अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली आपल्याकडे वाट्टेल ते सुरू असतं. कुणी कशाकशाला आणि कुठल्या मुद्दय़ावर विरोध करेल याला काही ताळतंत्रच राहिलेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांत ‘कला आणि राजकारण’, ‘कला आणि समाज’ यासंदर्भात एक शब्द सामान्य लोकांच्याही परवलीचा झालाय; तो म्हणजे ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’. या शब्दाला आज एक ग्लॅमरच प्राप्त झालंय.फक्त स्वत:च्या दृष्टिकोनातूनच जग पाहण्याच्या अट्टहासी वृत्तीमुळे या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न हल्ली सतत ऐरणीवर ठेवला जातो आहे. आपण बसमधून प्रवास करताना, ट्रॅफिक जॅममध्ये सापडलो तर बाकी गाडय़ांना उडवून पुढे जाण्याची आपली भावना असते; आपण कारमध्ये असू तर वाटतं, रिक्षावाल्यांना धरून बुकलला पाहिजे; रिक्षात असू तर लब्धप्रतिष्ठित गाडीवाल्यांना मिजासखोर ठरवून श्रीमंत असेच अन्यायाने आपल्याला चिरडतात असं वाटतं; तर रस्त्यावरून चालताना आलम दुनिया आपल्या अंगावर चालून येत आहे; तिला वठणीवर आणलं पाहिजे असं वाटत असतं. प्रत्येकाला ‘आपला रस्ता’ निर्धोक आणि ‘आपल्याला हवा तसा’ हवा आहे. आणि हीच परिस्थिती सर्व राजकीय पक्षांची, विविध दलांची, सर्व संघांची, कुठल्या कुठल्या ब्रिगेड्सची, संघटनांची झालेली आहे. एकाच वेळेला प्रत्येकाला फक्त आपणच बरोबर आणि बाकी सगळं जग नालायक आहे, असं वाटू लागलेलं आहे.अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली आज अनेक ठिकाणी निरनिराळ्या पद्धतीने उद्रेक होताना आपण पाहतो. पण हे सगळे उद्रेक फक्त संस्कृती आणि कलेच्याच माथ्यावर फुटताना दिसतात. हे वारंवार का घडतं आहे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. पूर्वीच्या मानाने कला क्षेत्राला आज जरा जास्तच ग्लॅमर प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचा कला क्षेत्र हा अति कुतूहलाचा विषय जसा पूर्वी होता तसा आजही आहे. त्यामुळे कलाप्रांतावर एकदा झोड उठवली की तो विषय लगेच तळागाळापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे कोणताही पक्ष, संघटना, दले, संस्था आपली विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कला क्षेत्राला बिनदिक्कतपणे दावणीला लावताना दिसतात. ही जशी सद्य आणि सत्य परिस्थिती आहे; तशीच बऱ्याचदा कलावंतही स्वत:च स्वत:ला यांच्या दावणीला लावू देतो ही खरी दुखरी आणि दुर्दैवाची परिस्थिती आहे. सुसंघटित प्रतिकारशक्तीचा अभाव हेच याचं सर्वात प्रमुख कारण आहे.भारत हा ‘विविधतेने’ नटलेला देश तर आहेच, पण तो अधिक ‘विचित्रतेने’ आणि ‘विक्षिप्ततेने’ नटलेला आहे. सध्याच्या काळात कुणाचं कशामुळे डोकं फिरेल हे काही सांगता येत नाही. कुणालाही नावं ठेवण्याची परंपरा आणि प्रवृत्ती असलेल्या आपल्या देशात ‘नाव’ आणि पर्यायाने ‘नामांतर’ हे प्रकरण दिवसेंदिवस जटिल होत चाललं आहे. ‘नावात काय आहे?’ हा शेक्सपियरला साधारणत: ५०० वर्षांपूर्वी पडलेला प्रश्न ‘नावात नेमकं काय काय आहे?’ असा तर नव्हता? शिवाजी, गांधी, बाबासाहेब, मुहम्मद, राम ही आणि निरनिराळ्या देवदेवतांची नावं कथा, कादंबरी, नाटकात घ्यायची म्हणजे खिशात िवचू घेऊन फिरण्यासारखं आहे. त्याला जेव्हा वाटेल तेव्हा तो वचपा काढल्याशिवाय राहात नाही.मी नट, लेखक, दिग्दर्शक म्हणून सर्वच स्तरांवर काम करतो आहे. हे काम करत असताना हल्ली एका वेगळ्याच अनामिक भीतीचं सावट, एक सततची टांगती तलवार कायम डोक्यावर असते ती म्हणजे, सेन्सॉर, स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षक, राजकारणी आणि फुकाच्या अस्मिता कुरवाळणाऱ्या निरुद्योगी समाजकंटकांची. ‘आजोबा’ सिनेमामध्ये बिबटय़ाच्या संवर्धनाचा प्रश्न मांडला गेला. आता त्याच्यावरच्या सिनेमात, संवर्धनासाठी कुठेतरी प्रत्यक्ष बिबटय़ा घ्यावा लागणार की नाही? फक्त कागदी नियम नाचवून असे सिनेमे कसे निर्माण होणार? स्वत:ला सेक्युलर समजणाऱ्या पत्रकारांनी मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पहिला प्रश्न विचारला, आता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं काय? म्हणजे त्यांच्या विचारण्यात हे गृहीतच धरलेलं होतं की, कला क्षेत्रावर बडगा फक्त िहदुत्ववादीच उगारतात; जणू सगळेच िहदू सनातनवादी आहेत. म्हणजे विरोध करणाऱ्या िहदुत्ववादी संघटना सगळ्याच शहाण्या आहेत असं अजिबात म्हणणं नाही. कशाचीही शहानिशा न करता केवळ ‘आम्हाला वाटतं म्हणून’ विरोध करणाऱ्या कट्टर िहदुत्ववादी संघटना ही विषवल्लीच आहे. पण त्याचबरोबरीने संतापजनक वस्तुस्थिती ही आहे की, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला फक्त िहदुत्ववादी संघटनाच बाधा आणतात या समजाला आहे. खरी परिस्थिती ही आहे की, सर्वच धर्मीय, सर्वच राजकीय पक्ष, अगदी स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारेही निरनिराळ्या जातीयवादी संघटना, या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला प्रचंड मोठी बाधा आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी फक्त बाहेरच्या संघटनांनाच तोंड द्यावं लागतं असं नाही, तर त्याहीपेक्षा जास्त सेन्सॉर बोर्डासमोर द्यावं लागतं. सरकार पातळीवरच कधी जातीवरून, कधी बिनडोकपणा म्हणून सिनेमा बनवणाऱ्यांची गळचेपी होत असते. आज सिनेमा सेन्सॉरसाठी जातो, तिथूनच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची कसोटी सुरू होते. ज्याचं सरकार आहे, त्या सरकारने ठरवलेल्याच निकषांनुसारच तुम्हाला सिनेमा बनवावा लागतो. सरकारने लावलेले निकष खरंच बरोबर आहेत का, हे कोण तपासणार? सेन्सॉरमध्ये बसलेल्या लोकांची पात्रता कुणी तपासायची? त्यांच्या नावांची यादी सरकार का उघड करत नाही? जे तुम्हाला प्रश्न विचारतात त्यांची शैक्षणिक पात्रता काय? दुर्दैवाने ज्यांचा कला प्रांताशी दुरान्वयेही संबंध नाही; आणि जे केवळ निरनिराळ्या पक्षांशी, जातीय संघटनांशी संबंधित आहेत यांचीच या मंडळावर वर्णी लागलेली दिसते आहे.उदाहरण देऊनच बोलायचं झालं, तर सरकारनं सिनेमांसाठी वज्र्य शब्दांची यादी बनवलेली आहे. त्यामध्ये अनेक जातींचा प्रामुख्याने उल्लेख आहे. काही समाजघटक, पोटजाती, धर्म, पंथ यांच्याबरोबरच शिव्या, अश्लील भाषा, दृश्यं आणि देशाच्या घटनेसंदर्भातला कोड ऑफ कंडक्ट. म्हणजे आपला ध्वज, संसद, घटना, चिन्हं वगरे राष्ट्रीय अस्मितेचे घटक. मराठी सिनेमापुरतं बोलायचं झालं तर कोड ऑफ कंडक्ट आणि अश्लील दृश्यं सोडली तर बाकी वज्र्य शब्दांबाबतीत प्रत्येक दिग्दर्शकाला प्रचंड अडचणींना सामोरं जावं लागतं. कारण ही यादी फक्त गाइडलाइन ठरावी एवढाच त्याचा अर्थ आहे. या यादीतले अनेक शब्द विवादास्पद आहेत. मुळात ही यादी कुणी बनवली? तीच का ग्राह्य़ धरायची? ती बनवताना त्यामागे काही सामाजिक विचार आहे का? याचं कसलंही उत्तर तुम्हाला मिळत नाही. कारण ती सरकारात बसलेल्या लोकांना काय वाटतं यावर बेतलेली आहे. त्याच्यात कसलंही सर्वसमावेशक धोरण नाही.फक्त मी काम केलेल्या सिनेमांचीच उदाहरणं द्यायची झाली तरी हजारो उदाहरणं देता येतील. पण इतर दिग्दर्शक, निर्माता मित्रांच्या सिनेमांची उदाहरणंही तेवढीच लक्षणीय आहेत. ‘भारतीय’ हा मागच्या वर्षीचा सिनेमा. हा सिनेमा दलित चळवळीत सक्रिय असलेले, दलितांच्या वेदना जाणीवपूर्वक मांडणारे नामवंत, सर्जनशील लेखक संजय पवार यांनी लिहिला होता. हा सिनेमा अनेक सामाजिक, भाषिक, जातीय भेदांवर जळजळीत भाष्य करणारा आहे. यामध्ये एका दृश्यात समाजातल्या निम्नजातीय लोकांच्या जातीचा उल्लेख होता. पाणीपुरवठा करताना केवळ जातीय लेबल लावून पाण्याचं कनेक्शन कसं देता येतं असा एक वस्तुस्थिती दाखवणारा, कोपरखळ्या मारत वास्तवदर्शी सीन होता. खरं तर त्या सीनचा उद्देश हा निम्नजातीय लोकांची बाजू मांडणाराच होता. तसंच सिनेमाच्या शेवटी सुबोध भावेच्या तोंडी अप्रतिम असं भाषण होतं. त्यामध्ये आपला देश भाषावार जसा विभागलाय तसा जातीय तत्त्वांवर कसा विभागलाय; त्यामुळे समाजातल्या उपेक्षित घटकांवर कसा अन्याय होतो, सर्व समाज म्हणून आपण कसं एक असायला हवं असा अतिशय अप्रतिम उद्बोधक गोषवारा होता. त्यामध्ये जातीय अवहेलना तर नव्हतीच, उलट निम्नजातीच्या उन्नयनाविषयीचा विचार होता. पण नियमावलीचा कागद पुढे करून सरकारी चंपकांनी महार, मांग अशा काही जातींच्या उच्चारावर बंदी आणली. या अशा आणि मागास जातीच्या लोकांना फक्त जातीय विभाजनात न अडकवता माणूस म्हणून स्वीकारायला हवं, असा विचार मांडताना या जातींचा नामनिर्देश टाळून तो कसा मांडता येणार होता? या जातींचा उल्लेख करायला बंदी आहे असं तद्दन फालतू उत्तर देऊन नाइलाजानं सुबोध भावेंच्या तोंडी शेवटी काही उल्लेखांवेळी बीप टाकावं लागलं. म्हणजे प्रत्यक्षात दिसताना असं दिसलं की, ज्यांचा कैवार घ्यायचा आहे त्यांच्याच अस्तित्वाच्या उच्चारांना बंदी आहे. म्हणजे एखाद्याची बाजू घेण्याच्या नावाखाली त्याच्यावरच जास्त अन्याय होतो आहे याची काही त्या सरकारी लोकांना तमा नव्हती. कारण कागदावर नियम लिहिलेले आहेत ना?प्रश्न असा पडतो की, मग एका बाजूला जातीय जनगणनेचा अट्टहास का? सरकारी फॉम्र्सवर एखाद्याची जात लिहायला सांगणं ही त्याची अवहेलना नाही? मुळात ही नियमावलीच पारदर्शी नाही. जर जातीय उल्लेखांना बंदी करायची असेल तर ती सर्वच जातींना लागू असायला हवी. पण सवर्णाना म्हणजे, ब्राह्मण, मराठा, राजपूत यांच्या उच्चारांना बंदी नाहीय त्यात. म्हणजे या जातींबद्दल काहीही बोलायला तुम्हाला परवानगी आहे. म्हणजे यांना तुम्हीच आधी ‘सवर्ण’ म्हणणार. म्हणजे पर्यायाने तुम्हीच बाकीच्यांना नीच ठरवता ना? पण ही परवानगी आहे म्हणून काही तुम्ही मराठा जातीबद्दल बोलू शकता असं होत नाही. कारण कट्टर मराठय़ांची अस्मिता तुम्हाला काहीच बोलू देत नाही. म्हणजे तसाही त्या नियमाला काहीच अर्थ उरत नाही. सरकारात ‘सेक्युलर’ म्हणून मिरवणाऱ्यांनीच खुल्या जीवनात जातींवर आधारित निरनिराळ्या संघटना निर्माण केल्या आहेत. म्हणजे सरकारी कामात सेक्युलर म्हणून एकतेची मोठमोठी भाषणं ठोकायची, पण त्याच वेळी बाहेरून या संघटनांच्या माध्यमातून जातीवर आधारित दहशत निर्माण करायची, हा दांभिकपणा केवळ धाकदपटशाच्या बळावर डोळ्यावर पट्टी बांधून आपण सहन करत आहोत. आत्ताच आलेल्या ‘आंधळी कोिशबीर’ या सिनेमात उपहासाने येणाऱ्या ‘घंटा’ या शब्दावर सेन्सॉरच्या स्त्री सदस्याने आक्षेप घेतला. आक्षेप असा होता की, ‘‘पाच वेळा येतोय हो हा शब्द. एक-दोनदा ठीक आहे, त्यापेक्षा जास्त वेळेला वापरता येणार नाही.’’ म्हणून दोनदा घंटा हा शब्द ठेवलाय आणि बाकी वेळेला त्याचा उच्चार बदललाय. दोन वेळेला हा शब्द ठेवून खटकला नाही आणि पाच वेळेला आल्याने तो खटकतो, याचं काय लॉजिक असू शकतं? याच सिनेमात ‘भोसडीच्या’ ही शिवी आहे म्हणून काढायला लावली. त्याच वेळी रागाच्या भरात उच्चारल्या गेलेल्या ‘भिकारचोट’ या शब्दात ‘भिकार’ या शब्दाला आक्षेप घेऊन तो ‘रिकामचोट’ असा ठेवलेला सेन्सॉरला चालला. सच्च्या भक्तानं अतीव प्रेमानं विठोबाला ‘माझा काळा विठू’ अशी आर्त हाक मारली. सदस्याचं म्हणणं होतं, ‘‘विठोबा दिसत काळा असला तरी काळा म्हणायचं नाही. प्रेमानं का असेना?’’ म्हणजे विठोबाला चालणार आहे, पण सेन्सॉरला नाही. सेन्सॉरच्या नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीला आंधळा किंवा आंधळी म्हणायची नाही, त्याऐवजी अंधच म्हणायचं; म्हणजे एखाद्याला करायचीच असेल टिंगल तर ‘अंध’ शब्द वापरून सुटका करून घेतली तर सेन्सॉरचं काही म्हणणं नसतं. पण कागदोपत्री नियम म्हणून प्रेमानंही ‘आंधळा’ हा शब्द वापरता येत नाही. बोलताना अडखळणाऱ्याला ‘तोतरा’ म्हणायचं नाही; गोष्टीत फोन करून काम करायला ‘सुतार’ बोलावता येतो, पण चपला ‘चांभारा’कडे न नेता ‘चर्मकारा’कडेच न्याव्या लागतात. एखादा ‘लोहार’, ‘न्हाव्या’कडे जाऊन चालत नाही, हल्ली तो ‘नाभिका’कडेच जावा लागतो. खासगीत तुम्ही काहीही म्हणू शकता. जाहीर काहीही बोलायचं नाही. सुधारणेचा आव नुसता. कुणी कुणाला कुणाच्या कामावरून कमी लेखता कामाच नये. एखाद्या चपला दुरुस्त करणाऱ्याला त्याच्या कामावरून हेटाळणी करणं घृणास्पदच. पण प्रत्येक वेळेस अवहेलना म्हणूनच या कामांचा उल्लेख होतो असं नाही. उद्या कुणाच्या ‘नाभिक’ या शब्दानं भावना दुखावल्या तर आणखी बदली शब्द येईल. म्हणजे झगडा फक्त शब्दांपुरताच मर्यादित आहे, वृत्तीबद्दल नाही.एका सिनेमात एका प्रसंगात सच्च्या भक्तानं अतीव प्रेमानं विठोबाला ‘माझा काळा विठू’ अशी आर्त हाक मारली. सदस्याचं म्हणणं होतं, ‘‘विठोबा दिसत काळा असला तरी काळा म्हणायचं नाही. प्रेमानं का असेना?’’ म्हणजे विठोबाला चालणार आहे, पण सेन्सॉरला नाही.एका प्रमुख चॅनेलच्या खाद्यपदार्थावर आधारित कार्यक्रमामध्ये चिकनच्या रेसिपीत कुणीतरी तुळशीचं पान घातलं होतं. हे दाखवलं म्हणून वारकरी समाजानं त्या चॅनेलवर मोर्चा नेला होता.‘देऊळ’ सिनेमावेळी उमेश आणि गिरीश कुलकर्णीला किती मनस्ताप सोसावा लागला हे मी माझ्या डोळ्यादेखत पाहिलं आहे. सिनेमामध्ये कुठेही दत्ताची विटंबना नाही. उलट दत्ताचं नाव घेऊन त्याचा बाजार मांडणाऱ्यांची विटंबना दाखवलेली आहे. खरं तर दत्त भक्तांच्या बाजूनेच मांडला जाणारा विषय होता तो. पण नक्की काय मांडलंय हे न पाहताच धमक्यांचे फोन. काही फोन्स मीही घेतले होते.‘आजोबा’ सिनेमामध्ये बिबटय़ाच्या संवर्धनाचा प्रश्न मांडला गेला. आता त्याच्यावरच्या सिनेमात, संवर्धनासाठी कुठेतरी प्रत्यक्ष बिबटय़ा घ्यावा लागणार की नाही? त्याला हात लावला जाणार की नाही? फक्त कागदी नियम नाचवून असे सिनेमे कसे निर्माण होणार?पडद्यावरच्या प्राण्यांचा पुळका व्यक्त करणारे ‘पेटा’चे अधिकारी मांडवली करून जेवताना मस्त चिकनवर ताव मारू शकतात, पण पडद्यावर चुकून लांबवर कुठे कोंबडी दिसली तर ते तुम्हाला सळो की पळो करून सोडू शकतात.अशी एक ना अनेक हजारो उदाहरणं. मी मांडली ती सिनेमांपुरतीच. साहित्यविश्वात याहूनही मोठा गदारोळ. चित्रकला, शिल्पकला यांची तर सतत तारेवरची कसरत.एकाधिकारशाहीतलं स्टॅलिनचं राज्य किती दहशतीचं होतं यावर चच्रेची काहीच गरज नाही, पण त्याच वेळी त्याच्या विरोधातही अनेक सिनेमे बनवले गेले. ते त्या वेळी प्रदíशत होऊ शकले नाहीत, पण आजच्या जॉर्जयिामध्ये (जिथं आत्ता युद्ध सुरू आहे) त्या वेळच्या रक्तरंजित क्रांतीविरोधात बनवलेल्या जवळपास १००० फिल्म्सचं म्युझियम उभं केलंय आणि त्यामध्ये ते सिनेमे आज आपल्याला पाहायला मिळतात. स्टॅलिनच्या राज्यात या फिल्म्सना विरोध झाला, पण त्या जाळल्या गेल्या नाहीत, त्या आज जतन केल्या गेल्या आहेत.हजारो वर्षांपूर्वी सॉक्रेटीस जे म्हणून गेला आहे की, ‘सत्य’ या संकल्पनेचा खरा विरोधक ‘असत्य’ ही संकल्पना नसून ‘कट्टरपणा’ हा आहे, हेच आजही प्रत्ययास येते. युरोपीय संस्कृतीमध्ये ३ऱ्या ते ११व्या शतकादरम्यानच्या ७०० वर्षांना ‘डार्क एजेस’ (dark ages) असे संबोधले जाते. कारण त्या ७०० वर्षांमध्ये सर्वच्या सर्व कलांना बंदी होती म्हणून त्या तब्बल ७०० वर्षांतील संस्कृती वा कलात्मकतेचे पुरावे वा उल्लेख इतिहासात आजही अस्तित्वात नाहीत. आज आपली वाटचाल त्याच दिशेने होत आहे का? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची बंधनं सांस्कृतिकदृष्टय़ा आजही आपल्याला dark ages मध्ये घेऊन जाणार आहेत की काय, हाच प्रश्न भेडसावतो.
