आधीचं सरकार आणि ते चालवणारे किती भ्रष्ट आहेत हे सांगत वर्षभरापूर्वी सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या. ते काहीतरी जगावेगळं करून दाखवतील ही अपेक्षा बाळगणाऱ्यांच्या हाती आज केवळ असमाधानच आहे.नोव्हेंबर २००८ मध्ये बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्या देशातच नव्हे तर जगभरात कौतुकाची आणि अपेक्षेची एक प्रचंड लाट उसळली. ओबामा हे सामान्य आर्थिक स्थितीतून आणि कृष्णवर्णीय कुटुंबातून आले होते. अशा स्थितीतून वरच्या पदावर आलेल्यांभोवती नेहमीच एक वलय असते. शिवाय ओबामा भाषणे करण्यात नंबर एक. उत्तम भाषणे करणारा माणूस हा उत्तम नेता असतो असे मानण्याची पद्धत अमेरिकतही आहेच. त्यामुळे ते निवडून आले. बाहेरही त्यांचा प्रभाव असा की, अध्यक्ष म्हणून काहीही न करता, त्यांना लगेच नोबेल पारितोषिक देण्यात आले. इकडे सुदूर महाराष्ट्रातही त्यांच्यावर पाच-दहा पुस्तके निघाली. साहजिकच ओबामा आता बहुतेक शतकाशतकातून एकदाच घडू शकते अशी ऐतिहासिक कामगिरी करणार अशी खात्री वाटायला लागली. प्रत्यक्षात ओबामा यांनी बुश किंवा क्लिंटन इत्यादी नेमेचि येणाऱ्या इतर कोणाही अध्यक्षाप्रमाणेच कमी-अधिक दर्जाचा कारभार केला. म्हणजे इराकमधून सैन्य मागे घेतले पण लिबियावर हल्ला केला किंवा ओसामाला मारले पण ते नाटकच होते की काय असे आता वाटू लागले किंवा अमेरिकेतला कृष्णवर्णीयांविरुद्धचा हिंसाचार अलीकडे वाढलाच आहे किंवा आर्थिक मंदीतून बाहेर येण्यासाठी फेडरल रिझव्र्ह आणि आर्थिक सल्लागार यांच्या विचार चौकटीबाहेर ते कधीही पडले नाहीत. इत्यादी. त्यामुळे आज अमेरिकेत किंवा बाहेर ओबामांविषयी फार औत्सुक्याने कोणी बोलत नाही. नरेंद्र मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना ओबामांचे उदाहरण प्रकर्षांने आठवणारे आहे. ओबामांप्रमाणे केलेल्या भाषणबाजीमुळे आणि नाटकी प्रसिद्धीमुळे मोदींनी स्वत:च अपेक्षांचे मजले वाढवत नेले होते. आधीची सरकारे भ्रष्टाचारी, चोर आणि कामचोर असल्याने त्यांना बदला अशी हाक देऊन निवडणुका लढणे ही आजवरची भारतातल्या विरोधकांची रीत होती. मोदी यांनी ती तर पाळलीच, पण त्याहीपुढे जाऊन अमुक भ्रष्टाचार असा दूर करता येतो आणि तमुक विकास तसा करता येतो असे गुजराती तोडगे मतदारांना दिले. परिणामी मोदींपाशी देशातल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत असे वातावरण तयार झाले. तीस वर्षांनंतर प्रथमच पूर्ण बहुमत असलेले सरकार केंद्रात स्थापन झाले. मोदी हे, या देशात अलीकडे न दिसलेले नवीन काही तरी करून दाखवणार असे सर्वाना वाटू लागले. अडवाणी आणि वाजपेयींच्या काळात भाजपचे ओळख-वाक्य पार्टी विथ ए डिफरन्स होते. आता पंचवीस वर्षांनी पक्षाच्या वेगळेपणाची हमी बहुधा देता येईनाशी झाली. म्हणून, लोकसभा निवडणुकीचा सर्व प्रचार मोदी-केंद्रित करण्यात आला. भाजप कसाही असो पण मोदी हे इतर कोणाहीपेक्षा वेगळे, क्रांतिकारी नेते आहेत (लीडर विथ ए डिफरन्स) असा या प्रचाराचा आशय होता. त्यामुळे ते काय करतात यावर गेले वर्षभर सर्वाचे लक्ष होते.सार्वत्रिक असमाधानआता वर्षभरानंतर वृत्तपत्रे, टीव्ही किंवा सोशल मीडिया या सर्वच माध्यमांमधून सरकारच्या कारभाराबाबत असमाधान व्यक्त होत आहे. याचे कारण मोदी एकदम वेगळे काही तरी करून दाखवतील असे जे वाटत होते तसे झालेले नाही. ‘अच्छे दिन आयेंगे’ची मोदी यांची प्रचारमोहीम तीन-चार प्रमुख मुद्दय़ांवर आधारलेली होती. भ्रष्टाचाराला आळा, काळ्या पैशांची घरवापसी, महागाईवर नियंत्रण आणि विकासाला गती यांचा त्यात समावेश होता. त्यातही विकास या गोष्टीवर भर होता. प्रचारादरम्यान मोदींनी त्याचे एक मनोरम चित्र उभे केले होते. पण ही आश्वासने पाळण्याच्या दिशेने त्यांनी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. वाराणसी हा मोदींचा मतदारसंघ. तेथे विणकरांची संख्या मोठी आहे. या विणकरांच्या कपडय़ांचे ब्रँडिंग व मार्केटिंग केले तर त्यांना जगाची बाजारपेठ व अधिक पैसे मिळू शकतात असे मोदींचे म्हणणे होते. निवडून आलो की आपण ते करू असे त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरतेवेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले होते. प्रत्यक्षात गेल्या बारा महिन्यांत मोदी यांना या विषयाकडे पाहायला सवडही झालेली नाही. वाराणसीतील उद्योजकांनी शहराच्या विकासासाठीचा एक आराखडा पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवला. पण त्याची साधी पोचही आपल्याला मिळालेली नाही, असे तेथील इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणतात. येथील उद्योजक वा व्यावसायिक यांना मोदी यांची एकदाही भेट मिळालेली नाही. मोदींनी स्वत:हून निवडलेल्या मतदारसंघातील लोक एक वर्षांच्या आतच जाहीरपणे अशी तक्रार करत असतील तर ते लक्षणीय आहे. दोन महिन्यांपूर्वी एचडीएफसीचे दीपक पारेख यांचे वक्तव्य गाजले होते. एचडीएफसी बँकेला निधी उभारण्याकरता सरकारी मंजुऱ्या मिळायला कमालीचा उशीर झाला अशी त्यांची तक्रार होती. मोदी आल्यानेही सरकारी यंत्रणेत काहीच फरक पडलेला नाही अशी थेट टीका त्यांनी केली होती. उद्योगव्यापारातील माणूस सहसा जाहीरपणे सरकारविरोधात बोलत नाही. कारण आपल्याला त्रास होईल ही भीती असते. तरीही पारेख यांनी हे असे बोलावे आणि मोदी यांना आठ-नऊ महिने पूर्ण होताच बोलावे हे महत्त्वपूर्ण आहे.भ्रष्टाचार आणि चुनावी जुमलेप्रचाराच्या काळात ‘न मैं खाऊंगा न किसीको खाने दूंगा’ असे जेव्हा मोदी म्हणत होते तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ते मोठा कार्यक्रम राबवतील अशी लोकांची समजूत झाली होती. सरकारी यंत्रणेला वरपासून खालपर्यंत चाप लावला जाईल आणि लाचखोर अधिकारी, उद्योजक, व्यापारी इत्यादींना धडाधड पकडले जाईल असे वाटत होते. पण सत्तेत आल्यानंतर मोदींनी भ्रष्टाचाराविषयी एक शब्दही उच्चारलेला नाही. वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने अमित शहा आणि अरुण जेटली यांच्या ज्या मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या आहेत त्यात वर्षभरात या सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झाला नाही हा आपल्या गौरवाचा मुद्दा म्हणून सांगितला आहे. हे म्हणजे एखाद्या पोलिसाने मी आयुष्यात कधीही चोरी केलेली नाही असे म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासारखे आहे. पोलिसाचे काम चोरांना पकडणे आणि चोऱ्या रोखणे हे आहे. ते तो किती कार्यक्षमपणे करतो हा गौरवाचा भाग आहे. मोदी सरकारकडून याबाबत असलेली लोकांची अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. दुसरे असे की, थेट पैसे घेणे हा भ्रष्टाचाराचा एक प्रकार असतो. याव्यतिरिक्त किती तरी प्रकारे भ्रष्टाचार होऊ शकतो. उदाहरणार्थ निवडणूक प्रचार दौऱ्यात मोदी हे अदानी समूहाचे विमान वापरत होते. आता तेच अदानी मोदींच्या सर्व प्रमुख परदेश दौऱ्यात त्यांच्यासोबत गेलेले दिसले. ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमध्ये महत्त्वाचे म्हणून जे व्यापारी करार झाले त्यात अदानींचा मोठा फायदा झाला. असे करार होताना मोदी जातीने हजर होते. अदानी हे मोठे उद्योगपती आहेत आणि मोदी पदावर नसतानाही त्यांचा विस्तार झाला आहे हे खरे. तरीही अशा रीतीने या दोहोंचा एकत्र वावर हा प्रगत देशांमध्ये कदाचित भ्रष्टाचार ठरवला जाऊ शकतो. आज मोदी लोकप्रियतेच्या लाटेवर असल्याने याला कोणी आक्षेप घेतलेला नाही. उद्या हाच मुद्दा प्रतिकूल ठरू शकतो. काळा पैसा परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू हे आश्वासन म्हणजे चुनावी जुमला होता असे खुद्द अमित शहा यांनीच सांगितले आहे. ते शहांनी सांगण्याअगोदरही लोकांना ठाऊक होतेच. पण शहांनी स्पष्टच तसे बोलून दाखवल्याने यांची बाकीची आश्वासने हासुद्धा फसवाफसवीचा मामला असू शकतो हा संदेश गेला. भ्रष्टाचाराप्रमाणेच इथेही लोकांची अशी अपेक्षा होती की मोदी काळ्या पैशाच्या निर्मितीवर काही तरी घाला घालतील. आपल्याकडचे बांधकाम क्षेत्र, पालिका, महसूल आणि नगरनियोजनाची सरकारी खाती इत्यादींमध्ये सर्वाधिक काळा पैसा तयार होतो हे उघड गुपित आहे. यावर घाला घालण्यासाठी एखादे तरी पाऊल उचलले असते तरच न किसीको खाने दूंगा हे मोदींचे वचन सत्य आहे याचा प्रत्यय लोकांना आला असता. जेटलींनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना, परदेशात काळा पैसा दडवल्याचे उघड झाले तर कडक कारवाई करण्याची घोषणा केली. पण पुढील चार वर्षांत या कायद्याखाली एखाद्या तरी बडय़ा धेंडाला शिक्षा झाली तरच लोकांचा त्यावर विश्वास बसेल. तूर्तास पहिल्या वर्षी सरकारने ठोस कृती काहीही केलेली नाही असेच लोकांचे असमाधान आहे. गोंधळात गोंधळलोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी आधीच्या सरकारवर दुहेरी स्वरूपाची टीका करीत होते. एकीकडे तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारची निष्क्रियता वा भ्रष्टाचार यांच्यावर बोलत होते. दुसरीकडे एकूणच स्वातंत्र्यापासून आजतागायत देश पूर्ण चुकीच्या मार्गाने गेला असून काँग्रेसची नेहरूवादी विचारसरणी त्याला जबाबदार आहे असा त्यांचा आरोप होता. एक कर्ता नेता अशी स्वत:ची प्रतिमा त्यांनी घडवली होती. तिला अनुसरून पहिल्या टीकेच्या संदर्भात ते व्यवस्था सुधारणार होते तर दुसरीकडे व्यवस्था पूर्ण बदलूनच टाकणार होते. या दोन वायद्यांमध्ये विरोधाभास आहे. शिवाय ते पूर्ण करण्याचे प्रयत्नही गोंधळलेले आहेत. याची अनेक उदाहरणे देण्यासारखी आहेत. म्हणजे असे की, मोदी आल्यापासून उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा अरुण जेटली यांनी केला आहे. याचे निदर्शक म्हणून समभाग आणि कर्जे या दोन्ही स्वरूपात होणारी परकीय गुंतवणूक वाढली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोदी हे वातावरणनिर्मिती करण्यात माहीर आहेत. तसे त्यांनी येथे केले यात शंका नाही. परंतु अशी स्थिती मोदींमुळे प्रथमच या देशात अवतरली असे ते भासवत आहेत ते मात्र खरे नाही. ज्या मनमोहन सिंगांच्या निष्क्रियतेचा फायदा उठवत त्यांनी मुसंडी मारली त्याच सिंग यांचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा २००५ ते २००८ या काळात आणि नंतर २०१० व ११ सालात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारत अग्रभागी मानला जात होता. याच काळात ओबामा अमेरिकी उद्योगपतींचे शिष्टमंडळ घेऊन भारताच्या दारात आले होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की १९९१ मध्ये नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला जी दिशा दिली आहे तीच पकडून सर्व सरकारांनी वाटचाल केलेली आहे. मोदी हेही त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे आधीच्या काँग्रेसी धारणा बदलून आपण नवीन चौकट निर्माण करीत आहोत हा मोदींचा दावा टिकणारा नाही. परकीय गुंतवणुकीची आवक वाढत असली तरी नेमकी ती कशात होते आहे आणि तिच्यामुळे प्रत्यक्ष रोजगार व कारखानदारी वाढते आहे का याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. कारण जेटली यांनीच याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याला दुसरीही बाजू आहे. गेल्या तिमाहीत वस्त्रोद्योग, सिमेंट, ऊर्जा, बांधकाम इत्यादींच्या उलाढालीत आणि नफ्यात कमालीची घट झाली आहे. ज्या काळात उद्योगांसाठीचे वातावरण सुधारले आहे असे मोदी म्हणतात तोच हा काळ आहे. म्हणजे हे अपश्रेयही त्यांच्याच माथी मारायला हवे. पण प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे की, जागतिक मंदीमुळे या उद्योगांना हा फटका बसला आहे. देशातील वातावरणाचा त्याच्याशी कमी संबंध आहे. जनधन योजना, या बँक खातेदारांसाठी पेन्शन, गॅसचे अनुदान थेट बँकेत जमा करणे, सरकारी लाभयोजना आधारकार्डाला जोडणे इत्यादींचा मोदी आज मोठय़ा गौरवाने उल्लेख करीत आहेत. तिथेही हाच विरोधाभास उद्भवतो. या सर्व योजना पूर्वीच्या काँग्रेसी सरकारांनी सुरू केलेल्या आहेत. मोदींचे वैशिष्टय़ हे की त्यांनी त्या गाजावाजा करून धडाक्याने राबवल्या. गॅस अनुदान आधारकार्डाशी जोडलेल्या खात्यात जमा करण्याची योजना पहिल्यांदा मनमोहन सरकारने जाहीर केली तेव्हा विरोधकांनी ओरडा केला होता. नंतर ती योजना स्थगित करावी लागली होती. आता तीच योजना ही मोदींच्या यशाची पताका ठरते आहे. जनधन योजना तर तिच्यातल्या दोषांसकट तशीच पुढे चालवण्यात येत आहे. या योजनेखाली १५ कोटी लोकांची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. पण तीनचतुर्थाश खात्यांमध्ये रक्कम शून्य आहे. वीस टक्के खात्यांमध्ये सरासरी चारशे रुपये आहेत. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष असे म्हणतात की, या चारशे रुपयांवर बँकेला वर्षांला बारा रुपये मिळतील. पण एक खाते चालू ठेवण्याचा खर्च सुमारे पन्नास रुपये आहे. मोदी किंवा जेटली यांनी जनधन योजनेविषयी बोलताना आजतागायत बँकांनी हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार का चालू ठेवावा याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. पण अध्याहृत असे आहे की सरकारी बँकांनी नफा-तोटा न पाहता गरिबांच्या कल्याण योजनांमध्ये सहभागी व्हावे. आता या गृहीतकाचा फायदा घ्यायचा तर बँकांच्या सरकारीकरणामागच्या काँग्रेसी विचारसरणीही मान्य करायला लागेल. त्या प्रमाणात नेहरूवादी धोरणांवरची टीका मागे घ्यावी लागेल. नियोजन आयोग बरखास्त करणे हे मोदींचे जुन्याशी फारकत घेणारे मोठे पाऊल मानण्यात आले. जुन्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाला नियोजनात राज्यांना अधिकाधिक सामावून घेण्याची सूचना करण्यात आली. देशाच्या नियोजनात आणि विकासात राज्यांना अधिकाधिक वाटा देण्याच्या मोदी यांच्या एकूण धोरणाशी ते सुसंगत व अत्यंत स्वागतार्ह होते. पण एकीकडे हे सर्व करीत असताना केंद्रातील नियोजन मंत्रालय आणि त्या खात्याचा मंत्री मात्र कायम ठेवण्यात आला आहे, ज्यांच्याकडे काम शून्य आहे. विविध सरकारी योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक स्वायत्त यंत्रणा निर्माण करण्यात आली होती. जेणेकरून सरकारी कारभारावर बाहेरच्या ऑडिटचा वचक राहावा हा हेतू होता. आता हे मूल्यमापन कसे केले जाणार याविषयी संदिग्धता आहे. एकूण जुने मोडून टाकण्याचा आवेश या सरकारात भरपूर आहे. पण नवीन नेमके काय हवे याची स्पष्टता मात्र त्याजजवळ नाही. भाजपचे माजी मंत्री अरुण शौरी यांनी काही दिवसांपूर्वी नेमकी हीच टीका केली होती. मोदी अजूनही मुख्यमंत्री असल्यासारखे वागत असून भारताच्या सर्व प्रश्नांचा एकत्रित अभ्यास करून त्याबाबतचे धोरण त्यांना ठरवता आलेले नाही असे शौरींचे म्हणणे होते.राजकीय क्षेत्रातही तेच केंद्रात स्वबळावर सत्तेत आल्याने मोदींना राजकीय क्षेत्रात प्रतिस्पर्धीच उरला नाही अशी काही काळ स्थिती होती. हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या तीन राज्यांत भाजपने विधानसभाही काबीज केली. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती तोडूनही भाजप सत्तेच्या जवळ पोहोचला. त्यामुळे अमित शहा हे पश्चिम बंगाल किंवा तामिळनाडूमध्येही धडका देण्याच्या गोष्टी बोलू लागले. पण काश्मीरमध्ये अपेक्षेइतके यश त्यांना मिळू शकले नाही. भाजपच्या आजवरच्या राजकारणात राष्ट्रवाद, पाकिस्तानविरोध, काश्मीर इत्यादींना मोठे महत्त्व होते. काँग्रेस आणि बाकीचे पक्ष या मुद्दय़ांवर तडजोडीचे राजकारण करतात असा भाजपचा सदैव आक्षेप असे. हे प्रकार म्हणजे देशद्रोहीच आहेत असे भाजपचे प्रवक्ते सांगत. त्यामुळे काश्मिरात विरोधात वा स्वतंत्र बसणे हे भाजपच्या पूर्वीच्या धोरणाला धरून झाले असते. पण मोदी आता दिल्लीत असल्याने त्यांना काश्मीरवर अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता जाणवू लागली असावी. त्यांनी मुफ्ती महम्मद सैद यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. या खेळीतून आपण राजकारणाचा विस्तार केल्याचे जेटली यांनी म्हटले आहे. यातून देशहित साध्य होत असेल तर ते चांगलेच आहे. पण यापूर्वी काँग्रेसवाले हेच करीत. ते तेथे थेट सत्तेत जात किंवा सत्ताधारी पक्षाशी भागीदारी करीत. थोडक्यात मोदींना या महत्त्वाच्या प्रश्नावर काँग्रेसी पद्धतीचाच अवलंब करावा लागला आहे. मोदी किंवा जेटली यांच्या इथून पुढे हे कदाचित लक्षात येईल की या युती वा तडजोडींचा काँग्रेसच्या विचारसरणीशी संबंध नव्हता. व्यावहारिक राजकारणाची ती एक गरज होती. संसदीय राजकारणात त्यांना हळूहळू याचा अनुभव येऊ लागला आहेच. नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात विरोधकांच्या दबावामुळे तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके संसदीय समित्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. परिणामी एरवी ज्यांचे वाभाडे काढले त्यांच्यापुढेच आता खुद्द मोदी हात पुढे करू लागले आहेत. जयललिता यांनी एकेकाळी भाजपचे सरकार पाडले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून अलीकडे त्यांची तांत्रिक आधाराने सुटका झाली. पण बहुसंख्य जनतेच्या मनात त्यांची प्रतिमा चांगली नाही. असे असूनही न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्यावर जयललिता यांना पहिला फोन मोदींनी केला. हे करण्याची गरज पडली कारण संसदेत त्यांचा पक्ष आपल्याला मदत करेल अशी आशा भाजपवाल्यांना वाटते. याच आशेतून मोदी अलीकडे बारामतीत गेले. शरद पवार यांच्याशी महिन्यातून एकदा तरी बोलतो व त्यांचा सल्लाही घेतो अशी प्रशस्ती त्यांनी केली. लोकसभेच्या प्रचाराच्या वेळी याच पवारांच्या गुलामगिरीतून बारामतीला बाहेर काढायला हवे असे मोदींना वाटत होते. अवघ्या आठ-दहा महिन्यांत भाषेत असा बदल झाल्याने मोदी हे काँग्रेसी पुढाऱ्यांपेक्षा काही कमी नाहीत अशीच लोकांची भावना झाली. यापूर्वीही केंद्रात मोदी आणि कोलकात्यात ममता अशी भाषा एकवार त्यांनी करून पाहिली होती. ती सफल न झाल्यामुळे नंतर ते दुसऱ्या टोकाला गेले होते. तेव्हा प्रसंग पडेल त्याप्रमाणे मोदी कोणत्याही थराला जाऊन काहीही बोलू वा करू शकतात हे या दोन-तीन प्रसंगांनी दिसले. मोदी यांच्या वर्षभराचा ताळेबंद हा असा आहे. खरे तर एक वर्ष हा काळ काही मोठा नाही. त्यातच मोदी यांना दिल्लीच्या राजकारणाचा पूर्वीचा अनुभवही नव्हता. तरीही त्यांचे मूल्यमापन होत आहे याचे कारण त्यांनीच प्रचारात वाढवून ठेवलेल्या अपेक्षा. साठ वर्षांत झाले नाही ते साठ महिन्यांत आपण करू असे ते म्हणत. त्यामुळे त्यातले बारा महिने होताच लोक हिशेब करू लागले आहेत. प्रचारादरम्यान मोदी हे कोणी तरी सुपरमॅन आहेत असे भासवले जात होते. खुद्द मोदींचाही समज तसाच होता आणि अजूनही बहुधा तसाच असावा. आपण सत्तेत आल्यापासून भारतीय लोकांना, कोणते पाप केले आणि या देशात जन्माला आलो असे वाटणे बंद झाले आहे हे दक्षिण कोरियात जाऊन बोलणे हे त्याचेच निदर्शक आहे. पण मोदींच्या असामान्यत्वाबाबतचा त्यांच्या चाहत्यांचा समज मात्र गेल्या वर्षभरात बराच कमी झाला असेल. यापासून धडा घेतला जाईल की कसे हे पुढच्या चार वर्षांत दिसणार आहे.मोदींच्या घोषणा सत्तेत आल्यानंतर दर आठवडय़ाला नवी घोषणा करण्याचा मोदी यांनी सपाटा लावला होता. त्यामुळे या देशात काही काळ नवीन उत्साह संचारल्याचा भास झाला. पण पुढे या घोषणांप्रमाणे कृती होत नाही असे लक्षात आल्यावर लोकांचा उत्साह मावळला. कृतिशील नेता या मोदींच्या प्रतिमेला त्यांच्या या घोषणाबाजीमुळेही तडा गेला. उत्साहाच्या भरात मोदींनी भराभर नवीन घोषणा केल्या. पण त्या अमलात आणायला पुरेसा वेळ दिला नाही. किंवा त्यांच्या पाठपुराव्यासाठी सक्षम यंत्रणाही निर्माण केली नाही. स्वच्छता योजनेचे उदाहरण घ्या. मोदींनी सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी झाडू हाती घेतला. महात्मा गांधींचे दाखले दिले. मग फिल्मस्टार्स, सेलिब्रिटीज यांनीही कॅमेऱ्यांकडे पाहात झाडू मारला. आज ही मोहीम इतिहासजमा झाली आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात अशाच रीतीने स्वच्छता सप्ताह साजरे व्हायचे. मोदींनी त्यांचेच अनुकरण करून काय साध्य केले हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. खरे तर आपल्या देशात कोणतीही अशी मोहीम यशस्वी करायची तर कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे प्रचंड प्रकल्प मुळात हाती घ्यावे लागतील. त्यासाठी मुळात हे उकिरडे साफ होतील याची एक यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. नगरपालिका वा महापालिकांकरवी तशी आखणी करावी लागेल. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष, नोकरशाही व नागरिकांनी एकत्र येऊन दिशा ठरवावी लागेल. हे एकाही ठिकाणी घडले नाही. किंबहुना, मोदी यांच्या घोषणेत या कोणत्याच बाबींचा विचार नव्हता. सामान्य नागरिकांनी देशप्रेमाच्या भावनेने यात सहभागी व्हावे असे मोदींना वाटत होते. पण त्यासाठी तसे भावनिक आवाहन केले गेले नाही. भाजपचे बहुतांश कार्यकर्ते हे समाजाच्या वरच्या स्तरातून येतात. त्यामुळेच सर्वोच्च आदरणीय नेत्याने सांगूनही ते या मोहिमेत मनापासून सामील झाले नाहीत. सामान्य नागरिकांना यात कसे सहभागी होता येईल याचाही विचार नव्हता. उदाहरणार्थ मुंबईत जागोजागी गलिच्छ घाण असताना आणि लोक वाटेल तसे थुंकत वा कचरा टाकत असताना स्वच्छता करायची कुठून आणि टिकवायची कशी याला काही उत्तर नव्हते. शौचालये बांधणे वा बेटी बचाव मोहिमांचेही हेच झाले आहे. मात्र त्यांना सरकारी टेकू असल्याने त्या काही प्रमाणात तगून आहेत. मोदी यांनी यापैकी कोणत्याही एका योजनेच्या मागे आपली इच्छाशक्ती लावून एका शहरात वा राज्यात ती यशस्वी करून दाखवली असती तरी त्याचा परिणाम झाला असता. पण तात्पुरत्या घोषणा झाल्या आणि पुढे सर्व काही विरून गेले. खासदारांनी गावे दत्तक घेऊन आदर्श गावे करण्याच्या योजनेच्या प्रगतीबद्दलही आता बातम्या येईनाशा झाल्या आहेत. आता आजवरच्या प्रथेप्रमाणे या बहुतांश गावांमध्ये फालतू कारणांसाठी निधी खर्ची पडण्याची भीती आहे ही योजना आखतानाही मुळात खासदारांच्या क्षेत्रातील हजारो गावांपैकी एकच गाव का, हा प्रश्न उपस्थित झाला होताच. पण तो बाजूला ठेवला तरीही हे खासदार पुढे जाऊन काही कल्पकता दाखवतील अशी जी अपेक्षा होती ती फोल ठरली आहे. हे असे झाले, कारण मोदी यांनी आपल्या मनातील कल्पनेनुसार घोषणा केली. पण ती करण्यापूर्वी वा नंतर खासदारांशी किंवा नोकरशहांशी चर्चा केली नाही. अलीकडे मोदी यांनी असा नवा कार्यक्रम वा घोषणा केलेली नाही. पण ज्या झपाटय़ाने घोषणा झाल्या आणि तितक्याच झपाटय़ाने त्यातील अव्यवहार्यता लोकांच्या लक्षात आली. तितक्या प्रमाणात मोदींचा वेगळेपणा कमी होत गेला.भूमिअधिग्रहण- मोदींचा हट्टप्रत्येक सत्ताधारी विशिष्ट गोष्टींसाठी आपली सर्व इभ्रत किंवा प्रसंगी सत्ताही पणाला लावायला तयार होतात. यापूर्वी मनमोहन सिंगांनी अणुकराराबाबत हे केले होते. पश्चिम बंगालात कम्युनिस्टांनी टाटांचा नॅनो प्रकल्प हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला होता. शरद पवारांसाठी एन्रॉन किंवा अलीकडे लवासाचे महत्त्व असेच होते. मोदींनी भूमिअधिग्रहण कायद्याबाबत ही भूमिका घेतली आहे. पण त्यांचा हा आग्रह काहीसा अनाकलनीय आहे. याच दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या एका आकडेवारीनुसार देशातील बहुतांश प्रकल्प हे भांडवल उभारणीतील अडचणी, परदेशी गुंतवणूकदारांनी मागे घेतलेला हात किंवा सरकारी नियमांमुळे रखडले आहेत असे दिसून आले आहे. जमीन संपादन होऊ न शकल्याने रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या केवळ आठ ते दहा टक्के आहे. शिवाय त्यातही मॉल्स, पर्यटन केंद्रे अशांचाच समावेश अधिक आहे. याचाच अर्थ जमीन संपादन हा अगदी उद्योगांसाठीही तितकासा तातडीचा मुद्दा नाही. याच आकडेवारीच्या आधारे देशातील एका अग्रगण्य (आणि एरवी मोदींची पाठराखण करणाऱ्या) इंग्रजी वृत्तपत्राने त्यांना भूसंपादन कायदा सध्या गुंडाळून ठेवा असा जाहीर सल्ला दिला होता. शिवसेना, राजू शेट्टींची शेतकरी संघटना यांच्यासारखे मित्रपक्षही या निमित्ताने मोदींवर कडाडून टीका करीत आहेत. खुद्द भाजपमध्येही मोदी वगळता अन्य कोणी नेता इतक्या टोकाला जाऊन हा विषय लावून धरण्याच्या मन:स्थितीत नाही. मुद्दा असा की देशातील या प्रश्नावरची सार्वत्रिक नाराजी मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचते आहे की नाही? याचे उत्तर नाही असले तर ती गंभीर बाब आहे. आणि होय असे उत्तर असले तर मोदींचा त्यावरचा हट्ट हा आश्चर्यकारक आहे.मोदींचे परदेश दौरेराजीव गांधी सत्तेत आल्यानंतर एकापाठोपाठ परदेश दौरे केले होते. त्यावेळी त्यांच्यावरही ते परदेशात अधिक काळ राहात असल्याची टीका झाली होती. मोदी यांना दिल्लीच्या राजकारणाचा काहीच अनुभव नसताना त्यांनी परराष्ट्र संबंधात इतका रस घेणे आणि विविध देशांच्या प्रमुखांशी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे हे कौतुकास्पद आहे. अन्य कोणाला हे जमणे कठीण होते. पण या दौऱ्यांमध्येही मोदींच्या काही दुराग्रहांचे दर्शन घडले आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना त्यांनी या व्यवहारात तिय्यम स्थानावर ठेवले आहे. दुसरे म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी अनिवासी भारतीयांच्या सभा भरवून काँग्रेसवर टीका करणारी प्रचारी भाषणे करण्याची त्यांची हौस. संसदेतील पहिल्या भाषणात त्यांनी काँग्रेसी पंतप्रधानांनीही त्यांच्या परीने देशसेवा केली असे नम्रपणे मान्य केले होते. तसेच आपण भाजपचे नव्हे तर पूर्ण देशाचे पंतप्रधान होऊ इच्छितो असे म्हटले होते. त्यांची परदेशातील भाषणे याला साजेशी नाहीत.भाजप विरोधात होता तेव्हा काँग्रेसी पंतप्रधान परदेशात कणखर भूमिका घेत नाहीत, असा त्याचा सदैव आरोप असे. आता मोदींच्या निमित्ताने फरक झाला आहे काय?अलीकडच्या चीनच्या दौऱ्यात बावीसशे कोटी डॉलर्सचे करार झाले. त्यातील बहुतेक करार म्हणजे चिनी बँकांनी आपल्या उद्योगांना देऊ केलेली कर्जे आहेत. चीनबरोबरचा आपला व्यापार एकतर्फी आहे. आपण बहुतेक गोष्टींची तेथून आयात करतो. चीन आपला माल तेथे जाऊ देत नाही. चिनी कंपन्यांना आपण जबरदस्त टक्कर देऊ शकतो असे क्षेत्र आहे ते औषधांचे. भारतीय औषध उद्योगाने सामान्यांना परवडणाऱ्या स्वस्त जेनरिक औषधांच्या निर्मितीत प्रचंड यश मिळवले आहे. आपल्या कंपन्या आज अमेरिका आणि युरोपची बाजारपेठ गाजवत आहेत. गेली अनेक वर्षे आपल्या कंपन्या चीनवर धडका मारत आहेत. पण त्यांना यश मिळालेले नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या शिष्टमंडळात या उद्योगांचा कोणीही प्रतिनिधी सामील नव्हता. यापूर्वी अध्यक्ष जिनपिंग भारतात आले तेव्हाही या उद्योगांची बाजू लावून धरणे मोदींना शक्य झाले नव्हते. मोदींच्या ताज्या दौऱ्यातही त्याविषयी चकार शब्द उच्चारला गेलेला नाही. १९६२ साली चीनने भारतावर एकतर्फी आक्रमण केले आणि नंतर एकतर्फी युद्धबंदी केली. या युद्धात भारताचा पराभव झाला. तेव्हापासून चीनने आपल्याला एका दबावाखाली ठेवले आहे. एकीकडे मोदींच्या स्वागताचे सोहळे आयोजित केले जात असतानाही चीनने हा दबाव कायम ठेवला होता. चिनी टीव्हीवरून आपल्या देशाचा जो नकाशा दाखवण्यात आला होता त्यात अरुणाचल प्रदेशचा समावेश नव्हता. आश्चर्याची बाब अशी की, भारतातर्फे याचा निषेध केला गेला नाही वा चीनतर्फे याबाबत माफीही मागितली गेली नाही. यातून या वादग्रस्ततेला आपण जणू मान्यताच देत आहोत असे चित्र निर्माण झाले. अरुणाचल तसेच काही वेळेला जम्मू काश्मीरमधील लोकांना चीनमध्ये जायचे असेल तर त्यांच्या व्हिसाचा शिक्का पासपोर्टमध्ये मारला जात नाही. तर त्यांना एका स्वतंत्र कागदावर व्हिसा दिला जातो. यातून हे दर्शवले जाते की हे दोन्ही प्रांत भारताचा हिस्सा आहेत असे चीन मानत नाही. चीन ही मग्रुरी अनेक वर्षांपासून करीत आलेला आहे. मोदी यांनी हा मुद्दा आपल्या भेटीत उपस्थित केला असे सांगितले जात असले तरी त्याचा काही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. गेल्या वर्षी अध्यक्ष जिनपिंग भारतात आलेले असतानाच चिनी सैन्याने अरुणाचलमध्ये जोरदार घुसखोरी केली होती. तो केवळ योगायोग होता किंवा संबंधित सैन्याधिकाऱ्यांची नंतर बदली करण्यात आली अशी कुजबूज मोहीम भारतीय जनता पक्षातर्फे राबवली जात असते. पण वास्तव हेच आहे की चीन भारताला याबाबत अजिबात जुमानत नाही. हे चित्र एकाएकी बदलणार नाही. पण मोदी यांनी या दिशेने प्रयत्न केल्याचे वा पूर्वीपेक्षा अधिक ठाम भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही.
