अनिल ससी - response.lokprabha@expressindia.com ‘व्यावसायिक सर्च इंजिन्स पूर्वीपासूनच जाहिरातींतून भांडवल उभे करत आली आहेत. अशा प्रकारे पैसे कमावणारी सर्च इंजिन्स ही ग्राहकांच्या गरजा भागवण्यापेक्षा अधिक प्राधान्य जाहिरातदारांच्या हिताला देणार हे आपण गृहीतच धरलेले असते. यापुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की, निकृष्ट दर्जाची सेवा देण्यासाठी या सर्च इंजिन्सना अनेकदा आर्थिक लाभही दिले जातात.’ गूगलचे संस्थापक सर्जी ब्रिन आणि लॅरी पेज यांनी दोन दशकांपूर्वी लिहिलेल्या एका शोधनिबंधातील ही वाक्ये आहेत. जाहिरातींवर आधारित आर्थिक मॉडेल असलेल्या सर्च इंजिन्स संदर्भातील धोके ब्रिन आणि पेज यांच्या या शोधनिबंधात अतिशय सोप्या भाषेत स्पष्ट करण्यात आले आहेत. ‘द अनॉटॉमी ऑफ अ लार्ज स्केल हायपरटेक्स्चुअल वेब सर्च इंजिन’ (एखाद्या मोठय़ा सर्च इंजिनची रचना) असे या निबंधाचे नाव आहे. ब्रिन आणि पेज स्टॅनफर्ड विद्यापीठात असताना १९९८ साली त्यांनी हा निबंध लिहिला होता. आपले अ‍ॅड टूल २०२२पासून एकल वापरकर्त्यांच्या सर्चचा माग काढण्यास पाठबळ देणार नसल्याची घोषणा ‘अल्फाबेट इन्क्लुजिव्ह’ने नुकतीच केली. जानेवारी २०२०मध्ये कंपनीने यापुढे आपल्या क्रोम ब्राऊजरमधील थर्ड पार्टी कुकीजना असणारे पाठबळ काढून टाकण्याचा मनोदय एका निवेदनाद्वारे व्यक्त केला होता. हे निवेदन म्हणजे गुगलच्या संस्थापकांनी त्यांच्या निबंधात मांडलेल्या रूपरेषेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊलच म्हणायला हवे. गूगलचा प्रस्ताव कुकीजच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांच्या मागावर राहण्याची आपली योजना रद्द करण्याचा विचार असल्याचे गूगलने या निवेदनात स्पष्ट केले होते. खासगीपणाच्या अधिकारासाठी लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासूनच वापरकर्त्यांना त्यांच्या सर्चच्या आधारे जाहिराती दाखवण्याच्या धोरणाचा निषेध केला होता. कुकीज ही एक प्रकारची संकेतांची शृंखला असते. वापरकर्त्यांने विशिष्ट संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर ही शृंखला त्याच्या सर्च इंजिनमध्ये नोंदवली जाते आणि वापरकर्ता त्यानंतर ज्या संकेतस्थळांना भेट देत जातो तिथे ही शृंखला टॅग होत जाते. या कुकीजचा पुढे जाहिरातींसाठी वापर करून घेतला जाऊ शकतो. २०२२च्या आरंभापर्यंत क्रोममध्ये या कुकीजना पाठबळ देणे बंद करण्यात येईल, असे गुगलने स्पष्ट केले आहे. वापरकर्ते, प्रकाशक आणि जाहिरातदारांच्या गरजा कशा पूर्ण करता येतील हे स्पष्ट झाले आणि त्यासाठी आवश्यक साधनांचा शोध पूर्ण झाला की कुकीजचे पाठबळ काढून घेण्यात येणार आहे. ४ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका ब्लॉगपोस्टमध्ये कंपनीने म्हटले आहे की, ‘वापरकर्त्यांचा खासगीपणाचा अधिकार अबाधित ठेवू शकतील, अशी तंत्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. ही तंत्रे व्यक्तीची ओळख उघड न होऊ देणार नाहीत आणि सामुहिक माहितीवर आधारित असतील. डेव्हिड टेमकिन हे गूगलचे प्रॉडक्ट मॅनेजमेन्ट फॉर अ‍ॅड्स प्रायव्हसी अ‍ॅण्ड ट्रस्टचे संचालक. त्यांनी या संदर्भात एक ब्लॉग लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात, ‘थर्ड पार्टी कुकीजना पाठबळ देणे बंद करून त्यासाठी नवा पर्याय शोधण्याच्या अ‍ॅड—टेक उद्योगाच्या प्रयत्नांत गूगल सहभागी होऊ इच्छिते का, असा प्रश्न आम्हाला विचारण्यात आला होता. थर्ड पार्टी कुकीजना पाठबळ देणे बंद झाल्यानंतर आम्ही एकल वापरकर्त्यांच्या वेब ब्राऊझिंगचा माग काढण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था उभी करणार नाही किंवा त्यांच्या ब्राऊझिंग संदर्भातल्या माहितीचा उपयोग आमच्या उत्पादनांसाठी करणार नाही. हे साध्य करण्यासाठी प्रायव्हसी सॅण्डबॉक्स मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत वापरकरर्त्यांचा खासगीपणाचा हक्क अबाधित राहील आणि संकेतस्थळांवरचा आशय विनामूल्य उपलब्ध राहील, याची काळजी घेण्यात येणार आहे.’ गूगलचे उत्पादन व्यवस्थापक चेतन बिंद्रा यांनी ‘फेडरल लर्निग ऑफ कोहोर्ट्स’ या प्रणालीचे उद्घाटन करताना ही संकल्पना स्पष्ट केली. ‘वापरकर्त्यांना अपेक्षित असलेला आशय आणि व्यवसाय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नवा मार्ग अवलंबण्यात येणार आहे. त्यासाठी कुकीजच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावण्याऐवजी समान स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्तींचे समूह तयार करून त्यांना आवश्यक आशय उपलब्ध करून दिला जाईल. ’ या माध्यमातून वापरकर्त्यांची ओळख गर्दीत लपली जाईल आणि त्याने ब्राऊजरवर केलेल्या सर्चची माहिती खासगीच राहील. हे धोरण थर्ड पार्टी कुकीजला पर्याय ठरू शकते का हे पडताळून पाहण्यासाठी गूगलच्या जाहिरात विभागाने चाचण्या घेतल्या. त्यातून असे निदर्शनास आले की या नव्या प्रणालीद्वारे जाहिरातदारांना त्यांनी खर्च के लेल्या एक डॉलरच्या मोबदल्यात ९५ टक्के तरी लाभ होणार आहे. डिजिटल जाहिराती गूगलच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान ९० टक्के उत्पन्न हे जाहिरातींतून येते. बहुतेक मोठय़ा सर्च इंजिनचाही उत्पन्नाचा मुख्य मार्ग जाहिराती हाच आहे. ‘डक डक गो’सारखीही काही सर्च इंजिन्स आहेत. जी मिळलेली माहिती (डेटा) एकत्र करून नंतर तिचे वर्गीकरण करून त्या आधारे जाहिराती देतात. या स्वरूपाची सर्च इंजिन्स आयपी अ‍ॅड्रेस किंवा वापरकर्त्यांची माहिती स्टोअर करत नाहीत. या कंपन्या स्वत:ला ‘इंटरनेट प्रायव्हसी कंपनी’ म्हणनू संबोधतात आणि त्यामुळे त्या गूगलचा उल्लेख त्या ‘इंटरनेट अडव्हर्टायझिंग कंपनी’ असा करतात. विशेष म्हणजे ब्रिन आणि पेज यांच्या १९९८च्या निबंधात हा संघर्ष उदाहरणाद्वारे मांडला होता आणि तो आजच्या काळातही लागू पडतो. ते म्हणतात, ‘उदाहरणार्थ आपल्या प्रोटोटाइप सर्च इंजिनमध्ये सेल्युलर फोनसंदर्भातल्या सर्चमध्ये सर्वात वर - सेल्युलर फोनच्या वापराचा वाहनचालकाच्या एकाग्रतेवर कोणता परिणाम होतो याची माहिती दिसत असते. त्यात वाहन चालवताना सेल्युलर फोनवर संभाषण केल्यामुळे लक्ष विचलित होणे आणि त्यामुळे उद्भवू शकणारे धोके याविषयी सखोल अभ्यास त्या सर्चमध्ये दिसेल. साहजिकच जे सर्च इंजिन मोबाइल कंपन्यांकडून त्यांच्या जाहिराती दाखवण्यासाठी पैसे घेत आहे, त्याला सर्चचे हे पान दाखवणे आणि त्याचा खुलासा करणे अवघड जाईल.’ हे उदाहरण देत त्यांनी त्यांच्या निबंधाचा समरोप करताना म्हटले आहे, ‘जाहिरातींवर आधारित सर्च इंजिन हे वापरकर्त्यांच्या नव्हे तर जाहिरातदारांच्या गरजांचा विचार करेल.’ गूगलचे जुने घोषवाक्य ‘डोन्ट बी इव्हल’ हा या सगळ्याचा सारांश आहे. पण संस्थापकांनी घालून दिलेल्या आदर्शानुसार वाटचाल करणे गूगलला शक्य झालेले नाही. ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून पाहता गूगल सर्च हे उत्तम उत्पादन आहे आणि वापराच्या क्षणी तरी ते पूर्णपणे मोफत आहे. मात्र कंपनी वापरकर्त्यांच्या इंटरनेट वापराचा माग काढण्यावर आधारित असलेल्या कुकीजच्या माध्यमातून जाहिराती देऊन १०० बिलियन डॉलर्स उत्पन्न मिळवते. या धोरणामुळे गूगलने खासगीपणाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आणि युरोपीयन युनियनचा रोष ओढवून घेतला आहे. आता अंगीकरण्यात येणारा नवा मार्ग गूगलच्या संस्थापकांनी कंपनीच्या स्थापनेपूर्वी मांडलेल्या रूपरेषेशी ढोबळमानाने मिळताजुळता आहे. गूगलसह तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सर्वच बडय़ा कंपन्यांवर जगभर टीका होत असताना हे स्वयंनियमनाचा प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. आज वापरकर्त्यांच्या मागावर राहून त्यांना लक्ष्य करण्याच्या धोरणावर या क्षेत्रातल्या बहुतांश कंपन्या अवलंबून आहेत. अशा वेळी प्रस्थापित बडय़ा कंपन्यांनी हे पाऊल उचलल्यामुळे अन्य लहान मोठय़ा कंपन्यांवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. फेसबुक वेगळ्याच दिशेला वळले आहे. त्यांनी अ‍ॅपलबरोबर सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर व्यक्तिगत गरजांनुसार जाहिरातबाजी आवश्यक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मोहीम हाती घेण्याचे संकेत दिले आहेत. अ‍ॅपलने आयओएस १४च्या खासगीपणाच्या धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत वापरकर्त्यांच्या सर्चचा माग काढण्याची परवानगी देण्याचे वा नाकारण्याचे हक्क ग्राहकांना बहाल करण्यात आले आहेत आणि हे फेसबुकला मान्य नाही. मार्चच्या आरंभीच फेसबुकने ‘गुड आयडियाज डिझव्‍‌र्ह टू बू फाऊंड’ (प्रकाशात येणे हा चांगल्या संकल्पनांचा हक्क) अभियान हाती घेतले आहे. वैयक्तिक माहितीवर आधारित जाहिरातींमुळे वापरकर्त्यांना छोटय़ा व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले. विशेषत: टाळेबंदीच्या काळात त्यांना याचा विशेष लाभ झाला, हे अधोरेखित करणे हा यामागचा उद्देश आहे. ‘कोणताही व्यवसाय एका कल्पनेपासून सुरू होतो आणि खासगी माहितीवर आधारित जाहिरातींनी अशा नव्या छोटय़ा व्यवसायाचे रूपडचे पालटले आहे. अशा जाहिरातींवर र्निबध आणणे हे अशा व्यवसायांकडून वृद्धीची संधी हिरावून घेण्यासारखे ठरेल,’ असे फेसबुकने आपल्या ब्लॉगपोस्टमध्ये म्हटले आहे. बख्खळ पैसे गुगल, फेसबुक आणि अमेझॉन हे डिजिटल मंचांतील जगभरातील सर्वात बलाढय़ मंच आहेत. फ्री मार्केटर आणि एआयबीसारख्या संस्थांच्या माहितीनुसार या तीन कंपन्यांनी एकूण डिजिटल क्षेत्राचा ५०—७० टक्के हिस्सा व्यापून ठेवला आहे. २०२१मध्ये ऑनलाइन जाहिरातींत २० टक्के वाढ होईल आणि फेसबुक, गुगल आणि पिन्टरेस्ट त्यात आघाडीवर असतील, असा कयास मॉर्गन स्टॅन्लेच्या विश्लेषकांनी केला होता. २०१९-२०मध्ये गूगलचा भारतातील व्यवसाय ३५ टक्कय़ांनी वाढून पाच हजार ५९४ कोटी झाला. गेल्या काही वर्षांत फेसबुकचा भारतातील व्यवसाय ४३ टक्कय़ांनी वाढून एक हजार २७७ कोटींच्या पुढे गेला आहे. कंपन्यांची माहिती देणाऱ्या ‘टॉफ्लर’ या मंचाने ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. (द इंडियन एक्स्प्रेसमधून साभार) (अनुवाद - विजया जांगळे)
