दयानंद लिपारे - response.lokprabha@expressindia.com ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणेच पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाळ्यात येणारा पूरदेखील आता नेहमीचा झाला आहे. कृष्णा, कोयना, पंचगंगा या नद्यांचे पावसाळा आणि पुराशी जणू अतूट नाते आहे. त्यामुळे कधी कधी प्रलयकारी अवस्था निर्माण होऊन कोल्हापूर, सांगली, सातारा या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ांना पुराचा विळखा पडतो. मोठी जीवित आणि वित्तहानी होते. अलीकडे हे सातत्याने पाहायला मिळत असताना त्यापासून शासन-प्रशासन आणि पुरात बुडणारी जनता काय शिकली, शिकते, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो. पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्येक महापुराच्या वेळी नियोजनाचा अभाव प्रकर्षांने दिसून आला आहे. गेल्या आठवडय़ातील महापुराने त्याची नव्याने साक्ष दिली इतकेच. २००५ नंतर १४ वर्षांनी २०१९ मध्ये महापुराने हाहाकार उडवला. त्यानंतर पुन्हा दोनच वर्षांनी म्हणजे गेल्या आठवडय़ात महापुराने लोकांची झोप उडवली. पण आपल्याकडे नेहमीच आपत्ती उद्भवली की नियोजन केले जाते. पूर व्यवस्थापनाकडे काटेकोर लक्ष दिले जात असताना त्याच्या नियंत्रणाकडे मात्र प्रकर्षांने दुर्लक्ष केले जाते. खरे तर आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज असले पाहिजे. दर १५-२० वर्षांनी महापुराच्या तडाख्याने होत्याचे नव्हते होते, याची खूणगाठ एव्हाना बांधून घ्यायला हवी. पण आपल्याकडे तात्पुरत्या व्यवस्थापनाचे ढोल वाजवले जातात. पण आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की प्रत्येक वेळी निसर्गाला दोष देऊन ना शासनाला बाजूला होता येईल, ना प्रशासनाला खांदे झटकता येतील. गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटाचे अतोनात नुकसान होणार असल्याचे भाकीत वर्तवले होते. वडनेरे समितीच्या शिफारशीमध्येही अशा आपत्तीला सामोरे जाण्याची सज्जता असली पाहिजे असे म्हटले आहे. २००५ आणि २०१९ सालच्या महापुराचा अभ्यास केलेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीचा अहवाल मागील तसेच विद्यमान सरकारने स्वीकारला आहे की नाही यावर अजूनही स्पष्ट भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तज्ज्ञांनी, समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचे काय, त्याबाबत किती मजल मारली, हे प्रश्न आपोआप फिजूल ठरतात. खेरीज उपाययोजना, त्यावरील खर्च, नियोजन या साऱ्यापासून हमखास सुटका होते. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या उपाययोजना दडवण्यात सरकारला खरा रस असतो असे चित्र आहे. दोन वर्षांपूर्वीचा महापूर आणि या वेळचा महापूर यात फरक जाणवला तो कालावधीचा. दोन वर्षांपूर्वी पाऊस दोन-तीन आठवडे कोसळत होता, तेव्हा जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ातच राधानगरीसह या भागातली सर्वच धरणे जवळपास भरली होती. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ातील पाऊस सरासरी वार्षिक पावसाच्या अर्धा इतका इतका प्रचंड होता. या आठवडय़ात कोयना धरणात ५० टीएमसी पाणी जमा झाले. तेथील विसर्ग सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या परिसरात साचून नदीकाठच्या भागात पुराचे पाणी प्रचंड वाढल्याने शहरात येणारे सर्व मार्ग बंद झाले. यंदा तीन दिवस ढगफुटीसारखा पाऊस येऊन त्याने जोरदार तडाखा दिला. पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग बंद होऊन जनजीवन विस्कळीत झाले. कोल्हापूरचा गूळ, अभियांत्रिकी उद्योग, इचलकरंजीचा वस्त्रोद्योग, कुरुंदवाडचा भाजीपाला, दुग्ध व्यवसाय तसेच कळे, कोवाडसारखी बाजारपेठ यांची अपरिमित हानी झाली. शिरोळ तालुका हा सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील लहानमोठय़ा ३० नद्यांचे पाणी साचणारा खोलगट भाग. तो याही वेळी महापुरात बुडाला. महापुराची कारणमीमांसा करताना वेगवेगळे मुद्दे मांडले जातात. धरणातून अधिक विसर्ग झाला, पाऊसच बेसुमार झाला, नदी-धरणात गाळ साचला, पावसाचे अस्ताव्यस्त पाणी पसरले, जागतिक तापमानवाढीचा हा परिणाम आहे.. अशी न संपणारी यादी राज्यकर्ते देतात. या वेळी तीन दिवसांत झालेला प्रचंड पाऊस हे कारण पुढे केले जात आहे. खरे तर केरळमधील महापुराच्या आपत्तीच्या वेळी माधवराव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटात अशा पद्धतीने बेसुमार अतिवृष्टी होऊ शकते याबद्दल सावध केले होते. ‘पश्चिम घाटाचा १९८५ सालापासून अभ्यास करणाऱ्या पर्यावरण अभ्यासकांनी याबाबत शासनाला वेळोवेळी सजग केले आहे,’ असे यासंदर्भात पश्चिम घाट चळवळीचे कार्यकर्ते तसंच ज्येष्ठ पत्रकार उदय कुलकर्णी सांगतात. इतके होऊनही शासन-प्रशासनाने काहीही बोध घेतला नाही, हेच यावेळच्या पावसाने दाखवून दिले आहे. २००५ च्या महापुरात पश्चिम महाराष्ट्रात २० हजार कोटींहून अधिक रुपयांची हानी झाल्याचा अंदाज वर्तवला गेला. तेव्हा लोकांना मोठय़ा प्रमाणात मदत केल्याचा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र आजही पूरग्रस्त मदतीसाठी, कायमस्वरूपी स्थलांतरासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करीत असतात. त्या जिल्ह्य़ातील मंत्री कार्यवाहीचे आश्वासन देतात, पण अंमलबजावणीची पाटी मात्र कोरीच राहिली आहे. महापुराला नेमके जबाबदार कोण, याची कारणेही वेगवेगळी सांगितली जातात. २०१९ च्या महापुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्य़ांचा दौरा केला. अलमट्टी धरण महापुरास कारणीभूत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला होता. अलमट्टीतून पाच लाख क्युसेक्स विसर्ग करण्याची मागणी त्यांनी केली. कोल्हापूरचे जावई, केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी दखल घेऊन कर्नाटकला अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. परिणाम काय तर कर्नाटकचे अतोनात नुकसान. अलमट्टी धरणाच्या खाली असणारे विजापूर, रायचूर, गुलबर्गासारखे जिल्हे महापुरात बुडाले. एक संकट दूर होताना त्याची तीव्रता दुसरीकडे पसरली. आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी अलमट्टी धरणातील विसर्गाचे नियोजन केल्याचा दावा केला जात आहे. गेली २५ वर्षे महापूर आणि अलमट्टी धरण यांची चर्चा होत आहे. दोन्हीची नेमकी सांगड काय याचे नेमके उत्तर मात्र मिळत नाही. ‘कृष्णा खोऱ्यातील सर्व नद्या आणि उपनद्यांदरम्यान नव्याने होणारे पूल, बंधारे तसेच आनुषंगिक विकासकामे करताना पर्यावरणीय, सामाजिक, आपत्तीविषयक परिणामांचा अभ्यास करून मगच परवानगी देण्यात आली पाहिजे. आजवर दिलेल्या अशा परवानग्यांचे पुनरावलोकन करून श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. अलमट्टी धरण ३० सप्टेंबर पूर्वी ५०० मीटरपेक्षा अधिक भरणे आणि ५१९.६५ मीटरपेक्षा अधिक भरणे या दोन्ही बाबी नदीच्या प्रवाहावर मर्यादा आणतात. परिणामी पूर येतो आणि त्याचा कालावधी वाढतो हे लक्षात घेऊन केंद्रीय स्तरावर निर्णयबदल केला पाहिजे. उत्तर पावसाळ्यात म्हणजे ३० सप्टेंबरनंतर धरण भरण्यास बंधनकारक करावे. पूरकाळात पाणी पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संयुक्त नियंत्रण समिती नेमली पाहिजे. अलमट्टीसह कृष्णा खोऱ्यातील सर्व नद्या आणि त्यांच्या धरणांतील विसर्ग यांच्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी अभ्यास करून नवी ‘एकात्मिक नियंत्रण प्रणाली’ निश्चित करावी,’ असे मत पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड मांडतात. या वेळी कोयना, चांदोली, राधानगरी, दूधगंगा (काळमवाडी) या धरणांतून विसर्ग झाला नव्हता. आजवरच्या पावसाचा अंदाज घेता जुलैच्या अखेरीस आणि ऑगस्टच्या सुरुवातीला तो धुवांधार कोसळतो. वेधशाळेने पश्चिम महाराष्ट्राला ऑगस्टच्या सुरुवातील रेड अलर्ट दिला आहे. अजूनही कृष्णा-कोयना, पंचगंगा, दूधगंगापासून ताम्रपर्णीपर्यंत नद्यांचे पाणी ओसरलेले नाही. महापुराचे सावट अजूनही संपलेले नाही. तीन लाखांहून अधिक लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. शेतकरी, व्यापारी तसेच सामान्य लोकांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे झाल्यानंतर नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्ण दौरा केल्यानंतर सांगितले आहे. मागील सरकारनेही आश्वासनांची घोषणा केली. पण पुरेपूर अंमलबजावणी झाली नाही. आघाडी सरकारकडूनही असे होणार नाही याची खात्री कोण देणार? आधीच करोनामुळे महाराष्ट्र शासनाची तिजोरी आटली आहे. त्यात महापुराने आणखी नुकसान झाले आहे. अशा वेळी पूरग्रस्तांना उभारी देण्यासाठी भरभक्कम निधीची तरतूद करणे हे आणखी आव्हान. महापुराचे आणखी एक अंग म्हणजे आधी मदतीचा महापूर आणि मग त्यातून भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, अफरातफर यांची लाट. अशा चौकशीसाठी आंदोलने होत राहतात. २०१९ च्या महापुरात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप खेडोपाडय़ात झाले. पुरावे सादर करण्यात आले. स्थानिक ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथपर्यंत आंदोलने झाली. चौकशीचे आदेश निघाले. कारवाईचा पत्ता नाही. आपत्ती काहींसाठी इष्टापत्ती ठरते. या सगळ्यामुळे ‘महापूर आवडे सर्वाना’ असे चित्र आहे.
