विनायक परब - vinayak.parab@expressindia.com / @vinayakparabमतदार याद्या आधार नोंदणीला जोडणारे ‘निवडणूक कायदा सुधारणा विधेयक, २०२१’ मंगळवारी राज्यसभेत संमत झाले. सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अनेक त्रुटी असून त्या दूर करण्यासाठी घडवून आणण्याच्या सुधारणांचा एक भाग म्हणून मतदार याद्या आधार क्रमांकाला जोडण्यात येणार आहेत, असे केंद्र सरकारच्या वतीने हे विधेयक मांडताना सांगण्यात आले. त्यामुळे एकाच नावाने दोन ठिकाणी होणारी मतदार नोंदणी टाळता येईल त्याचप्रमाणे दोन ठिकाणी असलेल्या एकाच व्यक्तीच्या नोंदणीचा वापर करून होणारे बोगस मतदान टाळण्यासाठीही याचा वापर करता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. हे दोन्ही उद्देश चांगलेच आहेत, त्याबाबत मतभेद असण्याचे काही कारण नाही. मात्र त्यासाठी अवलंबिलेला मार्ग याबाबत मात्र निश्चितच मतभेद आहेत, त्यामुळेच सरकारने विधेयक रेटण्याच्या केलेल्या प्रयत्नास विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. दुसरीकडे सध्या आधार नोंदणीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे, तोवर आधार नोंदणी नागरिकांना सक्तीची करता येणार नाही, असे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मांडतानाही संबंधित मंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले की, ही जोडणी अनिवार्य नाही. त्यामुळे एखाद्यास आधार जोडणी करायची नसेल तर त्यामुळे मतदार यादीतून त्याचे नाव गाळण्याच्या किंवा समाविष्ट करण्याच्या अधिकारास कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. मात्र यामध्येच एक मेख आहे. सरकारने असे म्हटलेले असले तरी त्यासाठी ‘सुयोग्य कारण’ नागरिकांना द्यावे लागणार आहे. आणि ‘सुयोग्य कारण’ काय असू शकते ते मात्र सरकार ठरवणार, अशी ही मेख आहे. अशा प्रकारे विधेयके संमत केली जातात त्या वेळेस त्यामध्ये वरकरणी ‘अनिवार्य नाही’, असे म्हटलेले असले तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करताना त्याची आखणी अशा प्रकारे केली जाते की, नागरिकांना पर्यायच राहात नाही. आधारशिवाय मोबाइल सिमकार्ड नाही असे म्हटले की, त्यासाठी आधार कार्ड काढावेच लागते. सरकारमधील पक्ष बदलले तरी नागरिकांना येणारा हा अनुभव तसा नेहमीचाच आहे. २०१५ पासून निवडणूक सुधारणांची चर्चा देशभरात सुरू आहे. त्याअंतर्गत ‘राष्ट्रीय मतदार यादी शुद्धीकरण आणि खात्रीकरण प्रकल्प’ सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मतदार याद्यांना आधार जोडणी हा मार्ग सरकारने प्रस्तावित केला. केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी दोन महत्त्वाचे आक्षेप घेतले आहेत. पैकी पहिला आक्षेप म्हणजे २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला. आधार कार्ड मतदार याद्यांना जोडले जाणे हे त्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. त्यामुळे तसे करता येणार नाही. तर दुसरा आक्षेप हा तसा राजकीय स्वरूपाचा आहे. विरोधकांना वाटते की, आधार जोडणीमुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या मतदान करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणेही सरकारला सहज शक्य होईल. त्याचप्रमाणे आधार जोडणीचा वापर करून मतदारांचे विविध घटकांनुसार वर्गीकरण (प्रोफायलिंग) करता येईल आणि त्याचा राजकीय वापर केला जाईल. विरोधकांनी व्यक्त केलेल्या या दोन्ही शक्यता व चिंता निराधार तर नाहीतच उलटपक्षी महत्त्वाच्याच आहेत. आधार म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, हे तर यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र सरकारी लाभ हवेत तर आधार अनिवार्य आहे. एक चांगली बाब म्हणजे आधारमुळे सरकारी योजनांचे लाभ थेट नागरिकांच्या खात्यात जमा होऊ लागले व त्यातील गळती थांबली. मात्र आधारमुळे कोणाला कोणते सरकारी लाभ मिळतात, त्याची सविस्तर माहिती मिळू शकते. याचा वापर करून मतदारांना भुलवण्यापासून ते विरोधकांना मतदान करणाऱ्यांची गोची करून राजकीय खेळीही केली जाऊ शकते, ही शक्यता आहेच. शिवाय मध्यंतरी सुमारे ७ कोटी ८२ लाख नागरिकांच्या आधारशी संबंधित माहितीची गळती झाल्यासंदर्भात आंध्र प्रदेश सरकारनेच तक्रार दाखल केली. अशाप्रकारे माहिती इतर कुणाच्या हाती गेली तर खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन तर होणारच शिवाय त्याचा गैरवापरही होऊ शकतो. मग हे टाळणार कसे, याबाबत सरकारकडे कोणतेच उत्तर नाही. मतदार यादीला आधार जोडणी मिळाली तर स्थलांतर करणाऱ्यांना त्यांचा मतदानाचा अधिकार वापरता येईल. मात्र खासगीपणाच्या संदर्भात व्यक्त होणारी चिंता ही अधिक महत्त्वाची आहे. त्यात विदासंबंधित माहितीच्या खासगीपणासंदर्भातील विधेयकामध्येही सरकारने यापूर्वीच आपल्याला हवे तसे बदल करून त्याच्या वापरासंदर्भात सरकारला सोयीस्कर अपवाद ठरवत माहिती तिजोरीच्या चाव्या स्वत:कडेच ठेवल्या आहेत. मतदार यादीला आधार जोडायचे तर त्याआधी सरकारहाती असलेल्या चाव्याच सुरक्षित तिजोरीत ठेवून नंतरच पुढील मार्गक्रमण करावे लागेल, तेच सर्वाच्या हिताचे असेल!
