विजया जांगळे, वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com प्रेक्षकांच्या मनोरंजनविश्वाला पूर्णपणे वेगळं वळण देणाऱ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप आणण्याच्या सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेनंतर वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित व्हायला लागले आहेत. एवढंच नाही तर अशा पद्धतीने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लोकांनी काय बघायचं हे सरकार ठरवणार असेल तर उद्या सत्तेवर कोणतंही सरकार असो, त्याच्या विरोधातील अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्यच आपण गमावून बसू ही शंका व्यक्त केली जात आहे. ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप असायला हवी की नको’ या संदर्भात गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या चर्चेला ताज्या सरकारी अधिसूचनेनंतर आता निर्णायक वळण लागलं आहे. काही वर्षांपूर्वी जसा सगळ्या गोष्टींचं संगणकीकरण हा तत्कालीन युगाचा नवा मंत्र होता, तसंच सगळ्या गोष्टींचं डिजिटायझेशन, सगळ्या गोष्टी ऑनलाइन करणं हा आजच्या काळाचा मंत्र आहे. माहिती तसंच मनोरंजनही अर्थातच त्याला अपवाद नाही. विविध प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी तसंच मनोरंजनासाठी घरबसल्या एका क्लिकवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन माध्यमांवर, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर विविध देशांमधले मनोरंजनाचे दर्जेदार कार्यक्रम पाहायला मिळत असले तरी त्यातील लैंगिक दृश्ये, नग्नता, हिंसाचाराची दृश्ये यावर आक्षेपही घेतला जात होता. देशातील टीव्ही माध्यमांवर आहे तसा या माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारच्या नियामक यंत्रणेचा अंकुश नाही. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, त्यांच्यावर नियंत्रण असलं पाहिजे, हा मुद्दा घेऊन काही मंडळींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या संदर्भात गेल्या महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या ‘ऑनलाइन माध्यमे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांचे नियमन करणारी स्वायत्त यंत्रणा का नाही’ अशी विचारणा केली त्यानंतर अलीकडेच सरकारने आता न्यूज पोर्टल्स, वेगवेगळ्या वेबसाइट्स तसंच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर म्हणजेच देशातील डिजिटल माध्यमांवर माहिती तसंच प्रसारण खात्याचं नियंत्रण असेल अशी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार आता डिजिटल माध्यमांना चित्रपटांप्रमाणेच प्रक्षेपणाआधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. याआधी या माध्यमांवर फक्त पोर्नोग्राफिक आशयासंदर्भात माहिती आणि प्रसारण खात्याचं नियंत्रण होतं; पण आता नव्या अधिसूचनेनुसार डिजिटल माध्यमातले चित्रपट, बातम्या, चालू घडामोडींवरील कार्यक्रम या सगळ्यांवरच सरकारी नियंत्रण असणार आहे. ते कशा प्रकारे असेल हे अजून निश्चित झालेलं नाही, पण इतर माध्यमांसाठी असलेली व्यवस्था पाहता हे नियंत्रण नव्या वादांना तोंड फोडणारं आहे हे निश्चित. आपल्या देशात वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, मनोरंजन वाहिन्या यांच्यासाठी नियामक संस्था आहेत. वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांसाठी प्रेस कौन्सिल, वृत्तवाहिन्यांसाठी न्यूज ब्रॉडकॉस्ट असोसिएशन, जाहिरातींसाठी अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टॅण्डर्ड कौन्सिल, चित्रपटांसाठी सीबीएफसी या त्या नियामक संस्था असून त्या स्वायत्त आहेत. या संस्थांची वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, मनोरंजन वाहिन्या यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असून त्यांचं पालन केलं जातं. या तत्त्वांचं उल्लंघन झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना या संस्थांकडे तक्रार करून त्याबाबत दाद मागता येते. डिजिटल माध्यमं ही गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरू झालेली आहेत. त्यांच्या संदर्भातही अशी स्वायत्त यंत्रणा उभी करणं, मार्गदर्शक तत्त्वं घालून देणं ही प्रक्रिया होणं अपेक्षित होतं. असं असताना तसं न करता सरकारने थेट अधिसूचना काढून त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यामुळे या माध्यमांवर आपलं थेट नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यात ओटीटी प्लॅटफॉर्मची सद्य:स्थितीतील उलाढाल ५०० कोटींची असून त्याला आपल्या देशात १७ कोटी प्रेक्षक आहेत. २०१५ पर्यंत या माध्यमाची उलाढाल चार हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. मनोरंजनाच्या क्षेत्राचा एकूणच सांस्कृतिक परिणाम आणि या क्षेत्रामधली आर्थिक उलाढाल याचं प्रमाण मोठं आहे. सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणापासून सुरू झालेल्या घडामोडी पाहता मनोरंजन क्षेत्रावर सांस्कृतिक तसंच आर्थिकदृष्टय़ा नियंत्रण ठेवण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरचं नियंत्रण हे त्या संदर्भातलं पहिलं पाऊल आहे अशी चर्चा आहे. हे सगळं नेमकं कसं घडत गेलं आहे ते समजून घेण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमधल्या घडामोडी समजून घेणं आवश्यक आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मने गेल्या काही वर्षांमध्ये मनोरंजनाच्या क्षेत्रात अक्षरश: क्रांती केली आहे. त्यामुळे ‘सगळ्यात शेवटी मी टीव्ही केव्हा पाहिला हे मला आठवतही नाही,’ असे सांगणारी पिढी आपल्या आसपास वावरताना दिसते आहे. त्यांच्या मनोरंजनाचे विश्व चित्रपटगृहातील १००-२०० आणि घरातील पाच-सहा प्रेक्षकांपासून स्वतंत्र होत खिशातल्या मोबाइलमध्ये केंद्रित झाले आहे. त्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे आणि अ‍ॅमेझॉन, नेटफ्लिक्ससारख्या सेवा परवडण्याएवढे पैसे आहेत, म्हणजे यापैकी बहुतेक प्रेक्षक अर्थातच सज्ञान आहेत; पण अशा सज्ञान व्यक्तींनी काय पाहू नये हे ठरवण्यात यावे, त्यासाठी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉम्र्सवरही र्निबध घातले जावेत, अशी याचिका ‘जस्टिस फॉर राइट्स फाऊंडेशन’ने केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ती फेटाळल्यानंतर हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे गेला. प्रश्न असा उद्भवतो की, असे करणे शक्य आहे का? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किंवा ओव्हर द टॉप कन्टेन्टमध्ये (ओटीटी) काय दाखवले जावे, काय वगळले जावे, हे ठरवणारी कोणतीही व्यवस्था सरकारची अधिसूचना येईपर्यंत तरी भारतात अस्तित्वात नव्हती. या माध्यमांना टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) किंवा माहिती प्रसारण खात्याकडून कोणतेही परवाने मिळवावे लागत नव्हते. सेंट्रल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशनला (सीबीएफसी) चित्रपट आणि नाटकांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आहे, मात्र ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मसंदर्भात असा कोणताही हक्क या बोर्डाला नाही, अशी परिस्थिती आपल्याकडे होती. ‘नेटफ्लिक्स’ आणि ‘अ‍ॅमेझॉन’ने २०१६ मध्ये भारतात सेवा देण्यास सुरुवात केली. मनोरंजनाचा रतीब २४ तास घालणाऱ्या शेकडो वाहिन्या, दर आठवडय़ाला प्रदर्शित होणारे विविध भाषांतील चित्रपट, विविध समाजमाध्यमे अशी विविध दृक्-श्राव्य माध्यमे आपली प्रेक्षकसंख्या वाढवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असताना हे नवखे माध्यम अल्पावधीत एवढे लोकप्रिय का झाले असेल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. याचा धांडोळा घेताना लक्षात येते की, याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सोय. पूर्वी सामान्यपणे कामाच्या वेळा आणि परिणामी मनोरंजनाच्याही वेळा ठरलेल्या असत. आज चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. प्रत्येकाची कामाची, झोपण्या-उठण्याची आणि त्या अनुषंगाने मनोरंजनाची वेळ वेगळी आहे. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉम्र्स प्रेक्षकाला त्याच्या वेळेत मनोरंजन करून घेण्याची मुभा देतात. तुमचा टीव्ही, तुमचे थिएटर सतत तुमच्या सोबत असते. अर्धवट राहिलेला एपिसोड किंवा चित्रपट तुम्ही तुमच्या सवडीनुसार नंतर पाहू शकता. त्यामुळे या माध्यमांनी करून दिलेली सोय हा खूप मोठा जमेचा मुद्दा आहे. दुसरे म्हणजे प्रेक्षकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी. ही माध्यमे एक निश्चित शुल्क भरून देश-विदेशांतील आणि विविध भाषांतील मालिका आणि चित्रपट उपलब्ध करून देतात. तुम्ही पाहिलेल्या वेबसीरिज आणि चित्रपटांच्या अनुषंगाने तुमच्या आवडीनिवडींनुसार विविध पर्यायही सुचवतात. तिसरे कारण म्हणजे अश्लीलतेच्या आजच्या पिढीच्या व्याख्या बदलल्या आहेत. चुंबनाचे दृश्य लागले म्हणून किंवा अल्पवस्त्रांतील नृत्य सुरू झाले म्हणून टीव्हीचे चॅनल बदलणारे पालक-पाल्य आता जवळपास इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहेत. चित्रपट, मालिका, म्युझिक, फॅशन, लाइफस्टाइलच्या चॅनल्सवर एवढेच नव्हे तर आपल्या आजूबाजूलाही विविध प्रकारच्या वेशभूषा सतत दिसू लागल्यामुळे हे वैविध्य आता बहुतेकांच्या अंगवळणी पडले आहे. तरीही लहान मुलांनी बघू नयेत असे कार्यक्रम त्यांच्या समोर येणारच नाहीत, याची काळजी घेण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र लॉगिन देण्याची सोय यात आहे. त्यामुळे कोणत्याही बंधनांत न जखडलेली आणि सभोवतालच्या घटनांवर थेट भाष्य करणारी कलाकृती जशीच्या तशी पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळते आहे. या सगळ्या वैशिष्टय़ांमुळेच प्रेक्षक आपल्या मनोरंजनावरील खर्चाचा एक वाटा या सेवांसाठी राखून ठेवतात. महिनाभराच्या केबल किंवा डीटीएच सेवांसाठी जेवढे पैसे भरावे लागतात, साधारण तेवढेच पैसे या सेवांसाठीही भरावे लागतात. (विविध ऑफर्सद्वारे त्या अल्प दरातही मिळवता येतात; पण सवलती हा नव्या माध्यमांकडे प्रेक्षक ओढून आणण्याचा एक भाग आहे. एकदा ते आकर्षित झाले की या सवलती हळूहळू कमी केल्या जातात.) एवढी किंमत मोजल्यानंतरही काटछाट केलेली कलाकृती, म्हणजेच टीव्ही चित्रपटगृहांत जे दिसते तेच पाहावे लागणार असेल तर काय फायदा, असे प्रेक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच टीव्हीवरील एका साच्यातून काढल्याप्रमाणे वाटणाऱ्या आणि वास्तवाशी काहीही संबंध नसणाऱ्या मालिका आणि अतिरंजित चित्रपटांना कंटाळलेल्या प्रेक्षकांचा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण, र्निबध आणायला विरोध आहे. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भारतात रुळण्यापूर्वीच्या काळात टोरंट्सची चर्चा सगळीकडे असे. एखाद्या नव्या कोऱ्या चित्रपटाची थोडाफार गोंधळ, प्रेक्षकांच्या सावल्या आणि दृश्यागणिक उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांसह उपलब्ध असलेली पायरेटेड कॉपी डाऊनलोड करून घेतली जात असे. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉम्र्सवरील मालिका, चित्रपटांचीच चर्चा वाढल्यापासून पायरेटेड चित्रपटांवर पडणाऱ्या उडय़ा कमी झाल्याचे जाणवते; पण आता ‘नेटफ्लिक्स’, ‘अ‍ॅमेझॉन’वरील कार्यक्रमांचीही पायरसी होऊ लागली आहे. साधारण कोणत्याही मल्टिप्लेक्समध्ये दोन-तीन चित्रपट पाहण्यासाठी जेवढा खर्च करावा लागतो, तेवढय़ाच खर्चात देश-विदेशांतील विविध चित्रपट, मालिका (त्याही सरधोपट विषयांपलीकडच्या) पाहायला मिळतात. शिवाय या सबस्क्रिप्शनचे लाभ आपल्याबरोबरच घरातल्या अन्यही काही व्यक्तींनाही देता येतात. त्यामुळे अनेकांनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंगचा अधिकृत आणि उत्तम दृक्-श्राव्य अनुभव देणारा पर्याय स्वीकारला आहे. टीव्ही, नाटक, चित्रपट ज्या गाळण्यांतून बाहेर पडतात, तशाच गाळण्या या माध्यमालाही लावल्या जाणार असतील, तर हे माध्यमही निरस होण्याची भीती प्रेक्षकांना आहे. दुसरीकडे एक वर्ग असा आहे, ज्यांच्या मते इथे र्निबध नसल्यामुळे अजिबात गरज नसतानाही केवळ प्रसिद्धीसाठी, कुतूहल निर्माण करण्यासाठी विनाकारण अश्लील दृश्ये, क्रौर्य, अर्वाच्य भाषा, धार्मिक भावना भडकवणारी दृश्ये, संवाद इत्यादींचा समावेश करण्यात येतो. यात अजिबातच तथ्य नाही, असे नाही. चित्रपटांच्या प्रसिद्धीसाठी कुतूहल किंवा वाद निर्माण करण्याचे हे ‘फंडे’ ही माध्यमेही वापरतात; पण आता अशा युक्त्यांशी प्रेक्षक चांगलेच परिचित झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी उत्तम आशय देणारे कार्यक्रमच लोकप्रिय ठरतात. शिवाय एखाद्या सकस कलाकृतीत एखादे आक्षेपार्ह म्हणण्यायोग्य दृश्य विनाकारण पेरलेले असले, तरी त्याचा फारसा प्रभाव न उरता एकंदर कलाकृतीचाच प्रभाव प्रेक्षकांवर पडतो. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो, तो महसुलाचा! या माध्यमांकडून सरकारच्या महसुलात कोणतीही भर पडत नसतानाही त्यांना र्निबधमुक्त प्रसारणाची मुभा देणे हा अन्य माध्यमांवर अन्याय आहे, असा अनेकांचा आक्षेप आहे. या कंपन्या भारतीय प्रेक्षकांच्या खिशातून पैसे काढत आहेत. त्यामुळे त्यातून सरकारच्या तिजोरीतही भर पडावी, ही अपेक्षा काही अवास्तव नाही. त्यासाठी योग्य नियमावली तयार करणे आवश्यक आहेच. ऑनलाइन स्ट्रीमिंगमुळे केवळ प्रेक्षकांच्या अनुभवविश्वात बदल झालेला नाही, तर लेखक, दिग्दर्शक आणि कलाकारांनाही अभिव्यक्तीचे एक खुले व्यासपीठ गवसले आहे. र्निबधांचे जोखड नसल्यामुळे स्वत:ला जे वाटते, ते मांडण्याची आणि जे मांडले आहे ते जसेच्या तसे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी त्यांना उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे हा वर्ग नियमन, र्निबधांच्या विरोधात आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) या माध्यमांचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. ज्या कार्यक्रमांसाठी वाहिन्यांना शुल्क आकारले जाते, तेच कार्यक्रम या माध्यमांतून परवाना किंवा अन्य कोणतेही शुल्क न भरता दाखवले जात असतील, तर हा टीव्ही वाहिन्यांवर अन्याय आहे. एक तर दोन्ही माध्यमांचे शुल्क माफ केले जावे नाही तर दोन्ही माध्यमांना शुल्क आकारावे, अशी भूमिका ‘ट्राय’ने मांडली आहे. स्वयंनियमनाचे पाऊल सरकारी र्निबधांचे जोखड वागवण्यापेक्षा आपण स्वत:च आपल्या माध्यमाचे नियमन करावे या विचाराने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करणाऱ्या आठ कंपन्यांनी एकत्र येऊन एक ‘कोड ऑफ बेस्ट प्रॅक्टिसेस फॉर ऑनलाइन क्युरेटेड कन्टेन्ट प्रोव्हायडर्स’ स्वीकारला आहे. ही नियमावली स्वीकारणाऱ्यांमध्ये ‘नेटफ्लिक्स’, ‘हॉटस्टार’, ‘वूट’, ‘झी फाइव्ह’, ‘सोनी लिव्ह’, ‘अल्ट बालाजी’ आणि ‘इरॉस नाऊ ’ या सेवांचा समावेश आहे. यात ‘अ‍ॅमेझॉन प्राइम’ आणि अन्य कंपन्यांमध्येही एक महत्त्वाचा फरक आहे. ‘नेटफ्लिक्स’, ‘हॉटस्टार’सारख्या कंपन्यांची भारतात केवळ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा आहे, पण ‘अ‍ॅमेझॉन’चे असे नाही. त्यांना ऑनलाइन व्यापारातही स्वारस्य आहे. त्यामुळे भारतातील व्यवस्थेशी वाद उद्भवू नये या उद्दिष्टाने त्यांनी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते. सहकुटुंब मनोरंजनाचे माध्यम अशी स्वत:ची प्रतिमा ‘अ‍ॅमेझॉन’ने तयार केली आहे आणि जपलीही आहे. स्वनियमनानुसार बंदी असलेली दृश्ये राष्ट्रध्वज किंवा राष्ट्राभिमानाशी संबंधित कोणत्याही प्रतीकाचा अवमान होईल अशी दृश्ये. बालकांचे आक्षेपार्ह लैंगिक चित्रण धार्मिक भावना भडकवण्याचा प्रयत्न ज्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपन्यांनी ही नियमावली स्वीकारली आहे, त्यांनी आपल्या कार्यक्रमांत अशा स्वरूपाची दृश्ये टाळणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही ग्राहकाला एखाद्या दृश्यासंदर्भात आक्षेप असेल, तर त्याला तो कंपनीकडे नोंदवता येण्याची सोय कंपन्यांनी करणे अपेक्षित आहे. प्रेक्षकाने आक्षेप नोंदवल्यानंतर तीन दिवसांत त्याची दखल घेतली जावी. तक्रारीत नमूद मुद्दे या नियमावलीनुसार पडताळून पाहावेत. दृश्य किंवा संवाद नियमावलीनुसार आक्षेपार्ह नसल्यास तसे तक्रारकर्त्यांला कळवण्यात यावे. तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यास ३० दिवसांच्या आत त्यात बदल करण्यात यावा आणि त्या संदर्भात तक्रारकर्त्यांला कळवण्यात यावे अशा बंधनांचा समावेश या नियमावलीत आहे. अशा स्वरूपाची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांपैकी ‘अ‍ॅमेझॉन’ वगळता अन्य सर्व महत्त्वाच्या कंपन्यांनी ही नियमावली स्वीकारली आहे. ‘अ‍ॅमेझॉन’ने मात्र सरकारचा थेट सहभाग नसल्यामुळे या नियमावलीवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करणाऱ्या स्वायत्त संस्थेच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू न करता सरकारने हा प्लॅटफॉर्म थेट आपल्या नियंत्रणाखालीच आणल्यामुळे त्या संदर्भातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सरकारचा थेट अंकुश असेल तर उद्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून सरकारविरोधी आशय मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एखाद्या कलाकृतीला परवानगीच नाकारली जाऊ शकते किंवा आशय बदलण्यासाठी सांगितलं जाऊ शकतं. व्यवस्थेविरोधात तुम्हाला काहीही बोलता येणार नाही हा संदेश दिला जाऊ शकतो. कल्पना करा, अशा वातावरणात नेटफ्लिक्सवर दीडेक वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘लैला’सारखी वेबसीरिज प्रसारित होऊ शकते का? लैंगिकता, नग्नता, हिंसा या गोष्टींचं बीभत्स सादरीकरण टाळणं ही गोष्ट वेगळी आणि त्या गोष्टी दाखवणंच टाळा अशी सक्ती करणं वेगळं. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे म्हणून कुणीही काहीही दाखवलं तरी त्याला काहीएक दर्जा नसेल तर ते नाकारण्याचा आपला हक्क प्रेक्षक बजावतच असतो. आजवर अनेक उदाहरणांमधून ते दिसून आलेलं आहे. त्यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भातदेखील प्रेक्षकांना म्हणजेच आपल्या नागरिकांना अधिक प्रगल्भ होऊ देणं हाच योग्य पर्याय आहे. आम्ही मनोरंजनाच्या विरोधात नाही! - याचिकाकर्ते आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे, म्हणजे आम्ही मनोरंजनाच्या विरोधात आहोत असा अर्थ काढणे अयोग्य आहे. आमचा वाद नियमन, लायसन्सिंग, सेन्सॉरशिप या मुद्दय़ांवर आहे, असे ही याचिका करणाऱ्या ‘जस्टिस फॉर राइट्स फाऊंडेशन’चे संस्थापक सत्यम सिंग राजपूत यांचे म्हणणे होते. देशात असे काहीच नाही, ज्याला कायद्याची चौकट नाही. हे माध्यम मात्र अद्याप या चौकटीत बसवण्यात आलेले नाही. यातील काही कंपन्या परदेशी आहेत. त्यांना भारतीय संस्कृती, परंपरा, कुटुंबव्यवस्था याविषयी काहीही माहीत नाही. त्यामुळे या माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या आशयाला चाळणी लागणे आवश्यक आहे. ‘मिर्झापूर’ ही वेबसीरिज त्या भागातील रहिवाशांविषयी अतिशय चुकीचे समज निर्माण करते. ‘फोर मोअर शॉट्स प्लीज’मध्ये अर्निबध मद्यपान आणि लैंगिक दृश्ये दाखवण्यात आली आहेत. अशा वेबसीरिज कोणीही आपल्या मुलांबरोबर बसून पाहू शकत नाही. आजही भारतात केवळ दोनच टक्के लोक असे आहेत, जे पाल्यांबरोबर बसून चुंबन दृश्य पाहू शकतात. इतरांना अशी दृश्ये कुटुंबीयांदेखत पाहताना अवघडल्यासारखे वाटते. पालकांचे या माध्यमांवर अजिबात नियंत्रण राहिलेले नाही. काही सेवांमध्ये १८ वर्षांखालील प्रेक्षकांसाठी स्वतंत्र लॉगिन, पासवर्ड अशा सुविधा आहेत, मात्र इतरांनी त्या सुविधा ठेवलेल्या नाहीत. नवी पिढी तंत्रज्ञानाबाबत पालकांच्या चार पावले पुढे आहे. मुले पळवाटा सहज शोधतात. या माध्यमांवर बंधन आले तरी इतर पर्याय असतातच, हे मान्य; पण स्वत:हून शोधायला जाणे आणि आपोआप समोर येणे यात फरक आहे. याव्यतिरिक्त देशहिताला धक्का पोहोचवू शकणारी, प्रचंड हिंसा असलेली दृश्येही या माध्यमांतून अनेकदा दाखवली जातात. त्यांच्यावरही र्निबध आणणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, या माध्यमांना कायद्याच्या चौकटीत बसवण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. देशात व्यवसाय करणाऱ्या या कंपन्यांना परवाना, त्यासाठीचे शुल्क अशी बंधने घालणे आवश्यक आहेच; पण आशयाशी छेडछाड करणे कलाकार आणि प्रेक्षक दोघांसाठीही अन्यायकारकच ठरेल. त्याच वेळी या क्षेत्रातील कंपन्यांनीही केवळ प्रसिद्धीसाठी, व्यवसायवृद्धीसाठी अनावश्यक दृश्ये, शब्द, प्रसंगांचा वापर टाळणे आवश्यक आहे. त्यांनीही त्यांची नैतिक जबाबदारीही पाळायला हवी. सशक्त आशयावर फुटकळ बंधने नकोत! - अमोल पालेकर, अभिनेता कोणी काय लिहावे, काय खावे, कसे कपडे घालावेत, हे कोणी संख्याबळाच्या जोरावर सांगणे योग्य नाही. सरकार कोणतेही असो, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करतेच. अलीकडे हा हस्तक्षेप फारच वाढला आहे. आधीच्या सरकारनेही हेच केले होते, मग आम्ही केले तर काय बिघडले, या प्रश्नाला काही अर्थ नाही. विविध ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉम्र्समुळे अनेक उत्तम कलाकृती प्रेक्षकांसमोर येत आहेत. त्यातून या माध्यमाच्या कक्षा रुंदावत आहेत. त्यात अडथळा आणणे अयोग्य आहे. टीव्हीवरील मालिकांमध्ये फक्त शहरी, उच्चभ्रूंचे आयुष्य दाखवले जाते. सर्व मालिका एकाच साचातून काढल्यासारख्या वाटतात. त्यापलीकडे कोणाला काही दाखवायचे नसते. प्रेक्षकांना हेच आवडते, असे सांगत स्वत:च्या मर्यादा लपवण्याचा प्रयत्न केला जातो; पण प्रेक्षकांना वेगळे काही देण्याचे धाडस मात्र केले जात नाही. आता ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉम्र्स हे धाडस करत आहेत. त्यांच्या वाटेत अडथळा आणणे घातक ठरेल. ‘नेटफ्लिक्स’ दोन वर्षांपूर्वी कान महोत्सवात १० चित्रपट घेऊन गेले होते; पण चित्रपट थिएटरमध्ये रीलीज झालेले नाहीत, या सबबीखाली त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला; पण आता ‘नेटफ्लिक्स’च्या ‘रोमा’ने ऑस्कर जिंकून सारे वादच मिटवून टाकले आहेत. असा सशक्त आशय मिळत असताना त्याला फुटकळ बंधनांत अडकवून ठेवणे योग्य नाही. बंदी घातली, तरी वस्तुस्थिती बदलणार नाही - श्याम बेनेगल, दिग्दर्शक आपण हुकूमशाही राजवटीत जगत असतो, तर गोष्ट वेगळी होती; पण आपल्याकडे लोकशाही आहे. इथे कोणी काय पाहावे हे ठरवण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे नियमन, नियंत्रण, र्निबधांची आवश्यकताच नाही. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांचे जगात कुठेही नियमन केले जात नाही. अशा स्थितीत आपणच नियमनाचा आग्रह का धरावा? हे माध्यम तसे वैयक्तिक स्वरूपाचे आहे. ज्याला जे आवडत नाही, ते तो बंद करू शकतो. असे असताना आणखी वेगळे र्निबध घालण्याची आवश्यकताच नाही. समाजात जे घडते ते तर आपण बदलू शकत नाही. मग चित्रपट, सीरीज किंवा अन्य अभिव्यक्तींच्या माध्यमांत ते दाखवण्यावर र्निबध घालून काय साधणार? त्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही. हे माध्यम र्निबधमुक्त राहावे! - जितेंद्र जोशी, अभिनेता चित्रपट, मालिका, नाटकांसाठी सर्टिफिकेशन वगैरे नियम अस्तित्वात आहेतच. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हे जे एकच मुक्त माध्यम शिल्लक राहिले आहे तेदेखील बंधनांत बांधू पाहणे योग्य ठरणार नाही. प्रेक्षकांच्या वयोगटानुसार वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे वयाचा मुद्दाही निर्थक आहे. इथे काटछाट सुरू केली तर प्रेक्षक अन्य पर्यायांचा शोध घेतील. इंटरनेट हे असे माध्यम आहे, की त्याला बंधनात ठेवणे शक्य नाही.
