सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com गेल्या काही वर्षांत कोणत्याही महापुरानंतर राजकर्त्यांच्या जिभेवर पावसाची आकडेवारी नाचत असते. अगदी वर्षांनुवर्षे हवामानाचा अभ्यास असल्यासारखे ही वक्तव्ये असतात. खरं तर ते पावसावर केलेले आरोप असतात. कारण आलेल्या महापुराचे खापर एकदा का निसर्गावर फोडले की आपण मोकळे होतो. पण निसर्गाला दोष देताना आपण एक बाब हमखास विसरतो. ती म्हणजे वातावरणातील या सर्व बदलांचे गांभीर्य खूप आधीच आपल्यासमोर मांडण्यात आले आहे. त्यावर उपाययोजना काय करायला हव्यात हेदेखील सांगितले आहे. मात्र आपण ते सर्व दुर्लक्षून केवळ निसर्गालाच दोष देत बसतो. पावसाचे अनुमान देण्यातील त्रुटी शोधण्यात धन्यता मानतो. वातावरणातील तीव्र बदल हे यापुढील काळातील वास्तव आहे. आजवर अनेक शोधनिबंध, अहवालांतून त्याविषयी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. त्यावर आपल्याकडून काही कृती अहवालदेखील सादर झाले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने २०१० मध्ये ‘द एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट’मार्फत (टेरी) ‘अ‍ॅसेसिंग क्लायमेट चेंज व्हल्नरेबिलिटी अ‍ॅण्ड अ‍ॅडाप्टेशन स्ट्रॅटेजीज फॉर महाराष्ट्र’ हा अहवाल करून घेतला. त्यानंतर त्याचा कृती आराखडादेखील तयार झाला. मुंबईतील २००५ च्या जलप्रलयानंतरचा माधवराव चितळे समितीचा अहवाल, २०१९ च्या सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यतील पूरपरिस्थितीनंतरचा वडनेरा समितीचा अहवाल अशी जंत्रीच देता येईल. नुकतेच अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांचे वाढते प्रमाण आणि वातावरण बदलामुळे भारतीय मान्सून हा कसा अराजक निर्माण करणारा आहे याबाबत दोन संशोधनेदेखील प्रसिद्ध झाली आहेत. पुण्याच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ुट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरॉलॉजी’च्या (आयआयटीएम) शास्त्रज्ञांचा ‘चेंजिंग स्टेट्स ऑफ ट्रॉपिकल सायक्लॉन्स ओव्हर द नॉर्थ इंडियन ओशन’ हा शोधनिबंध ‘स्प्रिंगर’ या नियतकालिकात नुकताच प्रकाशित झाला. यामध्ये बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रावरील उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांचा कालावधी, वारंवारिता, वितरण, निर्मितीचे स्थान यांचा अभ्यास आहे. यासाठी १९८२ ते २०१९ या कालावधीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अरबी समुद्रावर निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळांची वारंवारिता, कालावधी आणि तीव्रता यात वाढ झाली आहे. मात्र बंगालच्या उपसागरावर निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळांच्या वारंवारितेत किंचित घट झाली आहे. २००१ ते २०१९ या कालावधीत अरबी समुद्रावर निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळांच्या वारंवरितेत ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच अतितीव्र वादळांचे प्रमाण १५० टक्क्यांनी वाढले आहे. दरम्यानच्या काळात बंगालच्या उपसागरावरील चक्रीवादळांचे प्रमाण आठ टक्क्यांनी घटले आहे. या शोधनिबंधानुसार अरबी समुद्रावरील चक्रीवादळांची तीव्रता २० टक्के (मोसमी पावसानंतर) ते ४० टक्के (पूर्वमोसमी) पर्यंत वाढली आहे. पोस्टडॅम इन्स्टिटय़ूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्चच्या ‘क्लायमेट चेंज इन मेकिंग इंडियन मान्सून सिझन मोअर केऑटिक’ या अभ्यासानुसार मान्सूनमध्ये होत असणारी वाढ ही भारतीय उपखंडावर कशा प्रकारे सामाजिक-आर्थिक परिणाम करत आहे, याची मांडणी करण्यात आली आहे. अतितीव्र पावसाचे कालावधी आणि त्याच वेळी कोरडे कालावधी दोन्हीमध्ये कशी वाढ झाली आहे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापुढील काळात ही रचना ‘न्यू नॉर्मल’ होण्याची शक्यता असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या पुणे येथील शास्त्रज्ञांनी १९८९ ते २०१८ या ३० वर्षांतील पावसाच्या नोंदीनुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यंमध्ये पावसाचे असमान वितरण आणि परस्पर विरोध मांडला आहे. ज्या पाच जिल्ह्यंमध्ये मुसळधार पावसाचे दिवस वाढले त्याच जिल्ह्यंमध्ये बिनपावसाच्या, कोरडय़ा दिवसांची संख्यादेखील वाढली आहे. तर ११ जिल्ह्यंत पाऊसमानात जाणवण्याइतपत घट असून, पालघर जिल्ह्यत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ‘टेरी’चा अहवाल २०३०, २०५० आणि २०७० या काळात हवामान बदलाचे काय परिणाम होतील यावर भाष्य करतो. येत्या काळात किनारपट्टीवरील आद्र्रता, तापमान आणि त्याचबरोबर पावसाचे प्रमाणही वाढणार असल्याचे सांगतो. पाऊस तर वाढणारच आहे, पण फ्लॅश फ्लडचे धोके जाणवणार असल्याचेदेखील यात म्हटले आहे. एकंदरीत सर्वच शोधनिबंध आणि अहवालांतून एक बाब स्पष्ट होते की वातावरणात अतितीव्र बदल होत आहेत. त्यातील काही बदल आज आपल्याला प्रत्यक्षात अनुभवास येत आहेत. अशा वेळी या बदलांच्या दुष्परिणामांची तीव्रता मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे. ‘टेरी’च्या अहवालावर तयार केलेला कृती आरखडा अनेक वर्षे राज्य शासनाकडे धूळ खात पडला आहे. गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या माध्यमातून झालेल्या वातावरण बदल परिषदेच्या निमित्ताने त्यावरची धूळ झटकण्यात आली. २००५ च्या मुंबईतील जलप्रलयानंतरच्या चितळे अहवालानुसार आपण काहीच हालचाली केलेल्या नाहीत. वडनेरा समितीचा अहवाल तर आपण स्वीकारला की नाही त्याबाबतच मौन आहे. आता पुन्हा कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील पूर परिस्थितीवर आणखी एखादी समिती नेमली जाईल. त्यांचा अहवाल येईलदेखील पण मग पुढे काय? या प्रश्नचिन्हावरच तातडीने हालचाल करण्याची गरज आहे. आयआयटीएमच्या अभ्यासासंदर्भात वरिष्ठ शास्त्रज्ञ रॉक्सी कौल सांगतात, ‘अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांत संख्या, तीव्रता, कालावधी, वारंवारिता वाढत असतानाच पश्चिम किनारपट्टीवर अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या पुरांची संख्या तिपटीने वाढली आहे. त्याच वेळी या पावसाची, पुराची तीव्रतादेखील वाढत आहे. अधिक क्षेत्रावर अधिक काळ येणारा पूर आणि समुद्रावरील बदललेली परिस्थिती या वेळी प्रत्यक्षात या सर्वाचा सामना करणारी जमिनीवरील नैसर्गिक प्रणाली मात्र सध्या आक्रसत चालली आहे. पूरक्षेत्रे, पाण्याचा निचरा होणारी ठिकाणे, पाणथळ जागा आणि कांदळवने अनेक ठिकाणी लुप्त होत आहे. एकाच वेळी घडणाऱ्या या घटना ही धोक्याची घंटा आहे. जमिनीचा वापर हा घटक यामध्ये कळीची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे अशी धोक्याची ठिकाणे शोधून त्यांचे नकाशे तयार करावे लागतील. कोणत्याही पायाभूत सुविधा आणि शेतीचे नियोजन यानुसारच करणे गरजेचे राहील. केवळ हवामान खात्याच्या अंदाजावर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यामुळे जीवितहानी टाळता येईल पण वित्तहानी मात्र होतच राहणार.’ ‘पोस्टडॅम’चा अभ्यासदेखील सामाजिक-आर्थिक बदलांवर भाष्य करताना अशाच स्वरूपाची धोक्याची सूचना देतो. इतकेच नाही तर सध्या कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्य़ातील पुरामध्ये हेच दिसून आले. २०१९ मध्ये या ठिकाणी पूर्वसूचना गंभीरपणे घेऊन कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे जीवित आणि वित्तहानी असा दुहेरी फटका होता. या वेळी एक दिवस आधीच अनेक ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षित जागी जाण्याचे आदेश होते. लोकांमध्ये २०१९ चा अनुभव ताजा होता. मात्र आठ दिवस अनेक गावे जलमय झाल्याने होणारे नुकसान टाळता आलेले नाही. तर कोकणात दोन्ही प्रकारचा फटका बसला आहे. दुसरीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यत यावेळी आलेल्या महापुराला जिल्ह्यत खूप पाऊस झाल्याचे कारण दिले जात आहे. मात्र पाऊस थांबल्यानंतर पाच दिवसांनीदेखील शिरोळ तालुक्यातील गावे आजही जलमय आहेत. म्हणजेच केवळ खूप पाऊस हे कारण देण्यात काही हशील नाही हेदेखील यातून दिसून येते. दुसरीकडे अतितीव्र बदलांच्या काळात पूर थोपविण्याच्या नैसर्गिक रचनेत आपण बदल करतच राहिल्याने आजवर अनेकदा फटका बसला आहे. चेन्नई शहरातील महापुरानंतर लक्षात आले की, विकासाने येथील सुमारे ४०० पाणथळ जागांचा बळी घेतला आहे. तर मुंबईत राडारोडय़ाचा भराव, प्रक्रिया न केलेले सांडपणी सोडणे, अतिक्रमणे या कारणांमुळे १९७४ ते २०१४ या ४४ वर्षांत तब्बल ३२८ हेक्टर पाणथळ जागा नामशेष झाल्या आहेत. ‘वेटलॅण्ड इंटरनॅशनल साऊथ एशिया’ या संस्थेने देशातील २६ शहरांच्या पाणथळ जागांबाबतचे या काळातील बदल नोंदवणारा अभ्यास केला असून, त्यानुसार मुंबईत सर्वाधिक पाणथळ जागा नामशेष झाल्या आहेत. राज्यातदेखील अनेक ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. मुळातच पाणथळ जागा म्हणजे ‘वेटलॅण्ड’ना वर्षांनुवर्षे ‘वेस्टलॅण्ड’ सारखीच वागणूक देण्यात आली आहे. त्यातच २०१७ मध्ये केंद्रीय पातळीवर पाणथळ जागांच्या व्याख्येतच मूलभूत बदल केले असून, त्यामुळे प्रचंड मोठय़ा प्रमाणातील पाणथळ जागा संरक्षण यादीच्या बाहेर राहिल्या आहेत. २०१० च्या अहवालानुसार राज्यातील पाणथळ जागांची संख्या ४४ हजार ७१४ इतकी आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे नद्या, मानवनिर्मित तळी, सिंचनाचे जलाशय अशा अनेक घटकांना वगळून मूळ व्याख्याच लुळीपांगळी केली आहे. या व्याख्येनुसार पाणथळ जागांच्या नोंदी, संकलन यातदेखील अक्षम्य चुका दिसून आल्या आहेत. सध्या ही संख्या ३००-४०० च्या घरात आहे. त्यावरून गेल्या काही महिन्यांत काही संस्था न्यायालयात झगडत आहेत. तर नुकतेच राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी, आंतरराष्ट्रीय कांदळवन संवर्धन दिनाच्या निमित्ताने यादीबाहेर असलेल्या पाणथळ जागांच्या नोंदी, सीमांकन याबाबत एका कृतिदलाची घोषणा केली आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानकारक बाब. पाणथळ जागांबाबतच गेली ११ वर्षे हा सावळागोंधळ सुरू असून त्याआधी, नंतरही यातील अनेक जागा नष्ट झाल्या असल्याचे वेटलॅण्ड इंटरनॅशनल साऊथ एशिया या संस्थेचे म्हणणे आहेच. पावसाच्या या सर्व बदलांमध्येच पूरक्षेत्रे, पाण्याचा निचरा होणाऱ्या ठिकाणांवर अतिक्रमण, तथाकथित विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या बाबी यामुळे या सर्वाचा एक सयुक्तिक प्रभाव पडत असल्याने महापुरातील संकटे ही कायमचीच बाब होऊन बसण्याचा धोका सततच राहणार आहे. घाटमाथ्यावर पावसाचे वाढते प्रमाण ही नवीन बाब नाही. पण गेल्या काही वर्षांतील जमिनीवरील बदलांमुळे यापुढील काळात तीव्रतेपेक्षा कमी पाऊस झाला तरी हानीचे प्रमाण वाढलेले दिसू शकेल असे हवामानतज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे अशा आपत्तीनंतर केवळ निसर्गाला दोष देत आपल्याच चुका झाकत केवळ पावसाचे आकडेच सांगत राहिलो तर आपल्यासारखे करंटे आपणच असू. हाच या सगळ्या घटनांचा इशारा आहे. तो वेळीच ओळखून हालचाल होणे अपेक्षित आहे. ढगफुटी म्हणजे काय? अंदाज आणि मर्यादा ‘एका तासाला १०० मिमी या वेगाने होणारा पाऊस अशी ढगफुटीची शास्त्रीय व्याख्या केली जाते. म्हणजे १५ मिनिटांत २५ मिमी किंवा ३० मिनिटांत ५० मिमी या वेगाने पडणारा पाऊस. अशा पावसाच्या तीव्रतेमध्ये प्रचंड चढउतार असतात. कधी ते २५ मिनिटांत ३० मिमी, ४० मिमी, ५० मिमीपर्यंतदेखील वाढते. तसेच त्याची व्याप्ती अत्यंत छोटय़ा क्षेत्रापुरतीच मर्यादित असते, त्याबाहेरील प्रदेशात ढगफुटी नसते. आणि ढगफुटी ही अत्यंत कमी काळापुरतीच मर्यादित असते, जास्तीत जास्त एक तास. सर्वसाधारणपणे डोंगराळ भागात, म्हणजे उत्तर भारतात, हिमालयात अशा घटना घडतात. पण मैदानी प्रदेशात ढगफुटी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’ असे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर सांगतात. ढगफुटीचे अनुमान आणि त्या बाबतीतील मर्यादांबद्दल होसाळीकर सांगतात की, ‘अत्यंत तीव्र आणि अत्यंत थोडय़ा वेळात होणारे हवामानाचे बदल, हवामानाचा अंदाज सध्याच्या मॉडेलनुसार वर्तविता येत नाहीत. मात्र रडारच्या माध्यमातून पुढील तीन तासांसाठीचे अनुमान (नाऊकास्ट) देताना तीव्र पाऊस पडणार असे सांगितले जाते, पण ढगफुटी होणार असे थेट अनुमान दिले जात नाही. ढगाची उंची, व्याप्ती आणि रंग यावरून किती पाऊस पडू शकतो हे नाऊकास्टमध्ये सांगितले जाते. या पाश्र्वभूमीवर या वर्षी घाटमाथ्यावर महाबळेश्वर येथे झालेल्या पावसाच्या नोंदी पाहता त्या २४ तासांतील आहेत. एका तासात किती पाऊस झाला याच्या नोंदी नाहीत. तसेही ढगफुटी २४ तास होत नसते. त्यामुळे याला ढगफुटी म्हणता येत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मोजमाप करावे लागेल. पावसाचा अंदाज देताना २४ तासांत २०४ मिमीपेक्षा जास्त पडणारा पाऊस म्हणजे अतिवृष्टी. पण २०४ पेक्षा अधिक म्हणजे किती याचे ठोस विश्वासार्ह अनुमान देण्यात सध्या हवामान विज्ञानास मर्यादा आहेत.
