिक भावला. मतदारांनी केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवलेला दिसला. केंद्रातील नेतृत्वाची गरज-अपेक्षा आणि राज्यातील नेतृत्वाकडून अपेक्षा वेगवेगळी असू शकते हे दिल्लीकर मतदारांनी दाखवू दिले. लोकसभा निवडणुकीत मोदींना डोळ्यासमोर ठेवून भाजपाच्या सातही उमेदवारांना निवडून देणाऱ्या दिल्लीकरांनी विधानसभेत मात्र भाजपाकडे पाठ फिरवली. त्यांनी भाजपाच्या धर्माच्या प्रचारापेक्षा ’आप’च्या विकासाचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा मानला. केंद्रात आणि राज्यातील समस्या वेगळ्या असतात आणि त्यानुसार मतदार मते देतात हेही दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे स्पष्ट झाले. भाजपाच्या विरोधात केजरीवाल यांनी अत्यंत चाणाक्षपणे प्रचार केला. भाजपाच्या उग्र िहदुत्वाला केजरीवाल यांनी सौम्य िहदुत्वाने उत्तर दिले. भाजपाचे कडवे आणि आक्रस्ताळी िहदुत्ववादी धोरण मान्य नसलेले िहदू मतदार केजरीवाल यांच्या सौम्य िहदुत्वाकडे आकृष्ट झाले असावेत असे दिसते. केजरीवाल यांनी आपण िहदू आहोत, हनुमानाचे भक्त आहोत, असे सांगितले. त्यांनी देव-धर्म नाकारला नाही. पण, समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण आपण करत नाही हा संदेशही त्यांनी दिला. हे करत असताना केजरीवाल यांनी शाहीन बागेतील आंदोलकांना विरोध केला नाही, पण त्यांना उघड पािठबा देण्यासाठी केजरीवाल यांनी शाहीन बागेला भेटही दिली नाही, त्यांनी भेट टाळली. भाजपाच्या धर्माध प्रचारावर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. शाहीन बागेतील आंदोलनाच्या भूमिकेवर शेवटपर्यंत संदिग्धता ठेवली. त्यामुळे ‘आप’चे िहदू मतदार पक्षाबरोबर कायम राहिले. ते भाजपाला ‘आप’पासून तोडता आले नाहीत, हे भाजपाचे सर्वात मोठे अपयश म्हणावे लागेल. केजरीवाल यांच्या काठावरील भूमिकेमुळे मुस्लिम मतदारांनीही भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी ‘आप’ला मतदान केले. मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त मतदान झाले. हे मतदारसंघ ‘आप’नेच जिंकले. मुस्लिमांनी दुबळ्या काँग्रेसला मतदान करणे टाळले. केजरीवाल यांचा विजय म्हणजे ‘आप’ने केलेली विकासकामे आणि सौम्य िहदुत्वाचा अंगिकार या दोन्हीला मतदारांनी दिलेला प्रतिसाद मानता येऊ शकेल. दिल्लीतील ‘आप’च्या विजयामुळे भाजपाला आव्हान देणारे नवे राजकीय प्रारूप निर्माण होऊ शकते याची प्रचिती प्रादेशिक पक्षांना आली आहे. सातत्याने दिल्या जाणाऱ्या धार्मिक राजकारणाच्या डोसचा उबग आलेल्या मतदारांना आíथक विकास आणि कल्याणकारी योजनाचा मिळणारा लाभ रोजच्या जगण्यात अधिक महत्त्वाचा वाटू लागला आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये फक्त उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. तिथेही विकासापेक्षा धर्माच्या राजकारणाचे बाळकडू पाजले जात आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या आघाडी सरकारचा भाजपा भाग असला तरी विकासाच्या मुद्दय़ावर भाजपाला निवडणूक लढवणे सोपे नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तर आक्रमक तृणमूल काँग्रेसशी सामना करावा लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांनी ‘आप’च्या धोरणांचा कित्ता गिरवला तर भाजपाला राज्यांमध्ये सत्ता मिळवणे अवघड होऊ शकते. दिल्लीच्या मतदारांनी ‘आप’च्या झाडूने भाजपाची धर्माची गोळी झटकली आणि धर्माध राजकारणाचा कसा मुकाबला करायचा याचा धडा घालून दिला आहे. (समाप्त)
