भारतासारख्या कृषीप्रधान देशामध्ये मान्सूनला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. किंबहुना म्हणूनच आपले सारे सण-उत्सव हेदेखील कृषी परंपरेशी नाते सांगणारेच आहेत. पावसासोबतच या सणांनाही सुरुवात होते. श्रावणात तर घरोघरी उत्साहाचे वातावरण असते. पण येणारा काळ हा उत्सवांचा नव्हे तर उन्मादाचा असल्याची चाहूल गेल्या अनेक वर्षांत याच श्रावणात मिळू लागली आहे, त्याची सुरुवात दहीहंडीपासून होते. बाळगोपाळांनी एकत्र येऊन साजरा करण्याचा हा सण आता राजकीय मांडवाखाली साजरा होतो. मग त्यानंतर येणारा गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव हे तर या सर्वावर कडी करतात. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मुंबई-ठाण्यात उत्सव काळात वाढत चाललेला उन्माद आता राज्यातील इतर शहरांमध्येही पोहोचलेला दिसतो. मोठमोठे कर्णे, ध्वनिप्रदूषणाची उच्च पातळी, निरंकुश पद्धतीने चाललेली सामान्य नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली हे आता या उत्सवांचे विशेष ठरू लागले आहेत. राजकीय बस्तान बसवायचे तर सुरुवात या उत्सवांपासूनच करायची, हे तर आता पक्के समीकरणच होऊन गेले आहे. म्हणून तर सुरुवातीस लाखोंच्या हंडय़ा लावणारे नंतर काही वर्षांत राजकारणातील हंडी फोडताना पाहायला मिळतात. उत्सवांमध्ये सार्वजनिक नेतृत्व आकारास येते हे खरे आहे. पण जनहित राखणाऱ्या नेतृत्वाचा तो काळ केव्हाच मागे पडलाय. आता ‘आवाज कुणाचा’ हे ओरडून सांगण्याचे साधन म्हणजे उत्सव हे नवे समीकरण रूढ झाले आहे. गोविंदांच्या टीशर्टवर कुणाचे नाव आहे, यावरून उत्सवामागचे राजकीय नेतृत्व लक्षात येते. उत्सव, त्यासाठीची वर्गणी हे खरे तर लोकसहभागाचे माध्यम होते. पण मध्यंतरीच्या काळात ‘वर्गणी’ची ‘खंडणी’ झाली, राजकीय शिरकावानंतर त्यात जोरजबरदस्ती आली. आता कुणाचा उत्सव, किती दणक्यात यावरून राजकीय प्रभाव लक्षात येतो. सामाजिक नेतृत्वाच्या आकांक्षेला राजकीय नेतृत्वाने केव्हाच गिळंकृत केले आहे. गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये हिणकस अदाकारी वाढली आहे, गेल्या काही वर्षांत आलेल्या डीजेनामक प्रकरणाने तर सामान्य माणसाचे जीणे हराम केले आहे. डीजेशिवाय उत्सव होऊच शकत नाही, असेच नागरिकांच्या मनावर ठसविण्यात या उत्सवांआड असलेल्या राजकीय नेतृत्वालाही यश आले आहे. त्यामुळे सामान्यांचे पदपथ अडवायचे त्यावर किंवा मग भर रस्त्यात उत्सवाचा मंडप घालायचा. कुणी त्याविरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला की, त्याला समाजविरोधी, देवाधर्माला विरोध करणारे ठरवायचे आणि धर्माची ढाल करून वार करायचा, हेही आता नित्याचे झाले आहे. उत्सवांचे मंडप हेच राजकीय आखाडे झाल्याने आणि त्यात सर्वच पक्ष सहभागी असल्याने सामान्यांचे वाली कुणीच नव्हते. अशी वेळ आजवर जेव्हा जेव्हा आली तेव्हा न्यायालये मात्र सामान्यांच्या बाजूने उभी राहिली आहेत. या खेपेसही तसेच झाले. जगातील सर्वात वेगात वाढणारे शहर म्हणून ज्या ठाण्याचा गौरव केला जातो, त्याच ठाण्याने गेल्या अनेक वर्षांमध्ये उत्सवी उन्मादाच्या सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत. त्याविरोधात डॉ. महेश बेडेकर यांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मार्च महिन्यांतच उच्च न्यायालयाने यापुढे नागरिकांना त्रास होईल, अशा प्रकारे भर रस्त्यात किंवा पदपथावर उत्सव साजरे करण्यास बंदी घातली होती. अलीकडे सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने घालून दिलेले नियम यंदाच्या वर्षी पाळावेच लागतील, अशी भूमिका घेतल्यानंतर अचानक दुसऱ्या दिवशी राजकीय पक्षांना भूकंपच झाल्यासारखे भासले आणि मग राजकीय नेत्यांनी त्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी आपापली उठवळगिरी सुरू केली. परंपरेवरच न्यायालयाने गदा आणल्याचा आव आणून त्या आडून मग राजकारण सुरू झाले. सत्ताधारी भाजपाने स्वत:ची वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेनेही तात्काळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन यातून मार्ग काढण्याची मागणी केली. एकूणच उत्सवांचा हा उन्माद आता बहुधा कायदा बदलाच्या दिशेने पावले टाकणार, असेच एकूण सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीर प्रतिक्रियांवरून वाटू लागले होते. गेल्याच आठवडय़ात यावर पुन्हा एक सुनावणी झाली, त्या वेळेस मुंबई महानगरपालिके तर्फे आता यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी कमी वेळ राहिला आहे, असे सांगून यंदा तरी परवानगी द्या, असे सांगण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातही गेल्या वेळचे आदेश माहीत नव्हते, ते आमच्यापर्यंत म्हणजेच मुंबई महापालिकेपर्यंत अलीकडेच पोहोचले, असेही सांगण्याचा प्रयत्न झाला. महत्त्वाचे म्हणजे ही टिळकांपासूनची परंपरा आहे, असे सांगून इतिहासही न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढली, हे चांगलेच झाले. सध्याचे राजकारण आणि एकूणच परिस्थिती पाहता कितीही मनात असले तरी कोणताही सुज्ञ नागरिक राजकारण्यांच्या वाटय़ाला जाणे पसंत करत नाही, ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठविणारे डॉ. यशवंत ओक, डॉ. बेडेकर तसे विरळाच असतात. याचाच फायदा ही राजकारणी मंडळी उठवतात आणि धर्मच संकटात आल्याची बोंब ठोकतात. हे सोपे असते. कारण मग सामान्य मंडळी डोकी गहाण टाकून धर्मासाठी म्हणून राजकीय मंडळींच्या वळचणीला जातात. इथे आपल्याला मूलभूत अधिकारांना गाडून त्यावर उत्सवाचे आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे इमले रचले जात आहेत, याचे त्यांना ज्ञान नसते. म्हणूनच अशा वेळेस न्यायालयांनी भूमिका घेऊन सामान्यांच्या हिताचे रक्षण करणे महत्त्वाचे ठरते. सत्ताधारी कुणीही असले तरी ते राजकारणीच असतात आणि त्यांनाही राजकारणातील स्पर्धेला सामोरे जायचे असते, त्याचप्रमाणे स्वत:ची खुर्ची टिकवणे याला प्राधान्य द्यायचे असते. राजकीय परिस्थिती आपल्या विरोधात जाऊ नये, विरोधकांनी कोणत्याही गोष्टीचे भांडवल आपल्याविरोधात करू नये याला त्यांच्या लेखी प्राधान्य असते. मग लोकानुनय केला जातो. गणेशोत्सव म्हणजे आपलाच ठेका, असे सेनेला वाटते. लोकनेतृत्व करायचे तर इथले आपले महत्त्व कमी होता कामा नये, असे भाजपाला वाटते. हे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर या दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या प्रतिक्षिप्त क्रियांवरून जनतेला पुरते ध्यानात आले आहे. इतर पक्षांनीही लोकानुनय करणे हे ओघाने आलेच. खरेतर न्यायालयाचे आदेश म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिशेने एक चालत आलेली नामी संधी होती, त्यामुळे उत्सवांना एक चांगले वळण लागले असते. एरवीही राजकीय नेतृत्वाला लोकविरोध पत्करून कितीही चांगली असली तरी ती गोष्ट करायचीच नसते. मग इथे तर न्यायालयाचेच आदेश होते. ते स्वीकारून त्यानुसार, उत्सवांना वळण लावता आले असते. मात्र ‘यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू’, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी लोकानुनयाचीच री ओढण्यात धन्यता मांडली. आधी संधी मिळताच कुरबुरी करणाऱ्या शिवसेनेहाती गणेशोत्सवाचे आयते कोलीत मिळणार नाही, याची खबरदारी त्यांना कदाचित घ्यायची असावी. पण पक्ष आणि राजकारण सांभाळताना त्यांनी जनहिताला मात्र तिलांजलीच दिली. न्यायालयाचे आदेश आम्हाला माहीत नव्हते, राज्य शासनाचे आदेश उशिरा मिळाले असे मुंबई महापालिकेने न्यायालयात सांगणे म्हणजे त्यांना वास्तवाचे भान नाही, हेच भर न्यायालयात स्वत:हून सिद्ध करण्याचाच प्रकार होता. न्यायालयावर निर्णय घेताना कधीच कोणता दबाव नसतो. किंबहुना त्यांनी कोणताही निर्णय देताना जनहिताला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. असे असले तरी न्यायदान करणारे न्यायमूर्ती हीदेखील माणसेच असतात. गेल्या काही वर्षांत असे लक्षात आले आहे की, मग प्रकरण पंढरपूरचे असो किंवा मग उपद्रवमूल्य वाढलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवातील अनिष्ट प्रथांचे; न्यायालयांनी मात्र लोकानुनय टाळत कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्याबद्दल न्यायपालिकेचे अभिनंदनच करायला हवे. मात्र अलीकडे पंढरपूरच्या प्रकरणात मात्र न्यायालयाने नरमाईची भूमिका घेतलेली दिसते. सरकारने पुरेशी शौचालये पुरविणे शक्य नाही, हे सांगण्यासाठी कुंभमेळ्याची सबब पुढे केली. कुंभमेळा काही अचानक ठरत नाही. तो केव्हा येणार याचे शंभर वर्षांचे गणितही सहज सांगता येते. पुढील वर्षी कुंभमेळा आहे, तो केव्हा आहे हे सरकारला गेल्या वर्षीच ठाऊक होते, असे असतानाही आता कुंभमेळ्यामुळे आपल्याला शक्य नाही, असे सांगणे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचेच ते जाहीर प्रदर्शन होते. २१ व्या शतकातही आपल्याच सारख्याच माणसांना आजही हातानेच मैला उचलावा लागतो, ही लज्जास्पद बाब आहे. नरेचि केला हीन किती नर, याच ओळींचा भयानक प्रत्यय देणारी अशी ही कुप्रथा आहे. याची लाज वाटणे तर सोडूनच द्या, यंदाही चरांच्या शौचालयास परवानगी द्या, अशी विनंती न्यायालयास करणे म्हणजे माणसाला माणूस म्हणून जगू देण्यामध्ये आपली राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते आहे, यावरच सरकारनेच केलेले हे लज्जास्पद शिक्कामोर्तब आहे! विनायक परब
