मथितार्थ एक वैभवशाली शहर म्हणून संपूर्ण जगास ठाऊक असलेल्या डेट्रॉइट या अमेरिकेतील शहरावर दिवाळखोरीत जाण्याची वेळ यावी, ही जगासाठी तशी धक्कादायक तर इतर शहरांसाठी त्यातून ‘धडा घ्यावा’ अशीच बातमी होती. खरे तर डेट्रॉइटच्या बाबतीत आज ना उद्या हे व्हायचेच होते. कारण पहिली घंटा घणाघणली होती ती १९७०च्या दशकात. त्याहीपूर्वी तसे संकेत वारंवार मिळाले होते. पण त्यातून कोणताच धडा न घेता डेट्रॉइटचा प्रवास सुरूच होता. कृष्णवर्णीय आणि गोरे यांच्यामध्ये झालेल्या संघर्षांला अनेक प्रकारची किनार होती. त्यात रोजगार, निवासाची सोय यापासून ते वर्ग आणि वर्ण संघर्षांपासून इतरही अनेक बाबींचा समावेश होता. सुरुवात झाली ती रोजगार आणि वर्णसंघर्षांच्या एका ठिणगीतून त्यानंतर सर्वाधिक कारखान्यांचे ठिकाण असलेल्या या शहराला संपाचा फटका बसला. त्यानंतरच्या काळात तर संपांचे पेवच फुटल्यासारखी अवस्था निर्माण झाली. एका बाजूला वर्णसंघर्ष शिगेला पोहोचला होता. ही वर्ण आणि वर्ग संघर्षांची धार नंतर शहराच्या निवास व्यवस्थेपर्यंत पोहोचली. कोणत्या इमारतीत कोणी राहायचे यावरूनही शहरात राडे सुरू झाले. शहराची कोंडी दोन बाजूंनी होत होती. पहिली अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने. कारण वारंवार झालेल्या संपांनंतर आणि इतर कोंडींमुळे चांगल्या कारखान्यांनी काढता पाय घेतला. रोजगार बंद झाले अनेक हात बेरोजगार झाले आणि मग शहराला अवकळा येण्यास सुरुवात झाली. पूर्वी ऑटोमोबाइल उद्योगाची जागतिक राजधानी म्हणून गौरविल्या गेलेल्या या शहरातून या उद्योगांनीच काढता पाय घेतला. त्या पाठोपाठ इतर उद्योगांनीही पाठ फिरवली आणि मग स्थलांतराचे चक्र उलटे फिरू लागले. पूर्वी याच शहराचा क्रमांक जगातील सर्वाधिक लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये अग्रस्थानी होता, तो हळूहळू खाली येऊ लागला. आणि मग बेरोजगार म्हणून फार काळ जगता येणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर कामगार आणि सर्वसामान्य माणसानेही या शहराकडे पाठ फिरवण्यास सुरुवात केली. त्यांनीही इतर गाव आणि शहरांचा मार्ग पकडला. मध्यंतरीच्या काळात शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन तेथील स्थानिक महापालिकेने स्वत:चा पसारा वाढवलेला होता. मोठे प्रकल्प हाती घेतले होते. मात्र लोकांनी आणि प्रामुख्याने उद्योगांनी पाठ फिरवण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आणि मग त्याची परिणती आता संपूर्ण शहरच दिवाळखोरीत निघण्यामध्ये झाली आहे. सध्या मुंबईचा प्रवासही याच डेट्रॉइटच्या मार्गाने सुरू आहे. खरे तर त्याचे संकेत मिळण्याच्या टप्प्यात आपण आहोत. हे संकेत समजून घेऊन वेळीच बदल केला नाही तर मग धोक्याची घंटा घणघणू लागेल आणि तीही आपण ऐकली नाही किंवा दुर्लक्ष केले तर मग डेट्रॉइट व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. मुंबई आणि डेट्रॉइट यामध्ये खूप साम्य आहे. डेट्रॉइट ही अमेरिकेची औद्योगिक आणि त्यामुळे साहजिकच आर्थिक राजधानी होती. मुंबईदेखील भारतातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले असे शहर होते आणि साहजिकच आर्थिक राजधानी हे बिरुद तिच्याकडे सहज चालून आले. मुंबईच्या अवकळेला झालेली सुरुवात म्हणजे १९८४ साली झालेला गिरण्यांचा संप. या संपाचे फटके मुंबईला, मुंबईकरांना आणि खास करून स्थानिक भूमिपुत्रांना बसले. गिरण्या बंद पडण्याचे सत्रच त्यानंतर सुरू झाले आजमितीला बहुतांश गिरण्या बंद आहेत. ‘गिरणगाव’ ही ओळख लुप्त होऊन त्याची जागा आता ‘अप्पर वरळी’ने घेतली आहे. गिरण्यांच्या जागेवर टोलेजंग इमले उभे राहात आहेत. दुसरीकडे केवळ पैसा मिळतो त्या ठिकाणी परवानग्या या अलिखित धोरणामुळे नियोजनाचा पुरता बोजवाराच उडाला आहे. शहराच्या भल्याचे कुणालाच काही पडलेले नाही. प्रत्येक जण या शहराला कसे ओरबाडता येईल, तेच पाहतो आहे. त्यात कोणताही राजकीय पक्षदेखील मागे राहिलेला नाही. दुसरीकडे भूमिपुत्र विरुद्ध रोजगारासाठी मुंबईत आलेली इतर राज्यांतील मंडळी अशा संघर्षांला सुरुवात झाली आहे. त्याची झळही अनेकांना बसली आहे. हा सारा प्रवास डेट्रॉइटला समांतर जाणारा असाच आहे. डेट्रॉइटमध्ये ज्या प्रमाणे निवासाचा प्रश्न अतिशय गंभीर वळणावर येऊन ठेपला होता त्याचप्रमाणे मुंबईमध्येही निवासाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मात्र त्याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. समाजामधील आर्थिक दरी कमी होण्याऐवजी वाढतेच आहे. त्याचे भान सरकारलाही राहिलेले नाही. एका बाजूला टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत आणि दुसरीकडे दररोज झोपडपट्टय़ांच्या लांबी-रुंदीमध्ये वाढ होत आहे. मुंबईत तर आता सामान्य माणसाला झोपडीही परवडेनाशी झाली आहे. मुंबईतील उपनगरामध्ये एका टोकाला लहानशा १० बाय १०च्या झोपडीचे दर १७ लाखांच्या आसपास पोहोचले आहेत. सामान्य माणसाने पैसे आणायचे कुठून? तेही या महागाईने ग्रासलेल्या अवस्थेमध्ये. मुंबईतील घरे तर आता सामान्य मध्यमवर्गीयांच्याही आवाक्याबाहेर जात चालली आहेत. नव्या इमारतीतील घरांची किंमत आता कोटीच्या घरात पोहोचली आहे, तीदेखील उपनगरामध्ये. मध्यवर्ती शहरातील अवस्था तर विचारायलाच नको, अशी स्थिती आहे. म्हाडा नावाची सरकारची एक यंत्रणा आहे, ज्यांच्यावर गृहनिर्माणाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या नावामध्येच गृहनिर्माण असा उल्लेख आहे. पण गृहनिर्मितीपासून हे मंडळ केव्हाच दूर गेले आहे. सध्या तिथे केवळ परवानग्या देऊन पैसे कमावण्याचेच उद्योग होतात. एमएमआरडीए नावाची एक दुसरी यंत्रणा आहे, त्यांनी शहराचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. पण शहराच्या नियोजनाचे भान त्यांनाही दिसत नाही. त्यांचे लक्ष पायाभूत सुविधांची कंत्राटे आणि त्यातून येणारा मलिदा यावर आहे. महापालिकेकडे या सर्व शहराच्या चलनवलनाचे काम आहे. तिथे चांगल्या शहरनियोजनकारांचा अभाव आहे. पालिकेमध्ये मोठय़ा संख्येने स्थापत्य अभियंते आहेत पण त्यांना स्थापत्य बांधकाम प्रत्यक्ष करण्याचा फारसा अनुभव नाही. कारण प्रत्यक्षात त्यांनी ते कधी केलेलेच नाही. त्यांनी केले ते केवळ परवानग्या देण्याचे काम. म्हणजे महापालिका, एमएमआरडीए आणि म्हाडा या शहराशी संबंधित तीनही यंत्रणा यांचे सध्याचे सर्वात महत्त्वाचे काम हे केवळ परवाना आणि परवानग्या, मंजुरी देणे एवढेच मर्यादित राहिले आहे. या परवानग्या देताना नियोजन काटेकोरपणे पाळले जात असते, तर त्याला कदाचित हरकत नसती. पण नियोजन आणि नियम धाब्यावर बसवूनच सारे काही केले जात आहे. शहरातील आरक्षणांमध्ये करण्यात आलेले बदल म्हणजे तर सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला ही कोंबडी हवी आहे आणि त्यासाठी या शहराचा बळी देण्याची प्रत्येकाची तयारी आहे. सध्या शहराची नवीन विकास नियंत्रण नियमावली तयार होते आहे. पण त्याला फारसे कुणी महत्त्व दिलेले दिसत नाही. मुंबईकरांना तर त्याचे फारसे सोयरसुतकही नाही, ते स्वत:च्याच विवंचनेत गढलेले आहेत. अर्थव्यवस्थेला फटका बसला की, मग जगातील कोणतीही मोठी यंत्रणादेखील खिळखिळी होण्यास फारसा अवधी लागत नाही. डेट्रॉइटने हाच धडा घालून दिलेला आहे. पण अद्याप मुंबईत त्याचा आवाज पोहोचलेला दिसत नाही. उद्योगांनी काढता पाय घेण्यास यापूर्वीच सुरुवात केली आहे. अनेक मोठे उद्योग यापूर्वीच इतर राज्यांमध्ये गेले आहेत. उरलेसुरले जाण्याच्या बेतात आहेत, त्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. मात्र सरकारी पातळीवर हे गांभीर्याने घेतले गेलेले दिसत नाही. स्थानिक भूमिपुत्रही याच आर्थिक फटक्यानंतर शहरातून उपनगरात आणि आता उपनगरातून त्याही पलीकडे फेकला जातो आहे. दुसरीकडे मुंबईत येणारे लोंढे मात्र कायम आहेत. देशातील या स्थलांतरणाचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास होणे गरजेचे आहे. मात्र त्याकडे लक्ष पुरविण्यात आलेले नाही. मुंबईशी संबंधित स्थलांतरणाचा वैज्ञानिक अभ्यासच झालेला नाही. जी झाली ती केवळ सर्वेक्षणे होती. या स्थलांतरणाचे प्रकार लक्षात येणार नाहीत, तोवर त्यावर योग्य ती उपाययोजनाही करता येणार नाही. पण प्रत्येक राजकीय पक्ष गुंतलेला आहे तो त्याची व्होट बँक सावरण्यात आणि एकत्र ठेवण्यात. त्यामुळे विधाने आणि भूमिकाही राजकीय असतात, त्यांना ना अर्थव्यवस्थेचे भान असते ना वास्तवाचे. अर्थव्यवस्थेचे भान राखले नाही तर काय होते हे लक्षात येण्यासाठी काही डेट्रॉइटकडेच पाहण्याची गरज नाही. आपल्या आजूबाजूला आणि इतिहासाकडे डोळसपणे पाहिले तरीही ते लक्षात येईल. मुंबईच्याच उपनगरात बोरिवली येथे जगप्रसिद्ध कान्हेरी गुंफा आहेत. इसवी सनापूर्वीच्या पहिल्या शतकामध्ये त्याची निर्मिती होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर तब्बल दहाव्या शतकापर्यंत कान्हेरी हे वैभवशाली जागतिक विद्यापीठ म्हणून प्रसिद्ध होते. सलग एक हजार वर्षे वापरात असलेले ते एकमेव जागतिक विद्यापीठ आहे. त्याचे दाखले पार इजिप्तपासून ते ग्रीसपर्यंत सर्वत्र जगभरात पाहायला मिळतात. पण अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली आणि तत्कालीन जागतिक विद्यापीठ अस्तंगत झाले, हा इतिहास आहे. पण लक्षात कोण घेतो?
