महेश सरलष्कर - response.lokprabha@expressindia.comकेंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूर या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली असून १० फेब्रुवारीला पहिल्या टप्प्यासाठी मतदान होईल व १० मार्च रोजी मतमोजणी केली जाईल. महिन्याभरात उत्तर प्रदेशात ७ टप्प्यांत, मणिपूरमध्ये २ टप्प्यांत तर, पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांत एका टप्प्यात मतदान पार पडेल. उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या ४०३, उत्तराखंडमध्ये ७०, पंजाबमध्ये ११७, गोव्यात ४० तर मणिपूरमध्ये ६० जागा आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता असून उर्वरित चारही राज्ये भाजपाकडे आहेत. गेल्या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. आत्ताही करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. यावेळी मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिक दक्षता घेतली असून लोकांची गर्दी टाळण्यासाठी आभासी प्रचारावर भर देण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांना केले आहे. ओमायक्रॉन आणि डेल्टा या दोन्ही उत्परिवर्तित विषाणूंचा संसर्ग वाढू लागल्याने जाहीर सभांना तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेस, भाजपा तसेच अन्य पक्ष फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी समाजमाध्यमांचा वापर करत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली असली, तरी खरी लढाई उत्तर प्रदेशमध्ये असेल. भाजपाच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जात असल्याने इथे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत रंग भरू लागले असून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने भाजपला जबरदस्त धक्का बसला आहे. योगींच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या भाजपाच्या ओबीसी आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली असून हे सर्व आमदार अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षात दाखल होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील लढत चौरंगी दिसत असली तरी, सत्तेसाठी भाजपा आणि समाजवादी पक्ष या प्रमुख दोन पक्षांमध्ये संघर्ष होताना दिसतो. भाजपाने उच्चवर्णीय तसेच, बिगरयादव ओबीसी, बिगरजाट व दलित या मतदारांच्या साह्याने २०१७ मध्ये प्रचंड बहुमत मिळवले होते. यावेळी समाजवादी पक्षाने पारंपरिक मुस्लीम व यादव मतदारांच्या पलीकडे जात अन्य ओबीसी जातींना तसेच, दलित व ब्राह्मण मतदारांनाही आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपाने विकासाच्या मुद्दय़ाचा आधार घेत प्रचाराची सुरुवात केली असली तरी, समाजवादी पक्षाने दिलेल्या आव्हानामुळे भाजपला पुन्हा हिंदूुत्वाचा आधार घ्यावा लागत आहे. हिंदूुत्वाचा चेहरा म्हणून योगी आदित्यनाथ यांनाही आता विधानसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे. भाजपाची खरी भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर असून त्यांच्या पंजाब दौऱ्यातील ‘सुरक्षेच्या त्रुटी’चा मुद्दा उत्तर प्रदेशात राजकीय प्रचाराचा झाला आहे. काँग्रेसने महिलांना ४० टक्के उमेदवारी देण्याचा निर्णय घोषित केला असून जाहीर केलेल्या १२५ उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत ५० महिलांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ ही प्रचार मोहीम काँग्रेसने राबवली असून पक्षाच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांचे राजकारण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी विधानसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला असून जाट हा पारंपरिक मतदार हातातून निसटू नये याची खबरदारी घेण्याकडे ‘बसप’चे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. २००७ प्रमाणे आत्ताही दलित-ब्राह्मण समीकरणावर बसपचा भर आहे. पण, हा पक्ष आता पूर्वीप्रमाणे जोमाने निवडणुकीच्या िरगणात उतरताना दिसत नाही. यावेळी सत्ताधारी भाजपाला मात्र विजयासाठी कठोर मेहनत करावी लागत आहे. पंजाबमध्येही चौरंगी लढत होताना दिसत असून, काँग्रेसला सत्ता राखण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या आव्हानाचा सामना करावा लागेल. काँग्रेससाठी सहजसोपी असलेली ही निवडणूक पक्षातील अंतर्गत सत्तासंघर्षांमुळे अटीतटीची झाली आहे. अमिरदरसिंग यांची मुख्यमंत्री पदावरून हकालपट्टी करून काँग्रेसने चरणजीतसिंग चन्नी या शीख दलित नेत्याला मुख्यमंत्री केल्याचा लाभ पक्षाला किती होतो तसेच, नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याकडे पाहून शीख जाट मतदार किती पािठबा देतात, यावर पंजाबमध्ये काँग्रेस सत्ता राखणार की नाही हे ठरेल. आपनेही पंजाबमध्ये जोरदार प्रचार केला असून त्यांचा भर शहरी मतदारांवर असेल. अमिरदरसिंग यांनी पंजाब लोक काँग्रेस हा नवा पक्ष स्थापन केला असून, भाजपाशी युती केली आहे. ही युती काँग्रेसच्या किती उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण करेल, हा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळातील कुतुहलाचा मुद्दा आहे. केंद्रातील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) शिरोमणी अकाली दलाने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला पण, त्याचा कोणताही लाभ निवडणुकीत या पक्षाला होण्याची शक्यता दिसत नाही. शेतकरी आंदोलनाची सहानुभूती अकाली दलाला मिळालेली नाही. पंजाबमधील शेतकरी या पक्षावर नाराज असल्याचे सांगितले जाते. शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही शेतकरी संघटनांनी निवडणुकीच्या िरगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या उमेदवारांना मतदार किती प्रतिसाद देतात हे यथावकाश समजेल. उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या तीनही राज्यांमध्ये भाजपाला सत्ता राखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. गोव्यात भाजपाविरोधात व्यापक आघाडी करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी काँग्रेसने सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याचा प्रस्ताव काँग्रेससमोर ठेवण्यात आला आहे. यावेळी आप आणि तृणमूल काँग्रेसनेही गोव्यात राजकीय ताकद आजमावण्याचे ठरवले असून, गोव्यातील प्रबळ नेत्यांना पक्षात घेतले आहे. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने तृणमूल काँग्रेसशी युती केली आहे. गोवा फॉरवर्ड पार्टीने काँग्रेसचा हात पकडला आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर पक्षांचे बलाबल पाहून बिगरभाजपा सरकार स्थापन करण्यावर गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो. काँग्रेसच्या कथित आघाडीत आप व तृणमूल काँग्रेसलाही सामावून घेतले जाऊ शकते पण, काँग्रेसने वर्चस्ववादी भूमिका बाजूला ठेवावी, असे अन्य पक्षांनी स्पष्ट केले आहे. उत्तराखंडामध्ये भाजपाला अलीकडच्या काळात दोनदा मुख्यमंत्री बदलावे लागले त्यावरून पक्षांतर्गत अस्थिरतेचा अंदाज येतो. उत्तराखंड ही देवभूमी असल्याने चारधाम आदी तीर्थक्षेत्रांचा तसेच, राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास हा भाजपाचा २०१७मधील निवडणुकीतील प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. यावेळीही विकास हाच कळीचा मुद्दा राहणार असून काँग्रेस आणि आपने भाजपाच्या विकासाच्या दाव्याला प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. आपने विकासाचे ‘दिल्ली प्रारूप’ मतदारांपुढे ठेवले असून, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, शाळा-महाविद्यालयांची सुविधा, रस्ते-वीजपुरवठा आदी मुद्यांभोवती आपचा प्रचार फिरत आहे. काँग्रेस नेहमीप्रमाणे पक्षांतर्गत संघर्षांत अधिक गुरफटला असून हरीश रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित करण्यास पक्षातून विरोध आहे. त्यामुळे नाराज रावत यांनी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींकडे धाव घेतली होती. काँग्रेस आणि आपची संघटना ताकद तुलनेत कमकुवत असल्याचा लाभ भाजपाला मिळण्याची शक्यता आहे. मणिपूरमध्ये २०१७मध्ये भाजपाने नॅशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी अशा छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांशी युती करून सत्ता स्थापन केली होती. यावेळी भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांमध्ये अटीतटीची लढाई होण्याची शक्यता असल्याने निकालानंतर छोटय़ा पक्षांना महत्त्व प्राप्त होईल. पाच वर्षांपूर्वी जमलेल्या समीकरणांची पुनरावृत्ती करता आली तर भाजपाला सत्ता राखता येऊ शकेल. आसामप्रमाणे मणिपूरमध्येही भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या जागी नव्या चेहऱ्याला संधी दिली जाऊ शकते. या तीनही छोटय़ा राज्यांमध्ये उमेदवारांच्या निवडीवर भाजपाचे यश अवलंबून असेल. पाचही राज्यांमध्ये सत्ता मिळवणेच नव्हे तर अधिकाधिक जागा भाजपाला जिंकाव्या लागतील; अन्यथा या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवाराला निकराचा संघर्ष करावा लागेल!
