स्नेहल जंगम - response.lokprabha@expressindia.com विद्यापीठांच्या परीक्षा हा तसा सावळागोंधळच असतो. पण सध्या करोना नामक विषाणूच्या हाहाकारामुळे हा गोंधळ अधिकच वाढला आहे. घराबाहेर पाऊल ठेवणं कठीण झालं असताना विद्यापीठांच्या परीक्षा नेमक्या कशा घ्यायच्या, हा प्रश्न सर्वानाच पडला आहे. पहिली ते नववी, अकरावी आणि पदवीच्या पहिल्या व दुसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा शासनाने खबरदारी म्हणून रद्द केल्या, पण यूपीएससी, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय तसेच अन्य शाखांच्या प्रवेश परीक्षा आणि शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षा मात्र होणार आहेत असं यूजीसी, विद्यापीठ आणि परीक्षा केंद्रांकडून सांगण्यात आलं. यावर बरंच चर्वतिचर्वण सध्या सुरू आहे. करोनाच्या कहराचे पडसाद जीवनाच्या विविध क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षणाच्या क्षेत्रातही उमटले. या काळात परीक्षा कशा घ्यायच्या, यावर सध्या खूप वाद सुरू आहेत. अनेकांचं असं म्हणणं आहे, की निदान ज्या क्षेत्रांत करोनाचा जास्त प्रादुर्भाव झाला आहे, त्या क्षेत्रांमधल्या तरी परीक्षा रद्द केल्या जाव्यात आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागील सत्रांच्या सरासरीनुसार गुण दिले जावेत. दिवसागणिक वाढणारी रुग्णांची, मृतांची संख्या आणि या आजाराची दहशत यांचा विचार करता, परीक्षा घ्यायच्या असं ठरवलं तरी किती पालक आपल्या पाल्यांना घराबाहेर सोडतील, हा प्रश्न आहेच. मुंबई विद्यापीठाचा विचार केला तरी मुंबईतल्या अनेक महाविद्यालयांत ठाणे, पालघर, वसई, नवी मुंबई, रायगडपासून, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशपर्यंत, देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील विद्यार्थी येतात. परीक्षा घ्यायच्या म्हटलं तर या सगळ्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागेल. यातील काही मुंबईत आहेत, काही मूळ गावी तर काही आपापल्या राज्यांत. त्यामुळे त्यांना परीक्षागृहापर्यंत पोहोचवायचं म्हणजे किती मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक व्यवस्था पुरवावी लागेल, याची कल्पना करता येईल. हे सारं करताना शारीरिक अंतराचे नियम पायदळी तुडवले जाणार नाहीत, याची शाश्वती आपण देऊ शकत नाही. फक्त प्रवासच नव्हे तर त्यांच्या राहण्या-खाण्याचीही व्यवस्था करावी लागेल. वसतिगृहात ठेवायचं, तर तिथे जेवण, साफसफाई करणाऱ्यांना कामावर बोलवावं लागेल. मधल्या काळात त्यातील काही गावी गेलेले असण्याची शक्यता आहेच. त्यामुळे त्यांच्या वाहतुकीचाही भार शिरावर घ्यावा लागेल. काही विद्यार्थी भाडय़ाने घर घेऊन, काही पेइंग गेस्ट म्हणून राहतात. जिथे शहरवासीयांना आपल्याच गावचे दरवाजे बंद झाले, जिथे एखाद्या सोसायटीतल्या कोविडग्रस्ताला अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे, तिथे अशा अन्य राज्यांतून किंवा जिल्ह्य़ांतून आलेल्या मुलांना किती सोसायटय़ा स्वीकारतील, हा प्रश्न आहेच. अनेक शिक्षक, प्राध्यापक आपापल्या शहरात, गावात, राज्यात परतले आहेत. त्यांना आणण्याचीही सोय करावी लागेल. वाहतूक, राहणे, खाणे या व्यवस्था त्यांनाही द्यावा लागतील. शिवाय परीक्षा केंद्रात येणारा प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी कोविड पॉझिटिव्ह नसल्याची खात्री करून घ्यावी लागेल. अन्यथा, परिस्थिती अधिकच गंभीर होईल. या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर परीक्षा घेणं किती जिकरीचं आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. परीक्षा होऊ नयेत असं वाटणारे आहेत, तसे त्या व्हायलाच हव्यात अशा मताचेही आहेत. काही विद्यार्थ्यांच्या मते आम्ही गेल्या परीक्षेत अनेक कारणांमुळे समाधानकारक गुण मिळवू शकलो नाही, पण या परीक्षेचा अभ्यास मात्र आम्ही रात्र-रात्र जागून केला. या कष्टांचं चीज व्हावं म्हणून परीक्षा व्हायलाच हव्यात. तर दुसरं असं की आपल्याकडे परीक्षा नामक गोष्टीतील गुण ही विद्यार्थ्यांच्या ‘उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी’ मानली जाते. त्यामुळे आपला पाल्य जर परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून उत्तीर्ण झाला तर अनेक महान पालक आपल्या पाल्याच्या कष्टाचं चीज म्हणून त्याला आयफोन वा तत्सम महागडे फोन, लॅपटॉप, पसे, बाइक अथवा कार, देशोदेशीच्या महागडय़ा टूर्सची तिकिटं अशा महागडय़ा भेटवस्तू देतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि गुण अतिशय महत्त्वाचे वाटतात. काही विद्यार्थी शेवटच्या वर्षांत शिकत आहेत, त्यांना पुढील अभ्यासक्रमांसाठी पदवीचं प्रमाणपत्र सगळीकडेच लागणार आणि परीक्षा झाल्याशिवाय त्यांना ते मिळणं शक्यच नाही. देशातल्या एका भागातील विद्यार्थ्यांच्या पदवीच्या परीक्षा झाल्या आणि दुसऱ्या भागात झाल्या नाहीत तर दोन्ही भागांतील विद्यार्थी जेव्हा एकाच अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवण्यासाठी अर्ज करतील तेव्हा काय निकष लावले जातील, असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांपुढे आणि त्यांच्या पालकांपुढे उभा ठाकला आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या या परीक्षा आणि त्यांच्या निकालावर अवलंबून आहेत. मुंबई विद्यापीठात पदवीच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षा या दोन सत्रांत होतात. म्हणजे शेवटच्या वर्षांतल्या विद्यार्थ्यांना दोन सत्रांत परीक्षा द्यावी लागते. मग या पाचव्या व सहाव्या सत्रांचे गुण आणि पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या सत्रांचे गुण असे एकूण सहा सत्रांच्या परीक्षेच्या मूल्यमापनावरून एकूण गुण दिले जातात. आणि त्या एकत्रित गुणांवरून पदवीची गुणपत्रिका दिली जाते. आता शेवटच्या वर्षांला असणाऱ्या मुलांकडे आधीच्या चार आणि याच शैक्षणिक वर्षांच्या पाचव्या सत्राचे गुण हताशी आहेत. पहिली चार सत्र सध्या बाजूला ठेवली, तरी पाचव्या सत्रातल्या गुणांवरून तरी विद्यार्थ्यांची या वर्षांची शैक्षणिक प्रगती आपल्याला तपासता येईलच की! या अनपेक्षित काळातला उपाय म्हणून या पाच सत्रांतील एकत्रित गुण मिळून पदवीची गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांना देता येऊ शकते, असंही काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. काही शिक्षकांनीसुद्धा या मताला दुजोरा दिला आहे. जर पहिली ते नववी, अकरावी व प्रथम आणि द्वितीय वर्षांच्या परीक्षा करोनाची खबरदारी म्हणून रद्द केल्या जात असतील तर पदवीच्या मुलांना परीक्षेला जाताना किंवा परीक्षा देताना करोनाचा धोका असणार नाही का? असाही प्रश्न विचारणारे बरेच विद्यार्थी आणि पालक आहेत. परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर झाला, तरी या वातावरणात आम्ही आमच्या पाल्यांना घराबाहेर पाठवण्याची जोखीम घेणार नाही, असंही मत व्यक्त करणारे पालक आहेत. शेवटच्या वर्षांला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. दुसरा गाजावाजा सुरू आहे तो म्हणजे परीक्षा ‘ऑनलाइन’ घेण्याचा. आधीच आपण इतके ‘तंत्रस्नेही’ आहोत की आपल्याकडे गुणपत्रिका ऑनलाइन तपासतानाही गहाळ होतात, काही वेळा नीट स्कॅन न केल्यामुळे उत्तरपत्रिका स्क्रीनवर दिसत नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतंच, पण परीक्षेत १६ गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांला पुनर्मूल्यांकनात चक्क ५८ गुण मिळतात! इतकंच नव्हे, तर वर्गात पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांला परीक्षेत नापास होण्या इतपत कमी गुण मिळतात आणि जेव्हा हा मुलगा आपले गुण पुनर्मूल्यांकनासाठी देतो तेव्हा त्यात त्याला ८० गुण मिळतात. आपल्या ‘तंत्रस्नेही’ विद्यापीठांत असे प्रकार घडले आहेत. काही विद्यार्थ्यांना उत्तरं नीट लिहून देखील योग्य गुण मिळत नाहीत आणि पुनर्मूल्यांकनातसुद्धा स्थिती फारशी बदलत नाही. असो, त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा, की ऑनलाइन परीक्षा घेतल्यास किंवा ऑनलाइन शिक्षण सुरू केल्यास आपण समाजातील एका अशा गटाला शिक्षणापासून वंचित ठेवू जो आधीच स्वतचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडतोय. असे विद्यार्थी ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत (परीक्षा या काही फोनवर देता येणार नाहीत.) संगणक नाही, इंटरनेट नाही, ज्यांच्याकडे पूर्ण वेळ वीज नाही अशांचं काय करायचं? त्यांना शिक्षण कसं देणार की वंचित ठेवणार, असे अनेक प्रश्न आहेत. आजवर ज्या प्रवेश परीक्षा किंवा स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन होत होत्या, त्या नेमून दिलेल्या सेंटरवर होत. जिथे सव्‍‌र्हर, सॉफ्टवेअर, इंटरनेट अशा सुविधांची योग्य ती काळजी घेतली जात असे. १५० कोटी लोकसंख्येच्या प्रत्येक नाही, तरी बहुसंख्य घरांत तशी सक्षम सुविधा देणं देशात शक्य नाही. ऑनलाइन परीक्षा घेताना कीबोर्डचा सराव हवा, त्याकरता संगणकावर लिहिण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा लागेल. स्क्रीनची सवय हवी. घरात आजूबाजूला आवाज नको. आजही कित्येक मुलं जागेच्या आणि शांततेच्या आभावी वाचनालयात किंवा अभ्यासिकेत जाऊन अभ्यास करतात. आता आणि यापुढेही त्यांच्या अभ्यासाची ही व्यवस्था आपण कशी करणार आहोत? मला आठवतंय, आम्हाला बारावीत मराठी विषयामध्ये ‘दहावीची पूर्वतयारी’ हा धडा होता. त्यामध्ये दहावीत आपल्या मुलीने बोर्डात पहिलं यावं हे स्वप्न उराशी बाळगून असलेले पालक त्यांच्या मुलीच्या कपडय़ांच्या रंगावरून ते दहावीच्या काळात काय नि किती खाल्लं पाहिजे, टीव्ही सुरू ठेवून, गच्चीवर भर दुपारी उन्हात बसवून, कधी माळ्यावर अडगळीच्या जागेत तर कधी घरी बेन्जोवाल्यांना बोलावून बेन्जोच्या आवाजात बसवून मुलीकडून पेपर लिहिण्याचा सराव करून घेत. विचार करा इतकी काळजी जर का दहावी म्हणून घेतली जात असेल तर पदवीच्या परीक्षेसाठी काय करायला हवं? तर सांगायचा हेतू हा की अशा असंख्य अडचणींचा विचार करता ऑनलाइन परीक्षा घेणं अनेक पातळ्यांवर चुकीचं ठरेल. ऑनलाइन शिक्षणाचा निर्णय तर त्याहूनही वाईट असेल. असो, त्यावर स्वतंत्र लेख लिहिता येईल. पण तात्पुरता ऑनलाइन परीक्षांचा विचार करता हा निर्णय निषेधार्ह असेल! (निदान आपल्या देशात तरी!) मीदेखील पदवीच्या शेवटच्या वर्षांला शिकत असलेली विद्यार्थिनी आहे. मला परीक्षा आवडत नाहीत, अशातला भाग नाही. उलट मी माझ्या महाविद्यालयात क्रमांकात असणारी विद्यार्थिनी आहे. परीक्षा नकोत असं मी एरवी म्हणणार नाही, पण सध्याची परिस्थिती, समाजाचं एकूण चित्र आणि माणसांची बदललेली मानसिकता पाहता विद्यार्थ्यांचं कमीतकमी नुकसान होईल, असा निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा आहे.
